गुहेश्वरी मर्चेण्टको वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाडौं । गुहेश्वरी मर्चेण्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्सको वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । फाइनान्सले ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. १३ मा अवस्थित सामुदायिक विद्यालय श्री महेन्द्र भृकुटी माध्यमिक विद्यालयमा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो । सो कार्यक्रमा विद्यालयका प्रधानाध्यापक पुष्प राज जोशी, गुहेश्वरी मर्चेण्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्सका सहायक महाप्रबन्धक श्रीमती अर्चना प्रधान, अनुपलना अधिकृतको उपस्थितिका साथै संस्थाका अन्य कर्मचारीहरु तथा सो विद्यालयको शिक्षक शिक्षिकाहरु र विद्यार्थीहरुको समुपस्थिति रहेको थियो । वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम मार्फत लक्षित वर्गको वित्तीय चेतना, ज्ञान र सीपको अभिवृद्धि गर्नेे तथा आधुनिक वित्तीय प्रविधिको प्रयोगलाई सरल, सहज र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । यस संस्थाले मुलुकभर २३ वटा शाखा कार्यालयहरु, ४ वटा विस्तारित काउण्टरहरुबाट सेवा प्रदान गर्दै आईरहेको छ । संस्थाले ग्राहकहरुको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी ए.टि.एम सेवा, मोबाइल बैंकिङ सेवाहरु जस्ता बैंकिङ सेवाहरु समेत प्रदान गर्दै आईरहेको छ ।
विपक्षी दलको बैठक बानेश्वरमा सुरु
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बोलाएको विपक्षी दलहरूको बैठक सुरु भएको छ । बानेश्वरस्थित संसद भवनमा विपक्षी दलको बैठक सुरु भएको छ । बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, लोसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेताहरू सहभागी छन् । आजको संसद बैठकमा विपक्षी दलहरूको साझा रणनीति तय गर्न बैठक बोलाइएको हो । कांग्रेसले सहकारी प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिनका लागि संसदीय समिति गठनको माग गर्दै आएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज विश्वासको मत लिँदैछन् । यसका लागि कांग्रेसले सांसदहरूलाई मत नदिन ह्विप जारी गरेको छ ।
एमएडब्लू हायर पर्चेजले ल्यायो ट्रेण्डसेटिंग ‘मोबाइल एप’
काठमाडौं । एमएडब्लू हायर पर्चेज प्रालिले ग्राहकका लागि ट्रेण्डसेटिंग मोबाइल एप सञ्चालनमा ल्याएको छ । आजको डिजिटल युगमा हरेक उद्योगका लागि अपरिहार्य आवश्यकता बन्दै गएको इनोभेसन र प्राविधिक विकास लगभग सबै क्षेत्रहरूमा द्रुत रूपमा अगाडि बढिरहेको कम्पनीले जनाएको छ । लेनदेनमा आवश्यक पारदर्शिता, सुरक्षित र सुविधाजनक किस्ता भुक्तानी प्रणाली, रियल–टाइम सेटलमेन्ट र नोटिफिकेसनका साथै अन्य धेरै सुविधाहरू ’हायर पर्चेज’ क्षेत्रका ग्राहकहरूका लागि अति जरुरी हुने हुँदा बढ्दो डिजिटल उपयोगिता हायर पर्चेज उद्योगमा पनि लागू हुन्छ। ‘एमएचपीएल’ एपको सुरुवात भएसँगै अब ग्राहकहरुका लागि कर्जा भुक्तानीको कारोबार डिजिटल रुपमा गर्नका लागि एक सुविधाजनक विकल्प उपलब्ध हुनेछ । अब आफ्नो कर्जाको अवस्था जान्नका लागि ग्राहकहरुले भौतिक रुपमै उपस्थित हुनुपर्ने पुरानो बाध्यता पनि हट्ने छ । एमएचपीएलले गहिरो अध्ययन र उपभोक्ताहरुको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी यो एप ल्याएको कम्पनीले जनाएको छ । काठमाडौंमा आयोजित एक औपचारिक कार्यक्रममा एमएडब्लू गुप अफ कम्पनीजका प्रबन्ध निर्देशक विष्णु अग्रवाल र एमएचपिलएलका महप्रबन्धक प्राणनाथ भट्टराईले ‘एमएचपीएल एप’ को सुरुवात गरेका हुन् । एमएचपीएल एप निम्नलिखित सुविधाहरुसहित निर्माण गरिएको छ : कर्जा विवरणहरुको जानकारी र बाँकी सावा रकम को भुक्तानी तालिका एपभित्र सुरक्षित र सुविधाजनक ईएमआई भुक्तानीका विद्युत्तिय विकल्पहरु उपलब्ध कर्जा अवस्थाको जानकारीको रियल टाइम नोटिफिकेसनहरु झन्झटमुक्त अनुभवका लागि युजर फ्रेन्डली इन्टरफेस एमएचपीएलमा हामी हाम्रा ग्राहकहरुका लागि निरन्तर रुपमा सुविधाहरु बढाउन प्रयास गर्दै आइरहेको एमएचपीएलका महानिर्देशक प्राणनाथ भट्टराईले बताए । उनले भने, ‘आजको ’एमएचपीएल एप’ अनावरण हामीलाई हाम्रा ग्राहकसँग अझै बढी डिजिटल र प्रभावकारी ढंगले जोडिनका लागि एउटा कोसेढुंगा सावित भएको छ । एमएचपीएल एप मार्फत् अब ग्राहकहरुले आफ्ना कारोबारको रियल टाइम इनसाइटहरु प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यो त केवल सुरुवात होस हामी बजारको मागलाई सम्बोधन गर्दै एपका सुविधाहरुलाई अझै समृद्ध बनाउन निरन्तर प्रतिबद्ध छौं ।’ एमएचपीएल एमएडब्लू ग्रुपद्वारा प्रवर्धित र नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा इजाजत प्राप्त हायर पर्चेज क्षेत्रको एक चिरपरिचित नाम हो । कम्पनीले देशभरका ३० हजारभन्दा बढी ग्राहकहरुलाई आफ्नो सेवा प्रदान गरिसकेको छ । यसले हालसम्म आफ्नो व्यापक संजाल मार्फत् नेपालभर कुल १० अर्ब १९ करोड रुपैयाँको कर्जा प्रवाह गरिसकेको छ । एमएचपीएलले दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधन, ईभी र फोसिल फ्युल लाग्ने दुवैखाले अटोमोबाइलहरू, सेकेण्ड ह्याण्ड कारहरू, व्यापारिक सवारीसाधनहरू इभी र फोसिल फ्युल इन्धने भारी र कृषि उपकरणहरुलाई ऋण उपलब्ध गराउछ । संस्थाले देशको अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन मद्दत गर्ने हेतुले स्वरोजगार सिर्जना गर्न विभिन्न उद्यमहरूलाई ऋण उपलब्ध गराउने कार्यलाई आफ्नो मुख्य प्राथमिकतामा राखेको कम्पनीले जनाएको छ ।
सुनको मूल्य प्रतितोला १ लाख ४१ हजार ८ सय पुग्यो
काठमाडौं । नेपाली बजारमा सुनको मूल्यले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ । सोमबार प्रतितोला ९ सय रुपैयाँले सुनको मूल्य वृद्धि भएको हो । नेपाल सुनचाँदी महासंघका अनुसार आइतबार प्रतितोला १ लाख ४० हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाला सुन सोमबार तोलामा ९ सय रुपैयाँले बढेर प्रतितोला १ लाख ४१ हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । यो मूल्य हालसम्मकै उच्च मूल्य हो । त्यस्तै, तेजावी सुनको मूल्य पनि तोलामा ९ सय रुपैयाँले नै बढेर प्रतितोला १ लाख ४१ हजार ५० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । आज चाँदीको मूल्य ३० रुपैयाँले बढेर तोलामा १ हजार ९ सय ४० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी महासंघले जनाएको छ ।
पाँच वर्षको लागि प्रमुख नीति परिवर्तन नगरौं, ऋण सुनिश्चितताको योजना ल्याऔं
औद्योगिक उत्पादनमा कमी र लगानीकर्ताको विश्वासमा कमीका कारण नेपालमा आर्थिक शिथिलता गहिरिँदै गएको छ । माग र लगानीको कमीले उद्योगहरु पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । यसका पछाडि सरकार तथा उपभोक्ताको खर्च मुख्य रहेको छ । विशेष गरी कोभिड–१९ महामारी र त्यसयता लिइएका केही नीतिगत व्यवस्थाका कारण समस्या गहिरिएको हो । साथै देशबाट युवा वर्गको उच्च मात्रामा भइरहेको पलायनले पनि मुख्य भूमिका खेलेको छ भन्न सकिन्छ । कलकारखाना पूर्ण क्षमतामा नचल्दा रोजगारी र समग्र आर्थिक उत्पादकत्वमा प्रत्यक्ष असर परेको त स्पष्ट नै छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आर्थिक वृद्धिदर आधारभूत मूल्यमा तीन दशमलव पाँच प्रतिशत र उत्पादकको मूल्यमा तीन दशमलव प्रतिशत हुने राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको अनुमान रहेको छ । आन्तरिक उपभोगमा मुख्य योगदान गर्ने मध्यमवर्गका युवाहरू रोजगारीको अवसरको खोजीमा विदेशिएका छन् । यसबाट स्थानीय श्रम बजारमा अवसर नै नभएको भन्ने नकारात्मक भाष्यसमेत निर्माण भइरहेको छ । यहाँभन्दा थोरैमात्र बढी पारिश्रमिक पाउने कामका लागि समेत युवाहरू विदेशिइरहेको अवस्थामा आन्तरिक उद्योग–व्यवसायमा दक्ष तथा अर्धदक्ष श्रमिकरमजदुर नै नपाउने स्थिति बनिरहेको छ । विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरूको रेमिट्यान्सले विदेशी मुद्रा र घरायसी आम्दानीको महत्वपूर्ण स्रोत प्रदान गरिरहँदा बाह्य क्षेत्रले केही सकारात्मक सङ्केतहरू देखाएको छ । तर यसले बजारमा अपेक्षित उपभोग नबढ्दा समग्र व्यापार चक्रमा सुधार भएको छैन । नेपालको निर्यात आधार साँघुरो छ भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कडा प्रतिस्पर्धाको सामना गरिरहेको छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रको सेवा व्यापार निर्यातमा केही सुधार देखिए पनि यसमा अझै नीतिगत अन्यौल देखिन्छ । यसरी समग्र व्यापार असन्तुलनले देशको समग्र औद्योगिक वातावरणमै असर पारिरहेको छ । दोस्रो कुरा देशभित्र लगानीको स्तर घटेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) र रोजगारीमा ठूलो योगदान दिने निजी क्षेत्र पनि यतिबेला विविध कारणले प्रभावित भएको अवस्था छ । निजी क्षेत्रको मनोबल घट्दै गइरहेको छ । अनिश्चित आर्थिक अवस्था र उच्च सञ्चालन लागतले व्यावसायिक आत्मविश्वासमा ह्रास ल्याएको छ । उता अप्रत्याशित आर्थिक वातावरण र बारम्बार भइरहने नीति परिवर्तनका कारण लगानीकर्ताहरू समेत दिल खोलेर लगानी गर्नुअघि धेरै पटक सोच्न थालेको अनुभव सुनाउन थालेका छन् । सरकारको राजस्व उठाउने क्षमता खुम्चिएको छ । सार्वजनिक खर्च कमजोर हुँदा त्यसले समग्र आर्थिक चक्रमै असर पारिरहेको छ । यी आन्तरिक तथा बाह्य कारणबाट उत्पन्न चुनौतीहरूलाई सम्बोधन नगरी अर्थतन्त्रलाई पुनःरुत्थान गर्न सम्भव छैन । त्यसैले यसका लागि नेपाल सरकारले बजेटमार्फत स्पष्ट प्रभावकारी नीतिहरू तर्जुमा गर्न आवश्यक देखिन्छ । यी चुनौतीहरूलाई मध्यनजर गर्दै बजेटले लगानीका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने, मागलाई प्रोत्साहन गर्ने र दिगो आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको ५७औँ वार्षिकोत्सवको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दा तत्कालीन आर्थिक शिथिलताबाट बाहिर निस्कन मैले अहिलेका लागि मुख्यतया यी पाँचवटा विषय उठाएको थिएँ । पहिलो– वर्तमान आर्थिक सङ्कट समाधानको रणनीति तयार गर्ने, दोस्रो– लगानीको वातावरण बनाउने, तेस्रो– राज्य र निजी क्षेत्रबीचको साझेदारी सुदृढ गर्ने, चौथो– दक्ष जनशक्ति उत्पादन र रोजगारी सृजना गर्ने पाँचौँ– व्यवसायीहरुको मनोबल उच्च बनाउन राज्यको मर्यादाक्रममा निजी क्षेत्रको स्थान निर्धारण गर्ने । वास्तवमा हामीले यिनै विषयहरुमा नै निरन्तर रुपमा पैरवी गर्दै आएका पनि छौं। बागलुङको ढोरपाटनमा सम्पन्न महासङ्घको तेस्रो कार्यकारिणी समितिको बैठकले तत्कालीन आर्थिक समस्याको समाधानको लागि राष्ट्रिय आर्थिक बहसको आयोजना गर्ने निर्णय गरेका थियौँ र त्यसलगत्तै असोजको तेस्रो साता काठमाडौँमा आयोजना पनि गर्यौँ । अर्थतन्त्रका सबै सरोकारवालाहरुको उपस्थितिमा गरिएको सो राष्ट्रिय आर्थिक बहसको निचोड पनि अर्थतन्त्र अप्ठेरो अवस्थामा रहेकाले सरकार र सरोकारवाला निकायबाट यथोचित नीति अख्तियार होस् र आर्थिक एजेण्डामा सबैको मतैक्य होस् भन्ने नै थियो । त्यसपछि सरकारले पनि हाम्रो यही एजेण्डामा सहमत हुँदै सर्वदलीय आर्थिक बहसको आयोजना ग¥यो र त्यसमा प्रधानमन्त्रीले मुलुकका उद्योगी, व्यवसायी एवं समग्र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुसँग उनीहरुको आवाज र आवश्यकता पनि सुन्नुभएको थियो । यसरी निजी क्षेत्रले रोगको पहिचान गरेर त्यसको निदानका लागि आवश्यक औषधि पनि सिफारिस गरेकाले विस्तारै निजी क्षेत्रको आवाज राज्यले सुन्न थालेको महसुस पनि भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक दर, नीतिगत दर सहजीकरण गर्दै बैंकको ब्याजदर घटाउँदै पनि आएको छ । अर्थ मन्त्रलयले हामीसँग निरन्तर छलफल अघि बढाएको छ । लगानी सम्मेलनको मुखैमा भएका केही कानुनको संशोधन र द्विपक्षीय लगानी सम्झौताको खाकाको अनुमोदनलाई यसको उदाहरणका रुपमा पनि लिन सकिन्छ । आर्थिक पुनःरुत्थान, बजेटको रुझान नीतिगत स्थिरता आर्थिक वृद्धि र विकासको आधारशीला हो । नेपालमा लगानी आकर्षित गर्न, व्यवसायिक आत्मविश्वास बढाउन र दिगो आर्थिक गतिविधिहरू सुनिश्चित गर्न स्थिर नीतिगत वातावरण कायम गर्नु आवश्यक छ । बारम्बार नीति परिवर्तन वा असङ्गत नियामक ढाँचाले अनिश्चितता सिर्जना गरिरहेको छ । जसले समग्र आर्थिक वृद्धिमै असर पारिरहेको छ । नीतिगत स्थिरतामा लगानीकर्ताको विश्वास निर्भर हुन्छ । जब नीतिहरू स्थिर हुन्छन्, लगानीकर्ताले अधिक निश्चितताका साथ योजना बनाउन सक्छन् । यो आत्मविश्वासले लगानीकर्तालाई नयाँ परियोजनाहरूमा पुँजी जुटाउन र हाल सञ्चालनमा रहेका उद्योग–व्यावसाय विस्तार गर्न प्रोत्साहित गर्छ । अनुकूल व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गर्न समयानुकूल आर्थिक सुधारका कार्यक्रममा ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ । यसका लागि आउँदो बजेटमार्फत नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्दछ । यसका लागि आवश्यक अर्को महत्वपूर्ण कुरा शासकीय सुधार हो । नियामक प्रक्रियालाई सरल बनाउन र अनावश्यक प्रशासनिक झन्झटहरू हटाउनका लागि बजेटमार्फत नयाँ चरणको शासकीय सुधारका कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्दछ । लगानीकर्ताहरूलाई उनीहरूको लगानी सुरक्षित गरिनेछ र कुनै पनि विवादहरू निष्पक्षरुपमा द्रुत ढङ्गबाट समाधान गरिनेछ भन्ने विश्वास अहिले चाहिएको छ । न्यायिक प्रणालीको सुदृढीकरण र व्यावसायिक कानुनहरू स्पष्ट र निरन्तर रूपमा लागू हुने सुनिश्चित गर्नाले लगानीकर्ताको विश्वास बढ्छ । सरकारी सेवाहरूको दक्षता र प्रभावकारितामा सुधार गर्न सार्वजनिक क्षेत्र सुधारलाई यसले समेट्नुपर्छ । भ्रष्टाचार घटाउन, पारदर्शिता बढाउन र सार्वजनिक क्षेत्रको जवाफदेहिता सुधार गर्ने विषयलाई बजेटले सही ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्दछ । अर्को पक्ष भनेको करमा सुधार हो । करको आधारलाई फराकिलो बनाउने र कर सङ्कलनको प्रभावकारितामा सुधार गर्ने प्रयास जारी छ तर अहिलेसम्म ठोस नतिजा आउन सकेको छैन । नेपालको वर्तमान कर प्रणालीलाई बढीभन्दा बढी करदातामैत्री, व्यवसायमैत्री र आधुनिक बनाउन हालको संरचनागत तथा कानुनी व्यवधानमुखी व्यवस्थाहरूलाई सुधार गर्नुपर्दछ । अहिले तीन तहका सरकार रहँदा र संविधानले नै तीन तहका कर असुल गर्ने अधिकारहरू बाँडफाँट गरी छुट्याइदिएको अवस्थामा अब विगतमा बनाइएका कानुनहरूलाई पनि सोही ढाँचामा सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ । प्रभावकारी र पारदर्शी कर प्रणालीले अनुपालनलाई प्रोत्साहित गर्दछ र करदाताहरूलाई बढी बोझ सृजना नगरी सरकारी राजस्व बढाउँछ । प्रगतिशील कर नीतिले लगानी र नवप्रवर्तनका लागि प्रोत्साहन गर्दछ र आर्थिक गतिविधिलाई गति दिन्छ । सुरक्षित र व्यावसायिक वातावरण सिर्जनाका लागि पनि कानुनी सुधारहरू गर्न आवश्यक छ । त्यसैगरी अर्को विषय हो वित्तीय क्षेत्र सुधार । नेपालको वित्तीय प्रणालीले पछिल्लो समयमा निकै समस्या झेल्दै आएको छ । आर्थिक गतिविधिहरूको विस्तार, अर्थतन्त्रको विकास र आर्थिक क्रियाकलाप फस्टाउनका लागि आवश्यक पुँजीमा पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ । विशेष गरी साना तथा मझौला उद्योगका लागि ऋण उपलब्धता बढाउन बैंकिङ क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण छ । ऋण जोखिम मूल्याङ्कनमा सुधार गर्ने र ऋणदाताहरूको जोखिम कम गर्न ऋण सुनिश्चितता योजनाहरू लागू गर्नेजस्ता उपायहरूहरूको सुधार आवश्यक छ । त्यस्तै व्यापार नीतिमा सुधारको पक्ष अहिलेको अर्को आवश्यकता हो भन्ने लाई लाग्दछ । नेपाल सन् २०२६ पछि अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदैछ । यस प्ररिपेक्षमा नेपाललाई विश्व अर्थतन्त्रमा थप प्रभावकारी रुपले समाहित गर्न व्यापार नीति सुधार आवश्यक छ । व्यापार अवरोधहरू घटाउन, भन्सार प्रक्रियालाई सरल बनाउन र नेपालले स्तरोन्नतिपछि गुमाउन सक्ने मुलुकहरूसँग गरिने द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता वार्ताले निर्यात अवसर बढाउन र विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले आफ्नो तुलनात्मक लाभको क्षेत्र पहिल्याउन र क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी मूल्य शृङ्खलाहरूमा पूर्ण रूपमा सहभागी तुल्याउन अहिलेको व्यापार नीति पर्याप्त हुने छैन । नयाँ परिप्रेक्षमा विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्लुटिओ)का प्रावधानहरूअनुसार नेपालले पाउने र गुमाउने क्षेत्रहरूबारे अध्ययन आवश्यक छ । निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ यसमा सरकारसँग सहकार्य र साझेदारीका लागि तत्पर छौँ । यसर्थ, अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सकारात्मक भए पनि मुलतः आन्तरिक मागमा आएको कमीका कारण देखिएको समस्या समाधान गरी दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धि गर्नु बजेटको मुख्य उद्देश्य हुनुपर्छ । अर्थतन्त्र पुनःरुत्थान गर्न र औद्योगिक क्षमता अभिवृद्धि गर्न, चरणबद्ध सुधार योजना अघि सार्नुपर्दछ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान पु¥याइरहेको निजी क्षेत्रको सहभागितामा नयाँ चरणको आर्थिक पुनःसंरचनाको घोषणा गर्नुपर्छ । लगानी सम्मेलन अघिको सुधारले यसलाई बाटो खुलेको छ र धेरै परिवर्तन सम्भव रहेको मैले देखेको छु । अर्को एउटा विषय यो छ कि भूतप्रवाही कानुनले लगानीकर्तालाई जटिल बनाइदिएको छ । यसमा सुधारका लागि कार्यपालिका र न्यायपालिका दुवै पक्षबाट ठोस पहल हुनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसैले कम्तीमा पाँच वर्षको लागि प्रमुख नीति परिवर्तनमा रोक लगाएर स्थिर वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यसबाट स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताहरुका लागि पनि समुचित वातावरण बन्नेछ भन्ने मलाई विश्वास छ । आन्तरिक स्रोतको सीमिततासँगै वैदेशिक सहायतामा समेत कमी आइरहेको सन्दर्भमा स्वदेशी एवं वैदेशिक लगानी र प्रविधि आकर्षित गर्न लगानी प्रवद्र्धन दशकका रुपमा आगामी वर्षदेखि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसअन्तर्गत एकलविन्दु सेवाको प्रभावकारिता र थप नीतिगत सुधार आवश्यक हुनेछ । यसका साथै, मुलुकभर छरिएर रहेका साना लगानीकर्ताहरुलाई समेटी निजी क्षेत्र विशेषगरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घद्वारा प्रवर्द्दन गरिएको लगानी कम्पनीलाई प्रोत्साहनका लागि विशेष घोषणा गर्नुपर्ने पनि हाम्रो माग रहेको छ । (नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष ढकालसँग गरेको कुराकानीमा आधारित)
इरानी राष्ट्रपति इब्राहिमको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा निधन
काठमाडौं । इरानको सरकारी टेलिभिजनका अनुसार राष्ट्रपति इब्राहिम रायसीको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा निधन भएको छ । राष्ट्रपति रायसीको हेलिकोप्टर आइतबार दुर्घटनाग्रस्त भए पनि सोमबार भग्नावशेष भेटिएपछि उनको निधन भएको पुष्टि भएको हाे । उक्त दुर्घटनामा इरानका विदेशमन्त्री हुसेन अमिर अब्दुल्लाहियान र हेलिकोप्टरमा सवार अन्य व्यक्तिको पनि निधन भएको छ । समाचार एजेन्सी एपीका अनुसार हेलिकोप्टरमा अंगरक्षक, पाइलट, को–पाइलट, सुरक्षा प्रमुख जस्ता अधिकारीहरू पनि सवार थिए । बीबीसी
सानिमा रिलायन्स लाइफको कर्मचारी क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाडौं । सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सको कर्मचारी क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । इन्स्योरेन्सको प्रदेश २ अन्तर्गतका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई बर्दिबासमा शनिबार कर्मचारी क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिवनाथ पान्डेको उपस्थितिमा संचालित उक्त कार्यक्रममा ५५ जना भन्दा बढी कर्मचारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो । उक्त कार्यक्रममा बोल्दै कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पान्डेले कर्मचारीहरू कम्पनीको मेरुदण्ड भएको र यस प्रकारको तालिमले उनीहरूको कार्य सम्पादन क्षमता अभिवृद्धि हुन गई ग्राहक सेवा सुदृडिकरण तथा संस्था सशक्तिकरणमा सहयोग पुग्ने बताए । वर्तमान सन्दर्भमा कम्पनीहरूको सञ्चालन जोखिम बढ्दै गएको भन्दै पान्डेले यस्तो कार्यक्रमले त्यस खालका जोखिम घटाउन मद्दत पुग्ने कुरा बताए । साथै यस किसिमको कार्यक्रम देशै भर गरिने योजना रहेको समेत उनले बताए । कार्यक्रममा अन्डरराइटिङ , ग्राहक सेवा, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण, अनुपालन, अभिकर्ता सेवा ,दाबी लगायत विषयमा प्रमुख सञ्चालन अधिकृत ज्ञान बहादुर रायमाझीले तालिम प्रदान गरे भने चिफ बिजनेस अफिसर गुणराज श्रेष्ठले अनुपालनलाई मध्यनजर गर्दै नया व्यवसाय बिस्तारमा जोड दिनु पर्ने कुरा बताए ।
अल्फाबिटाको ‘फास्टट्रयाक ब्रिज कोर्स’ सुरु
काठमाडौं । अल्फाबिटाले अल्फाबिटा ‘फास्टट्रयाक ब्रिज कोर्स’ सुरु गरेको छ । साढे २ महिना सम्म पढाइ हुने कोर्स अब ४ हप्तामा पढाइ हुने भएको छ । एक्स्ट्रा कलास सञ्चालन गरेर साढे २ महिनाको कोर्सलाई ४ हप्तामा सक्ने तयारी गरेको अल्फाबिटाले जनाएको छ । आफुले इच्छाएको कलेजमा भर्ना हुन चाहाने विद्यार्थीलाई ‘फास्टट्रयाक ब्रिज कोर्स’ सुनौलो अवसर हुने अल्फाबिटाले जनाएको छ । इच्छुक विद्यार्थीलाई भर्ना भएर मौकामा फाइदा उठाउन अनुरोध गरिएको छ ।
