ग्लोबल आइएमई बैंकको १७औं वार्षिकोत्सव, सातै प्रदेशमा वृहत् प्रभातफेरी कार्यक्रम आयोजना
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले आफ्नो १७औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा शनिबार देशव्यापी प्रभातफेरी कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । आम जनमानसमा वित्तीय साक्षरता तथा बैंकिङ सचेतना अभिवृद्धिका लागि आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत बैंकले सातवटै प्रदेशका मुख्यमुख्य शहरमा प्रभातफेरी कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो । यही पौष १७ गतेदेखि ग्लोबल आइएमई बैंक आफ्नो स्थापनाको १६ वर्ष पुरा भई १७औं वर्षमा प्रवेश गर्दैछ । काठमाडौंमा आयोजित प्रभातफेरीमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष तथा ग्लोबल आइएमई बैंकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, बैंक सञ्चालक समिति सदस्यहरू, बैंक उच्च व्यवस्थापनसहित १५ सयभन्दा बढी कर्मचारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो । वित्तीय साक्षरता तथा बैंकिङ शिक्षामूलक प्लाकार्ड तथा ब्यानरसहित प्रभातफेरिमा उपस्थित कर्मचारीहरूले काठमाडौंको कान्तिपथस्थित शाखा कार्यालयबाट हिँड्दै शहरको मुख्य–मुख्य भागको परिक्रमा गरेका थिए भने काठमाडौं उपत्यका बाहिर मुख्यमुख्य शहरहरू परिक्रमा गरेका थिए । ग्लोबल आइएमई बैंक मुलुकका सतहत्तरै जिल्लामा शाखा सञ्जाल रहेको निजी क्षेत्रको पहिलो तथा वित्तीय परिसुचकअनुसार मुलुककै सबैभन्दा ठूलो वाणिज्य बैंक हो । बैंकले ३५५ शाखा, ३७९ एटिएम, २७४ शाखा रहित बैंकिङ सेवा, ६५ एक्सटेन्सन तथा राजस्व संकलन काउन्टर तथा ३ अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क/वैदेशिक प्रतिनिधि कार्यालयसहित १,१०० भन्दा बढी सेवा केन्द्रबाट बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
संघीय ऐनलाई टुंगोमा पुर्याउँछु : प्रधानमन्त्री दाहाल
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक संघीय कानुन निर्माणका निम्ति आफू गम्भीररूपमा लागिपरेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँगको सामूहिक छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले संघीयताको परिकल्पनाकार र संविधान निर्माणको समेत अगुवा हुनुको नाताले आफ्नो ध्यान संघीयताको कार्यान्वयनमा केन्द्रित भएको बताए । उनले भने, ‘तपाईहरू सबै जानकार नै हुनुहुन्छ, मैले नै सङ्घीय गणतन्त्रको परिकल्पना गरी त्यसका निम्ति संघर्ष गरेको थिएँ, त्यसलाई संविधानमा लिपिबद्ध गर्नसमेत भूमिका खेलेको छु, नेतृत्व लिएको छु, त्यसैले संघीयता कार्यान्यवन मेरो सबैभन्दा ठूलो चासो र प्राथमिकताको विषय हो ।’ उनले संघीय संसदमा सहभागी सबै दललाई पनि सहमत गराएर संघीयतालाई कायान्वयन गर्न खोज्दा केही समय लागेको बताए । ‘वर्तमान सरकारले संघीय निजामती ऐन, संघीय शिक्षा ऐन, प्रहरी समायोजन ऐनलगायत संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी ऐन निर्माणका लागि द्रुत गतिका साथ काम गरिरहेको यहाँहरूलाई जानकारी नै छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘विधेयकहरू प्रस्तुत पनि भइसकेका छन्, अब छलफलको माध्यमबाट त्यसलाई निष्कर्षमा लैजान बाँकी छ । शीर्ष तहमा छलफल गरेर त्यसलाई टुङ्गो लगाउन थप पहल गर्नेछु ।’ त्यस अवसरमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले संविधानले व्यवस्था गरेका संघीय अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । मुख्यमन्त्रीहरूले नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएका साझा अधिकार सूची प्रयोगको व्यवस्था मिलाउन तथा गत असारमा पोखरामा सम्पन्न मुख्यमन्त्री सम्मेलनको निष्कर्ष कार्यान्वयन गर्न सरकारको प्रधानमन्त्री दाहालको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण नेपाल सरकार, संघीय संसद र राजनीतिक दलको साझा दायित्व भएकामा जोड दिँदै मुख्यमन्त्रीहरूले राजनीतिक सहमतिका लागि प्रधानमन्त्रीले समन्वय गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
बालकुमारी घटनाबारे प्रधानमन्त्रीले लिए ब्रिफिङ
काठमाडौं । शुक्रबार दिउँसो ललितपुरको ग्वार्को–बालकुमारी क्षेत्रमा भएको घटनाबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जानकारी लिएका छन् । उक्त घटनाबारे जानकारी लिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शनिबार बिहान उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसहित सरकारी अधिकारीलाई आफ्नो सरकारी निवास बोलाएका थिए। गृहमन्त्री श्रेष्ठसहित गृहसचिव दिनेश भट्टराई, नेपाल प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुंवर, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्याल, ललितपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख लगायतले घटनाबारे प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरे । ब्रिफिङमा उनीहरूले घटनाको बारेमा जानकारी गराउँदै छानबिन समिति समेत गठन गरिएको प्रधानमन्त्रीलाई अवगत गराएका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले घटना आकस्मिक, अप्रत्याशित र दुखद् भएको बताउँदै छिटो र निष्पक्ष छानविन गर्न निर्देशन दिए । आफूले समेत घटनाको अध्ययन गरिरहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उल्लेख गरे । प्रदर्शनका क्रममा २ जनाको मृत्यु भएको थियो।
प्राधिकरणले काट्यो थप १४ उद्योगको विद्युत्
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विगतमा डेडिकेटेड फिडर एवं ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका तर त्यसबापतको प्रिमियमसहितको महसुल नतिरेका थप १४ वटा उद्योगहरूको विद्युत् आपूर्ति रोकेको छ । प्राधिकरणले ५ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै विद्युत् बक्यौता भएका उद्योगको लाइन काटेको हो । शुक्रबारदेखि प्राधिकरणले बक्यौता रहेका यस्ता उद्योगको लाइन काट्न सुरु गरेको थियो । पहिलो चरणमा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रहेका ४ वटा उद्योग र त्यसपछि ५ गरी ९ वटा उद्योगको लाइन काटिएको थियो । हिजो काटिएका १४ उद्योगसहित डेडिकेटेड फिडर एवं ट्रंक लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिएका २३ वटाको लाइन काटिएको छ । हिजो लाइन काटिएकामध्ये बाबा जुट मिलको ९५ करोड ६१ लाख रुपैयाँ, निगाले सिमेन्टको १४ करोड २१ लाख रुपैयाँ, त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्न इन्डस्ट्रिजको १५ करोड ६६ लाख रुपैयाँ, हिमाल आइरन एण्ड स्टिलको ८ करोड १३ लाख रुपैयाँ, जगदम्बा इन्टरप्राइजेजको ४७ करोड ९८ लाख रुपैयाँ, हामा आइरनको ११ करोड ५५ लाख रुपैयाँ, एभरेष्ट पेपर मिलको २१ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ । यसैगरी, कसमस सिमेन्टको ३५ करोड ८२ लाख रुपैयाँ, शुभश्री अग्नि सिमेन्टको ३८ करोड १० लाख रुपैयाँ, जगदम्बा सिन्थेटिकको ४७ करोड ५३ लाख रुपैयाँ, घराना फुड्सको ५ करोड ९ लाख रुपैयाँ, सिद्धार्थ पेटप्लास्टको ५ करोड २४ लाख रुपैयाँ, बुटवल सिमेन्टको ३२ करोड ९८ लाख रुपैयाँ तथा नारायणी स्पातको ७८ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको र लाइन काटिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
बलात्कार मुद्दामा क्रिकेटर लामिछाने दोषी ठहर
काठमाडौं । जबरजस्ती करणीको मुद्दामा क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने दोषी ठहर भएका छन् । जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजलासले लामिछानेलाई बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको हो ।
प्रधानमन्त्रीलाई उद्योगीहरुले भने : डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन विवाद तत्काल समाधान गरिदिनुस्
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघसहित प्रभावित उद्योगी व्यवसायीहरुले डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन विवाद तत्काल समाधान गरिदिन आग्रह गरेका छन् । शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्षकमल दाहाल प्रचण्डसँग भएको भेटमा उद्योगीहरूले कानूनी व्यवस्था अनुरुप विवाद समाधान गर्न आग्रह गरेका गरेका हुन् । परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालको नेतृत्वमा प्रभावित उद्योगीहरुले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेका हुन् । परिसंघले लोडसेडिङको समयमा प्राधिकरणको विद्युत डेडीकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनबाट उपभोग गरी उद्योग प्रतिष्ठान संचालन गरेको भनिएका उद्योगहरुको टीओडी मिटरको विवरण सार्वजनिक गर्न अनुरोध गरेको छ । बिना आधार प्रमाण वक्यौता रहेको वा महशुल भुक्तान नगरेको भन्दै उद्योगहरुका काटिएका विद्युत लाईन तत्काल जडान गर्न परिसंघले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गरेको छ । सो भेटमा परिसंघ अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले प्राधिकरणले जारी गर्ने नियमित विजक अनुसारको महशुल उद्योगीहरूले भुक्तान गरिरहेको र प्राधिकरणले समयमै विल भुक्तानी वापत उपलब्ध गराउने इन्सेन्टिभ समेत लिइ रहेको बताए । उद्योगहरूले भुक्तान नगरेको भनिएको रकम डेडीकेटेड फिडर वा ट्रङ्कलाईन वापतको प्रिमियम वा विशेष शुल्क मात्रै हो । विद्युत प्राधिकरणले उद्योगहरूले सो विशेष सुविधा उपभोग गरेको प्रमाणित गर्छ भने सबै उद्योगीहरूले सो शुल्क तिर्नु नै पर्दछ, अध्यक्ष अग्रवालले भने । यो विषय धेरै अगाडिदेखि विवादित छ, कतिपय उद्योगहरू अदालतमा गएका छन् तर अँझै टुँगो लाग्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा न्युन क्षमतामा संचालनमा रहेका उत्पादनमुलक, निर्यातजन्य उद्योगहरूको विद्युत काटिदा समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पुग्ने तथा राष्ट्रिय छविमा समेत यसले नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने भन्दै प्रधानमन्त्रीकै पहलमा उचित निकास निकाल्न अध्यक्ष अग्रवालले आग्रह गरे । प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा सकारात्मक ढंगले तथा कसैलाई मर्का नहुने गरी समाधान निकाल्नु पर्नेमा आफु रहेको बताए । यो विवाद विगत लामो समयदेखि चलि आएकोले प्रयोग भएको बिजुलीको महशुल तिर्नुपर्ने र प्रयोग नगरेको बिजुलीको महसुल तिर्नु नपर्ने आफ्नो स्पष्ट बुझाई रहेको उनले बताए । उनले यस विषयको समाधानका लागि सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरी उचित निकास निकाल्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पुर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारका, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ, परिसंघका उपाध्यक्ष अमित मोरलगायत प्रभावित उद्योगीहरु सहभागी थिए ।
ग्लोबल आइएमई बैंकले क्यूआर पेमेन्टमा १७ प्रतिशतसम्म छुट दिने
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले क्यूआर पेमेन्टमा १७ प्रतिशतसम्म छुट दिने भएको छ । बैंकले आफ्नो १७औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा कार्ड तथा मोबाइल बैंकिङ्ग मार्फत गरिने कारोबारहरुमा १७ प्रतिशतसम्म छुट तथा एक हजार रुपैयाँसम्म क्यास ब्याक प्रदान गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको हो । बैंकले यही पुस १६ गतेदेखि माघ १७ गतेसम्मका लागि बैंकको भिषा डेबिट र क्रेडिट कार्ड तथा एससीटी कार्डबाट योजना अवधिभर पीओएस मेसिनमार्फत गरिने १० वटाभन्दा बढी कारोबारमा २० हजाजर रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबार रकममा एक हजार रुपैयाँको क्यासब्याक उपलब्ध गराउने छ । यसका साथै, वार्षिकोत्सवकै अवसर आफ्ना ग्राहकहरुलाई थप छुट प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ बैंकका नयाँ खाता खोली ग्लोबल स्मार्ट प्लस प्रयोग गर्ने ग्राहकहरुले एस.एम.एसमा प्राप्त प्रोमो कोड प्रयोग गरी पहिलो पटकको क्यूआर कारोबार तथा मोबाइल रिचार्जमा १७ प्रतिशत वा अधिकतम १७० रुपैयाँ सम्मको छुट प्रदान गर्नेे योजना सार्वजनिक गरेको छ । यो क्यासब्याक योजना पुस १७ गतेदेखि २३ गतेसम्म लागू हुनेछ । आफ्ना ग्राहकको सुविधालाई मध्यनजर गरी बैंकले यस्ता किसिमका समय सान्दर्भिक योजनाहरु ल्याएर ग्राहकहरुलाई लावान्भित गर्दै आएको छ । बैंकले हाल ७७ वटै जिल्लामा ३५५ शाखा, ३७९ एटिएम, २७४ शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा, ६५ एक्सटेन्सन तथा राजश्व संकलन काउन्टर तथा ३ अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क/बैदेशिक प्रतिनिधि कार्यालय सहित ११०० भन्दा बढि सेवा केन्द्रबाट बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । बैंकमा करिब ४ हजार कर्मचारीहरु कार्यरत रहेका छन् । बैंकले करिब ४५ लाखभन्दा बढी ग्राहकलाई प्रत्यक्ष सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
वायुसेवा निगम पब्लिक कम्पनीमा नगएसम्म सुधार हुँदैन : योगेश भट्टराई
काठमाडौं । पूर्वसंस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले नेपाल वायुसेवा निगम पब्लिक कम्पनी मोडलमा नगएसम्म सुधार नहुने दाबी गरेका छन् । शुक्रबार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण को २५ औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वमन्त्री भट्टराईले यस्तो बताएका हुन् । उनले वायुसेवा निगम अहिलेको स्ट्रक्चरमा सञ्चालन भइरहे अबको १० वर्षमा हिमाल सिमेन्टको जस्तो हालत हुने बताए । निगमले जतिवटा नयाँ जहाज खरिद गरेर सञ्चालनमा ल्याएपनि अहिलेको मोडल परिवर्तन नगरेसम्म सुधार नहुने बताउँदै भट्टराईले निगमलाई निजी नभई नेपाल टेलिकमको मोडलमा लैजान आफू मन्त्री भएको बेला काम थालेको जानकारी गराए । त्यस्तै, उनले नेपाल एयरलाइन्सले २२ अर्ब नाफा कमायो भनेर नक्कली डाटा सार्वजनिक गरेको समेत बताए । २२ अर्ब नाफा गराउने अध्यक्षलाई सबैले माला लगाएर सम्मान गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै उनले २२ अर्ब नाफा भए निगमले ५० अर्बको ऋणमा २२ अर्ब घटाउन आग्रह गरे । साथै, सरकारले निगमलाई अहिलेको मोडल परिवर्तन गरी जहाज ल्याउने भए एमालेले सहयोग गर्ने उनको भनाई छ ।
