तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको प्रसारण लाइन निर्माण सुस्तगतिमा
दमौली । एक सय ४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको प्रसारण लाइन निर्माण सुस्तगतिमा अगाडि बढेको छ । आयोजनाको प्याकेज–३ अन्तर्गतको प्रसारण लाइन निर्माणले सोचेअनुरुप गति लिन नसकेको हो । यो प्याकेजको सम्झौता अवधि एक वर्ष बाँकी रहँदा हालसम्म ७० प्रतिशत काम सकिएको आयोजना प्रमुख राजभाइ शिल्पकारले जानकारी दिए । तेस्रो प्याकेजको सम्झौता अवधि सन् २०२४ डिसेम्बर १९ सम्म रहेको छ । केइसी इन्टरनेसनल भारतले दमौलीबाट चितवनको भरतपुरसम्म दुई सय २० केभीको ३६ किलोमिटर डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेको छ । प्रसारण लाइन निर्माणको काम सन् २०२२ मेसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि कोभिड–१९ को महामारी र वन क्षेत्रका रुख कटानको स्वीकृति वन मन्त्रालयबाट प्राप्त हुन ढिलाइ हुँदा सम्झौताको म्याद थप गरिएको थियो । शिल्पकारले भने, ‘अहिले वनको नीतिगत समस्याका कारण काममा ढिलाइ भएको हो, समस्या समाधान गर्दै अगाडि बढ्ने प्रयत्न भइरहेको छ, डिभिजन वन कार्यालय तनहुँबाट भने पूर्णरूपमा सहयोग पाएका छौँ ।’ नीतिगत समस्या हटेर पूर्णरूपमा काम गर्न पाएको भए अझै धेरै प्रगति भइसक्ने शिल्पकारको भनाइ थियो । उनका अनुसार केही समय रोकिएको उक्त प्याकेजको काम अहिले सुरु भएको छ । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ७० वटा टावरको जग हाल्ने कार्य सकिएको छ । त्यस्तै ३३ टावर जडानकार्य सकिएको छ । हालसम्म नौ सय ८८ दशमलव तीन मिटर तार तान्ने काम सकिएको शिल्पकारले बताए । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि कुल ५९ कित्ता ९२३ रोपनी पाँच आना० जग्गा अधिग्रहण गरिनेछ । तनहुँतर्फ व्यास नगरपालिका–१३ र १४, बन्दीपुर गाउँपालिका–६, आँबुखैरेनी गाउँपालिका–६, देवघाट गाउँपालिका–४ र ५ भित्र पर्ने जग्गा अधिग्रहण गरिने आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाले प्याकेज १, २ र ३ मा हालसम्म ४६ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ । प्याकेज–१ मा २५, प्याकेज–२ मा ४७ र प्याकेज–३ मा ६९ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ । आयोजनाको पहिलो प्याकेजअन्तर्गत एक सय ४० मिटर अग्लो बाँधलगायतका संरचना सोङ्गदा कर्पोरेशन, भियतनाम–कालिका कन्सट्रक्सन प्रालि नेपाल जेभीले निर्माण गरिरहेको छ । त्यसअन्तर्गत अहिले मुख्य बाँध निर्माणको काम सुरु भएको छ । आयोजनाको सुरुङ, विद्युत्गृह निर्माण र हाइड्रोमेकालिन तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति, जडान तथा सञ्चालनलगायतका दोस्रो प्याकेजको निर्माण सिनो हाइड्रो चीनले गरिरहेको छ । आयोजनाको समग्र निर्माण २०८३ असारभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । कम्पनीको पुँजी संरचना तथा वित्तीय व्यवस्थापन आयोजनाको कुल लागत ९प्रसारण लाइन, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा निर्माण अवधिको ब्याजसमेत० ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलरका लागि एडिबीले १५ करोड, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग ९जाइका०ले १८ करोड ४० लाख, युरोपियन लगानी बैंकले आठ करोड ५० लाख र नेपाल सरकाररनेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आठ करोड ६० लाख डलर ब्यहोर्ने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ । रासस
नेप्सेमा एकैदिन तीन कम्पनीको आईपीओ सूचीकृत, बिहीबारदेखि किनबेच गर्न पाइने
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज (नेप्से) मा एकैदिन तीन कम्पनीको आईपीओ सूचीकृत भएको छ । बुधबार मात्रै नेपाल वेयरहाउजिङ्ग कम्पनी, चिर्ख्वा हाइड्रोपावर र भिजन लुम्बिनी उर्जा कम्पनीको आईपीओ सूचीकृत भएको हो । यससँगै यी तीन वटै कम्पनीको सेयर दोश्रो बजारमा किनबेच गर्न मिल्ने छ । बुधबार सूचीकृत भएको कम्पनीको सेयर बिहीबार अर्थात पुस ५ गतेदेखि कारोबारमा आउने छ । जसमध्ये नेपाल वेयरहाउजिङ्ग कम्पनीको ६८ लाख ७५ हजार कित्ता साधारण सेयर सूचीकृत भएको छ । नेप्सेले कम्पनीको पहिलो सेयर कारोबारको लागि न्यूनतम ९३.०४ रुपैयाँ र अधिकतम २७९.१२ रुपैयाँ ओपनिङ्ग रेञ्ज दिएको छ । उक्त रेञ्जको आधारमा कम्पनीको सेयर बिहीबारदेखि कारोबारमा आउने छ । कम्पनीको नेप्से सिम्बोल भने ‘एनडब्लुसीएल’ रहेको छ । त्यस्तै, नेप्से सिम्बोल ‘सीकेएचएल’ रहेको चिर्ख्वा हाइड्रोपावरको ४० लाख कित्ता साधारण सेयर सूचीकृत भएको छ । जसको पहिलो कारोबारको लागि न्यूनतम १००.०१ र अधिकतम ३००.३ रुपैयाँ ओपनिङ्ग रेञ्ज तोकिएको छ । यससँगै बिहीबार कम्पनीको पहिलो कारोबार उक्त रेञ्जभित्र रहेर हुने छ । त्यसैगरी, भिजन लुम्बिनी उर्जा कम्पनीको एक करोड ९१ लाख २५ हजार कित्ता आईपीओ दोश्रो बजारमा सूचीकृत भएको छ । जसको पहिलो कारोबारको लागि नेप्सेले न्यूनतम १२१.७८ र अधिकतम ३६५.३४ रुपैयाँ तोकिदिएको छ । यससँगै कम्पनीले नेप्से सिम्बोल ‘भीएलयूसीएल’को नामबाट बिहीबारदेखि सेयर किनबेच गर्ने छ । यी तीन वटै कम्पनीले हालै सर्वसाधारणमा आईपीओ जारी गरेका हुन् । जुन सूचीकृत भएपछि दोश्रो बजारबाट किनबेच गर्न पाइने व्यवस्था छ ।
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा ६ जनाको नाम अनुमोदन
काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका छ जनाको नाम अनुमोदन गरेको छ । समितिको आज बसेको बैठकले उनीहरुको नाम अनुमोदन गरेको हो । समितिका ज्येष्ठ सदस्य पशुपतिशमशेर जबराको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका सारङ्गा सुवेदी, अब्दुल अजिज मुसलमान, महेश शर्मा पौडेल, टेकप्रसाद ढुङ्गाना, सुनिल पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको नाम अनुमोदन गरेको हो । यस विषयमा मङिसर २९ तथा यही पुस १ र २ गते संसदीय सुनुवाइ भएको थियो । न्याय परिषद्को मङ्सिर ५ गते बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतका लागि रिक्त ६ न्यायाधीशका लागि नाम सिफारिस गरेको थियो ।
भूकम्पपीडितले पाएनन् अस्थायी आवास निर्माणका लागि अनुदान रकम
जाजरकोट । जाजरकोटमा भूकम्पपीडित लाभग्राहीको सङ्ख्या हालसम्म ३३ हजार २५ पुगेको छ । अस्थायी आवास निर्माणका लागि अनुदान दिन स्थानीय पालिकाले पीडित परिवारलाई लाभग्राहीको सूचीमा राख्दै अनुदान वितरण गर्न थालेका छन् । जिल्लाका नलगाड नगरपालिका र जुनीचाँदे गाउँपालिकाले रकम अभावका कारण लाभग्राहीलाई अनुदान रकम दिन नसकिएको जनाएका छन् । रकम लिइसकेका पालिकाको ढिलासुस्तीका कारण उनीहरूका खातामा पैसा जम्मा भएर बसेकाले समस्या भएको नलगाड नगरपालिकाका प्रमुख डम्बरबहादुर रावतले बताएका छन् । अस्थायी आवासका लागि आवश्यक पर्ने थप ५० करोड राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा माग गरेको ११ दिनपछि चार करोडमात्र आएको जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार हालसम्म तीन हजार सात सय २१ परिवारको खातामा पहिलो किस्ताबापत प्रति परिवार रू २५ हजारका दरले निकासा भएको छ । भेरी नगरपालिकाले चार हजार पाँच सय ४९ लाभग्राही कायम गरेको छ । चार सय ८४ परिवारसँग सम्झौता गरेर रू एक करोड २१ लाख लाभग्राहीको खातामा निकासा दिएको सुनारले जानकारी दिएका छन् । बारेकोटले पाँच हजार पाँच सय ८६ लाभग्राही कायम गरी एक हजार ६५ परिवारलाई पहिलो किस्ताबापत रू दुई करोड ६६ लाख २५ हजार अनुदान रकम प्रदान गरेको उनको भनाइ थियो । कुशे गाउँपालिकाले पाँच हजार दुई सय ८७ लाभग्राही कायम गरेको छ । शिवालयले तीन हजार तीन सय नौ लाभग्राही कायम गरी दुई हजार एक सय ७२ परिवारको खातामा रू पाँच करोड ४३ लाख अनुदान दिएको छ । हालसम्म रू नौ करोड ३० लाख २५ हजार पीडित व्यक्तिका खातामा रकम गएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटले जनाएको छ । भूकम्पले घरबारविहीन बनाएपछि त्रिपालमा बस्दै आएका यहाँका भूकम्पपीडितलाई मङ्सिरभित्र अस्थायी आवासमा सार्ने भन्दै संघीय सरकारले पठाएको रू ५० करोड केही पालिकाका खातामा गएर थन्किएकाले केही पालिकाले रकम पाउन नसकेका प्रजिअ सुनारले बताए। उनका अनुसार सरकारले माग गरेअनुसारको रकम नपठाउँदा नलगाड नगरपालिका र जुनीचाँदे गाउँपालिकाले अस्थायी आवासका लागि रकम पाउन नसकेका हुन् । रकम निकासा लिएका शिवालय, भेरी, छेडागाड, कुशे र बारेकोट गाउँपालिकाले लाभग्राही पहिचान गरी सम्झौता गर्ने प्रक्रियामा ढिलाइ गरेकाले पीडित परिवारले रकम पाउन नसकेका हुन् । ५० करोड ९८ लाख ७५ हजार सम्बन्धित पालिकाको खातामा पठाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत हरिशचन्द्र शर्माले जानकारी दिए । ‘केही पालिकाले सबै लाभग्राहीलाई अस्थायी आवासका लागि रकम बाँड्न सकेका छैनन् । थोरै लाभग्राहीको खातामा मात्र रकम निकासा गरिएको छ’, उनले भने । नलगाड नगरपालिकाका प्रमुख डम्बरबहादुर रावतले सरकारले अस्थायी आवासका लागि रकम नपठाउँदा काम अघि बढ्न नसकेको बताएका छन् । ‘पैसा कहिले आउँछ भनेर पीडित परिवारले बारम्बार सोधिरहेका छन् तर रकम नै आउँदैन कसरी काम गर्ने रु, त्रिपालबाट अस्थायी आवासमा सार्ने योजना अधूरै भएको छ’, उनले भने। पीडित त्रिपालको चिसोले बिरामी परेर ज्यान गइरहेको छ तर प्रक्रियागत झन्झटका कारण भूकम्पपीडितले अस्थायी आवासका लागि अनुदान रकम लिन नपाएका रावतको भनाइ थियो । उनका अनुसार खाता नभएकालाई नगद दिने सरकारले निर्णय गरे पनि स्थानीय सरकारले सबै लाभग्राहीलाई खाता खोल्न लगाएका छन् । खाता खोल्न बैंक जानुपर्ने, कतिपयको नागरिकता नभएको, घर भत्किएको विवरण, प्रहरीको मुचुल्कालगायत कागजपत्र चाहिने भएकाले प्रक्रियागत झन्झटका कारण अस्थायी आवासका लागि रकम पाउन निकै सास्ती भएको भेरी नगरपालिका–३ का भूकम्पपीडित सञ्जीव श्रेष्ठले बताए । घर भत्किएको प्रहरी मुचुल्का, जिल्ला बाहिर अन्य ठाउँमा कतै पनि घर नभएको स्वघोषणा फारम, बैंक खातालगायतका काम समयमा हुन नसक्दा लाभग्राहीले समयमा अनुदान पाउन ढिलाइ भएको उनको भनाइ थियो । भूकम्पपीडितलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्तामा रू २५ हजार र निर्माण सम्पन्न भएपछि रू २५ हजार गरी प्रतिपरिवार रू ५० हजारका दरले अनुदान दिने सरकारले निर्णय गरेको डेढ महिना पुगिसकेको छ । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा रकम नहुँदा उनीहरूले निकासा पाउन नसकेका प्रजिअ सुनारले बताएका छन् । नलगाड, भेरी र जुनीचाँदे गाउँपालिकाका लागि आवश्यक पर्ने थप रू ५० करोड माग गरेको ११ दिनपछि रू चार करोड मात्र पठाएका समस्या भएको उनको भनाइ थियो । लाभग्राहीसँग सम्झौता गर्दा आवश्यक पर्ने कागजात समयमा जुटाउन नसक्दा त्रिपालबाट अस्थायी आवासमा सार्ने योजनामा ढिलाइ भएको प्रजिअ सुनारले बताए । वडा कार्यालयमा दक्ष र पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा अनुदान पाउन ढिलाइ भएको पीडितको गुनासो छ । भूकम्पपीडित त्रिपालमा बस्नुपर्ने बाध्यताका बीच बढ्दै गएको चिसोले धेरै बिरामी पर्न थालेका छन् । रासस
रकम ठगी गरेको आरोपमा दुई वैदेशिक रोजगार व्यवसायी पक्राउ
काठमाडौं । नेपाली युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै रकम ठगी गरेको अभियोगमा दुई वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (मेनपावर सञ्चालक) पक्राउ परेका छन् । वैदेशिक रोजगारीका लागि साउदी अरब पठाइदिने भन्दै ठगी गरेको आरोपमा काठमाडौंको पुरानो बानेश्वरस्थित ओसो रिक्रुटिङ मेनपावरका सञ्चालकसहित दुई जनालाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको प्रहरी टोलीले पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको हो । पक्राउ पर्नेमा नवलपरासी (पश्चिम) बर्दघाट नगरपालिका–९ घर भई हाल काठमाडौं महानगरपालिका–३१ बस्ने उक्त मेनपावर सञ्चालक ४२ वर्षीय लक्ष्मण विश्वा र जिल्ला काभ्रेपलाञ्चोक रोशी गाउँपालिका–१० काभ्रेकी ४० वर्षीया सोफी मल्ल रहेका काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रवक्ता तथा प्रहरी उपरीक्षक रवीन्द्र रेग्मीले जानकारी दिए । उनका अनुसार निजहरूले ओमबाबु साहलाई साउदी अरेबिया पठाइदिने भन्दै रु एक लाख २५ हजार रकम लिई सम्पर्कविहीन भएपछि पीडितको उजुरीका आधारमा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको हो । उनीहरूलाई थप अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग पठाइएको प्रवक्ता तथा प्रहरी उपरीक्षक रेग्मीले जानकारी दिए । रासस
फरवार्ड माइक्रोफाइनान्सको सेयर कारोबार फुकुवा, भन्छ : इन्टरनेटको समस्याले गल्ती भयो
काठमाडौं । फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर कारोबार फुकुवा भएको छ । लाभांश घोषणा सम्बन्धी जानकारी समयमा नगरेको भन्दै नेप्सेले रोकिदिएको लघुवित्तको सेयर कारोबार बुधबार अर्थात पुस ४ गतेबाट फुकुवा भएको हो । नेप्सेलाई समयमा जानकारी नगराएको भन्दै नेप्सेले कारणसहितको स्पष्टिकरण तीन दिनभित्र पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशनअनुसार लघुवित्तले पत्रमार्फत सुविसु इन्टरनेटको कनेक्टीभिटीमा समस्या आएकोले समयमा जानकारी गराउन नसकिएको बताएको छ । साथै, कम्पनीले पत्रमार्फत आगामी दिनमा सजग भई यस्तो गल्ती नदोहोराउने प्रतिवद्धता समेत गरेको नेप्सेले बताएको छ । कम्पनीको मंसिर २७ गते बसेको बैठकले गत आर्थिक वर्ष २०७९र८० को नाफाबाट लाभांश जारी नगर्ने निर्णय गरेको थियो । जसको जानकारी नेप्सेलाई मंसिर २८ गते बिहीबार दिउँसो १२ बजेर ४६ मिनेटमा मात्रै उपलब्ध गराएको थियो । यससँगै धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५ को विनिमय २२(१) मा भएको व्यवस्था बमोजिम धितोपत्रको मूल्यमा प्रभाव पार्ने निर्णय वा सूचना नेप्सेलाई जानकारी सोहि दिन वा भोलिपल्ट कारोबार खुल्नु अघि नै सम्बन्धित सूचीकृत संगठित संस्थाले नेप्सेमा पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर फरवार्ड माइक्रोफाइनान्सले त्यसको विपरित काम गरेको भन्दै नेप्सेले कम्पनीको कारोबार गत मंसिर २८ गतेदेखि स्थगन गरिदिएको थियो । उक्त कारोबार पुस ४ गतेदेखि पुनः सुचारु भएको नेप्सेले जानकारी गराएको छ ।
ग्रेट वाल मोटर्सको अफर: दि लक्सरी ड्राईभ र गियर अप फर ग्रेट डिल्स
काठमाडौं । ग्रेटवाल मोटर्सको नेपालका लागि आधिकारिक वितरक भिजि इम्पेक्स प्रालिले वीन्टर अफर ल्याएको छ । इलेक्ट्रिक कार ओरा ०३ र अन्य गाडीलाई लक्षित गरी ल्याइएको छुट्टाछुट्टै अफर अन्तर्गत ग्राहकले ७ लाख रुपैयाँसम्मको फाइदा लिनसक्ने कम्पनीले जनाएको छ । आफ्नो इलेक्ट्रिक कार ओरा ०३ मा कम्पनीले ‘दि लक्जरी ड्राइभ’ अफर ल्याएको छ । उक्त अफरमा ग्राहकले सो कार खरिद गर्दा ३ लाखसम्म फाइदा लिन सक्नेछन् भने ९ लाख ४९ हजार डाउन पेमेन्टमा कार खरिद गर्न सक्नेछन् । त्यसैगरी, पेट्रोलियम गाडीलाई लक्षित गरी ल्याइएको ‘गियर अप फर ग्रेट डिल्स’ अफर अन्तर्गत ग्राहकले नगद छुट, एक्सचेन्ज बोनस, निशूल्क एक्सेसरिज र निःशुल्क बीमा सहित धेरै सुविधाहरू पाउनेछन् । यी सबै सुबिधा सामेल हुँदा ७ लाखसम्मको फाइदा पाइने कम्पनीको भनाई छ ।
अर्बाैं कर तिर्दा बैंकको ब्यालेन्ससिटमा ‘हिट’, पुँजी कोषमा पर्न सक्छ दबाब
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मर्जर तथा एफपीओ वापत् हुने आम्दानीमा कर लाग्ने सरकारको निर्णयलाई सदर गरेसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू दबाबमा परेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आर्थिक वर्षको सुरुमै अर्बौं कर तिर्नु पर्दा एक किसिमको दबाब सिर्जना भएको हो । अहिले अधिकांश वित्तीय संस्थाले कर तिरिसकेका छन् भने कतिपय संस्थाले तिर्ने तयारी गरिरहेका छन् । सरकारले एफपीओ र मर्जर तथा एक्विजिशनको बार्गेन पर्चेज गेनमा कर असुल गरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ठूलो रकम करवापत तिर्नु परेको हो । सुरुमा कर नतिर्न ठूलै संघर्ष गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अब तिर्नु परेपछि यस विषयले वित्तीय क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पर्ला भन्ने चासो पनि धेरैको छ । एकैपटक अर्बाै रकम कर तिर्दा बैंकको वित्तीय विवरणमा नै असर पर्ने बुझाइ धेरैको छ । अहिले बैंकरहरू एक किसिमको तनाबमा पनि देखिन्छन् । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो दोस्रो त्रैमासको विवरण तयार गरिरहेका बैंकले यो बिचमा ठूलो रकम कर तिर्नु परेपछि हिसाब मिलान गर्न समस्या भएको गुनासो पनि गरेका छन् । यसले बैंकको वित्तीय विवरणमा नै असर पर्ने उनीहरूको धारणा छ । नेपाल बैंकर संघका अध्यक्ष सुनिल केसी बैंकहरूले अर्बौं कर तिर्दा ब्यालेन्ससिटमा स्वतः प्रभाव पर्ने बताउँछन् । हाल कुन शिर्षकबाट कर तिर्ने भनेर फाइनल नभए पनि सक्ने बैंकहरूले चालुआर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकको वित्तीय विवरणबाट कर भुक्तानी गरिरहेका छन् भने कतिपयले जगेडा कोषबाट पनि कर भुक्तान गरिरहेका छन् । ‘अहिले कर मात्रै तिरेको हो, कुन शिर्षकबाट तिर्ने भनेर फाइनल हुन बाँकी छ, अब कसरी अघि बढ्ने र यसको प्रभावका बारेमा बैंकर संघले सामूहिक धारणा बनाइरहेको छ,’ अध्यक्ष केसीले विकासन्युजसँग भने । हाल सबैभन्दा बढी कर स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड, एनएमबि बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा र कुमारी लगायतका बैंकले तिर्नु परेको छ । कतिपय बैंकले पुँजी कोषबाट पनि कर तिर्ने योजना बनाएका छन् । एनआईसी एशिया बैंकको पुँजी प्रयाप्तता अनुपात ९ प्रतिशत नजिक भएको हुनाले यसले अर्को समस्या सिर्जना हुने बैंकको बुझाइ छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको पुँजी प्रयाप्तता अुनपात ११ प्रतिशत रहेको हुँदा १० प्रतिशतमा झरेपनि केही सकस परेन । तर, एनएमबि बैंकको कर तिर्नु अगावै पुँजी प्रयाप्तता ९ प्रतिशत नजिक रहेको हुँदा गाह्रो हुन सक्ने देखिन्छ बुझाइ बैंकको छ । यो विषय पनि बैंकले मुल्यांकन गरिरहेका छन् । सानिमा बैंकले ६ करोड रुपैयाँबराबरकर तिरेको र पुँजी प्रयाप्तता १० प्रतिशतभन्दा माथि भएकाले केही असर नपर्ने बैंकको भनाइ छ । पुँजी कोषबाट कर तिर्दा बैंकहरूको पुँजी घट्ने देखिन्छ । जस्तो सानिमा बैंकको चुक्ता पुँजी २० अर्ब छ भने ६ करोड घटेर खासै फरक परेन । तर, एनएमबि बैंकको २५ अर्ब चुक्ता पुँजी रहेकोमा करिब २ अर्ब रुपैयाँ कर तिर्दा ठूलो प्रभाव पर्ने देखिन्छ । नाफाबाट वितरण नगरेको रकम, चुक्ता पुँजी र जगेडा कोष चुक्ता पुँजीमा गणना गरिन्छ । अहिले बैंकहरूले जुनसुकै शिर्षकबाट कर तिरेको भएपनि अकाउन्टिङ गर्दा चुक्ता पुँजीको शिर्षकमा गणना हुने केसीको भनाइ छ । उनका अनुसार कर तिर्दा बैंकको नाफा घट्दैन । तर, कोर क्यापिटल घट्न गई कर्जा दिने क्षमतामा ह्रास आउन सक्छ । कुमारी बैंकले ५८ करोड ३० लाख रुपैयाँ कर तिरेको छ । यति धेरै रकम कर तिर्दा बैंकको ब्यालेन्ससिटमा नकारात्मक असर पर्नु स्वभाविक रहेको कुमारी बैंकका सीईओ रामचन्द्र खनाल बताउँछन् । उनका अनुसार अहिले बैंकहरूले पुरानो रिजर्भ एण्ड सर्पलस सूचकबाट कर तिरेको हो । बैंकको यसअघिको नाफा रकम नहुँदा चालुआवको पहिलो त्रैमासको नाफाबाट कर तिर्नु परेको हो । सीईओ खनालका अनुसार ५८ करोड ३० लाख कर तिर्दा आगामी वित्तीय विवरणमा नाफा सोही रकमबराबर घटेर आउन सक्छ । ‘अधिकांश बैंकहरूको पुँजी कोष टाइट छ, जुन बैंकले जति कर तिर्याे त्यति नै टाइट हुन्छ । तर, पुँजी कोष टाइट भएर भविष्यमा ठूलो असर गर्ने भन्ने होइन, भविष्यमा कर्जा दिन सक्ने क्षमता घट्छ, तर अबको नाफामा अहिलेको कर तिरेको रकम घट्छ, केही बैंकको वित्तीय विवरण नै नकारात्मक आउन सक्छ,’ उनले भने । सानिमा बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) पवन कुमार आचार्य सरकारले भूतप्रवाही कानुन लगायो भनेर सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेपनि निर्णय सदर गरेपछि कर तिर्नु पर्ने बाध्यता भएको बताउँछन् । ‘जस्तोः दुई वटा बैंक मर्ज भए, एउटा बैंकको भ्यालू १ सय रुपैयाँ र अर्काे बैंकको ९० रुपैयाँ मर्ज भए भने १० रुपैयाँ फाइदा हुन्छ, नाफा भएको त्यही १० रुपैयाँमा ३० प्रतिशत कर तिर्दा ३ रुपैयाँ सरकारलाई तिर्नु परेको हो,’ उनले भने, ‘यदि त्यो नाफालाई बोनसको रूपमा वितरण नगरेको वा नचलाएर राखेको छ भने कर तिर्नु परेन । तर, बोनस सेयरकोरूपमा वितरण गरेपछि कर तिर्नु पर्छ ।’ साथै, कतिपय कम्पनीले हकप्रद सेयर जारी गर्दा बिक्री नभएको सेयर अंकित मूल्यभन्दा बढी तोकेर लिलामी गर्दा हुने फाइदामा पनि कर लाग्ने उनको भनाइ छ । प्रिमियम मूल्यमा निष्काशन गरेको एफपीओ र आईपीओमा समेत कर तिर्नुपर्ने उनले बताए । ‘हकप्रद सेयर बिक्री नभएको खण्डमा लिलामीमा बिक्री गर्दा जति पनि नाफा हुन्छ, त्यसमा पनि कर तिर्नु पर्छ, साथै अंकित मूल्यभन्दा बढीमा सेयर जारी गरेको छ भने त्यसमा पनि थप भएको सेयरमा कर तिर्नु पर्छ,’ उनले भने । कम्पनीहरूले फाइदा भएको रकमलाई क्यापिटलकोरूपमा गणना गरेका थिए । अब जुन बैंकले बढी कर तिरेका छन् ती बैंकहरूको क्यापिटल एडुकेसी रेसियो अर्थात् पुँजी प्रयाप्तता अनुपात घट्छ । राष्ट्र बैंकले पुँजी प्रयाप्तता अुनपात ९ प्रतिशत कायम गर्न निर्देशन दिएको छ । जुन बैंकको पुँजी प्रयाप्तता ९ प्रतिशत नजिक छ ती बैंकलाई गाह्रो हुन सक्छ । किनभने पुँजी प्रयाप्तता टाइट भएपछि बैंकको कर्जा दिने क्षमता घट्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले एफपीओ र मर्जर तथा एक्विजिशनको बार्गेन पर्चेज गेनमा कर असुल्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध गत भदौ २९ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले कर तिर्नु पर्ने निर्णयलाई सदर गरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर तिर्नु पर्ने वातावरण सिर्जना भएको हो ।
