राजस्व छली प्रकरण : धरानका तत्कालीन कर अधिकृत तिलक आलेसहित २ जना अख्तियारको फन्दामा
काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व कार्यालय, धरानका तत्कालीन कर अधिकृत तिलक आलेसहित २ जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार (आज) मुद्दा दायर गरेको हो । कर अधिकृत आले र स्वामिनारायण निर्माण सेवा प्रालि धरानका प्रबन्ध निर्देशक सन्तोषकुमार बस्नेतविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो । कर अधिकृत आले र बस्नेतले आपसी मिलेमतोमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय धरानबाट ३० चैत २०७७ सालमा भ्याट दाखिला गरेको भनी नगरपालिकालाई झुट्टा लिखत बनाई पत्राचार गरी राजस्व छली गरेको अख्तियारले पत्रमा उल्लेख गरेको छ। अख्तियारले उनीहरूविरुद्ध जनही १ करोड २३ लाख ६९ हजार ६४९ रुपैयाँ बराबरको बिगो माग दाबी गरेको छ। मोरङको सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाकाले गछिया खोलामा बालुवा गिट्टी उत्खनन गर्न स्वामिनारायण निर्माण सेवा प्रालिलाई भ्याटबाहेक ९ करोड ५१ लाख ५१ हजार १५१ रुपैयाँमा २८ जेठ २०७७ सालमा ठेक्का दिएको थियो । तर, सो निर्माण कम्पनीले भ्याट रकम बापतको १ करोड २३ लाख६९ हजार ६४९ रुपैयाँ रकम आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दाखिला गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी फर्जी कागजात बनाएर राजस्व चुहावट गरेको अख्तियारको दाबी छ ।
यी हुन् बक्यौता रकम तिर्ने ११ उद्योग
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बक्यौता नतिरेका उद्योगहरूको लाइन काट्ने अभियान चलाएसँगै हालसम्म ११ वटा उद्योगले बक्यौता रकम बुझाएर विद्युत लाइन पुनः जोडेका छन् । यसमध्ये रिलायन्स स्पिनिङ मिलले २ करोड ७५ लाख रुपैयाँसहित ठूलो रकम भुक्तानी गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार गत कार्तिक ४ गते पछाडि बक्यौता नतिरेका उद्योगहरूको लाइन काट्ने कार्य सुरु गरिएको थियो । सुरुमा २५ वटा उद्योगको लाइन काटिएकोमा अहिले ११ वटाले किस्ता वा पूर्ण रकम तिरेर लाइन जोडेका छन् । रिलायन्स स्पिनिङ मिलले आज मात्रै प्रिमियम महसुलको पहिलो किस्ता २ करोड ७५ लाख रुपैयाँ तिरेको बुझाएका हो । यसअघि १० उद्योगले ३० लाख ५८ हजार रुपैयाँ बुझाएको जानकारी प्राधिकरणले दिइएको छ । यसरी किस्ता बराबरको रकम बुझाउनेबित्तिकै लाइन जोड्ने नीति प्राधिकरणले अपनाएको छ । यी हुन् ११ उद्योग १. घराना फुड्स २. सिद्धार्थ पेट प्लास ३. एसआर फुड्स ४. गोएनका फुड्स ५. पञ्चकन्या इन्डस्ट्री ६. श्याम प्लास्टिक उद्योग ७. भल्बारी सुचालु कारखाना ८. पञ्चकन्या प्लास्टिक ९. एडुस रोलिङ मिल १०. एसआर स्टिल इन्डस्ट्रिज ११. रिलायन्स स्पिनिङ मिल यी उद्योगहरूले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्ममा डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन प्रयोगबापतको प्रिमियम महसुलको पहिलो किस्ता बुझाएका हुन् । प्राधिकरणका अनुसार जसले बक्यौता रकम किस्ता वा पूर्ण रूपमा बुझाउँछ उसको विद्युत लाइन तत्कालै जोडिनेछ । यो अभियानले गर्दा लामो समयदेखि बक्यौता नतिरेका उद्योगहरूलाई भुक्तानी गर्न दबाब परेको र राजस्व संकलनमा सहयोग पुगेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
७५०० करोड सम्पत्ति जफतपछि अनिल अम्बानीका चार कम्पनीमाथि ठगी र दुरुपयोगको छानबिन
काठमाडौं । भारतीय व्यवसायी अनिल अम्बानीका समस्या झन् बढ्दै गएका छन् । अब अनुसन्धानको दायरामा उनको रिलायन्स समूह पनि परेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । भारतको कर्पोरेट मामिला मन्त्रालय (एमसीए) ले आफ्नो अनुसन्धान निकाय सिरियस फ्रड इन्भेस्टिगेसन अफिस (एसएफआईओ) लाई अनिल धीरुभाई अम्बानी ग्रुप (एडीएजी) अन्तर्गतका केही कम्पनीहरूको छानबिन गर्न आदेश दिएको छ । यो छानबिन कर्पोरेट सुशासनका नियममा अनियमितता र आर्थिक स्रोतको दुरुपयोग सम्बन्धी आरोपका कारण सुरु गरिएको हो । स्रोतहरूका अनुसार मन्त्रालयले यो आदेश यसै हप्तामा जारी गरेको हो । एसएफआइओले कम्तीमा रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर, रिलायन्स कम्युनिकेसन्स, रिलायन्स कमर्शियल फाइनान्स लिमिटेड र सीएलई प्राइभेट लिमिटेडको छानबिन गर्नेछ । मन्त्रालयले यो कदम त्यसपछि उठायो जब वित्तीय संस्थान र अडिटरहरूले एडीएजी समूहका वित्तीय विवरणहरूमा धेरै अनियमितता देखाएका थिए । बैंकहरूले रिलायन्स क्यापिटल र आरकमको ऋण असफल भएपछि गरेका फरेन्सिक अडिटमा पनि त्यस्तै चिन्ताजनक तथ्यहरू फेला परेका थिए । सरकारी अधिकारीका अनुसार यी कम्पनीहरूको छानबिन पहिले नै सीबीआई र ईडी (प्रवर्तन निर्देशनालय) ले गरिसकेका छन् । यसपालिको एसएफआईओ छानबिन भने मुख्य रूपमा कर्पोरेट सुशासनका मुद्दाहरूमा केन्द्रित हुनेछ । अनुसन्धानमा यो समेत हेरिनेछ कि बैंक, अडिटर वा रेटिङ एजेन्सीहरूले जानाजानी कुनै जानकारी लुकाएका थिए कि थिएनन् । साथै यदि आर्थिक हेरफेर भएको छ र त्यो शेल कम्पनीहरू (कागजमा मात्र रहेका फर्जी कम्पनीहरू) मार्फत गरिएको हो भने त्यसको पनि अनुसन्धान हुनेछ । यदि छानबिनमा कुनै शेल वा धोखा गर्ने कम्पनी फेला परेमा एमसीए वा रजिस्ट्रार अफ कम्पनीजले त्यस्ता कम्पनीहरू बन्द गर्न, तिनीहरूविरुद्ध मुद्दा चलाउन वा तिनीहरूका निर्देशकहरूलाई अयोग्य ठहर गर्न सक्नेछ । ईडीको पछिल्लो कारबाहीपछि रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो कि यो घटनाले कम्पनीको सञ्चालन, सेयरधारक, कर्मचारी वा अन्य सरोकारवालामा कुनै प्रभाव पार्नेछैन । कम्पनीका अनुसार अनिल अम्बानी तीन वर्षभन्दा बढी समयदेखि आरइन्फ्राको बोर्डमा छैनन् । गत हप्तामात्रै ईडीले एडीएजी समूहसँग सम्बन्धित ७ हजार ५०० करोड भारतीय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सम्पत्तिहरू जफत गरेको थियो । यो कारबाही सार्वजनिक रकमको दुरुपयोगसम्बन्धी जारी अनुसन्धानको हिस्सा हो । जफत सम्पत्तिमा मुम्बईको पाली हिलमा रहेको आवासीय भवन, नयाँ दिल्लीको रिलायन्स सेन्टर र मुम्बईस्थित धीरुभाई अम्बानी नलेज सिटीमा रहेका करिब १३२ एकड जग्गा समावेश छन् जसको मूल्य झण्डै ४ हजार ४६२.८१ करोड भारु पर्ने बताइएको छ ।
बालेनले मध्यरातमा लेखेर हटाएको स्टाटसविरुद्ध युवा संघले साइबर ब्युरोमा दिए उजुरी
काठमाडौं । नेकपा (एमाले) निकट युवा संघ नेपालले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) विरुद्ध साइबर ब्युरोमा उजुरी दिएको छ । संघले मेयर बालेनले सामाजिक सञ्जालमा केही दिनअघि लेखेको स्टाटसमा प्रयोग भएको अश्लील तथा आपत्तिजनक भाषा समाजमा घृणा फैलाउने खालको रहेको र मित्रराष्ट्रलाई अपमानित गरिएको आरोप लगाएको छ । बालेनले दुई दिनअघि मध्यरातमा सामाजिक सञ्जालमार्फत गालीगलौजपूर्ण स्टाटस सार्वजनिक गरेका थिए । सार्वजनिक आलोचना बढेपछि उनले सो स्टाटस केही बेरमै हटाए पनि यसको स्क्रिनसट सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा फैलिइसकेको संघको भनाइ छ । युवा संघले बालेनको स्टाटस अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सीमाभन्दा बाहिर गएर समाजलाई विभाजित गर्ने खतरा रहेको दाबी गर्दै कानुनी कारबाहीको माग गरेको छ ।
दरमखोला हाइड्रो इनर्जीमा सकारात्मक सर्किट, सम्पदा लघुवित्तमा नकारात्मक सर्किट
काठमाडौं । साताको अन्तिम कारोबारको दिन बिहीबार सेयर बजार दोहोरो अंकले घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक १२ अंकले घटेर २५९४ बिन्दुमा झरेको छ । नेप्सेका अनुसार ७१ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा १७१ कम्पनीको घटेको छ । ९ कम्पनीको मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । बिहीबार ३२० कम्पनीको १ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार शिवम् सिमेन्टको भएको छ । शिवम् सिमेन्टको ३० करोड ९१ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै, राधी विद्युत कम्पनीको ३० करोड ७६ लाख, हिमालयन डिस्टीलरीको २७ करोड ८५ लाख, एनआरएन इन्फ्राइस्ट्रक्चरको २७ करोड २६ लाख र युनियन हाइड्रोपावरको १९ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । आज २ कम्पनीको मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । दरमखोला हाइड्रो इनर्जी र माबिलुङ इनर्जीको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेको छ । त्यसैगरी सम्पदा लघुवित्तको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले घटेर नकारात्मक सर्किट लागेको छ । सबै समूहका सूचकको उतारचढाव १ प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ । बैंकिङ ०.४३, विकास बैंक ०.५४, फाइनान्स ०.१७, होटल तथा पर्यटन ०.२५, जलविद्युत् ०.६८, लगानी ०.११, जीवन बीमा ०.५७, माइक्रोफाइनान्स ०.१३, निर्जीवन बीमा ०.९९, अन्य ०.६२ तथा व्यापार ०.२१ प्रतिशतले घटेका छन् । उत्पादन तथा प्रशोधन समूह ०.१२ प्रतिशतले बढेको छ ।
सुदूरपश्चिम सरकारले आगलागी पीडितलाई आठ लाख सहयोग गर्ने
कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अछामको साँफेबगर नगरपालिका–३ हाटबजारमा गत शनिबार राति भएको आगलागीबाट पीडितलाई आर्थिक सहयोग गर्ने भएको छ । बिहीबार मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको अध्यक्षतामा उनको निवासमा बसेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्को बैठकले अछामका आगलागी पीडितका लागि तत्काल साँफेबगर नगरपालिकालाई आठ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको हो । मुख्यमन्त्री शाहले अछाममा आगलागीबाट पीडित भएका परिवार तथा व्यवसायीलाई उक्त सहयोग गर्ने निर्णय भएको बताए । 'साँफेबगर बजारमा भएको आगलागीबाट क्षति पुगेका परिवार तथा व्यवसायीलाई मानवीय सहायता स्वरुप तत्कालका लागि आठ लाख रुपैयाँ पालिकामार्फत् उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ', उनले भने, 'सम्बन्धित पालिकाले स्पष्ट मापदण्ड तयार पारेर उक्त मानवीय सहायता रकम आगलागी पीडितलाई वितरण गर्नेछ ।' त्यसैगरी बैठकले गत भदौमा दार्चुला जिल्लाको व्यास गाउँपालिका–१ स्थित टिङ्कर र छाङरु क्षेत्रमा आएको बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त भएका पुलको तत्काल पुनःनिर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । कञ्चनपुरको लालझाँडी गाउँपालिका, बेलौरी, शुक्लाफाँटा, बेदकोट, भीमदत्त र दोधरा चाँदनी नगरपालिकामा वन्यजन्तुको आक्रमणबाट हुने मानवीय क्षति, मानवबस्तीमा आक्रमण र खेतबारीमा हुने बालीनाली नोक्सानी न्यूनीकरण गर्नका लागि रोकथामका उपाय अवलम्बन गर्न टर्चलाइटलगायत सुरक्षा उपकरण स्थानीयस्तरमा वितरणका लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्न उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको मुख्यमन्त्री शाहले जानकारी दिए । रासस
करदातालाई सहज बनाउँदै विभाग, सेवा अब नजिकैको स्थानीय तहबाटै
काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागले करदाता सेवा कार्यालहरूबाट प्रवाह भइरहेका सेवा सम्बन्धित स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ। विभागले बिहीबार सूचना जारी गर्दै स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्र जारी गर्ने लगायतका सेवाहरू स्थानीय तहबाट प्रदान गरिएको बताएको हो । विभागअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका करदाता सेवा कार्यालयहरू खारेज भएको अवस्थालाई लिएर अन्यौलग्रस्त अवस्था आएपछि विभागले सूचना जारी गरेको हो । स्थानीय तहबाट सेवाहरू सूचारु हुन समय लाग्न सक्ने अवस्थामा ती सेवाहरु सम्बन्धित जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाटै प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइएको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार कर भुक्तानी, करचुक्ता प्रमाणपत्र लगायत धेरै सेवाहरु अनलाइन प्रणालीमार्फत नै प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था हाल कार्यान्वयनमै रहेको छ । विभाग तथा अन्तर्गतका कार्यालयहरूको सेवा प्रवाहलाई अझ करदाताको नजिक र प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजाने नीति अनुरुप सेवालाई विकेन्द्रीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको सूचनामा उल्लेख छ । साथै सेवा प्रवाहको वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्म सम्बन्धित करदाता सेवा कार्यालयहरूबाट सेवा सुचारु हुने जानकारी पनि दिइएको छ ।
बक्यौता विवाद : रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले तिर्यो विद्युत महसुलको पहिलो किस्ता
काठमाडौं । सुनसरीमा सञ्चालित रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले प्रिमियम महसुलको बक्यौता रकम बिहीबार तिरेको छ । पहिलो किस्ता तिरेपछि रिलायन्सको विच्छेद गरिएको विद्युत लाइन जडान गरिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले जानकारी दिए । रिलायन्सले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्ममा डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन प्रयोग बापतको प्रिमियम महसुलको पहिलो किस्ता बुझाएका हो । रिलायन्सको ७५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ । बक्यौतालाई २८ किस्तामा विभाजन गरी रिलायन्सले २ करोड ७७ लाख रुपैयाँ पहिलो किस्ता बुझाएको हो ।
