बजेट भाषण सुरु (LIVE)
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सरकारको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुति सुरु गरेका छन् । यसअघि आज दिउँसो १ बजेका लागि निर्धारित संसदको संयुक्त बैठक दुई घण्टा पर अर्थात् अपराह्न ३ बजेका लागि सारिएको थियो । संयुक्त बैठकपछि आजै दुवै सदनका बेग्लाबेग्लै बैठक बस्नेछन् ।
कृषि लगानी दशक घोषणा
काठमाडौं । सरकारले कृषि लगानी दशक घोषणा गरेको छ । २०८१ देखि २०९१ सम्मको वर्षलाई सरकारले कृषि लगानी दशकका रूपमा घोषणा गरेको हो । संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न कृषि लगानी दशक घोषणा गरेका हुन् ।
गणतन्त्र स्थापनापछिका १६ वर्षको उपलब्धि
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गणतन्त्र आएपछि देशमा ठूलो विकास भएको बताएका छन् । उनले सरकारले गरेको विकासबारे जानकारी दिँदै संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट भाषण गर्नुअघि गणतन्त्र आएपछि भएको विकासको नालीबेली सुनाएका हुन् । उनले आर्थिक वर्ष ६४/६५ मा कूल गार्हस्थ्य उत्पादन ८ खर्ब १५ अर्ब रहेकोमा अहिले ५७ खर्ब ५ अर्ब पुग्ने अनुमान रहेको बताए । यस्तै, उनले प्रतिव्यक्ति आय ४९१ अमेरिकी डलरबाट बढेर १ हजार ४५६ पुगेको सुनाए । उनले उत्पादन ७०० मेगावाटबाट ३ हजार मेगावाटभन्दा बढी पुगेको, ५६ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युतको पहुँच पुगेको जानकारी गराए । गणतन्त्र आउनुअघि ५ हजार ४०० किलोमिटर सडक मात्रै कालोपत्रे भएको बताउँदै उनले गणतन्त्र आइसकेपछिको अवधिमा १८ हजार ४०० किलोमिटरभन्दा बढी सडक कालोपत्रे भएको जानकारी गराए । यस्तै, २०६५ सालमा वाणिज्य बैंकका ५९१ शाखा रहेको सुनाउँदै अहिले ५ हजार ४२ वटा वाणिज्य बैंकका शाखा रहेको बताए ।
बजेट : आगामी आर्थिक वर्ष आर्थिक सुधारको वर्ष
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ लाई आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार सङ्घीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा वार्षिक बजेट पेस गर्दै आगामी आर्थिक वर्षलाई आर्थिक सुधारको वर्षका रुपमा घोषणा गरिएको बताए । सार्वजनिक वित्तमा असन्तुलन देखिएको, सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको, पुँजीगत खर्च हुन नसकेको, लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्न नसक्नुलगायत वर्षौंदेखि अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या निराकरणका लागि सुधारका नयाँ कार्यक्रममार्फत् समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने गरी बजेट ल्याइएको अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकद्वारा बजेट पारित
काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट पारित गरेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको बैठकले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित गरेको हो । केही समयपछि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संसदको संयुक्त बैठकमा बजेट सार्वजनिक गर्दैछन् ।
नेपालमै बनेको ढाकाको ब्रिफकेस बोकेर प्रधानमन्त्री कार्यालय लागे अर्थमन्त्री
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटको तयारी पूरा भएको छ । अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई बजेटको मस्यौदा हस्तान्तरण गरेसँगै बजेटको तयारी सम्पन्न भएको हो । हस्तान्तरणपछि अर्थमन्त्री पुन बजेट पारित गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय प्रस्थान गरेका छन् । ३ बजे पुनले संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट पेस गर्ने कार्यक्रम छ । प्रधानमन्त्री एवं आयोग अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा सिंहदरबारमा आयोगको पूर्ण बैठकले मध्यमकालीन संरचना र वार्षिक विकास कार्यक्रम पारित गरिसकेको छ । यस पटक अर्थमन्त्री पुनले फरक किसिमकाे ब्रिफकेस प्रयाेग गरेका छन् । उनले सार्वजनिक गरेको ब्रिफकेस नेपालमै बनेको बुझिएको छ ।
नदीजन्य वस्तु उत्खनन रोकिँदा विकास निर्माण प्रभावित
मुगु । मुगु जिल्लास्थित छायानाथ रारा नगरपालिकामा नदीजन्य वस्तु उत्खनन रोकिँदा निर्माण प्रभावित भएका छन् । स्थानीय प्रशासनले स्थानीय सरकारलाई वातावरणीय प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेर मात्र नदीजन्य वस्तु उत्खनन तथा बिक्री वितरण निर्देशन दिएको थियो । प्रतिवेदन तयार नगरी गैरकानुनी तरिकाले उत्खनन तथा बिक्री वितरण गरी नदी दोहन गरिएको पाइएको जनाउँदै पछिल्लो समय प्रशासनले नदीजन्य वस्तु उत्खनन, खरिद र बिक्रीमा रोक लगाएको थियो । ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७९ अनुसार स्थानीय गाउँपालिका वा नगरपालिकाले आफ्ना कार्यक्षेत्रभित्र खोला, नदीमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न वातावणीय प्रभाव अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारेर प्रतिवेदनमा उल्लिखित परिमाण र तोकिएको क्षेत्रमा मात्र नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्नुपर्छ । लामो समय भइसक्दा पनि छायानाथ रारा नगरपालिका क्षेत्रमा अवैध रुपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरी बिक्री, वितरण गरिरहेको र जथाभावी नदीजन्य पदार्थ दोहन हुँदा सडक, पुल र नदी आसपासको जमिनमा जोखिम बढ्न थालेपछि स्थानीय प्रशासनले अवैध नदीजन्य पदार्थ दोहन रोक्न गिट्टी, बालुवा, ढुङ्गा उत्खनन रोकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी टोपेन्द्र केसीले बताए । मापदण्ड २०७९ अनुसार स्थानीय सरकारहरुले तयार पारेको वातावणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको अवधि तीन वर्षको हुन्छ । छायानाथ रारा नगरपालिकाले २०७६ सालमा प्रतिवेदन गरेर ठेक्कामार्फत नदीजन्य वस्तुको उत्खनन, खरिद बिक्री गर्दै आए पनि प्रतिवेदनको अवधि सकिएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि नगरपालिकाले आइइइ नगरी अवैध रुपमा खरिद, ढुवानी गर्दै आएकाबाट शुल्क भने उठाउँदै आएको जनाइएको छ । गत शनिबारदेखि स्थानीय प्रशासनले नदीजन्य वस्तु गिट्टी, बालुवा, ढुङ्गा उत्खनन, खरिद बिक्री र ढुवानीमा रोक लगाएपछि गमगढी बजारमा निर्माणाधीन व्यक्तिगत घर र नगर क्षेत्रभित्रमा सञ्चालनमा रहेका, सम्झौता भएका नगरपालिका, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारका योजना प्रभावित भएका छन् । नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा निर्माणाधीन आँखा अस्पताल मुगुको भवन बनाउन समस्या भएको छ । निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि सन्तोषकुमार मल्ल भने, ‘आथिक वर्षको अन्तिममा विना सूचना गिट्टी, बालुवा, ढुङ्गा बन्द गरिँदा अब हामीले निर्माणको काम कसरी गर्ने ? यसको जिम्मा कस्ले लिने नगरपालिकाले लिने कि प्रहरी कार्यालयले लिने कि प्रशासन ।’ रारा बहुमुखी क्याम्पसको चारकोठे भवन निर्माणको जिम्मा लिएको निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि सुरेन्द्र रावल बाधा अड्काउ कसरी फुकाउने त्यो नगरपालिकाले जिम्मा लिनुपर्ने र समयमै काम नसकिए आफूहरु जिम्मेवार नहुने पनि बताए । नगर क्षेत्रका झुगेला, अल्कासाघु, भैसीकुना, घट्ट, बालै भन्ने स्थानबाट बालुवा, गिट्टी र ढुङ्गा उत्खनन तथा बिक्री हुँदै आएको छ । मुगु कर्णाली र गमगाढ खोला नदीजन्य वस्तुका प्रमुख स्रोत हुन् । आथिक वर्ष सकिन एक महिना मात्र बाँकी रहेका बेला विनासूचना नदीजन्य वस्तु, पदार्थ रोकिँदा निर्माण कम्पनी, उपभोक्ता समिति विकास निर्माणका काम कसरी गर्ने भनेर चिन्तित बनेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका मुगुका प्रहरी नायब उपरीक्षक वीरेन्द्र थापाले अवैध उत्खनन, खरिद, ढुवानी र बिक्रीमा निगरानी बढाएको बताए । छायानाथ रारा नगरपालिका प्रमुख विष्णुकुमार भाम नगरपालिकाले वातावणीय प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्नका लागि प्रक्रिया अघि बढाइरहेको जानकारी दिए । उनले नदीजन्य वस्तुमा स्थानीय प्रशासनले रोक लगाउँदा विकास निर्माणका काम ठप्प भई धेरै बजेट ‘फ्रिज’ जाने भएकाले नगरपालिका, स्थानीय प्रशासन र जिल्ला समन्वय समितिको समन्वयात्मक बैठक बसी छिट्टै बाधा अड्चन फुकाउने बताए । रासस
बजेटअघि सत्तापक्ष र विपक्षीको विवाद ‘सेफ ल्याण्डिङ’, छानबिन समितिको टिओआरमा सहमति
काठमाडौं । बजेट सार्वजनिक हुन करिब एक घण्टा मात्रै बाँकी रहँदा सरकार र विपक्षी दलबीच सहमति भएको छ । सहकारीको रकम अपचलन भएको विषयमा छानबिन गर्न बनाउने संसदीय समितिको कार्यादेश (टीओआर) मा ४ बुँदे सहमति भएसँगै अब सौहार्द वातावरणमा बजेट प्रस्तुत हुनेछ । कानून मन्त्रालयमा बसेको कार्यदलको बैठकमा टीओआरमा जुटेको सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको संकट तथा यससँग जोडिएको कानुनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने सहमति भएको छ । संसदीय छानबिन समितिले समग्र सहकारीको संरचनात्मक समस्या, समस्याग्रस्त सहकारीहरुको अध्ययन, गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा पैसा ल्याउने सहकारीहरुको छानबिन गर्ने र सहकारीको पैसा ल्याउनुमा गोर्खा मिडियाका पदाधिकारीहरुको भूमिकाको अध्ययन गर्ने जस्ता विषय कार्यादेशमा रहनेछ ।
