लगानी डुब्दैन भन्ने विश्वास दिलाउन सक्यो भने हाइड्रोमा जो पनि पैसा खन्याउन तयार छन् : प्रबन्ध निर्देशक जोशी
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अन्तर्गतको अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेडले संखुवासभामा दुइटा जलविद्युत आयोजनाको काम अगाडि बढाएको छ । १०६३.३६ मेगावाटको देशकै ठूलो जलविद्युत आयोजना अपर अरुण र ४० मेगावाटको इखुवा खोला जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि कम्पनीले अध्ययन गरिरहेको छ । कम्पनीले आयोजनाको अध्ययन अन्तिम चरणमा पुर्याएको बताएको छ । कम्पनीले गरिरहेको काम कारवाही, वित्त व्यवस्थापन र आयोजना निर्माणको प्रक्रिया लगायत विषयमा अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक फनेन्द्रराज जोशीसँग विकासन्युजका लागि राजिव न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् । अपर अरुण आयोजना अगाडि बढाउने कम्पनीको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ, पछिल्लो प्रगति के छ ? अपर अरूण हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड अन्तर्गत दुइटा परियोजना छन् । १०६३.३६ मेगावाटको अपर अरुण र अर्को ४० मेगावाटको इखुवा खोला जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन र निर्माणको चरणमा छौं । यी दुवै आयोजना संखुवासभा जिल्लामा पर्छन् । अपर अरुण भोटखोला गाउँपालिका र इखुवा मकालु गाउँपालिकाभित्र पर्छ । अहिले परियोजना अध्ययनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । विश्व बैंकको गाइडलाइन अनुसार नै अपर अरुणको सामाजिक अध्ययन तयार पारिसकेका छौं । यसको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पेस भएको छ । मन्त्रालयबाट ईआईए स्वीकृत हुने चरणमा छ । अपर अरुण नेपालको ठूलो जलजिद्युत आयोजना हो । ठूलो आयोजना भएकाले यसमा लगानी पनि ठूलो नै चाहिन्छ । त्यसैले यो आयोजनामा स्वदेशी र विदेशी पुँजीको परिचालन गर्नु पर्ने हुन्छ । विश्व बैंकले यो आयोजना अध्ययनको लागि लगानी गरिहरेको छ । आयोजना थप कार्यान्वयन लागि विश्व बैंकले लगानी गर्ने चासो राखेको छ । विश्व बैंकले मात्रै यस आयोजनामा लगानी गर्न नसक्ने भएकाले अन्य दातृ निकायहरूले पनि लगानी गर्ने भएका छन् । जापान नियोग आयोग (जाईका) जस्तो निकायले पनि यो कम्पनीका परियोजनामा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सबै दातृ निकायहरूलाई सम्बोधन हुने गरेर सोही किसिमको डकुमेन्टहरू तयार गरेका छौं । हामीले उक्त आयोजनाको पावर हाउसदेखि हेडबक्ससम्म करिब २१ किलोमिटर पहुँच मार्गको निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । पहुँच मार्ग निर्माणका लागि ठेकेदार कम्पनीको छनोट गरिसकेका छौं । ठेकेदार कम्पनीले हाल क्याम्प, हेलिप्याड बनाउने, सामान ढुवानी गर्ने लगायत कार्य गरिरहेको छ । ठेकेदार कम्पनीले एउटा पक्की पुल पनि निर्माण गर्नु पर्ने हुन्छ । पहुँच मार्ग निर्माण गर्दा बनभित्रका २१ सय ६८ वटा रुख काट्नु पर्ने हाम्रो वातावरणीय अध्ययनले देखाएको छ । उक्त ठाउँमा नेपाल सरकारको जग्गा पर्ने भएकाले जग्गा भोग अधिकारका निमित्त अनुमति माग्ने काम गरिरहेको छौं । हामीले चाँडै रुख काट्ने र जग्गा भोग अधिकारको अनुमति पायौं भने पहुँच मार्गको काम पनि अगाडि बढ्छ । अपर अरुण जलविद्युत आयोजनाको चर्चा लामो समयदेखि भइरहेको छ । तर, चर्चा अनुसारको काम हुन सकेको छैन । यो आयोजनाले गति लिन नसक्नुको कारण के हो ? यो जलविद्युत आयोजनाले वार्षिक साढे ४ अर्ब युनिट विद्युतको उत्पादन गर्छ । यो आयोजनाका लागि करिब ८ किलोमिटर टनेल निर्माण गर्नु पर्ने हुन्छ भने यसको पावर हाउसको साइज पनि ठूलो छ । २ सय ३० मिटर लामो अन्डरग्राउन्ड पावर हाउसको ६० मिटर उचाइ र २६ मिटरसम्मको चौडाइ भएको बनाउनु पर्ने हुन्छ । ठूलो प्रोजेक्टमा ठूल्ठूला संरचना बनाउनु पर्ने हुन्छ । यति ठूलो जलविद्युत आयोजना बनाउँदा यसको पूर्व तयारी पनि सोही तरिकाले बनाउनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अध्ययनका साथै भू-प्राविधिक, लगानी, टेष्ट अडिट पनि पर्याप्त र राम्रो हुनु पर्याे । अपर अरुणको सुरुमा हजार मिटर टेष्ट अडिट बनाउने र १२ सय मिटर कोर्ड डिलिङ गरेर अनुसन्धान गरी काम गर्ने अवधारणा थियो । काम गर्दै जाँदा विज्ञहरूको प्यानलबाट यो प्रोजेक्टमा अनुसन्धान अझै बढाउनु पर्छ भनेर झण्डै ४३ सय मिटर कोर्ड डिलिङ थपियो । टेष्ट अडिटमा झण्डै साढे ११ सय मिटर गर्नुपर्ने भयो । उक्त अडिटभित्र पनि २/४ वटा विशेष किसिमको अनुसन्धान गर्नु पर्ने भयो । यो सबै काम गर्न नेपालमा दक्ष जनशक्ति छैन । विदेशबाट जनशक्ति ल्याउनु पर्ने र यहाँको भूभागका कारण सामान ढुवानी पनि हेलिकप्टरबाट गर्नु पर्ने भएका कारण समय लागिरहेको छ । काम गर्दै जाँदा पानीका मुहान, कृषियोग्य जमिनलाई जोगाउनुका साथै सर्वसाधारणलाई पनि कुरा बुझाउनु पर्ने लगायतका जटिलताका कारण केही समय लाग्यो । अब अनुसन्धान अन्तिम चरणमा हुँदा काम छिट्टै सुरु हुन्छ । अपर अरुण र इखुवा जलविद्युत आयोजनाको मुआब्जाको विषयमा विवाद छकि छैन ? अपर अरुणको ९८ प्रतिशत अर्थात् करिब २ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ मुआब्जाबापत वितरण गरिसकेका छौं । हामी केही समयपछि पूर्ण रूपमा मुआब्जा वितरण गरिसक्ने छौं । इखुवाको जविद्युत आयोजनाको मुआब्जा वितरण गर्न सुरु गरेका छैनौं । हामी सम्भवतः अर्को आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बाट मुआब्जा वितरण गर्न सुरु गर्ने छौं । अपर अरुणको लगानी सुनिश्चित भइसकेको हो ? वि.सं. २०७३ सालको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अपर अरुणलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनीको रूपमा विकास गर्ने निर्णय गर्यो । सोही निर्णय अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यो जलविद्युत आयोजना विकास गर्नको लागि अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड कम्पनी भनेर दर्ता गरेर काम सुरु गरेको हो । यो आयोजनाको स्थलमा पुगेर नेपाल सरकार र विश्व बैंकका उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरुले अवलोकन गर्नु भएको छ । उहाँहरू सबैले तत्काल नेपाल सरकारले यो आयोजनाको काम अगाडि बढाउँछ भन्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ । जस अनुसार काम पनि भइरहेको छ । आयोजनाको काम अगाडि बढाउनको लागि लगानी जुटाउने काम भइरहेको छ । अपर अरुण निर्माणका लागि कुल १८ सय मिलियन अमेरिकी डलर (यूएसडी) चाहिने अनुमान छ । यस आयोजनामा नेपालको पानी जनताको लगानी भन्ने मोडलमा अगाडि बढाउने योजना छ । ३० प्रतिशत स्वदेशी लगानी र बाँकी ७० प्रतिशत ऋणमा यो आयोजना बन्छ । ७० प्रतिशतमा ८ सय मिलियन यूएसडी विश्व बैंक र अन्य दातृ निकायले लगानी गर्नेछन् । झण्डै ५३ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक लोन जुटाउन हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी इनभेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल)ले नेतृत्व गरिरहेको छ । एचआईडीसीएल अन्तर्गत विभिन्न बैंक तथा संस्थाले पनि यो आयोजनामा लगानी गर्ने सहमति भएको छ । यो आयोजनाको फाइनान्सियल क्लोजर हुन बाँकी छ । अर्थ मन्त्रालयबाट विदेशी मुद्रा अर्थात् यसको लागि चाहिने बजेटको व्यवस्थाको लागि विश्व बैंकसँग पहल भइरहेको छ । विश्व बैंकलाई अर्थ मन्त्रालयले आयोजनाका लागि ७ सय ५० मिलियन रकम जुटाइदेऊ भनेर भनिरहेको छ । तर, विश्व बैंकले ५ सय मिलियन मात्र बजेट व्यवस्थापन गर्ने भनेको छ । सम्भवतः फाइनान्सियल क्लोजर पनि छिट्टै हुन्छ । इखुवा खेला जलविद्युत आयोजनाको प्रगति के कस्तो छ ? इखुवा खोला जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि साढे ९ अर्ब रुपैयाँ बजेटको आवश्यक पर्छ । बजेट व्यवस्थापन भइसकेको छैन । यो आयोजनाको पनि बजेट व्यवस्थापन साथै अध्ययन गर्ने काम भइरहेको छ । यसको काम गर्दा सरकारी र निजी गरेर ५० हेक्टर जमिन आवश्यक पर्छ । यो कम्पनीले अन्य आयोजना पनि निर्माण गर्छ कि यी दुइटा मात्रै सञ्चालन गर्छ ? अहिले यी दुइटा आयोजना अध्ययनको चरणमा छन् । यी बाहेक अन्य कुनै आयोजना छैनन् । हामीले इखुवा खोला जलविद्युत आयोजनाको जेनेरेशन लाइसेन्स प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छौं । हामी अर्को वर्ष (२०८१) मा अपर अरुणको जेनेरेशन लाइसेन्स एप्पलाई गर्ने तयारीमा गरिरहेका छौं । जतिसक्दो इखुवा र अपर अरुणको काम छिटो अगाडि बढ्छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धी माध्यमबाट डकुमेन्ट बनाउने र सुपरभिजनको लागि इन्जिनियर छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ । इन्जिनियर छनोट प्रक्रिया सायद यो एक महिनामा टुङ्गिन्छ । विश्व बैंकले सन् २०२४ को जुनसम्म लगानीका लागि प्रतिबद्धता दिने कुरा भएको छ । एचआईडीसीएलले कति लगानी गर्ने भनेर फाइनल गरिसकेको छ । तर, त्यस अन्तर्गतका बैंकहरुले आयोजनामा कति रकम हाल्ने भन्ने फाइनल भइसकेको छैन । उहाँहरूले पनि सन् २०२४ को जुनसम्ममा फाइनल गर्नु हुनेछ । सम्भवतः जुन २०२४ सम्मा फाइनान्सियल क्लोजर हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौं । तपाईंले जलविद्युत क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र यसको भविश्यलाई कसरी बुझिरहनु भएको छ, यस क्षेत्रका समस्या के-के छन् ? देशलाई सम्वृद्ध बनाउने आधार धेरै छन् । तर, त्यसमध्ये पनि प्रचुर सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो हाइड्रोपावर । म हाइड्रोपावर इन्जिनियर पनि हुँ । मेरो दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपाललाई विकसित मुलुक बनाउनको लागि जलविद्युतको भूमिका महत्वपूर्ण हुन सक्छ । देशमा जलविद्युतको सम्भावना धेरै छ । सम्भावना सँगसँगै चुनौतीका विषयहरू पनि धेरै छन् । जलविद्युत उत्पादनसँगै यसलाई कसरी सस्तो र भरपर्दो बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि सोच्नुपर्छ । हाम्रा जति पनि हाइड्रोपावरका आयोजना छन्, ती सबै दुर्गम क्षेत्रमा छन् । ती ठाउँमा सरकारले लगानी गरेर पूर्वाधार निर्माण गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । आयोजना निर्माणमा परिचालन भएका जनशक्तिको सुरक्षा, अन्तर मन्त्रालय समन्वयको समस्या सहज र ईआईए लगायतका समस्याहरू समाधान गर्न सकियो भने काम सहजै अगाडि बढाउन सकिन्छ । नेपालको जलविद्युत उत्पादनमा सरकारभन्दा निजी क्षेत्र अगाडि देखिन्छ । तर, ठूला परियोजनामा उनीहरू हात हाल्न सकिरहेका देखिँदैन, किन ? ठूलो आयोजनामा धेरै लगानीसँगै जोखिम पनि हुन्छ । पुँजी जुटाउन पनि गाह्रो पर्छ । निजी क्षेत्रलाई पुँजी जुटाउन समस्या भएको देखिन्छ । यस्ता किसिमको आयोजनामा विदेशी र स्वदेशी दुवै पुँजीको परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । विकासकर्ताले आफ्नो पुँजी विभिन्न क्षेत्रमा परिचालन गरेका हुन्छन् । अर्को विषय बजारको सुनिश्चितता पनि हुनुपर्छ । एउटा हाइड्रोपावर निर्माणको लागि धेरै चुनौतीको सामान गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिबद्धता गरेको जति विद्युत भोलि उत्पादन गर्न सकिएन भने तिर्न सकिँदैन भन्ने मनसाय पनि हुन्छ । बजार सुनिश्चितता, सहजीकरण र पुँजी व्यवस्थापन हुन सक्यो भने निजी क्षेत्रले पनि ठूलो आयोजनामा हात हाल्न सक्छन् । सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने भनेर सम्झौता गरेको छ । १० वर्षमा यति विद्युत उत्पादन गर्न सक्ने सम्भावना र चुनौतीका विषयहरू के छन् ? नेपालमा ऊर्जा उत्पादनको अथाह सम्भावना छ । त्यसैले विद्युत उत्पादन गर्न सकिँदैन भन्ने विषय नै आउँदैन । हाइड्रोपावरको निर्माण चाहिने कच्चा पदार्थ सिमेन्ट, डन्डी, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा लगायत कच्चा पदार्थ यहाँ पर्याप्त छ । त्यसैले बजार सुनिश्चित भएपछि १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गरी बिजुलीको निर्यात गर्नमा समस्या भएन । म यसको लागि लगानीको कमी पनि देख्दिनँ । किनभने आम नागरिकहरू हाइड्रोपावरमा लगानी गर्ने इच्छा देखाएको पाइन्छ । हामीले अगाडि बढाउँदै गरेको अपर अरुणमा बढी भन्दा बढी सेयर दिनुपर्यो भनेर जनताहरूले भनिराख्नु भएको छ । आम नागरिकलाई विकासकर्ता कम्पनीले समयमै आयोजना बन्छ, तपाईंको लगानी डुब्दैन, प्रतिफल छिट्टै आउँछ भनेर विश्वास दिलाउन सक्यो भने लगानी गर्नबाट उनीहरू ब्याक हुँदैनन् । हाइड्रोपावर निर्माण गर्दा मानवीय जनशक्ति र लगानी महत्वपूर्ण विषय हुन् । १० वर्षभित्रमा जनशक्ति पनि हामीलाई त्यति नै आवश्यक पर्छ । हामीले अहिलेसम्म बनाएको सबैभन्दा ठूलो प्रोजेक्ट अपर तामाकोशी हो । निजी क्षेत्रले पनि ठूल्ठूला आयोजनाको विकास गर्ने लक्ष्य राखेका छन् । १० हजार मेगावाट पुर्याउनको लागि सबै ५ सय मेगावाट क्षमताकै आयोजना बन्छन् भन्ने छैन । ५०/१०० मेगावाटको विद्युतीय लाइन पनि प्रसारण लाइनमा जोड्दै जाने हो । आयोजना एकै पटक अगाडि बढाउँदा जनशक्ति अभाव हुने महसुस मैले गरेको छु । आयोजनाको कामअघि बढाउनुसँगै जनशक्तिको क्षमता बढाउन आवश्यक देखिन्छ । बजार सुनिश्चित भएपछि निजी क्षेत्र नि हौसिएका छन् । नयाँ नयाँ उद्यमीहरू आइरहेका छन् । बैंकमा भएको रकमको परिचालन र लगानी गर्न सकिएन भन्ने सुनिरहेका छौं । त्यसले पनि यो काम गर्न सकिन्छ । यो सँगसँगै प्रसारण लाइनको क्षमता पनि बढाउनु पर्यो । अहिले हामी जुन समस्याबाट गुज्रिरहेका छौं । यसलाई नीति नियम कार्यविधि बनाइ आमूल परिवर्तन नगर्ने हो भने प्रसारण लाइन पनि बनाउन सक्दैनौं । प्रसारण लाइन नै नबनाएपछि तपाईंले पावर हाउस मात्र बनाएर के गर्नु हुन्छ ? नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि धेरै पहलहरू हुन्छन् । तर, त्यसमा सफलता कमै मिल्छ । यसको कारण के हो ? विदेशी बैंक तथा संस्थाहरूले लगानी गरेपछि प्रतिफल पनि हेर्छन् । उनीहरूले यहाँको कुल ग्राह्यस्थ उत्पादन (जीडीपी) हेरेर लगानी गर्ने अभ्यास देखिन्छ । त्यसआधारमा उनीहरू ठूलो अर्थतन्त्र भएको देशमा लगानी गर्न रुचाउँछन् । उनीहरूको पनि आफ्नो रणनीति होला । कुन देशमा कति लगानी गर्ने भन्ने सिलिङ हुन्छ । त्यही अनुसार लगानी गरेको पाइन्छ । प्रत्यक्ष विदेशी लगानी आएर नेपालमा धेरै आयोजनाको काम पनि भएको छ । विदेशी लगानी नेपालमा भित्र्याउने हो भने उसलाई त्यो लगानीको सुरक्षा र प्रतिफलको पनि विश्वास र अनुभूति गराउन सक्नुपर्छ ।
नाडेप लघुवित्तको नवौं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न, दुई सञ्चालक निर्विरोध निर्वाचित
काठमाडौं । नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्थाको नवौं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ । उक्त सभा शुक्रबार रानीबन पार्टी प्यालेस नगार्जुनमा सम्पन्न भएको हो । नवौं वार्षिक साधारण सभा पिताम्वर प्रसाद आचार्यको अध्यक्षामा सम्पन्न भएको हो भने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपेन्द्र बहादुर कार्कीले स्वगत मन्तव्य राखेका थिए । सञ्चालक समितिका अध्यक्ष पिताम्बर प्रसाद आचार्यले हाल वित्तीय क्षेत्रमा प्रतिकुल अवस्था रहेता पनि आगामी दिनमा सहज परिस्थितिको कामना गर्दै ग्राहक सदस्यलाई थप गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्दै सेयरधनीको अपेक्षा पुरा गर्न संस्था कटिवद्ध रहेको जानकारी गराए । आगामी दिनमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी हुने नीति तथा निर्देशनहरु अझै लघुवित्त मैत्री होस भन्ने कामना समते गरे । त्यसैगरी नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्थाको उन्नति र प्रगतिमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा सहयोग, सल्लाह र प्रोत्साहित गरी आ–आफ्नो क्षेत्रबाट पुर्यााएको योगदानका लागि सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरु, ग्राहकहरु, नेपाल राष्ट्र बैंक, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सजेन्ज, लिमिटेड, सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेड, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु, लेखापरीक्षक, दातृ निकायहरु र यस वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुलाई सञ्चालक समितिको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिंदै आगामी दिनहरुमा समेत निरन्तर सहयोगको अपेक्षा गरे । नवौं वार्षिक साधारण सभाबाट गत आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन आगामी आर्थिक वर्षको लागि विदुर एसोसिएटस् लेखापरीक्षकमा नियुक्ति तथा परिश्रमिक निर्धारण गर्ने प्रस्तव पारित गर्नुका साथै सर्वसाधारण सेयरधनीका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने २ जना सञ्चालकमा विवेक कडेल र सुष्मा वाग्लेलाई निर्वाचित गरेको छ ।
शिवम् सिमेन्ट्सको १५ प्रतिशत लाभांश पारित
काठमाडौं । शिवम् सिमेन्ट्सको १५ प्रतिशत लाभांश पारित भएको छ । । कम्पनीको आठौं वार्षिक साधारण सभाले आ.व. २०७९/०८० सम्मको संचित मुनाफाबाट सेयरधनीलाई १५ प्रतिशतका दरले लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो । कम्पनीको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष गौरव गोयलको अध्यक्षतामा सम्पन्न सभाले सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरेका सामान्य प्रस्ताव र विशेष प्रस्तावहरु पारित गरेको छ । १५ प्रतिशतमा १४.२५ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका ०.७५ प्रतिशत नगद लाभांश रहेको थियो । सभाले उक्त लाभांश पारित गरेपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५ अर्ब २ करोड ७० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । हाल कम्पनीको अधिकृत पुँजी ७ अर्ब र जारी तथा चुक्ता पूँजी ४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ रहेकोमा १४.२५ प्रतिशतका का दरले बोनस सेयर वितरण गरे पश्चात कम्पनीको जारी तथा चुक्ता पूँजीमा बृद्धि भई ५ अर्व २ करोड ७० लाख कायम हुनेछ ।
कोरोनाको अध्ययनले बन्यो परिषद्को अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान
काठमाडौं । समस्याको समाधान पहिल्याउन गरिने अनुसन्धानले नयाँ ज्ञानको विकास गर्नुको साथै संस्थागत पहिचान गराउन पनि मद्दत गर्दछ भन्ने उदाहरण नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् बनेको छ । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको अनुसन्धानले परिषद्लाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा चिनाउन सफल भएको छ । कोरोना महामारी फैलिरहेको परिषद्ले कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान गरेको छ । परिषद्ले कोभिड–१९ का मात्र दुई हजार पाँच सयभन्दा बढी जेनेटिक (अनुवांशिक) अध्ययन नमूनाको परीक्षण गरिसकेको छ । परिषद्का कार्यकारी प्रमुख डा प्रदीप ज्ञवालीले कोभिड–१९ को औषधिसँग सम्बन्धित ट्रायल, नेपालमा नै पहिलोपटक कोभिड–१९ को आणुवांशिक अध्ययन (जेनेटिक अध्ययन), खोपको तेस्रो तहको अध्ययन जस्ता कामले परिषद्लाई अन्तरराष्ट्रियस्तरमा चिनाउन सफल भएको बताए । उनका अनुसार परिषद्ले कोभिड–१९ महामारीका समयमा आइसोलेसन, क्वारेन्टिन, प्रयोगशाला र कोभिड–१९ को उपचार गर्न अस्पतालका अवस्था, कोरोना भाइरसको कुन तहमा फैलिएको, फेसमास्क प्रयोगको अध्ययनलगायतका ४० भन्दा बढी अध्ययन गरेको छ । बिरामीलाई कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण गर्न औषधि दिइरहेको बेला अस्पताल गएर गरिने अध्ययन पनि परिषद्ले गरेको छ । उनले कोरोना बेला औषधि र खोपको परीक्षण गर्दा अस्पताल तथा जनतासँग कसरी सम्बन्ध स्थापित गरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने बुझ्न सकिएको बताए । परिषद्ले कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको उपचारमा प्रयोग गरिएको रेम्डिसिभिर, एस्पिरिन, कोलचिसाइन र कोर्टीकास्टराइड गरी चार प्रकारका औषधिको क्लिनिकल ट्रायल गरिएको थियो । ‘खोप ट्रायल कसरी गर्ने, थर्ड फेजको ट्रायल गर्दा सहभागिताका अधिकार सुरक्षा गर्ने जस्ता धेरै कुराहरु सिक्ने र सिकाउने मौका पायौँ’, उनले भने । परिषद्ले कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित अध्ययन अनुसन्धानको मापदण्ड बनाई अनुसन्धानलाई व्यवस्थित बनाएको छ । कोभिड–१९ को बेला जनतालाई सूचना दिनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगको अनुरोधमा परिषद्ले दैनिक प्रत्यक्ष प्रसारण गरेको साथै कोरोनासँग सम्बन्धित अध्ययनलाई पनि जनतासँग पुर्याइएको बताए । नेपालमा कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप तथा औषधिको परीक्षण गर्दा बीमासम्बन्धी नीति नभएर समस्या भएको थियो । पछि परिषद्कै अगुवाइमा राष्ट्रिय बीमा संस्थान एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको समन्वयमा क्लिनिकल परीक्षणको बीमासम्बन्धी मापदण्ड बनाइयो । अब कुनै पनि खोप तथा औषधिको औषधिय परीक्षण (क्लिनिकल ट्रायल) गर्दा नेपालमा नै रहेका बीमा कम्पनीमार्फत गर्न सकिनेछ । साथै, नेपालमा परीक्षणसम्बन्धी रजिष्ट्री नभएको अवस्थामा परिषद्कै अगुवाइमा रजिष्ट्री गर्ने काम भएको छ । परिषद्ले स्वास्थ्यसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानलाई समेटेर जर्नलमा पाँच सयभन्दा बढी लेख प्रकाशित गरेको बताए। परिषद्का संस्थापक अध्यक्ष डा. मृगेन्द्रराज पाण्डेले परिषद्ले कोरोना सङक्रमणको बेला गरेको अध्ययन अनुसन्धानले कोरानो भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न सहयोग पुगेको बताए । ‘कोरोना भाइरसको परिषद्ले धेरै नै अध्ययन अनुसन्धान गरेको थियो’, उनले भने, ‘परिषद्ले गरेको अध्ययनले सरकारले कोराना सङ्क्रमणको रोकथाम र नियन्त्रण गर्न सफल भयो ।’ उनले कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको बेला परिषद्ले गरेको काम अन्तर्राष्ट्रियरुपमा पनि स्थापित काम भएको बताए । यस्तै परिषद्ले राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण, जनसङ्ख्यामा आधारित नसर्ने रोगको सर्वेक्षण, जनसङ्ख्यामा आधारित क्यान्सर रजिष्ट्री, क्लिनिकल ट्रायल रजिष्ट्रीलगायतका महत्वपूर्ण अनुसन्धानमूलक कार्यहरु गरेको छ । ती अनुसन्धानले नेपालको स्वास्थ्य नीति र योजनामा तर्जुमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उनले बताए । परिषद्ले नेपालमा पहिलोपटक कोरोना भाइरसको अनुवांशिक अध्ययन (जीन सिक्वेसिङ) गर्ने काम गरेको छ । त्यतिबेला परिषद्ले नेपालमा नै पहिलोपटक कोभिडसँग सम्बन्धित १५ वटा नमूनाको जीन सिक्वेसिङ गरेको थियो । त्यसपछि नै अन्य स्वास्थ्य संस्थाले अन्य रोगका पनि जीन सिक्वेसिङ गरिरहेका छन् । आरडिटी किटलाई प्रतिबन्ध परिषद्ले अध्ययनअनुसार नै सरकारले र्यापिड डाइगोनोष्टिक किट (आरडिटी) लाई कोरोनाको निदानात्मक कार्यका लागि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । ‘कैलालीमा कोरोना फैलिएको थियो । आरडिटी कीट पनि भर्खरै आएको थियो । कीट निदानात्मक प्रयोगका लागि ठीक छैन तर सर्भेक्षेणका लागि मात्र ठीक छ भने हामीले गरेको अध्ययनको आधारमा मन्त्रालयले आरडिटी कीटलाई सर्भेक्षेणको रुपमा मात्र प्रयोग गर्ने र कोभिड–१९ को निदानात्मक कामका लागि पिसिआर नै प्रयोग गर्ने निर्णय गर्यो’, कार्यकारी प्रमुख डा. ज्ञवालीले भने । परिषद्ले कोरोना भाइरसको खोपसम्बन्धी पनि अध्ययन गर्नुपर्दछ भनेर तेस्रो चरणको परीक्षण गर्न अनुमति प्रदान गरेको थियो । ‘पहिलो र दोस्रो परीक्षणमा सुरक्षित भएका खोपलाई तेस्रो परीक्षण नेपालमा गर्नका लागि सरकारसँग अनुमति मागेर गर्न सफल भयो’, उनले भने, ‘सुरुमा सरकार पनि सहमत भएको थिएन । तर पछि नेपालमा पनि तेस्रो तहको ट्रायल गरेर अन्तर्राष्ट्रियरुपमा चिनुपर्दछ भनेर सरकारसँग वकालत गर्यौँ र सफल पनि भयौँ ।’ रेम्डिसिभिरको अध्ययन महामारीको बेला रेम्डिसिभिरप्रति भाइल डेढदेखि दुई लाख रुपियाँसम्म कालो बजारीमा बिक्री हुने गरेको थियो । रेम्डिसिभिर खोपको अध्ययनपछि कालोबजारीया रोकिएको थियो । परिषद्को उक्त अध्ययन अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलमा समेत प्रकाशित भइसकेको छ । यस्तै श्वासप्रश्वास फेर्न गार्हो बनाएको बिरामीलाई सजिलो बनाउन प्रयोग गरिने ‘स्ट्रेरोइड’ औषधिको अध्ययन पनि परिषद्ले गरेको थियो । अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको सहकार्यमा भएको सो अध्ययनबाट थोरै मात्रा धेरै मात्राको तुलनामा निकै प्रभावकारी प्रमाणित भएको निष्कर्ष निकालेको छ । ‘स्ट्रेरोइड’को औषधिको उक्त अध्ययनले औषधिको अनुसन्धानको इतिहासमा परिषद्लाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा चिनाउन सफल भएको परिषद्का कार्यकारी प्रमुख डा ज्ञवालीले जानकारी दिए । सन् १९५० देखि औलोको प्रथम सर्वेक्षण गरेर नेपालमा रोगसँग सम्बन्धित अध्ययनको शुरुआत भएको मानिन्छ । त्यसपछि स्वास्थ्य सचिवको नेतृत्वमा मन्त्रालयको एउटा शाखाको रुपमा सन् १९८२ मा नेपाल मेडिकल रिसर्च कमिटी गठन गरियो । त्यतिबेला रिसर्च कमिटीलाई स्वास्थ्य अनुसन्धानको केन्द्र बनाउनुपर्दछ भनेर डा. मृगेन्द्रराज पाण्डेको अगुवाइमा सन् १९९१ मा स्वायत्त संस्थाको रुपमा नेपालमा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धितको अध्ययन र अनुसन्धान गराउने भनेर परिषद् खोलिएको हो । परिषद्ले ५७ वटा संस्थालाई स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित आचारसंहिता पालनसँग सम्बन्धित समितिलाई अनुमति दिएको छ । सोअनुसार संस्थागत अनुसन्धानलाई नियमन गरिरहेको छ । अहिले परिषद्का कर्णाली र सुदूरपश्चिमबाहेक सबै प्रदेशमा सम्पर्क कार्यालय खोली स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सबै कार्य केन्द्रको समन्वयमा गरिरहेको उनले बताए । तर कर्मचारी र नीतिगत अभावले अन्य प्रदेशमा विस्तार तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न समस्या भएको छ । नियमनकारीको रुपमा लैजाने परिषद् स्वास्थ्यका अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र गराउने कार्य गरी सरकारलाई स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित नीति नियममा सुझाव दिने संस्थाको रुपमा रहेको छ । परिषद्का कार्यकारी प्रमुख डा ज्ञवालीले भविष्यमा संस्थागत समन्वयमा राष्ट्रिय महत्वका विषयमा परिषद्ले अनुसन्धान गर्ने र परिषद्लाई संस्थागत अनुसन्धानमा जोड दिँदै नियमनकारी निकायको रुपमा विकास गरिने छ । ‘दश प्रतिशत मात्र हामीले अनुसन्धान गरेका छौँ । अरु ९० प्रतिशत अनुसन्धानका काम व्यक्ति र संस्थालाई अनुमति दिने गर्दछौँ’, उनले भने, ‘परिषद् स्वास्थ्यका अनुसन्धान गराउन नियमनकारी संस्थाको रुपमा लैजान जरुरी रहेको छ ।’ यसका लागि ऐन संशोधन पनि गर्ने गरी बोर्डबाट निर्णय गरी काम अगाडि बढिरहेको छ । क्यान्सरको अध्ययन परिषद्ले सन् २०१८ सालदेखि जनसङ्ख्यामा आधारित क्यान्सर रोगको अवस्थाको बारेमा पनि विभिन्न नौ जिल्लामा अध्ययन गरिरहेका छन् । काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, सिराहा, सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी, पूर्वी र पश्चिम रुकुमका जिल्लामा समुदायस्तरमा फैलिएको क्यान्सरको अध्ययन भइरहेको छ । ती जिल्लाबाट क्यान्सरका बिरामी कति छन्, कसरी फैलिरहेको छ भनेर अध्ययन भइरहेको छ । कूल जनसङ्ख्याको २० प्रतिशतलाई समेट्ने भएकाले ती जिल्ला छनोट गरिएको हो । अध्ययनले क्यान्सरको प्रकार, असर, उपचारको अवस्था, रोकथाम र उपचार गर्न सहयोग पुगेको उनको भनाइ रहेको छ । परिषद्ले गाँजालाई औषधिको रुपमा प्रयोग गर्न सकिने भनेर अध्ययनको शुरुआत गरिएको छ । यस्तै परिषद्ले प्रत्येक वर्ष करिब छ सयभन्दा बढी अनुसन्धान प्रस्तावलाई स्वीकृत प्रदान गर्ने गरेको छ । सयभन्दा बढी अनुसन्धान प्रस्तावको छानबिन गरेको छ । ती छानबिनबाट कतिपय अनुसन्धानकर्तालाई पनि सचेत गराइएको छ । परिषद्ले सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको रोग ‘बर्डन अफ डिजिज’को अनुसन्धान पनि गरेको छ । करार कर्मचारीका भरमा परिषद् करार कर्मचारीका भरमा सञ्चालन गर्नुपरेको छ । अहिले परिषद्सँग दुई जनामा मात्र अनुसन्धान अधिकृत र बाँकी सबै करारका कर्मचारीबाट अनुसन्धान गराउनुपर्ने रहेका छन् । उनी करारका कर्मचारीले काम गर्नुपर्दा परिषद्ले नतिजामुखी काम गर्न नसकेको स्वीकार गर्छन् । परिषद्मा दरबन्दी ७० रहेकामा कार्यरत २२ जना रहेका छन र तीमध्ये दुई जना मात्र अनुसन्धान अधिकृत रहेका छन् । उनले स्थायी कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढेको बताए । रासस
सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सको सेयर मूल्य समायोजन
काठमाडौं । सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सको सेयर मूल्य समायोजन भएको छ । इन्स्योरेन्सको ५ प्रतिशत बोनस सेयरको लागि मूल्य समायोजन भएको हो । मूल्य समायोजन भएसँगै कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ४७१.८१ रुपैयाँ कायम भएको छ । जसको आधार मूल्य प्रतिकित्ता ४९५.४० रुपैयाँ थियो । यससँगै अबको बजारमा कम्पनीके पहिलो कारोबार प्रतिकित्ता ४७१.८१ रुपैयाँलाई आधार मानेर हुनेछ ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले माग्यो ६० जना कर्मचारी
काठमाडौं । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले ६० जना कर्मचारी माग गरेको छ । कम्पनीले शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै ती कर्मचारीको माग गरेको हो । नवौंदेखि चौथो तहसम्मका रिक्त रहेका विभिन्न पदहरूमा पदपूर्ति गर्नका लागि कम्पनीले दरखास्त आह्वान गरेको हो । कम्पनीले ६ जना सह-विभागीय प्रमुख, ३ जना सहायक विभागीय प्रमुख, प्रशासनतर्फ र कानुनतर्फ एकरएक जना वरिष्ठ अधिकृत, १२ जना अधिकृत, प्राविधिकतर्फका २ जना अधिकृत, ९ जना वरिष्ठ सहायक, प्राविधिकतर्फ २ जना वरिष्ठ सहायक, २ जना सब इन्जिनियरतर्फका वरिष्ठ सहायक र २२ जना प्रशासन सहायक माग गरेको छ। इच्छुक र योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरूले माघ १८ गतेसम्म कम्पनीको अनलाइमार्फत आवेदन दिन सकिने जनाइएको छ। आवेदन दस्तुर पदअनुसार फरक-फरक निर्धारण गरिएको छ ।
उद्योगहरुमा काटिएको बिजुलीको लाइन जोडिदिने प्राधिकरणको निर्णय
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगहरुमा काटिएको विद्युत लाइन जोडिदिने भएको छ । सरकारले लाइन जोड्न निर्देशन दिएसँगै प्राधिकरणले उद्योगहरुमा लाइन जोडिदिने भएको हो । शुक्रबार बिहान बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैंठकले लाइन काटिएका डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेबापतको महसुल बक्यौता भएका ग्राहकहरूको विद्युत लाइन जोडिदिने निर्णय गरेको हो । यसअघि मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले लाइन जोड्न निर्देशन दिएसँगै डिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुल विवादबारे छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा उद्योग र उर्जा मन्त्रालयका सहसचिव रहेको तीन सदस्य समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
५७ प्रतिशत नेपाली परिवार विप्रेषणको आम्दानीमा निर्भर
काठमाडौं । अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष २०२४ सकियो तर त्यसको रमझमले हामीलाई अझै छाडेको छैन । अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षमा हामीले कति खर्च गर्यौँ होला ? हिसाबकिताब छैन । अब केही दिनमा हामी माघे सङ्क्रान्ति मनाउँदैछौँ । विगतका वर्षमा हामीले माघे सङ्क्रान्ति मनाउँदा तरुल र सक्खरखण्ड मात्रै रु १३ करोडभन्दा बढीको अन्य मुलुकबाट आयात गरेको अभिलेख छ । हामी चाडपर्वलाई सामाजिक हैसियतका रुपमा स्थापित गर्न लागिरहेका छौँ । यो वर्ष क्रिसमसमा काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र साहले प्लाष्टिकको बुकेट ल्याउन बन्द गरिदिँदासमेत विरोध गर्ने जमात पनि काठमाडौंमा देखियो । चाडपर्वलाई महँगो बनाउनु नयाँ त होइन, तर विगतमा हाम्रा पुस्ता कम चेतनशील थिए र ऋण गरेर चाड मनाउथे, अहिले हामी चेतनाले विकसित हुँदा पनि हैसियतका लागि चाडपर्व मनाउने भएका छौँ । जुन हाम्रो आर्थिक अवस्था जर्जर बनाउने प्रमुख शस्त्र बनिरहेको छ । देखासिकी र अभिमानपूर्ण जीवनयापनले समाजमा बिग्रह ल्याइरहेको छ । भन्न चाहीँ हामी समाजवादको अभ्यासमा अभ्यस्त छौँ भनिरहेका छौँ । यस्तो अर्थतन्त्र नै अस्तव्यस्त बनाउने अभ्यस्तपनले आर्थिकरुपमा दरिद्र्रता बोकेर हामी सम्पन्नताको खोक्रो आडम्बरमा छेलिन विवश छौँ । त्यसैले बागमती प्रदेशका जनताको आर्थिकस्तर देशवासीकै आर्थिकस्तर भन्दा निकै बढीअर्थात् प्रतिव्यक्ति आय दुई हजार चार सय ५५ डलर पुग्दा पनि हाम्रो हालत सुधार्ने विकल्प वैदेशिक रोजगारी मात्र बनिरहेको छ । मधेस प्रदेशमा प्रतिव्यक्ति आय नौ सय ९५ डलर छ र नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार तीन सय ९९ डलर छ । बागमती प्रदेशको आयस्तर बढेर दुई हजार चार सय ५५ डलर पुग्नुमा पनि वैदेशिक रोजगारी नै प्रमुख साध्य हो । समग्रमा हाम्रो अर्थतन्त्र खाडी मुलुक गएका युवाको रगत पसिनाले चलायमान छ । सन् २०२२ मा मात्रै सात लाख ७५ हजार युवा विदेश गएका थिए । एक लाख १० हजारले पढ्ने अनुमति लिएर गएका थिए भने बाँकी स्वदेशी श्रम बजारमा बेरोजगार भएकाले ऋण काढेर विदेश पुगेका थिए । राज्यले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा एक हजार दुई सय अर्ब विप्रेषण भित्र्याएको छ । करिब ५७ प्रतिशत नेपाली परिवारको दैनिकी यही विप्रेषणले चलेको छ । सुशासन, सङ्घीयता, गणतन्त्रका नारामा देशमा सात सय ५३ सरकार भए पनि जनताको रोजीरोटीको प्रमुख विकल्प हट्टाकट्टाले खाडीमा रगत पसिना बगाउनु नै पर्नेछ । विदेसिएकामध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी श्रमिक खाडी र मध्यपूर्व गइरहेका छन् । औसत उनीहरुले पठाउने वार्षिक रु पाँच लाख ३२ हजारअर्थात् मासिक ४३ हजार तीन सय ३३ रुपैयाँले घरपरिवार, पालिका, प्रदेश, सङ्घ सबै चलेको छ । अर्कातिर राजनीतिक नेतृत्व चाहीँ खाडी मुलुकका श्रमिकसँग भन्दा विकसित मुलुकका एनआरएनहरुसँग प्रभावित छ । जबकि नेपाली राजनीतिमा प्रत्यक्ष चासो र दबाब दिने विकसित मुलुकका श्रमिकले नेपालमा जम्मा आठ प्रतिशत रेमिट्यान्स पठाउँछन् । बरु यता भएको घरजग्गा, बैंक ब्यालेन्स, शेयर पनि बेचेर उतै ‘स्थायी’ भइरहेका छन् । देश गरिब भए पनि अष्ट्रेलियामा घर किन्नेमा नेपाली सातौँ नम्बरमा रहेको तथ्य बाहिर आएकै विषय हो । तथ्याङ्कले के पनि भन्छ भने हामी भारतलाई सालिन्दा एक अर्ब ५९ करोड डलर रेमिट्यान्स पठाउँदा रहेछौँ । अनि भारतबाट चाहीँ बर्सेनि एक अर्ब ५८ करोड डलर ल्याउँदा रहेछौँ । अर्थात् भारतलाई पनि वार्षिक एक करोड डलर विप्रेषण पठाउन हामी ५२ प्रतिशत साहुमहाजनबाट ऋण काढेर सन्तान खाडी र मध्यपूर्व पठाइरहेका छौँ । आएको ४३ हजार ३ सय ३३ रुपैयाँ पनि १८ दशमलव आठ प्रतिशतले घर खर्चमै सकाइरहेका छौँ । तिनको कमाइले कुनै नयाँ उद्यम, रोजगारीको विकल्पसमेत देखेका छैनन् । सन्तानले विदेशबाट आइएमई गर्ने र यहाँ निकालेर महिनाभरको खर्च टार्नेमा सीमित भइरहेको छ । हरेक प्रदेशमा महँगी यसरी बढेको छ कि, एउटा श्रमिकको रु ४३ हजार तीन सय ३३ ले थेग्न नसक्ने अवस्था छ । तथ्याङ्कीय हिसाबले मधेस प्रदेशसरह जनसङ्ख्या भएको र हरेक सूचकाङ्कमा अब्बल देखिएको बागमती प्रदेशकै अवस्थामा पनि विप्रेषण जोडिएको छ । देशको कूल जनसङ्ख्याको १७ दशमलव आठ प्रतिशत जनसङ्ख्या घरमा अनुपस्थित छन् । २०७९–८० मा बागमती प्रदेशबाट मात्रै सात प्रदेशभरका विदेसिनेमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी छन् । यद्यपि बागमती प्रदेशमा बहुआयामिक गरिबीको तथ्याङ्क सात प्रतिशत मात्र छ । नेपालीको आय एक हजार तीन सय ९९ डलर हुँदा बागमती प्रदेशका नागरिकको प्रतिव्यक्ति आय दुई हजार चार सय ५५ डलर बनाएका त छन् तर यो परिपूर्ण देखिएको छैन । देशकै घरजग्गा कारोबारमा बागमती प्रदेशको मात्र हिस्सा ६४ दशमलव ७ प्रतिशत छ । देशको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा बागमतीको योगदान ३८ दशमलव ८ प्रतिशत छ । बैंकले बागमती प्रदेशबाट मात्रै ३७ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप सङ्कलन गरेको छ । कर्जा लगानी पनि खराब छैन, जम्मा रु २७ खर्ब १७ अर्ब छ । अर्थात् निक्षेप सङ्कलन भन्दा कर्जा लगानी कम नै छ । वित्तीय जोखिम उस्तो देखिएको छैन । अनेक सूचकाङ्कमा बागमती प्रदेश अगाडि नै छ । देशको मानव विकास सूचकाङ्क शून्य दशमलव ६६ मा बागमतीको सूचकाङ्क शून्य दशमलव ६ रहेको छ । देशभरका श्रमिकमा बागमतीका मात्र २८ दशमलव ६४ प्रतिशत छन् । देशभर दुई हजार पाँच सय ८४ मेगावाट विद्युत् खपतमा बागमती एक्लैले एक हजार एक सय ४९ मेगावाट खपत गरिरहेको छ । सेवा क्षेत्रअर्थात् सहज र बढी नाफा हुने उद्यमबाट बागमतीले ७७ दशमलव ४ प्रतिशत योगदान दिइरहँदा बागमती प्रदेशका युवा विदेशिनुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको छैन । यसरी वैदेशिक रोजगारीलाई नै अर्थतन्त्रको बलियो मियो बनाउने क्रम विस्तारै नेपालमा भएको धन सम्पत्ति बेचेर विदेसिने अवस्थामा जोडिएको छ । यो क्रमले आर्थिक अवस्था सुधारका सङ्केत देखिँदा पनि फेरि देशमा राजनीति गर्ने विषयवस्तु चाहीँ यही बनिरहेको छ । भए–गरेका प्रगतिलाई पनि दलहरुले ‘मसला’ बनाउन सकिरहेका छैनन् । जसले मसला बनाइरहेका छन्, उनीहरुले यसलाई नकरात्मक रुपमा प्रस्तुत गरेर निरासा र उत्तेजना विनिमय मात्र गरिरहेका छन् । विसं २०५९ सम्म ५९ प्रतिशत निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपाली जनता २०८० मा आइपुग्दा १९ प्रतिशत बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि छन् । यसो भन्नुको तात्पर्य हो, देश ठूलो विप्रेषण भित्र्याएर पनि गरिबीको रेखा कम गर्न लागिरहेको छ । भएका युवा खुरुखुरु विदेसिएका छन् । वश उनीहरुको सुरक्षित आप्रवासन र नेपालमा रहेका परिवारलाई ससम्मान बाँच्न सक्ने अवस्था बनाउनु नै स्थानीयदेखि केन्द्र सरकारको दायित्व हो । किनभने पछिल्लो समय नेपालमा भएका हत्या हिंसा शृङ्खलामा पनि यिनै विदेशमा बसेका युवाका परिवार जोडिएका छन् । उनीहरुको परिवारका सदस्य अनेक बहानामा असुरक्षामा बाँचिरहेको देखिन्छ । विगत एक वर्षमा १६ लाख नेपाली रोजगारीका लागि, दुई लाख अध्ययनका लागि, ९१ हजार अस्थायी बसोबासका लागि र ७१ हजार स्थायी बसोबासका लागि नेपाली विदेशिए छन् । देशभित्रै मर्यादित रोजगारी बनाउने विषयमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको प्रयास भएको देखिँदैन । अर्कातिर सबै सूचकाङ्कले बागमती प्रदेशलाई अब्बल बनाए पनि यहाँका पनि १८ देखि ४० वर्षका उमेरका युवालाई विदेसिन पर्ने बाध्यता निर्माण हुनुमा देशमै दक्ष जनशक्ति आधारित ससाना काम पनि नहुनु हो । विदेश जानै नपर्ने गरी देशमै ४३ हजार तीन सय ३३ रुपैयाँ कमाउन सकिने कामहरु प्रशस्त नभएका होइनन् । तर ती कामहरुमा स्थानीय तहले समेत केही योजना बनाउन सकिरहेको छैन । जुन स्थानीय सरकारका तर्फबाट हुन सक्ने कामहरु हुन् । यसले वडावडामा धेरै युवालाई रमाउन र कमाउन सक्ने बनाउँछ । प्रदेश सरकारले पनि आप्रवासीका विषयमा अनेक औपचारिक कार्यक्रम गरेका भरमा विदेसिनेको विषयमा ठोस योजना बनाउन सकेको छैन । यो विषय औपचारिकतामा सीमित छ । जुन विषयलाई व्यवस्थित गर्न सकिए वडामै युवा व्यवस्थापन हुने देखिन्छ । विदेशबाट फर्किएका पनि बेरोजगार नै छन् । बागमती प्रदेशकै तथ्याङ्क हेर्ने हो भने ४१ दशमलव पाँच प्रतिशतले विदेशमा गरेको कामका आधारमा मिल्दोजुल्दो रोजागारी पाएका छैनन् । चीन, भारत, पाकिस्तानलाई पनि हामी विप्रेषण पठाइरहेका छौँ र आफ्ना सक्षम युवा पुस्तालाई चाहीँ जुन प्रदेशमा भए पनि ४० वर्षसम्म बाहिर नै जाऊ भनेर लखेटिरहेका छौँ । उनका परिवार विखण्डनमा पर्ला भनेर कुनै चिन्ता लिइएको पनि छैन । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाको परिवारलाई यात्रामा सहज बनाइदिने, सिफारिसमा शिघ्र सेवा दिने काम स्थानीय तहको हुनसक्छ । जुन काम हामी एउटा पालिकास्तरीय निर्णयबाट गर्न सक्छौँ । देश फर्केकालाई यहीँ काम गर्ने अवस्था बनाउनु आवश्यक छ । रासस (लेखक पत्रकार हुन्)
