सिटिजन्स बैंक र ईनलाइटन मोटर्सबीच सम्झौता, बीवाईडीको गाडी किन्नेलाई ‘अटो लोन’ दिने
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक र रुपन्देहीस्थित ईनलाइटन मोटर्सबीच सम्झौता भएको छ । बिवाईडी ब्राण्डका विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्दा ग्राहकहरूलाई सहुलियत दरमा ऋण दिने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । बैंक र कम्पनीबिचको यो सम्झौतामा बिवाईडी ब्रान्डका इलेक्ट्रोनिक सवारीका सम्भावित खरिदकर्ताहरूलाई विशेष सहुलियत दरमा कर्जा रकम उपलब्ध गराउने समझदारी भएको छ । यस सम्झौता अनुरूप ग्राहकले केवल १ प्रतिशत प्रिमियम दरमा अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म र अधिकतम ८ वर्षसम्मका लागि सवारी कर्जा (अटो लोन) उपभोग गर्न पाउनेछन् । कर्जाको भुक्तानी समान मासिक किस्तामा हुनेछ । यो योजनामा सर्तहरू लागु हुनेछन् । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलले देशैभरि फैलिएका आफ्ना १९० वटा शाखा, १५१ वटा एटिएम र ९७ वटा शाखा रहित बैंकिङ्ग ईकाईहरुबाट १६ लाख ८१ हजार ग्राहकलाई आधुनिक बैंकिङ्ग सेवाहरू प्रदान गर्दै आएको छ ।
पुसबाट बैंकको ब्याज घट्ने, अर्थतन्त्र चलायमान हुने
काठमाडौं । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिृकतहरूले राष्ट्र बैंकले गरेको केही नयाँ व्यवस्थाले अर्थतन्त्र चलायमान हुन मद्दत पुग्ने बताएका छन् । उनीहरूले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत् भएको व्यवस्थाले बैंकको ब्याज घट्ने र यसले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मद्दत पुग्ने धारणा राखेका हुन् । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले अब ब्याजदर घट्न मद्दत पुग्ने बताएका छन् । व्यवसायीहरूले माग गर्दै आएको विषय बैंक दर राष्ट्र बैंकले घटाएपछि ब्याजदर थप घट्दै जाने अध्यक्ष केसीले बताए । राष्ट्र बैंकले बैंक दरलाई ७.५ प्रतिशतबाट घटाई ७ प्रतिशत, नीतिगत दरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाई ५.५ प्रतिशत र निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई ४.५ प्रतिशतबाट घटाई ३ प्रतिशत कायम गरेको हो । पछिल्लो समय निरन्तर घटिरहेको ब्याजदरलाई यस व्यवस्थाले थप घट्न मद्दत पुग्ने उनको भनाइ छ । ‘निजी क्षेत्रले ब्याजदर घटाउन माग गर्दै आएका थिए, त्यसलाई सम्बोधन गर्दै बैंकदर १ प्रतिशत घटाईएको छ, पछिल्लो समय घट्न खोजिरहेको ब्याजदरलाई थप घट्दा व्यवसायीहरूको लागतलाई घटाउन मद्दत गर्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार बाह्य तथा आन्तरिक कारणले अर्थतन्त्र चलायमान हनु नसकेपनि कर्जा पुनसरंचनालाई फराकिलो बनाउँदा व्यवसायीहरुलाई नै सजिलो हुनेछ । यस्तै, सेयर धितो कर्जा र घरजग्गा धितो कर्जाको जोखिम भार घटाउँदा बैंकहरुलाई सो क्षेत्रमा कर्जा बढाउन सहज हुने उनले बताए । साथै, सेयर धितो कर्जामा लगाइएको १५/२० करोडको क्यापलाई सम्बोधन गरेको उनको भनाइ छ । ५० लाख रुपैयाँसम्मको आवास कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात बढाई ६० प्रतिशत कायम गर्दा आवासीय कर्जा बढ्ने उनले बताए । उनका अनुसार ऋणपत्रको ५० प्रतिशत मात्रै स्रोतको रुपमा गणना गर्न दिँदा खासै असर नपर्ने उनको भनाइ छ । किनभने अधिकांश बैंकहरूको सीडी रेसियो कम छ । मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षाले बैंकहरूलाई रिकभरीमा सहज हुने उनले बताए । एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिृकत सुदेश खालिङले परिपत्र आएपछि मात्रै यसको प्रभावको विषयमा थाहा नहुने बताए । डिवेन्चरलाई ५० प्रतिशतको स्रोतको रूपमा राख्न पाउने व्यवस्थाले केही राहत हुने उनको भनाइ छ । नीतिगत दर पनि घटेको छ, यसले ब्याज घट्ने देखिन्छ, पुनरतालिका र पुनरसंरचना गर्ने विषय परिपत्र आएपछि थाहा हुन्छ,’ उनले विकासन्युजसँग भने । सेयरकर्जा र घरजग्गा क्षेत्रमा घटाएको जोखिमभारले खासै ठूलो प्रभाव नपर्ने उनको भनाइ छ । अहिले पनि बैंकहरूले प्रशस्त तरलता भएकोले घरजग्गा र सेयरमा कर्जा प्रवाह गरिरहेकोले यो व्यवस्थाले खासै ठूलो प्रभाव नपर्ने उनको भनाइ छ ।
आन्तरिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने मौद्रिक नीति, लगानीकर्ता भन्छन् : अब अर्थतन्त्र तंग्रिन्छ
काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य महासंघको पूँजी बजार फोरमका सभापति तथा नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका पुर्व अध्यक्ष अम्बिका प्रसाद पौडेलले आन्तरिक क्षेत्रलाई थप चलायमान बनाउने गरी मौद्रिक नीति आएको बताएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा प्रतिकृया दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् । बाह्य क्षेत्र मजबुत हुँदै गईरहेको परिपेक्षमा आन्तरिक क्षेत्रलाई थप चलयमान बनाउने गरी मौद्रिक नीति आएको छ, सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिकृया दिँदै उनले भने । साथै, उनले विस्तारै मनोबाल बढ्ने र अर्थतन्त्र तंग्रिने समेत बताएका छन् । राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा लचिलो ल्याएकोभन्दै उनले सो बताएका हुन् । राष्ट्र बैंकले उक्त समीक्षामार्फत ५० लाखभन्दा बढीको सेयर धितो कर्जामा लाग्ने जोखिम भार १२५ प्रतिशतमा झारेको छ । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने रियल स्टेट कर्जाको जोखिम भार पनि १२५ प्रतिशतमा झारिएको छ । जुन यसअघि १५० प्रतिशत थियो । त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घट्ने गरी नीतिगत दरहरुलाई घटाएको छ । यसले पनि सेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने लगानीकर्ताहरु बताउँछन् ।
नेपालले यस वर्षको वर्षायाममा भारतलाई बेच्यो १५ अर्ब २४ करोडको बिजुली
काठमाडौं । यस वर्षको वर्षायाममा १५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँको विद्युत् भारततर्फ निर्यात गरिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी बचत भएको वर्षायामको विद्युत् यसवर्ष गत २८ जेठबाट भारतीय बजारमा बिक्री सुरु गरेको थियो । प्राधिकरणले यस वर्षको जेठदेखि २० मंसिरसम्ममा १ अर्ब ७३ करोड ७१ लाख युनिट विद्युत् निर्यात गरी १५ अर्ब २३ करोड ८० लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको हो । प्राधिकरणले यसअवधिमा दैनिक रुपमा अधिकतम ७ सय मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गरेको थियो । निर्यात गरिएको विद्युत्को औसत बिक्री दर प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ७७ पैसा छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१को साउनदेखि २० मंसिरसम्ममा १३ अर्ब २३ करोड ६७ लाख रुपैयाँको विद्युत् निर्यात गरिएको छ । यसअवधिमा १ अर्ब ४७ करोड ६७ लाख युनिट विद्युत् निर्यात भएको छ । निर्यात गरिएको विद्युत्को औसत बिक्री दर प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ९६ पैसा छ । शुख्खायाम सुरु भएसँग खोला तथा नदीहरुमा पानीको बहाव घटी देशभित्रका जलविद्युत्गृहहरुबाट उत्पादन घट्न सुरु भएको छ । तर जाडोसँगै आन्तरिक माग बढेपछि त्यसलाई पूर्ति गर्न भारतीय बजारबाट विद्युत् आयात सुरु भएको छ । शुक्रबार रातिबाट विद्युत् निर्यात बन्द हुने छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अहिले दैनिक रुपमा विद्युत्को अधिकतम माग १ हजार ७ सय मेगावाटको हाराहारीमा रहेको र त्यसलाई पूर्ति गर्न आन्तरिक उत्पादनले मात्र नधान्ने हुँदा थोरै परिमाणमा विद्युत् आयात सुरु गरिएको बताए । ‘अहिले विद्युत् उत्पादन र माग करिब करिब बराबरी छ, हाम्रा अर्धजलाशययुक्त विद्युतगृहहरुमा दिउँसो र राति पानी जम्मा गरी साँझ र बिहानको पिक सययमा चलाइरहेका छौं’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, ‘पिक समयमा आयात गर्दा विद्युत्को दर महंगो पर्छ भने दिउँसो र रातिको दर सस्तो पर्छ, त्यसैले देशभित्रका अर्धजलाशययुक्त आयोजनाहरुमा दिउँसो र राति पानी जम्मा गरी उक्त समयमा आयात गर्दा सस्तो दरमा पाइने विद्युत् थोरै परिमाणमा मात्र आयात सुरु गरिएको छ ।’ उनले चैत्र र वैशाखमा विद्युत् आयातको परिणाम केही बढेतापनि यसवर्ष आयातभन्दा निर्यात बढी भई खूद निर्यातकर्ता बन्ने अवस्था प्रक्षेपण गरिएको बताए । ‘आगामी वैशाखको दोस्रो हप्ताबाट विद्युत् निर्यात पुनः सुरु हुने छ,यस वर्ष करिब ९०० मेगावाट राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थपिंदैछ, त्यसैले अर्को वर्ष २५/३० अर्ब रुपैयाँको विद्युत् निर्यात हुने छ’, घिसिङले थपे । ‘दुई देशबीचको प्रसारण सञ्चाल सुधारका लागि ठूलो क्षमताका लाइनहरु बनिरहेका छन् भने देशभित्र पनि जलविद्युत् आयोजनाहरुको निर्माण भइरहेका छन् त्यसैले आगामी पाँच वर्षभित्रमा वार्षिक रुपमा करिब १ खर्ब रुपैयाँको विद्युत् निर्यात हुने अवस्था बनिरहेको छ ।’ प्राधिकरणले जेठमा २१ करोड ६० लाख, असारमा १ अर्ब ७८ करोड ५३ लाख, साउनमा २ अर्ब १४ करोड ७६ लाख र भदौमा ३ अर्ब ४७ करोड ८५ लाख रुपैयाँको विद्युत् निर्यात गरेको छ । यसैगरी, असोजमा ४ अर्ब १७ करोड ७७ लाख, कात्तिकमा २ अर्ब ६९ करोड ७० लाख र २० मंसिरसम्ममा ७३ करोड ५९ लाख रुपैयाँ विद्युत् निर्यात गरी आर्जन भएको छ । प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी बचत भएको वर्षायामको विद्युत् भारततर्फ निर्यात गर्दै आएको छ । प्रााधिकरणले आइएक्सको डे–अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धामार्फत र मध्यकालीन विद्युत् सम्झौताबमोजिम करिब ११० मेगावाट विद्युत् भारतीय कम्पनी एनटिपिसी विद्युत व्यापार निगम लि–एनभिभिएनलाई बिक्री गरिरहेको थियो । एनभिएनले उक्त विद्युत् हरियाणा राज्यमा बिक्री गरेको थियो । भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले प्रतिश्पर्धी बजारमा निर्यातका लागि स्वीकृति दिइएकै ५२२ मेगावाटमध्येबाट पहिलो चरणमा करिब ४४ मेगावाट विद्युत् रियल टाइम मार्केटमा बिक्रीलाई पनि अनुमति दिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रतिश्पर्धी बजारमा ५४७ मेगावाट र एनभिभिएनलाई ११० मेगावाट गरी ६५७ मेगावाट विद्युत निर्यातका लागि स्वीकृति पाएको छ ।
हुण्डी घटाउन भन्दै बन्द गरिएको आन्तरिक रेमिट्यान्स फेरि सुरु, हजारौंले गुमाएका थिए रोजगारी
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आन्तरिक रेमिट्यान्सलाई पुनः सुरु गर्ने बताएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले आन्तरिक रेमिट्यान्समा पुनरावलोकन गर्ने बताएको हो । ‘ननडेलिभरेबल फरवार्ड कारोवार र स्थानीय विप्रेषण कारोवारको सीमासम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ,’ राष्ट्र बैंकको समीक्षामा भनिएको छ ।’ राष्ट्र बैंकले अब केही सीमा ताकेर आन्तरिक रेमिट्यान्स खुलाउने भएको हो । गत वर्षको माघमा राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन–२०७९ जारी गरेर रेमिट्यान्स कम्पनीहरूलाई नेपालभित्रै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा रेमिट्यान्स कारोबार गर्न रोक लगाएको थियो । त्यसअघि २०७८ फागुनमा राष्ट्र बैंकले इजाजत प्राप्त बिप्रेषण कम्पनी तथा उक्त कम्पनीका सब–एजेन्ट वा सव–रिप्रिजेन्टेटिभहरुले स्वदेशमा आन्तरिक विप्रेषणको कारोबार गर्दा प्रति व्यक्ति, प्रति कोरोबार, प्रति दिन अधिकतम २५ हजार रुपैयाँसम्म मात्रै कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसअघि भने नेपालभित्रको रेमिट्यान्स कारोबारको सीमा एक लाख रुपैयाँसम्म थियो । यस विषयमा विकासन्युजले पनि निरन्तर समाचार सम्प्रेषण गरेर आन्तरिक रेमिट्यान्स बन्द गर्न नुहने विषय उठान गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले आन्तरिक रेमिट्यान्स बन्द गर्दा हजारौंले रोजगारी गुमाएको विषय मा विकासन्युजले समाचार सम्प्रेषण गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले कालोबजारीलाई ठेगान लगाउन आन्तरिक रेमिट्यान्स बन्द गरिएको तर्क गर्दै आर्एको थियो । विदेशबाट हुन्डीमार्फत् कालो धन नेपाल भित्रिने क्रम बढेको र आन्तरिक रेमिट्यान्सकारूपमा ‘सेतो’ बनाउने काम भइरहेकोले यसलाई रोकेको राष्ट्र बैंकको भनाइ थियो । तर, बन्द गरेको एक वर्ष नबित्दै राष्ट्र बैंकले पुनः सीमा तोकेर सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो । सम्बन्धित सामग्री : आन्तरिक रेमिट्यान्स बन्द हुँदा हजारौं एजेन्ट बेरोजगार
पर्यटकको रोजाइमा महाकाली पुल, व्यापार राम्रो बन्दै
बेदकोट । कञ्चनपुरको महाकाली नदीमाथि निर्माण भएको चार लेनको पक्की पुल पर्यटकका रोजाइमा परेको छ । पुल अवलोकन गर्न आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको सङ्ख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको हो । पक्की पुलमा फोटो तथा भिडिओ कैद गर्नेको पछिल्लो समय भीडभाड लाग्ने गरेको दोधारा चाँदनी नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष विक्रम चन्दले जानकारी दिए । ‘पक्की पुलले यहाँ पर्यटकको आवागमनलाई बढाएको छ । पछिल्लो समय पुल अवलोकनका साथै तस्वीर र भिडिओ खिच्नेको भीडभाड लाग्छ’, उनले भने, ‘पुल हेर्न भारतबाट पनि पर्यटक आउने गर्छन् ।’ उनका अनुसार तुलनात्मकरूपमा सार्वजनिक बिदाको समयमा पुलमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको घुइँचो लाग्ने गरेको छ । पक्की पुलबाट महाकाली नदी, दोधारा चाँदनी झोलुङ्गे पुल, शारदा ब्यारेजको अवलोकन गर्न सकिन्छ । ‘यहाँ पुग्दा सामुद्रिक तटमा पुगेजस्तो महसुस भयो । सूर्यास्तको सुन्दर दृश्यलाई पृष्ठभूमिमा राखेर पुलबाट तस्वीर कैद गर्न सकिन्छ’, पक्की पुल अवलोकन गर्न पुगका कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका–४ का लक्ष्मीकान्त भट्टले भने, ‘पर्यटनको प्रचुर सम्भावना बोकेको यसको व्यापक प्रचार–प्रसार हुनु जरुरी छ ।’ कैलाली, कञ्चनपुरका साथै सीमावर्ती भारतीय सहरका बासिन्दा पुल अवलोकनका लागि पुग्ने गरेका छन् । पक्की पुल अवलोकनका लागि पुग्ने पर्यटकको रोजाइमा दोधारा चाँदनी झोलुङ्गे पुल, शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जलगायत पनि पर्ने गरेका छन् । पक्की पुल निर्माणले दोधारा चाँदनी क्षेत्रमा आवातजावत बढेसँगै यहाँको व्यापार–व्यवसाय पनि फस्टाउँदै गएको छ । ‘यहाँ बाटो नहुँदा निकै समस्या थियो । गडिगोठको बाटो प्रयोग गर्दा भारतीयले सास्ती गर्थे’, दोधारा चाँदनी–१ का होटल व्यवसायी नबहादुर बमले भने, ‘पक्की पुलले मानिसको भीडभाड पनि बढेको छ । व्यापार पनि राम्रो छ ।’ विसं २०७४ देखि निर्माण सुरु भएको पुल आयोजनाअन्तर्गत चार लेनको पक्की पुल निर्माण भइसकेको छ । गड्डाचौकीबाट दोधारा चाँदनीको मलेरिया नालासम्म आठ किलोमिटर पहुँचमार्ग र पुलको दुवैतर्फ निर्माणाधीन पोखरीको तटबन्धको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । महाकालीमा पक्की पुल निर्माण भएसँगै दोधारा चाँदनी सदरमुकाम महेन्द्रनगरसँग जोडिएको छ । रासस
कर्जा नतिर्ने ऋणीलाई कारवाही थप प्रभावकारी बनाउने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा चुक्ता नगर्ने ऋणीलाई कारवाही थप प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको छ । शुक्रबार मौद्रिक नीतिको चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१को पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै कर्जा भुक्तान नगर्ने ऋणीहरु उपरको कारवाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै जाने राष्ट्र बैंकले बताएको हो । साथै, कर्जा पुनरसंरचना अवधिलाई थप गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार समस्यमा परेका ऋणीहरूको ब्याजको १० प्रतिशत रकम असुल गरी चैतसम्म पुनसरंचना गर्न सकिनेछ । ‘बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा नियतवश कर्जा भुक्तान नगर्ने ऋणीहरु उपरको कारवाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीहरुलाई कर्जा पुनरसंरचना र पुनरतालिकीकरण लगायतका माध्यमबाट सहजीकरण गरिने छ,’ राष्ट्र बैंकले भन्यो, ‘यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समस्यामा परेका ऋणीहरुबाट प्राप्त निवेदनको विश्लेषणका आधारमा बक्यौता ब्याजको १० प्रतिशत रकम असूल गरी कर्जा पुनरसंरचना गर्न सक्नेअवधि २०८० चैत मसान्तसम्म कायम गरी पुनरसंरचना गर्न सक्ने क्षेत्रहरुको विस्तार गरिने छ ।’
अब बैंकहरूले डिवेन्चरको ५० प्रतिशत मात्रै गणना गर्न पाउने
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेप अर्थात् स्रोतको रुपमा ऋणपत्र अर्थात् डिवेन्चरको ५० प्रतिशत मात्रै गणना गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार मौद्रिक नीतिको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१को पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । यसअघि आगामी पुससम्म शतप्रतिशत स्रोतको रुपमा डिवेन्चरलाई गणना गर्दै आएकोमा २०८१ असारसम्म ५० प्रतिशत मात्रै गणना गर्न पाउने भएका हुन् । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निष्काशन गरेको डिवेन्चरलाई २०८० पुस सम्मको लागि श्रोतकोरुपमा समेत शतप्रतिशत गणना गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा सोपश्चात्उक्त डिवेन्चरको पचास प्रतिशत रकम २०८१ असार सम्मका लागि श्रोतको रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइने छ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले झण्डै पौने २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र जारी गरेका छन् । राष्ट्र बैंकको सो व्यवस्थाले सीडी रेसियो टाइट भई तरलता अभाव हुन सक्ने देखिन्छ ।
