सूर्यविनायक-धुलिखेल सडक निर्माणमा बजेटको अभाव, व्यवस्थापन नभए समयमै नसकिने
काठमाडौं । सूर्यविनायक-धुलिखेल, धुलिखेल-सिन्धुली-बर्दिबास सडक आयोजना कार्यालयलाई सूर्यविनायक-धुलिखेल सडकखण्डको काम अगाडि बढाउन सकस परेको छ । आयोजना कार्यालयलाई पर्याप्त बजेट उपलब्ध नहुँदा उक्त खण्डको काम तीव्र गतिमा गर्न समस्या भएको हो । बजेट अभावले गर्दा आयोजनाको उत्साहजनक प्रगति हुन नसकेको आयोजना कार्यालयका सूचना अधिकारी नारायण प्रसाद लामिछाने जानकारी दिए । ‘ठेकेदार कम्पनीले आफ्नो गतिमा काम गरिरहेको छ, तर अहिले बजेटको अभाव छ, बजेट नहुँदा ठेकेदार कम्पनीलाई रकम भुक्तानी गर्न सकेका छैनौं,’ उनले भने । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० बाट सुरु भएको उक्त आयोजना तीन वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य राखी छुट्टाछुट्टै दुई चरणमा हाल काम भइरहेको छ । साँगादेखि धुलिखेल खण्ड र सूर्यविनायकदेखि साँगासम्म गरी ठेक्का दुई चरणमा भएको हो । कार्यालयले सूर्यविनायकदेखि साँगासम्मको खण्डको ठेक्का भ्याटसहित तीन अर्ब ८८ करोड र साँगादेखि धुलिखेलखण्ड चार अर्ब ५ करोड रुपैयाँमा लगाएको छ । समयमा बजेटको व्यवस्थापन नभए सडक विस्तारको काम रोकिन सक्ने अवस्थाको सिर्जना हुने उनको भनाइ छ । ‘बजेटको उपलब्ध सयमै भयो भने सडकको काम पनि समय अवधिभित्रै सकिन्छ, नभएर आयोजनाको समय अवधि लम्बिन्छ, बजेट अभावले ठेक्दार कम्पनी सयमै भुक्तानी गर्न सकिएन भने उनीहरूले पनि कामलाई निरन्तरता दिन मान्दैनन्,’ उनले भने । लामिछानेका अनुसार उक्त आयोजनाको लागि तत्काल करिब दुई अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक छ । साउनदेखि नै बजेट माग गर्दै आएता पनि नआएको उनले जानकारी दिए । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सो आयोजनाको लागि ५४ करोड रुपैयाँ बजेटको विनियोजन भएको छ । उक्त बजेटमध्ये ३७ करोड रुपैयाँ खर्च भइ सकेको पनि लामिछानेले बताए । खर्च गर्न मिल्ने बजेट जति खर्च भइसकेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार सूर्यविनायक-धुलिखेल सडकखण्ड निर्माणमा गत आर्थिक वर्ष करिब ५६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । अहिले वाल बनाउने, ड्रेन निर्माण तथा केही ठाउँमा ग्राबेल गर्ने तयारी साथै आवश्यक काम भइरहेको लामिछानेले जानकारी दिए । लामिछानेका अनुसार आयोजनाको आर्थिक प्रगति १२/१३ प्रतिशत साथै भौतिक प्रगति करिब १८/१९ प्रतिशत भएको छ । ‘अहिले धेरै आयोजनाको काममा बजेटको अभाव देखिएको छ, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना नभएता पनि यो अत्यन्तै महत्वपूर्ण आयोजना हो,’ उनले भने, ‘बढ्दो सवारीको चाप रहेको यो खण्ड विस्तारका लागि समयमै बजेटको व्यवस्थापन साथै सहजीकरण भयो भने कामको प्रगति राम्रो हुन्थ्यो भने काम पनि समयमै सम्पन्न हुन्थ्यो,’ उनले भने । बजेट नहुँदा समस्या भयो : प्रवक्ता पोखरेल पर्याप्त बजेट नहुँदा सडक विभाग अन्तर्गतका धेरै आयोजनाको काम अगाडि बढाउन समस्या भएको विभागका प्रवक्ता रामहरि पोखरेलले बताए । उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालयमा बजेटको माग गर्दा समेत बजेट नआएको उनको भनाइ छ । ‘पर्याप्त बजेट नहुँदा धेरै आयोजनालाई समस्या भइरहेको छ, बजेट सुनिश्चित भएकै आयोजनामा पनि बजेट आएको छैन, अर्थमन्त्रालयसँग बजेटको माग गरिरहेका छौं,’ उनले भने । गत र चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म गरी सडक विभागले करिब १३ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको पनि पोखरेलले जानकारी दिए ।
कर्णाली चिसापानी आयोजनाको लागत ११ खर्ब ४७ अर्ब, निर्माण अवधि ९ वर्ष
काठमाडौं । हालको मूल्यअनुसार रु ११ खर्ब ४७ अर्ब लागत रहने दक्षिण एशियाकै सबैभन्दा ठूलो कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कूल १० हजार आठ सय मेगावाट क्षमताको सो आयोजना आफ्नै साधन र स्रोत प्रयोग गरेर अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारी, जलस्रोत तथा सिँचाई विभागका महानिर्देशक चूर्णबहादुर ओली, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलगायतको उच्चस्तरीय टोलीले यही पुस ९ र १० गते आयोजना स्थल र प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण समेत गरे । नेपालमा हालसम्म पहिचान भएकामध्ये सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् आयोजना कर्णाली चिसापानीको अध्ययन आगामी तीन वर्षभित्रमा सक्ने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । सरकारले आयोजनालाई विशेष महत्व दिएर अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि स्थानीयबासीमा उत्साहको सञ्चार भएको छ । कर्णाली चिसापानी पुलले पश्चिम नेपालमा भित्र्याएको विकासलाई निरन्तरता दिन उक्त आयोजना निर्माणको चर्चाले स्थानीयलाई उत्साहित बनाएको छ । सुर्खेतको पञ्चपुरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्ग विकले आयोजनालाई सफल बनाउन आफूहरुको तर्फबाट सार्थक सहयोग रहने बताए । उनले भने ‘यति ठूलो आयोजना आफ्नो ठाँउमा निर्माण शुरु हुने खबर पाउँदा निकै खुसी लागेको छ । हामीहरु उत्साहित छौँ । स्थानीयका जायज माग सम्बोधन गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउन हामी सङ्घीय सरकारसँग आग्रह गर्दछौ ।’ बर्दिया र कैलाली जोड्ने कर्णाली चिसापानी पुलदेखि झण्डै दुई किलोमिटरमाथि प्रस्ताव गरिएको आयोजनाको बाँध निर्माण हुनेछ । कूल दुई सय ७० मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरेर कर्णाली नदीको पानी जम्मा पारिनेछ । प्राधिकरणको हालको अध्ययन अनुसार ढुङ्गा र माटो भरेर निर्माण हुने ‘रक फिल ड्याम’ निर्माण हुनेछ । सो बाँधका कारण कूल एक सय ६७ किलोमिटर लामो ताल बन्नेछ । कर्णाली नदीमा कूल एक सय किलोमिटर, भेरी नदीमा ४५ किलोमिटर, सेतीमा १६ र ठुलीगाडमा छ किलोमिटर लामो ताल बन्ने अध्ययनमा संलग्न प्राधिकरणका वरिष्ठ इञ्जिनियर नसिबमान प्रधानको भनाइ छ । आयोजनाले बर्दिया, कैलाली, सुर्खेत, अछाम र डोटी जिल्लाकानदी किनारका बस्ती र संरचना प्रभावित हुनेछ । सन् १९८९ को अध्ययनअनुसार आयोजनाबाट कूल ११ हजार पाँच सय ७० हेक्टर क्षेत्रफल र ५४ हजार छ सय स्थानीय प्रभावित हुनेछन् । पछिल्लो अवस्थालाई अध्ययन गरेर प्रभावित क्षेत्रको स्पष्ट पहिचान हुने प्राधिकरणको भनाइ छ । कर्णाली नदीको दायाँ किनारमा भूमिगत विद्युत् गृह निर्माण गरिनेछ । उक्त विद्युत् गृहमा पानी पुर्याउनका लागि एक हजार दुई सय मिटर लामो सुरुङ निर्माण हुनेछ । भूमिगत विद्युत् गृहमा छ सय मेगावाट क्षमताका १८ वटा टर्वाइनबाट १० हजार आठ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनाबाट वार्षिक रुपमा २० हजार आठ सय ४२ गिगावाट घण्टा बराबरको ऊर्जा उत्पादन हुनेछ । उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुने सो आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय तथा भारतलगायतका देशमा निर्यातका लागि सात सय ६५ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । पाँच वटा सर्किट रहने उक्त प्रसारण लाइनका साथै दुई सय २० केभी क्षमताको थप अर्को प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ । ऊर्जा उत्पादनको क्षमता र प्रसारण लाइन निर्माणका हिसाबले यो आयोजना आफैमा एउटा ठूलो र रणनीतिक महत्वको आयोजना रहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ । प्रतियुनिट लागतका हिसाबले यो आयोजना असाध्यै सस्तो र आकर्षक आयोजना भएको दाबी गर्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने ‘प्रतियुनिट लागत हालको मूल्यअनुसार तीन दशमलव तीन सेन्ट बराबर मात्रै रहने अनुमान छ । असाध्यै छोटो सुरुङ र सहज निर्माण स्थल पनि अर्को आकर्षक पक्ष हो ।’ निर्माण हुनेछ ‘रिरेगुलेटिङ’ बाँध आयोजनाको अर्को आकर्षक पक्ष भनेको ‘रिरेगुलेटिङ’ बाँध हो । कर्णाली चिसापानी पुलबाट छ किलोमिटर लामो र अधिकतम २४ मिटर उचाई रहने सो बाँध निर्माण हुनेछ । मुख्य आयोजनाबाट बिजुली निकालेर बाहिर गएको पानी सिधै खोलामा फाल्दा नदीमा बाढी आए जस्तो हुने भएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गरेर नियन्त्रित रुपमा पानी पठाउने ध्येयका साथ उक्त बाँध समेत प्रस्ताव गरिएको छ । सो बाँधबाट थप ८४ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनेछ । ऊर्जाका हिसाबले थप छ सय २१ गिगावाट घण्टा बराबरको ऊर्जा थप हुनेछ । सोही आयोजनाको पानी थप नियन्त्रण गर्ने गरी ‘पम्प स्टारेज’ परियोजना समेत अगाडि बढाउने लक्ष्य छ । यसबाट एउटै आयोजना थप तीन प्रकृतिमा सञ्चालनमा आउनेछ । पम्प स्टोरेज समेत सञ्चालनमा ल्याउँदा थप पाँच हजार तीन सय ७४ मेगावाट बराबरको बिजुली थप हुनेछ । सिँचाइमा पनि फाइदा सो आयोजना निर्माण भएपछि नेपाल र भारतमा समेत सिँचाइ सुविधा विस्तार हुनेछ । अध्ययनमा संलग्न इञ्जिनियर प्रधानका अनुसार नेपालतर्फ एक लाख ९१ हजार हेक्टर र भारततर्फ तीन लाख २० हजार हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुनेछ । बहुउद्देश्यीय प्रकृतिको सो आयोजनाको निर्माणपछि मत्स्यपालन, बाढी नियन्त्रण, जलवायु तथा पर्यावरणको संरक्षण हुनेछ । खानेपानीको सहज उपलब्धताका लागि समेत आयोजना थप महत्वपूर्ण हुनेछ । आयोजना निर्माणपछि सहज रुपमा जल यातायात सञ्चालन गर्न सकिनेछ । त्यसबाट पर्यटकीय गतिविधि समेत विस्तार भई थप मुद्रा आर्जन हुनेछ । भारतको उत्तर प्रदेशबाट नजिक रहेको, नेपाल भारत सीमाबाट झण्डै ४० किलोमिटर मात्रै उत्तरमा रहेका कारणले पनि आयोजना थप आकर्षक बन्ने विश्वास लिइएको छ । निर्माण अवधि नौ वर्ष हालको अध्ययनअनुसार सो आयोजना निर्माणका लागि कम्तीमा पनि नौ वर्ष लाग्नेछ । आयोजना ठूलो क्षमताको भएकाले पनि केही थप अवधि लाग्न सक्नेछ । यस्तै आयोजना निर्माणको चरणमा ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारी सिर्जना हुनेछ । प्रतिमेगावाट लागत रु १० करोड ६२ लाख बराबर हुने भएकाले समेत सस्तो र आकर्षक रहेको छ । सरकारले सो आयोजनाको सम्पूर्ण अध्ययन गर्न प्राधिकरणलाई जिम्मा दिएको छ । ठूला आयोजनाको काम अगाडि बढाउने, ऊर्जा सुरक्षा तथा बाढी नियन्त्रण र पानीको जोहो गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले ‘रणनीतिक महत्व’को सो आयोजना अगाडि बढाइएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बस्नेतको भनाइ छ । ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को गत कात्तिक २३ गतेको बैठकले सो आयोजनाको समग्र पक्षको अध्ययनका लागि प्राधिकरणलाई जिम्मा दिएको हो । सो आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता तथा वातावरणीय अध्ययन र विस्तृत इञ्जिनियरिङ डिजाइन प्राधिकरणले गर्ने मन्त्री बस्नेतको कथन छ । आगामी तीन वर्षभित्र अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माणको ढाँचा एवम् तल्लो र माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा हुने जोखिम तथा प्राप्त हुने लाभसम्बन्धी सिफारिससहितको प्रतिवेदन ऊर्जामन्त्रालयमार्फत सरकारमा पेश गरिनेछ । सो अध्ययनको सम्पूर्ण खर्च समेत प्राधिकरणले बेहोर्ने छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सो आयोजनाको अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी पाए लगत्तै आयोजना स्थलमा काम समेत शुरु भइसकेको बताए । उनले सो आयोजनाको समग्र पक्षको अध्ययन समयमै सम्पन्न गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक जनशक्ति परिचालन गरिएको जानकारी दिए । सो आयोजनालाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पनि प्राथमिकतामा राखेका छन् । उनले गत भदौ १ गते प्राधिरकणको ३८औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा सो आयोजनाको अध्ययन अगाडि बढाउने बताएका थिए । यसअघि पाँच पटक भएको थियो अध्ययन नेपालमा हालसम्म पहिचान भएका र जडित क्षमताका हिसाबले सबैभन्दा ठूलो मानिएको आयोजनाको पहिलो सम्भाव्यता अध्ययन नै छ दशक पहिले भएको थियो । सन् १९६० मा पहिलो पटक प्रारम्भिक रुपमा आयोजनाको पहिचान भएको थियो । सन् १९६२ देखि १९६६ सम्म जापानी कम्पनी निप्पोन कोइले अध्ययन गर्दा एक हजार आठ सय मेगावाट बराबरको आयोजना निर्माण हुने प्रतिवेदन दिएको थियो । अष्ट्रेलियाको स्नोइ माउण्टेन हाइड्रोइलेक्ट्रिक कम्पनीले सन् १९६८ मा गरेको अध्ययनमा पनि तीन हजार छ सय मेगावाट बराबरको क्षमताको पहिचान भएको थियो । नरकन्सल्टले सन् १९७६ मा पुनः अध्ययन गरेको थियो । सन् १९८६ देखि १९८९ सम्म हिमालयन पावर कन्सल्टले अध्ययन गर्दा आयोजनाको कूल क्षमता १० हजार आठ सय मेगावाट हुने पहिचान गरेको थियो । सोही अध्ययनका आधारमा प्राधिकरणले थप अध्ययन गरिरहेको छ । त्यतिबेला अध्ययनका लागि निर्माण गरिएका विभिन्न संरचना पुरिइसकेको भएपनि केही भने आयोजना स्थलमा फेला परेको इञ्जिनियर प्रधानको भनाइ छ । आयोजनाकै लागि पढेका थिए नेपालीले सो आयोजना निर्माणका लागि भनेर सरकारले नेपाली इञ्जिनियरलाई भारत, रुसलगायतका देशमा अध्ययनका लागि पठाएको थियो । यसरी अध्ययन गरेका जनशक्ति हाल निवृत्त भइसकेका छन् । दक्षिण एशियाकै आकर्षक र बहुउद्देश्यीय प्रकृतिको सो आयोजनालाई यसअघि नै नेपाल, भारत र चीनको त्रिपक्षीय मैत्री आयोजनाका रुपमा अगाडि बढाउन पहल गर्ने चर्चा पनि चलेको थियो । गत कात्तिक २३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आन्तरिक स्रोतबाट नै अध्ययन गर्ने निर्णय गरेपछि लामो समयदेखि सुस्ताएको आयोजनाको चर्चा पुनः एकाएक बढेर गएको छ । आयोजना बन्ला र रु भनेर आङ्शका गर्नेलाई समेत सरकारको पछिल्लो निर्णयले एक प्रकारको आशा जगाइदिएको छ । ऊर्जामन्त्री बस्नेतले प्राधिकरणको नेतृत्वलाई सरकारको चाहनाअनुसार नै तत्काल अध्ययनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन दिइएको निर्देशनअनुसार आयोजना स्थलको अवस्थितीको निरीक्षण गर्न आफू स्थलगत निरीक्षणमा गएको बताए । उनले ठूला र रणनीतिक महत्वका आयोजना अगाडि बढाउने सरकारको योजनामा कर्णाली चिसापानी थपिएको उल्लेख गर्दै वस्तुनिष्ठ भएर अध्ययन गनुपर्ने उल्लेख गरे । ‘यो आयोजनाको विशिष्ठ महत्व पनि छ । क्षमता र लगानीका हिसाबले पनि यो महत्वपूर्ण छ । यसर्थ वस्तुनिष्ठ अध्ययन जरुरी छ’, उनले भने । मुलुकमा विद्युतीय ऊर्जाको माग तथा आपूर्तिको सन्तुलन गर्ने गरी कायम राख्न तथा मुलुकभर यथेष्ठ मात्रामा विद्युत् आपूर्ति गरी यही भएको विद्युत द्विपक्षीय, उपक्षेत्रीय तब क्षेत्रीय बजारमा निर्यात गर्न समेत ठूला आयोजनाको निर्माण अगाडि बढाउनैपर्ने सरकारको बुझाइ छ । उच्च क्षमताका सन्दर्भमा करिब चार दशक अगाडि नै पहिचान गरिएको राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय महत्वको सो जलविद्युत आयोजनाको विगतमा भएको अध्ययनलाई समेत अध्यावधिक गरिनेछ । देशको कुल ऊर्जा खपतमा विद्युतीय ऊर्जाको योगदान चार प्रतिशत मात्र छ । यस्तै, जलविद्युत आयोजनाको विकास गरी जैविक तथा पेट्रोलियम पदार्थबाट प्राप्त हुने ऊर्जाका स्रोतलाई विद्युतीय स्वच्छ ऊर्जामार्फत प्रतिस्थापन गर्दै जाने राष्ट्रको प्राथमिकतामा छ । देशमा ऊर्जा सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नु, जैविक तथा पेट्रोलियम स्रोतबाट स्वच्छ ऊर्जा रुपान्तरणमा फड्को मार्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता समेत पूरा गर्न सघाउ पुर्याउने लक्ष्यका साथ कर्णाली चिसापानी अगाडि बढाउन लागिएको ऊर्जा मन्त्रालयको भनाइ छ । विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ३४ बमोजिमसरकार आफैँले विद्युतको उत्पादन विकास गर्न सक्ने व्यवस्था छ । कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन सरकारले विसं २०४५ मा नै तयार गरेको थियो । उक्त अध्ययन प्रतिवेदन धेरै नै पुरानो भइसकेको र जलाशययुक्त तथा बहुउद्देश्यीय प्रकृतिको यसप्रकारका ठूला आयोजनामा प्राविधिक, सामाजिक एवं वातावरणीय विषय धेरै हुने भएकाले पनि अद्यावधिक गर्न लागिएको हो । विगतको अध्ययन प्रतिवेदनलाई अद्यावधिक गर्नु आवश्यक रहेको निष्कर्षका साथ ऊर्जा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गरेको थियो । द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय दृष्टिकोणबाट समेत रणनीतिक महत्व राख्ने यस आयोजना सरकार आफैंले पूर्णरुपमा अपनत्व लिएर अध्ययन तथा विकास गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने सरकारको सोच रहेको ऊर्जामन्त्री बस्नेतको कथन छ । ‘सो आयोजनाको अध्ययन सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको विद्युत् प्राधिकरणमार्फत गराउने र आयोजनाको अध्ययनमा लाग्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सम्पूर्ण खर्च नेपाल सरकारको शेयरमा समायोजन गर्ने व्यवस्था हुन सान्दर्भिक देखिन्छ’, मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयमा भनिएको छ । अध्ययनका लागि अर्थ मन्त्रालय र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले समेत सहमति दिएको छ । अध्ययनका लागि ऊर्जामन्त्री बस्नेतले गत भदौ ६ गते नै मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेका थिए । सोही निर्णयानुसार कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले गत असोज १० मा सहमति दिएको थियो । प्राधिकरणले तीन वर्षभित्र विस्तृत सम्भाव्यता तथा वातावरणीय अध्ययन सम्पन्न गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने छ । प्रतिवेदनमा निर्माणको ढाँचा, माथिल्लो तटीय भागमा रेहका आयोजनामा पर्ने असर र तिनको निदानसम्बन्धी सिफारिससमेत समावेश हुने छ । यसअघि पनि सरकारकै प्रस्तावमा दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)को सार्क ऊर्जा केन्द्रलाई समेत आयोजनाका अध्ययनका लागि आग्रह गरिएको थियो । तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले २०७५ वैशाख २५ मा जारी गरेको ‘ऊर्जा क्षेत्रको श्वेतपत्र’मा पनि आगामी पाँच वर्षभित्र कर्णाली–चिसापानी बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत अध्ययन एवम् वित्तीय व्यवस्था र विकास ढाँचा तयार गरी निर्माण अघि बढाइने उल्लेख गरिएको थियो । रासस
एक दर्जन लघुवित्तले लाभांश घोषणा गर्दा १९ वटाले नबाँड्ने, अझै ३१ संस्थाले डाकेनन् साधारणसभा
काठमाडौं । पुँजी बजारमा ५५ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू सूचीकृत छन् । जसमध्ये हालसम्म ३१ वटा लघुवित्त संस्थाहरूले लाभांश सम्बन्धि निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन् । ३१ वटा लघुवित्तहरूले लाभांश सम्बन्धि निर्णय गर्दा १२ वटा लघुवित्तले मात्रै गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीहरूलाई लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेका छन् । आरएसडिसी, स्वावलम्बन, एनआईसी एशिया, सपोर्ट, धौलागिरी, फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स, साना किसान विकास, समता घरेलु, आत्मनिर्भर, ग्लोबल आइएमई, छिमेक र जीवन विकास लघुवित्तले गत वर्षको नाफाबाट लाभांश बाँड्ने प्रस्ताव गरेका हुन् । गत वर्षको नाफाबाट विभिन्न १९ वटा लघुवित्तले लाभांश नबाँड्ने निर्णय गरेका हुन् । युनिक लघुवित्त, लक्ष्मी, गणपति, उन्नति सहकार्य, सिवाईसी नेपाल, बिपिडब्लु, इन्फिनिटी, उपकार, फरवार्ड, लसामुदायिक, नाडेप, हिमालयन, गुराँस र ग्रामीण विकास लघुवित्तले लाभांश बिना नै साधारणसभा आह्वान गरेका छन् । सबैको लघुवित्त, साधना लघुवित्त, मनकामना स्मार्ट लघुवित्त, मेरोमाइक्राफाइनान्स लघुवित्त र नेरुडे लघुवित्तले लाभांश वितरण नगर्ने भनेर घोषणा गरेतापनि हालसम्म वार्षिक साधारणसभा आह्वान गरेको छैनन् । हालसम्म २४ वटा लघुवित्त संस्थाहरूले वार्षिक साधारणसभा आह्वान गरेका छन् । अझै ३१ वटा लघुवित्तले वार्षिक साधारण डाकेका छैनन् । आरएसडिसी लघुवित्तले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८०को नाफाबाट चुक्ता पुँजी ८६ करोड ९५ लाख ६८ हजार २ सय रुपैयाँको ८.६० प्रतिशत र कर प्रयोजनार्थ ०.४५२६ प्रतिशत नगद गरी कूल ९.०५२६ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको हो । गत मंसिर १५ गते सम्पन्न १०औं वार्षिक साधारणसभाले उक्त लाभांश पारित गरिसकेको छ । यस्तै, स्वावलम्बन लघुवित्तले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८०को नाफाबाट चुक्ता पुँजी १ अर्ब २९ करोड ४ लाख ९५ हजार रुपैयाँको १२.३६ प्रतिशत बोनस सेयर र ०.६५ प्रतिशत नगद गरी कूल १३.०१ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको हो । लघुवित्तको पुस ४ गते काठमाडौंमा सम्पन्न २२औं वार्षिक साधारणसभाले उक्त लाभांश पारित गरिसकेको छ । यस्तै, एनआईसी एशिया लघुवित्तले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८०को हाल कायम चुक्ता पूँजी १ अर्ब ७३ करोड ९४ लाख ४० हजार रुपैयाँको १५ प्रतिशतका दरले २६ करोड ९ लाख १६ हजार रुपैयाँ नगद लाभांश वितरण गरेको हो । लघुवित्तको पुस ६ गते सम्पन्न छैठौँ वार्षिक साधारणसभाले उक्त लाभांश पारित गरिसकेको छ । यस्तै, सपोर्ट लघुवित्तले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८०को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पूँजी ९ करोड ५२ लाख ३८ हजार रुपैयाँको १३ प्रतिशत बोनस सेयर र ०.६८ प्रतिशत नगद गरी कूल १३.६८ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । उक्त लाभांश पारित गर्न लघुवित्तले नवौं वार्षिक साधारणसभा पुस २७ गते सुनसरीमा बिहान साढे ९ बजे डाकेको छ । यस्तै, धौलागिरी लघुवित्तले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट सेयरधनीहरूलाई हाल कायम चुक्ता पुँजी १३ करोड ३१ लाख रुपैयाँको १४.२५ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.७५ प्रतिशत नगद गरी कूल १५ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । यस्तै, फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्तले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८०को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजी १ अर्ब १४ करोड ७७ लाख ४५ हजार रुपैयाँको ७.५ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनसहित ७.५ प्रतिशत नगद गरी कूल १५ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । उक्त लाभांश पारित गर्न लघुवित्तले १४औं वार्षिक साधारणसभा पुस २८ गते काठमाडौंमा बिहान १० बजे बोलाएको छ । यस्तै, साना किसान विकास लघुवित्तले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पूँजी ३ अर्ब ३३ करोड १६ लाख १८ हजार रुपैयाँको १५ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनसहित ५ प्रतिशत नगद गरी कूल २० प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । उक्त लाभांश पारित गर्न लघुवित्तले २२औं वार्षिक साधारणसभा पुस २९ गते भक्तपुरको बोडेमा बिहान ११ बजे आह्वान गरेको छ । यस्तै, समता घरेलु लघुवित्तले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पूँजी ३९ करोड ४१ लाख ५५ हजार रुपैयाँको ५.४२२२ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनसहित ०.२८४४ प्रतिशत नगद गरी कूल ५.७०७६ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । यस्तै, आत्मनिर्भर लघुवित्तले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पूँजी ६ करोड २३ लाख ३८ हजार रुपैयाँको १० प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनसहित ५ प्रतिशत नगद गरी कूल १५ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । उक्त लाभांश पारित गर्न लघुवित्तले पाँचौं वार्षिक साधारणसभा पुस २८ गते दाङ्गको घोराहीमा बिहान ११ बजे डाकेको छ । यस्तै, ग्लोबल आइएमई लघुवित्तले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८०को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजी ६१ करोड ८९ लाख रुपैयाँको १० प्रतिशत अर्थात् ६ करोड १८ लाख ९० हजार रुपैयाँ बराबरको नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । उक्त लाभांश पारित गर्न लघुवित्तले ११औं वार्षिक साधारणसभा पुस २९ गते लेकसाइड पोखरामा बिहान ९ बजे डाकेको छ । यस्तै, छिमेक लघुवित्तले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८०को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजी २ अर्ब ८३ करोड ५४ लाख २ हजार रुपैयाँको ५ प्रतिशत र कर प्रयोजनसहित १० प्रतिशत नगद गरी कूल १५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । उक्त लाभांश पारित गर्न लघुवित्तले २२औं वार्षिक साधारणसभा पुस २९ गते मकवानपुर हेटौंडामा बिहान ११ बजे डाकेको छ । यस्तै, जीवन विकास लघुवित्तले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८०को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजी १ अर्ब १८ करोड २० लाख ३४ हजार रुपैयाँको १४ प्रतिशत र कर प्रयोजनसहित ०.७३६९ प्रतिशत नगद गरी कूल १४.७३६९ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । लाभांश पारित गर्न लघुवित्तले पुस २९ गते केन्द्रय कार्यालय मोरङ्गमा बिहान साढे १० बजे पाँचौं वार्षिक साधारणसभा डाकेको छ । १९ लघुवित्तका सेयरधनीहरूको हात रित्तो युनिक लघुवित्तले २० प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेपनि तीन महिनापछि उक्त लाभांश रद्द गरी साधारणसभा आह्वान गरेको हो । लघुवित्त सञ्चालक समितिको मंसिर ३० गते बसेको बैठकले पुस २४ गते पाँचौ वार्षिक साधारणसभा आह्वान गरेको हो । लक्ष्मी लघुवित्तको सञ्चालक समितिको पुस ६ गते बसेको बैठकले पुस २९ गते बिहान ११ बजे अग्रवाल भवन कमलपोखरी काठमाडौंमा १२औं वार्षिक साधारणसभा आह्वान गरेको छ । गणपति लघुवित्तको सञ्चालक समितिको पुस ६ गते बसेको बैठकले पुस २९ गते बिहान ११ बजे केन्द्रिय कार्यालय तनहुँमा सातौं वार्षिक साधारणसभा बोलाएको छ । उन्नति सहकार्य लघुवित्तको सञ्चालक समितिको पुस ७ गते बसेको बैठकले पुस २९ गते बिहान १० बजे रुपन्देही (भैरहवा)मा नवौं वार्षिक साधारणसभा डाकेको छ । सिवाईसी नेपाल लघुवित्तको सञ्चालक समितिको पुस ६ गते बसेको बैठकले पुस २९ गते बिहान ११ बजे लेकसाइड पोखरामा पाँचौ वार्षिक साधारणसभा बोलाएको छ । बिपिडब्लु लघुवित्तको सञ्चालक समितिको पुस ६ गते बसेको बैठकले पुस २९ गते बिहान ११ बजे जावलाखेल ललितपुरमा पाँचौ वार्षिक साधारणसभा बोलाएको छ । इन्फिनिटी लघुवित्तको सञ्चालक समितिको पुस ६ गते बसेको बैठकले पुस २८ गते बिहान १० बजे गैंडाकोट नवलपरासी (बर्दाघाट सुस्ता पूर्व)मा सातौं वार्षिक साधारणसभा बोलाएको छे । उपकार लघुवित्तको सञ्चालक समितिको पुस ४ गते बसेको बैठकले पुस २८ गते बिहान १० बजे कोहलपुर बाँकेमा पाँचौ वार्षिक साधारणसभा आह्वान गरेको हो । फरवार्ड लघुवित्तको सञ्चालक समितिको पुस ५ गते बसेको बैठकले पुस २७ गते बिहान ११ बजे दुहवी सुनसरीमा ११औं वार्षिक साधारणसभा डाकेको छ । सामुदायिक लघुवित्तको सञ्चालक समितिको पुस ५ गते बसेको बैठकले पुस २७ गते बिहान ११ बजे काभ्रेपलाञ्चोकमा १०औं वार्षिक साधारणसभा बोलाएको हो । नाडेप लघुवित्तको सञ्चालक समितिको पुस ५ गते बसेको बैठकले पुस २७ गते बिहान १० बजे काठमाडौंमा नवौं वार्षिक साधारणसभा बोलाएको हो । हिमालयन लघुवित्तको सञ्चालक समितिको पुस २ गते बसेको बैठकले पुस २५ गते बिहान ११ बजे काठमाडौंमा १२औं वार्षिक साधारणसभा डाकेको हो । गुराँस लघुवित्तको सञ्चालक समितिको मंसिर २५ गते बसेको बैठकले पुस १८ गते बिहान ११ बजे बाँकेमा आठौं वार्षिक साधारणसभा बोलाएको हो । ग्रामीण विकास लघुवित्त सञ्चालक समितिको मंसिर ४ गते बसेको बैठकले मंसिर ३० गते बिहान ११ बजे आठौं वार्षिक साधारणसभा बोलाएको हो ।
एकैदिन तोलामा १३ सयले घट्यो सुनको मूल्य
काठमाडौं । नेपाली बजारमा शुक्रबार सुनको मूल्य तोलामा १३ सय रुपैयाँले घटेको छ । बिहिबार प्रतितोला १ लाख २२ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाला सुन आज १ हजार ३ सय रुपैयाँ घटेर छापावाला सुन प्रतितोला १ लाख २० हजार ७०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । त्यस्तै, आज तेजावी सुन तोलामा १ लाख २० हजार १०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । चाँदी प्रतितोला ३५ रुपैयाँले घटेर चाँदी १ हजार ४ सय ५५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
पर्यटन क्षेत्रमा जागेको आशा, एक वर्षमा १० लाख बढीले गरे नेपाल भ्रमण
काठमाडौं । लामो समय कोभिडका कारण थला परेको पर्यटन व्यवसायमा अहिले केही आशा पलाएको छ । निराशा र अस्थिरताको स्थितिबाट गुज्रिरहेको विश्व पर्यटन बजारमा हालका महिनामा आशाका किरण देखिएका अब नेपालको पर्यटन पहिलेकै अवस्थामा फर्किने आशा देखिएको छ । नेपालका पर्यटकीयस्थलहरुमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरुको सङ्ख्या बढेसँगै व्यवसायीहरु पनि उत्साहित देखिन्छन् । पर्यटकीय गतिविधि बढेसँगै विभिन्न देशबाट भित्रिने पर्यटक आगमन सङ्ख्या बढिरहेको छ । विशेषगरी सेवा तथा आथित्य सत्कार र हिमाल आरोहणलगायत साहसिक गतिविधिसँग जोडिएको पर्यटन वैदेशिक मुद्रा आर्जनका लागि रेमिट्यान्सपछिको नेपालको सबैभन्दा ठूलो उद्योग हो । पछिल्लो समय यो क्षेत्र विदेशी मुद्रा आर्जन र राजस्वको प्रमुख स्रोत पनि बनिरहेको छ । वर्तमान सरकार गठनपछि पर्यटन क्षेत्रलाई दिइएको उच्च प्राथमिकताले गर्दा निजी क्षेत्रको लगानीमा वृद्धि तथा पर्यटकीय पूर्वाधारहरुको विकासले पर्यटक आगमनमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । आजको दिनमा ३५ लाख पर्यटकलाई धान्न सक्ने पर्यटन क्षेत्रको क्षमता विकास भइसकेको छ । राज्यले घोषणा गरेको सन् २०२३ मा १० लाख पर्यटन, सन् २०२५ लाई विशेष पर्यटन वर्ष र पर्यटक दशकको कार्यक्रमहरुलाई निजी क्षेत्रसँगको सहभागिता र समवन्यमा कार्यक्रमहरु द्रुत गतिमा अगाडि बढाउने काम भइरहेको छ । नेपालको सन्दर्भमा साहसिक पर्यटनको गन्तव्यका रूपमा देशलाई पुनस्र्थापित गर्न विद्यमान पर्यटन नीतिमा समेत समयसापेक्ष सुधार आवश्यकको महसुस गरिएको छ । अन्य मुलुकहरुसँगको हवाई सम्झौता विस्तार हुने क्रममा छ । नेपाल तथा रुवाण्डाबीच हवाई सेवा सम्झौता सम्पन्न भएको छभने स्विट्जरल्यान्ड तथा इन्डोनेसियासँग द्विपक्षीय हवाई सम्झौताको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको छ । नेपाल भ्रमण दशक अवधारणाको कार्यान्वयन सरकारले नेपाललाई विश्वको एक पर्यटन आगमनको केन्द्र बनाउने गरी नेपाल भ्रमण दशक (२०२३–३२) अवधारणा स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । कोभिड महामारीबाट प्रभावित बनेको पर्यटन क्षेत्रको दीर्घकालीन सोचसहितको पुनरुत्थान आवश्यक भएकाले पर्यटन दशकको घोषणा भएको हो । ‘सबैका लागि पर्यटन’ भन्ने अवधारणासहित आगामी १० वर्षभित्र मुलुकका वार्षिक ३५ लाख पर्यटक आउने वातावरण बनाउने गरी भ्रमण दशकले लक्ष्य लिएको छ । विश्वका परम्परागत पर्यटन बजारबाट नेपालले पर्यटकलाई आतिथ्य प्रदान गर्न सन् १९९८ मा नेपाल भ्रमण वर्षलगायत सन् २००० र २०१० को दशकका अवधिमा अनेकन अभियान सञ्चालन गरे पनि लक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । विगतको अनुभवबाट पाठ सिक्दै भ्रमण दशकको कार्यान्वयन गर्न ल्याइएको कार्ययोजनाअनुसार देशैभर बहुपक्षीय पूर्वाधारको विकास गर्ने, पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्दै सन् २०२४ सम्म पर्यटन आगमनलाई २०१९ को पूर्ववत् अवस्थामा पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ । पर्यटक आगमन हरेक वर्ष १५ प्रतिशतले बढ्दा २०३२ सम्म वार्षिक ३५ लाख पर्यटक आउने सरकारको विश्वास छ । आगामी १० वर्ष भित्र वार्षिक १ लाखका दरले थप रोजगारी सिर्जना हुने समेत कार्ययोजनाको लक्ष्य रहेको छ । पर्यटन दशक कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारसँग समन्वयमा जोड दिइएको छ । सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन नेपाल भ्रमण दशक मनाउने निर्णय गरेको छ । कोभिड महामारी र विशवका विभिन्न देशमा भएका द्वन्द्व र आर्थिक मन्दीका कारण शिथिल बनेको पर्यटन पुनरुत्थान गर्दै चलायमान बनाउन नेपाल भ्रमण दशक मनाउने निर्याण गरेको हो । कोभिडले सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको पर्यटन उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि निजी क्षेत्रसँग समन्वय र सहकार्य गरी भ्रमण दशकका रुपमा मनाएर विदेशी पर्यटक आवागमनमा बढोत्तरी गर्ने सरकारको उद्देश्य छ । भ्रमण दशकसँगै नेपालमा पर्यटकको प्रतिदिन खर्च ४८ डलरबाट एक सय २५ पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पर्यटनको योगदानलाई समेत १० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य पर्यटन मन्त्रालयले लिएको छ । यसका लागि संस्थागत सुदृढीकरण, पूर्वाधारको स्तरोन्नति, लगानी प्रवद्र्धन, पर्यटन सेवा सुदृढीकरण तथा विस्तार, पर्यटन प्रवद्र्धन तथा जनसम्पर्क विस्तार, पर्यटन क्षमता विकास, आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन, पर्यटन उपजको विकास र विस्तार र देशैभर पर्यटनसम्बन्धी अभियान चलाइने समेत कार्यदलको सिफारिसमा उल्लेख छ । कोभिड महामारीपछि करिब शून्यमा झरेको पर्यटक आगमन गत वर्षदेखि लयमा फर्किएकामा यो वर्ष उत्साहजनक रुपमा वृद्धि भएको छ । यस वर्ष १० लाखभन्दा बढी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका छन् । कोभिडले विश्वव्यापी महामारीको रूप लिनुअघि सन् २०१९ मा नेपाली पर्यटन उद्योगको इतिहासमै धेरै ११ लाख ९७ हजारभन्दा बढी पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । त्यसयता पर्यटक आगमन क्रमशः ओरालो लागेकामा गत वर्षदेखि सुधार भएको छ । यही गतिमा बढ्दै जाने हो भने आगामी वर्ष पर्यटक आगमनले २०१९ को रेकर्ड तोड्ने आशा गर्न सकिन्छ । पर्यटक आगमनको लक्ष्य पूरा सन् २०२३ मा १० लाख पर्यटक भित्र्याउने सरकारी लक्ष्य पूरा भएको छ । १ जनवरीदेखि डिसेम्बर २७ सम्म १० लाख एक हजार आठ सय ४४ विदेशी पर्यटक भित्रिएको तथ्याङ्क छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सन् २०२३ मा नेपाल भ्रमणमा आउने पर्यटकको सङ्ख्या १० लाख पु¥याउने घोषणा गरेको थियो । सन् २०२२ मा केवल छ लाख १४ हजार विदेशी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । पर्यटन बोर्डको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२३ मा पनि छिमेकी भारतबाटै सबैभन्दा धेरै पर्यटक भित्रिएका छन् । यस वर्ष तीन लाख १३ हजार नौ सय एक पर्यटक नेपाल आएका छन् । त्यसैगरी, अमेरिकाबाट ९९ हजार तीन सय २६ र चीनबाट ५९ हजार पाँच सय ८३ पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका छन् । संयुक्त अधिराज्य ९युके०बाट ५२ हजार चार सय ९६ पर्यटक भित्रिँदा अस्ट्रेलियाबाट ३८ हजार एक सय ४९, बङ्गलादेशबाट ३५ हजार चार सय ९२, जर्मनीबाट २६ हजार सात सय ९३, थाइल्यान्डबाट २५ हजार दुई सय ७०, दक्षिण कोरियाबाट २३ हजार चार सय ३७ पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आएको तथ्याङ्क छ । सन् २०२३ मा पर्यटक आगमनको सङ्ख्या जनबरी ५५,०७४ फेब्रुअरी ७३,२५५ मार्च ९९,४२६ अप्रिल ९८,७७३ मे ७७,७०३ जुन ७२,२५० जुलाई ५७,७२६ अगष्ट ६७,१५३ सेप्टेम्बर ९१,०१२ अक्टोबर १,१७,३०६ नोभेम्बर १,०८,६३० डिसेम्बर बुधबारसम्म ८३,५३६ जम्मा १०,०१,८४४ खेल पर्यटनमा जोड प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वर्तमान सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको अवसरमा हालै देशवासीका नाममा गरेकाे सम्बोधनको क्रममा खेल पर्यटनको विकास गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। गत कात्तिकमा नेपालमै सम्पन्न भएको खेलमा नेपालले संयुक्त अरब इमिरेटस् (युएई)लाई पराजित गर्दै विश्वकपको यात्रा तय गरेसँगै देशमा खेल पर्यटनको ठूलो आधार तयार भएकाले त्यसका लागि पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ । सरकारले कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको क्रिकेट मैदानलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा विस्तार गरिने तथा मूलपानी, विराटनगर र कैलालीको फाप्ला क्रिकेट मैदानलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा निर्माण गर्न लागिएको जनाएको छ । चितवनको गौतमबुद्ध क्रिकेट रङ्गशालालाई पनि राष्ट्रिय गौरवकै आयोजनाका रूपमा तीन तहकै सरकारको समन्वयमा निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ । ‘ग्रासरुट’बाटै खेलाडी, खेलकुद र खेल पूर्वाधारको विकास गरी खेल पर्यटनको ठूलो सम्भावना हासिल गर्न सरकारले कुनै कसर नछाड्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ । उड्डयन क्षेत्रमा सुधार वर्तमान सरकार गठनको एक वर्षको अवधिमा नागरिक उड्डयनको क्षेत्रमा पनि उल्लेखनीय प्रगति भएको पाइन्छ । नेपाल वायुसेवा निगमको व्यापार विस्तार गरी नाफामा लगिएको र निगमको तिर्न बाँकी दायित्वमध्ये करिब चार अर्ब ऋण चुक्ता गरिएको छ । दुर्गम स्थानमा हवाईसेवाको पहुँच बढाउन नेपाल वायु सेवा निगमबाट थप तीनवटा साना जहाज खरिद प्रक्रिया अगाडि बढेको छभने प्रयोगविहीन भई भूमिस्थ रहेका पाँचवटा चिनियाँ जहाजहरूको लिलाम बिक्रीका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको छ । यस अवधिमै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको पोखरा क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन भएको छ । भरतपुर आन्तरिक विमानस्थलको सुविधा सम्पन्न टर्मिनल भवन निर्माण र विमानस्थल विस्तार कार्यको शिलान्यास भएको छ । गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तरराष्ट्रिय उडान सहजीकरण गर्न प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । यसैगरी नेपाल वायुसेवा निगमद्वारा गौतम बुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट साताको एक दिन काठमाडौं–क्वालालम्पुर–भैरहवा–काठमाडौं नियमित उडान थालनी भएको छभने साताको एक दिन काठमाडौं–इलाम–काठमाडौँ नियमित उडान सञ्चालन भएको छ । नेपाल वायुसेवा निगमबाट गुल्मीको रेसुङ्गा विमानस्थलमा परीक्षण उडान सम्पन्न गरी व्यावसायिक उडानको थालनी भएको छ । तुम्लिङटार तथा सुर्खेत विमानस्थलमा एटिआर–७२ विमानबाट सेवा सुरु गरिएको छ । काठमाडौं–इलाम–काठमाडौं हप्ताको एक दिन नियमित उडान सुरु भएको छ । साथै, जुम्ला, रुकुम, रारा तथा सिमकोट विमानस्थल विस्तार स्तरोन्नतिका लागि जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको छ । आन्तरिक र अन्तरराष्ट्रिय अनलाइन टिकेटिङ्ग सेवाको सुरुआत भएको छ । जुगल हिमशृङ्खलामा पर्ने पाँचवटा नयाँ हिमाल आरोहणका लागि खुला गरिएको छ । सूचना प्रविधिको माध्यमबाट होटल दर्ता व्यवस्थापन, पर्वतारोहण अनुमति प्रणाली, नेपाल वायुसेवा निगमको अन्तरराष्ट्रिय र आन्तरिक हवाई टिकट अनलाइनबाट लिन सकिने व्यवस्था र राष्ट्रिय सङ्ग्रहालयमा भर्चुअल टुरको व्यवस्था गरिएको छ । सम्पदा क्षेत्रको प्रवर्द्धन जुगल हिमशृङ्खलामा पर्ने छवटा नयाँ हिमाल आरोहणका लागि खुला गरिएको छ । सो सहित हालसम्म आरोहणका लागि खुला गरिएको हिमालको सङ्ख्या चार सय १९ पुगेको छ । नेपाल र मित्रराष्ट्र चीनबीच सांस्कृतिक सम्बन्धलाई अझै प्रगाढ बनाउन दुवै देशका पुरातात्विक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक दस्तावेजहरूलाई नेपाली तथा चिनियाँ भाषामा प्राज्ञिक अनुवादसम्बन्धी कार्य अगाडि बढाइएको छ । कपिलवस्तुको तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गर्न गत २०२३ सेप्टेम्बर ३० मा युनेस्कोमा पेस गरिएको प्रोभिजनल कागजातमा प्राप्त सुझावका आधारमा तयार गरिएको नोमिनेसन डोसियर स्वीकृतिका क्रममा रहेको बुझिएको छ । युनेस्कोको समन्वयमा रामग्राम स्तूपको उत्तर पश्चिम भागको उत्खनन कार्य सम्पन्न भई रामग्रामको बृहत्तर विकासका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न गुरुयोजना निर्माण गर्ने तथा सोही अनुसार पूर्वाधार तथा संरक्षणका कार्य अगाडि बढाइएको छ । रासस ।
सिटिजन्स बैंकको स्वतन्त्र सञ्चालकमा डा. बिनोद आत्रेय नियुक्त
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंकको स्वतन्त्र सञ्चालकमा डा. बिनोद आत्रेय नियुक्त भएका छन् । पुस १२ गते बसेको बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले स्वतन्त्र सञ्चालकमा आत्रेयलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । उनी पुस १२ गतेदेखि नै लागू हुनेगरी नियुक्त भएको बैंकले जनाएको छ । उनीसँग बैकिङ क्षेत्रको करिव ४ दशक लामो अनुभव रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट अवकाश लिएका डा. आत्रेय त्यसपछि पनि विभिन्न संस्थामा सक्रिया रहदै आएका छन् । राष्ट्र बैंककै प्रतिनिधिको रुपमा उनले नेपाल बैंक लिमिटेडमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा काम पनि गरेका थिए । पछिल्ला समय विशाल ग्रुप सम्बद्ध कम्पनीहरूमा सक्रिय भएका डा आत्रेयले इमर्जी नेपाल लिमिटेड कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, प्रुडेन्सियल इन्स्याेरेन्समा विज्ञ सञ्चालक, सूर्य लाइफ इन्स्याेरेन्समा विज्ञ सञ्चालक भएर काम गरेका थिए ।
म्याग्दीमा आठ महिनामा ६ पुल निर्माण, दुईवटा पुलको ठेक्का लगाउने तयारी
म्याग्दी । म्याग्दीमा आठ महिनाका अवधिमा छ वटा नयाँ सडक पुल निर्माण सकिएको छ । थप एकवटा मोटरेबल पुल निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । ग्रामीण बस्ती जोड्ने सडकमा पुल निर्माण भएपछि यातायातका साधन आवतजावत सहज भएको छ । सङ्घीय सरकारमार्फत चार र प्रदेश सरकारमार्फत तीनवटा पुल निर्माण भएका हुन् । यस वर्ष दुईवटा मोटरेबल पुल निर्माण सुरु गरेको गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले थप दुईवटा पुलको ठेक्का लगाउने तयारी गरेको छ । सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यालय कास्कीमार्फत अन्नपूर्ण गाउँपालिका–५ र ६ को सिमाना घारखोलामा २५ मिटर लामो मोटर चल्ने पुल निर्माण भएको छ । पोखरेबगरदेखि नेपाने हुँदै पाउद्वार जोड्ने सडकअन्तर्गत घारखोलामा २५ मिटर लामो मोटरेबल पुल निर्माणका लागि फेवा–बिएम जेभी पोखरासँग विसं २०७६ माघ १७ गते मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सहित दुई करोड ८१ लाख ७८ हजार ६ सय ४६ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सडक विभागको पुल महाशाखाले राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी कोरिडोर, बेनी–जोमसोम–कोरला सडकअन्तर्गत रघुगङ्गा गाउँपालिका–१ बेगखोलामा ७० मिटर लामो डबल स्पाम पुल निर्माण गरेको छ । बिओकेआई\हिमालयन जेभीले भ्याटसहित आठ करोड ३० लाख ६८ लाख चार सय ७३ रुपैयाँमा विसं २०७८ असार २९ गते सम्झौता गरेको यो पुल लक्ष्यभन्दा छ महिनाअघि नै सम्पन्न भएको छ । सडक डिभिजन कार्यालय बाग्लुङले बेनी नगरपालिका–४ फापरखेत र मङ्गला गाउँपालिका–३ बरञ्जाको पखेर जोड्ने एक सय १७ मिटर र मङ्गला गाउँपालिका–२ माटेबगर र वडा नं ५ पोक जोड्ने ८० मिटर लामो दुईवटा मोटरेबल पुल बनाएको छ । म्याग्दी नदीमाथि बनेका दुईवटै पुल निर्माणका लागि विसं २०७५ पुसमा लुम्बिनी–प्राकृतिक जेभी र सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङबीच २२ करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । पुल बनेपछि जिल्लाको मुख्य बेनी–दरवाङ सडक हुँदै ठूलो भूगोल र बस्ती भएका बरञ्जा र अर्मन सिधा सडक सञ्जालमा जोडिएका मङ्गला गाउँपालिकाका–३ का वडाअध्यक्ष याम रोकाले बताए । पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत मालिका गाउँपालिका–१ र ६ को सिमानास्थित छ्यारछ्यारेको म्याग्दी नदीमा ४० मिटर लामो स्टिल ट्रष्ट प्रविधिको मोटरेबल पुुल निर्माण भएको छ । सो पुल निर्माणका लागि प्रदीप जुम्ली जेभीसँग २०७७ साल साउन ४ गते चार करोड ४५ लाख ८१ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । मालिका र धवलागिरि गाउँपालिकाको सिमाना अर्गलास्थित मराङ खोलामा २५ मिटर लामो पक्की मोटरेबल पुल निर्माण भएको छ । पुल निर्माणका लागि विसं २०७६ फागुन २९ गते फेवा सावित्री जेभी पोखराले दुई करोड ७२ लाख ९४ हजार पाँच सय ६९ रुपैयाामा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । मालिका गाउँपालिका–७ र धवलागिरि गाउँपालिका–७ भारवाङघाट स्थित म्याग्दी नदीमा ४० मिटर लामो मोटरेबल पुल निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । यो पुल निर्माणका लागि विसं २०७६ असारमा देव एन्ड सायर बिएन जेभीले छ करोड २४ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लिएको थियो । मालिका गाउँपालिका–३ र ४ को सिमानामा पर्ने अदिभारास्थित रितुङ खोलामा २५ मिटर लामो मोटरेबल पुल निर्माण सुरु भएको छ । असोज अन्तिम साता चार करोड १० लाख ८३ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको बिएम कोन्डा जेभीले पुलको फाउन्डेसन खन्न सुरु गरेको पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख विष्णु पौडेलले बताए । उनका अनुसार मङ्गला गाउँपालिका–३ र बेनी नगरपालिका–४ को सिमाना अर्चेखोलामा २५ मिटर लामो मोटरेबल पुल बनाउन असोज अन्तिम साता तीन करोड ४१ लाख १६ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको प्रमाण सारस जेभी कार्यस्थलमा परिचालन हुने तयारीमा छ । धवलागिरि गाउँपालिका–२ को दरखोला र मालिका गाउँपालिका–७ शिवरात्रि खोलामा पनि मोटरेबल पुल निर्माणको तयारी भएको पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ । गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले निर्माणाधीन पुललाई सम्पन्न गराउने र नयाँ पुल निर्माणसम्बन्धी योजना भित्र्याउन पहल गरिएको बताए । रासस
नयाँ वर्षमा फोनपेको अभियान : स्मार्ट फोन उपहार
काठमाडौं । भुक्तानी संचालक कम्पनी फोनपेले ‘फोनपे गर्ने हो’ नामक नयाँ अभियानको घोषणा गरेको छ । फोनपे सँग ‘सहज भुक्तानी विधि अप्नाउँदै नयाँ वर्ष २०२४ सुरु गरौँ’ भन्ने मूल सन्देशमा आधारित यस अभियानले व्यक्तिहरूलाई परम्परागत भुक्तानी विधिहरू त्याग्न र फोनपेको सुरक्षित र सुविधाजनक माध्यम अप्नाउन प्रोत्साहन गरेको छ । फोनपे क्यूआर र फोनपे डिरेक्टले ग्राहकको दैनिक भुक्तानी या लेनदेनका आवश्यक्तालाई सरल र सुबिधाजनक बनाउँदै, धेरै मानिसहरु माझ थप उजागर गराउनु, यस अभियानको उद्देय रहेको कम्पनीको भनाई छ । पुस १३ देखि १७ सम्म चल्ने यस अभियानमा सहभागिता जनाउन ग्राहकहरूले फोनपेको फोनपे क्यूआर अथवा फोनपे डिरेक्ट सेवा, अभियान समय अवधिभर, पाँचपटकसम्म प्रयोग गर्नुपर्ने सर्त लागू गरिएको छ । त्यसको साथसाथै, फोनपे क्यूआर वा फोनपे डिरेक्ट, दुवै सेवा ५ पटकसम्म प्रयोग गरेर पनि ग्राहकहरूले अभियानमा सहभागिता जनाउन सक्ने छन् । यस अभियानमा दुई भाग्यशाली विजेताहरूलाई ‘मी साओमी १२’ स्मार्ट फोनको मेगा उपहारबाट पुरस्कृत गरिने छ ।यस अभियान मार्फत फोनपेले, फोनपे सेवाहरूद्वारा व्यक्तिहरूलाई डिजिटल भुक्तानी विधिहरू अपनाउन प्रेरित गर्न खोजेको छ जहाँ डिजिटल भुक्तानी आजको दिनमा विकल्प मात्र नभई, दैनिक रुपमा कारोबारको आवश्यक्ता नै हुन पुगेको छ। अभियानको उदेश्यका बारेमा फोनपेका चिफ स्ट्राटेजि अफिसर सुवोद शर्मा भन्छन्, ‘फोनपे गर्ने हो अभियानले, ग्राहकहरुलाई आफ्नो दैनिक भुक्तानी वा लेनदेनमा फोनपे सेवाहरुलाई समावेश गर्न थप प्रोत्साहित गरेको छ। सुरक्षित डिजिटल भुक्तानी सुविधा प्रदान गर्दै व्यक्ति र व्यवसायहरूलाई थप सहज र प्रभावकारी बैंकिङ अनुभव दिलाउन फोनपे सदैव प्रतिबद्ध छ ।’ फोनपे सधैँ आफ्ना ग्राहकहरूको कारोबारका सुरक्षालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको कम्पनीको भनाई छ । अनुरुप सुरक्षित कारोबारलाई सुनिश्चित गर्न भुक्तानीका समस्त सुविधाहरुमा इन्क्रिप्सन र प्रमाणीकरण प्रोटोकलहरू समावेश भएको कम्पनीले जनाएको छ ।
