शान्तिपार्क निर्माण कार्य १४ वर्षदेखि अलपत्र
मन्थली । दोरम्बा शैलुङ गाउँपालिका–२ दोरम्बामा १४ वर्षअघिदेखि निर्माणाधीन शान्तिपार्क निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदा अलपत्र परेको छ । विसं २०६६ देखि यो पार्क निर्माणका नाममा नेपाल सरकारबाट २ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट खर्च भइसकेको भए पनि यो योजना सम्पन्न हुन सकेको छैन । योजना सम्पन्न नभएपछि सबै निर्माणाधीन संरचना अलपत्र अवस्थामा छन् । निर्माणका लागि प्रयोग भएका फलामे समान हराउन र चोरी हुन थालेका छन् भने बालुवा र सिमेन्टमार्फत बनेका संरचना भत्किसकेका छन् । दोरम्बा–२ दोरम्बा बजार नजिक सल्लेनी वनमा निर्माणाधीन उक्त शान्तिपार्कका लागि क्रमागत बजेट आउने आशामा विनियोजित बजेटभन्दा बढीको लागत अनुमान गरेपछि निर्माण कार्य सम्पन्न नभई अलपत्र परेको हो । तत्कालीन शान्ति तथा पुनःनिर्माण मान्त्रालयमार्फत ३ करोड रुपैयाँको लागतमा क्रमागत योजनाअन्तर्गत शान्तिपार्क निर्माणको योजना अघि सारिएको थियो । आव २०६६ मा सुरु भई २०७४ सालसम्म २ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ भने २०७४ सालयता पार्कको काम अलपत्र परेको छ । विसं २०६० साउन ३२ गते तत्कालीन सरकार र विद्रोही पक्ष वार्ता चलिरहेका बेलामा यस ठाउँ (दोरम्बा) मा तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले नेकपा (माओवादी) का २१ जना कार्यकर्ता बैठक बसिरहेका ठाउँमा घेरा हाली पक्रेर सामूहिक हत्या गरेपछि त्रसित भएका स्थानीयलाई उक्त पार्कमा गएर मन भुलाउन सहज होस् भन्ने उद्देश्यले सरकारले शान्तिपार्क निमार्णको काम अघि बढाएको स्थानीय प्रकाशचन्द्र मोक्तानले बताए । शान्तिपार्कमा प्रतिक्षालय भवन, शौचालय, सिँढी, घेराबारलगायत संरचना निर्माण गरिने र पार्कभित्रै चक्रपथसमेत निर्माण गरिने लागत अनुमानमा उल्लेख छ । हाल पार्कमा प्रतिक्षालय, सिँढी, शौचालय निर्माण भएका छन् । शौचालयमा झ्याल ढोका राख्न बाँकी नै छ भने पार्कमा लगाइएको घेराबार भत्किसकेको छ । स्थानीय सरकारको निर्वाचन भएसँगै केन्द्र सरकारले बजेट दिन छाडेपछि पार्क निर्माणको कामअलपत्र परेको हो । स्थानीय सरकार गठन भएपछि सरकारले पार्क निर्माणको बाँकी कामको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिए पनि पालिकाले बेवास्ता गर्दा पार्क निर्माणको काम अलपत्र परेको स्थानीय मिनबहादुर तामाङ बताउँछन् । अलपत्र रहेको पार्क निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेर निर्माण कार्यलाई पूर्णता दिने योजना गाउँपालिका अध्यक्ष मैनकुमार मोक्तानले बताए पनि पहिलो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन भएको २०७४ सालदेखि हालसम्म उक्त योजनाका लागि कुनै किसिमको बजेट विनियोजन भएको छैन । यस्ता पार्कले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकसमेत आकर्षण गरी आयआर्जन गर्न सकिने भएकाले सम्बन्धित निकायको ध्यान पुगरे तत्काल निर्माण सम्पन्न भई पार्क सञ्चालन हुनसके पर्यटक भित्र्याउन सकिने स्थानीय मिलन घिसिङले बताए ।
चार महिनामा साढे ४ हजारले घुमे रारा
मुगु । कर्णालीको उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य मानिएको रारामा चार महिनायता ४ हजार बढी पर्यटकले भ्रमण गरेका छन् । गत साउन १ गते देखि कात्तिक मसान्तसम्म आन्तरिक पर्यटक ४ हजार चा४ सय ९०, सार्क मुलुकका २६ अन्य विदेशी ९५ जनासहित ४ हजार ६ सय ११ पर्यटकले रारा भ्रमण गरेका रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयले जनाएको छ । यस वर्ष रारामा पर्यटक आगमन आशालाग्दो हिसाबले बढिरहेको कार्यालयका सूचना अधिकारी जयहरि धितालले बताए । दसैँ–तिहार बिदाको मौका पारेर रारामा आन्तरिक पर्यटक बढी आएका उनको भनाइ थियो । पर्यटकको आगमन बढेसँगै चार महिनामा १२ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको धितालले जानकारी दिए । गत वर्ष रारा भ्रमणमा आन्तरिक पर्यटक ११ हजार, सार्क मुलुकबाट २६ र अन्य विदेशी १ सय ८३ जना आएका निकुञ्जले जानकारी दिएको छ । रारा भ्रमणमा आउने आन्तरिक पर्यटकबाट प्रतिव्यक्ति १ सय, सार्क मुलुककासँग प्रतिव्यक्ति १ हजार ५ सय र अन्य विदेशीसँग ३ हजार रुपैयाँका दरले प्रवेश शुल्क उठाउने गरेको धिमालले जानकारी दिए । हवाईमार्गबाट ७५ र सडकमार्गबाट २५ प्रतिशत पर्यटक रारा भ्रमण गर्न आउने गरेका छन् । सडक र हवाईमार्ग भरपर्दो नहुँदा रारामा अझै पर्यटकको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि हुनसकेको छैन ।
बूढीगण्डकी परियोजना सफल बनाउनुपर्छ : अध्यक्ष ओली
गोरखा । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई जसरी पनि सफल बनाउनुपर्ने बताएका छन् । पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग केन्द्रित झुलाघाट–चिवाभञ्ज्याङ सम्मृद्धिका लागि सङ्कल्प यात्रा, २०८० अन्तर्गत आज गोरखा पुगेका अध्यक्ष ओलीले सदरमुकाममा आयोजित सर्वपक्षीय भेलालाई सम्बोधन गर्दै बूढीगण्डकी परियोजना सफल बनाउन पछि हट्न नहुने बताए । ‘बूढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्न ठुलो क्षेत्रफलका लागि धेरै रकम मुआब्जा दिइसकेका छौँ । सरकारले अधिग्रहण गरी मुआब्जा दिएकाले आयोजना निर्माण अगाडि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने । आयोजना निर्माणका लागि आफूहरुले सरकारलाई घचघच्याउने काम गरिरहेको अध्यक्ष ओलीको भनाइ थियो । ‘नेपालका परियोजना निर्माण गर्दा फाइदा हुनेगरी बनाउन दिनुपर्छ,’ उनले भने । आयोजना निर्माणमा ढिला भयो भन्दैमा सरकारले अधिग्रहण गरेको जमिन जनताले कब्जा गर्न नमिल्ने अध्यक्ष ओलीले बताए। ‘विभिन्न बाहानामा समस्या सिर्जना गर्न हुँदैन,’ उनले भने, ‘जलाशययुक्त आयोजना तयार भएर डुबान नुहँदासम्म खेती लगाएर खाए हुन्छ । त्यसलाई बाँझै राख्नुपर्ने वा खाली छोड्नुपर्ने आवश्यकता छैन ।’ अध्यक्ष ओलीले पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माणमा ढिलाइ भएकामा असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
औंसा किराको प्रकोपले बागलुङमा सुन्तला उत्पादनमा कमी
बागलुङ । बागलुङको सुन्तला पकेट क्षेत्रमा यस वर्ष उत्पादनमा कमी आएको छ । सुन्तला गाउँका रूपमा चिनिएको जिल्लाको सिगाना गाउँमा बर्सेनि औंसा किराको सङ्क्रमण बढ्दै गएकाले उत्पादनमा कमी आएपछि किसान चिन्तित बनेका छन् । सिगानाका अगुवा सुन्तला किसान रामबहादुर खड्काको बगानमा यसपटक मात्रै नौ प्लाष्टिकका बोरामा झरेका सुन्तला सङ्कलन गरिएको छ । सुन्तला बढी उत्पादन हुने सिगाना, बिहुँ र सर्कुवालगायत क्षेत्रमा औँशा किराको सङ्क्रमणले सुन्तला झर्न थालेपछि उत्पादनमा गिरावट आएको हो । बजेट अभावमा औंसा किराको सङ्क्रमणलाई न्यूनीकरण गर्न नसक्दा पछिल्लो समय बागलुङमा सुन्तला उत्पादनमा कमी आएको खड्काले बताए । बोटमा नै किरा लागेर भुइँमा सुन्तला झर्न थालेको उनको भनाइ छ । ‘वार्षिक दुई लाखदेखि तीन लाखसम्मको आम्दानी सुन्तलाबाटै गर्दै आएको छु । बर्सेनि सुन्तलामा औंसाको सङ्क्रमण बढ्दै गइरहेको छ’, खड्काले भने, ‘बगानमा झरेकै सुन्तला नौ प्लाष्टिकका बोरा भइसके । रोग दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । स्थानीय सरकारले कुनै चासो दिएको छैन । बागलुङ नगरपालिकाले सुन्तला किसानलाई प्रदान गर्दै आएको अनुदानसमेत काट्यो ।’ पाक्ने बेलाका सुन्तलामा औंसा किरा देखिएपछि बिक्री गर्ने तयारीमा जुटेका किसानलाई निराश बनाइदिएको छ । अहिले एउटा बोटबाट १० देखि २० प्रतिशतसम्म सुन्तला झरेको बताउँदै यो क्रम बर्सेनि बढ्दै आएको किसानको भनाइ छ । अहिले बोटबाट सुन्तला कुहिएर झर्न थालेपछि जिल्लाका कृषक समस्यामा परेका छन् । जिल्लाको धेरै सुन्तला उत्पादन हुने क्षेत्रमामा औंसा किरा समस्या दिनथालेको कृषि ज्ञान केन्द्रका बागबानी विकास अधिकृत कुमार पुनले बताए । उनका अनुसार सिगाना, बिहुँ र सकुर्वालगायत स्थानमा सुन्तला खेतीमा औँशाका सङ्क्रमण देखिएको छ झरेका फल व्यवस्थापन गर्नका लागि प्लाष्टिकका बोरा प्रदान गरे पनि गत वर्ष बजेट अभावमा उपचार गर्न सम्भव नभएको बताउँदै पुनले यस वर्ष औंशा नियन्त्रणका लागि रू छ लाख बजेट विनियोजन भएको जानकारी दिए । अन्नबाली छाडेर व्यावसायिक सुन्तला उत्पादनमा लागेका किसान फल झरेपछि मर्कामा परेका छन् । ‘बर्सेनि औंसाको समस्या बढ्दै आएको छ । किराका कारण सुन्तला उत्पादनमा कमी आउने देखिएको छ’, पुनले भने, ‘झरेका सुन्तलाको सही व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ भने यसपटक सिगाना र बिहुँमा औंसाको उपचार गर्ने योजनामा छौँ । यसका लागि बजेटको समेत व्यवस्थापन भइसकेको छ ।’ सुन्तलालगायत अमिलो प्रजातिका फलफूलमा औंसा किराको सङ्क्रमण देखिएपछि केन्द्रले किसानको बगैंचामा पुगेर त्यसको अध्ययनका साथै रोकथाम र व्यवस्थापनबारे सचेत गराउँदै आएको छ । यस वर्ष भने केही स्थानमा उपचार पनि गरिने पुनले बताए । उनका अनुसार सुन्तला, जुनार, मौसम, भोगटे, निबुवा, विमिरो, कागती, ज्यामिरलगायत फलफूलमा यो रोगको सङ्क्रमण फैलिरहेको छ ।
चितवनका किसानले पाएनन् दूधको २२ करोड भुक्तानी
चितवन । जिल्लाका दुग्ध उत्पादक किसानले दूध बिक्रीबापतको २२ करोड रुपैयाँ रकम पाउन सकेका छैनन् । यहाँ रहेका १ सय १५ दुग्ध उत्पादक सहकारीले उक्त रकम भुक्तानी पाउन नसक्दा किसानले समेत दूधको मूल्य पाउन नसकेका हुन् । असोजदेखिको भुक्तानी रकम नपाउँदा किसान चिन्तित बनेको जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका अध्यक्ष किशोर वगालेले बताए । ‘दुग्ध विकास संस्था र निजी दुग्ध उत्पादक कम्पनीले दूध लगेबापतका रकम अहिलेसम्म नदिँदा किसानलाई समस्या भएको छ,’ उनले भने । हरेक १५–१५ दिनमा दूधको भुक्तानी पाउनुपर्ने भए पनि लामो समयसम्म दूधको भुक्तानी नपाउँदा दुग्ध उत्पादक किसानले पशुलाई आहार खुवाउनसमेत कठिन बन्दै गएको उनको भनाइ छ । दुग्ध विकास बोर्डबाट यहाँका किसानले ११ करोड, पोखरामा रहेको सुजल डेरी उद्योगले २ करोड र अन्य निजी डेरी कम्पनीको गरेर २२ करोड रुपैयाँ रकम बाँकी रहेको छ । यहाँ दैनिक ३ लाख ५० हजार लिटर दूध उत्पादन हुँदै आएको बगालेले बताए । उनले भने, ‘अहिले दूध खपत हुन कठिन भएको छ, तर जेनतेन गइरहेको छ ।’ यहाँ उत्पादित दूधमध्ये १ लाख ५० हजार लिटर जिल्ला बाहिर जाने गरेको छ । अन्य दूध जिल्लामै खपत हुने गरेको उनले जानकारी दिए । उनले भने, ‘किसानले भुक्तानी नपाउँदा समस्या भएको छ, अन्य जिल्लामा ‘मिल्क होडिडे’ मनाउन थाले, यहाँ अहिले नै त्यस्तो नहोला भन्नेमा छौँ ।’ उत्पादित दूध बिक्री गर्न कठिन हुने गरेको उनले बताए । अघिल्ला वर्षको तुलनामा यस वर्ष यो समयमा कम दूध बिक्री भएको उनले जानकारी दिए ।
कलुवापुर-बेलौरी सडक कालोपत्र तीन महिनापछि मात्रै हुने
कञ्चनपुर । जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्र जोड्ने कलुवापुर–बेलौरी सडकको कालोपत्रको कार्य तीन महिनापछि मात्रै हुने भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको गौरवको योजनाअन्तर्गत कालोपत्र भइरहेको सडकको बन्साहा जङ्गलबाट कलुवापुरसम्मको तीन किलोमिटर सडक निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीका कारण र चानदेवबाट कालागौडीसम्मको तीन किलोमिटर सडक शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको अवरोधका कारण कालोपत्र हुन सकेको छैन । उक्त सडकको नौ दशमलव एक किलोमिटर कालोपत्रको कार्य आगामी फागुनदेखि सञ्चालन गरिने पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख योगेन्द्रबहादुर अधिकारीले बताए । ‘मौसम प्रतिकूल हुँदा कालोपत्रको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘चिसो हट्दै गएपछि कालोपत्रको कार्य सुरु हुन्छ ।’ त्यसअघि सडकमा बेस र सवबेस राख्ने कार्य सुरु हुने उनको भनाइ छ । नदीजन्य पदार्थ सङ्कलनको कार्य बन्द हुँदा सडक निर्माणको कार्य अगाडि बढ्न नसकेको जनाउँदै उनले एक हप्ताभित्रै दोदानदी ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा र ग्राभेलका लागि खुला गरिने जानकारी प्राप्त भएको बताए । ‘ग्राभेल सहजरूपमा उपलब्ध हुन थालेपछि निर्माण व्यवसायीले एक हप्ताभित्रै काम सुरु गर्ने जनाएका छन्,’ उनले भने, ‘सडक निर्माणका बाँकी काम टुङ्गोमा पुर्याउँछौँ ।’ सडक कालोपत्रका लागि सन्तोषी÷थेगिम जेभीले १० करोड ३५ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको छ । हालसम्म निर्माण व्यवसायीलाई १ करोड ५० लाख रुपैयाँ जति रकम भुक्तानी भइसकेको छ । कलुवापुर बजार क्षेत्रमा नाली निर्माणका लागि केही विवाद भए पनि सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको कार्यालय प्रमुख अधिकारीको भनाइ छ । चानदेवबाट कालागौडीसम्मको सडक कालोपत्रको काम भने नहुने भएको छ । ‘प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइई) गरेरमात्रै निकुञ्जले सडक कालोपत्र गर्न दिने भनेपछि काम अगाडि बढ्नसकेको छैन,’ पूर्वाधार विकास कार्यालयका इन्जिनियर हेमराज भट्टले भने, ‘त्यस क्षेत्रको तीन किलोमिटर सडकको ठेक्का नै तत्कालका लागि रद्द गरिएको छ, आइई भएपछि मात्रै पुनः ठेक्का सम्झौता गरी काम अगाडि बढ्छ ।’ बन्साहाबाट कलुवापुर र कलुवापुरबाट बेलडाँडी दोमिल्लासम्मको सडक कालोपत्रको कार्य र नाली निर्माणको कार्य भने अगाडि बढ्ने उनले बताए । ‘पुस र माघमा बेस र सवबेस राख्ने कामसँगै नाली निर्माणको काम हुन्छ,’ उनले भने, ‘फागुनदेखि कालोपत्रको कार्य हुन्छ ।’ सडक कालोपत्रका लागि सन्तोषी÷थेगिम जेभीसँग विसं २०७८ साउन २० गते सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार निर्माण व्यवसायीले निर्धारित समयभित्रै सडक कालोपत्रको कार्य गर्न नसकेपछि स्थानीय बासिन्दाले सडक नै अवरुद्ध गरी पटक–पटक आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।
भ्रष्टाचार निवारणका लागि अहिलेको प्रयत्न र परिणाम पूर्ण छैन : प्रधानमन्त्री दाहाल
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बहुआयामिकरूपमा रहेको भ्रष्टाचारलाई सरकारी, सार्वजनिक, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजसँगको सहकार्य एवं सहयोगमा निवारण गर्न सरकार प्रयत्नशील रहेको बताएका छन्। भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस २०८० का सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले भ्रष्टाचार हुनुका कारण पहिचान गरी निवारणका निम्ति सरकारले राज्यका सबै संयन्त्रलाई परिचालित गरेको बताए। आफ्नो नेतृत्वको सरकार सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्यसहित अगाडि बढिरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसको सकारात्मक परिणामस्वरूप आम नागरिकमा क्रमशः आशाको सञ्चार हुँदै गएको बताए । ‘अहिलेसम्म भएका प्रयत्न र परिणाम पूर्ण छैनन् । आगामी दिनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि थप प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने जिम्मेवारी सरकारसामु छ,’ उनले भने, ‘यसका निम्ति सरकार दृढतापूर्वक अगाडि बढिरहेको छ ।’ सुशासन कायम गरी सेवाग्राहीलाई सर्वसुलभ ढङ्गबाट सेवा प्रवाह गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व रहेको जनाउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले सुशासनका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण अनिवार्य शर्त भएको बताए । भ्रष्टाचारका प्रकृतिमा प्रविधिको विकाससँगै जटिलता उत्पन्न हुँदै गएकाले यसको नियन्त्रणमा पनि राज्य त्यत्तिकै चनाखो हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सभ्य समाज निर्माण गर्न राज्यका सबै जिम्मेवार संयन्त्र, निकाय र पदाधिकारीले गम्भीरतापूर्वक आफ्ना कानुनी दायित्वलाई अझ बढी जिम्मेवारीका साथ निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने। उनले भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सम्पर्क निकायका रूपमा काम गरिरहेको उल्लेख गरे। भ्रष्टाचारका सबै स्वरूप र आयामलाई अपराधको रूपमा परिभाषित गरी दण्डनीय बनाउने, भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरको सम्बन्धमा सुपुर्दगी, पारस्परिक कानुनी सहायता र भ्रष्टाचारजन्य कसुरबाट आर्जित सम्पत्ति फिर्ता गर्नेसम्बन्धी कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरिएको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए। ‘भ्रष्टाचारलगायत अन्य गैरकानुनी ढङ्गबाट आर्जित सम्पत्ति विदेशबाट पुनः प्राप्तिका लागि कानुनी र संरचनागत प्रबन्ध तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने तयारी हुँदैछ,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई कसुरको रूपमा परिभाषित गरी दण्डनीय बनाउन कानुनी व्यवस्था गरिँदैछ ।’ उनले भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि निर्मूल गर्न सोच र दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै विद्यालय तहदेखि नै यसविरुद्ध सचेतना फैलाउनुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले भ्रष्टाचार बहुआयामिक विषय भएकाले यसको निवारण गर्न सरकार, निजी क्षेत्र एवं नागरिक समाजबीच सहयोग एवं सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । भ्रष्टाचारलाई सुशासनले परास्त गर्दै यसको नकारात्मक असर न्यूनीकरण गर्न स्वच्छ, पारदर्शी एवं सुशासनयुक्त आचरण अवलम्बन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त किशोरकुमार सिलवालले मुलुकको समग्र विकासमा भ्रष्टाचार बाधक बनेको उल्लेख गर्दै यसको निवारण गर्न सरकारी र गैरसरकारी निकायबीच सहकार्य र समन्वय आवश्यक रहेको बताए । ‘भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा जति चासो भए पनि नियन्त्रणमा प्रयास ज्यादै न्यून छ,’ उनले भने । उनले भ्रष्टाचारमुक्त र सदाचारयुक्त समाज स्थापना गर्न आयोग क्रियाशील रहेको बताए । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभाले ९ डिसेम्बरलाई भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेअनुसार नेपालले पनि हरेक वर्ष यस दिवस मनाउँदै आएको छ । ‘भ्रष्टाचारविरुद्ध विश्वव्यापी ऐक्यबद्धता’ भन्ने नाराका साथ यस वर्ष महासन्धिका पक्ष राष्ट्रले महासन्धिको २०औँ वर्ष पुगेको अवसरमा विशेषरूपले यो दिवस मनाइरहेका आयोगले जनाएको छ । नेपालले भ्रष्टाचारविरूद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिमा १० डिसेम्बर २००३ मा हस्ताक्षर र ३१ मार्च २०११ मा महासन्धिको अनुमोदन गरेदेखि नै विभिन्न रणनीति तथा कार्ययोजना बनाई महासन्धिको कार्यान्वयन गर्दै आइरहेको छ।
विदेशीसँग ऋण लिएर कर्मचारीलाई तलब खुवाउने अवस्थामा देश पुग्यो : शेखर कोइराला
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले कांग्रेसलाई जनतासँग जोड्न सकेमात्र परिवर्तन हुने बताएका छन् । चितवन–काठमाडौं प्रजातान्त्रिक सङ्गमको ३३औँ वार्षिक साधारणसभा तथा १२औँ अधिवेशनको आज उद्घाटन गर्दै उनले पार्टीलाई परिवर्तन गर्दै बलियो बनाउनका लागि जनतामाझ जानुपर्ने बताए । ‘देशलाई सम्हाल्ने लोकतान्त्रिक पार्टी कांग्रेस हो । कांग्रेस परिवर्तन नभई मुलुक परिवर्तन हुन सक्दैन । कांग्रेसलाई जनतासँग जोड्न सकेमात्र पार्टी परिवर्तन भएर अगाडि बढ्न सक्छ,’ डा कोइरालाले भने । उनले नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा चितवनको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताए । ‘केही समयदेखि चितवन प्रजातान्त्रिक आन्दोलनभन्दा अलग बाटोबाट हिँडिरहेको छ । यो कांग्रेसकै केन्द्रीय नेतृत्वका कारण भएको हो । यसको नतिजा चितवनमा कांग्रेसको संगठन कमजोर हुँदै गएको छ । यसलाई बलियो बनाउन सबै एकजुट हुनुपर्छ,’ कोइरालाले भने । यहाँका क्षेत्र, पालिका, वडामात्र नभई टोलमा समेत व्यक्तिवादी चरित्र हाबी हुँदा पार्टी संगठन कमजोर हुँदै गएको उनको भनाइ थियो । डा. कोइरालाले कांग्रेस एक्लै चुनाव लडेत्रमात्र बलियो पार्टी बन्ने बताए । ‘जबसम्म हामी एक्लै चुनाव लड्न सक्दैन तबसम्म पार्टी झन्झन् कमजोर हुँदै जान्छौँ,’ उनले भने । नेता कोइरालाले देशको आर्थिक स्थिति विदेशीसँग ऋण लिएर कर्मचारीलाई तलब खुवाउने अवस्थामा पुगेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । उनले स्वदेशमा अध्ययन र काम गर्ने वातावरण नभएकाले गत वर्षमात्र प्लस टु पढेर एक लाख २७ हजार विद्यार्थी विदेश गएका भन्दै उक्त युवाशक्तिलाई स्वदेशमा रोक्नका लागि सरकारले ठोस कार्यक्रम अगाडि सार्नुपर्ने बताए। कुनै पनि देशलाई समृद्ध बनाउन कृषि उत्पादन बढाउन जरुरी रहेको कोइरालाको भनाइ थियो । देशका ठूला भ्रष्टाचारमा राजनीतिक नेता, कर्मचारी र व्यापारी जोडिएको भन्दै भ्रष्टाचार अन्त्य नगरेसम्म देशको विकास नहुने उनले बताए । महाधिवेशन भएको दुई वर्ष बित्न लाग्दासम्म पार्टीको भ्रातृ संस्था तथा विभागलाई पूर्णता दिन नसक्नु पार्टी नेतृत्वको कमजोरी भएको नेता कोइरालाले बताए ।
