माग पूरा नभए होटेल तथा पर्यटन श्रमिकहरूले आन्दोलन गर्ने
काठमाडौं । होटेल तथा पर्यटन व्यवसायमा सेवा शुल्क अन्त्यसँगै श्रमिकहरू पलाएन हुने अवस्थामा पुगेपछि पुनः कानुन बनाई सेवा शुल्कलाई व्यवस्थित गर्न माग राख्दै राष्ट्रियस्तरका तीनवटा ट्रेड युनियनहरूले हानलाई ६ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। सेवा शुल्क कानुनी रूपमा प्राप्तिको निम्ति राष्ट्रिय स्तरका तीनवटा ट्रेड युनियनहरू नेपाल पर्यटन तथा होटेल सम्बद्ध श्रमिक संघ, अखिल नेपाल होटेल क्यासिनो तथा रेस्टुराँ मजदुर संघ र नेपाल स्वतन्त्र होटेल क्यासिनो तथा रेस्टुरेन्ट मजदुर युनियनले संयुक्त रूपमा हानलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । सेवाशुल्क लिँदा उपभोक्ता ठगिएको भन्ने व्याख्या गरियो तर अहिले होटेल तथा पर्यटन व्यवसायीले मेनुमा नै थप शुल्क लिएर श्रमिकहरूलाई भने वास्ता नगर्दा देशभरका लाखौँ मजदुरहरूको रोजीरोटीमा भने हानी पुगेको भन्दै उनीहरूले हानलाई सेवा शुल्क लगायत विभिन्न ६ बुँदे माग राख्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको नेपाल पर्यटन तथा होटेल सम्बद्ध श्रमिक संघका महासचिव सन्तोष थापाले जानकारी दिए । उनका अनुसार नेपालको होटेल तथा पर्यटन व्यवसायमा काम गर्ने श्रमिक सेवा शुल्क नपाउने भएपछि विदेश पलायनको अवस्थामा पुगेको बताउँदै यस्तै अवस्था हुने हो भने नेपालको होटेल तथा पर्यटन व्यवसाय नै धरापमा भएकाले आफूहरूले एक साथ हानलाई माग सम्बोधनका लागि ज्ञापनपत्र बुझाएको जानकारी दिए । श्रम ऐन २०७४ को दफा १० (क) र श्रम नियमावली २०७५ को नियम ३ बमोजिम नियमित रोजगारी भनिन्छ भनी परिभाषित गरेको अवस्थामा कोभिड १९ पछाडि होटेल क्षेत्रमा करार रोजगार सम्झौता वा श्रमिक आपूर्तिकर्तामार्फत शतप्रतिशत श्रमिक तथा कर्मचारी नियुक्ति गर्ने गरेको छ यसको अन्तका लागि आफूहरूले ज्ञापनपत्र बुझाएको उनले जानकारी दिए । नेपाल पर्यटन तथा होटेल सम्बद्ध श्रमिक संघ अखिल नेपाल होटेल क्यासिनो तथा रेष्टुँरा मजदुर संघ र नेपाल स्वतन्त्र होटेल क्यासिनो तथा रेस्टुरेन्ट मजदुर युनियनले संयुक्त रूपमा पर्यटन तथा होटेल क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको हकहितका लागि जस्तो सुकै आन्दोलन गर्न समेत तयार भएको थापाले बताए । पहिलो चरणमा होटेल संघ नेपाललाई छ बुँदे माग दाबीसहित ज्ञापन पत्र बुझाएका छौँ र यसको सवालमा सुनुवाइ नभएमा होटेल तथा मजदुर श्रमिकहरूले देशभर आन्दोलनको घोषण गर्नु समेत उनले जानकारी दिए। होटेल तथा पर्यटन क्षेत्रमा सर्भिस चार्ज मार्फत मेनुको १० प्रतिशत थप रकम लिइने गरिएको थियो। उक्त थप लिइएको १० प्रतिशतबाट ७२ प्रतिशत मजदुरहरूलाई दामासाही रूपमा वितरण गरिँदै आएको थियो । राम्रो चल्ने होटेल तथा पर्यटन व्यावसायिक संस्थाका कर्मचारीले एक महिनामा सर्भिस चार्जबाट ५० हजार सम्म थप सेवा सुविधा पाउँदै आएका थिए । उक्त सर्भिस चार्ज हट्दा हाल उक्त मजदुरले न्यूनतम तलब अर्थात् १७ हजार ३०० देखि माथि मात्र तलब पाउँदा श्रमिकले घर चलाउन नै धौ धौ भएको र विदेश पलाएन हुन बाध्य भएका छन् ।
बागमती प्रदेश सरकारद्वारा ३८.९२ प्रतिशत बजेट खर्च
बागमती । बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को हालसम्म कूल विनियोजित बजेटको ३८.९२ प्रतिशत बजेटमात्र खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको १० महिना सकिनै लाग्दा प्रदेश सरकारका मन्त्रालयको बजेट खर्च न्यून देखिएको हो । प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय हेटौँडा मकवानपुरका अनुसार प्रदेश सरकारको विभिन्न मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को साउनदेखि हालसम्म कूल विनियोजित बजेटको ३८.९२ प्रतिशत अर्थात् २४ अर्ब ४० करोड ७८ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । सो अवधिमा प्रदेश सरकारको मन्त्रालयहरुले चालुतर्फ ११ अर्ब ४१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ तथा पुँजीगततर्फ १२ अर्ब ९९ करोड २५ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको प्रदेश कोष तथा लेखा निन्त्रणक कार्यालयका प्रमुख लेखा नियन्त्रक हरिप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए । उनका अनुसार सबैभन्दा बढी प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आठ अर्ब ६९ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । यस्तै खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले दुई अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ, स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ, सामाजिक विकास मन्त्रालयले एक अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले एक अर्ब २३ करोड २९ लाख रुपैयाँ, कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले ८१ करोड नौ लाख रुपैयाँ, पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयले ६३ करोड ३६ लाख रुपैयाँ, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले १७ करोड ४८ लाख रुपैयाँ र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले नौ करोड ५४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको प्रमुख लेखा नियन्त्रक उपाध्यायले बताए । त्यस्तै प्रदेशसभा सचिवालयले १४ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बजेट खर्चको प्रदेश कोष तथा लेखा निन्त्रणक कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि चालुतर्फ २६ अर्ब ४२ करोड १२ लाख रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ ३५ अर्ब ७८ करोड ७८ लाख रुपैयाँ र वित्तिय व्यवस्थापनतर्फ ५० करोड रुपैयाँ गरी ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । रासस
कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा हिक्मत कार्की नियुक्त
विराटनगर । कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा हिक्मतकुमार कार्की नियुक्त भएका छन् । कार्की संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अन्तर्गत नियुक्त भएका हुन् । एमाले र माओवादीका ५२ जना प्रदेशसभा सांसदको उपस्थितिमा हस्ताक्षर गरेपछि प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे । नियुक्तिसँगै अब कार्कीले ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने छ । यसअघि धारा १६८ उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्की बुधबार बर्खास्तीमा परेका थिए । गएको २६ चैतमा केदार कार्की नेतृत्वको सरकारको एमालेले समर्थन फिर्ता गरे पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिएपछि उनी बर्खास्तीमा परेका थिए ।
‘मार्किङ पोल’ ढलेपछि मनास्लु पदमार्गमा पर्यटकलाई समस्या
गोरखा । उत्तरी गोरखाको मनास्लु क्षेत्रअन्तर्गत माथिल्लो मनास्लु पदमार्गका विभिन्न ठाउँमा राखिएका ‘मार्किङ पोल’ ढलेपछि पर्यटक र पथप्रदर्शकलाई हिँडडुल गर्न समस्या भएको छ । बाटो देखाउन पदमार्गमा राखिएका ‘मार्किङ पोल’ कतै ढलेका र कतै भाँचिएका कारण लार्के बजारदेखि माथि हिमपात परेका बेला गन्तव्यमा पुग्न पर्यटक र पथप्रदर्शकलाई कठिन हुने गरेको हो । ‘हिमपातका बेला पदमार्ग पत्ता लगाउन पथप्रदर्शकले ‘मार्किङ पोल’को सहायता लिनुपर्छ’, लामो समयदेखि मनास्लु क्षेत्रमा पथप्रदर्शकका रुपमा काम गर्दै आएका सूर्य खनालले भने, ‘तर लार्के बजारमाथि राखिएका मार्किङ पोल ढलेको, भाँचिएको र अक्षर मेटिएको अवस्था छ ।’ हिमपात नपरेका बेला बाटो देख्न सकिने भएकाले आवतजावत गर्न गाह्रो नहुने भए पनि हिमपातले बाटो पुरिएका बेला ‘मार्किङ पोल’ बिनाअनुमानका भरमा जोखिम मोलेर पर्यटकलाई पथप्रदर्शकले हिँडाउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ । धर्मशाला, लार्केपासदेखि भिम्ताङसम्मका पदमार्गमा मार्किङ पोल अस्तव्यस्त रहेको उनले बताए । पछिल्लो समय विदेशी पर्यटकको अत्यधिक रोजाइमा पर्दै आएको मनास्लु पदमार्गमा दैनिक सयौँ विदेशी पर्यटकले पदयात्रा गर्ने गर्दछन् । ‘मनास्लु पदमार्ग आफैँमा पनि जोखिमयुक्त पदमार्ग नै हो’, उनले भने, ‘जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने पदमार्गमा झनै ‘मार्किङ पोल’ नहुँदाको कठिनाइ पथप्रदर्शकलाई थपिएको छ ।’ पदमार्गमा राखिएका मार्किङ पोल बीचको दूरीसमेत निक्कै टाढाटाढा रहेको छ । ‘पथप्रदर्शकलाई हिमपातका बेला बाटो पहिल्याउने साहारा भनेकै ‘मार्किङ पोल’ हो’, पथप्रदर्शक खनालले भने, ‘जसको सहायताले बाटो खोज्दै हिँड्नुपर्छ त्यहीँ नभएपछि समस्या हुने नै भयो ।’ पोल ढलेको विषयमा पटकपटक कार्यालयलाई जानकारी गराइएको भए पनि बेवास्ता गरेको उनको भनाइ छ । “’बजेट अभाव भएको भए पनि ढलेका पोललाई यथास्थानमा गाड्ने तथा अक्षर मेटिएको बोर्डमा लेख्ने काम मात्र गरे पनि निक्कै सहज हुने थियो’, अर्का पथप्रर्दशक किशोर न्यौपानेले भने । मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजना कार्यालय (एमक्याप) का सूचना अधिकारीसमेत रहनुभएका संरक्षण अधिकृत भुवनराज ओझाले ढलेका पोल पुनःगाड्ने तथा भाँचिएका पोलको ठाउँमा नयाँ पोल राख्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । उनले मार्किङ पोलको सहायताले हिउँ परेका बेला पर्यटक र पथप्रदर्शकले बाटो पहिचान गरेर हिँड्नुपर्ने भएकाले मार्किङ पोल अनिवार्य रहेकोसमेत बताए । ‘कार्यालयबाट कर्मचारी खटाएर कुन ठाउँमा कति मार्किङ पोल आवश्यक पर्छ, भनेर डाटा निकाली सकेका छौँ’, उनले भने, ‘भाँचिएको र दूरी टाढा रहेका ठाउँमा नयाँ पोल राख्ने र ढलेका पोल उठाएर साविकै ठाउँमा गाड्ने गरी काम सुरु गर्न लागिएको छ ।’ अधिकृत ओझाले आउँदो असार मसान्तसम्म सबै काम सम्पन्न गर्ने बताए । भौगोलिक जटितलाका कारण ढलेका पोल उठाउन र भाँचिएको पोलको ठाउँमा नयाँ राख्न ढिलाइ भएको उनले दाबी गरे । माथिल्लो मनास्लु पदमार्गको जगतदेखि मनास्लु आधार शिविरसम्म ८१ ‘मार्किङ पोल’ रहेका छन् । रासस
मेयर, उपमेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जलेश्वर नगरपालिकाका मेयर, उपमेयर, प्रशासकीय अधिकृतसहित १२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले बिहीबार महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिकाका मेयर सुरेश साह सेनार, उपमेयर रौशन खातुन र तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मित्रलाल ढकालसहित १२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । आयोगले नगरपालिकाका अधिकृत छैटौं धिरेन्द्र झा, वरिष्ठ इन्जिनियर पवनकुमार झा, इन्जिनियर राकेशकुमार चौधरी, सबइन्जिनियर दीपेशकुमार साह, कार्यापालिका सदस्य सोगरा खानुत, वडा नम्बर १ का वडाअध्यक्ष अनिलकुमार झाविरुद्ध ५ लाख ८४ हजार ६३७ रुपैयाँ बिगो दाबी गरी मुद्दा दायर गरेकाे छ । उनीहरूमाथि जलेश्वर नगरपालिक-१ हाटबजार क्षेत्रमा भएको ढलानमा गुणस्तरहीन काम गरेर भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेकाे छ ।
बालमन्दिर जग्गा प्रकरण : २० जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी
काठमाडौं । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले काठमाडौं नक्सालस्थित बालमन्दिर जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन पदाधिकारीसहित २० जना विरुद्ध पक्राउ पुर्जी गरेको छ । बालमन्दिरका तर्फबाट जाहेरी परेपछि सिआइबीले २० जनाविरुद्ध बिहीबार पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो । बालमन्दिरले आजै सिआइबीमा जाहेरी दिएको थियो । जाहेरी परेकाको नाम र पक्राउ पुर्जी जारी गरिएकाको नाम भने बाहिर आएको छैन । २०२१ सालमा नक्सालस्थित ‘सीता भवन’ अधिग्रहण गरेर सरकारले नेपाल बाल संगठन अर्थात् बालमन्दिरका नाममा ११९ रोपनी १२ आना ३ पैसा जग्गा राखेको थियो । धेरैजसो जग्गा विभिन्न सरकारी निकायले भोगचलन गरिरहेका छन् । त्यसमा पनि संगठनका तत्कालीन पदाधिकारी र कर्मचारीको सेटिङमा मन्दिरको २९ रोपनी ४ आना जग्गा बृहस्पति विद्या सदन नामक निजी विद्यालयलाई ५९ वर्षका लागि सस्तो भाडामा दिइएको बताइएको छ । यो जग्गा प्रकरणबारे सीआईबीले यसअघि पनि सूक्ष्म अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । उक्त अनुसन्धानबाट जग्गा दुरुपयोग भएको खुले पनि औपचारिक रूपमा जाहेरी नपर्दा मुद्दा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन ।
यातायात कार्यालय धनगढीद्वारा ५१ करोड राजस्व संकलन
कैलाली । यातायात व्यवस्था कार्यालय धनगढीले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म ५१ करोड रुपैयाँ बढी राजस्व संकलन गरेको छ । यातायात कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को हालसम्म विभिन्न राजस्व शीर्षकबाट ५१ करोड ७८ लाख ७७ हजार तीन सय ९१ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको यातायात व्यवस्था कार्यालय धनगढीका निमित्त कार्यालय प्रमुख नरेन्द्र शाहले जानकारी दिए । निमित्त प्रमुख शाहका अनुसार कार्यालयले सवारीसाधन करबाट सबैभन्दा बढी ४० करोड २८ लाख ५२ हजार एक सय ७३ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । सबैभन्दा कम अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्कबाट १९ हजार ९ सय राजस्व संकलन गरेको छ । चालक अनुमति पत्र, सवारी दर्ता किताब सम्बन्धी दस्तुरबाट १० करोड ६० लाख ७२ हजार ९ सय ८, बाटो इजाजत, प्रदूषण र जाँचपासबाट ८३ लाख ५७ हजार ८५ र व्यवसाय रजिष्ट्रेसन दस्तुरबाट ४५ लाख ६ हजार ५ सय २५ राजस्व संकलन गरेको छ । यस्तै चालु आवमा कार्यालयको बेरुजु रकम १ लाख १८ हजार आठ सय रहेको कार्यालयका निमित्त प्रमुख शाहले बताए । त्यसैगरी यातायात व्यवस्था कार्यालयले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा विभिन्न राजश्व शीर्षकबाट ६३ करोड ९४ लाख ३० हजार चार सय १४ राजस्व संकलन गरेको उनले बताए । जसअन्तर्गत कार्यालयले सवारीसाधन कर शीर्षकबाट सबैभन्दा बढी ४७ करोड १७ लाख ७२ हजार १ सय ४४ र सबैभन्दा कम अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क शीर्षकबाट २० हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । यस्तै चालक अनुमति पत्र, सवारी दर्ता किताब सम्बन्धी दस्तुरबाट १५ करोड ४२ लाख ७६ हजार ७ सय २५, बाटो इजाजत, प्रदूषण र जाँचपासबाट १ करोड २२ लाख ६ हजार ५० र व्यवसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुरबाट ९ लाख ९२ हजार १५ राजस्व संकलन गरेको छ । यस आर्थिक बर्षमा बेरुजु रकम १ लाख ६३ हजार चार सय ८० रहेको कार्यालयका निमित्त प्रमुख शाहले बताए । यस्तै कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा विभिन्न राजस्व शीर्षकबाट ५५ करोड ३६ लाख ४६ हजार १ सय ९२ राजस्व संकलन गरेको जनाइएको छ ।
सूर्यज्योति लाइफले ल्यायो ‘डाइनामिक क्यूआर’ सेवा
काठमाडौं । सूर्यज्योति लाइफले आफ्ना प्रविधिमैत्री सेवाहरुलाई अझ सुदृढ गर्दै सेवाग्राहीहरुका लागि सुविधायुक्त भुक्तानीको माध्यमको रुपमा डाइनामिक पेमेन्ट क्युआर सिस्टम सञ्चालनमा ल्याएको छ । कम्पनीका अनुसार डाइनामिक पेमेन्ट क्युआर सिस्टमको उपयोगले बीमितहरुले जुनसुकै समयमा जुनसुकै स्थानबाट आफ्नो बीमालेख सुरक्षित तथा सहज तवरले भुक्तानी गर्न सक्नेछन उक्त भुक्तानीको सूचना र अन्य विवरण मोबाईल एप मार्फत हेर्न मिल्ने व्यवस्था रहेको छ । डाइनामिक पेमेन्ट क्युआर सिस्टममा विभिन्न बैंकको नियमानुसार अधिकतम ३ लाख रुपैयाँसम्मको भुक्तानी गर्न मिल्ने सुविधा रहेको र फोन पेको माध्यम प्रयोग गर्ने कुनै पनि बैंक, सहकारी वा कनेक्ट आइपीयस एप लगायत अन्य डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न सकिनेछ । ‘अरु क्षेत्रमा ‘डाइनामिक क्यूआर’ पहिलेदेखि नै प्रचलनमा भए पनि जीवन बीमाक्षेत्रमा भने यो नयाँ अभ्यास हो । हरेक ग्राहकका लागि फरक–फरक क्यूआर बन्ने र भुक्तानी गर्नासाथ आफैँ सिस्टममा अपडेट हुने यसको विशेषता हो,’ कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) प्रकाश बिक्रम खत्रीले भने, ‘यस ‘डाइनामिक क्यूआर पेमेन्ट सिस्टम’को मद्दतले सेवाग्राहीहरूले घरमै बसी आफ्नो मोबाइल अथवा सूर्यज्योति लाइफको वेबसाइटमार्फत् आफ्नो विवरण भरेर ‘डाइनामिक क्यूआर’ प्राप्त गर्ने र सो ‘डाइनामिक क्यूआर’ स्क्यान गरी छिटोछरितो रूपले बीमाशुल्क भुक्तानी गर्न सक्नाका साथै भुक्तानीको विवरण सेवाग्राहीहरूले तुरुन्तै एसएमएसमार्फत प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ ।’ यो सुविधा लिन हाम्रा बिमितहरुले देश भरि रहेका १७८ शाखा कार्यालयहरु वा आफैले घरमै बसेर सूर्यज्योति लाइफको वेवसाइटमा गई सर्भिस अपसनमा आफ्नो बीमालेख र पोलिसी नम्बर राखी सजिलै लिन सकिनेछ ।
