राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि सातै प्रदेशमा निर्वाचन अधिकृत नियुक्त
काठमाडौं । राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरेको छ । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार आगामी पुस १६ गतेबाट लागु हुनेगरी जिल्ला न्यायाधीशहरूलाई निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरिएको हो । आयोगले जारी गरेको सूचना अनुसार कोशीमा मोरङ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दुर्गाप्रसाद ढुंगेल निर्वाचन अधिकृत छन् । त्यस्तै मधेशमा धनुषा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद सुवेदी, बागमतीमा मकवानपुरका जिल्ला न्यायाधीश महेन्द्रबहादुर कार्की, गण्डकीमा कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश केशवप्रसाद बास्तोला निर्वाचन अधिकृत बनेका छन् । लुम्बिनीमा दाङ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कृपासुर कार्की, कर्णालीमा सुर्खेत जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विष्णुप्रसाद अर्याल र सुदूरपश्चिममा कैलाली जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ओमप्रसाद अर्याल निर्वाचन अधिकृत बनेका आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए । निर्वाचन अधिकृतले पुस १६ गते सम्बन्धित प्रदेशको प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने कार्यक्रम रहेको पौडेलले जानकारी दिए ।
लक्ष्मी सस्टेनेबल इनर्जी फण्डले युनिटेक हाइड्रोमा रणनीतिक लगानी गर्ने
काठमाडौं । लक्ष्मी सस्टेनेबल इनर्जी फण्डले युनिटेक हाइड्रोपावर कम्पनीमा रणनीतिक लगानीे गर्ने भएको छ । लक्ष्मी क्यापिटल कोष प्रवर्द्धक रहेको लक्ष्मी सस्टेनेबल एनर्जी फण्डले यूनिटेक हाइड्रोपावर कम्पनीमा रणनीतिक लगानीको सुरुवातसँगै दिगो ऊर्जा पहलप्रतिको निरन्तर प्रतिबद्धतामा एउटा महत्त्वपूर्ण कदम चालेको छ । साथै आफूले सञ्चालन गरेको प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटल फन्डको पहिलो लगानीको शुभारम्भ समेत गरेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार विशिष्टी कृत लगानी कोष नियमावली २०७५अन्तर्गत प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटल कोष सञ्चालन गर्नको लागि इजाजत पत्र प्राप्त गर्ने पहिलो केही कम्पनीहरू मध्ये लक्ष्मी क्यापिटल एक हो । युनिटेक लक्ष्मी क्यापिटलको पहिलो प्राइभेट इक्विटी कोष हो। युनिटेक हाइड्रोपावर कोषको आकार १ अर्बको रहेको छ । लक्ष्मी क्यापिटलप्राइभेट इक्विटी तथाभेन्चर क्यापिटल कोष संचालन गर्न स्वीकृतिप्राप्त गरी लगानी सुरु गर्ने पहिलो केहि मन्र्चेट बैक मध्ये एक हो । यो कोषले जलविद्युत, सौर्य र वायु ऊर्जालगायत दिगो ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नेछ । युनिटेक हाइड्रोपावर कम्पनीले माथिल्लो फवाखोला जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । आयोजना निर्माण अन्तिम चरणमा पुगीसकेको छ । ताप्लेजुङ जिल्लामा अवस्थित यस आयोजनाको उत्पादन क्षमता ५.८ मेगावाट छ । साथै कम्पनीसँग थप१५ मेगावाट (मध्य इङ्वाखोला जलविद्युत आयोजना) को अर्को जलविद्युत आयोजनाको इजाजत पत्र समेत रहेको छ ।
नेपालको उडान सुरक्षामा छुट्टै नीति आवश्यक, उड्डयन क्षेत्रलाई ईयूको लिष्टबाट हटाउन निर्देशन
काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल वायुसेवा निगमले नेपालको हवाई उडान सुरक्षामा छुट्टै नीति आवश्यक रहेको बताएका छन् । बिहीबार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको १४औं बैठकमा बोल्दै दुई संस्थाले नेपालमा हवाई नीति, २०६३ सालदेखि कार्यान्वयनमा आएतापनि नेपालको हवाई उडान सुरक्षा सम्बन्धी छुट्टै नीति आवश्यक देखिएको बताएका हुन् । उक्त नीति तर्जुमा गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने सम्बन्धमा दुई संस्थाले निर्णय गरेका छन् । त्यस्तै, नेपालको हवाई उड्डयन क्षेत्रलाई यूरोपियन यूनियनको सुरक्षा सुची (ईयू एयर सेफ्टी लिष्ट) बाट हटाउनका लागि आवश्यक कार्ययोजना निर्माण गरी सो को जानकारी समितिलाई उपलब्ध गराउन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने उनीहरुको भनाई छ । त्यसैगरी, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक यथाशीघ्र संघीय संसदमा पेश गर्न/गराउन समेत नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र संस्कृति, पर्यटन नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने भएका छन् ।
आफ्ना सबै प्लान्ट बन्द गर्ने कार निर्माता डाइहात्सुको घोषणा
काठमाडौं । विश्वप्रसिद्ध कम्पनी टोयोटाको स्वामित्वमा रहेको कार निर्माता कम्पनी डाइहात्सुले सुरक्षा परीक्षणमा अनियमितता भएको स्वीकार गर्दै आगामी जनवरीको अन्त्यसम्ममा आफ्ना चारवटै प्लान्ट बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ । डाइहात्सुले तीन दशकदेखि ६४ उत्पादनहरूमा सुरक्षा परीक्षणहरू हेरफेर गरिरहेको स्वीकार गरेको हो । जापानको ओसाकामा रहेको यसको मुख्यालय अन्तिमपटक डिसेम्बर २५ मा बन्द गरिएको थियो । यो घोटालाले देशका ९ हजार कर्मचारीहरूलाई जोखिममा पार्छ र विश्वव्यापी विशाल कार निर्माता कम्पनी टोयोटाको प्रतिष्ठालाई असर गर्न सक्छ । घोटालामा संलग्न ६४ मोडेलहरूमध्ये २४ मोडेल टोयोटा ब्रान्डिङमार्फत बिक्री गरिएका थिए । ओसाका प्लान्ट बन्द भएपछि ओटा, शिगा र क्योटो प्रान्तहरूमा यसको उत्पादन लाइनहरू बन्द गरिएका छन् । डाइहात्सुले बुधबार यातायात मन्त्रालयको अनुसन्धानपछि आफ्ना सबै सवारीसाधनहरूको आपूर्ति रोकेको छ । उत्पादन जारी राख्नुपर्ने दबाबका कारण परीक्षणको नतिजा झुटो भएको देखिएको पत्ता लागेको थियोे । कम्पनीले घोटालाबाट हुने नतिजा सम्बोधन गर्न आफ्ना मुख्य आपूर्तिकर्ताहरूसँग काम गर्ने जनाएको छ । यसले जापानको यातायात मन्त्रालयबाट सहयोग रकम पहुँचमार्फत क्षतिपूर्ति प्राप्त नगर्ने आफ्ना साना उपठेकेदारहरूलाई पनि मद्दत गर्न सक्छ । प्लान्टहरू निष्क्रिय रहेको समयमा यसले प्रत्यक्ष व्यापारिक सम्बन्ध भएका ४ सय २३ स्वदेशी आपूर्तिकर्तालाई क्षतिपूर्ति दिने जनाएको छ । सन् १९०७ मा स्थापना भएको डाइहात्सुले वर्षमा लगभग ११ लाख युनिट कार बिक्री गर्छ, जुन टोयोटाको १ करोड युनिट गाडीको वार्षिक बिक्रीको १० प्रतिशत हो । अटो उद्योग विश्लेषक डेभिड बेलीले बीबीसीसँग भने, ‘यो पहिलोपटक अप्रिलमा सुरु भएको थियो जहाँ यो मुद्दा विभिन्न परीक्षणहरूपछि झुटो भएको थियो।’ त्यसपछि टोयोटाले एक स्वतन्त्र आयोगमार्फत एयर ब्याग र गति परीक्षणसहित थप समस्याहरू फेला पार्यो । ‘यस समयमा त्यहाँ कुनै सुझाव छैन किनकि वास्तविक उत्पादनहरू असुरक्षित थिए, तर यो देखिन्छ कि तिनीहरूले कम्पोनेन्टहरूसहित कार परीक्षण गरे,’ उनले भने, ‘र, त्यसपछि विभिन्न कम्पोनेन्टहरूसहित कार बेचे, त्यसैले यसले ठूलो समस्या खडा गरेको छ ।’ टोयोटाको प्रतिष्ठा २००९ मा केही फ्लोर म्याट र एक्सिलिरेटर प्याडलहरूमा त्रुटिका कारण रिकलमा क्षति पुगेको थियो । जसका कारण २०१२ मा यसले विश्वभरिबाट ७० लाखभन्दा बढी सवारीसाधन फिर्ता लिएको थियो, जसमा केही यारिस, कोरोला र क्यामरी मोडेलहरू पनि समावेश थिए । ‘रिकलले टोयोटामा आधारभूतरूपमा परिवर्तन ल्यायो,’ बेलीले भने, ‘यो यति छिटो बढ्न बन्द भयो कि यसले फेरि गुणस्तरमा ध्यान केन्द्रित गर्यो । यसले वास्तवमा कम्पनी बाहिरका मानिसहरूलाई गुणस्तर जाँच गर्न ल्यायो । तर, यो यसको सहायक डाइहात्सुमा लागू हुने देखिँदैन।’ फक्सवागनको उदाहरण उद्धृत गर्दै धेरै विश्लेषकहरूले सुझाव दिएका छन् कि बढ्दो दबाबले धेरै कार निर्माताहरूलाई असर गरेको छ । जसको डिजेल गाडीहरूले विज्ञापनभन्दा बढी उत्सर्जन गरेको पाइयो । २०१५ मा अमेरिकाले भनेको थियो, ‘फक्सवागनले यसको पर्यावरण संरक्षण ऐन उल्लङ्घन गरेको छ ।
पिपल्स क्याम्पस : जस्ताको छानोदेखि अत्याधुनिक भवनसम्म
काठमाडौं । ‘कुनै बेला पानी पर्दा क्याम्पस नै बिदा गर्नुपर्ने अवस्था थियो । अहिले त्यसमा आमूल परिवर्तन भएको छ’, समुदायस्तरमा सञ्चालित पकनाजोलस्थित पिपल्स क्याम्पसका सञ्चालक समितिका उपाध्यक्ष एवं निवर्तमान क्याम्पस प्रमुख निर्मलमणि पन्थी भन्छन्, ‘स्थापनादेखि यहाँसम्म आइपुग्दा धेरै उतारचढाव खेप्नुपरेको छ । अहिले स्रोत साधन उपलब्ध भएको छ, अब हामीले गुणस्तर र अनुसन्धानमा जोड दिएका छौँ ।’ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालित सो क्याम्पसले अनेक उकाली–ओरालीका यात्रा पार गर्दै ४२औँ स्थापना दिवस मनाएको छ । विसं २०३८ मा युवक माध्यमिक विद्यालयको जस्ताको छानाबाट सुरु भएको सो क्याम्पस हाल अत्याधुनिक र सुविधासम्पन्न दुई भवनबाट सञ्चालित छ । क्याम्पसले व्यवस्थापन सङ्कायमा कक्षा ११ र १२, स्नातक तहमा बीए, बिबीए, बिबीएस र स्नातकोत्तर तहमा एमबीएस कक्षा सञ्चालन गरिरहेको क्याम्पस प्रमुख मनोजबहादुर कुँवरले बताए । ‘मुनाफारहित यस क्याम्पसले निरन्तररूपमा गुणस्तरीय शिक्षा दिँदै आएको छ । यस छविलाई कायम राख्नेमा हामी विश्वस्त छौँ’, प्रमुख कुँवरले भने । क्याम्पसमा हाल स्नातक र स्नातकोत्तरमा एक हजार तीन सय १० विद्यार्थी र ९९ शिक्षक कर्मचारी छन् । स्थापना दिवसका अवसरमा काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा भोला थापाले नेपालका विश्वविद्यालय र क्याम्पसहरूले गुणस्तरीय उच्च शिक्षा दिन सक्छन् भन्ने आत्मविश्वासका साथ काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै पिपल्स क्याम्पस एक सफल र उदाहरणीय शैक्षिक संस्था बनेको बताए। सङ्घीय सांसद गणेश पराजुलीले आफूले सानो छँदा भर्ना गर्ने क्षमता नहुँदा लुकेर पिपल्स क्याम्पसमा पढ्न गएको स्मरण गर्दै आजका युवा र विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न कुनै समस्या भोग्नु नपरोस् भनेर आफूहरूले नीति र कानुन निर्माण काम गरिरहेको बताए । क्याम्पसका प्राध्यापक सङ्घका अध्यक्ष प्रमोदराज शर्माले क्याम्पसका कुनै पनि समस्या सामूहिकरूपमा छलफल गरेर समाधान खोज्ने गरिएको जनाए । क्याम्पसका स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका सभापति रञ्जित भण्डारीले सो क्याम्पसले आम विद्यार्थीका लागि सर्वसुलभ र गुणस्तरीय शिक्षा दिँदै आएको बताए । रासस
एनआईसी एसिया लघुवित्तले माग्यो ठुलो संख्यामा कर्मचारी (विज्ञापनसहित)
काठमाडौं । एनआईसी एसिया लघुवित्तले ठुलो संख्यामा कर्मचारीको माग गरेको छ । लघुवित्तले आज एक सुचना जारी गर्दै विभिन्न पदको लागि १७७ जना कर्मचारीको माग गरेको हो । लघुवित्तका अनुसार नायब प्रबन्धकमा ६ जना, सहायक प्रबन्धकमा २ जना, बरिष्ट अधिकृतमा ६ जना, अधिकृतमा १० जना, कनिष्ठ अधिकृतमा २ जना, सुपरभाइजरमा २८ जना, वरिष्ठ सहायकमा २३ जना र सहायकमा १०० जना कर्मचारीको माग गरेको छ । उक्त पदका लागि प्लस टु देखि स्नातकोत्तर सम्मको योग्यता हुनुपर्ने लघुवित्तले जनाएको छ । ईच्छुक तथा योग्यता पुगेकाले पुस २६ गतेभित्र आवेदन दिइसक्नुपर्ने जनाएको छ ।
दूरसञ्चार ऐन पुरानो हुँदा सरकार नै समस्यामा
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले अहिलेको दूरसञ्चार ऐन पुरानो भएको बताएकी छिन् । बिहीबार शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा एनसेल बिक्रीबारे छलफलमा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । ‘हाम्रो दुरसञ्चार ऐन पुरानो छ । त्यसलाई तुरुन्त संशोधन गरेर अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘एनसेलको खरिदबिक्री सम्बन्धमा छानबिन समितिले अध्ययन गरिरहेको छ, बिक्री प्रक्रिया रोकिएको छ, अब राय सुझावका आधारमा कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ ।’ अहिले समिति अध्ययन छानबिनमै भएकोले ठ्याक्कै के भएको भनेर भन्न गाह्रो भएको बताउँदै उनले समितिले आफ्नो समयावधि भित्र काम सम्पन्न गर्ने बताइन् । एनसेलको कम्पनी बिक्री हुँदैछ भन्ने कुरा बाहिर २०८० साल मंसिर १३ गते बाहिर आएको र जुन एनसेलका आन्तरिक कर्मचारीलाई आएको जानकारी रहेको उनले बताइन् । त्यस्तै, सन् २०२९ सम्म लाभांश पनि पठाउनुपर्ने र थप दायित्व सिर्जना भएमा त्यसको जिम्मेवारी नयाँ कम्पनीको हुने उनले बताइन् । प्रधानमन्त्री आएर छ्लफल भएपछि विस्तृत अध्ययन बिना एनसेलको सेयर बिक्री गर्न स्वीकृत दिन नहुने निर्णय भएको उनले जानकारी गराइन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले छानबिन समिति धेरै देखिईसकेकोले संसदीय समिति बनाउनुपर्ने बताउँदै प्रश्न गरिन्, ‘के यो समिति प्रधानमन्त्रीसँग बयान लिने ल्याकत राख्छ ? यो टेलिकम चलाउन साँच्चिकै कति एफडीआई आयो ? कति बाहिर आयो ?’ उक्त समितिले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्ने ल्याकत नराख्ने बताउँदै उनले भनिन्, ‘हामीले यहाँ ल्याएर छलफल गरौं जवाफ मागौँ ।’ उनले नेपालकै लगानी किनेर एफडीआई भनिएको विषय आएको र यसको छानबिन हुनुपर्ने माग राखिन् । ‘स्मार्टसेलको स्वामित्व शतिशलाल आचार्यको हो कि होइन ? टेलिकम्युनिकेसनको नविकरण गर्दा २० अर्ब लिने कुरामा रिभ्यु गर्नुपर्दैन ?’ थप प्रश्न गर्दै सांसद श्रेष्ठले भनिन् । नेपाली काँग्रेसका सांसद डा.चन्द्रकान्त भण्डारीले एनसेलको विषयमा छलफल हुँदा पहिला पनि धेरै समितिले पैसा खाएका आरोप लगाएका छन् । एनसेलको विषयमा पटक पटक छलफल हुनु नौलो विषय नभएको बताउँदै उनले यस्तो बताएका हुन् । ‘हामीसँग राजनीति भयो तर राष्ट्रनीति भएन, विगतमा पनि धेरै समितिकाले पैसा खाए, धेरैलाई पैसा बाँड्यो, नकचराहरुको देश भयो, अधिकारबिहीन हरुको समितिमा जुन छलफल भएको छ त्यहाँ पनि खोट छ,’ छलफलमा बोल्दै उनले भने । थप बोल्दै सांसद भण्डारी भन्छन्- ‘उनीहरुले नेतृत्व तहमा रहेका नेताहरुलाई जति बेला पनि किन्न सक्छौं भन्ने माने । उनीहरुले नेपालको राजनीति र कर्मचारीलाई मिनिमाईज गरे, तिमीले हाम्रो राष्ट्रियतालाई मान्दैनौं भने तिम्रो सेवा चलाउँदैनौ भनेर जनस्तरबाट समेत भनेको भए यो स्थिति आउँदैन थियो ।’
सिंगटी हाइड्रोलाई हकप्रद निष्काशन गर्न बोर्डको अनुमति
काठमाडौं । सिंगटी हाइड्रो इनर्जीले हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले कम्पनीलाई प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँ दरका एक करोड ४५ लाख कित्ता हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न अनुमति दिएको हो । बोर्डले पुस ११ गते मात्रै कम्पनीलाई उक्त सेयर निष्काशनको लागि अनुमति दिएको हो । हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी एक अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ छ । हकप्रद सेयर निष्काशनपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ नाघ्ने छ ।
