मेडिकलबाटै लागुऔषधको कारोबार गरेको आरोपमा सञ्चालक पक्राउ
लुम्बिनी । बुटवलमा मेडिकल पसल राखेर चिकित्सकको सिफारिसबिना अवैधरूपमा औषधीको कारोबार गर्ने एकजना मेडिकल सञ्चालकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । बुटवल उपमहानगरपालिका-११ कालिकानगरस्थित कालिकापथमा बैदवार फार्मेसी नक्कली नाम राखेर लागुऔषधको रूपमा औषधीको कारोबार गर्न मेडिकल सञ्चालन गर्दै आएका अछामको तुर्माखाँद गाउँपालिका- ८ घर भएका कमलबहादुर विकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । पक्राउ परेका विकले मान्यताप्राप्त चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सनबिना बिक्री गर्न नहुने औषधि बिक्री गरेको पाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीले जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार विकले बुटवल उपमहानगरपालिका-८ मा दर्ता रहेको डिस्कामुनी मेडिकल हलको प्रमाणपत्र राखेर बैदवार फार्मेसी सञ्चालन गर्दै आएका थिए । स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा डाक्टरको सिफारिसबिना औषधि बिक्री गर्ने गरेको र विभिन्न औषधि मिलाएर लागूऔषधका रूपमा युवालाई बिक्री गर्ने गरेको पाइएपछि इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले विकलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीले जनाएको छ । डाइसाक्लोमिन– ९ हजार चार सय ट्याबलेट, प्रिगेस्टर पाँच सय ४२ ट्याबलेट, प्रिग्रा तीन सय ७० ट्याबलेट लगायतका औषधी चिकित्सकको सिफारिसबिना बिक्री गर्ने गरेको पाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक मनोहरप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । प्रहरीले मेडिकल सञ्चालक विकसहित स्याङ्जा वालिङ् नगरपालिका–१३ बस्ने वर्ष २१ को ओमप्रकाश गैरे, रुपन्देही देवदह नगरपालिका–७ बस्ने वर्ष २९ को किरण दर्जी र बुटवल उपमहानगरपालिका–२ बस्ने वर्ष ३० को मनिस विकलाईसमेत नियत्रणमा लिई अनुसन्धान थालेको जनाएको छ ।
कञ्चनपुरमा खाद्यको अतिक्रमित जमिन खाली गरियो
बेदकोट । कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरस्थित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको डेढ बिघाभन्दा बढी जमिन अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना खाली गरिएको छ । सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा भएको अतिक्रमण हटाउने अभियानअन्तर्गत भीमदत्त नगरपालिका–४ महेन्द्रनगर बसपार्क नजिक घरटहरा बनाएर व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्दैआएका व्यापारीले जमिन खाली गरेका हुन् । एक बिघा सात कट्ठा १२ धुर जमिनमा बनाएका झण्डै एक सय ५० संरचना हटाएर जमिन आफूले उपयोग गर्नसक्ने गरी फिर्ता ल्याइएको महेन्द्रनगरस्थित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका प्रमुख राजु मोक्तानले जानकारी दिए । उनले स्थानीय प्रशासन र कार्यालयको निर्देशनपछि व्यापारीहरूले निर्धारित समयभित्र आफैं संरचना हटाएका बताए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेको सर्बदलीय, सर्बपक्षीय बैठकले खाद्यको जमिनमा भएको अतिक्रमण हटाउने निर्णय गर्दै व्यवसायीलाई एक महिनाको समय दिएको थियो । अतिक्रमित जमिन खाली गराएपछि संरक्षणका लागि तत्काल तारबार लगाइने खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी प्रधान कार्यालय मानव संशाधन विभागका विभायीय प्रबन्धक घनश्याम अर्यालले बताए । ‘तत्काल यो जमिनलाई तारबार गरेर संरक्षक गर्छौँ । जमिन उपयोगका योजना बनाउँदैछौँ,’ उनले भने, ‘आगामी बजेट तथा कार्यक्रममा बजेट व्यवस्थापन गरेर संरचना बनाउने योजना छ । खाद्यसँग सम्बन्धित पसल सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।’ स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सरकारी, सार्वजनिक जग्गा र सम्पत्तिमा भएको अतिक्रमण हटाउने अभियान थालेको छ । सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा भएको अतिक्रमण हटाउने अभियानअन्तर्गत पहिलो चरणमा नापी, यातायात तथा मालपोत कार्यालय अगाडि अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाइएका छन् । महेन्द्रनगर बजार क्षेत्रमै रहेको बाल सङ्गठनको एक बिघाभन्दा बढी जमिनमा निर्माण गरिएका संरचना हटाउन सूचना जारी गरिएको छ ।
संघीय संसदको बजेट अधिवेशन आजदेखि
काठमाडौं । संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको वर्षे अर्थात् बजेट अधिवेशन आजदेखि प्रारम्भ हुँदैछ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा यही वैशाख २० गते संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेअनुरूप सदनको बजेट अधिवेशन प्रारम्भ हुन लागेको हो । नयाँबानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा आज अपराह्न २ बजेका लागि आह्वान भएको अधिवेशनमा उपस्थितिका लागि सबै सांसद सदस्यलाई संघीय संसद् सचिवालयले यसअघि नै सार्वजनिक सूचना जारी गरेर अनुरोध गरिसकेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको आयव्ययको अनुमानित विवरण (बजेट) जेठ १५ मा संसदमा पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । त्यसअघि सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपतिबाट प्रस्तुत हुनेछ । अधिवेशनलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सभामुख देवराज घिमिरेले संसदमा प्रतिनिधित्व गरेका प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँग छलफल गरिसकेका छन् ।
बैंकमाथि निरन्तर आक्रमण गर्दै केपी ओली
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विगत गत वर्षदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध आक्रामक अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता हुँदा होस् वा वर्तमान सत्ता गठनबन्धनको प्रमुख निणर्यकर्ताको हैसियतमा केपी ओलीले बैंकहरुलाई निर्मम साहुजी, नाफाखोर र मिटरब्याजी भन्दै आएका छन् । बैंक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरुले महिनामा २०/२५ लाख रुपैयाँ तलब खाने गरेको, ऋणीको राम्रा घरजग्गा देख्यो कि खानु पर्ने नियत राखेको, उद्यमीलाई डुबाएर बैंकहरुले अर्बौं कमाएको जस्ता संगीन आरोप उनले लगाउँदै आएका छन् । कहाँ के बोले ? केपी शर्मा ओलीले २०८० असोज ९ गते नेकपा एमाले निकट व्यवसायीहरूको संस्था नेपाल उद्योग व्यवसायी महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बैंकहरुलाई निर्मम साहुजीको संज्ञा दिए । ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई निर्मम साहुजी बनाउने काम गर्यो, बैंकलाई उद्यम विकासका सहयोगी संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्छ, निर्मम साहुजीमात्र भएर हुँदैन,’ उनले कार्यक्रममा बोलेको भाषा यही हो । ‘१५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लगाएर तीन/तीन महिनामा सावाँ ब्याजमा खापिदिएपछि त्यही त हो नि मिटरब्याजी भनेको,’ उनले भनेका थिए, ‘बैंक ठूल्ठूला मिटरब्याजी भए ।’ त्यसको दुई महिनापछि उनले फेरि बैंक विरुद्धको धारणा सार्वजनिक मञ्चमा पोखे । २०८० मंसिर २४ गते झुलाघाट-चिवाभञ्ज्याङ यात्राअन्तर्गत नुवाकोटमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै ‘बैंक निर्मम साहुजी र मिटरब्याजी’ बनेको टिप्पणी गरे । उनले यतिसम्म भन्न भ्याए कि-‘धितोका रूपमा ऋणीको गज्जबको जग्गा रहेछ, अलि राम्रो घर रहेछ, अलि बढी मूल्यवान धितो रहेछ भने ऋणीलाई फसाएर, धितो लिलामीमा राखेर सकार्ने अभ्यास बैंकको छ ।’ २०८० माघ १९ गते बैंकविरुद्ध ओली फेरि बोले । बैंक, बीमा तथा वित्तीय क्षेत्र कर्मचारी संघको महाधिवेशनको प्रमुख वक्ताको रूपमा सहभागी भएका उनले बैंक मिटरब्याजी र निर्मम साहु मात्रै भनेनन्, बैंकको काम धितो लिलाम गर्नु र ऋण असुल गर्नु मात्रै भएको भन्दै लामो पाठ बैंकरलाई पढाए । २०८० चैत ७ गते उनले फेरि बैंकरहरूको तलब बढी भएको भन्दै आलोचना गरे । बैंकरलाई मासिक २०/२५ लाख रुपैयाँ तलब दिन आवश्यक नभएको धारणा पनि राखे उनले । २०८१ बैशाख २४ गते लाकोन्तर डटकमको ८औं वार्षिकोत्सब कार्यक्रममा पनि एमाले अध्यक्ष ओलीले पुरानै शैलीमा बैंकविरुद्ध अभिव्यक्ति दिए । उनले भने, ‘बैंकहरुले तीन/तीन महिनामा ब्याज बढाउने गरेका छन्, ब्याजमाथि स्याज जोडेर मिटरब्याजी शैलीमा असुली गरेका छन् । यो सिरियस विषय हो, बैंकले कति प्रतिशत ब्याज लिन पाउने हो ? १० लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ भने पछि तिर्ने बेलामा ४० लाख पुगेको हुन्छ, अनि यो मिटर ब्याज होइन ?’ बैंकबाट लिएको करिब ६ अर्ब ऋण नतिर्न आन्दोलन गरिरहेका विवादस्पद व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंकै शैलीमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा सत्ता गठबन्धन दलको मुख्य चाबी बोकेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बैंकर्सलाई गम्भीर आरोप लगाएपछि बैकिङ क्षेत्र निकै चिन्तित छ । अराजक व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले बैकिङ क्षेत्रविरुद्ध सिलसिलेबार अभिव्यक्ति दिएपछि फागनु ६ गते नेपाल बैंकर्स संघ, विकास बैंकर्स संघ, वित्त कम्पनी संघ, लघुवित्त बैंकर्स संघ, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेर बैंकिङ क्षेत्रको बचाऊ गरे । फागुन ८ गते नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि विज्ञप्ति जारी गरेर बैकिङ क्षेत्र सुरक्षित, अनुसाशित र पारदर्शी भएको जनायो । राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रको बारेमा अनावश्यक हल्ला फैलिरहेको र त्यसमा कुनै सत्यता नरहेको जनायो । राष्ट्र बैंकले बैक तथा वित्तीय संस्थाको कारोबारको नियमित निगरानी गरिरहेको, संस्थागत सुशासन लगायतका अन्य विषयमा कुनै समस्या देखिएमा राष्ट्र बैंकले समयसमयमा आवश्यक निर्देशन दिई सुधार गराउँदै आइरहेको बतायो । बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धित संघ संस्थाहरुले पनि सरकारले बनाएका कानुन र राष्ट्र बैंकले जारी गरेका नीति निर्देशनको पालना गर्न विधिसम्मत रुपमा संस्था सञ्चालन गर्दै आएका बताए । तर, दुर्गा प्रसाईंकै शैलीमा केपी ओली बोलिरहँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि मुलक संस्था पनि मौन छ । नेपाल राष्ट्र बैंक पनि मौन छ । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाइले बैकिङ क्षेत्रमा गम्भीर असर परिरहेको नेपाल बैंकसं संघका अध्यक्ष सुनिल केसी स्वीकार गर्दछन् । यस विषयमा संघले विज्ञप्ति जारी गरेर धारणा राख्ने तयारी गरिरहेको पनि उनले जानकारी दिए । कानुन र नियामकको कडा निगरानी नेपालको कानुनी इतिहासमा बैकिङ क्षेत्र मात्र यस्तो हो जहाँ नियम कानुनहरु नियमित परिस्कृत भएका छन् । र, समय सान्दर्भिक बनाइँदै आएको छ । २०४६ सालको परिवर्तनपछि बैंकिङ क्षेत्र सम्बन्धि कानुनहरु २०४९, २०५८, २०६१, २०६४, २०७३, २०८० मा गरी पटक-पटक संशोधन भएका छन् वा नयाँ बनेको छन् । हरेक वर्ष संशोधन हुने आर्थिक ऐनलाई छोडेर हेर्ने हो भने सबैभन्दा धेरै नयाँ बनेका वा संशोधन भएको ऐनहरुमा पर्दछ बैकिङ क्षेत्र सम्बन्धि ऐनहरु । नयाँ-नयाँ कानुन मात्र बनेका छैनन्, कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन गराउने तथा बैकिङ क्षेत्रको नियमन गर्ने निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक पनि त्यत्तिकै स्वायत्त र प्रभावकारी छ । नेपालका सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र छन् । त्यही राष्ट्र बैंकले बनाएको नियम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पालना गर्छन् । र, पालना गर्न सकेन भने राष्ट्र बैंकले कारवाही गर्छ, जरिवाना लगाउँछ । त्यसैले पनि बैंकहरूले चाहेर पनि मनलाग्दी किसिमले न व्यवसाय गर्न पाउँछन् नत ब्याजदर नै तोक्न पाउँछन् । राष्ट्र बैंकले दिएको मापदण्डका आधारमा नै उनीहरुले आधारदर निर्धारण गर्छन । त्यसमा पनि राष्ट्र बैंकले तोकेको मापदण्डका आधारमा प्रिमियम थपेर ब्याजदर तोक्छन् । ब्याज निर्धारणमा हुन्न मनलाग्दी केपी ओलीले भने जस्तै बैंकले मनलाग्दी किसिमले ब्याज तोक्न पाउँदैन । आधारदरमा निश्चित प्रिमियम राखेर बैंकले ब्याज निर्धारण गर्छन् । त्यसमा पनि राष्ट्र बैंकले सीमा तोकेको छ । कर्जा र निक्षेपको ब्याजअन्तर ४ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । जसलाई बैंकिङ भाषामा स्पेडदर भनिन्छ । कुनै बैंकले ८ प्रतिशतमा निक्षेप संकलन गरेको छ भने त्यसमा ४ प्रतिशतमात्रै बढाएर बैंकले कर्जा लगानी गर्नुपर्छ । कुन क्षेत्रमा जाने कर्जामा कति ब्याज लगाउने भनेर बैंकहरुले ब्याजदर परिवर्तनको सूचना पनि सार्वजनिक नै गरेका हुन्छन् । सार्वजनिक गरेको आधारदर र प्रिमियम दर भित्र बसेर नै बैंकहरुले कर्जाको ब्याज निर्धारण गरेका हुन्छन् । कति प्रिमियम दर थपेर ऋण लिने दिने भन्ने सहमति ऋणी र बैंकर्सबीच ऋण लिँदाको बखतमा निर्धारण गरिएको हुन्छ । त्यसमा ब्याजदर घटाउन छुट हुुन्छ। तर, ब्याजदर वृद्धि गर्न नपाइने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको हुन्छ । ब्याजदर निर्धारण कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकले तोकेको मापदण्ड यहाँ उल्लेख गरिएको छ । [pdf id=482290] अर्को, तीन/तीन महिनामा ब्याज बढाएर ऋणीलाई बैंकले समस्यामा पारे भन्ने आरोप ओलीको छ । बैंकले ग्राहकसँग भएको सहमतिभन्दा बाहिर गएर कर्जाको ब्याजदर वृद्धि गर्न पाउँदैनन् । यो व्यवस्था २०७५ देखि नै लागू भएको छ । ऋणीसँग गरिएको सहमति भन्दा ब्याजदर लिएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले बैंकहरुबाट फिर्ता दिएको छ । यस्तो कार्य गर्ने बैंक तथा उच्च व्यवस्थापनलाई कारवाही समेत गर्दै आएको छ । बैंकिङ प्रणालीमा प्रयाप्त तरलता छ भने कर्जाको ब्याज घट्छ र तरलता कम छ भने ब्याज बढ्छ । तर, ओलीले भनेजस्तो तीन/तीन महिनामा ब्याज दोब्बर पनि हुँदैन । १० प्रतिशत मात्रै ब्याज घटबढ गर्न पाउने व्यवस्था छ । बैंकले तीन/तीन महिनाको औसत आधारदर निकालेर हरेक महिना आधार दर परिवर्तन गर्न पाउँछन् । सोही अनुसार ब्याजदर निर्धारण हुन्छ । तर, स्थिर ब्याजमा ऋण लिएकाहरूको भने ब्याज घटबढ हुँदैन । बजारमा ब्याज घटे पनि बढेपनि स्थिर ऋणीलाई प्रभाव पर्दैन । ओलीले भनेजस्तो बैंकले १० प्रतिशत ब्याजदरलाई २० प्रतिशत पुर्याइँदैन । त्यस्तो प्रमाण न कुनै ऋणीसँग छ, न केपी ओलीसँग छ । पूर्व बैंकर्स भूवन दाहालका अनुसार कुनै पनि बैंकले सबै ऋणीको ब्याज तीन/तीन महिनामा सावाँमा जोड्दैनन् । तर, ऋणीले ब्याज भने मासिक नै तिर्नुपर्छ । दीर्घकालीन परियोजनामा जाने कर्जामा परियोजनाले आम्दानी सुरु नगर्दासम्म ब्याज सावाँमा जोडिँदै जान्छ । संसारभर बैकिङ क्षेत्रमा हुने अभ्यास नै यस्तो रहेको र यसमा विवाद गर्नु बेकार भएको दाहाल बताउँछन् । बैकिङ क्षेत्रबाट गलत नै भएको भए पनि सरकारले राष्ट्र बैंकबाट सुधार गर्न सक्ने कानुनी, संस्थागत र प्रणालीगत आधार प्रशस्त छन् । ‘केपी ओली आफैंले नियुक्त गरेको गभर्नर हुनुहुन्छ, डेपुटी गभर्नरहरु पनि उहाँले नै नियुक्त गरेको हुनुहुन्छ, गलत भएको छ भने कारवाही गर्न सकिन्छ, सुधार गर्न सकिन्छ, सार्वजनिक रुपमा गाली गलौज गरेर समस्या हल हुँदैन,’ दाहालले भने । अर्को, महत्वपूर्ण विषय उनले बैंकलाई नाफाखोर र साहुजीका रूपमा चित्रण गर्दै आएका छन् । तर, उनले भनेजस्तो नाफा बैंकहरूले कमाएका छैनन् । कुनै पनि व्यवसायमा लगानीकर्ताले लगानी गर्नुको कारण नाफाकै लागि हो । बैंक पनि विभिन्न लगानीकर्ताहरूले ६ खर्ब बढी पुँजी लगानी गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण हेर्ने हो भने बैंकहरूले ४० अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ नाफा गरेका छन् । त्यो भनेको कुल पुँजीको साढे ६ प्रतिशत मात्रै हुन आउँछ । औसतमा साढे ६ प्रतिशत नाफा भनेको धेरै होइन । पुँजीकै आधारमा पनि बैंकहरूले वार्षिक औसत १० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा गर्दैनन् । बजारमा १ करोड पुँजी लगानी गरेर वार्षिक सोही हाराहारीमा प्रतिफल पाउने कम्पनीहरू पनि छन् । तर, अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण क्षेत्र र वित्तीय पहुँच र वित्तीय साक्षरतामा ठूलो योगदान पुर्याइरहेको बैंकिङ क्षेत्रलाई पूर्वप्रधानमन्त्रीबाट यो किसिमको बाराम्बार प्रहार हुनु विडम्बना मात्रै होइन, राजनीतिक नेतृत्वमा भएको लज्जास्पद चेतनास्तर हो । ओलीले बैंकर र बैंकिङ क्षेत्रमाथि लगाएको अर्को गम्भीर आरोप हो, ‘राम्रा-राम्रा घरजग्गालाई नियतवस् लिलामीमा राखेर आफैं सकार्छन् ।’ सुरुमा त बैंकले नियतवस् धितोलाई लिलाम गर्न सक्दैनन् । ऋणीले लामो समयसम्म सावाँ ब्याज तिर्न नसकेको खण्डमा बैंकले त्यस्तो कर्जालाई प्रोभिजनिङ गर्नुपर्छ । ऋणीलाई ऋण तिर्नका लागि सार्वजनिक रूपमै पटक-पटक ताकेता गर्नुपर्छ । त्यसतिसम्म पनि ऋणीले सूचनाको अवज्ञा गरेर ऋण तिर्न सकेन भने मात्रै बैंकले सार्वजनिक सूचना मार्फत् नै धितो लिलाम हुने सूचना निकाल्छन् । लिलामको सुचनापछि कुनैले सो धितो खरिद गर्न चाहेमा खरिद गर्छन् । खरिदका लागि आवेदन परेन भने बैंक अन्तिममा बैंक सो धितोलाई सकार्ने हो । यो रातारात हुने प्रक्रिया होइन । लामो कानुनी प्रक्रियापछि मात्रै धितो लिलाम हुन्छ । यो सबै प्रक्रिया पनि राष्ट्र बैंकले गरेको कानुनी व्यवस्थाभित्रै रहेर हुन्छ । कर्जा प्रवाह र असुली विधि राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाह र असुलीको विषयमा पनि धेरै लामो निर्देशन जारी गरेको छ । त्यसमा आधारित भएर बैंकहरुले अलग-अगल कर्जा नीति र कार्यविधि बनाएका हुन्छन् । दलीय राजनीतिमा देखिएजस्तो मनोमानी बैंकमा हुँदैन, चल्दैन । [pdf id=482294] ओलीले उठाएको अर्को विषय भनेको बैंकरहरूको तलबको हो । बैंकका सीईओले पाउने तलव भत्ता सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । सोही अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था वा नेप्सेमा सूचिकृत कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी प्रमुखहरुको तलब सार्वजनिक छ । केपी ओलीलाई थाहा रहेन छ सूर्य नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले कति तलब खान्छन् ? एनसेल, गोर्खा ब्रुअरी, डाबर नेपाल, सिप्रदी ट्रेडिङ, जाउलाखेल ग्रुप अफ इन्डस्ट्रीज लगायत कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले कति तलब खान्छन् ? केपी ओली जत्तिको नेताले जानकारी लिनु राम्रो हुन्छ । यति भन्दा गल्ती हुन्न कि उल्लेखित कम्पनीका कार्यकारी प्रमुखहरुको तलब सुविधा कुनै पनि नेपाली बैंकका सीईओको भन्दा माथि छ । त्यसमाथि व्यक्तिले कति तलब लिन्छ भन्ने विषय उसको क्षमता, जिम्मेवारी, कार्यसम्पादन, बजारको प्रतिस्पर्धा, पफर्मेन्स र संस्थाको भुक्तानी गर्न सक्ने क्षमतासँग सम्बन्धित हुन्छ । खुला बजार अर्थतन्त्रको वकालत गर्ने नेताहरुले कर्मचारीको तलब बढी भयो भनेर डाहा गर्न सुहाउँदैन । २०७९ सालको निर्वाचनमा बैकिङ क्षेत्रले चन्दा नदिएको झोकमा नेकपा एमाले अध्यक्ष ओली यतिविध्न बैकिङ क्षेत्र विरुद्ध आक्रामक बनेको टिकाटिप्पणी पनि बैकिङ क्षेत्रभित्र सुनिँदै आएका छन् । सरकारले चालु बजेटमा ल्याएको भूतलक्षित कानुनलाई अदालतले सदर गरेपछि र बैकिङ क्षेत्रले सरकारलाई १३ अर्ब रुपैयाँ बुझाएपछि ओलीले बैकिङ क्षेत्रसँग बार्गेनिङका लागि चर्का कुरा गरेको हुन सक्ने पनि धेरैको अनुमान छ । दुई पटक देशको प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिले बैंकिङजस्तो संवेदशील क्षेत्रमाथि निरन्तर प्रहार गर्नु आफैंमा दुःखद विषय हो । उनी प्रश्न र प्रहारमा गर्ने ठाउँमा छैनन् । उनी बरु प्रश्नको जवाफ दिने ठाउँमा छन् । २०४८ सालदेखि ओली आफै कानुन बनाउने ठाउँमा निरन्तर (२०६४ को संविधानसभा बाहेक) रहँदै आएका छन् । पटक-पटक मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री बने । आफ्नो राजनीतिक दलका नेताहरूलाई पटक-पटक मन्त्री/अर्थमन्त्री बनाए । हालका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई पनि उनकै नेतृत्वको सरकारले गभर्नर बनाएको हो । तीनै गर्भनरलाई एम अधिकारी भनेर सक्रिय कार्यकर्ताको नामावली सार्वजनिक गर्ने पनि उनै अध्यक्ष भएको नेकपा एमाले हो । कुनै नीति नियम तथा कानुनमा समस्या छ भने उनले त्यसलाई संशोधन गर्ने हो । उसो त राष्ट्र बैंक ऐन पनि सबैभन्दा बढी संशोधन हुने ऐनमध्येमा पर्छ । ओलीले बैंकिङ क्षेत्र खराब दिशामा छ भने सही दिशामा दोर्याउन भूमिका खेल्न सक्छन् । तर, देशको प्रमुख राजनीतिक दलको मुख्य नेतृत्वले दुर्गा प्रसाईंसरह बारम्बार बैंकिङ क्षेत्रमाथि प्रहार गर्नु र सतही विषय उठान गर्नु दुःखद हो । ओलीको यो अभिव्यक्तिले अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको र हजारौंलाई रोजगारी दिएको बैंकिङ क्षेत्रलाई सखाप पार्ने बाहेकको काम गर्दैन ।
आफैं विश्वविद्यालय जाने योजनामा शंकरदेव क्याम्पस
काठमाडौं । नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन भएको सरकारले दाबी गरिरहँदा अधिकांश कलेज विद्यार्थी नपाएर भौंतारिरहेको तितो यथार्थ कलेज सञ्चालकहरूलाई मात्र थाहा छ । विगतमा जस्तो छ्यासछ्यास्ती विद्यार्थी पाउन छाडेपछि कलेज कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने पीरको भारी बोकेर उनीहरू विद्यार्थी खोज्न दौडिरहेका छन् । कक्षा १२ सकिएपछि अधिकांश विद्यार्थी विदेश जान थालेपछि कलेजहरू धमाधम विकल्प खोजिरहेका छन् । कतिपय कलेज सञ्चालक त सेयरसमेत बेच्ने तयारीमा छन् । तर, काठमाडौं पुतलीसडकस्थित पुरानो क्याम्पस शंकरदेव भने क्याम्पसलाई विश्वविद्यालय बनाउने योजनामा छ । यसका लागि जोडतोडसाथ तयारी भइरहेको क्याम्पस प्रमुख प्राध्यापक कृष्णप्रसाद आचार्य बताउँछन् । आगामी दुई वर्षमा विश्वविद्यालय बनाउने तयारीमा रहेको शंकरदेव क्याम्पसमा अहिले विद्यार्थीको अवस्था के छ ? कसरी क्याम्पस आफैं विश्वविद्यालयमा रूपान्तरण हुन्छ ? विकासन्युजले क्याम्पस प्रमुख प्राध्यापक आचार्यसँग यसबारे विस्तृतमा जिज्ञासा राखेको छ । विस.२००८ सालमा शंकरदेव क्याम्पस स्थापना भएको हो । नेपाल नेशनल कलेजको नाममा स्थापना भएको यो क्याम्पस २०३० सालमा नाम परिवर्तन गरेर शंकरदेव राखिएको हो । यो क्याम्पस बनाउनुमा शिक्षाविद् शंकर पन्तको ठूलो योगदान छ । क्याम्पसलाई चाहिने ९ रोपनी जग्गा र भवन उपलब्ध उनै पन्तले उपलब्ध गराएका थिए । सोही क्यामपसलाई अब विश्वविद्यालयमा परिणत गर्ने तयारीमा अहिलेका क्याम्पस प्रमुख आचार्य लागेका छन् । शंकरदेव कलेज व्यवस्थापन (म्यानेजमेन्ट) संकायका लागि सबैभन्दा उत्कृष्ट कलेजका रूपमा चिनिन्छ । शंकरदेव क्याम्पसमा अहिले व्याचलर्स र मास्टरर्समा गरी म्यानेजमेन्टका विभिन्न ८ वटा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । जसमा त्रिभुनव विश्वविद्यालयको फण्डिङ बाट एमबीएस र बीबीएस कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् भने अन्य पाँच वटा कार्यक्रम सेल्फ फण्डिङमा सञ्चालन भइरहेका छन् । जसमा बीबीए, बीबीए फाइनान्स, बीआइएम, बीबीएम, बीबीएम फाइनान्स छन् । अन्य कलेजहरूमा विद्यार्थीको संख्या घटे पनि शंकरदेवमा भने विद्यार्थीको संख्या नघटेको क्याम्पसको दाबी छ । गत भदौ र असोजमा भर्नाका लागि सूचना जारी गरेको एक सातामै कोटा पूरा भएर विद्यार्थीलाइ फर्काउनुपरेको बताउँदै क्याम्पस प्रमुख आचार्यले विद्यार्थीको अभाव नरहेको बताए । व्याचलर्सको स्पेसल कार्यक्रममा आवश्यक सीट संख्या ३ सय १९ हो । जसमा बीबीएमा ९९ बीबीए फाइनान्समा ६६, बीआइएममा ६६, बीबीएममा ८८ जनाको सीट छ । अन्य कलेजलाई विद्यार्थी पाउन धौ–धौ परेको बेला यो क्याम्पसमा विद्यार्थीको आकर्षण किन ? भन्ने प्रश्नमा क्याम्पस प्रमुख आचार्यले भने, ‘सबैभन्दा पहिलो त यहाँ फ्याकेल्टी राम्रो छ, अर्को पढाइ पनि राम्रो छ र यो क्याम्पस सरकारी र सस्तो अनि पनि पर्याप्त पूर्वाधार भएकाले विद्यार्थी आकर्षित छन् ।’ विद्यार्थी संख्या अहिले शंकरदेव कलेजमा जम्मा विद्यार्थी संख्या १० हजार ७ सय २३ छ । जसमा व्याचलर्समा ७ हजार ८ सय ८० छन् । जसमा महिला ४ हजार ९ जना छन् । यस्तै मास्टर्समा २ हजार ८ सय ४३ जना विद्यार्थी छन् जसमा महिलाको संख्या १५ सय ८१ छ । भर्नामा विद्यार्थीको संख्या राम्रै भए पनि बीचमै पढाइ छाड्ने विद्यार्थीको संख्या भने त्यहाँ पनि डर लाग्दो छ । पहिलो वर्ष २४ देखि २५ सय विद्यार्थी भर्ना हुन्छन् । तर, उनीहरू चौथो समेस्टरसम्म पुग्दा जम्मा ८ सयमा झर्छन् । उनी यसमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले समयमा परिक्षा नलिनु र लिएको परिक्षाको नतिजा पनि समयमै निकाल्नु मुख्य कारण रहेको बताउँछन् । जसका कारण विद्यार्थीहरू विकल्प रोज्छन् । स्पेसल कार्यक्रमको रिजल्ट ४ वर्षभित्र हुन्छ । तर, टीयू अन्तर्गतका कार्यक्रममा ४ वर्षमा सकिने कोर्सलाई ६ वर्ष लाग्छ । जसका कारण विद्यार्थी भर्ना हुने तर बाहिरको तयारी गरिरहने र नाम निस्कने बित्तिकै बाहिर गइहाल्छन् । भर्ना भएका विद्यार्थी अन्तिम वर्षसम्म एक चौथाई मात्र रहने उनको भनाइ छ । त्रिविको लथालिंग अवस्थाले क्याम्पसहरूलाई विद्यार्थी कसरी टिकाउने भन्ने चुनौती थपिएको छ । समयमा परिक्षा नहुँदा, नतिजा नआउँदा विद्यार्थी टिकाउन गाह्रो छ । त्रिविको झन्झटिलो प्रक्रियाले अन्य आंगिक क्याम्पस पनि दिक्क भएका छन् । यही कारण पनि क्याम्पस प्रमुख आचार्य अब शंकरदेव क्याम्पसलाई विश्वविद्यालय बनाउने योजनामा छन् । ‘हामीसँग नभएको भनेको स्पेस हो, अरू सबै पूर्वाधार हामीसँग छ,’ उनी भन्छन्, ‘९ रोपनी जग्गा छ, अब अरू जग्गाको बन्दोवस्त गरेर आफै विश्वविद्यालयमा जान्छौँ ।’ देशको राजनीतिक अस्थिरता र व्यवस्थाका कारण त्रिवि सुधार्न नसकिएको उनको अनुभव छ । राजनीतिले शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव परेको आचार्य बताउँछन् । त्रिविका शिक्षकलाई तलब खुवाउने, आर्थिक पाटोको काम गर्ने अर्थमन्त्रालय हो । अर्थमन्त्रालयमा छिटोछिटो मन्त्री फेरिँदा पनि समस्या भएको उनी बताउँछन् । नयाँ प्रविधिबाट पढाइ क्याम्पस प्रमुख आचार्यले शंकरदेवमा पढाउन सुरु गरेको १६ वर्ष भयो । उनी कलेज आउँदा मार्करले बोर्डमा लेखेर पढाइन्थ्यो । तर, अहिले मल्टिमिडिमार्फत पढाइ हुन्छ । आचार्य २०७३ साल असार २० गते क्याम्पस प्रमुख भए । त्यसपछि बोर्ड मार्कर हटाएर उनले मल्टिमिडिया सुरु गरे । अहिले उनी फेरि दोस्रो पटक क्याम्पस प्रमुख भएका छन् । उनी २०८० असार २० गते दोस्रो पटक क्याम्पस प्रमुखमा नियुक्त भएका हुन् । उनी अब सबै कक्षामा स्मार्टबोर्ड राख्ने तयारीमा छन् । स्मार्टबोर्ड भनेको नयाँ प्रविधि हो । जहाँ इलेक्ट्रीक पेन हुन्छ । जुन सामग्री आवश्यक पर्यो त्यो त्यहीबाट खोज्न पाइन्छ । स्मार्टबोर्ड कोठामा हुँदा विभिन्न देशका प्रोफेसरहरूले पढाएको कुरा विद्यार्थीले पढ्न पाउने उनी बताउँछन् । शंकरदेव कलेजबाट उत्पादन भएका विद्यार्थीले नेपालको ६० प्रतिशत बढी विभिन्न संघसंस्थाको नेतृत्व सम्हालेको कलेजको दाबी छ । ‘नेपालमा मात्र हैन, यहाँ पढेका विद्यार्थी विश्वका विभन्न देशमा पनि उच्च ओहदामा छन्,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तै कारणले पनि शंकरदेवमा विद्यार्थीहरूको मोह बढिरहेको छ ।’ नेपाली शिक्षा पाठ्यक्रममा आधारित मात्र भयो, व्यवहारिक भएन भन्ने आरोप पनि बेलाबेला लागिरहन्छ । क्याम्पस प्रमुख आचार्य यसलाई स्वीकार्दै कलेजले व्यवहारिक शिक्षामा पनि जोड दिएको बताउँछन् । यो कलेजमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई सम्बन्धित उद्योग, कम्पनीमा गएर इन्टर्न गर्ने अवसर हुन्छ । व्याचलर्समा ४ वर्षभित्र र मास्टर्समा २ वर्षभित्रमा विभिन्न फर्म, फ्याक्टीको भ्रमण गराउने गरिन्छ । यसरी भ्रमण गरेका विद्यार्थीले स्थलगत अध्ययन गरेर रिपोर्ट बुझाउनुपर्छ । कलेजमा पढेको कुरा र बाहिर फिल्डमा कस्तो छ भन्ने बारे सम्बिन्धत व्यक्तिलाई ल्याएर अतिरिक्त कक्षा दिने गरेको उनको भनाइ छ । ‘यहाँ पाठ्यक्रममा मात्र केन्द्रित रहेर पढाइ हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘कक्षाकोठाभित्र पढेका कुरालाई व्यवहारमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेबारे पनि विद्यार्थीलाई सिकाइन्छ, यसरी पढाउँदा विद्यार्थीको पढाइमा थप उर्जा थपिन्छ ।’ शंकरदेव खस्किएको हो ? धेरैजसो कलेजले विद्यार्थी नपाइरहेका बेला शंकरदेव भने अब्बल रहेको आचार्यको दाबी छ । ‘यो क्याम्पसमा पहिले पनि राम्रो पढाइ हुन्थ्यो, अहिले झन राम्रो भइरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘पहिला विद्यार्थी र प्रहरीबीच झडप हुन्थ्यो, पढिरहेका विद्यार्थी र पढाइरहेका शिक्षकलाई प्रहरीले लाठी प्रयोग गर्थे, त्यस्तो बेला त पढाइ राम्रो थियो भने अहिले त नहुने कुरै भएन ।’ क्याम्पस प्रमुख भइसकेपछि…. आचार्य क्याम्पस प्रमुख भएपछि क्याम्पसको अवस्थामा धेरै परिवर्तन भएको छ । क्याम्पसका सबै भवनका छत बन्द गरिएको छ । दुई तला पनि थपिएको छ । भूकम्पले भत्किएका भवन पुर्ननिर्माण प्राधिकरणको २६ करोडको सहायतामा नयाँ भवन निर्माण भएको छ । आचार्यले नै बीबीए फाइनान्सकोे पाठ्यक्रमका लागि डीन कार्यालयसँग अनुमति लिएर पाठ्यक्रम तयार पारिएको छ । अहिले प्रत्येक कक्षामा नेट जोडिएको छ । तर, विद्यार्थीले फेसबुक, ह्वाट्सएप लगायतका सामाजिक सञ्जाल भने चलाउन पाउँदैनन् । क्याम्पसमा शिक्षकले कसरी पढाइरहेका छन् भन्ने पनि सर्च गरेर हेर्न मिल्ने आचार्य बताउँछन् । विद्यार्थीले इन्टरनेटमार्फत शिक्षकलाई सुझाव र खबरदारी गर्न सक्छन् । क्याम्पसमा खानेपानीको समस्या समाधानका लागि एनएमबी बैङकसँग सहकार्य ६ लाख रुपैयाँ लागमा खानेपानीको व्यवस्था पनि गरिएको छ । शिक्षक र व्यवस्थापनमा फरक बाग्लुङमा जन्मेका आचार्य शिक्षण पेसामा लागेको २७ वर्ष भयो । उनलाई पढाउँदा जति आनन्द आउँछ, प्रशासनमा बस्दा त्यति आनन्द आउँदैन । ‘आफूले पढाएको विद्यार्थी कुनै संस्थामा गएर लिड गर्छ वा राम्रो नतिजा ल्याएर पास गर्दा खुसी लाग्ने रहेछ,’ उनी भन्छन्, ‘बीबीए फाइनान्समा १८ जनाले ४.० जीपीए ल्याउँदा १७ जना शंकरदेव कलेजका थिए, यस्तो बेला निकै खुसी लागेको थियो,’ उनी सुनाउँछन्, ‘अर्को पूर्वाधार बनाएर शिक्षकले राम्रोसँग पढाएको देख्दा आनन्द लाग्छ ।’ तथ्यांकशास्त्र विषय पढाउँदै आएका आचार्यले १ वर्षदेखि पढाउन छाडेका छन् । त्रिविको सैबभन्दा धेरै विद्यार्थी भएको क्याम्पस शंकरदेव क्याम्पस हो । म्यानेजमेन्टको सबैभन्दा पायोनियर यो क्याम्पस हो । तर, सबभन्दा कम शिक्षक र कर्मचारी यही क्याम्पसमा छन् । यहाँ जम्मा ३४ स्थायी र २६ जना आन्तरिक करारका शिक्षकहरू छन् । शिक्षक र विद्यार्थीको रेसियो नमिल्नुमा विश्वविद्यालयको कमजोरी रहेको उनको भनाइ छ । विद्यार्थी अनुसारको शिक्षक र कर्मचारी उपलब्ध गराउन नसक्नु विश्वविद्यालयकै कमजोरी रहेको उनी बताउँछन् । शंकरदेवमा पढ्ने विद्यार्थीले विषयअनुसार फरक–फरक शुल्क तिर्नुपर्छ । बीबीएसमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले पढाइ पूरा गर्न ५० हजार रुपयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ । यस्तै बीबीए, बीबीए फाइनान्स पढ्ने विद्यार्थीले ४ लाख रुपैयाँ बढी शुल्क तिर्नुपर्छ भने बीबीएमको विद्यार्थीले साढे तीन लाख रुपैयाँ शुल्क तिरेर व्याचलर्स पढ्न सक्छन् । यही पैसाबाट शिक्षकलाई तलब खुवाउनेदेखि अन्य शैक्षिक सामाग्रीहरू ल्याउने गरेको उनको भनाइ छ । क्याम्पसले स्पेसल सेल्फ फण्डिङ सञ्चालित पाँच वटा कार्यक्रमअन्तर्गत एमबीए, एमबीएम, एमबीएम फाइनान्स, बीबीए, बीबीएम फाइनान्स पढ्ने विद्यार्थीलाई हरेक वर्ष १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने गरेको छ । क्याम्पसले पढाइमा राम्रो भएका तर आर्थिक अवस्था कमजोर भएका डेढ सय विद्यार्थीका लागि डोनर खोजेर छात्रावृत्तिमा पढाइरहेको उनले बताए । मास्टर्समा एउटा सेमेस्टरको १८ हजार छ भने ७२ हजारमा कोर्स सकिने उनले बताए । अबको योजना उनी दोस्रो पटक क्याम्पस प्रमुख बनेको असार २० गते १ वर्ष पूरा हुन्छ । बाँकी ३ वर्षको अवधिमा उनी सबै पूर्वाधार तयार पारेर क्याम्पसलाई विश्वविद्यालयमा लैजाने तयारी गरिरहेका छन् । कानुनअनुसार विश्वविद्यालय हुन सय रोपनी जग्गा हुनुपर्छ । फ्याक्लटीमा एमफिल, पीएचडी हुनुपर्छ । त्यही किसिमको रिजल्ट हुनुपर्छ । ‘यसमा कोही पएचडी गर्दै हुनुहुन्छ, कोही गरिराख्नुभएको छ, हामीलाई फ्याकल्टीको समस्या छैन’, उनी भन्छ, ‘यसका लागि मैले विदेशमा लिएर प्रशिक्षण दिने योजना बनाएको छु ।’ उनले विश्विद्यालय बनाउनका लागि अरु कुनै समस्या नभएको तर जग्गाको आश्यकता भएकाले जग्गाको खोजीमा रहेको बताए ।
नेपाल रिइन्स्योरेन्स र नेपाल बैंकका पूर्वसीईओ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सीईओ बन्ने लविङमा, यी हुन् २० आवेदक
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पदका लागि २० जनाको आवेदन परेको छ । बैंकको सीईओका लागि आवेदन दिने आज (बिहीबार) अन्तिम दिनसम्म २० जनाको आवेदन परेको उपकार्यकारी अधिकृत (डीईओ) देवेशप्रसाद लोहनीले जानकारी दिए । उनका अनुसार बैंकको सीईओ बन्न रामदेव यादव, अगम मुखिया, दुर्गा कुमारी कँडेल छत्कुली, नरेशराज अर्याल, पवन रेग्मी, विष्णु देव यादव, विष्णुबाबु मिश्र, प्रकाशचन्द्र अधिकारी, डा. रामराज उपाध्याय, देवेन्द्ररमण खनाल, दीर्घबहादुर अर्यालले आवेदन दिएका हुन् । यस्तै, झविन्द्र खत्री, गणेशप्रसाद गौतम, कृष्णबहादुर अधिकारी, सुरेश देवकोटा, शंकर केसी, प्रमोदबाबु तिवारी, कृष्णप्रसाद आचार्य, शंकरकुमार रायमाझी, माधवप्रसाद रेग्मीले बैंकको सीईओ बन्न आवेदन दिएको उनको भनाइ छ । २० जना आवेदकमध्ये दुर्गाकुमारी कँडेल, पवन रेग्मी र देवेन्द्ररमण खनाल राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको उच्च तहमा कार्यरत छन् । खनाल बैंकको कायमुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (कामु सीईओ) हुन् भने कँडेल र रेग्मी डीईओ हुन् । यस्तै, रामदेव यादव सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् भने अगम मुखिया साविक सानिमा लाइफ इन्स्योरन्सका पूर्वसीईओ हुन् । विष्णुदेव यादव नेपाल एसबिआई बैंकका डीसीईओ हुन् भने दीर्घबहादुर अर्याल कृषि विकास बैंकका नायब महाप्रबन्धक हुन् । कृष्णप्रसाद आचार्य पनि पूर्वसीईओ हुन् । नेपाल बैंकका पूर्वसीईओ कृष्णबहादुर अधिकारी र नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका पूर्वसीईओ शंकरकुमार रायमाझीले पनि बैंकको सीईओ बन्न आवेदन दिएका हुन् । सुरेश देवकोटा नबिल सेक्युरिटिजका पूर्वसीईओ हुन् । उनले हालै सो कम्पनीबाट राजीनामा दिएर बाहिरिएका थिए । सीईओ छनोट तथा सिफारिस समितिले योग्यता र अनुभवी व्यक्तिलाई आवेदनका आधारमा ५ जनाको नाम छनोट गर्नेछ । उम्मेदवारको शैक्षिक योग्यता तथा कार्य अनुभव र पेस भएको व्यावसायिक कार्ययोजनाको मूल्याङकनको आधारमा ५ जनालाई सर्ट लिष्टिङ्ग गरी अन्तर्वार्ताका लागि बोलाउने छ । पाँचै जनाले दिने प्रस्तुति तथा अन्तर्वार्ताको आधारमा उच्चतम अंक प्राप्त गर्ने ३ जनालाई सीईओका लागि सिफारिस गरिनेछ । र, तीनै जनामध्ये एक जना सीईओ बन्नेछन् ।
आर्थिक सुधारका लागि महासंघले पहल गरेको छ : अध्यक्ष ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि महासंघले पहल गरिरहेको बताएका छन् । यसमा सरकारको नेतृत्व र बिकास साझेदारहरुसंगको सहकार्य आवश्यक रहेको अध्यक्ष ढकालले नेपालको औपचारिक भ्रमणमा रहेका बंगलादेश, भुटान र नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) का दशीय प्रबन्धक मार्टिन होल्टम्यानसँग बिहीबार भएको भेटमा बताएका छन् । भेटमा महासंघका अध्यक्ष ढकालले नेपाल प्राकृतिक स्रोतसाधनमा धनी भएको, युवा र गतिशील जनशक्ति भएको र रणनीतिक भौगोलिक अवस्थिति रहेको पनि बताए । यद्यपि, यी फाइदाहरूलाई पूर्ण रूपमा सदुपयोग गर्न र आर्थिक बृद्धिलाई अगाडि बढाउन व्यापारिक वातावरणमा सुधार, लगानी आकर्षित गर्ने नीति उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । ढकालले नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता बिकास र दिगो आर्थिक बृद्धिलाई प्रवर्द्धन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमसंगको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । यसैबीच, होल्टम्यानले आइएफसी सधैं निजी क्षेत्रको विकासको साझेदार र विश्वभरको आर्थिक वृद्धि र दिगोपनलाई प्रवर्द्धन गर्न पनि साझेदार भएको उल्लेख गरे । उनले नेपालको विकास कार्यमा आइएफसी निरन्तर सहयोग र सहकार्य गर्ने बताए । होल्टम्यानले नेपालमा दिगो आर्थिक विकासका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँग साझेदारी गर्न पाउँदा आफू खुसी भएको बताए । गत वर्ष आइएफसी र महासंघले संयुक्त रुपमा पहिलोपटक नेपालको अर्थतन्त्र र रोजगारीमा निजी क्षेत्रको भूमिका विषयक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो ।
महालक्ष्मी विकास बैंकले सम्पन्न गर्यो विभिन्न सामाजिक कार्यक्रम
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेडका शाखाहरुद्वारा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तरर्गत नेपाल प्रहरी, युवा क्लव, विद्यालय, नगरपालिका तथा रोटरी क्लबलाई विभिन्न सहयोगका कार्यक्रमहरु सम्पन्न भएका छन् । बैंकको बेलौरी शाखाद्वारा ईलाका प्रहरी कार्यालय बेलौरी कञ्चनपुरलाई लागुऔषध सम्बन्धि जनचेतनामुलक बोर्डहरु हस्तान्तरण गरिएको छ । वडा क्षेत्रभित्र लागुऔषध अपराध सम्बन्धि जनचेतनामुलक बोर्डहरु राखि त्यस्ता कार्यलाई निरुत्साहित गर्न मद्दत पुर्याउने उद्देश्यले बैंकले उक्त सहयोग गरेको हो । बैंकका सुदुरपश्चिम प्रदेश प्रमुख सुनिल कुमार नेपालले ईलाका प्रहरी कार्यालय बेलौरी कञ्चनपुरका कार्यालय प्रमुख गौरी प्रसाद जैशीलाई उक्त बोर्डहरु हस्तान्तरण गरेका थिए । बैंकको कोटेश्वर शाखाद्वारा काठमाडौं महानगरपालिका –३२, कोटेश्वर समाज सुधार युवा क्लवलाई खानेपानीको ट्याङ्की हस्तान्तरण गरिएको छ । क्लव भवनमा खानेपानीको धारा जोडिएको तर पानी जम्मा गर्ने ट्याङ्कीको आवश्यकता भएको हुँदा बैंकले उक्त सहयोग गरेको हो । कोटेश्वर शाखाका प्रमुख उत्सव मकाजूले युवा क्लवका अध्यक्ष सुवास कुमार रिमाललाई उक्त ट्याङ्की हस्तान्तरण गरेका थिए । त्यस्तै इटहरी शाखाद्वारा इटहरी उपमहानगरपालिका –२०, तरहरा सुनसरीमा अवस्थित श्री बाल बहुभाषिय आधारभूत विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुका लागि स्कुल व्याग, कापी तथा अन्य आवश्यक शैक्षिक सामाग्री हस्तान्तरण गरिएको छ । विद्यालयमा न्यून आयस्रोत भएका परिवारका बालबालिकाहरु अध्यनरत भएकाले शैक्षिक आवश्यकता पुरा गर्न सहजता मिलोस भन्ने उद्देश्यले बैंकले उक्त सहयोग प्रदान गरेको हो । बैंकको कोशी प्रदेश प्रमुख दिपक कुमार गुप्ताले विद्यार्थीहरुलाई उक्त सामाग्रीहरु हस्तान्तरण गरेका थिए । त्यसैगरि बैंकको शिशुवा शाखाद्वारा पोखरा म.न.पा. ३० स्थित शिशुवा वजार क्षेत्रलाई समेट्ने गरी सीसी क्यामेरा जडान गरिएको छ । शिशुवा वजार क्षेत्र भित्र सम्भावित विभिन्न अपराधिक क्रियाकलाप साथै सवारी दुर्घटनामा समेत नियन्त्रण हुने विश्वासका साथ बैंकले उक्त सहयोग गरेको हो । बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ध्रुवराज तिवारीले पोखरा म.न.पा. वडा नं. ३० का वडा अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद सुवेदीलाई सिसि क्यामेरा हस्तान्तरण गरेक थिए । उल्लेखित कार्यक्रम सँगसगै बैकको हेटौंडा शाखाद्वारा रोटरी क्लब अफ हेटौंडालाई डस्टविन हस्तान्तरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । हेटौंडा महानगरपालिकामा अवस्थित टोल, सार्वजनिक बाटोहरु तथा पार्कहरुमा निस्कने फोहोर व्यवस्थापन गरी स्वच्छ र सफा उपमहानगरपालिका बनाउनका लागि बैंकले उक्त सहयोग प्रदान गरेको हो । आगामी दिनहरुमा पनि सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम अन्तर्गत सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरणका विभिन्न कार्यक्रमहरु निरन्तर रुपमा सञ्चालन गर्ने कुरा बैंकले जनाएको छ ।
