प्रभु इन्स्योरेन्सको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सन्चित बज्राचार्य नियुक्त
काठमाडौं । प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेडले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा सन्चित बज्राचार्यलाई नियुक्त गरेको छ । प्रभु इन्स्योरेन्सको सञ्चालक समितिले बीमा ऐन, २०७९ को दफा ५७ (१) अनुसार २०८० माघ १ गतेदेखि लागु हुने गरि ४ वर्षको लागि उनलाई कम्पनीको सीईओमा नियुक्त गरिको कम्पनीले जनाएको छ । बज्राचार्य यसअघि पनि सोही कम्पनीका कार्यकारी प्रमुख रहेका थिए । तर नयाँ बीमा ऐन जारी भएपछि प्रभु इन्स्योरेन्समा यो उनको पहिलो नियुक्त हो । बज्राचार्यसँग बीमा क्षेत्रकोे करिव दुई दशकको कार्यअनुभव छ । त्यसअघि उनले बिभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थाहरुमा १० वर्ष भन्दा बढिको कार्यअनुभव लिएका थिए। बज्राचार्यले त्रिभुवन बिश्वबिद्यालयबाट एमबीए गरेका छन् । उनी बीमा क्षेत्रमा कुशल व्यवस्थापका रूपमा परिचित छन् ।
नेकबाट १९२ जना विद्यार्थीको विदाई : विद्यार्थी टिकाउन र विकाउन पोलिसी सुधार्न जोड
काठमाडौं । मुनाफारहित सामाजिक शैक्षिक संस्थाका रुपमा सञ्चालित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजबाट सिभिल इन्जिनियरिङ र सिभिल एण्ड रुरल इन्जिनियरिङको अध्ययन पुरा गरेका विद्यार्थीहरुलाई विदाई गरिएको छ । शुक्रबार कलेजले सिभिल इन्जिनियरिङ र सिभिल एण्ड रुरल इन्जिनियरिङका १८ औं ब्याचका १९२ जना विद्यार्थीहरुलाई विदाई गरेको हो । कलेजको स्नातक अध्ययन पुरा गरी विदा हुनेहरुमा सिभिल इन्जिनियरिङमा १४४ तथा सिभिल एण्ड रुरल इन्जिनियरिङमा ४८ जना रहेका छन् । विदाई कार्यक्रममा बोल्दै वक्ताहरुले मुलुकको विकासमा दक्ष जनशक्तिको खाँचो रहेको औल्याउँदै उत्पादित जनशक्तिहरुलाई स्वदेशमै बसेर काम गर्न सुझाए । इन्जिनियरिङका क्षेत्रमा नयाँ नयाँ अवसरहरु सृजना गर्नुपर्ने तथा स्वदेशमै स्नातक पछिको उच्च शिक्षा हासिल गर्ने वातावरण राज्यले बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । राज्यले उत्पादित जनशक्ति ब्यवस्थापनमा चासो नदिँदा युवाहरु पलायन भइरहेको भन्दै वक्ताहरुले नेपालमा अब मेगा प्रोजेक्टहरु सञ्चालन गरिनुपर्ने बताए । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि पोखरा विश्वविद्यालयको विज्ञान तथा प्रविधि संकायका डीन डाक्टर राजेश ठकूराठीले विद्यार्थीहरुलाई इन्जिनियरिङका जुनसुकै पेशा व्यवसायमा आबद्ध हुँदा त्यो पेशा र व्यवसायको इथिक्स र मर्यादा राखेर काम गर्न सुझाए । ‘जुनजुन पेशा व्यवसायमा आबद्ध हुन जाँदै हुनुहुन्छ त्यो पेशा व्यवसायको इथिक्सलाई मेन्टेन गरिदिनु होला, अनुशासन मेन्टेन गरिदिनुहोला जसले गर्दा पहिलो नम्बरमा कलेज दोश्रो नम्बरमा विश्वविद्यालयको शानलाई उच्च राख्न तपाईहरुको योगदान हुन्छ ।’ पोखरा विश्वविद्यालयबाट अध्ययन पुरा गरेका जनशक्तिहरु देश विदेशमा राम्रा संस्थाहरुमा काम गरेको, व्यवसाय गरेको, सफल भएको उदाहरणहरु रहेको डीन ठकूराठीले बताए । डीन ठकूराठीले नेपालको शिक्षा प्रणाली खासगरी विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रमहरु समयानूकुल नभएको केही हदसम्म स्वीकार्दै कामै नलाग्ने भन्ने नभएको जिकीर गरे । ‘पाठ्यक्रम नराम्रो हैन । सुधार्न जरुरी छ ।’ पाठ्यक्रम सुधार गर्नुपर्ने, विद्यार्थी मैत्री बनाउनु पर्ने, अर्निङ र लर्निङ सँगसँगै लैजानु पर्ने भएपनि विश्वविद्यालयले सोचेअनुसार गर्न नसकेको डीन ठकूराठीको भनाई छ । नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलका उपाध्यक्ष डा। विकास अधिकारीले पछिल्लो समय नेपालमा इन्जिनियरिङ शिक्षामा विद्यार्थीहरु घट्दै जानुमा विद्यार्थीहरुको भन्दापनि राज्यको भूमिका बढी जिम्मेवार रहेको बताए । कक्षा एकमा सय जना विद्यार्थी भर्ना हुँदा १२ कक्षासम्म पुग्दा ६० जना मात्र हुन आउने बताउँदै उपाध्यक्ष अधिकारीले करिब ४ लाख विद्यार्थीले कक्षा १२ को परीक्षा दिँदा ५० प्रतिशत उत्तिर्ण भएकोमा ती मध्ये अधिकांश विदेश पढ्न जानु चिन्ताजनक रहेको जिकीर गरे । ‘४ लाखले परिक्षा दिँदा २ लाख उत्तिर्ण भए, ती मध्ये १ लाख २५ हजार विद्यार्थी नो अब्जेक्सन लेटर लिएर विदेश जान तम्तयार भएर बसेका छन् ।’ ७५ हजार विद्यार्थी मध्ये २० हजार प्राविधिक शिक्षा लिन योग्य रहेकोमा इन्जिनियरिङ शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या ५ हजार मात्रै रहेको उनको दावी छ । काउन्सिलले देशभरका इन्जिनियरिङ कलेजहरुमा १० हजारको हाराहारीमा विद्यार्थी पढाउन अनुमति दिएपनि ५० प्रतिशत विद्यार्थीहरु मात्र उपलब्ध हुनुमा विद्यार्थीको भन्दापनि पोलिसी लेवलमै कमजोरी रहेको जनाए । उनले आम जनताको जीवनस्तर नै परिवर्तन गर्ने नयाँ पुस्ताले माग गरे अनुसारका ठूला प्रोजेक्टहरु नेपालमा बन्नुपर्र्नेमा जोड दिए । ‘अब ठूल्ठूला सडक, जलश्रोत, कृषि र वनसम्बन्धी परियोजनाहरु बन्नुपर्छ । एउटै आयोजनामा ५ हजार इन्जिनियरहरुले एक साथ काम गर्नुपर्छ ।’ साथै उनले नेपालमा विद्यार्थी टिकाउन र विकाउन पोलिसी लेवलमा ठूलै सुधार गर्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा बोल्दै कलेजका कार्यवाहक प्राचार्य दुर्गाप्रसाद भण्डारीले विद्यार्थीहरु नै कलेजको ब्राण्ड एम्बेष्डर भएको बताउँदै आ–आफ्नो विषयमा इमान्दार भएर काम गर्न आग्रह गरे । आचारसंहितामा रहेर व्यवसायिक जीवन अगाडी बढाए हरेक क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सकिने भन्दै कलेजलाई समय–समयमा सल्लाह सुझाब दिन भने । नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयद्वारा गठित कलेज सञ्चालन समिति सदस्य दिनेश खनालले विद्यार्थीहरुले कलेजमा हासिल गरेका ज्ञान, सीपलाई सबैभन्दा पहिला आफ्नै मातृभूमीमा प्रयोग गर्न सुझाए । कार्यक्रममा विद्यार्थी तानिया लामिछाने, संगीता रानाभाट, आस्था ढुङ्गाना, अजयकुमार यादव लगायतले कलेजमा अध्ययन गर्दाका अनुभवहरु सुनाएका थिए । कार्यक्रममा सिभिल इन्जिनियरिङ विभागका प्रमुख रमेश खनाल, सिभिल रुरल इन्जिनियरिङ विभागका प्रमुख सुनिल श्रेष्ठ, एशोसिएट प्रोफेसर सचिन श्रेष्ठले इन्जिनियरिङ विषय, संभावना र अवसरका बारेमा बोलेका थिए । विदाई कार्यक्रममा संगीता रानाभाटलाई सिभिल एण्ड रुरल इन्जिनियरिङ, वाटर एण्ड स्टक्चर अवार्ड दिइएको थियो । भने, उनले नितिन कर्णसँग संयुक्त रुपमा सिभिल साइन्स अवार्ड पनि प्राप्त गरिन् । त्यस्तै, अञ्जली पाण्डेलाई चेयरमेन प्राइड गोल्ड अवार्ड, आस्था ढुंङ्गानालाई सिभिल प्रोगाम टपर अवार्ड, सुस्मी श्रेष्ठलाई सिभिल साइन्स अवार्ड तथा अजय कुमार यादवले जियो–टेक अवार्ड प्राप्त गरेका थिए ।
बागलुङको पाँच पालिका अझै भाडाकै घरमा
बागलुङ । बागलुङको विभिन्न पाँच पालिकाले अझै भाडाकै घरबाट कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएका छन् । जैमिनी , गलकोट, ढोरपाटन, बागलुङ नगरपालिका सहित काठेखोला गाउँपालिकाले भाडाका घरबाट सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् । निसीखोला, बडिगाड, तमानखोला, ताराखोला र बरेङ गाउँपालिकाको आफ्नै भवन छ । ती मध्ये केही पालिकाले अघिल्लो कार्यकालमै भवन बनाएर सेवा दिन सुरु गरेका थिए भने बडिगाड गत वर्ष आफ्नो भवनमा सरेको थियो । जैमिन, ढोरपाटन र गलकोट नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । काठेखोलाको भने अझैसम्म भवन निर्माण सुरुआत भएको छैन । करिब छ वर्षसम्म स्थानीयको विवादका कारण जग्गा व्यवस्थापन हुननसकेको जनाइएको छ । अघिल्लो वर्ष कार्यपालिकाको बैठकले वडा नं ६ को सामबोटमा भवन निर्माण गर्ने निर्णय गरे पनि निर्माण गर्ने भनिएको स्थान सामुदायिक वन क्षेत्र पर्ने हुँदा बाँकी प्रक्रिया पुर्याइरहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु थापाले जानकारी दिए । सामबोट सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले भवन बनाउन दिने निर्णय गरी मन्त्रालयमा पठाएपछि भवन निर्माणका काम थाल्ने उनको भनाइ छ । भवन निर्माणका लागि माटो परीक्षण गर्ने काम सकिएकाले आगामी आर्थिक वर्षमा भवन निर्माण अगाडि बढ्ने अध्यक्ष थापाले बताए । ढोरपाटनले पनि अहिलेसम्म भाडाकै घरमा कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको छ । उसले ढोरपाटनल –ं १ को बुर्तिबाङ बजारमै भवन निर्माण गरिरहेको छ । अहिलेसम्म ७५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको नगरपालिकाका सूचना अधिकारी चण्डिराज पौडेलले जानकारी दिए । नगरपालिकाले दुईवटा भवन भाडामा लिएर कार्यालय सञ्चालन गरिरहेको जनाउँदै हरेक महिना मासिक रु एक लाख ३० हजार भाडा तिरेर कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको उनको भनाइ छ । गलकोटले पनि भाडाकै घरमा कार्यालय सञ्चालन गरेको छ । गलकोट– ६ स्थित मजुवा फाँटमा करिब रु १४ करोडको लागतमा प्रशासनिक भवन निर्माण गरिरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रुद्रनारायण सापकोटाले जानकारी दिए । नगरपालिकाले आठ घर भाडामा लिएर मासिक रु एक लाख ८० हजार भाडा तिर्दै आएको उनले बतए । भवन विसं २०८१ पुसमा सक्नेगरी सम्झौता भएको जनाइएको छ । जैमिनीले पनि कुस्मिशेरामा चार घर भाडामा लिएर सेवा प्रवाह गरिरहेको उपप्रमुख हरिहर शर्माले जानकारी दिए । करिब रु नौ करोडको लागतमा कुस्मिशेरा बजार नजिकै भवन बनिरहेको उनको भनाइ छ । हालसम्म ३५ प्रतिशत काम सकिएको जनाइएको छ । नगरपालिकाले मासिक रु एक लाख ६० हजार घरभाडा तिर्दै आएको छ । निर्माण कम्पनीले सरासर काम सके आगामी वर्ष आफ्नै भवनबाट सेवा सुरु गर्न सकिने उपप्रमुख शर्माको भनाइ छ । बागलुङ नगरपालिका विसं २०५३ मा स्थापना भयो । लामो समय बजारमा भाडा तिरेर कार्यालय सञ्चालन गर्यो । लामो समयसम्म बागलुङ –ं ३ स्थित रातमाटामा पक्की भवन बनाएर सेवा प्रवाह गर्दै आएको नगरपालिका आफ्नो कार्यालय छाडेर विसं २०७६ मा बागलुङ बजारमा रहेको कृषि ज्ञान केन्द्रको भवनमा सर्यो । हाल सोही कार्यालयबाट सेवा दिँदै आएको छ । जिल्लाका अन्य नौ पालिका विसं २०७३ मा स्थापना भएका थिए । पहिलोपटक जनप्रतिनिध आएपछि केही पालिकाले पहिलो कार्यकालमै आफ्नै प्रशासनिक भवन बनाएर सेवा सञ्चालन गरे भने केहीले अहिलेसम्म भवन नै बनाउन सकेका छैनन् । रासस
जीवन बीमा कम्पनीहरूले ६१ अर्ब ७४ करोडको व्यवसाय गर्दा नेपाल लाइफको १६.७६ अर्ब पुग्यो
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१को ५ महिनामा जीवन बीमा कम्पनीहरूले साढे ६१ अर्ब बढी कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्याङक अनुसार १४ वटा जीवन बीमा कम्पनीले मंसिरसम्म ६१ अर्ब ७४ करोड ७१ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेका हुन् । मंसिरसम्मको तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा धेरै नेपाल लाइफ इस्योरेन्सले १६ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । यस्तै, नेशनल लाइफले ७ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पाेरेशन (एलआईसी)ले ६ अर्ब ९२करोड रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेका हुन् । यस्तै, हिमालयन लाइफले ६ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ, राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीले ४ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ, सूर्यज्योति लाइफले ३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ, एशियन लाइफले ३ अर्ब २ करोड रुपैयाँ, सानिमा रिलायन्सले २ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क संकलन गरेका छन् । यस्तै, सिटिजन लाइफले २ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ, मेट लाइफले २ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ, प्रभु महालक्ष्मी लाइफले १ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ, आइएमई लाइफले १ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ, रिलायबल नेपाल लाइफले १ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ र सन नेपाल लाइफले १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क संकलन गरेका छन् ।
कालो सुन अलैँचीको भाउ तेब्बर बढ्यो
काठमाडौं । अलैँचीको भाउ बढेपछि इलामका किसान खुसी भएका छन् । ‘कालो सुन’ भनेर चिनिने अलैँची चार वर्षयताकै उच्च मूल्यमा बिक्री हुन थालेको छ । “अलैँचीको भाउ यति धेरै आउँछ भन्ने लागेको थिएन, आउँदो सालदेखि त जङ्गल फाँडेर सबै अलैँची रोपिन्छ”, सूर्योदय नगरपालिका–१ की इन्दिरा अधिकारीले भने, “कालो सुन भन्थे साँच्चै, सुनजस्तै बहुमूल्य हुने भयो ।” गतवर्षभन्दा झण्डै ३ गुणा बढीले अलैँचीको भाउ बढेको ब्यवसायी जीवन पाण्डेले बताउनुभयो । “गत वर्ष यस याममा प्रतिमन २८ हजार रुपैयाँ थियो, हाल राम्रो अलैँची प्रतिमन ८५ हजार रुपैयाँसम्म बिक्री भइरहेको छ”, उनले भने । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अलैँचीको माग बढेको छ । किसान तथा व्यापारीसित मागअनुसार अलैँची पर्याप्त नभएकाले यस वर्ष भाउ बढेको उनले बताए । रोगले मासिँदै गएको अलैँचीलाई आधुनिक खेती प्रणाली अपनाएर किसानले पुरानै अवस्थामा पुर्याउने प्रयास गरिरहेका छन् । सूर्योदय–१ बाङ्गिनका बिरेन शेरेङले करिब १ सय रोपनी क्षेत्रफलमा अलैँची लगाएका छन् । “वर्षमा २७ देखि ३१ मनसम्म उत्पादन हुन्छ, सबै खर्च कटाएर वार्षिक ८÷१० लाख रुपैयाँ बचत हराएको छैन”, उनले भने । आधुनिक खेतीप्रणालीको प्रयोगले अलैँचीमा सुधार गरेपछि इलामका किसानले आम्दानी बढाउन थालेका हुन् । प्रायः किसानले परम्परागत प्रविधिबाट खेती गरिरहेकाले पनि अलैँची मासिएको थियोे । मात्रा मिलाएर मलजल र गोडमेल नहुँदा फल दिन सकेको थिएन । अलैँची मासिएर निराश भएको समयमा तालिम लिएर खेती गर्दा पुनः अलैँचीबाट आम्दानी लिन थालेको किसान शेरेङले बताए । जिल्लामा यस वर्ष १ हजार ३२०.५मेट्रिक टन अलैँची उत्पादन भएको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ७.९६ प्रतिशतले धेरै हो । १ हजार ७५३ हेक्टर जमिनमा सो बराबरको अलैँची उत्पादन भएको कृषि ज्ञान केन्द्र इलामसँग तथ्याङ्क छ । कार्यालयका कर्मचारी रुन खड्काका अनुसार गत आवमा १ हजार २१५.२६ मेट्रिक टनमात्र अलैँची उत्पादन भएको थियो । “गतवर्ष १ हजार ७५५ हेक्टर जमिनमा अलैँचीखेती गरिएको थियो ।” उनले भने, “अलैँचीको बगान घटे पनि यस वर्ष उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि भएको छ ।” गत वर्ष प्रतिहेक्टर ०.६९ उत्पादकत्व रहेकामा चालु आवमा वृद्धि भएर प्रतिहेक्टर ०.७५ पुगेको उनको भनाइ छ । दशकअघि इलामका किसानको मुख्य आम्दानीको स्रोत नै अलैँची थियो । अलैँचीकै आम्दानीले घरखर्च चलाउनमात्र होइन, जग्गा–जमिन जोड्नसमेत सहयोग पुगेको थियो । तर अचानक अलैँचीमा रोग देखिएपछि जिल्लाका अधिकांश किसानको रोजीरोटी हरायो, धेरैको आम्दानी ठप्प भयो । विस्तारै अलैँची मासियो तर यसको भाउ भने एकाएक आकाशिएर प्रतिमन १ लाख रुपैयाँसम्म पनि पुग्यो । रोगले हराउँदै गएको अलैँचीलाई किसानले अलैँचीलाई सुधार गरेर उत्पादन पुरानै अवस्थामा पुर्याउने प्रयास थालेका छन् । “पाखामा गाडेरमात्र नहुँदोरहेछ, स्याहार र मलजल गर्न थालेपछि अलैँची सुधार भएको छ”, किसान शेरेङले भने, “रोप्ने तरिका र गोड्ने ढाँचा नै परिवर्तन गरेपछि अलैँचीको उत्पादनमा धेरै फरक पाइयो ।” उनले सिँचाइको समस्या नहुने हो भने अझ उत्पादन बढाउन सक्ने बताए । अलैँची विकास केन्द्रका तत्कालीन प्रमुख पदम अधिकारीसँग ४ वर्षअघि लिएको तालिमले व्यावसायिक खेती गर्न सहयोग पुर्याएको उनले बताए । “मेरोमा उत्पादन भएको अलैँची बाग्लुङ, पोखरा, स्याङ्जातिर पनि निर्यात भएको छ”, उनले भने, “मैलै सधैँ बिरुवा उत्पादन गरेर अलैँची विकास केन्द्रलाई दिने गरेको थिएँ, यस वर्ष बिरुवा राख्न फुर्सद भएन, आगामी वर्ष बृहत् गर्नुछ ।” प्रत्येक एक÷एक महिनामा अलैँची गोड्ने काम गर्दा फूल नमर्ने र बोट सेपिलो नहुनाले अलैँची सप्रिएको किसानको अनुभव छ । अर्का किसान मित्रभक्त अधिकारीका अनुसार निश्चित मात्रामा सिँचाइ, फाँड्ने र गोड्नेसँगै, गोठेमलको प्रयोग गर्न थालेपछि अलैँची सुध्रिएको हो । किसानले अलैँचीका लागि सङ्घसंस्था र विज्ञबाट रोप्ने शैली सिकेकाले रोग हट्दै गएको हो । अलैँचीबाट आम्दानी लिने दिन गएछ भनेर सोचेका किसान तालिम र परामर्शपछि अलैँची सुध्रिएको बताउँछन् । घरेलु औषधि र मलको प्रयोग अलैँचीलाई महत्त्वपूर्ण हुने उनीहरुको भनाइ छ । दशकअघिको खेती प्रविधि सम्झँदै उहाँले भने, “त्योबेला अलैँची त दुःख नगरी फल्दोरहेछ, जबर्जस्ती आम्दानी लिएछौँ ।” सबै किसानले जुनसुकै खेती गर्नुभन्दा अघि तालिम र परामर्श लिनु जरुरी हुने उहाँले बताउनुभयो । किसानले अलैँची मासेर वैकल्पिक खेती लगाएकाले क्षेत्रफल भने घटेको छ । जमिन घटे पनि मलजल र किसानको मेहनतले उत्पादन वृद्धि भएको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । ६ गाउँपालिका र ४ नगरपालिका गरी १० स्थानीय तह भएको इलाममा माईजोगमाई र सन्दकपुर गाउँपालिकामा बढी मात्रामा अलैँचीखेती भए पनि सबै स्थानीय तहमा आंशिकरूपमा खेती हुँदै आएकोे छ । अलैँचीखेती समुद्री सतहबाट सात सयदेखि २ हजार १ सय मिटर उचाइसम्म हुने गरेको छ भने यसको उत्पादन भिरालो, सेपिलो, ओसिलो र छहारी भएको जमिनमा धेरै हुने गरेको छ ।रासस
हिमालयन लाइफले बोलायो १६औँ वार्षिक साधारणसभा, सञ्चालकको निर्वाचन गर्ने
काठमाडौं । हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सले वार्षिक साधारणसभा आह्वान गरेको छ । इन्स्योरेन्स कम्पनीको पुस १९ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले १६औं वार्षिक साधारणसभा माघ १८ गते सिल्भर ओक ब्याङ्क्वेट गैरीधारा काठमाडौंमा बिहान ११ बजे बोलाएको हो । इन्स्योरेन्सको सभाले आर्थिक वर्ष २०७८/७९को वार्षिक प्रतिवेदन, साविक प्राइम फाइफ, गुराँस लाइफ र यूनियन लाइफो आर्थिक वर्ष २०७८/७९को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, वासलात तथा नाफानोक्सान सहितको सम्पूर्ण वित्तीय विवरण छलफल गरी पारित गर्नेछ । सभाले आर्थिक वर्ष २०७९/८०को लागि लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्ने र निजको पारिश्रमिक तोक्ने छ । सञ्चालक समितिमा संस्थापकबाट प्रतिधित्व गर्ने ३ जना र सर्वसाधारण सेयरधनी समूहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ३ जना सञ्चालकको निर्वाचन गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । यस्तै, स्वतन्त्र सञ्चालकको नियुक्ती अनुमोदन गर्नेछ । सञ्चालक समिति तथा उपसमितिको बैठक भत्ता अनुमोदन गर्नेछ । वार्षिक साधारणसभा प्रयोजनका लागि माघ ३ गते सेयरधनी किताब बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा अघिल्लो दिनसम्म कायम सेयरधनीहरू मात्रै साधारणसभामा सहभागी हुन सक्ने छन् ।
दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना : जग्गाको मुआब्जा बाँड्न ५ अर्ब माग
काठमाडौं । दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाले अधिग्रहण गर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरणका लागि नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसमक्ष आवश्यक बजेट माग गर्ने निर्णय गरिएको छ । जिल्ला समन्वय समिति खोटाङले आयोजना गरेको सर्वपक्षीयरसर्वदलीय अन्तक्र्रियामा सहभागी सरोकारवाला पक्षले दूधकोशी जलविद्युत् आयोजनाले अधिग्रहण गर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरणका लागि बजेट विनियोजन नभएको भन्दै चालु आर्थिक वर्षभित्रै मुआब्जा वितरणको काम थाल्न आवश्यक बिजेट विनियोजन गर्न माग गर्ने निर्णय गरेको हो । जग्गा अधिग्रहणका लागि दुई/अढाई वर्षदेखि जग्गा रोक्का गरेर मुआब्जा वितरण नगर्दा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा मारमा परेकाले चाँडोभन्दा चाँडो मुआब्जाको विषय टुङ्ग्याइनुपर्ने जिल्ला समन्वय समिति खोटाङका प्रमुख सनबहादुर राईले बताए । ‘दूधकोशी जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । यसले खोटाङ्गेको भाग्य र भविष्य बोकेको छ । यसप्रति सम्बन्धित निकायलय ध्यान दिन जरुरी छ, आयोजनालाई सहयोग र समन्वय गर्न ३/३ महिनामा सङ्घीय र प्रदेश सांसद, सम्बन्धित नगर र गाउँपालिका, प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित सर्वपक्षीय बैठक तथा हरेक ६/६ महिनामा खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुको संयुक्त बैठक आयोजना गर्ने निर्णय गरिएको छ । अन्तरक्रियामा जलविद्युत् आयोजनाका लागि आवश्यक पहुँच सडक तथा पुल निर्माण गर्ने क्रममा स्थानीय सरकारले सहयोग र समन्वय गर्ने, आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउन समन्वय गर्ने निर्णय भएको छ ।’ खोटाङको रावाबेँसी गाउँपालिका–३ लामीडाँडा र ओखलढुङ्गाको चिसङ्खुगढी गाउँपालिका–६ भदौरेको सिमानास्थित रभुँवाघाटबाट निकालिने ६३५ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजनाले ओगट्ने खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुका गरी करिब ६५ हजार रोपनी जग्गामध्ये २३ हजार ७ सय रोपनी निजी जग्गा प्राप्ति (अधिग्रहण)को प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । तर आयोजना जग्गाको मूल्य निर्धारणमै अड्किएपछि जिल्ला समन्वय समितिले प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहका प्रमुख, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दूधकोशी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, राजनीतिक दललगायतको उपस्थितिमा सर्वपक्षीय अन्तक्र्रिया गरेको हो । जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलमा आयोजित कार्यक्रममा दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तथा आयोजना प्रमुख विमल गुरुङले मुआब्जा दिने बजेट अभावमा ६३५ मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाका लागि अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्न नसकिएको बताए । ‘मुआब्जाका लागि अघिल्लो वर्ष केही रकम विनियोजन गरेको सरकारले चालु आर्थिक वर्ष बजेट छुट्याएको छैन । अधिग्रहण हुने जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्नुअघि चालु आर्थिक वर्ष कम्तीमा ५ अर्ब रुपैयाँ रकमको व्यवस्था हुनसके मुआब्जा वितरणको काम सुरु गर्न सकिन्थ्यो, गत वर्ष मुआब्जाको काम हुन सकेन । यो साल बजेट नै आएको छैन । पैसाकै अभावले गर्दा मुआब्जाको काम अघि बढ्न नसकेको हो । तर अहिले नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट कम्तीमा ५ अर्ब रुपैयाँ पायौँ भने जग्गाको मुआब्जाको कामलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ,’ उनले भने । प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं मुआब्जा निर्धारण समितिका संयोजक सन्तबहादुर सुनारले मुआब्जा दिने बजेटको व्यवस्था हुनेबित्तिकै जग्गाको मूल्य निर्धारण टुङ्गिने बताए । ‘जग्गाको मूल्य तोक्ने निर्णय भएको भोलिदेखि नै नागरिक खोइ पैसा भन्दै आउन थाल्छन् । त्यही भएर प्रोजेक्टले मुआब्जाका लागि यति पैसा छ । निर्णय गरिदिनपर्यो भनेर लेटर आएलगत्तै मूल्य निर्धाणको काम सुरु गर्छौँ, बिनाबजेट निर्धाण गरेर समस्यामात्रै सिर्जना हुन्छ । मुआब्जाका लागि पहिले बजेटको व्यवस्था हुनुपर्याे । अनि हामीले गर्ने काम अगाडि बढाउँछौँ,’ उनले भने । हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका खोटाङका नगरप्रमुख विमल राईले दुई/अढाइ वर्षदेखि जग्गा रोक्का गरेर मुआब्जा निर्धारणमा अलमल गर्न नहुने सुझाव दिएका छन् । कार्यक्रममा सहभागी अधिकांश वक्ताले दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको कामलाई तत्काल अगाडि बढाउन माग गरेका छन् । जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाबाट खोटाङको डुबान हुने क्षेत्रको करिब १३ हजार रोपनी जग्गा विसं २०७८ असार २३ गतेदेखि रोक्का छ । यस्तै खोटाङतर्फकै आयोजनाको मुख्य संरचना रहने क्षेत्र (रावाबेँसी गाउँपालिका र हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका)को करिब २ हजार रोपनी जग्गा २०७८ फागुन २६ गतेदेखि रोक्का छ । ओखलढुङ्गाको करिब ८ हजार रोपनी जग्गा विसं २०७८ फागुन २३ गतेदेखि रोक्का गरिएको छ । तर सोलुखुम्बुको करिब ७ सय रोपनी जग्गा रोक्का गर्न बाँकी रहेको जनाइएको छ । आयोजनाबाट खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बूका ३ हजार १३९ घरधुरी स्थानीय बासिन्दा प्रभावित हुनेछन् । त्यसमध्ये २३८ घरधुरी पूर्ण र २ हजार ९०१ घरधुरी आंशिक प्रभावित हुने कम्पनीले जनाएको छ । प्रसारण लाइन निर्माणबाट करिब ५२ घरधुरी प्रभावित हुने कम्पनी जानकारी दिएको छ । मुख्य ड्याम (जलाशय) बस्ने रभुँवाघाटका माँझीबस्ती अन्य ठाउँमा स्थानान्तारण गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको आयोजनाले जनाएको छ । करिब ४० वर्षअघिबाट अध्ययन सुरु गरेर निर्माणको काम थालिएको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)समेत तयार भएको जनाइएको छ । एसियाली विकास बैंक एडिबीले लगानी गर्ने दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको मुख्य ड्यामभन्दा केही तलबाट थप २ सय मेगावाट क्षमताको विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने आयोजना प्रमुख गुरुङले जानकारी दिए । रासस
जन्मदेखि मृत्युसम्म आवश्यक हुने बहुमूल्य वस्तुको व्यवसाय गर्ने वातावरण भएन
काठमाडौं । सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष सुरेशमान श्रेष्ठले सुनचाँदी रत्न तथा आभूषणको व्यापार गर्न सहज नभएको बताएका छन् । कर्णाली सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण सङ्घद्वारा शनिबार वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा आयोजित तेस्रो साधारणसभा तथा दोस्रो प्रदेश महाधिवेशनमा बोल्दै उनले यो व्यवसाय निकै संवेदनशील र चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका हुन् । ‘सुनचाँदी रत्न तथा आभूषणको व्यापार गर्न सजिलो छैन, बहुमूल्य धातु बेच्ने व्यवसायीलाई राज्यको सुरक्षा पनि छैन,’ उनले भने । अध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारले व्यवसाय सुरक्षित र सुनिश्चित हुनेगरी अभिभावकत्व प्रदान गर्नुपर्ने धारणा राखे । सुनचाँदी रत्न, आभूषण र हस्तकला सङ्घ मर्ज हुन थालेको समेत उनले जानकारी गराए । महासङ्घका महासचिव नीरबहादुर विश्वकर्माले मानिसको जन्मदेखि मृत्युसम्म आवश्यक हुुने बहुमूल्य वस्तु सदियौँदेखि व्यवसाय गरिँदै आएपनि नियम परिधिभित्र रहेर काम गर्ने वातावरण राज्यले निर्माण नगरेको गुनासो पोखे । राज्यको उचित नियम नहुँदा व्यवसायीले विभिन्न खालका समस्या भोग्दै आएको महासचिव विश्वकर्माको टिप्पणी छ । महासङ्घका प्रदेश संयोजक मणिकिशोर पाण्डेले सुनमा एकरुपता ल्याउने नीति आवश्यक भएको जनाउँदै कर्णालीमा काइनाइट, क्वार्जजस्ता बहुमूल्य वस्तुको खानी भएको उल्लेख गरे । उद्योग वाणिज्य सङ्घ सुर्खेतका अध्यक्ष लक्ष्मण कँडेलले विशिष्ट प्रकृतिको व्यवसायका लागि राज्यले उपयुक्त नीति र विधि ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । सुनचाँदीको कच्चा पदार्थ आयात गर्न कर्णालीका व्यवसायीका लागि असुविधा हुँदा व्यवसायी विस्थापित हुँदै गएको भन्दै अध्यक्ष कँडेलले राज्यले उनीहरूको जीविकोपार्जनको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बताए । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रहरी नायब उपरीक्षक लक्ष्मण शाहीले चोरीका सुन लिँदा व्यवसायीले ध्यान पुर्याउन सुझाए ।
