ल्याण्डफिल्ड क्षेत्रमा छोराको विवाह हुनै गाह्रो, फोहोरका कारण अधिकांश स्थानीय रोगी
काठमाडौं । काठमाडौंको फोहोरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुन नसक्दाको दुष्परिणाम ल्याण्डफिल्ड साइट क्षेत्रका स्थानीय जनताले भोग्दै आएका छन् । फोहोर फालिएको क्षेत्रका जनतामा फोहोरका कारण बहुआयामिक असर देखिएको छ । यस क्षेत्रका अधिकांश स्थानीय रोगी छन् । त्यसमा झन्डै ८० प्रतिशतमा क्यान्सर देखिएको छ । कृषि उत्पादनमा कमी हुँदै गएको छ भने भएको उत्पादन पनि कुहिएर झर्न थालेको छ । स्थानीय स्तरमा खुलेका साना उद्योग सबै बन्द भइसकेका छन् । यसले स्थानीयको आयआर्जन र उद्यमशीलतामा असर गरेको छ । ल्याण्डफिल्ड साइट रहेको सिसडोल, ओखरपौवा र बञ्चरेडाँडा क्षेत्रको जमिन किनबेच हुँदैन । साथै बैंकले धितोसमेत अस्वीकार गर्न थालेको छ । यस क्षेत्रका स्थानीयको आर्थिक चक्र नै ठप्प भएको छ । ककनी गाउँपालिका २ का स्थानीय विश्वनाथ बजगाईं र राजकुमार घिमिरे फोहोर आएपछि अहिले ६५ प्रतिशत मानिसलाई क्यान्सर बढेको बताउँछन् । जन्मजातै क्यान्सर बोकेर आउनुपर्ने बाध्यता आफूहरूमा रहेको जिकिर उनीहरुको छ । उनीहरुले कृषि उत्पादनहरुमा पनि किरा लाग्ने र बिग्रिने गरेको बताए । फोहोरको गन्धले टाउको दुख्ने समस्या त दैनिक रूपमा नै भोग्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । ल्याण्डफिल्ड साइट क्षेत्रमा आर्थिक चक्रमात्र बिथोलिएको होइन, सामाजिक चक्रसमेत प्रभावित हुन थालेको छ । स्थानीय युवतीहरूको विवाह गाउँ बाहिर भए पनि बाहिरबाट विवाह भएर आउनेमा कमी भइसकेको छ । यस क्षेत्रमा बाहिर गाउँ समुदायको कसैले पनि छोरीचेली दिन मान्दैनन् । छोराको बिहेवारिमा कमी हुँदै गएको छ । आफ्नो जग्गा छोडेर स्थानीयहरू विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आइसकेको गुनासो उनीहरूको छ । नुवाकोटको सिसडोलबाट २०६२ सालमा २ वर्षको क्षमता रहने गरी सुरु भएको अस्थायी स्यानिटरी ल्याण्डफिल्ड अहिले ओखरपौवा हुँदै बञ्चरेडाँडासम्म पुगेको छ । २ वर्षका लागि निर्माण गरिएको अस्थायी ल्याण्डफिल्डमा काठमाडौँ उपत्यकाको फोहर व्यवस्थापन १३ वर्षसम्म गरिएको थियो । सिसडोल, ओखरपौवा र बञ्चरेडाँडा क्षेत्रमा काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर निरन्तर फाल्न थालेको १९ वर्ष बढी भइसकेको छ । फोहोर व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक बनाउन नसक्दा स्थानीय जनता मारमा परिरहेका छन् । यस क्षेत्रको समग्र विकासमा असर गरिरहेको छ । स्थानीय गाउँ छोडेर बसाइँ सर्न थालेका छन् । केही समय यस्तै रहे स्थानीयको जीवन रक्षा गर्न पूरा गाउँ नै स्थानान्तरण गर्नुपर्ने विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन् ।
उद्योगमा तत्काल बिजुली जोडेर समस्या समाधानको पहल गर्नुपर्छ : चन्द्र ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विषयमा उद्योगी र विद्युत प्राधिकरणबीचको विवाद तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । उनले समस्या समाधानका लागि अर्धन्यायिक निकायहरु विद्युत नियमन आयोग, उर्जा मन्त्रालय र विद्युत प्राधिकरणबाट गर्नसक्ने समाधान तत्काल गर्न र सम्बन्धित निकायबाट समाधान हुन नसक्ने भए न्यायिक समिति वा आयोग बनाएर तुरुन्तै समाधान गर्न माग गरे । कोभिडबाट प्रभावित अर्थतन्त्र बिस्तारै लयमा आउन लागेको र लगानी सम्मेलन समेत गर्न लागेको अवस्थामा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादले विदेशी लगानीकर्तामा नकारात्मक सन्देश जाने खतरा बढेको अध्यक्ष ढकालले बताए । प्राधिकरणले काटेको उद्योगहरुको विद्युत लाइन प्राधिकरणले तत्काल जोडेर समस्या समाधानको पहल गर्नुपर्ने बताए । ‘डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विषय लोडसेडिङको समयदेखिको उद्योगी र विद्युत प्राधिकरणको विवाद हुँदै आएको छ, अर्को लोडसेडिङ हटिसकेपछि प्राधिकरणबाट बिलहरु आएको छ, व्यवसायीहरुले प्राधिकरणलाई विद्युत महशुल तिर्नुपर्ने प्रमाण भए तिर्न तयार छौं भनेको अवस्था छ, कतिपय अर्धन्यायिक निकायहरु विद्युत नियमन आयोग, उर्जा मन्त्रालय र विद्युत प्राधिकरणबाट गर्नसक्ने समाधान सम्बन्धित निकायबाट हुनुपर्छ, प्रमाण भए व्यवसायीहरुले विद्युत महशुल तिर्न तयार रहेको कुरा भनिरहेका छन्, प्राधिकरणले एकलौटी निर्णय गरेर उद्योगहरुको लाइन काटिएको छ, प्राधिकरण तत्काल लाइन जोड्नुपर्छ’, उनले भने । उनले चार महिना पहिला प्राधिकरणले उद्योगको लाइन काट्न सूचना निकाल्दा लाइन नकाट्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशन दिएपछि रोकिएको बताए । सरकारले उद्योगी व्यवसायीहरु र प्राधिकरणबीच विवाद बढ्न नदिएर हस्तक्षप गर्न आवश्यक रहेको बताए । एउटा ट्रान्समिसन लाइन र लोडसेडिङ भइसकेपछि प्राधिकरणबाट विद्युत महशुल तिर्न बिलहरु आएको विवाद न्यायिक आयोगमार्फत तत्काल समाधान गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
दुई करोड लागतमा म्याग्देमा फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण
दमौली । तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिकामा फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र सञ्चालनमा आएको छ । म्याग्देका अध्यक्ष श्रीप्रसाद श्रेष्ठ र उपाध्यक्ष बालकृष्ण घिमिरेले संयुक्त रुपमा उक्त केन्द्र शुभारम्भ गरेका थिए । स्थानीय तहहरुलाई फोहरमैला व्यवस्थापनमा सकस हुँदै आएकाले फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणपछि केही सहज हुने गाउँपालिकाले जनाएको छ । अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘अधिकांश स्थानीय तह त्यसमाथि पनि सहरीकरणको गतिमा बढेको पालिकालाई फोहरमैला व्यवस्थापनमा चुनौती हुँदै आएको थियो । डम्पिङ साइड सञ्चालनमा आएपछि फोहरमैला व्यवस्थापन धेरै हदसम्म सहज हुन्छ ।’ गाउँपालिकाको बजार क्षेत्रमा सङ्कलन हुने कुहिने र नकुहिने दुवै प्रकारका फोहरहरु उक्त सङ्कलन तथा व्यवस्थापन केन्द्रमा जम्मा गरिने जनाइएको छ । उपाध्यक्ष घिमिरले फोहर सङ्कलन केन्द्रबाट कुहिने र नकुहिने फोहर छुट्याइने र कुहिने फोहरबाट मल उत्पादन गरिने र नकुहिने फोहरबाट अन्य उत्पादन गरी मोहर बनाइने बताए । २२ रोपनी आठ आना जग्गा खरिद गरी फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण गरिएको हो । गाउँपलिकाले विसं २०७८ चैत ९ गते स्थानीयवासीसँग रु ३३ लाखमा जग्गा खरिद गरेको थियो । जग्गा खरिदलगायत गरी फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणमा रु दुई करोड १५ लाख खर्च भएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायणप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए । फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्रका लागि रु २१ करोडको गुरुयोजना तयार भएको छ । गुरुयोजनाअनुसार केन्द्रसम्म पुग्ने सडक कालोपत्र गर्न बाँकी छ । अधिकारीका अनुसार करिब पाँच हजार घरधुरीबाट फोहरमैला सङ्कलन गरिनेछ । फोहर सङ्कलनका लागि टिपरसमेत खरिद भइसकेको छ । फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि सर्वसाधारणसँग न्यूनतम रु एक सय शुल्क लिइने अधिकारीले बताउनुभयो । केन्द्रमा तीनजनालाई रोजगारी दिइएको छ । साप्ताहिक रुपमा सबै वडामा पुगेर फोहरमैला सङ्कलन गरिने जनाइएको छ । छिमेकी पालिका व्यास र शुक्लागण्डकी नगरपालिकासँग समेत रोयल्टी लिएर त्यस ठाउँको फोहर यहाँ व्यवस्थापन गर्न सकिने विषयमा छलफल भएको अधिकारीले बताए । गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट उक्त डम्पिङ साइड निर्माण गरिएको हो । उक्त केन्द्र निर्माणको थालनी विसं २०८० वैशाख ३ गतेदेखि भएको थियो । शुक्लागण्डकी नगरपालिका–४ स्थित लाहुरे काइला बिल्डर्ससँग सम्झौता भई डम्पिङ साइट निर्माण गरिएको हो । गाउँपालिकाले हालै आयोजित गाउँसभाबाट वातावरण संरक्षण तथा फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०८० पारित गरिसकेको छ । जिल्लाका दश स्थानीय तहमध्ये शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले मात्रै यस अगाडि फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण गरेको थियो । तर उक्त केन्द्र पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । तनहुँको स्थानीय तहमा फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि डम्पिङ साइट बनेको छ । जिल्लाका सबैजसो स्थानीय तहलाई फोहरमैला व्यवस्थापनमा समस्या हुँदै आएको छ । अधिकांश स्थानीय तहले सङ्कलित फोहरमैला नदी किनारमा फाल्दै आएका छन् । रासस
नेपाल उड इन्टरनेशनल एक्स्पो हुँदै, विभिन्न देशका १०० बढि स्टल राखिने
काठमाडौं । काठमाडौंको भृकृटीमण्डपमा नेपाल उड इन्टरनेशनल एक्स्पो हुने भएको छ । मिडिया स्पेस सोलुसन्स र फ्युचरेक्स ट्रेड फेयर एण्ड ईभेन्टस्ले नेपाल उड इनटरनेशनल एक्सपो पुस २० गतेदेखि २२ गतेसम्म आयोजना गर्ने भएको हो । प्रदर्शनीमा संसारका विभिन्न देशका १०० भन्दा बढि ख्याती प्राप्त ब्राण्ड हरुका स्टल रहने आयोजकले जानकारी दिएको छ । प्रदर्शनीमा फर्निचर, प्लाइवुड, ल्यामिनेट, हार्डवेयर, काष्ठ सम्बंधी मेसिनरी तथा औजार, फर्निसिङ, म्याट्रेस, कच्चा पदार्थ तथा उत्पादनहरु पनि राखिने बताइएको छ । नवौं नेपाल उड प्रदर्शनीमा आयोजकहरुले संसार भरका ख्याती प्राप्त कम्पनी तथा ब्रान्डलाई नेपाली बजारमा आएर भविष्य लक्षित वस्तु तथा टेक्नोलोजीलाई नेपाली उद्योगहरुमा प्रयोग गराउन एउटा पहल भएको आयोजकले बताएको छ । यस प्रदर्शनीले नेपालमा भइरहेका काष्ठ वस्तु उत्पादन सम्बन्धि कार्यहरुमा पनि सकारात्मक भुमिका निर्वाह गर्ने विश्वास लिएको आयोजकले जनाएका छन् ।
नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको सञ्चालकमा चार जना निर्विरोध निर्वाचित
काठमाडौं । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा)मा चार जना सञ्चालक नियुक्त भएका छन् । बैंकको पुस १९ गते सम्पन्न भएको पाँचौं वार्षिक साधारण सभाले बैंकको संस्थापक समुहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ३ जना सञ्चालकहरुमा अनुज अग्रवाल (प्रतिनिधि, विशाल ग्रुप), रत्न राज बज्राचार्य (प्रतिनिधि, ग्लोबल आइएमई बैंक) र लालमणि जोशी (प्रतिनिधि, इमर्जिङ्ग नेपाल) लाई आगामी ४ वर्षे कार्यकालको लागि निर्विरोध निर्वाचित गरेको हो । त्यस्तै, बैंकमा रिक्त रहेको सर्वसाधारण सेयरधनी समुह तर्फ साविक सञ्चालकको बाँकी कार्यकालसम्मको लागि बैंकको सञ्चालक समितिको निर्णयानुसार प्रवीण सुवेदीलाई सञ्चालकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले महसुल तिर्नु नपर्ने आधार
२०७२ सालमा महसुलको प्रिमियम दर लागू हुनुभन्दा पहिला पनि डेडिकेडेट फिडर लाइन जडान गरेका थिए । ४४० भोल्टेजको लाइनबाट ३ सय, साढे ३ सय मात्रै भोल्टेज आउन थालेपछि डेडिकेडेट लाइन जडान गरिएको थियो । त्यसैले ठूलो ग्राहकहरूका लागि छुट्टै तार (डेडिकेडेट फिडर)तानेर बिजुली उपलब्ध गराउन थालियो । जसबाट विद्युत आपूर्तिमा सहज होस् भन्ने थियो । सबस्टेशनबाट उद्योगसम्म जाने लाइनलाई डेडिकेडेट लाइन भनिन्छ । डेडिकेडेट लाइनको कन्ट्रोल प्राधिकरणको सबस्टेशनमा हुन्छ । डेडिकेडेट लाइनको कन्ट्रोल उद्योगीहरूले गर्न पाउँदैनन् । डेडिकेडेट फिडरमा २४सै घण्टा बिजलुी आउँछ भन्ने पनि हुँदैन । डेडिकेडेट लाइन (ग्रिड कनेक्स) जडान गर्दा प्राधिकरणले सम्झौता गर्नु पर्ने हुन्छ । प्राधिकरणले डेडिकेडेट लाइन विभिन्न शर्त तोकेको थियो । विद्युत महसुल आयोगको २०७२ पुस २९ गते बैठक बसेर १०३ नम्बरमा २४सै घण्टा बिजुली उपलब्ध गराएपछि मात्रै प्रिमियम दर लागू हुने भनेर निर्णय गर्याे । तर, प्राधिकरणले २०७२ फागुन ११ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेर विद्युतको आपुर्ति घटेका कारण डेडिकेडेट लाइन लिएका उद्योगले पनि लोडसेडिङमा पनि बस्नु पर्ने स्पष्ट रुपमा लेखेको छ । तर, प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङजीले उक्त सूचना नयाँ ग्राहकहरुका लागि हो भनेर दावी गरिरहनु भएको छ । यस्तो छ सूचना ‘यथार्थ अवस्थालाई मध्येनजर गरी अर्काे निर्णय नभएसम्म नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय तथा सरकारी कार्यालय अस्पताल, सूरक्षा तथा संवेदनशील निकाय बाहेक निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित प्रतिष्ठान, अस्पताल, नर्सिङ होम आदीलाई डेडिकेडेट फिडरबाट विद्युत आपूर्ति दिने कार्य स्थगित गरिएको र डेडिकेडेट फिडरबाट विद्युत आपुर्ति लिइरहेका निजी, औद्योगिक प्रतिष्ठान, अस्पताल लगायतका ग्राहकहरूलाई २०७२ फागुन ११ गतेदेखि लागू हुने गरी लोडसेडिङ तालिकाभित्र रहनेगरी विद्युत आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ,’ सूचनामा उल्लेख थियो । नयाँ डेडिकेडेट लाइनका लागि भनिएको भए हामी स्वीकार गथ्र्याैं तर, डेडिकेडेट लाइन लिइरहेका उद्योग समेत भनेपछि रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लगायत अन्य उद्योग पनि परे । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको ३३ केभीको १२ बजेदेखि २२ बजेसम्म लोडसेडिङ हुने भनेर सूचनामा स्पष्ट लेखेको छ । यदि रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लगायत अन्य उद्योग प्रिमियम ग्राहक थिए भने किन लोडसेडिङको तालिकामा राखियो ? त्यसपछि पनि प्राधिकरणले १५/३० दिनमा प्रकाशन गर्ने लोडसेडिङ परिवर्तनको सूचनामा हामी उद्योगहरू पनि हुन्थ्यौं । डेडिकेडेट लाइन लिएपछि प्राधिकरणले कहिलै पनि नियमीत बिजुली उपलब्ध गराउन सकेको थिएन । र, लोडसेडिङको सूचना निकालेपछि त झनै पाउने पनि भएन । प्राधिकरणले निवेदन दिएका १८० वटा ग्राहकहरूलाई मात्रै नियमित दिइरहेको थियो । जसले महसुल बिल तिरिरहेका छन् । हिमाल आइरन उद्योग पनि त्यहीअन्तर्गत पर्छ । टिओडी मिटर जडान के हो ? टाइम अफ डे (टिओडी) मिटर जडान उद्योग परिसरमा हुन्छ । तर, त्यो सम्पत्ति प्राधिकरणको हुन्छ । एउटा बाकसमा प्राधिकरणले टिओडी मिटर जडान गरेर राखेको हुन्छ । हामीले हेर्न मात्रै पाउने थियौं, चलाउन पाउँदैनौं । जस्तो घरमा जडान गरिएको विद्युत मिटर पनि प्राधिकरणको अधिनमा रहन्छ । जबकी घरधनीले छुन पनि पाउँदैन । त्यसैगरी टिओडी मिटरमा प्राधिकरणले ताल्चा लगाएर राखेको हुन्छ । टिओडी मिटरको तथ्याङ्क हरेक वर्षको चैतमा डाउनलोड गरेर प्राधिकरणले राख्नु पर्ने प्रावधान छ । टिओडी मिटरको तथ्याङ्क डाउनलोड गरेर एउटा पत्र क्षेत्रीय निर्देशनलाय र एउटा पत्र केन्द्रिय कार्यालयमा पठाउनु पर्ने हुन्छ । यदि तथ्याङ्क नराखेको खण्डमा अधिकृत जिम्मेवार हुने भनिएको छ । जस्तो २०७० सालमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सलाई ६० हजार रुपैयाँ महसुल छुट दिएको थियो । सो रकम छुट दिँदा प्राधिकरणले टिओडी मिटरको तथ्याङ्क स्पष्ट रुपमा लेखेर पठाएको छ । २०७० सालमा ६० हजार रुपैयाँ छुट दिँदा टिओडी मिटरको तथ्याङ्क स्पष्ट लेख्ने प्राधिकरणले ७३ करोड रुपैयाँको चिठी पठाउँदा किन टिओडी मिटरको तथ्याङ्क दिन सकेन ? जबकी उक्त पत्र एकैचोटी साढे तीन वर्षपछि पठाएको थियो । महसुल आयोगले २४सै घण्टा डेडिकेडेट लाइनमार्फत बिजुली प्रयोग गर्नेलाई मात्रै प्रिमियम दर लिनुपर्छ भनेर गरेको निर्णयलाई प्राधिकरणले नजरअन्दाज गरेर ७३ करोडको पत्रमा टिओडी मिटरको तथ्याङ्क राख्न सकेन । उक्त पत्र प्राधिकरणले लोडसेडिङ अन्त्य भएको ११ महिनापछि मात्रै पठाएको थियो । भक्तबहादुर पुनको प्रतिवेदनमा छैन रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स भक्तबहादुर पुन प्राधिकरणका डाइरेक्टर हुनुहुन्थ्यो । उहाँको अध्यक्षतामा समिति बन्यो । समितिले २०७५ बैशाख ३१ गते बुझाएको प्रतिवेदनमा कुन–कुन उद्योग वा ग्राहकबाट कति रकम उठाउनु पर्छ भनेर स्पष्ट लेखिएको छ । सरकारी कार्यालय कुनैको तिर्नु पर्छ, कुनै कार्यालयको तिर्नु पर्दैन भनेर पनि लेखिएको छ । प्रतिवेदनमा साढे ४ अर्ब रुपैयाँ महसुल उठाउनु पर्ने उल्लेख छ । तर, उक्त प्रतिवेदनमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको नाम छैन । जुन ग्राहकबाट पैसा लिनु पर्ने थिएन, उनीहरूको नाम थिएन । प्राधिकरणले भक्तबहादुर पुनको प्रतिवेदनका आधारमा एक्सन लिनु पर्ने हो । तर, प्रतिवेदन बुझाएको ८ महिनापछि रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले ७३ करोड रुपैयाँ तिर्नु छ भनेर पत्र पठायो । जबकी प्रतिवेदनमा रिलायन्स स्पिङि मिल्सको नाम नै छैन । सोही प्रतिवेदनका आधारमा मैले झुण्डिन र रगत बगाउन तयार छु भन्दै आएको छु । म धागो उत्पादक संघको अध्यक्ष भएकाे नाताले त्रिवेणी स्पिनिङको लाइन काटेपछि आवाज उठाउँदा प्राधिकरणले यो सूचना (गिफ्ट) पठायो । यदि प्रतिवेदनमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स छुटेको थियो भने सञ्चालक समितिमा ल्याएर निर्णय गर्नुपर्ने थियो । तर, प्राधिकरणले हचुवाको भरमा ६५ प्रतिशत जोडेर पठायो । टिओडी मिटर गणना, अटोमेटिक डाटा सुरक्षित प्राधिकरणलाई तीनथरी विद्युत दर तोकेको छ । सबैभन्दा महँगो दर बिहान ६ देखि १० बजे र बेलुका ६ देखि १० बजेसम्म हुन्छ । उक्त समयमा एक युनिटको १२ रुपैयाँसम्म महसुल तोकेको छ । उक्त समयमा सबैभन्दा बढी पावर खतप हुने भएकाले महँगो लगाइएको हो । त्यस्तै, बिहान १० बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म प्रतियुनिट ९ रुपैयाँसम्म तोकेको छ । त्यस्तै, राती १० बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म प्रतियुनिट ५ रुपैयाँ घटी छ । किनकी उद्योगहरु राती चलाओस् भनेर सस्तो दर तोकेको हो । टिओडी मिटरमा कुन घण्टा कति पावर खपत भएको छ भनेर रेकर्ड हुन्छ । घण्टा–घण्टाको मिटर गणना गर्न टिओडी मिटर जडान गरिएको हो । त्यसमा कम्प्युटर जस्तै रेकर्डिङ हुन्छ । टिओडी मिटर जडान भएपछि कागजमा अपडेट गराउनु पर्दैन । (कुराकानीमा आधारित)
स्थानीय तहले आफूखुशी कर असुल्न थालेपछि इप्पानको आपत्ति
काठमाडौं । स्थानीय तहले जलविद्युत आयोजनासँग मनोमानी कर मागेपछि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सोलु करिडोरमा निर्माण सम्पन्न भएका तथा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका आयोजनाहरुले सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकाले कानून विपरित आयोजनाहरुलाई पत्र काटेर कर मागेको भन्दै इप्पानमा निवेदन दिएका थिए । मंगलवार करिडोरका आयोजना प्रवर्द्धक कम्पनीका प्रतिनिधि र इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीसहितको टोलीले मन्त्री अनिता देवीलाई भेटेर यो विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको हो । इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले जलविद्युत आयोजनाहरु विद्युत ऐन २०४९ अनुसार विद्युत विकास विभागबाट अनुमति लिएर सञ्चालनमा आउने र आयोजनाहरुले प्राकृतिक स्रोत प्रयोग गरेवापत क्षमता अनुसारको रोयल्टी र व्यवसाय अनुसारको अन्य करहरु संघीय सरकारलाई एकैपटक तिर्दै आएकोमा स्थानीय तहले नियम बिपरित दोहोरो कर मागेकोले कानून अनुसार स्पष्ट पारेर निर्देशन गरिदिन मन्त्री अनिता देवीलाई आग्रह गरे । इप्पानको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मन्त्री अनीता देवीले संघीय र स्थानीय सरकारसँग सम्बन्धित कानूनहरुको गहिरो अध्यन गरेर आवश्यक निर्णय लिने बताइन् । इप्पान वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले जलविद्युत आयोजनाले तिरेको रोयल्टी संघीय सरकारले ५० प्रतिशत राखेर बाँकी ५० प्रतिशतलाई स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई २५/२५ प्रतिशत बाँडफाड गरिरहे पनि स्थानीय सरकारले थप कर माग्नु नियम बिपरित भएको बताए । केही समय अघि दोलखाका स्थानीय तहले पनि यसै गरी नियम विपरित कर मागेर आयोजनालाई पत्र काटेको र त्यतिबेला मन्त्रालयले त्यसरी कर लिन नमिल्ने भनी स्पष्ट पारेपछि स्थानीय तह पछि हटेका थिए । अहिले सोलु करिडोरमा आयोजनामा पनि त्यहि समस्या दोहोरिएकोले मन्त्रालयले गाउँपालिका संघ र नगरपालिका संघ सबैलाई बोधार्थ गरी स्पष्ट निर्देशन दिन इप्पानका पूर्व अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईले आग्रह गरे । समस्या समाधानका लागि समयमै गम्भीर होउँ : सचिव सिंह संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव विनोद प्रकाश सिंहले अहिले एक ठाउँमा समस्या आउँदा सानो देखिएपनि यो ठूलो इस्यू भएकोले समाधानका लागि समयमै गम्भीर हुनुपर्ने बताए । देशभर हजारौ जलविद्युत आयोजना निर्माण भइरहेको बेला एउटा करिडोरबाट सुरु भएको यो समस्या अरु आयोजनामा सरेको खण्डमा जलविद्युतको विकासक्रममै धक्का लाग्ने भन्दै यो विषयमा प्रधानमन्त्रीको पनि ध्यानाकर्षण गराउन सचिव सिंहको सुझाव थियो । मन्त्री र सचिवसँगको उक्त छलफलमा इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्की, पूर्व अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाई, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी, महासचिव बलराम खतिवडा, सचिव हिमप्रसाद पाठक, प्रमुख कार्यकारी भीम गौतम, प्रभावित आयोजनाका तर्फबाट यागार्थ पोखरेल, रमेश गौतम, समन मानन्धर लगायतको टोली सहभागी थियो ।
जापान एयरलाइन्स दुर्घटनामा चालक दलका ५ सदस्यको मृत्यु, निष्पक्ष छानबिन गर्न निर्देशन
काठमाडौं । मङ्गलबार टोकियोको हानेदा विमानस्थलको धावनमार्गमा जापान एयरलाइन्सको विमानमा लागेको आगोबाट ५ जनाको ज्यान गएको छ । विमानमा ३७९ यात्रुहरु रहेका थिए । उनीहरुलाई मंगलबार नै विमानबाट बाहिर निकालिएको थियो । जापान कोस्ट गार्डको विमानमा सवार ६ जना चालक दलका सदस्यमध्ये पाँच जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको हो । पहिला नै भाग्न सफल भएका क्याप्टेन भने गम्भीर घाइते भएका छन् । कोस्ट गार्डका प्रवक्ता योशिनोरी यानागिशिमाले यसअघि जापान एयरलाइन्सको विमान र यसको उडान एमए–७२२, बम्बार्डियर ड्यास–८ बीच ठोक्किएको पुष्टि गरेका थिए । आपसमा ठोक्किएसँगै दुवै विमानमा आगो लागेको थियो । एनएचके फुटेजमा जापान एयरलाइन्सको विमान रनवेमा ट्याक्सी चलाउँदा त्यसको छेउबाट ठूलो विस्फोट भएको देखाइएको छ । त्यसपछि पखेटा वरपरको क्षेत्रमा आगो लागेको थियो । विमान दुर्घटनाका कारण हानेदा विमानस्थलका सबै धावनमार्ग बन्द गरिएको यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदाले मंगलवार घटनाको छानबिन गर्न सम्बन्धित मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिइसकेका छन् ।
