राष्ट्रपतिबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत
काठमाडौं । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको छ । बैठकको शुभारम्भमा राष्ट्रपति पौडेललाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सकारको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम पेस गरेका थिए । राष्ट्रपतिबाट सरकारको वार्षिक बजेटअघि सङ्घीय संसद्को दुवै सदनमा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अभ्यास रहँदै आएको छ । संयुक्त बैठकका विशेष अतिथिका रुपमा उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मी, पूर्वसभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, संवैधानिक निकायका प्रमुख, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा वैकुण्ठ अर्याल, प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा, नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधि, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि, नागरिक समाजका अगुवा, सञ्चार क्षेत्रका व्यक्तिहरुको उपस्थिति छ । सम्बोधनका लागि राष्ट्रपति पौडेल नयाँ वानेश्वरस्थित संसद भवन परिसरमा पुग्नु हुँदा प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख इन्दिरा राना, राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष विमला घिमिरे, कानुन, नयाय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरी, संसद् सचिवालयका महासचिव पदमप्रसाद पाण्डेयलगायतले स्वागत गरेका थिए । सो अवसरमा नेपाली सेनाले एक टुकडीले सम्मान गारत अर्पण गरेको थियो । संसद् सचिवालयले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको परिसरलाई राष्ट्रिय झण्डा र तोरणद्वारा झकिझकाउ बनाएको छ भने पानीका फोहरालगायत विशेष आकर्षणको प्रबन्ध गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा पहिलो पटक अनलाइन मुद्दा दर्ता प्रणाली सुरु
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा पहिलो पटक अनलाइन मुद्दा दर्ता प्रणाली र पेसीको सूचना स्वचालित रूपमा पठाउने प्रणालीको शुभारम्भ भएको छ । मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा एक कार्यक्रमबीच प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले अनलाइन रिट निवेदन दर्ता गर्ने प्रणालीको शुभारम्भ गरेका हुन् । शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै उनले नेपालमा पहिलो पटक अनलाइन रिट निवेदन दर्ता गर्ने प्रणाली शुभारम्भ भएको बताए । उनले न्यायालय, मुद्दाका पक्ष, कानून व्यवसायी लगायत सबैका लागि सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे । छिटो छरितो न्याय सम्पादन हुने, अदालत आइरहनु नपर्ने र नेपालका जुनसुकै ठाउँबाट पनि दर्ता गर्नसक्ने कुरामा यसले सहज बनाउनु बताए । आजबाटै पेशी तारिकको जानकारी दिने प्रणाली पनि शुभारम्भ भएको पनि जानकारी दिए । ‘नेपालमा पहिलो पटक सायद पहिलो पटक नै होला अनलाइन रिट निवेदन दर्ता गर्ने प्रणाली शुभारम्भ गरेका छौँ । यसले हामी सबैलाई न्यायालय, मुद्दाका पक्षहरुलाई पनि सजिलो बनाइदिएको छ, कानून व्यवसायीहरुलाई पनि सजिलो बनाइदिएको छ । छिटो छरितो, यहाँ आइरहनु नपर्ने, खर्च पनि वचत गरिदिएको छ । आफ्नो क्षेत्रबाट नै दर्ता गर्नसक्ने स्थिति देखिएको छ । नेपालभरबाटै दर्ता गर्न सकिन्छ, यो सुखद् पक्ष हो । अहिले पेशी तारिकको जानकारी दिने प्रणाली पनि आजबाट शुरुवात गरेका छौँ’, उनले भने । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले प्रविधिसँग जोडिन सबै कानूनकर्मीहरुसँग आग्रह गरे । पेशी ताकिर दिने अनलाइन पद्धति सबै जिल्ला अदालतमा हुनुपर्ने बताए । तारिक प्रणाली पनि अटोमेसम दिनेकुरामा पनि जोड दिन आवश्यक रहेको जानकारी दिए ।
परियोजना लगानीमा बीमा क्षेत्रले फड्को मार्दैछ- अशोक खड्का
बैकिङ करिअर त्यागेर ९ वर्षअघि बीमा क्षेत्रमा प्रवेश गरेका अशोक खड्काले यस अवधिमा बीमा क्षेत्रमा आफूलाई लिडरको रुपमा स्थापित गरेका छन् । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पाएपछि उनले निकै कमजोर अवस्थामा रहेको नेकोलाई निर्जीवन बीमा टप लाइनमा मात्र पुर्याएका छैनन्, बीमा बजारलाई तरङ्गित पार्न र अशोकले के गर्दैछ भनेर बीमा बजारले हेर्नु पर्ने अवस्था पनि सिर्जना गरेका छन् । हालै मात्र नेको इन्स्योरेन्सले आफू लगानी गर्न तयार भएको भन्दै जलविद्युत् कम्पनीहरुलाई सार्वजनिक रुपमा नै लगानी प्रस्ताव माग गरेको छ, जसले बजारमा नयाँ सन्देश दिएको छ । परम्परागत नियमित व्यवसायमा मात्र होइन, नयाँ बीमा पोलिसी र अभ्यासमा पनि उनी त्यत्तिकै आक्रामक छन् । आर्थिक शिथिलताका बीच बीमा कम्पनीहरु कसरी अगाडि बढ्दै छन् ? प्रस्तुत छ विकासन्युजका लागि रामकृष्ण पौडेल र सीआर भण्डारीले सीईओ खड्कासँग गरेको विकास वहस । बीमा कम्पनीहरू बलिया हुँदा उनीहरुले खोज तथा अनुसन्धानमा काम गर्छन, नयाँ नयाँ बीमा पोलिसी ल्याउनेछन्, त्यसले बीमा क्षेत्रमा धेरै अगाडि बढाउँछ भन्ने सोचका साथ पुँजी वृद्धि गरियो । पुँजी वृद्धिसँगै तपाईको कम्पनीले यसतर्र्फ के के काम गरिरहेको छ ? बैंकहरुले विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेर जीडीपीमा बैंकिङ क्षेत्रको ठूलो योगदान गरेको बताउँछन् । जबकी बैंकमा बीमा कम्पनीहरूले मुद्दती निक्षेपमा अर्बाैं रकम राखेका हुन्छन् । तर बीमा क्षेत्रको जीडीपीमा ३ प्रतिशत भन्दा कम रहेको तथ्याङ्क छ । बीमा प्राधिकरण अध्यक्ष सूर्य सिलवालले बीमा क्षेत्रको योगदानलाई ५ प्रतिशत पुर्याउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले लगानीका क्षेत्र खुला गर्नुभयो । प्राधिकरणले लगानी सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेपछि बीमा कम्पनीहरूलाई अन्य क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न खुकुलो भयो । अब प्रत्येक बीमा कम्पनीले लगानीका पाइला चाल्नुपर्याे । अर्बाै रुपैयाँ बैंकको एफडीमा राखेका बीमा कम्पनीहरूलाई ब्याजदर घटेपछि चेत आउँछ अब । एफडीमा निक्षेप नराखी सही क्षेत्र छनोट गरि लगानी गर्ने हो भने रोजगारी सिर्जना हुन्छ, उत्पादन वृद्धि हुन्छ । प्रोजेक्टहरूले पैसा खोज्दै विदेशीसँग हात फैलाई हिड्नुपर्दैन । एक सय रुपैयाँ विदेशीसँग माग्नुपर्ने स्थिति छ भने पनि बीमाले लगानी गर्ने हो भने विदेशीसँग ८० रुपैयाँ मात्र मागे पुग्छ । त्यसपछि पूर्वाधार विकास भई समग्र देशको विकास हुन्छ । एउटा गोलीले ४/५ वटा शिकार गर्न सकिन्छ भने बीमा कम्पनीले किन पहलकदमी नचाल्ने ? ६०/६५ अर्ब रुपैयाँको प्रोजेक्ट बीमा कम्पनीहरूको लगानीमा सहज रूपमा बन्छ । त्यो जोखिम वहन गर्न बीमा कम्पनी सक्षम छन् । तर, सकरात्मक सोच बनाएर पहल चाल्नुपर्छ । अहिले व्यापार छैन, विकास छैन, सुकेको माछा जस्तो व्यवसाय टिप्नु पर्ने बाध्यता छ । अबपनि परम्परागत व्यवसायमा मात्रै जोड दिने हो त ? ९ वर्ष अगाडि बीमा क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा मेरा गुरुहरूले बीमामा अण्डरराइटिङ नाफा हुँदैन, कोर व्यवसाय गरेर रिइन्स्योरेन्स र कर्मचारीलाई तलब दिएर नाफा गर्न सकिँदैन भन्नुहुन्थ्यो । तर, मैले तीन वर्षमा अण्डरराइटिङ प्रोफिट हुन्छ भनेर देखाए । जोखिमलाई सही तरिकाले एसेसमेन्ट (व्यवस्थापन) गर्याे भने अण्डरराईटिङ प्रोफिट हुन्छ । गत वर्षसम्म यस कम्पनीको सबै पोर्टफोलियोमा अण्डरराईटिङ नाफा थियो । जलविद्युत आयोजनामा बाढीले धेरै क्षति गरेपछि थोरै समस्या आएको भएपनि हामी अझै अण्डरराईटिङ प्रोफिट छौ । जोखिमको सही एसेसमेन्ट गर्न सक्यो भने स्वतः अण्डरराईटिङ प्रोफिट हुन्छ । अब सामान्य र परम्परागत व्यवसाय गर्ने सोचले हुँदैन । कम्पनीले गरेको व्यवसायबाट बचेको पैसा बैंकमा राखेर आएको ब्याजलाई नाफा देखाएर व्यवसाय चल्दैन । सीईओहरूले लगानीलाई विविधिकरण गर्ने भिजन बनाउनुपर्छ । बीमाको ठूलो फण्ड एफडीमा निक्षेप राख्नु बीमा कम्पनीका लागि राम्रो होइन । अब उक्त फण्ड देश विकासमा लगाउनुपर्छ । बीमा कम्पनीहरुले प्रत्यक्ष लगानी गर्न पाउनुपर्छ भनेर धेरै पहल गर्नुपर्याे । प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवाल पूर्ण कन्भिन्स हुनुभयो । नेको इन्स्योरेन्ससहित केही बीमा कम्पनीले विभिन्न खालको कम्पनीमा लगानी थालेका छन् । हामीले जलविद्युतमा सुरुमा १५ करोड, त्यसपछि २५ करोड, ४० करोड रुपैयाँको कमिटमेन्ट गरेका छौं । सोही अनुसार नेको इन्स्योरेन्सले लेटर अफ इन्ट्रेस्ट (एलओआई) आह्वान गरेको छ । ५० मेगावाटदेखि २ सय मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजना छन् भने नेको इन्स्योरेन्स प्रत्यक्ष लगानी गर्न तयार छ भनेर एलओआई आह्वान गरेको हो । प्रोजेक्टको नेतृत्व नेको इन्स्योरेन्सले गर्न तयार छ । जबकी २ सय मेगावाटको जलविद्युत आयोजना बनाउन ४० अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्छ । नेको इन्स्योरेन्स एक्लैले ४० अर्ब लगानी गर्न सक्दैन । तर, एउटा स्टेक होल्डर अथवा प्रोजेक्टको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । बीमा कम्पनीले पनि देशका लागि केही गर्न सक्छन्, संस्थागत लगानीकर्ता पनि जलविद्युतमा प्रवेश गर्दै छन्, बीमा कम्पनी पनि जलविद्युत लगानीकर्ताहरूको साथमा छन् भन्ने सन्देश दिएका छ । कम्पनीको सूचना देखेपछि ३/४ जना जलविद्युत लगानीकर्ताले फोन गरेर तपाईले योजना पाएपनि/नपाएपनि जलविद्युत क्षेत्र विकास हुँदैछ, हामी लगानीकर्ता पछि हट्नु हुँदैन भन्ने सन्देश पायौं भनेर जवाफ दिनुभयो । साथै, नेपाल विद्युत प्राधिकरण (एनईए)लाई पनि सन्देश गएको छ । एनईएका पीपीपी मोडलका परियोजनामा २८ वटा बीमा कम्पनी पनि लगानी गर्न तयार छन् । पुँजी अभावमा थन्किएर बसेका एनइएका प्रोजेक्टमा पीपीपी मोडलमा बीमा कम्पनी लगानी तयार छन् । सहकार्य गरेर अघि बढ्ने हो भने सबै जलविद्युत आयोजना बन्छन् । यही सन्देश दिन हामी सफल भएका छौं । नविनतम सोच अन्तर्गत हामीले ७ वर्ष अगाडि दुर्घटना स्थलमै ठाउँको ठाउँ बीमा भुक्तानी सेवा सुरु गरेका थियौं । दाबी परेको २४ घण्टाभित्र भुक्तानी गर्दा अन्य बीमा कम्पनी पर्ख र हेरको अवस्थामा थिए । अब नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी डुब्ने भयो चर्चा गर्न थाले । एउटा बैंकरले बीमा कम्पनी चलाउन थालेको थियो, अब बीमा कम्पनी डुब्ने भयो भनेर अफवाह फैलाउन थाले । नियामकलाई ६ महिनासम्म कन्भिन्स गराएपछि अख्तियारी दिएपछि लञ्च गरेका थियौं । आज कम्पनी सफल छ । अरु कम्पनीहरुले पनि हाम्रो जस्तै सेवा सुरु गरेका छन् । त्यसकारण एउटा कम्पनीले पहलकदमी चाल्नुपर्छ, जुन हामीले सुरु गरिसकेका छौं । बैंकले नयाँ कर्जा लगानी गर्न सकेका छैनन, त्यसैले बीमा कम्पनीको व्यापार पनि घट्यो भन्ने भनाई बीमकहरुबाट पटक पटक सुनिन्छ । किन बीमा कम्पनीहरू आफ्नो तरिकाले अगाडि बढ्न सकिरहेका छैनन् ? व्यापार विस्तारमा बैंकप्रतिको निर्भरता कम गर्न बीमा कम्पनीहरुले नयाँ के काम गरेका छन् ? ९ वर्षअघि म नेको इन्स्योरेन्समा आउँदा ९४ जना कर्मचारी, १३ वटा शाखा, ४०/४५ करोड रुपैयाँको बीमा शुल्क संकलन गथ्र्याे । ७ वर्षदेखि हामी व्यवसायका आधारमा हामी टप थ्रीमा छौं । ४ वर्षदेखि नाफामा निरन्तर नम्बर वान छौं । सेयरधनीहरूलाई निरन्तर १५ प्रतिशत लाभांश दिएका छौं । ६ सय जना कर्मचारी, १ सय भन्दा बढी शाखा कार्यालय पुगिसकेका छन् । अर्थतन्त्रमा नेको इन्स्योरेन्सको योगदान बढ्दै गएको छ । नीति बनाउने क्षेत्रमा भएका व्यक्तिले बीमा बुझ्न जरूरी छ । जबकी उच्च सरकारी अधिकारीहरुले नै बीमा के हो भनेर स्पष्ट बुझेका छैनन् । त्यसैले पहिला सरकारमा भएका नीति निर्माताले बीमा बुझ्न जरूरी छ । किनभने सरकारले नीति बनाउने हो । त्यो ट्रान्सफर्म भएर तल्लो तहसम्म पुग्छ । यदि सरकारले नै बीमा बुझेको छैन भने सर्वसाधारणले कसरी बुझ्छ ? प्रडक्ट पनि त्यसैसँग सम्बन्धीत हुन्छन् । मैले बनाएका प्रडक्ट राम्रोसँग बुझेपछि पो खरिद गर्ने हो । यदि बुझिएन भने त्यो प्रडक्ट खरिद गर्दैनन् । त्यसैले प्रयोग गर्ने क्षेत्र इकोनमिकल्ली कति साउण्ड छ, कति शिक्षित छ, कति ज्ञान छ ? त्यसका आधारमा बीमा क्षेत्र चल्ने हो । जतिसुकै धनाढ्य वा ज्ञान भएको व्यक्तिले प्रडक्टका बारेमा सुन्नुहुन्छ । बीमा प्रडक्टबाट थोरै समयमा प्रतिफल पाईदैन । एक करोडको घरको वार्षिक ४ हजार ५ सय रुपैयाँ प्रिमियम तिर्दा एक सय वर्षमा ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ हुन आउँछ । एक सय वर्षमा कुनै पनि किसिमको क्षति भएर घर भत्कियो भने १ करोड रुपैयाँ दाबी पाइन्छ । त्यसैले यो छोटो अवधिमा प्राप्त हुने नाफा होइन । जोखिम हस्तान्तरण गर्ने विषयमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ । नेपालीहरू कम भिजनरी छन् । मेरो घर केही हुँदैन, घर राम्रो छ, बीमा गर्नु पर्दैन भन्छौं । यही कुरा बच्चालाई हस्तान्तरण हुन्छ । त्यसकारण सरकारी सम्पत्तिको बीमा गर्नुहोस् भनेर सबैभन्दा पहिला सरकारलाई पढाउन खोजिरहेका छौं । पब्लिकलाई बुझाउन खोजिरहेका छौं । सरकारले बाध्यकारी बीमा गरोस्, त्यसभित्र हामी सहजरूपमा व्यवसाय गर्न पाइयोस भन्ने सोचाइ बीमा कम्पनीहरूको हो ? १४ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीले करिब ३५ अर्ब बराबरको प्रिमियम संकलन गर्छन् । सरकारले सबै बाध्यकारी बीमा हटाउने हो भने बीमा कम्पनीको प्रिमियम १० अर्बमा झर्छ । यो देश र समाजको बस्तुस्थिति हो । पहिला मान्छे आर्थिक रुपमा सवल हुनुपर्छ । इकोनोमिकल्ली साउण्ड भएपछि सुरक्षा हेर्छ । जस्तो कुनै एक गरिब व्यक्तिले सबैभन्दा पहिला आफ्नो रोजीरोटी र दिनचर्या हेर्छ । खान, लगाउन र बस्नको लागि आवास भए पुग्छ भन्ने सोच बनाउँछ । जब सोही व्यक्ति आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुँदै धनाढ्य हुन्छ, आवश्यकताहरू बढ्दै जान्छन्, सुरक्षा खोज्छ । घर, परिवार, सम्पत्ति, आफू सुरक्षित हुन खोज्छ । त्यतिबेला भात कसरी खाने भनेर हेर्दैन । आर्थिक रूपमा सम्पन्न र शिक्षित हुँदै गयो भने सरकारले बाध्यकारी बीमालाई खुला छाडेपनि केही फरक पर्दैन । जस्तो यूरोपमा हरेक बच्चा १८ वर्ष पुरा भएपछि आमाबुवाबाट टाढा बस्छ । आफैं काम गर्छ । तर, उसले होटलमा खाना खान जानुभन्दा पहिला आफ्नो बीमा गर्छ । किनकी खानापछि उसको स्वास्थ्यमा समस्या आयो वा कुनै दुर्घटनामा पर्याे भने बीमा विना अस्पतालले भर्ना लिन मान्दैन । बीमा गरेको छैन भने पैसा कहाँबाट तिर्छस् भनेर अस्पतालले प्रश्न गर्छ । त्यसैले उसले पहिला बीमा गर्छ । त्यसकारण बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालीको भुक्तानी गर्ने क्षमता वा आयस्तर बढेको देखिन्छ । जोखिमको महसुस गर्ने र बीमा गर्नुपर्छ भनेर सचेतनामा बीमा कम्पनी चुकेका हुन् ? बीमा कम्पनी, बीमा प्राधिकरण, सरकारले बीमा सम्बन्धी विभिन्न क्षेत्रमा सचेतना गरिरहेका छन् । सातै प्रदेशका सयौं स्थानीय तहका मेयरसँग बसेर छलफल तथा बहस भएका छन् । देशभरि आगलागीका घटना बढिरहेका छन् । आगलागी भएको दोस्रो दिनदेखि खानेकुरा हुँदैन । रेमिट्यान्सका कारण नेपालीहरू अल्छी भए । विगतमा जेठ, असार, साउनमा धान रोपाई गरेर व्यस्त हुने, भाद्र, आश्विनदेखि पर्व सुरु हुने, धान काटेपछि आराम गरेर बस्ने परम्परा थियो । तर, अहिले अधिकांश जमीन बाँझो छ । रेमिट्यान्सबाट आएको रकम खर्च गरेर जीवन निर्वाह गरिरहेका छन् । सरकारी तथ्याङ्क अनुसार नेपालीको खर्च गर्ने क्षमता, प्रतिव्यक्ति आम्दानी, १३ प्रतिशतभन्दा कम गरिबी छ । तर, नीति निर्माण गर्ने क्षेत्रमा बस्ने व्यक्तिले जमीन बाँझो छ, आयातमा निर्भर भयौं, विगतमा धानचामल खरिद केन्द्रबाट सरकारले धानचामल खरिद गरेर निर्यात हुन्थ्यो, अहिले बाहिरबाट धान आयात गरेर खानुपर्छ, छिमेकी देशले धान रोक्यो भने के खाने भन्ने समस्या हुन्छ भनेर गम्भीर हुनुपर्छ । करोडभन्दा माथिका गाडीमा चढ्न सक्ने व्यक्ति वार्षिक २ लाख कर तिर्न सक्छ । कुनै एक व्यक्तिलाई एउटा घरभन्दा धेरै घर किन चाहियो ? दोस्रो घर बनाउँदा त्रिपल कर लगाउनुपर्छ । करोडभन्दा माथिका गाडी चढ्ने व्यक्ति धनाढ्य वर्गमा पर्छन् । यदि सरकारलाई कर चाहिएको हो भने आगामी बजेटमा करोडभन्दा माथिका गाडीमा वृहत्तर कर लगाऔं । कर नै बढाउने हो त्यस्ता क्षेत्रमा बढाऔं । जसले गर्दा केही फरक पर्दैन । म पनि करोडभन्दा माथिको गाडी चढ्छु । कर बढाउँदा मलाई पनि केही फरक पर्दैन । जबकी यातायात कर ५० हजार रुपैयाँ छ । अब त्यो बढाएर २ लाख रुपैयाँ पुर्याउनुपर्छ । त्यसपछि क्षमता नहुनेले सानो गाडी चढ्छन् । करोडभन्दा माथिका गाडीमा चढ्न सक्ने व्यक्ति वार्षिक २ लाख कर तिर्न सक्छ । कुनै एक व्यक्तिलाई एउटा घरभन्दा धेरै घर किन चाहियो ? दोस्रो घर बनाउँदा त्रिपल कर लगाउनुपर्छ । यदि सम्पत्ति नै जोड्न मन छ भने वा दोस्रो घर किन्ने सोच छ भने करको दायरा बढाउनुपर्याे । एउटा घरमा तीन/चार वटाभन्दा बढी गाडी चाहिन्छ भने कर पनि बढाउनु पर्याे । रक्सी चुरोट उद्योग र वित्तीय संस्थालाई एउटै (३० प्रतिशत) कर लगाएको छ । त्यसकारण नीति निर्माणमा बस्ने व्यक्तिले यस्तो भिजन हुनुपर्छ । राजनीतिक दलहरूले समाजवाद अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने भन्नुहुन्छ । एउटा सम्पन्न वर्गबाट लिएको कर निम्न वर्गमा पुगेपछि समान रूपमा विकास हुन्छ । त्यसपछि मोटरसाइकल चढ्ने कार चढ्छ, साइकल चढ्ने मोटरसाइकल चढ्छ । अहिले केही सीमित वर्गसँग मात्रै ठूला सवारी साधन छन् । पैसा हुनेले ५/७ करोडका गाडी चढेका हुन् । यदि कुनै व्यक्तिसँग २ अर्बको सम्पत्ति छ र फेरी ५ अर्ब बनाउन खोज्छ भने कमाउन दिनुपर्छ । बाँकी कमाएको ३ अर्बमा दोब्बर, तेब्बर कर लगाउनुपर्छ । उनीहरुबाट लिएको करबाट तल्लो तहमा पनि त्यो रकम वितरण हुन्छ । वर्तमान समयमा बीमा कम्पनीहरुको अगाडि नयाँ अवसर के के छन् ? बीमा कम्पनीसँग अवसर नै अवसर छन् । तर, बीमा कम्पनीका सीईओ र सञ्चालक समितिले सकारात्मक सोच राख्नुपर्छ । यदि सकारात्मक सोच राखेर काम गर्ने हो भने बीमा कम्पनीमा धेरै अवसर छन् । विकासोन्मुख देशमा जस्तो अवसर विकसीत देशमा हुँदैन । व्यवसाय विस्तार गर्न सक्ने, प्रडक्ट विकास गर्न सक्ने, लगानीका क्षेत्र हेर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई क्याच गर्ने अवसर नै अवसर छन् । तर, परम्परागत दायराभन्दा बाहिर निस्कनुपर्छ । अहिलेको परिस्थितीमा बीमा व्यवसायमा समस्या के छन् ? जोखिम के छन् ? अवरोध के छन् ? बीमा कम्पनीका लागि नीतिगत चुनौति छ । सरकारले नीति बनाउँछ । तर, अस्थिर छन् । यदि नीतिगत स्थीरता हुने हो भने बीमा कम्पनीमा अरू कुनै चुनौति छैनन् । र, यस्तो चुनौति हरेक क्षेत्रमा छ । सबै क्षेत्रबाट स्थिर नीति हुनपर्छ भनेर माग गरिरहेका छन् । सम्बन्धित सामाग्री जीवन बीमाको १०० प्रतिशत पुनर्बीमा नेपालमै गराउँछौं-सूर्यप्रसाद सिलवाल
गिरीबन्धुका चिया मजदुरले पाएनन् पारिश्रमिक
झापा । विर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टी-स्टेटका मजदुरहरूले तीन महिनादेखि पारिश्रमिक नपाएको भन्दै श्रम कार्यालय, जिल्ला प्रशासन र नगरपालिका गुहारेका छन् । गिरीबन्धु टी–स्टेटको चिया बगान र उद्योगमा हाल एक सय ७० मजदुर स्थायीरूपमा कार्यरत छन् । बिर्तामोड-६ र अर्जुनधारा-११ मा गिरीबन्धु टी-स्टेटको चिया बगान र कारखाना छ । मजदुरहरूले पारिश्रमिक उपलब्ध गराई दिन गरेको आग्रहलाई बगान सञ्चालकले बेवास्ता गरेपछि श्रम कार्यालय, विर्तामोड नगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापालाई उनीहरूले गुहारेका हुन् । मजदुरहरूले सोमबार बिर्तामोड नगरपालिकाकी नगर प्रमुख पवित्रा महतारा प्रसाई र उपप्रमुख नगेन्द्रप्रसाद सङ्ग्रौलालाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन पहल गरिदिन माग गरेका छन् । नेपाल कृषि तथा बगान क्षेत्र श्रमिक संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सईकुमार राईले २०८० फागुनदेखि चिया मजदुरले पारिश्रमिक नपाएको बताए । ‘महिनौंदेखि पारिश्रमिक नपाउँदा मजदुरहरुको बिचल्ली भएको छ,’ उनले भने, ‘व्यवसायीहरूले खाद्यान्न समेत उधारो दिन छाडेका छन् ।’ कार्यरत मजदुरहरू बगानको कच्ची आवासगृहमा बस्दै आएका छन् । अतिरिक्त आयस्रोत नभएका कारण मजदुरहरू भोकमरीमा परेको विषयलाई सरकारले गम्भीररूपमा लिन पर्ने मजदुर अगुवा नारायण दर्जीको धारणा छ । व्यवस्थापनले यसअघि पाक्षिक रुपमा मजदुरको पारिश्रमिक दिँदै आएको थियो । भुक्तानी रोकिए पनि मजदुरहरू नियमित कामकाजमा खटिइरहेको उनले जानकारी दिए । पारिश्रमिक माग्न जाँदा व्यवस्थापन पक्षले वेवास्ता गर्दै आएको उनको गुनासो छ । ‘पारिश्रमिक माग्न जाँदा बगान घाटामा छ भनेर व्यवस्थापन पक्षले हामीलाई रित्तै हात फर्काउने गरेको छ,’ नेपाल कृषि तथा बगान क्षेत्र श्रमिक संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष राई भन्छन्, ‘उहाँहरू पैसा छैन, ताला लगाइदिन्छु, सरकारलाई बगान जिम्मा लगाउँछु भनेर त्रास देखाउनुहुन्छ ।’ मजदुरहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा र श्रम कार्यालय भद्रपुरमा पारिश्रमिक दिलाउन पहल गरिदिन ज्ञापन पत्र बुझाइसकेका छन् । पाश्रिमिक नपाए आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने मजदुरहरूले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ । गिरीबन्धु टि–स्टेटका व्यवस्थापक सन्तकुमार राईले आर्थिक संकटका कारण मजदुरहरूलाई पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न नसकेको बताए । बगान निरन्तर घाटामा गइरहेको र निकास पनि केही ननिस्किएको उनको भनाइ छ । श्रम कार्यालय भद्रपुरका प्रमुख सुलभ श्रेष्ठले पारिश्रमिक नपाएको गुनासो लिएर मजदूरहरु कार्यालयमा आएपछि गिरीबन्धु टी–स्टेट प्रालिलाई पत्राचार गरिएको बताए । ‘मजदुरहरू आउनुभएको थियो,’ उनले भने, ‘पारिश्रमिक दिनु भनेर हामीले व्यवस्थापन पक्षलाई लिखित आग्रह गरिसकेका छौं ।’
निओ मनि ट्रान्सफरको ब्रान्ड एम्बेसडरमा प्रकाश सपुत नियुक्त
काठमाडौं । निओ मनि ट्रान्सफरले लोकप्रिय गायक प्रकाश सपुतलाई आफ्नो ब्रान्ड एम्बेसडरको रूपमा नियुक्ति गरेको छ । सुपतसँगको सहकार्यले नेपालमा र विदेशमा रहेका नेपालीहरूका लागि निओ मनि ट्रान्सफरको छिटो, भरपर्दाे, सुलभ र सुरक्षित रेमिटेन्स सेवाहरूका साथै वित्तीय समावेशीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्ने र चेतना जगाउने उद्देश्य रहेको छ । निओ मनि ट्रान्सफरबाट विदेशमा रहनु भएका नेपालीहरुले डिजिटल माध्यमबाट पठाएको पैसा केहि सेकेडमै बैंक खाता (लधुवित्त र सहकारी संस्थाहरु सहित) तथा वालेटमा प्राप्त गर्न सकिन्छ । त्यसै गरि पारम्पारिक माध्यम, नगद भुक्तानीबाट पठाइएको पैसा पनि निओ मनि ट्रान्सफरका नेपालभर रहेका शाखाहरुबाट सजिलै प्राप्त गर्न सकिन्छ । आफ्नो नवीन प्रविधि र व्यापार मोडेलको साथ, निओ मनि ट्रान्सफरले सबैभन्दा कम शुल्क र प्रतिस्पर्धी विनिमय दरहरूमा रेमिट्यान्स सेवाहरू प्रदान गर्दछ । यस कम्पनीको लक्ष्य भने ग्राहक सन्तुष्टि र वित्तीय सशक्तिकरणमा ध्यान केन्द्रित गर्दै विश्वभर सुरक्षित, किफायती रेमिटेन्स सेवा सुविधा पुर्याउने रहेको छ । ब्रान्ड एम्बेसडरका रूपमा प्रकाश सपुतको नियुक्ति रेमिट्यान्स व्यवसायको सन्दर्भमा निओ मनि ट्रान्सफरलाई सामान्य घरपरिवारको नामको रूपमा चित्रण गर्ने रणनीतिक कदम हो । प्रकाश सपुतका प्रशंसक र अनुयायीहरु मार्फत देशमा रेमिट्यान्सको महत्व बारे ध्यान केन्द्रित गर्दै, नेपाल र विदेशमा वित्तीय समावेशीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्ने यस कम्पनीको योजना रहेको छ । उनको लोकप्रियतासँगै, उनको सामाजिक प्रभावले निओ मनि ट्रान्सफरको विशेष रेमिटेन्स सेवाहरू, नेपालको ग्रामीण र अर्ध–शहरी क्षेत्रहरु साथै विदेशमा रहेका नेपालीहरुमा पनि चेतना जगाउन मद्दत गर्नेछ । ब्राण्ड एम्बेसडर नियुक्ति कार्यक्रममा निओ मनि ट्रान्स्फरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सागर खनालले भने, ‘रेमिट्यान्स सेवालाई सबै नेपालीका लागि थप किफायती र पहुँचयोग्य बनाउने हाम्रो लक्ष्यलाई प्रवर्द्धन गर्नको निम्ति प्रकाश सपुतसँग साझेदारी गर्न पाउँदा हामी निकै रोमाञ्चित छौं । प्रकाश सपुत धेरैका लागि प्रेरणा हुन् र हामी विश्वास गर्छौं कि यो साझेदारीले हाम्रो दृश्यतालाई उल्लेखनीय रूपमा बढावा दिनेछ र हाम्रो सेवालाई अझै लोकप्रिय बनाउनेछ ।’ देशको अर्थतन्त्रमा बलियो तेवा पुर्याएको रेमिटेन्समा निओ मनि ट्रान्सफरद्धारा विश्व भर छरिएर रहेका नेपाली दाजु भाई दिदी बहिनीहरु सँग जोडिन पाउँदा सपुतले पनि हर्ष व्यक्त गरेका छन् ।
१० महिनामा ६० प्रतिशत बजेट खर्च
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा सरकारको बजेट खर्च ६० प्रतिशत हाराहारी देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार वैशाख मसान्तसम्ममा वार्षिक विनियोजनको ६०.३५ प्रतिशत अर्थात् १० खर्ब ५६ अर्ब ८९ लाख २४ हजार रुपैयाँ बराबर खर्च भएको जनाएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । वैशाख मसान्तसम्ममा चालुगततर्फ वार्षिक विनियोजनको ६५.९१ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड ४१ लाख बराबर वार्षिक विनियोजन भएकोमा हालसम्म सात खर्ब ५२ अर्ब ५५ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ । पुँजीगत शीर्षकमा तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड ४४ लाख बराबर वार्षिक विनियोनज भएकोमा वैशाख मसान्तसम्म वार्षिक लक्ष्यको ३७.०४ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ११ अर्ब ८८ करोड २९ हजार बराबर खर्च भएको छ । त्यसैगरी, वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा ६२.६ प्रतिशत खर्च भएको छ । यो शीर्षकमा तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड ३६ लाख बराबर विनियोजन भएकोमा वैशाख मसान्तसम्ममा एक खर्ब ९२ अर्ब ४५ लाख २२ हजार बराबर खर्च भएको हो । यस अवधिको कुल सरकारी राजस्व सङ्कलन वार्षिक लक्ष्यको ५८.२ प्रतिशत छ । चालु आवमा रु १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड ४७ बराबर राजस्व उठाउने लक्ष्य रहेकोमा वैशाख मसान्तसम्ममा रु आठ खर्ब ५७ अर्ब दुई करोड ८० लाख बराबर असुली भएको छ । कर राजस्वतर्फ रु १३ खर्ब पाँच अर्ब ४७ करोड ९६ लाख बराबरको वार्षिक लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म ५७.२१ प्रतिशत अर्थात् रु सात खर्ब ४६ अर्ब ८३ करोड २८ लाख बराबर उठेको छ । त्यस्तै, गैरकर राजस्वतर्फ रु एक खर्ब १७ अर्ब छ करोड २१ लाख बराबर लक्ष्य रहेकोमा ७२.७ प्रतिशत अर्थात् रु ८५ अर्ब १० करोड चार लाख बराबर असुली भएको छ । त्यस्तै, ४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाख बराबर वैदेशिक अनुदान लिने सरकारी लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म लक्ष्यको पाँच दशमलव ५२ प्रतिशत अर्थात् दुई अर्ब ७५ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबर अनुदान लिइएको छ । रासस
बैंक अफ जापानद्वारा सरकारी ऋणपत्रको खरिदमा कटौती
काठमाडौं । बैंक अफ जापानले सोमवार नियमित खरिद सञ्चालनमा खरिद गर्न प्रश्ताव गरेको जापानी सरकारी ऋणपत्रको रकम घटाएको घोषणा गरेको छ । केन्द्रिय बैंकले ४२५ बिलियन येन (लगभग २.७३ बिलियन अमेरिकी डलर) जापानी सरकारी ऋणपत्रमा पाँचदेखि १० वर्षको म्याच्युरिटी बाँकी रहेकोमा किन्न प्रश्ताव गरेको छ । जुन अघिल्लो यस्तो सञ्चालनको तुलनामा ५० बिलियन येन कम हो ।
मिस यूनिभर्स नेपाल २०२४ को लागि आवेदन खुला
काठमाडौं । प्रतिष्ठित सौन्दर्य प्रतियोगिता ‘मिस यूनिभर्स नेपाल’ को लागि आवेदन खुलेको छ । सोमबार काठमाडौंको सोल्टी क्राउन प्लाजामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ‘मिस यूनिभर्स नेपाल २०२४’को लागि आवेदन खुलेको जानकारी आयोजक ग्लोबल ग्ल्यामर भेन्चरले दिएको हो । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मिस युनिभर्स नेपालको नेसनल डिरेक्टर सङ्गिता पुरीले भनिन्, ‘मिस युनिभर्स नेपाल २०२४ को आवेदन खुला भएको घोषणा गर्न पाउँदा हामी अत्यन्तै उत्साहित छौं । हामी सबै आ–आफ्नै तरिकाले पर्फेक्ट छौं र यस वर्ष हामी सबै क्षेत्रका महिलाहरूलाई समावेश गर्दै मिस युनिभर्स नेपाललाई थप समावेशी बनाउन प्रतिबद्ध छौँ । म सम्पूर्ण नेपाली तथा गैरआवासीय नेपाली महिलाहरुलाई यो अवसरको सदुपयोग गर्दै विश्वबजारमा नेपाली नारीहरुको असीम क्षमता देखाउन अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’ प्रतियोगिताको आवेदन जेठ १ गतेदेखि असार १ गते सम्म खुल्ला रहनेछ । इच्छुक महिलाहरुले खल्ती एप अथवा मिस यूनिभर्सको आधिकारिक सामाजिक सञ्जालमा राखिएको वेबसाइटमार्फत अनलाईन फारम भरेर आवेदन पेश गर्न सक्छन् । आवेदन खुला हुने अवधि भर सातै प्रदेशमा विभिन्न कार्यक्रमहरु पनि सञ्चालन गरिने आयोजकले जानकारी दिएको छ । उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरा गरेका १८ वर्षभन्दा माथिका महिलाहरूले प्रतियोगितामा आवेदन दिन पाउनेछन् । उचाइ, तौल र वैवाहिक स्थिति जस्ता अन्य कुनै कुराहरुको प्रतिबन्ध नभएको मिस यूनिभर्समा नेपालीको साथै गैर आवासीय नेपाली महिलाहरुले पनि सहभागिता जनाउन पाउनेछन् । सहभागीहरुले अन्तिम प्रतियोगिता अघि विभिन्न प्रशिक्षणहरु प्राप्त गर्ने छन् । सर्वप्रथम असार १८ गते प्रतिस्प्रर्धाको उत्कृष्ट ६० प्रतिस्पर्धिहरु छानिनेछ र असार २७ गते मिनी गाला कार्यक्रमको आयोजना गरेर उत्कृष्ट ३० प्रतिस्पर्धिहरु छानिनेछ । त्यसैगरी साउन १६ गते शीर्ष २२ छानिनेछ भने उनिहरुको लागि भदौ ९ गते बन्द प्रशिक्षण शिविर सञ्चालन गरिनेछ । प्रतियोगिताको फाइनल भने भदौ १५ गते हुनेछ । यस पटकको मिस युनिभर्स नेपालको ग्रान्ड फिनालेमा मिस युनिभर्स २०२३ शेन्निस पलासिओसको पनि उपस्थिती रहनेछ । प्रतियोगितामा उत्कृष्ट ६० सहभागीहरुले २ दिने प्रशिक्षण प्राप्त गर्ने छन् भने त्यहाँबाट छानिएका शीर्ष २२ प्रतिस्पर्धिहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय सौन्दर्य प्रशिक्षक एलेक्जेन्डर गोन्जालेजले १५ दिने प्रशिक्षण प्रदान गर्नेछन् । प्रतियोगिताका विजयीहरुलाई भने उनले भदौ २४ गतेसम्म विशेष प्रशिक्षण प्रदान गर्नेछन् । मिस यूनिभर्स नेपाल २०२४को विजेताले नोभेम्बर २०२४ मा मेक्सिकोमा आयोजना हुन लागेको ७३ औं मिस युनिभर्स २०२४ मा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नेछिन् । मिस युनिभर्स नेपाल २०२४ को आधिकारिक रेजिस्ट्रेसन पार्ट्नरको रुपमा खल्ती रहेको छ भने स्किन केयर पार्ट्नरको रुपमा मिस युनिभर्स स्किन केयर रहेको छ । त्यसै गरी नेपाल पर्यटन बोर्ड आधिकारिक टुरिज्म पार्ट्नर रहेको छ ।
