को हुन् अरविन्द पनगरिया ? जसलाई दिइयो १६औं वित्त आयोगको कमाण्ड
काठमाडाैं । भारतीय केन्द्र सरकारले १६औं वित्त आयोग गठनको घोषणा गरेको छ । जसका लागि सन्दर्भ सर्तहरू स्वीकृत गरिएको थियो । योसँगै वित्त आयोगको अध्यक्षको नाम पनि घोषणा गरिएको छ । केन्द्र सरकारले अरविन्द पनगरियालाई कमाण्ड दिएको छ । यसबाहेक अर्थ मन्त्रालयमा सहसचिव रहेका ऋत्विक रञ्जनम पाण्डेलाई आयोगको सचिव बनाइएको छ । अक्टोबर २०२५ मा राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्ने विश्वास छ । १६औं वित्त आयोगले आगामी ५ वर्षका लागि २०२६ अप्रिल १ गतेदेखि सिफारिस गर्नेछ । को हुन अरविन्द पनगरिया ? मोदी सरकारले १६औं वित्त आयोगको कमाण्ड सन् १९५२ मा जन्मिएका नीति आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष अरविन्द पनगरियाको हातमा सुम्पेको छ । उनी कोलम्बिया विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्रका प्राध्यापक हुन् । जसले एसियाली विकास बैंकको प्रमुख अर्थशास्त्रीका साथै धेरै ठूला र महत्वपूर्ण पदमा काम गरिसकेका छन् । अरविन्दले विश्व व्यापार संगठन, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकमा उच्च पदमा काम गरिसकेका छन् । उनले सेबीको सदस्यका रूपमा पनि काम गरिसकेका छन् । यस्तै पनागरियाले इन्डियन काउन्सिल फर रिसर्च एण्ड इन्टरनेशनल इकोनोमिक रिलेसनको बोर्ड अफ गभर्नर्समा पनि काम गरिसकेका छन्। एजेन्सी
टोकियो विमानस्थलमा दुर्घटनाबारे अनुसन्धान सुरु, ३०० भन्दा बढी उडान प्रभावित
जापान । जापानको राजधानी टोकियोस्थित हानेदा विमानस्थलमा मङ्गलबार साँझ जापानको तटरक्षक विमान र जापान एयरलाइन्स (जेएएल) यात्रुबाहक विमान एकआपसमा ठोक्किएर भएको दुर्घटनाको कारणबारे अनुसन्धान सुरू गरिएको जापानको यातायातसम्बद्ध अधिकारीहले बताएका छन् । दुर्घटनामा पाँच जनाको मृत्यु भएको थियो भने विमानस्थलको प्रयोग गरी अवतरण र उडान भर्ने ३०० भन्दा बढी उडान रद्द भएका थिए । हवाईजहाज, रेल र पानीजहाजमा भएका गम्भीर दुर्घटनाको अनुसन्धान गर्ने सरकारी निकाय जापान यातायात सुरक्षा बोर्डले बुधबार दिउसो विमानको भग्नावशेषको जाँच गरेको छ भने प्रहरीले पनि दुर्घटनास्थलको निरीक्षण गरेको थियो । सुरक्षा बोर्डले सामुद्रिक सुरक्षा गार्डको विमानको फ्लाइट र भ्वाइस रेकर्डरहरू भेट्टाएको र होक्काइदो प्रान्तको न्यू चिटोस विमानस्थलबाट उडेको जापान एयरलाइन्सको विमानको फ्लाइट र भ्वाइस रेकर्डरहरू खोजी गरिरहेको स्थानीय सञ्चार माध्यमहरू अधिकारीहलाई उद्धृत गरी जनाएका छन् । ‘हनेदा एयर ट्राफिक कन्ट्रोलरले दुर्घटना हुनुअघि यात्रुवाहक विमानलाई धावनमार्गमा अवतरण गर्न अनुमति दिएका थिए र कोस्ट गार्ड विमानलाई ‘छोटो समयका लागि धावन मार्गमा पर्खिन’ निर्देशन दिएका थिए,’ जापानको यातायात मन्त्रालयको स्रोतलाई उद्धृत गर्दै राष्ट्रिय प्रसारणकर्ता एनएचकेले जनाएको छ । जापानको राष्ट्रिय समाचार एजेन्सी क्योदोले जापान एयरलाइन्सलाई उद्धृत गर्दै भनेको छ, ‘विमानका चालक दलका सदस्यले एयर ट्राफिक कन्ट्रोलको पुष्टि भएपछि अवतरण प्रक्रिया अघि बढाएको र उडानका क्रममा विमानमा कुनै असामान्यता नभएको बताएका थिए ।’ दुर्घटनाका कारण विमानस्थलका सबै धावनमार्ग केही घण्टाका लागि बन्द गर्नुपरेको थियो जसका कारण हनेदाबाट आउने र जाने २२६ उडान रद्द भएका थिए जसका कारण ४० हजारभन्दा बढी यात्रु प्रभावित भएका थिए । बुधबार तीनवटा धावनमार्ग खुला गरिए पनि दिनभरि करिब १०० वटा उडान बन्द हुने अनुमान गरिएको छ, जसका कारण १९ हजार यात्रुको यात्रा योजना प्रभावित हुनेछ । स्थानीय समयअनुसार मङ्गलबार साँझ ६ बजे एआरएल फ्लाइट ५१६, एयरबस ए-३५० हानेदाको सी-रनवेमा अवतरण गर्ने क्रममा कोस्ट गार्डको विमान एमए-७२२ र बम्बार्डियर ड्यास-८ दुर्घटना हुँदा दुवै विमानमा आगो लागेको थियो । मङ्गलबार टेलिभिजन फुटेजमा जापान एयरलाइन्सको विमान धावनमार्गमा गुडिरहेको बेला त्यसको छेउबाट ठूलो मात्रामा आगो लागेको देखिएको थियो । त्यसपछि विमानको पखेटा वरपरको क्षेत्रमा आगो लागेको थियो । त्यसको एक घण्टापछि देखिएको फुटेजमा विमान आगोले जलेको देखिएको छ । एमए–७२२ विमानमा सवार चालक दलका छ सदस्यमध्ये पाँच जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ भने दुर्घटनापछि विमानबाट उम्कनसफल क्याप्टेन गम्भीर घाइते भएका छन् । कोस्ट गार्डका प्रवक्ता योशिनोरी यानागिशिमाका अनुसार मध्य जापानमा सोमबार अपराह्न ७.६ म्याग्नीच्यूडको शक्तिशाली भूकम्प गएपछि हनेदा विमानस्थल बेससँग सम्बन्धित कोस्ट गार्डको विमान निगाता प्रान्तको भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका लागि राहत सामग्री ढुवानी गर्न धावनमार्गमा विस्तारै गुडिरहेको थियो । यात्रुबहाक विमानमा सवार सबै ३६७ यात्रु र चालक दलका १२ सदस्य विमानबाट उम्कन सफल भएका छन् । टोकियोको दमकल विभागका अनुसार दुर्घटनापछि आगो निभाउन आठ घण्टाभन्दा बढी समय लागेको थियो । रासस
हिरा आयात १४८ प्रतिशतले बढ्दा चाँदी ९५ प्रतिशतले घट्यो
काठमाडौं । नेपालमा सुनचाँदीको कारोबार सदाबहार हुने गर्छ । यो सबैलाई थाहा भएकै विषय हो । तर, एक यस्तो बहुमूल्य वस्तु छ, जसको कारोबारबारे व्यापारीबाहेक सरकारलाई पनि खासै थाहा हुँदैन । त्यो हो– हिरा । नेपाली बजारमा सुनचाँदी कारोबार बाह्रैमास भइरहन्छ, तर हिराका गहना व्यापार देखिने गरी हुँदैन । हिरा यस्तो वस्तु हो जसलाई धनाढ्यहरूले मात्र लगाउने गर्छन् भन्ने मान्यता स्थापित छ । तर, जुन वस्तुको कारोबार खासै भएको देखिँदैन र सर्वसाधारण उपभोक्ताले पनि प्रयोग गरेको देखिँदैन, त्यही हिराको आयात भने एक दशकमा झन्डै ३ सय प्रतिशतले बढेको तथ्यांक छ । उपभोक्ता नै नदेखिने हिराको कारोबार गुणात्मकरूपमा वृद्धि भएको छ । क्विन्टलका क्विन्टल चोरी पैठारीका घट्ना सार्वजनिक भइरहेको सुनको वैधानिक कारोबार पनि उच्च नै देखिन्छ । तर, हिरा र सुनको तुलनामा गुणात्मक बढी प्रयोगमा आउने चाँदीको वैधानिक कारोबार चाउरी पर्दै गएको छ । उपभोक्ता छैनन्, कारोबार गुणात्मक वृद्धि भन्सार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा हिरा आयात २ सय ८७ प्रतिशतले बढेको छ । तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ८७ करोड ५८ लाख ८६ हजार रुपैयाँको २५ हजार ६ सय ६७ क्यारेट हिरा नेपाल भित्रिएको थियो । जसबाट ८८ लाख २० हजार राजस्व संकलन भएको थियो । त्यस्तै २०७३/७४ मा १ करोड ९८ लाख १६ हजार रुपैयाँको ४ सय ८४.२४ क्यारेट हिरा भित्रिएको थियो । आव २०७२/७३ को तुलनामा २०७३/७४ मा हिरा आयात घटेको छ । तर, त्यसपछि भने हिरा आयातमा एक्कासि चमक आएको देखिन्छ । आव २०७४/७५ मा ३६ करोड ७ लाख ३ हजार रुपैयाँको ११ हजार १ सय ७०.२१ क्यारेट हिरा भित्रिएको थियो । जसबाट सरकारले ३ लाख ६१ हजार राजस्व संकलन गरेको थियो । त्यसैगरी आव २०७५/७६ मा १ अर्ब ३६ करोड ९३ लाख ७७ हजार रुपैयाँको ४५ हजार १ सय ४० क्यारेट हिरा आयात भएको थियो । जसबाट राज्यले १ करोड ३७ लाख ३ हजार ८ सय २० राजस्व प्राप्त गरेको थियो । त्यस्तै आव २०७६/७७ मा १ अर्ब ५ करोड १० लाख ४० हजार रुपैयाँको ६७ हजार १ सय ७३ क्यारेट हिरा आयात भएको थियो । जसबाट १ करोड ५ लाख १७ हजार राजस्व संकलन भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १ अर्ब ३६ करोड ८५ लाख ९९ हजार रुपैयाँको ३६ हजार १ सय ११ क्यारेट हिरा नेपाल भित्रिएको थियो । जसबाट १ करोड ३६ लाख ९३ हजार राजस्व संकलन भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा भने २ अर्ब ४७ करोड ३८ लाख २ हजार रुपैयाँको ६२ हजार ६ सय ६ क्यारेट हिरा आयात भएको थियो । जसबाट सरकारले २ करोड ४७ लाख ४९ हजार रुपैयाँबराबर राजस्व संकलन गरेको थियो । यस्तै २०७९/८० मा २ अर्ब ९२ करोड ५४ लाख ४१ हजार ६ सय २० रुपैयाँको ६३ हजार ५ सय २५ क्यारेट हिरा आयात भएको थियो । जसबाट राज्यले २ करोड ९२ लाख ६७ हजार रुपैयाँबराबर राजस्व संकलन गरेको थियो । यस्तै चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तीन महिनामा ७५ लाख ६ हजार ७ सय ३३ रुपैयाँ ७५ पैसाको १७ हजार ९० क्यारेट हिरा आयात भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को तुलनामा आव २०७९/८० मा हिरा आयात परिणाममा १४८ प्रतिशतले बढेको छ । मूल्यको आधारमा २८७ प्रतिशतले बढेको छ । बजारमा खासै कारोबार भएको पनि नदेखिने र उपभोक्ताले पनि धेरै प्रयोग गरेको नदेखिने हिराको खास कुरा के हुन सक्ला ? ‘कसैले हिराको टप किनेर ल्याएको छ भने त्यसको मूल्य पसले र खरिदकर्ताबाहेक अरूलाई थाहा हुँदैन,’ नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ अध्यक्ष माणिरत्न शाक्य भन्छन्, ‘मैले हिरा कारोबारको बिल र पछि बेच्दा यति मूल्य फिर्ता हुन्छ भन्ने अहिलेसम्म सुनेको छैन । त्यसैले गर्दा पैसा हुनेलाई हिरा हो अरूलाई किरा हो ।’ उनका अनुसार एक दशकको तथ्यांक हेर्दा नेपालमा हिरा आयात करिब ३ सय प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । ‘सुनचाँदीको जस्तै मूल्य निर्धारण नगरी कारोबार हुने हिरा नेपाली बजारमा फस्टाउनुको कारण कति कारोबार हुन्छ भन्ने कसैलाई जानकारी नहुनु हो,’ शाक्य थप्छन् । नियामक निकायले पनि सुन तस्करी भइरहने हुँदा सुनलाई मात्रै प्राथमिकतामा राखेको शाक्य बताउँछन् । हिरा तस्करी भएर आउँदा पनि नियामक निकायको ध्यान नगएको उनको भनाइ छ । ‘सुनचाँदीमा भन्सारदेखि राजस्वसम्मका निकायले दुःख दिन्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘हिरामा अहिलेसम्म नियामक निकायले नियन्त्रण गर्ने कुनै संयन्त्र र कार्यक्रम बनाएका छैनन् ।’ सुनको कारोबार वैधानिक र अवैधानिक उस्तै अब गरौं सुनचाँदीका कुरा । पहिला पछिल्लो एक दशकको तथ्यांक केलाऔं । जसको अवैैधानिक कारोबारमा भएको वृद्धिजस्तै वैधानिक कारोबारमा पनि वृद्धि नै देखिन्छ, मूल्यका आधारमा । सुनको तौलका आधारमा भने कारोबारमा उच्चदरको उचनिच रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि २०७९/८० सम्ममा सुनको आयात कम्तीमा १८ प्रतिशतदेखि ८४ प्रतिशतले बढेको छ । कोरोना महामारी फैलिएको वर्ष २०७६/७७ मा मात्र सुनको आयात ८ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको छ । ८ वर्षको सुनको आयात औसतमा ४८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । भन्सार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा १६ अर्ब ७ करोड ९५ लाख १५ हजार रुपैयाँको ४ हजार १ सय ६५ किलो सुन नेपाल भित्रिएको थियो । गत आव २०७९/८० मा २२ अर्ब ३५ करोड ४५ लाख ९१ हजार रुपैयाँको २ हजार ९ सय १६ किलो सुन नेपाल भित्रिएको थियो । जसबाट राज्यले २ अर्ब ५३ करोड ८३ लाख ५८ हजार रुपैयाँबराबर राजस्व संकलन गरेको थियो । त्यस्तै २०७३/७४ मा २३ अर्ब २३ करोड १६ लाख २९ हजार रुपैयाँको ५ हजार ४ सय ५० किलो सुन भित्रिएको थियो । आव २०७४/७५ मा ३१ अर्ब ७४ करोड ८७ लाख ६८ हजार रुपैयाँको ७ हजार २ सय ३२.२८ किलो सुन नेपाल भित्रिएको थियो । जसबाट सरकारले ३ अर्ब ३ करोड २१ लाख २८ हजार ३ सय ८० राजस्व संकलन गरेको थियो । त्यसैगरी आव २०७५/७६ मा ३४ अर्ब ६१ करोड ६५ लाख १७ हजार रुपैयाँको ७ हजार ४ सय ९२.७५ किलो सुन आयात भएको थियो । जसबाट राज्यले ३ अर्ब २२ करोड ३६ लाख ३५ हजार ५० राजस्व प्राप्त गरेको थियो । त्यस्तै आव २०७६/७७ मा १३ अर्ब ४६ करोड ४ लाख ५० हजार रुपैयाँको २ हजार ४ सय किलो सुन आयात भएको थियो । जसबाट सरकारले १ अर्ब ५० करोड ७५ लाख ७८ हजार राजस्व संकलन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २७ अर्ब ३४ करोड ३९ लाख ५२ हजार रुपैयाँको ३ हजार ९ सय २४ किलो सुन नेपाल भित्रिएको थियो । जसबाट ३ अर्ब ३३ करोड ५८ लाख ३० हजार राजस्व संकलन भएको थियो । आव २०७५/७६ को तुलनामा २०७६/७७ मा सुन आयात ८ प्रतिशतले घटेको थियो । २०७६/७७ भन्दा २०७७/७८ मा सुन ह्वात्त बढेको थियो । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३५ अर्ब ६१ करोड ९५ लाख २३ हजार ९ सय ४० रुपैयाँको ५ हजार ५३ किलो सुन आयात भएको थियो । जसबाट सरकारले ४ अर्ब २९ करोड ५० लाख ५६ हजार ३ सय ४० रुपैयाँबराबर राजस्व संकलन गरेको थियो । यस्तै २०७९/८० मा २२ अर्ब ३५ करोड ४५ लाख ९१ हजार रुपैयाँको २ हजार ९ सय १६ किलो सुन नेपाल भित्रिएको थियो । जसबाट राज्यले २ अर्ब ५३ करोड ८३ लाख ५८ हजार रुपैयाँबराबर राजस्व संकलन गरेको थियो । त्यसैगरी चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तीन महिनामा ७ अर्ब ३५ करोड २० लाख ९३ हजार रुपैयाँको ९ सय किलो सुन आयात भएको छ । जसबाट १ अर्ब १० करोड २८ लाख २४ हजार राजस्व संकलन भएको छ । चाँदीको प्रयोग बढ्दो, आयात घट्दो अब चाँदी आयातको तथ्यांक केलाऔं । पछिल्लो एक दशकमा चाँदी आयातमा ७६ प्रतिशतको भारी गिरावट आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा १२ अर्ब ७१ करोड १२ लाख ३२ हजार रुपैयाँ बराबरको २ लाख ८ हजार ९२१ केजी चाँदी आयात भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ३२ अर्ब १२ करोड ६५ लाख ३९ हजार रुपैयाँ बराबरको ५ लाख ७१ हजार १८९ केजी चाँदी आयात भएको थियो । त्यतिबेला बैंकहरूले चाँदी आयात गर्दथे । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ७ अर्ब १२ करोड २४ लाख ३७ हजार रुपैयाँको १ लाख ४० हजार ३ सय १६ किलो चाँदी नेपाल भित्रिएको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो ७५ प्रतिशतले कम हो । यहि वर्षदेखि चाँदी आयात गर्न निजी क्षेत्रलाई खुला गरिएको थियो र बैंकले चाँदी आयात गर्न बन्द गरेका थिए । त्यस्तै २०७३/७४ मा ८ अर्ब ६० करोड ७८ लाख ५३ हजार रुपैयाँको १ लाख ४० हजार ६ सय ९१ किलो चाँदी भित्रिएको थियो । आव २०७४/७५ मा ११ अर्ब ९२ करोड ५५ लाख ३३ हजार रुपैयाँको २ लाख १६ हजार ९ सय ३५ किलो चाँदी नेपाल भित्रिएको थियो । जसबाट सरकारले १ अर्ब १३ करोड ३९ लाख ७० हजार राजस्व संकलन गरेको थियो । त्यसैगरी आव २०७५/७६ मा १६ अर्ब ८ करोड ६३ लाख ६३ हजार रुपैयाँको २ लाख ८८ हजार ४ सय ५५ किलो चाँदी आयात भएको थियो । जसबाट राज्यले १ अर्ब ६१ करोड ५३ लाख ७४ हजार ३ सय १० राजस्व प्राप्त गरेको थियो । त्यस्तै आव २०७६/७७ मा ९ अर्ब ४९ करोड ३० लाख ८० हजार रुपैयाँको १ लाख ४४ हजार २ सय ३ किलो चाँदी सुन आयात भएको थियो । जसबाट सरकारले ९६ करोड १२ लाख ६७ हजार ९ सय १० राजस्व संकलन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ९ अर्ब ८८ करोड २२ लाख १३ हजार रुपैयाँको १ लाख ७ हजार २ सय १२ किलो चाँदी नेपाल भित्रिएको थियो । जसबाट ९१ करोड १३ लाख १ हजार राजस्व संकलन भएको थियो । आव २०७५/७६ को तुलनामा २०७६/७७ मा चाँदी आयात शतप्रतिशतले बढेको थियो । तर, २०७६/७७ भन्दा २०७७/७८ मा चाँदी आयात साढे ३४ प्रतिशतले घटेको थियो । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १५ अर्ब ९४ करोड ९४ लाख ३७ हजार रुपैयाँको १ लाख ६७ हजार ७ सय ११ किलो चाँदी भित्रिएको थियो । जसबाट सरकारले १ अर्ब ५१ करोड ६५ लाख ९२ हजार रुपैयाँबराबर राजस्व संकलन गरेको थियो । तर, २०७९/८० मा २ अर्ब ७३ करोड ४ लाख २ हजार रुपैयाँको २८ हजार ३ सय ७५ किलो चाँदी नेपाल भित्रिएको थियो । जसबाट राज्यले ३२ करोड ६८ लाख ८९ हजार ६५ रुपैयाँ बराबर राजस्व संकलन गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ३२ अर्ब १२ करोड ६५ लाख ३९ हजार रुपैयाँ बराबरको ५ लाख ७१ हजार १८९ केजी चाँदी आयात भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २८ हजार ३७५ केजी चाँदी आयात भएको छ जसको मूल्य २ अर्ब ७३ करोड ४ लाख २ हजार रुपैयाँ रहेको छ । चाँदीको परिणाम करिब ९५ प्रतिशतले घटेको छ भने मूल्यमाको आधारमा १५ प्रतिशतले कम हो । यसरी चाँदीको आयात घट्नु रहस्यमय रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । चाँदीका तयारी समान तथा गरगहना भारतबाट अवैधानिक तरिकाबाट आउने भएकोले वैधानिक आयात कम भएको व्यवसायीहरू बताउँछन्। सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ अध्यक्ष शाक्य भने चाँदीको कारोबारमा कुनै कन्ट्रोल नभएका कारण समस्या नभएको बताउँछन् । सुनको भने कोटा सिस्टम भएकोले अवैध कारोबार मौलाएको उनको तर्क छ । ‘चाँदीँका धेरै सामान भारतबाट आउँछन् । खुला सीमाका कारण अहिले पनि चाँदी नेपाल भित्रिएकै छ’ शाक्य भन्छन्, ‘चाँदीका गहना तथा सामान यहाँ उत्पादन हुनेभन्दा पनि भारतबाट तयारी सामान नै आयात हुन्छन् ।’ चाँदीका हस्तकलाको निर्यात कम भएकाले पनि चाँदी आयात कम भएको उनको विश्लेषण छ । चाँदीका तयारी सामान र कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग हुने चाँदीको भन्सार दरमा ठूलो अन्तर नभएकाले पनि चाँदीको हस्तकला उत्पादन र निर्यात महँगो बन्न पुगेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । उनका अनुसार चाँदी पहिला खुला गर्दा बैंकले भन्दा पब्लिक सेक्टरले जथाभाबी झिकेर अपचलन र दुरुपयोग भएको पाइएको थियो । त्यो कुरा थाहा भएपछि चाँदीमा नियन्त्रण गर्न थालिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले चाँदीमा सीमा तोकेपछि नियन्त्रणमा आएको शाक्य बताउँछन् । यसरी सीमा तोकिँदा भने दसैंतिहारमा चाँदी अभाव भएको उनको भनाइ छ । ‘तिहारमा भाँडावर्तन बनाउनलाई चाँदी नै किन्न पाइएन, त्यो अर्को समस्या हो,’ उनले भने, ‘हामीकहाँ नियमन निकायको ध्यान त्यहाँ पुगेन ।’ दसैंतिहार र लगनका बेला चाँदीमा फुक्का नीति अपनाउनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘अरूबेला अपचलन हुन्छ भनेर नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, नियन्त्रण गरेको परिमाण सिजनका बेला पक्का गर्नुपर्ने हो । चाहिने बेलामा चाँदी नै भएन । नचाहिने बेलामा सामान भएर यूजफूल हुँदैन ।’ नचाहिने बेला सामान हुँदा त्यसको दुरुपयोग हुने शाक्य बताउँछन् । पूर्वपश्चिम सीमामा कडाइ छैन । अहिले पनि कारोबार खुला छाडेको पाइएको उनको भनाइ छ । उपभोक्तामा पनि महँगीले गर्दा उपभोग कमै भएको उनको तर्क छ । चाँदीको तुलनामा सुनको मूल्य र आयातमा निकै वृद्धि भएको शाक्य स्वीकार्छन् । ‘तीन वर्ष अगाडिको सुनको भाउ ६८ हजार र अहिले १ लाख २१ हजार निकै फरक देखियो,’ उनी भन्छन्, ‘सुन धेरै प्रयोग भइरहेको छ । सुनको तुलनामा चाँदी कम मूल्यको भएर त्यसको आँकडा नदेखिएको हो ।’ शाक्यका अनुसार पब्लिक सेक्टरले पहिलाको बजेट अगाडि चाँदी एकपटक मगाउँदा ४० हजार अमेरिकी डलरको मगाउन पाइन्थ्यो । त्यसो गर्दा थोरै मगाउनेको खर्च बढी पर्न जाने उनले बताए । ‘४० हजार डलरमा नियमन गरेपछि मान्छेले चाँदी त्यति झिकाउन छाडे,’ उनले भने, ‘हामीले बजारलाई चाँदी पुगेन भन्दा–भन्दा त्यसलाई बढाएर ६० हजार डलर पुर्याइएको छ ।’ अब फेरि सुनका कुरा । सुनको मूल्यमा उच्च वृद्धि हुँदा अहिले सुनको कारोबार हुन नसकेको शाक्य बताउँछन् । ‘काठमाडौंको सुन बजार अहिले घुम्न जाने हो भने व्यापारी र सेल्समेन गफ गरेर बसेको देख्न सकिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘पुस महिना त अफ सिजन नै भयो । गएको लगनको महिना पनि काम छ भन्नै नमिल्ने काम थियो । अहिले महँगी बढ्दो छ कमाइ घट्दो छ । सामान्य मान्छेलाई त हातमुख जोड्नलाई गाह्रो छ सुन किन्ने त आकासको तारा छुने जत्तिकै भयो । सुनचाँदी व्यवसायीले पनि अर्को विकल्प खोज्ने बेला आइसक्यो ।’ सुनचाँदी आयातबारे भन्सार विभाग के भन्छ ? भन्सार विभागका सूचना अधिकारी पूण्यविक्रम खड्का दरबन्दी बढाएकाले महँगो भएर चाँदी आयात कम भएको हुन सक्ने बताउँछन् । ‘चाँदीमा हामीले महसुल दर बढाएका थियौं,’ उनले भने, ‘हामीले ८५ रुपैयाँबाट महसुल दर बढाएर १ सय ७ रुपैयाँ बनाएका थियौं, एउटा कारण यो पनि होला अनि चोरी पैठारी पनि हुन नसक्ने भएपछि आयात कम भएको अनुमान छ ।’ नियामक राष्ट्र बैंकको कुरा यस्तो छ । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार चाँदीको सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले केही रेगुलेट गर्दैन । चाँदी आयातको कुनै पनि कोटा छैन । चाँदी एकपटकमा कति एलसी खोल्न पाउँछ भन्नेमात्रै हो । चाँदीको रेगुलेसन राष्ट्र बैंकले गर्दैन । ‘यसमा डिमान्ड र सप्लाइकै कुरा आउँछ । सुनको डिमान्ड घट्दैन । चाँदीको घट्न सक्छ । किनभने, सुन हाम्रो संस्कृतिसँग जोडिएको हुनाले यसको माग घट्दैन, चाँदी महँगो भयो भने यो नलगाए पनि हुन्छ भनेर माग घट्न सक्छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो । मध्यमवर्गले पनि लगाउन थाले है हिराका गहना !
एडीबी र माल्दिभ्सबीच ५० करोड पचास लाख अमेरिकी डलरको सम्झौतामा हस्ताक्षर
माल्दिभ्स । एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी) र माल्दिभ्सबीच माल्दिभ्समा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन र वितरण विस्तारका लागि पाँच करोड पाँच लाख अमेरिकी डलरसम्मको ऋण तथा अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौतापछि माल्दिभ्सका लागि एडीबीका उपमहानिर्देशक सिन्डी माल्भिसिनीले भने, ‘यो परियोजना माल्दिभ्सको ऊर्जा सुरक्षा बढाउन र ऊर्जा क्षेत्रको दिगो रूपान्तरणलाई सहज तुल्याउन तयार गरिएको कार्यक्रम हो ।’ माल्दिभ्सका अर्थमन्त्री मोहम्मद शफीकले भने, ‘विशेष गरी ऊर्जा, यातायात, पानी र शहरी पूर्वाधार र सार्वजनिक क्षेत्रको व्यवस्थापनको क्षेत्रमा बैङ्क माल्दिभ्समा ‘महत्वपूर्ण विकास साझेदार’ रहेको छ ।’ शफीकले भने, ‘नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रको विस्तार गर्ने हाम्रो यात्राप्रति बैङ्क र अन्य साझेदारको प्रतिबद्धता देखेर म पनि हर्षित छु ।’ कार्यक्रम अन्तर्गत समुद्रमा आधारित फ्लोटिङ सोलार प्यानल, सामुद्रिक ऊर्जा उपकरण, साना एअर टर्बाइन र फ्लो ब्याट्रीजस्ता उदीयमान प्रविधिहरू स्थापना गरिने एडीबीले जनाएको छ । एडिबीको सहयोगमा एसियाली विकास कोषबाट चार करोड १५ लाख डलर, साधारण पुँजीगत स्रोतबाट ८५ लाख डलर सहुलियतपूर्ण ऋण र जलवायु परिवर्तन कोषबाट पाँच लाख डलर अनुदान रहेको बैङ्कले जनाएको छ । रासस
लगानी सम्मेलन वैशाख तेस्रो साता हुने
काठमाडौं । तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन आगामी वर्ष वैशाख १६ र १७ गते (मार्च १६ र १७) मा काठमाडौंमा आयोजना हुने भएको छ । यसअघि उक्त सम्मेलन वैशाख ९ र १० गते आयोजना हुने तय भएको थियो । सम्मेलनको संशोधित मिति तोक्न लागिएको लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा लगानी सम्मेलन निर्देशक समितिका सदश्य सचिव सुशील भट्टले जानकारी दिए । लगानी सम्मेलन आयोजना गर्न गठित निर्देशक समितिको दोस्रो बैठक आज अर्थ मन्त्रालयमा बस्दैछ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतको संयोजकत्वमा गठित निर्देशक समितिले सम्मेलनको कार्यतालिका र ढाँचा स्वीकृत गर्ने, लगानी वातावरण बनाउनका लागि आवश्यक नीतिगत सुधारका क्षेत्र पहिचान गर्ने तथा सम्मेलनको समग्र पक्ष हेर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । परराष्ट्र, ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार, संस्कृति, पर्यटन, उद्योग, कृषि, सहरी, सङ्घीय मामिलालगायत विषयगत मन्त्रालयका मन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मुख्य सचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव, अर्थ सचिव, उद्योग सचिव र निजी क्षेत्रका तीन छाता संस्थाका अध्यक्ष निर्देशक समितिमा रहेका छन् । निर्देशक समितिको पहिलो बैठक गत मङ्सिर १० गते बसेको थियो । उक्त बैठकले सम्मेलन अघि सम्भावित लगानीकर्तासँग द्विपक्षीय छलफल गरी वास्तविक लगानीकर्ता पहिचान गर्ने र आयोजनामा प्रस्ताव आह्वानदेखि लगानी स्वीकृतसम्मको प्रक्रियामा सरकारले सहजीकरण गर्ने गरी तयारी थाल्न निर्देशन दिएको थियो । लगानी सम्मेलनका लागि आवश्यक कानुनी तथा संरचनागत सुधार, लगानीकर्तालाई सम्मेलनबारे जानकारी दिने लगायतका काम कार्यान्वयन समिति र प्राविधिक समितिमार्फत् भइरहेको छ । लगानी सम्मेलनका लागि कुन आयोजना ‘सोकेस’ मा लैजाने भनेर छनोटको काम पनि अहिले चलिरहेको छ । मुख्यसचिव डा बैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा गठित कार्यान्वयन समितिको अघिल्लो बैठकले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत् प्रदेश र स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै लगानी सम्मेलनमा सोकेसमा लैजान सकिने सम्भाव्य आयोजनाको विवरण पठाउन निर्देश गरेको थियो । रासस
नेपाल एसबिआई बैंकको ९७औँ शाखा तनहुँको दुलेगौँडामा
काठमाडौं । नेपाल एसबिआई बैंकले शाखा विस्तारको क्रममा तनहुँको दुलेगौँडामा ९७औँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । हाल यस बैंकले ९७ शाखा, २२ एक्टेन्सन काउन्टर, सात प्रादेशिक कार्यालय, एक कर्पोरेट अफिस र एक सय २१ एटिएमबाट बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको बैंकले जनाएको छ ।
ल्याण्डफिल्ड क्षेत्रमा छोराको विवाह हुनै गाह्रो, फोहोरका कारण अधिकांश स्थानीय रोगी
काठमाडौं । काठमाडौंको फोहोरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुन नसक्दाको दुष्परिणाम ल्याण्डफिल्ड साइट क्षेत्रका स्थानीय जनताले भोग्दै आएका छन् । फोहोर फालिएको क्षेत्रका जनतामा फोहोरका कारण बहुआयामिक असर देखिएको छ । यस क्षेत्रका अधिकांश स्थानीय रोगी छन् । त्यसमा झन्डै ८० प्रतिशतमा क्यान्सर देखिएको छ । कृषि उत्पादनमा कमी हुँदै गएको छ भने भएको उत्पादन पनि कुहिएर झर्न थालेको छ । स्थानीय स्तरमा खुलेका साना उद्योग सबै बन्द भइसकेका छन् । यसले स्थानीयको आयआर्जन र उद्यमशीलतामा असर गरेको छ । ल्याण्डफिल्ड साइट रहेको सिसडोल, ओखरपौवा र बञ्चरेडाँडा क्षेत्रको जमिन किनबेच हुँदैन । साथै बैंकले धितोसमेत अस्वीकार गर्न थालेको छ । यस क्षेत्रका स्थानीयको आर्थिक चक्र नै ठप्प भएको छ । ककनी गाउँपालिका २ का स्थानीय विश्वनाथ बजगाईं र राजकुमार घिमिरे फोहोर आएपछि अहिले ६५ प्रतिशत मानिसलाई क्यान्सर बढेको बताउँछन् । जन्मजातै क्यान्सर बोकेर आउनुपर्ने बाध्यता आफूहरूमा रहेको जिकिर उनीहरुको छ । उनीहरुले कृषि उत्पादनहरुमा पनि किरा लाग्ने र बिग्रिने गरेको बताए । फोहोरको गन्धले टाउको दुख्ने समस्या त दैनिक रूपमा नै भोग्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । ल्याण्डफिल्ड साइट क्षेत्रमा आर्थिक चक्रमात्र बिथोलिएको होइन, सामाजिक चक्रसमेत प्रभावित हुन थालेको छ । स्थानीय युवतीहरूको विवाह गाउँ बाहिर भए पनि बाहिरबाट विवाह भएर आउनेमा कमी भइसकेको छ । यस क्षेत्रमा बाहिर गाउँ समुदायको कसैले पनि छोरीचेली दिन मान्दैनन् । छोराको बिहेवारिमा कमी हुँदै गएको छ । आफ्नो जग्गा छोडेर स्थानीयहरू विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आइसकेको गुनासो उनीहरूको छ । नुवाकोटको सिसडोलबाट २०६२ सालमा २ वर्षको क्षमता रहने गरी सुरु भएको अस्थायी स्यानिटरी ल्याण्डफिल्ड अहिले ओखरपौवा हुँदै बञ्चरेडाँडासम्म पुगेको छ । २ वर्षका लागि निर्माण गरिएको अस्थायी ल्याण्डफिल्डमा काठमाडौँ उपत्यकाको फोहर व्यवस्थापन १३ वर्षसम्म गरिएको थियो । सिसडोल, ओखरपौवा र बञ्चरेडाँडा क्षेत्रमा काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर निरन्तर फाल्न थालेको १९ वर्ष बढी भइसकेको छ । फोहोर व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक बनाउन नसक्दा स्थानीय जनता मारमा परिरहेका छन् । यस क्षेत्रको समग्र विकासमा असर गरिरहेको छ । स्थानीय गाउँ छोडेर बसाइँ सर्न थालेका छन् । केही समय यस्तै रहे स्थानीयको जीवन रक्षा गर्न पूरा गाउँ नै स्थानान्तरण गर्नुपर्ने विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन् ।
उद्योगमा तत्काल बिजुली जोडेर समस्या समाधानको पहल गर्नुपर्छ : चन्द्र ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विषयमा उद्योगी र विद्युत प्राधिकरणबीचको विवाद तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । उनले समस्या समाधानका लागि अर्धन्यायिक निकायहरु विद्युत नियमन आयोग, उर्जा मन्त्रालय र विद्युत प्राधिकरणबाट गर्नसक्ने समाधान तत्काल गर्न र सम्बन्धित निकायबाट समाधान हुन नसक्ने भए न्यायिक समिति वा आयोग बनाएर तुरुन्तै समाधान गर्न माग गरे । कोभिडबाट प्रभावित अर्थतन्त्र बिस्तारै लयमा आउन लागेको र लगानी सम्मेलन समेत गर्न लागेको अवस्थामा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादले विदेशी लगानीकर्तामा नकारात्मक सन्देश जाने खतरा बढेको अध्यक्ष ढकालले बताए । प्राधिकरणले काटेको उद्योगहरुको विद्युत लाइन प्राधिकरणले तत्काल जोडेर समस्या समाधानको पहल गर्नुपर्ने बताए । ‘डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विषय लोडसेडिङको समयदेखिको उद्योगी र विद्युत प्राधिकरणको विवाद हुँदै आएको छ, अर्को लोडसेडिङ हटिसकेपछि प्राधिकरणबाट बिलहरु आएको छ, व्यवसायीहरुले प्राधिकरणलाई विद्युत महशुल तिर्नुपर्ने प्रमाण भए तिर्न तयार छौं भनेको अवस्था छ, कतिपय अर्धन्यायिक निकायहरु विद्युत नियमन आयोग, उर्जा मन्त्रालय र विद्युत प्राधिकरणबाट गर्नसक्ने समाधान सम्बन्धित निकायबाट हुनुपर्छ, प्रमाण भए व्यवसायीहरुले विद्युत महशुल तिर्न तयार रहेको कुरा भनिरहेका छन्, प्राधिकरणले एकलौटी निर्णय गरेर उद्योगहरुको लाइन काटिएको छ, प्राधिकरण तत्काल लाइन जोड्नुपर्छ’, उनले भने । उनले चार महिना पहिला प्राधिकरणले उद्योगको लाइन काट्न सूचना निकाल्दा लाइन नकाट्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशन दिएपछि रोकिएको बताए । सरकारले उद्योगी व्यवसायीहरु र प्राधिकरणबीच विवाद बढ्न नदिएर हस्तक्षप गर्न आवश्यक रहेको बताए । एउटा ट्रान्समिसन लाइन र लोडसेडिङ भइसकेपछि प्राधिकरणबाट विद्युत महशुल तिर्न बिलहरु आएको विवाद न्यायिक आयोगमार्फत तत्काल समाधान गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
