विद्यार्थीको चासो : एसइईपछि विषय रोजाइमा अन्योलता, जुनसुकै विषयमा मन लगाएर पढेमा सफलता हुने
टीकापुर । कैलालीको जोशीपुरका रतन धामी एसइई नतिजापछि के विषय अध्ययन गर्ने भन्ने अन्योलमा छन् । परीक्षामा दुई दशमलव आठ ग्रेड ल्याएका धामीलाई यतिखेर के विषय पढ्ने भन्ने अन्योलता बढे्को छ । ’घरमा बुबाआमाले विज्ञान विषय पढ्नुपर्छ भन्नुभएको छ, मलाई सक्दिनकी भन्ने डर छ’, उनले भने, ’मलाई लेखा÷अर्थशास्त्र विषय पढ्न मन छ, परिवारले भनेको कुरा सुन्ने कि, मनको कुरा सुन्ने दोधारमा छु ।’ एसइईको नतिजा पश्चात् अहिले विद्यार्थीबीच कुन विषय लिएर पढ्ने भनेर सबैतिर छलफल हुने गरेको छ । बालबालिकाको भोलिको भविष्य कता लैजाने हो भन्ने कुरा पनि उसले अध्ययन गर्ने विषय र क्षेत्रले निर्धारण गर्ने गर्छ । गाउँघरमा राम्रो ग्रेड प्राप्त गर्न नसके र साथीले अध्ययन गरिरहेको विषय आफुले अध्ययन गर्न नपाए अध्ययन नै छाड्ने गरेको पनि देखिन्छ । एसइईको नतिजापछि अभिभावक र विद्यार्थीमा कुन विषय पढ्ने, पढ्नलाई कहाँ जाने भन्ने कुराको चर्चा प्रायःसबै परिवारमा चलेको छ । कतिपय अवस्थामा भोलिका दिनमा के बन्ने भन्ने कुराको निक्र्यौल पनि कक्षा १० पछिको अध्ययनले नै निर्धारित गर्ने भएकाले छलफल हुनु सकारात्मक भएको अभिभावक बताउँछन् । टीकापुरका रवीन्द्र चौधरीका छोरालाई पनि के पढाउने भन्ने विषयमा परिवार छलफलमा छ । नतिजा राम्र्रो ल्याएका रवीन्द्रका छोरा सुदिप घरबाहिर गएर पढ्ने आँटमा छैनन् । ’म भर्खर १५ वर्ष पूरा भए, बुबाआमाले काठमाडौं जान भन्नुभएको छ’, सुदिप भन्छन्, ’तर मलाई बुबाआमासँगै बसेर यही पढ्न मन छ, जुन विषय पढे पनि मन लगाएर पढ्छु, घर छििाड्दन भनेको छु ।’ धेरै विद्यार्थी र अभिभावकको सोँचाइ विज्ञान, इञ्जीनीयर, ओभरसियर तथा प्राविधिक विषय पढ्ने हुन्छ तर कतिपय अभिभावक र जानकार भने जुनसुकै विषय अध्ययन गर्ने तथा अब्बल विद्यार्थी बन्ने भएकाले त्यही राम्रो हुने बताउँछन् । सगुन विद्या निकेतन टीकापुरका प्रधानाध्यापक अशोक पाण्डे विषय कुनै ठुलो सानो नहुने बताउँछन् । उनले भने, ’साधारण विषय अध्ययन गरेर विज्ञता प्राप्त गर्न सके भोलिको भविष्य सुनिश्चित हुन्छ’, उनी भन्छन्, ’आफूले पढ्नसक्ने विषय छनोट गर्नुपर्छ, नेपाली, अङ्ग्रेजी, गणित, शिक्षाजस्ता जुनसुकै विषयमा मन लगाएर पढेमा सफलता पाउन सकिन्छ ।’ पछिल्लो समय प्राविधिक विषयको माग र आवश्यकता बढी देखिन्छ । रोजगारका दृष्टिकोणले पनि प्राविधिक विषयमा मानिसको आकर्षण बढ्दो छ । प्राविधिक विषय बाहेकका साधारण विषय पढेर पनि उत्कृष्टता हासिल गर्न सकिने त्रिभुवन मावि बटनपुरका प्रधानाध्यापक रवीन्द्र कठायतले बताए । ’एसइईको नतिजापछि विद्यार्थीमा साथीभाइले नै पढेको विषय पढ्न चाहने र त्यो विषय अध्ययन गर्न नपाए पढाइ नै छाड्ने प्रवृत्ति देखिनु गलत हो’, उनी भन्छन्, ’विषय सबै एकै हुन्, साधारण विषय अध्ययन गरेर पनि दखल राख्न सके त्यही राम्रो हुन्छ, प्राविधिक विषय पढ्दा रोजगारीका अवसर सहज पाइन्छन् ।’ उनले भनेजस्तै खासमा विषय राम्रो र नराम्रो हुँदैन । सबै विषयको उत्तिकै महत्व र आवश्यकता छ । समाजमा साधारण विषय लिएर पनि सरकारी जागिर खाएका थुप्रै उदाहरण रहेकाले कम ग्रेड आउने बित्तिकै आत्तिनुपर्ने र आगामी योजना नै त्याग्नु गलत भएको विज्ञहरुको सुझाव छ । ’जुनसुकै विषय अध्ययन गरे पनि दक्षता हासिल गर्ने हो भने भोलिको भविष्य सुनौलो हुन्छ’, शैक्षिक क्षेत्रका जानकार तथा पूर्व शिक्षक भक्तिराम कोइराला भन्छन्, ’कमजोर विद्यार्थीले जटिल विषय अध्ययन गर्दा उसको पढाइमा समस्या हुनसक्छ, विद्यार्थीले सक्ने र उसको रुचि अनुसारको जुनसुकै विषय पढ्दा पनि हुन्छ, विषय कुनै कम महत्वको हुँदैन, राम्रो गरेमा जुन विषयमा पनि सफलता पाउन सकिन्छ ।’ रासस
६५ करोड बिगो दावी गर्दै बल्छी धुर्बे र राजु पौडेलसहित १० जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता
काठमाडौं । सट्टेबाजी गर्ने वेबसाइटको प्रचार गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका कलाकारहरू मरिचमान श्रेष्ठ (बल्छी धुर्बे) र राजु पौडेल (राजु मास्टर)सहितका कलाकारहरुविरुद्ध सोमबार जिल्ला अदालत काठमाडौंमा अभियोगपत्र दर्ता भएको छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले सोमबार उनीहरुविरूद्ध अभियोगपत्र दायर गरेको हो । उनीहरुले वान एक्स बेट नामको सट्टेबाजीसँग सम्बन्धित वेवासाइटको प्रचार गरेको आरोप छ । उनीहरुविरुद्ध ६४ करोड ९४ लाख २९ हजार रुपैयाँ विगो दाबी गरिएको सरकारी वकिल कार्यालयले जानकारी दिएको छ । श्रेष्ठ र पौडेलसहित दिनेश खड्का, अनिता धिताल, जलन घर्तीमगर, अलिश राई, गणेश देवकोटा, बेगम नेपाली, रोशन खतिवडा, सरोज घिमिरेविरुद्ध पनि सट्टेबाजी वेभसाइट प्रचार गरेको अभियोग लागेको छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले उनीहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ विपरीत कसुर गरेको अभियोग लगाएको छ । उक्त ऐनको दफा ९५ अनुसार उनीहरुसँग विगो जफत गरेर ३ गुणासम्म जरिवाना वा ७ वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय माग दाबी गरिएको छ ।
स्याङ्जाबाट चार लाख लिटर दूध निर्यात, किसान दूध उत्पादनतर्फ आकर्षित
स्याङ्जा । स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकाभित्रबाट उत्पादित दूध आर्थिक वर्ष २०७९र८० को असार १५ गतेसम्म तीन लाख ९७ हजार चार सय दुुई लिटर निर्यात भएको छ । नगरपालिकाले उत्पादनका आधारमा दूधमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ अनुुदान दिएपछि किसान दूध उत्पादनतर्फ आकर्षित भएका हुुन् । पालिकाले उत्पादका आधारमा किसानलाई अनुदान दिन थालेपछि पछिल्लो समय दूध उत्पादनमा वृद्धि भएको नगरपालिकाका पशुुशाखा प्रमुख सुुशील अर्यालले बताए । उनका अनुसार पालिकाभित्र उत्पादित दूध बुुटवलस्थित दुग्ध विकास संस्थान र पोखरास्थित सुजल डेरीमा निर्यात हुँदै आएको छ । नगरप्रमुख गुुरुप्रसाद भट्टराईले ‘उत्पादनका आधारमा अनुदान कार्यक्रम’अन्तर्गत नगरपालिका–१, २, ३, ६, ७, ८, ९ र ११ का सात सय १२ जना दुुध उत्पादक किसानलाई ५९ लाख ६१ हजार २२ रुपैयाँ अनुदान वितरण गरिएको जानकारी दिए । उनले सहकारी, दूध सङ्कलन केन्द्र तथा फार्म गरी १९ वटा समूहमा आबद्ध किसानलाई प्रतिलिटर १५ रुपैयाँका दरले खनुदान रकम वितरण गरिएको बताए । ’कृषि र पशुुपालनले देशको आर्थिक अवस्था सुुधार गर्नसक्ने भएकाले यसमा प्राथमिकता दिएका छौँ’, नगरप्रमुख भट्टराईले भने, ’गल्याङमा कृषि तथा पशुपालनको सम्भावना राम्रो भएकाले दूधसँगै कृषि कार्यमा लागेका अरु किसानलाई पनि प्राथमिकता दिएर काम गरिहेका छौँ ।’ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दामोदर शर्माले यस वर्ष फार्मतर्फ वडा नं १ खाडास्थित विन्ध्यवासिनी कृषि तथा पशुपक्षी फार्मले दुुई हजार आठ सय ८२ लिटर दूध उत्पादन गरेर ४३ हजार दुुई सय ३७ रुपैयाँ र वडा नं ११ जिमुवास्थित कालीगण्डकी दुुग्ध उत्पादक सहकारीले ६१ हजार दुुई सय ९६ लिटर दूध उत्पादन गरेर नौ लाख १९ हजार चार सय ४७ रुपैयाँ अनुदान पाएका जानकारी दिए । उनका अनुसार नगरपालिकाभित्र सबैभन्दा धेरै दूध उत्पादन गर्ने उक्त दुई फार्म र सहकारी हुन् । विन्ध्यवासिनी कृषि तथा पशुपक्षी फार्मका सञ्चालक ईश्वर बस्यालले नगरपालिकाले प्रतिलिटर १५ रुपैयाँका दरले दिँदै आएको अनुुदानले आफूहरुलाई निक्कै राहत मिलेको बताए । उनले पाँच वर्षदेखि भैँसी पाल्दै आएको जनाउँदै उनले यसरी अनुदा प्राप्त गर्दा थप उत्हास जगाएको बताए । ’काम गर्ने किसानका लागि दिइएको अनुदान कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएको छ’, बस्यालले भने, ’नगरपालिकाले दिँदै आएको निःशुल्क पशु उपचार तथा प्राविधिक सहयोग पाएको छु । दूधमा अझ पाँच÷दश रुपैयाँ बढाइदिए राम्रो हुन्थ्यो ।’ उनले पशुपालनका क्रममा जटिल समस्याको सामाना गर्नु नपरे पनि दुुई महिनायता ‘लम्की स्कीन’ रोगले दूध उत्पादन घटेको गुुनासो गरे । उनले दूध बिक्रीबाट २०७९ साउनदेखि २०८० असार १५ गतेसम्ममा छ लाख ४३ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको जानकारी दिए । वडा नं ११ जिमुवास्थित कालीगण्डकी दुुग्ध उत्पादक सहकारीका अध्यक्ष ज्ञानप्रसाद अधिकारीले १५ रुपैयाँ अनुदान कार्यक्रम राम्रो भए पनि पछिल्लो समय देखा परेको रोगका कारण गाईपालनतर्फ रुचि घट्न थालेको बताए । ’गाईपालनमा धेरै समस्या आउने भएकाले भैँसी पालेर उत्पादनलाई दोब्बर बनाउने धेरै किसानको सोंच छ’, उनले भने, ’नगरपालिकाले तीन÷तीन महिना किसानको गोठसम्मै पुगेर पशुस्वास्थ्य सचेतनासहित उपचार शिविर सञ्चालन गरिदिए आभारी हुनेछौँ ।’ रासस
हुलाक बचत बैंकमा रहेका ५७ हजार खाता राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा हस्तान्तरण हुने
काठमाडौं । हुलाक बचत बैंकमा रहेका खाता राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकमा हस्तान्तरण हुने भएको छ । हुलाक बचत बैंकमा रहेका खाता र बचत रकम हुलाक सेवा विभागले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धमा आईतबार सम्झौता भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ को बजेटले व्यवस्था गरेअनुसार, नेपाल सरकारले हुलाक बचत बैंक खारेज गर्ने र खाता राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकमा सार्ने निर्णय गरेको थियो । सम्झौतापत्रमा हुलाक सेवा विभागका महानिर्देशक ईन्दु घिमिरे र बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन् । देशभरका ६८ हुलाक कार्यालयबाट करिब ५७ हजार सर्वसाधारणको बचत खाता तथा करिब एक हजार सात सय कर्मचारीहरुको ऋण लगानीका खाताहरु असार २८ गतेभित्र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई हस्तान्तरण हुने भएको छ । हुलाक बचत बैंकका निक्षेपकर्ताहरुले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको नजिकको शाखा कार्यलयमा गएर खाता अद्यावधिक गर्नुपर्ने बैंकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । त्यसरी, अद्यावधिक हुने सम्पूर्ण खातावालाहरुलाई चेकबुक, एटिएम कार्ड, मोवाइल बैंकिङ्ग सेवा, एसएमएस सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले बताएको छ । नेपाल सरकारले हुलाक कार्यालयलाई आ.व. ०३२/०३३ सालदेखि सर्वसाधारणको बचत सङ्कलन गर्ने र आ.व.२०६०/०६१ देखि ऋण लगानी समेत गर्ने अनुमति दिएको थियो । हुलाक बचत बैंकको कार्यक्षेत्र निक्षेप सङ्कलनमा सर्वसाधारण र ऋण लगानीमा नेपाल सरकार सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालय र अन्तर्गतका स्थायी कर्मचारीहरु रहदैं आएको छ ।
संसद सुचारु गर्न ३ दलका शीर्ष नेता सहमत, एमाले आन्तरिक छलफलमा
काठमाडौं । तीन दलका शीर्ष नेताले संसद खुलाउने सहमति गरेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार दिउँसो भएको छलफलमा उनीहरुले संसदको अवरोध खुलाउने सहमति गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बालुवाटारमा बोलाएर छलफल गरेका थिए । प्रधानमन्त्री दाहालको सचिवालयले संसदको अवरोध खोल्न नेताहरु सहमत भएको जानकारी दिएको छ । तर, शीर्ष नेताहरुले भने छलफलको विषयमा केही बताएका छैनन् । बालुवाटारबाट फर्किएपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने एमाले संसदीय दलको बैठक बोलाएका छन् । संसद भवनमा एमालेको संसदीय दलको बैठक बसिरहेको छ । संसद बैठक भने दिउँसो ३ बजेका लागि बोलाइएको छ ।
मापदण्ड बाहिरका संरचनामा पोखरा महानगरले चलायो डोजर, चार लेनको सडक बनाउने
गण्डकी । पृथ्वी राजमार्गमा सडक अधिकार क्षेत्र मिचेर बनाइएका संरचनामा पोखरा महानगरपालिकाले डोजर चलाएको छ । सोमबार महानगर प्रमुख धनराज आचार्यको नेतृत्वमा सडक विभागका प्रतिनिधि र नगर प्रहरीसहितको टोलीले सडक मापदण्डभित्र पर्ने संरचना हटाएको हो । पोखरा-९ पृथ्वीचोकदेखि विजयपुर खोलासम्म राजमार्गको दायाँबायाँ (२३ मिटर) मापदण्डभित्र पर्ने संरचना हटाइने महानगर प्रमुख आचार्यले बताए । अवैध संरचनासहित अव्यवस्थितरुपमा राखिएका सामग्री पनि हटाइने उनको भनाइ थियो । ‘मापदण्डभित्र पर्ने संरचना हटाउन पूर्वसूचना गरिएको थियो, नगर प्रहरीले घरघरै गएर त्यस्ता संरचना हटाउन पनि भनेको थियो, हिजो हामीले माइकिङ पनि गर्यौं,’ महानगर प्रमुख आचार्यले भने, ‘यति गर्दा पनि व्यवसायी र घरधनीले अटेर गरेपछि महानगर आफैँले संरचना हटाउन सुरु गरेको हो ।’ उनले कास्की र तनहुँको सीमा कोत्रेसम्मै पृथ्वी राजमार्गको दायाँबायाँ अतिक्रमण गरेर बनाइएका घरटहरादेखि सबैखाले संरचना हटाइने जनाए । पोखरा-मुग्लिन सडक आयोजनामा पर्ने उक्त खण्डमा रहेका मापदण्डविपरीतका संरचना हटाउन सडक विभाग एक्लैले नसकेपछि महानगरले सहयोग गरेको प्रमुख आचार्यले बताए । ‘सडकको ‘राइट अफ् वे क्लियर’ नभएसम्म निर्माण कम्पनीले पनि काम अप्ठ्यारो भएको जनाउँदै आएको थियो, मापदण्डभित्रका संरचना हटाएपछि पोखरातिरबाट सडक विस्तारको काम सुरु हुन्छ,’ उनले भने,’यही सडक हेर्न एडिबीको टोली पनि आउँदैछ, सडक विभागको काममा हामी पनि सहजीकरण गर्छौं ।’ एशियाली विकास बैंक (एडिबी)को सहयोगमा पोखरा-मुग्लिन सडक विस्तार र स्तरोन्नति गरेर चार लेनको बनाउन लागिएको हो । सडक निर्माणको जिम्मा चिनियाँ निर्माण कम्पनीले लिएको छ । रासस
‘लघुवित्तलाई आधार ब्याजदरमा आधारित ब्याजदर निर्धारण गर्न दिनेबारे छलफलमा छौं’
समावेशी आर्थिक विकासका लागि नेपालमा भएका विभिन्न प्रयासका बाबजुद मुलुकको कुल जनसंख्याको करिब १७.४ प्रतिशत हिस्सा अझै पनि गरिबीको रेखामुनि छ । २१ प्रतिशत जनसंख्याको हिस्सा औपचारिक वित्तीय पहुँचभन्दा बाहिर छन् । यस्ताे अवस्थामा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई गरिबी निवारण, आर्थिक समावेशीकरण र समग्र आर्थिक विकासका लागि प्रभावकारी साधन मान्न सकिन्छ । लघुवित्तले गरिब र लक्षित समुदायको आर्थिक पुनरुत्थान गर्न, गरिबी न्यूनीकरण गर्न, लैंङ्गिक असमानतालाई न्यून गर्न, महिला सशक्तीकरणलाई टेवा दिन र आर्थिक असमानतालाई कम गर्न मद्दत गर्दै आएको छ । नेपालमा लघुवित्तको अभ्यास सुरु भएको साढे ४ दशकभन्दा पनि बढी भईसकेको छ । यसबीच गरिबी निवारणका धेरै पहल सुरु गरिएतापनि लघुवित्त कार्यक्रम मात्र गरिबी निवारण र ग्रामीण विकासको मुख्य आधार भएको छ । यसका अतिरिक्त, २०७९ चैत मसान्तसम्म लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको लगानीमा रहेको कूल कर्जा ४ खर्ब ४१ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । २०७९ चैत मसान्तसम्म लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले १ खर्ब ६८ अर्थ ४७ करोड रुपैयाँ बचत परिचालन गरेका छन् भने २ खर्ब १९ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ ऋण तथा सापटी लिएका छन् । यस अवधिमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको चुक्ता पूँजी ३३ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ छ भने पूँजी कोष ६१ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । सोहीअनुरूप, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको पूँजी कोष अनुपात १२.८५ प्रतिशत कायम रहेको छ साथै, २०७९ चैत मसान्तसम्म लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको निष्कृय कर्जा अनुपात ७.४३ प्रतिशत रहेको छ । आय तथा रोजगारीको अवसर सृजना गरी विपन्न र लक्षित समुदायको आर्थिक पुनरुत्थान गर्न, महिला सशक्तीकरणलाई टेवा दिन र आर्थिक असमानतालाई कम गर्नमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने पवित्र उद्देश्यका साथ अघि बढेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले संस्थाका सेयरधनीहरुको हित र मुनाफा मात्र नहेरी बचतकर्ता, स–साना विपन्न ऋणी, किसान, महिला, लघु उद्यमीलगायत अर्थतन्त्रका तृणमूल क्षेत्रका सरोकारवालाहरुको हित संरक्षण गर्नसक्ने गरी संस्था सञ्चालनमा क्रियाशील हुन जरुरी छ । कोभिड-१९ को संक्रमणसँगै विद्युतीय भुक्तानीको प्रयोगमा भएको वृद्धिले निम्त्याउन सक्ने सूचना प्रविधि जोखिमप्रति लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु पनि सजग रहनुपर्ने देखिन्छ । अबको वित्तीय सेवा प्रविधिमा आधारित हुने हुँदा संस्थाहरु आफ्नो संस्थाको आईटी क्षमता बढाउँदै सुरक्षित एवम् ग्राहकमैत्री प्रविधिमा जोड दिन जरुरी छ । आर्थिक पुनरुत्थानका साथै अब वित्तीय स्थायित्वमा सजग हुनु परेको छ । वित्तीय, बाह्य क्षेत्र, मूल्य स्थायित्वसहितको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व हासिल गर्न नसक्ने हो भने आर्थिक वृद्धिलाई पनि दिगो बनाउन कठिन हुन्छ । नियमकीय निकायले कोभिड-१९ ताका दिएका नियमकीय छुट तथा सुविधाहरु सदैव निरन्तर गर्न सकिने अवस्था रहँदैन । विश्वका अधिकांश केन्द्रीय बैंकहरुले यस्ता छुट तथा सुविधाहरु घटाउँदै र हटाउँदै गएका छन् । नीतिगत दरहरुमा वृद्धि गर्दै गएका छन् । जस्तै फेड, भारतीय रिजर्ब बैंक । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको साधनको मुख्य स्रोत भनेको बैंक वित्तीय संस्थाहरुले प्रदान गर्ने विपन्न वर्ग कर्जा नै भएको हुनाले यस्तो कर्जाको व्याजदर बढ्दा समस्या परेकोतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंक संवेदनशील छ । यसका लागि आधार ब्याजदरमा आधारित व्याजदर निर्धारण गर्न दिनेतर्फ राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरिरहेको छ । गत मौद्रिक नीतिको समीक्षामा पहिलो चरणमा आधार व्याजदरहरु प्रकाशन गर्ने नीति ल्याईएको छ । लघुवित्तका ऋणीहरुको ऋण तिर्न सक्ने क्षमता हेरेर उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्र ऋण दिनुपर्छ । ऋणीहरुले पनि ऋण लिएर उत्पादनशील क्षेत्रमा आय आर्जन हुने क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्दछ । सामाजिक कार्यमा, अनुत्पादनशील क्षेत्रमा ऋणको रकम खर्च गर्यो भने तिर्न कठिन हुन्छ । लिएको ऋण तिर्दिन भन्न पाइँदैन । यो बैंकिङ्ग अपराध मानिन्छ । वित्तीय स्थायित्व सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने गाभिने तथा प्राप्तिसम्बन्धी प्रक्रिया शुरु गराएपश्चात् २०८० वैशाख मसान्तसम्म कुल २५९ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जर प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएका छन् । यसमध्ये १८५ संस्थाहरुको इजाजत खारेज हुन गई ७४ संस्था कायम भएका छन् । मुलुकमा २०७६ साल असार मसान्तसम्म लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संख्या ९० रहेकोमा २०७९ चैत मसान्तसम्म उक्त संख्या घटेर ६३ (हाल ५७) कायम भएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको सेवा विस्तार देशका ७७ वटै जिल्लामा पुगेको छ भने सञ्चालनमा आएका शाखाको संख्या ५ हजार ९३ रहेका छन् । यससँगै २०७९ चैत मसान्तसम्ममा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको कुल सदस्य संख्या ५९ लाख ९९ हजार रहेका छन् । वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने गाभिने प्रक्रियामा जानु उपयुक्त हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने गाभिने प्रक्रियामा जाँदा समग्र वित्तीय क्षेत्रको जोखिम व्यवस्थापन गर्न मद्दत पुग्छ । साथै, खुला बहिर्गमनको सिद्धान्तअनुरुप प्रतिस्पर्धामा असक्षम वित्तीय संस्थाहरु या त बन्द हुन्छन् या त अन्य संस्थासँग विलय हुन जान्छन् । वित्तीय संस्था एक आपसमा गभिँदा उनीहरुको पूँजीको आकार मात्रै वृद्धि नभई सम्पूर्ण संस्थागत कार्यक्षमता समेत वृद्धि हुन जान्छ । साथै मर्जरका कारणले वित्तीय संस्थाहरुको भौगोलिक विविधिकरणमा समेत निकै सहयोग पुर्याउँदछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा तथा कारोवार दूरदराज तथा भौगोलिक क्षेत्रमा फैलाउनु जरुरी भएकाले यसले संस्थाको दायरा समेत फराकिलो पार्न सहयोग पुर्याउँदछ । बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने गाभिने प्रक्रियामा जाँदा संस्थाको स्थिर प्रकृतिका खर्च कटौती गरी खर्चमा हुने दोहोरोपना घटाई संस्थाको लागत न्यूनीकरण गर्न समेत मद्दत पुग्दछ । यससँगै, बलियो पुँजीगत आधार, सञ्चालन कुशलता, व्यासायिक विशिष्टीकरण, सवल संस्थागत सुशासनको प्रत्याभूति एवं सुदृढ वित्तीय स्वास्थ्य समेत गाभ्ने गाभिने प्रक्रियामा जानुको अन्य फाइदा हुन् । समग्रमा गाभ्ने तथा गाभिने प्रक्रियाले संस्थाको लागत न्यून राखी उत्पादनशीलतालाई बढावा दिने हुँदा संस्थाको इकोनोमिज अफ स्केल हासिल गर्न मद्दत गर्दछ । यती मात्रै नभई यसले केन्द्रीय बैंकलाई समेत सुपरिवेक्षण गर्नका लागि मद्दत गर्दछ । (नेपाल राष्ट्र बैंककी डेपुटी गभर्नर डा. ढुङ्गाना हाल कामु गभर्नरको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी छन् ।)
विदेश भ्रमणमा नेपालीले सके एक खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ
काठमाडौं । नेपाल भ्रमण गर्न आउने विदेशी पर्यटकले भन्दा विदेश घुम्न जाने नेपालीले बढी खर्च गरेको पाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनमा चालु आर्थिक वर्षको जेठसम्ममा विदेश भ्रमणमा जाने नेपालीले एक खर्ब १९ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । गत वर्षको तुलनामा यस्तो खर्च ३७ दशमलव नौ प्रतिशतले बढी हो । गत आवको सोही अवधिमा नेपालीले विदेश भ्रमणमा ८७ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ बराबर खर्च गरेका थिए । सोही अवधिमा नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकबाट जम्मा ५८ अर्ब छ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको छ । जुन अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा ९४ दशमलव तीन प्रतिशतले बढी हो । गत वर्षको सोही अवधिमा विदेशी पर्यटकबाट २९ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको थियो । यस्तै विदेश अध्ययन गर्न जाने नेपा ली विद्यार्थीले समीक्षा अवधिमा ८९ अर्ब १८ करोड बाहिर लगेका छन् । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो खर्च रु ५९ अर्ब ९९ करोड सोमबार बराबर थियो । रासस
