प्रधानमन्त्री कार्यालयको ट्वीटर ह्याण्डल विष्णु रिमालको कब्जामा, सूचना प्रवाहमा समस्या
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको आधिकारिक एक्स (ट्वीटर) ह्याण्डल विष्णु रिमालले आफ्नो कब्जामा राखेका छन् । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका राजनीतिक सल्लाहकार रिमालले प्रधानमन्त्री कार्यालयको एक्स आईडीको युजर नेम र पासवर्ड नदिँदा समस्या भएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतको दाबी छ । कार्यालयको एक्स आईडी निस्क्रिय हुँदा सरकारी सूचना प्रवाहमा समस्या भएको स्रोतको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीको सन्देश, गतिविधि र आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने प्रमुख माध्यमकै रूपमा रहेको ट्वीटर ह्याण्डल सञ्चालनमा नआएपछि समाचार र अद्यावधिक जानकारी लिन खोज्नेहरु अनिश्चित बनेका छन् । यस विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले आधिकारिक प्रतिक्रिया भने दिएको छैन । जेनजी आन्दोलनपछि यसअघिको सरकारले राजीनामा दिएको थियो भने अहिले अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की बनेकी छन् ।
भोलि शोक दिवस मनाइँदै राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाइने
काठमाडौं । सरकारले भोलि (बुधबार) सार्वजनिक बिदा दिने भएको छ । जेनजी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाहरूको सम्झनामा सरकारले भोलि राष्ट्रिय शोक मनाउँदै सार्वजनिक बिदा दिने भएको हो । आज गृह मन्त्रालयले सूचना निकाल्दै भोलि सार्वजनिक बिदा दिएको जनाएको छ। सार्वजनिक बिदाको दिन राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाउने पनि निर्णय भएको छ । गत सोमबार बसेको अन्तरिम सरकारको मन्त्रिपरिषद्‌को पहिलो बैठकले असोज १ गते राष्ट्रिय शोक मनाउने निर्णय गरेको थियो ।
आजदेखि बीमा प्राधिकरणमा हाजिर भए शरद ओझा, यस्तो छ अदालतको आदेश
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझा काममा फर्किएका छन् । प्राधिकरणका अनुसार अध्यक्ष ओझा मंगलबारदेखि काममा फर्किएका हुन् । सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएसँगै उनलाई पुन:प्राधिकरण फर्किने बाटो खुलेको थियो । गत असार ३० गते सरकारले उनको योग्यतामाथि छानबिन गर्ने भएसँगै ओझा स्वतः निलम्बनमा परेका थिए । अध्यक्ष नियुक्तिदेखि नै उनको योग्यतासम्बन्त्री विवाद हुँदै आएको थियो । उनको योग्यतासम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा समेत विचाराधीन छ । प्राधिकरण अध्यक्षका लागि तोकिएको योग्यता अपुग रहँदारहँदै ओझालाई सरकारले अध्यक्षमा नियुक्त गरेको भन्दै उक्त नियुक्ति बदरको माग गर्दै इन्दिरा धमलाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् । उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल बिमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पदमा नियुक्तिको लागि गठित सिफारिस समिति र प्राधिकरणका अध्यक्ष ओझालाई विपक्षी बनाएकी थिइन् । फागुन १२ गते बसेको बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ओझालाई प्राधिकरण अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो ।
गण्डकी प्रदेशमा एक अर्ब १३ करोडभन्दा बढीको बीमा दाबी, हिमालयन एभरेष्टमा सबैभन्दा धेरै
काठमाडौं । जेनजी प्रदर्शनीका क्रममा भएको क्षतिबाट गण्डकी प्रदेशमा एक अर्ब १३ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको बीमा दाबी परेको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले मंगलबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार गण्डकी प्रदेशमा १२ निर्जीवन बीमा कम्पनीमा २०९ वटा दाबी परेको छ । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीमा सबैभन्दा धेरै बीमा दाबी परेको छ । ५० करोड रुपैयाँको ९ वटा दाबी परेको छ । त्यस्तै, सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स (सलिको) मा ३५ करोड रुपैयाँको ५० वटा दाबी परेको तथ्यांक छ । राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा सात करोड रुपैयाँ, सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्समा पाँच करोडको दाबी परेको छ । नेको इन्स्योरेन्स कम्पनीमा चार करोड ४५ लाख रुपैयाँ, ओरिएन्टल इन्स्योरेन्स कम्पनीमा तीन करोड रुपैयाँ, युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीमा दुई करोड रुपैयाँ, सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्समा दुई करोड दाबी परेको छ । त्यस्तै, आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्समा तीन करोड १५ लाख रुपैयाँ, एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीमा ८० लाख रुपैयाँ, शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीमा ७५ लाख रुपैयाँ, नेपाल माइक्रोको इन्स्योरेन्सको ५ वटा पोलिसी २५ लाख दाबी परेको छ । १२ निर्जीवन बीमा कम्पनीमा हालसम्म कुनै दाबी परेको छैन । दाबी नपर्ने कम्पनीहरुमा नेपाल इन्स्योरेन्स, नेशनल इन्स्योरेन्स, प्रभु इन्स्योरेन्स, प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्स, स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स र ट्रस्ट माइक्रो इन्स्योरेन्स हुन् ।
बिहीबारदेखि सेयर कारोबार हुने
काठमाडौं । बिहीबारदेखि सेयर कारोबार हुने भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को निर्देशन बमोजिम असोज २ गते बिहीबारदेखि सेयर कारोबार हुने नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)का प्रवक्ता मुराहरी पराजुलीले जानकारी दिए । उनका अनुसार धितोपत्र बोर्डको निर्देशनअनुसार असोज २ गते बिहीबारदेखि धितोपत्रको दोस्रो बजार कारोबार साबिक बमोजिम सुचारु हुनेछ । जेनजी आन्दोलनका कारण लगानीकर्ताहरुको माग बमोजिम सेयर कारोबार स्थगित गरिएको थियो ।
बिदाको दिन पनि बैंक र भन्सार खुला गरिने
काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेका छन् । मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा सम्पन्न अन्तक्रिर्यामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर्स एण्ड कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल अटो डिलर्स एशोसिएसन, चौधरी समूह र भाटभटेनी समूहका प्रतिनिधिहरूको समेत उपस्थिति थियो । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले नवनियुक्त अर्थमन्त्रीलाई बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना दिँदै उद्योग व्यवसायको सुरक्षा र प्रवर्द्धन गर्न माग राखेका थिए । उद्योग व्यवसायमा पुगेको क्षतिपूर्ति छिटो उपलब्ध गराउने, कर सहुलियत, सहुलियतपूर्ण कर्जा र बीमा रकम शीघ्र भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग आग्रह गरिएको थियो । साथै सरकार, राजनीतिक दल, सञ्चार माध्यम र नागरिक समाजले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा सकारात्मक परिवर्तन गर्नुपर्ने माग पनि निजी क्षेत्रले राखेका थिए । अन्तरक्रियामा अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले दशैंबाहेक अन्य सार्वजनिक बिदामा पनि बैंक र भन्सार खुला राख्ने निर्णय भएको र तातोपानी नाका खुलाउनका लागि सरकारले पहल गरिरहेको जानकारी दिए । उद्योग व्यवसायीलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री खनालले अटो सेक्टर थापाथली, भाटभटेनी सुपरस्टोर कोटेश्वर, अन्नपूर्ण र कान्तिपुर मिडिया हाउस र ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलगायतका क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको स्थलगत अवलोकन गरेको बताए । उनले सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा पुगेको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि कोष खडा भइसकेको र समग्र व्यवसाय पुनःस्थापना योजना ल्याइने जानकारी दिए । अर्थमन्त्रीले कर र मौद्रिक नीतिबाट दिन सकिने सहुलियतमा सरकार सकारात्मक रहेको बताउँदै सबै सार्वजनिक निकायलाई नागरिक र निजी क्षेत्रले प्रत्यक्ष महसुस गर्न सक्ने गरी सेवा प्रवाह गर्न निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिए ।
जेनजी प्रदर्शनमा भएको क्षतिमा बीमा कम्पनीहरूमा २७ अर्बभन्दा बढीको बीमा दाबी
काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी युवापुस्ताले गरेको प्रदर्शनमा सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा भएको क्षतिबाट करिब २७ अर्बमाथिको बीमा दाबी आइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार क्षतिको विवरण अझै पूर्ण रूपमा आइनसकेको हुँदा यो रकम अझै बढ्न सक्ने छ । प्राधिकरणले यसअघि नै पत्र नै जारी गरी यथाशीघ्र बीमा दाबी फर्छ्याैट गर्न बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ । प्राधिकरणले यसअघि असहज परिस्थितिका सिर्जित सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा भएको क्षतिको बीमा दाबी विवरण साप्ताहिक रूपमा (प्रत्येक हप्ता बुधबार) एक्सेल सिटल ढाँचामा गुगल फर्ममार्फत पेस गर्नसमेत निर्देशन दिएका थियो । प्राधिकरणको निर्देशनअनुसार भोलि (असोज) १ गतेभित्र दाबीको विवरण पेश गरिसक्नुपर्नेछ । प्राधिकरणले बीमितको धनसम्पत्तिमा हुन गएको क्षति र असहजतालाई मध्यनजर गर्दै सोबाट पर्न सक्ने दाबीलाई यथासम्भव छिटो र सहज ढंगले फर्छ्याैट गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । त्यस्तै, प्राधिकरणले बीमा लेखमा उल्लेख भएको सर्तअनुसार कम्पनीले दाबी भुक्तानी नगरेमा आफूकहाँ उजुरी गर्न समेत आग्रह गरेको छ । ‘बीमा कम्पनीले बीमा लेखमा उल्लेखित अवधिभित्र बीमा दाबी भुक्तानी नगरेमा, दायित्व निर्धारण नगरेमा वा बीमितलाई मर्का पर्नेगरी दायित्व निर्धारण गरेमा सम्बन्धित बीमितले नेपाल बीमा प्राधिकरणसमक्ष उजुरी गर्न सक्ने बेहोरासमेत अनुरोध गरिन्छ,’ प्राधिकरणले भनेको छ, ‘मिति २०८२ भदौ २३ र २४ गते उत्पन्न विषम परिस्थितिबाट जनधनको क्षति भएका बीमितहरूलाई बीमा लेखको सर्त बमोजिम दाबी भुक्तानी पाइने कानुनी व्यवस्था भएकोले आवश्यक कागजातसहित सम्बन्धित बीमा कम्पनीमा बीमा दाबी गर्नु हुन यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।’ नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले बीमा कम्पनीहरूबाट दाबीको विवरण आउने क्रम रहेको र भोलि सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिए । जेनजी आन्दोलनको क्रममा हिल्टन होटलमा मात्रै ८ अर्बभन्दा बढीको क्षति पुगेको छ भने ५ अर्बभन्दा बढीको दाबी परेको छ । त्यस्तै, भाटभटेनी सुपरमार्केटबाट पनि अर्बाैं रुपैयाँ बराबरको बीमा दाबी पर्ने देखिन्छ ।
विद्युत प्राधिकरणमा पूर्वमन्त्री दीपक खड्काले बनाएको निजी कार्यकक्ष ऊर्जामन्त्री घिसिङले हटाए
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले मंगलबार विद्युत प्राधिकरण प्रधान कार्यालय रत्नपार्कमा रहेको मन्त्री कार्यकक्ष तत्काल बन्द गरी उक्त स्थानलाई प्राधिकरणको प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न निर्देशन दिएका छन् । उनले उक्त कार्यकक्ष मन्त्रीका लागि अब आवश्यक नभएको भन्दै प्राधिकरणलाई नै प्रयोग गर्न आग्रह गरेका हुन् यसअगाडि विद्युत प्राधिकरणमा पूर्वमन्त्री दीपक खड्काले निजी कार्यकक्ष बनाएका थिए । सोही कार्यकक्ष घिसिङले हटाउन निर्देशन दिएका हुन् । ऊर्जा मन्त्रालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरण, दरबारमार्गलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री एवं नेपाल विद्युत प्राधिकरण, सञ्चालक समितिका अध्यक्षज्यूको प्रयोजनमा रहेको कार्यकक्ष आवश्यक नभएको हुँदा त्यहाँ प्राधिकरणले प्रयोग गर्न अनुरोध छ ।’ यो निर्णय ऊर्जामन्त्री स्वयंको प्रयोजनका लागि छुट्ट्याइएको कार्यकक्ष अब आवश्यक नभएको भन्ने भनाइले धेरैको ध्यान तानेको छ । कतिपयले यसलाई जनमुखी प्रशासनको एउटा उदाहरणको रूपमा पनि हेरेका छन् भने कतिपयले स्टन्टको संज्ञा दिएका छन् ।
