त्रिविको दीक्षान्त समारोहमा पदक तथा पुरस्कार पाउनेको नामावली सार्वजनिक
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले ४९ औँ दीक्षान्त समारोह पुस २ गते दशरथ रङ्गशालामा हुने भएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले ४९ औँ दीक्षान्त समारोहमा पदक तथा पुरस्कार पाउने विद्यार्थीहरूको नामावली सार्वजनिक गरेको छ । सो समारोहमा विश्वविद्यालयबाट विभिन्न तह एवं विषयका उत्कृष्ट नतिजा ल्याएका विद्यार्थीहरूलाई पदक एवं पुरस्कार प्राप्त गर्न लागिएको हो । त्रिविले यो पटक हरेक वर्ष प्रदान गर्दै आएको कुलपति पदक भने वितरण नगर्ने जनाएको छ। नामावलीमा उल्लेख भएका विद्यार्थीहरू बाहेक अन्य कुनै विद्यार्थीले दीक्षान्त पदक एवं पुरस्कारहरू प्राप्त गर्नुपर्ने आधार भए मङ्सिर २९ गतेभित्र स–प्रमाण परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा सम्पर्क गर्न सकिने जनाइएको छ । जसअन्तर्गत गत २०७८ सालको एम फिल तहमा १ जना २०७६ सालको स्नातोकोत्तर तर्फ १ जना र २०७७ सालको स्नातोकोत्तर तहमा ४ जना र २०७८ सालको स्नातकतहमा १ जनाले स्वर्ण पदक पाउने भएका छन् भने बाँकीले विभिन्न विद्याको पुरस्कार पाउने भएका छन् ।
श्री इन्भेष्टमेन्ट फाइनान्सले घोषणा गर्यो लाभांश, ५ प्रतिशत नगद लाभांश
काठमाडौं । श्री इन्भेष्टमेन्ट एण्ड फाइनान्स कम्पनीले लाभांश घोषणा गरेको छ । मंसिर २६ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले सेयरधनीलाई ५.०५ प्रतिशत नगद लाभांश (करसहित) वितरण गर्ने घोषणा गरेको हो । संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट सो मात्राको नगद लाभांश वितरण गर्न लागेको हो । उक्त प्रस्तावलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृत तथा संस्थाको आगामी वार्षिक साधारण सभाले पारित गर्नुपर्छ । हाल संस्थाको चुक्ता पुँजी ९८ करोड १६ लाख ८३ हजार रुपैयाँ छ ।
मध्य भोटेकोशीले बोलायो वार्षिक साधारण सभा, छैन लाभांश प्रस्ताव
काठमाडौं । मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनीले आगामी पुस २७ गते वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । मंसिर २६ गते बसेको कम्पनी सञ्चालक समितिको बैठकले सो दिन कम्पनीको १२औं साधारण सभा गर्ने निर्णय गरेको हो । उक्त सभामा जाने प्रयोजनको लागि कम्पनीले आगामी पुस १७ गते एक दिन बुक क्लोज गर्दै छ । तर कम्पनीले लाभांश सम्बन्धी कुनै पनि प्रस्ताव राखेको छैन ।
लक्ष्मी सनराइज बैंकको लाभांश घोषणा
काठमाडौं । लक्ष्मी सनराइज बैंकको लाभांश घोषणा भएको छ । बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले सेयरधनीलाई ७.३७ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको हो । बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट चुक्ता पुँजीको ७ प्रतिशत बोनस र ०.३७ प्रतिशत नगद लाभांश (करसहित) प्रस्ताव गरेको हो । उक्त प्रस्तावलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृत र कम्पनीको साधारण सभाले पारित गरेपछि मात्रै सेयरधनीले सो मात्राको लाभांश पाउने छन् ।
एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको सञ्चालकमा शर्मा नियुक्त
काठमाडौं । एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको सञ्चालकमा यज्ञ प्रसाद शर्मा नियुक्त भएका छन् । मंसिर २६ गते बसेको संचालक समितिको वैठकले शर्मालाई बैंकको सञ्चालमा नियुक्त निर्णय गरेको हो । यस अघिका सञ्चालक पूरुषोत्तम लम्सालले आफ्नो पदबाट राजिनामा दिएसँगै रिक्त रहेको उक्त पदमा शर्मा नियुक्त भएका हुन् ।
प्याजको मूल्यमा मनोमानी, चीनबाट आयात गर्न व्यवसायी सक्रिय
काठमाडौं । दक्षिणी छिमेकी भारतले तीन दिनअघि शनिबारबाट लागु हुने गरी प्याज निर्यातमा अचानक प्रतिबन्ध लगाइदियो । हरेक खाद्यान्नदेखि कृषि उपजमा छिमेकीकै भर गर्ने नेपालमा भारतको प्रतिबन्धनको फाइदा यहाँका व्यापारी र बिचौलियाले मजाले लुटिरहेका छन् । भारतले नेपालमात्र होइन, अन्य कुनै पनि देशमा प्याज निर्यात नगर्ने भन्दै सूचना जारी गरेपछि त्यसको सिधा असर नेपालीको भान्छासम्म पुगेको छ । नेपालीहरूको भान्छा एक्कासि महँगो हुन पुगेको छ, मात्र एउटा प्याजको भाउका कारण । भारत सरकारको निर्णयलगत्तै नेपाली बजारमा प्याजको भाउले आकास छोइसकेको छ । अहिले बजारमा प्याजको मूल्यमा मनपरी वृद्धि भएको छ । उपभोक्ताले महँगोमा प्याज खरिद गर्नुपरेको गुनासो गरिरहेका छन् । तर, सुनुवाइ कतैबाट हुने देखिँदैन । अहिले फाट्टफुट्ट केही पसलमा मात्रै प्याज पाइन्छ । तर, उनीहरूले किलोमै ७० देखि ८० रुपैयाँसम्म भाउ बढाएको र प्रतिकिलाे १ सय ४० रूपैयाँसम्म बिक्री गरिरहेकाे उपभोक्ताको गुनासो छ । भारतको वैदेशिक व्यापार महानिर्देशनालयले गत बिहीबार एक राजपत्र प्रकाशित गर्दै चालू डिसेम्बर महिना अन्तिमसम्म प्याज निर्यातको कसिलो व्यवस्था परिमार्जन गर्दै शनिबारबाट लागू हुने गरी प्याज निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको जनाएको थियो । भारतले आगामी सन् २०२४ मार्च अन्तिमसम्मका लागि प्याज निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । त्यसको प्रत्यक्ष मार भने नेपालीको भान्छामा परेको छ । अहिले नेपाली बजारमा प्याजको हाकाकार देखिएको छ । काठमाडौंलगायत अन्य बजारमा व्यापारीले मनखुसी प्याजको मूल्य बढाएका छन् । भारतले प्याज निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपालमा प्याजको हाहाकार देखिएको कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजार विकास समितिका सूचना अधिकृत विनय श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘नेपालमा प्याज आउने भनेकै भारतबाट हो । त्यहाँबाट नआएपछि समस्या त हुने नै भयो,’ श्रेष्ठले विकासन्युजसँग भने, ‘नेपालमा सिजनमा मात्रै प्याज उत्पादन हुन्छ । प्रत्येक नेपालीको भान्छामा प्याजको प्रयोग हुन्छ । नेपालमा उत्पादित प्याजले २ प्रतिशत भान्छा पनि धान्दैन ।’ अलि–अलि कहीँ कतैबाट व्यवसायीले जोहो गरेर ल्याएको प्याज बजारमा बिक्री भइरहेको उनले बताए । ‘एक साता अगाडि १ सय देखि १ सय २० रुपैयाँ किलोमा बिक्री भएको प्याज आज मंगलबार १ सय ३५ देखि ४० रुपैयाँसम्ममा बिकिरहेको छ । बजारमा स्टक नै छैन । केही आएको बिक्री भएको हो ।’ अन्य सहरी क्षेत्रमा प्याजको मूल्य १ सय ५० रूपैयाँ नाघेको छ । ‘केही व्यापारीले चीनबाट प्याज आयात गर्न लागेको भन्ने पनि सुन्नमा आएको छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘नेपालको केसमा विशेष व्यापारिक सम्पर्क भनेको भारतीय व्यापारिक केन्द्र तथा व्यापारीसँग हो । र, नजिकको बजार पनि भारत हो । चीनबाट पनि प्याज आयात गर्न नसकिने त होइन । तर, प्याज आउनै समय लाग्छ । फेरि चीनमा व्यापारिक सम्बन्ध पनि स्थापना गर्नुपर्यो । कानुनी प्रक्रिया पनि छन् । अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन ।’ श्रेष्ठले बजारमा आलुको अभाव भने नभएको बताए । गत शुक्रबार आन्तरिक राजस्व विभागले स्वदेशी प्याज तथा आलुमा भ्याट नलाग्ने स्पष्ट पारेसँगै अहिले आलुको आपूर्ति सहज भएको उनको भनाइ छ । नेपाल कृषि उपज आलु, प्याज तथा थोक विक्रेता संघका महासचिव प्रकाश गजुरेल भारतले प्याज निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाए पनि केही व्यापारीले व्यापारिक मित्रताका आधारमा पहल गरेर थोरै मात्रामा प्याज उपलब्ध भएको जस्तो देखिएको बताए । ‘आउन नसक्ने सामानलाई बजार ल्याएर बेच्दा अलिकति महँगो त पर्ने नै भयो,’ उनले भने ‘राष्ट्रियस्तरबाट पनि केही पहल हुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । एक–दुई दिनमा सरकारको निर्णय पनि आउला ।’ केही व्यवसायीले चीनबाट पनि प्याज निर्यात गर्न लागेको खबर सुन्नमा आएको उनले बताए । ‘सामान लोड भइसकेको भए पनि नेपाल भित्रिन १०–१२ दिन त लागिहाल्छ,’ उनले भने, ‘यता, व्यवसायीले चीनबाट अर्डर गर्ने र उता भारतको प्रतिबन्ध खुल्ने भयो भने नेपाली बजारमा चिनियाँ प्याज बिकाउन गाह्रो हुन्छ ।’ उपभोक्ता हितमा कसले बोल्छ ? उपभोक्ता हितबारे सोच्ने र बोल्ने फुर्सद सायदै कसैलाई होला । उपभोक्ता अधिकारकर्मीबाहेक सरकारले पनि यसबारे बोलेको कमै सुनिन्छ । हाल भइरहेको प्याज हाहाकार र यसको अचाक्ली मूल्यवृद्धिप्रति उपभोक्ता अधिकारकर्मी के भन्छन् त ? ‘सरकारले भारतसँग कूटनीतिक पहल नगर्दा तस्करी भएर प्याज नेपाल भित्रिरहेको छ । नेपाल, बंगलादेश र भुटानका हकमा नेपालले भारतलाई चिठी लेख्यो भने भारतले निर्यात खुलाउने सम्भावना छ,’ उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँ भन्छन्, ‘यसको मतलब नेपालमा प्याजको अभाव छैन भन्न खोजिएको हो । तर, बजारमा त प्याज छैन ।’ अझै विस्तृत बानियाँकै शब्दमाः नेपाल र भारतबीच खुला सीमाना । २० वटा साइकलमा प्याज ल्याइयो भने पनि एक ट्रक भइहाल्ने रहेछ । साइकलमै ल्याउँदा पनि रोकतोक गर्ने कोही छैन । त्यसरी प्याज भित्रिँदा बजार अभाव हुँदैन । पछि व्यापारीले अभाव देखाएर आफूखुसी मूल्यवृद्धि गर्छन् । उपभोक्ताले महँगो पनि तिर्नुपर्ने अनि राजस्व पनि उठ्ने । यो त आलु र प्याजमा जहिलेसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्छ, त्यो बेलासम्म यही अवस्था आउँछ । नेपालमा उत्पादन भएको आलु र प्याजमा भ्याट हटाउने भने पनि नेपाली आलु हो कि भारतीय कसरी चिन्ने ? आलुमा ठाउँको नाम लेखेको हुँदैन । राति २० देखि २२ वटा साइकलमा प्याज आइरहेको छ । सम्बन्धित निकायले के हेरेर बसेको छ थाहा छैन । ९ देखि १४ प्रतिशत सरकारले कृषि प्यवसाय प्रवद्र्धन कर लगाउने गरेको थियो । अहिले त्यो पनि खुकुलो गरेको छ । चीनबाट प्याज आयात गर्ने कुरा जुन आइरहेको छ, अहिले त्यो सम्भव छैन । स्याउ, लसुनलगायत अन्य वस्तु चीनबाट आयात त हुन्छ । तर, प्याज आयात गर्ने कुरा भन्नासाथ सहज भने छैन । अब प्याज र आलुमा भ्याट फिर्ता नगर्दासम्म हालत यस्तै हुन्छ । भारतले उत्पादन गरेको प्याज र आलुमा भ्याट लगाउने भनेको कुरा सही हो त ? नेपालले उत्पादन गरेका वस्तुमा सरकारले भारतलाई भ्याट लगाउन दिन्छ त ? त्यसैले गर्दा नै प्याजमा भारतले प्रतिबन्ध लगाएको हो । ००० अब कुरा सुनौं सरकारको । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुर प्याजको समस्याका विषयमा के कसरी गर्ने भनेर छलफल भइरहेको बताउँछन् । ‘भारत सरकारले आफैं प्याज बाहिरबाट आयात गरिरहेको अवस्था छ । भारतले नै अफ्रिकाबाट १० लाख टन प्याज आयात गरेको तथ्यांकले देखाएको छ,’ प्रवक्ता ठाकुर भन्छन्, ‘हामी पनि वैकल्पिक उपायहरू खोज्दै छौं । भारतलाई अनुरोध गर्ने एउटा बाटो छ । तर, उसले आयात गरेको प्याज मगाउँदा झनै महँगो पर्न जान्छ ।’ उनका अनुसार नेपालले पनि कुन वैकल्पिक माध्यमबाट ल्याउन सकिन्छ वा अफ्रिकाबाट लिएर आउने भन्ने योजना बनिरहेको छ । प्याज नाशवान वस्तु भएकाले ल्याइहाल्न पनि समस्या छ । ‘हामीले गृहकार्य गरिहेका छौं । तर, अहिले नै यो हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन,’ ठाकुर भन्छन्, ‘हामीलाई चाहिने खाद्यान्नमा हामी आफैं आत्मनिर्भर हुन सक्नुपर्छ । त्यसका लागि कृषिमै जोड दिने हो ।’ चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चार महिनामा भारत र चीनबाट २ करोड २२ लाख ८२ हजार रुपैयाँको १ लाख २० हजार ७ सय ८४ किलो सुक्खा प्याज आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । त्यस्तै गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ११ करोड ७४ लाख ४ हजार रुपैयाँको १३ लाख २८ हजार ६ सय ११ किलो प्याज आयात भएको थियो ।
काठमाडौं महानगरपालिकामा सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्रीमा प्रतिबन्ध
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकामा आजदेखि सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री, प्रयोग र कारोबारमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । महानगरले ३२ वटै वडामा सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्रीमा पूर्ण निषेध गरिएको महानगरपालिका स्वास्थ्य विभागका प्रमुख रामप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार आजदेखि प्लास्टिकमा प्याक गरिएका सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री, भण्डारण तथा प्रयोगलाई पूर्णरूपमा निषेध गरिएको छ । प्लाष्टिकमा प्याक गरिएका कच्चा सुर्ती, खैनी, बिँडी, तम्बाखु, सुल्फा, गुट्खा, पानपराग वा यस्तै प्रकृतिका मुखमा राखेर रस लिने सुर्तीजन्य पदार्थको भण्डारण, बिक्री र प्रयोग गर्न नपाइने भन्दै महानगरपालिकाले यही मङ्सिर १२ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । कसैले बिक्री वितरण गरेको पाइए नगर प्रहरीमार्फत त्यस्ता किसिमका सामग्री जफत गरी कारबाही गरिने सूचनामा उल्लेख छ । सुर्तीजन्य वस्तुको प्रयोगले व्यक्तिको स्वास्थ्यमा पारिरहेको नकारात्मक असर रोक्न ऐनको व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न लागिएको स्वास्थ्य विभागका प्रमुख पौडेलले बताए। महानगरले गत असोज १ गतेदेखि सार्वजनिक ठाउँमा चुरोट र सुर्ती खान रोक लगाएको थियो । महानगरले सार्वजनिक ठाउँ, विमानस्थल, सार्वजनिक शौचालय, मठमन्दिर, पाटीपौवा, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, बाल तथा वृद्धाश्रम, पसल, पार्कलगायत क्षेत्रमा चुरोट नखान पनि आग्रह गरेको छ । अटेर गर्नेलाई कारबाही गरिने काठमाडौं महानगरले जनाएको छ । रासस
संविधान खराब भन्ने नकारात्मक भाष्य निर्माण नगरौं : सांसद पन्थ
काठमाडौं । ‘कुनै विषयमा सरकार कमजोर हुनेबित्तिकै संविधान र व्यवस्था नै ठिक छैन भन्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । ‘सडक भत्कियो भने पनि संविधान खराब भन्ने’, देश नै खत्तम छ भन्ने भाष्य निर्माण हुँदैछ, नकारात्मक भाष्य निर्माण गर्न हुँदैन’, राष्ट्रियसभाका युवा सांसद प्रकाश पन्थले भने । पछिल्लो समय समाजमा नकारात्मक चिन्तन बढ्दै गइरहेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले सचेत नागरिक, युवा, राजनीतिक पार्टीले सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्न सक्नुपर्ने औँल्याए । ‘सकारात्मक ढंगले अगाडि बढ्न सकियो भने नकरात्मकता कम हुँदै जान्छ। जनताले अपेक्षा गरेअनुसार नभएको हो, केही पनि नभएको भन्ने होइन, अपेक्षाकृत बनाउने काम हुन्छ भन्ने विश्वास दिलाउने वातावरण बनाउनुपर्छ’, सांसद पन्थले भने । जनताबाट निर्वाचित संविधानसभाबाट जारी संविधान नयाँ भए पनि राजनीतिक दल र कार्यकर्तामा पुरानै अभ्यास रहेकाले पनि जनतामा पुरानै छाप परेको उनको भनाइ छ । ‘ढंग र शैली पुरातनवादी नै छ । यी सबै कारणले संविधान राम्रो हुँदाहुँदै पनि मुलुकले अपेक्षाकृतरूपमा गति लिनसकेको छैन’, सांसद पन्थले भने । पछिल्लो समय युवा तथा विद्यार्थीको विदेशिने क्रम डरलाग्दो ढङ्गले बढिरहेको छ । युवा पुस्तालाई नेपालमा नै सम्भावना देखाउने गरी राज्य प्रस्तुत हुन नसकेको सांसद पन्थको भनाइ छ । ‘युवा परिचालन राज्यको प्राथमिकतामा कहिल्यै परेन, बालबालिका भविष्यका कर्णधार हुन मात्रै भनियो तर युवा वर्तमान हुन् भनेर कहिल्यै पनि व्यवहार गरिएन’, उनले भने, ‘मुलुक युवाको काँधमा छ, युवालाई नै मुलुक सुम्पेका छौँ भनेर युवालाई प्रवर्द्धन गर्न सकिएन । युवालाई स्वदेशमै उपयुक्त शिक्षा र रोजगारी दिन हामी चुक्यौं । सशस्त्र द्वन्द्वलगायत विविध कारणबाट युवा बाहिरिएको अवस्था हो।’ मुलुक शान्ति प्रक्रियामा अघि बढेपछि युवा पलायन रोक्ने नीति बन्न नसक्नु ठूलो कमजोरी भएको सांसद पन्थ ठान्छन् । ‘त्यसकारण युवा विदेश पलायन रोकिएको छैन। युवा नेपालमै सुरक्षित हुने स्थिति अझै पनि छैन, उनीहरूलाई रोक्ने, स्वदेशमै केही गर्न प्रेरित गर्ने, व्यावसायिक बनाउने तथा युवा परिचालन गर्नेमा कमजोरी रह्यो’, उनले भने । यही सम्भव छ, विदेशमा गर्ने दुःख यही गरे नेपालमै सहज जीवनयापन गर्न पुग्छ, यही देशमा केही गर्न सक्छौं भनेर युवालाई विश्वासमा लिनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको उनको भनाइ छ । युवालाई नेपालमै रहने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सांसद पन्थ भन्छन्, ‘यहाँ भएका युवालाई यही रोक्न र विदेशमा भएका युवालाई स्वदेश फर्काउने नीति लिनुपर्छ ।’ सांसद पन्थले छ वर्षको कार्यकालमा चार वर्ष विधायन व्यवस्थापन समितिको सदस्य भएर काम गरे । ‘नीति निर्माण, कानुन तर्जुमा, समिति तथा संसद्मा बहस र छलफलमा नै केन्द्रित भएँ’, उनले विगत सम्झिए । उनी अहिले राष्ट्रियसभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको सभापति छन् । समितिको सभापतिका रूपमा उनले नेपाल सरकारले अख्तियार गरेको दिगो विकासका लक्ष्यको नेपालमा कार्यान्वयनको अवस्था, सरकार, सरोकारवालाको कार्यशैलीलगायत विषयमा निरन्तर छलफल गरिरहेका छन्। ‘विभिन्न तहका निकायले दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिका लागि कसरी काम गरिरहेका छन्, राजनीतिक सहभागिता र अपन्त्व छ कि छैन भन्ने विषयमा हामीले छलफल गरिरहेका छौँ, दिगो विकासका लक्ष्यलाई राजनीतिक अपनत्व लिने गरी तीनै तहका सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने गरी काम गरेका छौँ’, सांसद पन्थले भने । सन् २०१६ मा सुरु भएर सन् २०३० भित्र यो लक्ष्य हासिल गरिसक्नुपर्ने छ । सन् २०२३ सम्म आइपुग्दा मध्यावधि मूल्यांकन गर्ने कोसिस गरिएको उनको भनाइ छ । ‘सुशासन प्रवर्द्धन र सन्तुलित विकासलाई पनि हेर्नुपर्ने भएको हुनाले धेरै काम दिगो विकास र केही काम सुशासनका क्षेत्रमा गर्न सक्यौं’, सभापति पन्थले भने, ‘यसबीचमा सरकार परिवर्तनलगायत महत्त्वपूर्ण परिघटना भए । थोरै समयमा पनि महत्त्वपूर्ण काम भएका छन् । जनतालाई नयाँ सन्देश दिने गरी काम गरेका छौं।’ नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि मुलुक सही बाटोमा जान्छ भन्ने विश्वासका साथ २०७४ सालको निर्वाचनमा सम्पूर्ण राजनीतिक दलले आर्थिक विकास र समृद्धि अबको एजेण्डा हो भने पनि त्यसको अनुभूति जनताले गर्न नपाएको सांसद पन्थको मत छ। ‘अब हामी समृद्धिका लागि काम गर्छौँ भन्यौं । त्यो समृद्धि यति लामो समयसम्म अन्योलमा बस्यो कि समृद्धि भनेको के हो, कहाँबाट सुरु गर्ने हो? समृृद्धिका आधार के-के हुन्? भन्नेतर्फ सरकारले कहिले पनि खोजी गरेन । समृद्धि तुहिएर गयो’, उनले भने । संविधान जारी भएपछि यसको कार्यान्वयन र सुशासन तथा सामाजिक न्यायका विषयलाई अगाडि बढाउन नसक्दा मुलुकमा अन्योलको स्थिति देखापरेको उल्लेख गर्दै सांसद पन्थले सुशासन, सामाजिक न्याय र समद्धि प्रमुख एजेण्डा हुनुपर्नेमा पहिले समृद्धिमा पाइला हाल्दा सुशासन र सामाजिक न्याय कमजोर भएको बताए । विसं २०५२ मा आदिकवि भानुभक्त क्याम्पस नेपाल विद्यार्थी संघ स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको सदस्यबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका सांसद पन्थसँग संघको केन्द्रीय सदस्य र राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपांग संघको तनहुँ अध्यक्ष भई काम गरेको अनुभव छ। उनी हाल नेपाली कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधि, संसदीय दल कार्यसमिति सदस्य र लोकतान्त्रिक प्रजातान्त्रिक अपांग संघको केन्द्रीय अध्यक्षका रूपमा कार्यरत छन् । तनहुँको व्यास-१ स्थायी घर भई अपांगता अधिकार, मानवअधिकार र समाजसेवामा संलग्न पन्थका विभिन्न पत्रपत्रिका तथा अनलाइनमा लेख रचना प्रकाशित छन् । संविधान जारी भएपछि भएको पहिलो आमनिर्वाचनबाट माथिल्लो संसद्को सदस्यका रूपमा कानुन निर्माणमा काम गर्ने अवसर प्राप्त गरेका बखत लागेको हर्षको अनुभूति स्मरण गर्दै उनले संविधान र संघीयता कार्यान्वयनमा आफ्नो कार्यकाल ऐतिहासिक रहेको महसुस गरेको प्रतिक्रिया दिए । नेता पन्थले भने, ‘विभिन्न अधिकार र अभियानमा संलग्न वर्ग, समुदाय, लिंग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अपनाइएपछि हामीलाई पनि सदनमा आउने अवसर मिल्यो। अहिले सोहीअनुरुप कानुन र नीति निर्माणमा सहभागी भएका छाैं ।’ उनका अनुसार संसद्ले जति कानुन बनाउनपर्थ्याे र सरकारले पनि जति ‘बिजनेस’ दिनपर्थ्याे, त्यो अपेक्षाकृतरूपमा हुन सकेन । केही समय त्यत्तिकै खेर गयो। केही दलले आफ्नै खालको दम्भ देखाए भने केही दल स्वयं अलि कमजोर देखिए। परिवर्तनकारी शक्ति संविधान लेख्ने बेलाजस्तै कानुन निर्माण र कार्यान्वनमा अपेक्षा गरेअनुसार एक ठाउँमा रहेनन् । मुलुकमा जसरी व्यवस्थाको परिवर्तन भयो, त्यसरी अवस्थाको परिवर्तन हुने र जनजीवनलाई नै प्रभाव पार्ने गरी उपलब्धि हासिल हुन नसकेको उनको बुझाइ छ । संघीय संसद्को मुख्य जिम्मेवारी विधि अर्थात् कानुन निर्माण नै भएको उल्लेख गर्दै नेता पन्थले भने, ‘सांसद स्वयं पनि त्यसैमा व्यस्त हुनुपर्ने, राजनीतिक दलले पनि आफ्ना सदस्यलाई त्यसैका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा त्यो हुन सकेन ।’ तीन तहका सरकार र व्यवस्थापिका गठन भएपछि पनि कार्य प्रणाली परम्परागतरूपमै अघि बढेको भन्दै उनले परिवर्तित व्यवस्थाअनुरुप आफ्नो भूमिका फरक रहेको र संविधानले निश्चित दायरा तोकेको भन्नेमा जनप्रतिनिधिमा अलमल देखिएको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘व्यवस्था नयाँ भए पनि हाम्रो काम गर्ने शैली र सोच पुरानै अवस्था देखियो। हामीले पुरानै ढाँचा र व्यवहारलाई नछोड्दा हामी कानुन निर्माण र संविधानले अपेक्षा गरेको भूमिकामा स्पष्ट र प्रभावकारी हुन सकेनौं ।’ सांसद पन्थका अनुसार राज्य सञ्चालन गर्ने नेतृत्व तहको मुलुक हाँक्ने दूरदृष्टि र दीर्घकालीन सोच नभएका कारण राजनीतिक परिवर्तनको उपलब्धिलाई तत्काल संस्थागत गर्दै अघि बढ्न विभिन्न किसिमका चुनौतीको समाना गर्नुपरेको छ । व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलनमा राजनीति दलले ठूलो सफलता प्राप्त गरे पनि त्यसपछिका कार्य जिम्मेवारीमा अलमल भएको स्पष्ट देखिन्छ। नेता पन्थ भन्छन्, ‘जुन शक्तिले व्यवस्था परिवर्तन गर्यो, मुलुकलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरायो, तीनै शक्ति कार्यान्वयनमा चुक्दा र सँगसँगै हिँड्न नसक्दाको असर र परिणाम तथा अस्तव्यस्तता अहिले हामीले देखिरहेका छौं ।’ संविधान जारी गरेपछि प्राप्त उपलब्धि कार्यान्वयनका लागि परिवर्तनकारी शक्ति मिलेर जानुपर्नेमा सबैथोक आयो, भयो, अब केही पनि बाँकी छैन भनी एक्ला-एक्लै कुद्न खोज्दा अहिलेको अवस्था आएको उनको भनाइ थियो । सांसद पन्थले सुशासन, समृद्धि, सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा काम गर्न बाँकी नै रहेका बेला स्पष्ट मार्गचित्रसहित ती राजनीतिक शक्ति मिलेर काम गर्नुको साटो जनतालाई अब तिमीहरूका सबै काम भए, अधिकार आए भनी आ-आफ्नो ढङ्गले अघि बढेको आरोप लगाए । राजनीतिक, सञ्चारजगत् र समाजमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा उस्तै हुन् भन्ने दृष्टि र मनोविज्ञान देखिएको बताउँदै उनले संविधानले यी दुवैको प्रतिनिधित्व, भूमिका र काम गर्ने ढाँचा फरक हो भन्ने बुझ्न नसकेको धारणा राखे । नेता पन्थले भने, ‘प्रबुद्ध समूहको प्रतिनिधित्व रहने राष्ट्रियसभा बेग्लै मर्यादित सभा हो भनी बुझाउन सकिएन, उस्तै-उस्तै हुन् भन्ने मनोविज्ञान बढ्यो । सरोकारवालाले पनि सोही दृष्टिले हेरे। अनि अर्काे सभाको छायाँ परेको जस्तो देखियो ।’ रासस
