ट्रली बस सञ्चालनका लागि अध्ययनमा सहयोग गर्न एडिबीलाई मन्त्री घिसिङको आग्रह
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले काठमाडौं उपत्यकाको चक्रपथ र विस्तार भइरहेका मुख्य राजमार्गमा विद्युतीय ट्रली बस सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययनमा सहयोग गर्न एशियाली विकास बैंक (एडिबी)लाई आग्रह गरेका छन् । एडिबी नेपाल आवासीय नियोग प्रमुख आर्नोड कुशवा लगायतको टोलीसँग दिगो शहरी विद्युतीय परियोजनाका विषयमा बुधबार जानकारी लिंदै मन्त्री घिसिङले ट्रली बस प्रणाली सञ्चालनमा आवश्यक सहयोग गर्न आग्रह गरे । भेटमा मन्त्री घिसिङले भने, 'काठमाडौंको चक्रपथ, काठमाडौं–धुलिखेल, पोखरा–मुग्लिङ, बुटवल–नारायणघाट, बुटवल–भैरहवा, विराटनगर–धरानलगायतका सडक विस्तार भइरहेका छन् । उक्त सडकका एक लेन ट्रली बसका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ । उत्पादित विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउन पनि ट्रलीजस्ता विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रयोगमा ल्याउनु पर्छ । ट्रली सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि आवश्यक सहयोग गर्नुहोला ।' चीन सरकारको सहयोगमा २०३३ सालमा काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरबाट भक्तपुरको सूर्यविनायकसम्म सञ्चालनमा आएको ट्रली बस २०६६ सालदेखि पूर्ण रूपमा बन्द भएको थियो । एडिबीको सहयोगमा काठमाडौं उपत्यका, पोखरा महानगरपालिका र लुम्बिनी–बुटवल–सिद्धार्थनगर करिडोरमा सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई जोड दिँदै दिगो शहरी विद्युतीय परियोजना सञ्चालन गर्न लागिएको छ । परियोजनामार्फत सार्वजनिक यातायातका लागि २५० वटा विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगमा ल्याइनेछ । विद्युतीय सवारी साधनका लागि चार्जिङ स्टेशन, मर्मत–सम्भार तथा सञ्चालन पूर्वाधार, बस स्टपसम्म पुग्न साइकल, जाग्गा तथा गैर–मोटर सुविधा लगायतका संरचना निर्माण गरिनेछ । परियोजनाका अवधारणापत्र स्वीकृत भइसकेका छन् । हाल परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ । नगर विकास कोष र पूर्वाधार विकास बैंकमार्फत परिचालन गरी सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत परियोजना कार्यान्वयन गरिनेछ । पोखरा महानगरपालिकामा परियोजना कार्यान्वयनका लागि गण्डकी प्रदेशमा सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापनाको प्रस्ताव गरिएको छ । परियोजनाको अनुमानित लागत १६ करोड अमेरिकी डलर (करिब २२ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ) रहेको छ । यसमध्ये १० करोड अमेरिकी डलर एडिबीको सहुलियतपूर्ण कर्जा र ४ करोड शून्य व्याजदरको कर्जा रहनेछ । बाँकी रकम सरकारले बेहोर्नु पर्नेछ ।
नेपाल विश्वविद्यालय र उद्योग वाणिज्य महासंघबीच शैक्षिक सहकार्यको समझदारी
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल विश्वविद्यालयबीच नेपालको शैक्षिक क्षेत्रको विकास तथा अनुसन्धानका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने समझदारी भएको छ । महासंघ र विश्वविद्यालयबीच बुधबार महासंघ सचिवालयमा पाठ्यक्रम विकास, तालिम कार्यक्रम र संयुक्त परियोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन लगायतका विषयमा काम गर्ने गरी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो । समझदारी पत्रमा महासंघतर्फबाट अध्यक्ष ढकाल र विश्वविद्यालयतर्फबाट रजिष्ट्रार डा. सूर्यराज आचार्यले हस्ताक्षर गरेका छन् । पाँच वर्षसम्म कायम रहने सो समझदारी पत्रमा दुवै पक्षले पाठ्यक्रम विकास, संयुक्त अनुसन्धान र नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता विकास, विद्यार्थीको इन्टर्नशिप तथा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने विषयहरू समावेश गरिएको छ । सो अवसरमा बोल्दै महासंघका अध्यक्ष ढकालले युवा जनशक्ति विदेश पलायन भएको अवस्थामा यो समझदारीले देशमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी स्वदेश एवं विदेशमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग पुग्ने बताए । 'उद्योग–व्यवसायले चाहेको दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न र युवाहरूलाई रोजगारीका अवसरहरू प्रदान गर्न यो सहकार्य फलदायी हुनेछ । आउने दिनमा पनि यस्तो सहकार्यका लागि हामी सकारात्मक छौं,' उनले भने । विश्वविद्यालयका कुलपति डा. बिन्दुनाथ लोहनीले महासंघसँग भएको समझदारीले नेपालको शैक्षिक प्रणालीलाई विश्व बजारसँग जोड्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने धारणा राखे । 'हाम्रो लक्ष्य विद्यार्थीहरूलाई सैद्धान्तिक ज्ञान मात्र नभई व्यावहारिक सीप र उद्यमशीलताको भावना प्रदान गर्नु हो । महासंघसँगको सहकार्यले त्यो लक्ष्य प्राप्तिमा ठूलो योगदान दिनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास हो,' डा. लोहनीले भने । यस्तै, विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. अर्जुन कार्कीले सीपयुक्त, दक्ष र गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन विश्वविद्यालयको मुख्य उद्देश्य रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि महासंघसँगको सहकार्य सहयोगी हुने बताए । यस्तै, विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार डा. सूर्यराज आचार्यले पुराना विश्वविद्यालयबाट उत्पादित जनशक्तिले बदलिएको समाजको आवश्यकता पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा समाज र श्रम बजारको आवश्यकता अनुसार जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य विश्वविद्यालयले लिएको बताए । गत जेठ महिनामा महासंघ र विश्वविद्यालयबीच विद्यार्थीहरूलाई व्यावहारिक ज्ञान, सीप विकास र रोजगारीका अवसरहरू प्रदान गर्नुका साथै उद्योग–व्यवसायको आवश्यकता अनुरूप दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिने लगायतका विषयमा प्रारम्भिक छलफल भएको थियो ।
६६९ मेगावाटको बेतन कर्णाली जलविद्युतको साढे ९३ अर्ब लगानी स्वीकृत
काठमाडौं । सरकारले बेतन कर्णाली अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत परियोजना (४३९ मेगावाट) को लगानी स्वीकृत गर्दै परियोजना विकास सम्झौताको लागि वार्ता समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा बोर्ड अध्यक्ष सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा बुधबार (आज) सम्पन्न भएको लगानी बोर्डको ६७औं बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । उक्त परियोजनाको अनुमानित लागत ९३ अर्ब ४० करोड ७६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ रहेको छ । साथै बैठकले गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को लगानी बोर्ड कार्यालयको प्रगति समीक्षा गर्दै चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वार्षिक कार्ययोजना पनि स्वीकृत गरेको छ । बैठकले तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजना (६६९ मेगावाट) को उत्पादन अनुमतिपत्र मस्यौदा स्वीकृत गरी अनुमतिपत्र जारी गर्न लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकले अरुण–३ जलविद्युत परियोजना (९०० मेगावाट) को प्रत्यक्ष सम्झौता मस्यौदा स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् समक्ष प्रस्ताव पेश गर्ने र पश्चिम सेती जलाशययुक्त जलविद्युत परियोजना (८०० मेगावाट) को सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको म्याद थप गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । त्यसैगरी, ब्लेजपिक ग्लोबल ग्रुप लिमिटेड, हङकङद्वारा प्रस्ताव गरिएको अटो सर्भिस इको–इन्डस्ट्रियल पार्क परियोजना (अनुमानित लागत १६ अर्ब) को विकास तथा सञ्चालनका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारी प्रयोजनार्थ सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्रदान गर्न प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। बैठकले लगानी बोर्ड कार्यालयका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि आवश्यक विभिन्न सेवा, समूह र श्रेणीका पदहरुको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्दै सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली, २०७७ को संशोधन मस्यौदा स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् समक्ष पेश गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। बैठकमा अर्थमन्त्री तथा बोर्ड उपाध्यक्ष रामेश्वरप्रसाद खनाल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठ लगायतका अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
निर्माण व्यवसाय विकास परिषद्बाट भौतिक पुनर्निर्माण कोषमा एक करोड सहयोग
काठमाडौं । निर्माण व्यवसाय विकास परिषद्‌बाट जेनजी आन्दोलनबाट क्षति भएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण, आर्थिक पुनरुत्थान, राहत र पुनर्स्थापनाका लागि स्थापना गरिएको कोषमा एक करोड रुपैयाँ जम्मा गरिएको छ । परिषद् मातहत रहेको निर्माण व्यवसायी कोषबाट बुधबार भौतिक पुनर्निर्माण कोषमा रकम जम्मा गरिएको हो । परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङले शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देललाई चेक हस्तान्तरण गरे । हालसम्म कोषमा ७ करोड ५४ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको छ । आन्दोलनबाट क्षति भएका सार्वजनिक तथा सरकारी भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण कार्यलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन अर्थमन्त्री अध्यक्ष रहने गरी भौतिक पुनर्निर्माण समिति गठन गरिएको छ । समितिको केही दिनअघिको बैठकले कोषमा जम्मा भएको रकम क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन तयार गरी पुनर्निर्माणको प्रतिवेदन तयार गर्न, सार्वजनिक संरचनाको तत्काल मर्मतसम्भार गरी सेवा चालू गराउन र आर्थिक पुनरुत्थान, राहत र पुनर्स्थापनाका कार्यक्रममा खर्च गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
व्यवसायमा नेक टु नेक शिखर र सलिको
काठमाडौं । शिखर इन्स्योरेन्स र सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स (सलिको) ले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो त्रैमासिकको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । यी दुई कम्पनीबीच विभिन्न सूचकमा राम्रो प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । दुई बीमा कम्पनीकाे तुलनात्मक विश्लेषण कुल बीमाशुल्क आर्जन : पहिलो त्रैमासमा कुल बीमा शुल्क आर्जनमा सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स (सलिको) तगडा देखिएको छ । पहिलो त्रैमासमा सलिकोले १ अर्ब २६ करोड १७ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ । अघिल्लो आवको सोही अवधिमा कम्पनीले ७७ करोड ८० लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम्पनीको कुल बीमाशुल्क ६२ प्रतिशतले बढेको छ । तीन महिनाको अवधिमा शिखरले ९० करोड ६८ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । अघिल्लो आवको यही अवधिमा कम्पनीले ८१ करोड ६७ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेको थियो । अघिल्लो आवको तुलनामा कम्पनीको कुल बीमा शुल्क आर्जन ११.०३ प्रतिशतले बढेको छ । खुद बीमाशुल्क आर्जन : पहिलो त्रैमासमा खुद बीमा शुल्क आर्जनमा पनि सलिकोले शिखरलाई उछिनेको छ । तीन महिनाको अवधिमा सलिकाले ६२ करोड ११ लाख रुपैयाँ खुद बीमा शुल्क संकलन गरेको छ । शिखरले २९ करोड ७ लाख रुपैयाँ खुद बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ । खुद नाफा : पहिलो त्रैमासमा सलिको र शिखर दुवै कम्पनीको नाफा ऋणात्मक रहेको छ । सलिको नाफा २६ करोड ७३ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको छ भने शिखरको नाफा १५ करोड ८५ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक छ । कुल आम्दानी : पहिलो त्रैमाससम्ममा कुल आम्दानी संकलनमा सलिको अगाडि देखिएको छ । सलिकोको असोजसम्ममा ८४ करोड १९ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ भने शिखर इन्स्योरेन्सले ५३ करोड ९० लाख रुपैयाँ कुल आम्दानी गरेको छ । सेयर पुँजी : सेयर पुँजीको आधारमा शिखर इन्स्योरेन्स अब्बल देखिएको छ । शिखर इन्स्योरेन्सको शेयर पुँजी २ अर्ब ९२ करोड ३० लाख रुपैयाँ रहेको छ भने सलिकोको शेयर क्यापिटल २ अर्ब ६२ करोड २६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । स्पेशल रिर्जभ : पहिलो त्रैमासमा स्पेसल रिर्जभमा सलिको अगाडि देखिएको छ । सलिकोको स्पेसल रिर्जभमा २ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ रहेको छ भने शिखरको १ अर्ब ९३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । महाविपत्ति कोष : असोज मसान्तसम्ममा सलिकोको महाविपत्ति कोषमा २३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ र शिखरको महाविपत्ति कोषमा १६ करोड ३० लाख रुपैयाँ रहेको छ । रिटेन्ड अर्निङ : रिटेन्ड अर्निङमा सलिको अगाडि देखिएको छ । तीन महिनासम्ममा सलिकोको रिटेन्ड अर्निङमा १७ करोड ४३ लाख रुपैयाँ भने शिखर इन्स्योरेन्सको रिटेन्ड अर्निङमा ६ करोड ७७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । अन्य इक्विटी : अन्य इक्युटीमा शिखर इन्स्योरेन्स अगाडि देखिएको छ । शिखरको अन्य इक्विटीमा ५८ करोड ४२ लाख रुपैयाँ रहेको छ भने सलिकोको अन्य इक्विटीमा ४३ करोड ३४ लाख रुपैयाँ रहेको छ । प्रतिसेयर आम्दानी : पहिलो त्रैमासमा शिखर र सलिकाको वार्षिक प्रतिसेयर आम्दानी ऋणात्मक देखिएको छ । शिखर इन्स्योरेन्सको प्रति सेयर आम्दानी २१.७० रुपैयाँले ऋणात्मक रहेको छ । सलिकोको वार्षिक प्रतिसेयर आम्दानी ४०.७८ रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको छ । बीमालेख संख्या : बीमालेख संख्याको आधारमा शिखर अगाडि देखिएको छ । तीन महिनाको अवधिमा शिखरले ७९ हजार ४६५ वटा बीमालेख जारी गरेका छन् भने सलिकाले ६५ हजार १०२ वटा बीमालेख जारी गरेका छन् । दाबी संख्या : दाबी संख्याको आधारमा पनि शिखर सलिकोभन्दा तगडा देखिएको छ । पहिलो त्रैमासमा शिखरले ४ हजार ७६५ वटा दाबी भुक्तानी गरेको छन् भने सलिकालेले ३ हजार २२८ वटाको भुक्तानी गरेको छ । कुल सम्पति : पहिलो त्रैमाससम्ममा सलिकोको कुल सम्पति १७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ रहेको छ भने शिखरको १५ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ छ । कुल सम्पत्तिमा पनि सलिको तगडा देखिएको छ । कुल दायित्व : सलिकोका कुल दायित्व ११ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ रहेको छ भने शिखरको ११ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ छ । लगानी : लगानीमा सलिको अगाडि देखिएको छ । असोज मसान्तसम्ममा सलिकोको लगानी ६ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ रहेको छ भने शिखरको ४ अर्ब ९१ करोड ७४ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
नबिल बैंकको अपोइन्टमेन्ट बैंकिङ सेवा १३ शाखामा विस्तार
काठमाडौं । नबिल बैंक लिमिटेडले अपोइन्टमेन्ट बैंकिङ सेवा विभिन्न शाखामा विस्तार गरेको छ । हाल बैंकको तीनधारास्थित केन्द्रीय कार्यालयमा मात्रै उपलब्ध यो सेवा अब भने काठमाडौं उपत्यकाका १३ शाखामा उपलब्ध हुने बैंकले जनाएको छ । बैंकबाट प्रवाह हुने सेवालाई अझ प्रभावकारी, ग्राहकमैत्री र डिजिटल रुपमा अगाडि बढाउने उद्देश्यले अपोइन्टमेन्ट बैंकिङ सेवा विस्तार गर्न लागिएको बैंकले जनाएको छ । व्यस्त पेशाकर्मी, व्यवसायी तथा समयको अभाव हुने ग्राहकलाई सहज रुपमा छिटो सेवा दिने उद्देश्यले सेवा विस्तार गर्न लागिएको बैंकको भनाइ छ । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोजकुमार ज्ञवालीले उक्त सेवा विस्तारसँगै ग्राहक र बैंकबीचको सम्बन्ध अझ सुमधुर हुनेमा विश्वास व्यक्त गरे । 'नबिल बैंक ग्राहकलाई सहज रुपमा नविनतम सेवा प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छ, अपोइन्टमेन्ट बैंकिङ सेवा विस्तारले ग्राहकलाई आफ्नो अनुकुल समयमा सहज सेवा लिन सहयोग पुग्नेछ,' ज्ञवालीले भने । बैंकका अनुसार हाल यो सेवा कौशलटार, बौद्ध, नयाँ बानेश्वर, मैतिदेवी, काँडाघारी, बिजुली बजार, तीनधारा, ललितपुर, घण्टाघर, कुमारीपाटी, महाराजगञ्ज, न्यूरोड र त्रिपुरेश्वरस्थित बैंकका शाखा कार्यालयमा उपलब्ध हुनेछ । यस सेवामार्फत ग्राहकले नगद तथा चेकको कारोबार लाईनमा नबसि छिटो र छरितो रुपमा गर्न पाउनेछन् । डिजिटल प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्दै बैंकिङे अभ्यासलाई छिटो र छरितो बनाउन अपोइन्टमेन्ट बैंकिङ सेवाले सहयोग गर्ने बैंकको भनाइ छ । ग्राहकले नबिल बैंकको वेबसाइट वा एनबैंक एपमार्फत सहजै अपोन्टमेन्ट लिन सक्नेछन् ।
कर्मचारीको सुविधामा असमानता, सार्वजनिक निकायमा ४१ थरी भत्ता र फरक नीति
काठमाडौं । सरकारले गरेको एक अध्ययनले कर्मचारीलाई दिने सेवा सुविधामा ठूलो असमानता रहेको देखाएको छ । राज्यकोषबाट लगानी भएका नियामक निकाय, प्रतिष्ठान, बोर्ड, समिति तथा सार्वजनिक संस्थान लगायत निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधामा एकरुपता कायम गर्ने सम्बन्धी सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनमा कर्मचारीलाई दिइने सेवासुविधामा एकरुपता रहँदा ठूलो असमानता रहन पुगेको हो । नेपालका नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्थान, प्रतिष्ठान, बोर्ड, समितिका कर्मचारीहरूलाई दिइने मौद्रिक (तलव, भत्ता, बोनस, उपदान र पेन्सन) तथा गैर–मौद्रिक सुविधाहरूमा ठूलो असमानता रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अध्ययनका क्रममा कर्मचारीहरुले पाउने बिदामा समानता देखिए पनि सञ्चित घर बिदाको भुक्तानीमा फरक–फरक व्यवस्था गर्ने गरेको पाइएको छ । तलव भत्ता निर्धारण सम्बन्धमा पनि सञ्चालक समितिले तोकेबमोजिम हुने, अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा सञ्चालक समितिले तोकेबमोजिम हुने लगायतका फरक–फरक व्यवस्था रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अध्ययन कार्यदलले विभिन्न प्रतिष्ठानहरुको अध्ययन गर्दा ४१ थरी भत्ताहरु दिने गरेको, उपदान सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि असमानता रहेको तथ्य फेला पारेको छ । नेपाल सरकारको नीतिबमोजिम योगदानमा आधारित अवकाश सुविधा व्यवस्थापन गर्ने कार्य समेत भएको नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अध्ययन अनुसार औषधि उपचार सम्बन्धी व्यवस्था समेत फरक–फरक रहेको छ । सार्वजनिक संस्था/निकायहरुले अपारदर्शी तवरले अवकाश सुविधाहरु व्यवस्थापन गरेका छन् । कतिपयले कोष खडा गरेर सोबाट तोकेबमोजिम उल्लेख गरी पटके निर्णयको आधारमा सुविधा प्रदान गरेको देखिन्छ । अध्ययनका क्रममा केही संस्था/निकायहरुले कर्मचारी कल्याण कोष भनिए पनि कर्मचारी कै नाममा रकम जम्मा गर्ने गरेका र यसबाट अवकाश सुविधामा समेत विविधता रहेको पाइएको छ । सेवा प्रवाह वा आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्ने उद्देश्यले स्थापित सार्वजनिक संस्था तथा निकायहरुले सेवा तथा उत्पादन निःशुल्क रुपमा सम्बन्धित कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउने गरेको समेत देखिएको छ । यसबाट समग्रमा सार्वजनिक संस्था/निकायबाट प्रदान गरिने मौद्रिक तथा गैर–मौद्रिक सुविधाहरूमा असमानता रहेको देखिने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । असमानता हुनुका अन्तर्निहित कारणहरू समेत अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पहिलो कारणका रुपमा ऐन, नियमावली र विनियमावलीमा विविधता रहेको उल्लेख गएिको छ । प्रतिवेदनका अनुसार प्रत्येक सार्वजनिक संस्थारनिकायका आ–आफ्नै विशेष ऐन, नियमावली, विनियमावली बनाएका छन । उक्त कानूनहरूले पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको तलव भत्ता, अवकाश सुविधा तथा अन्य सुविधा निर्धारण गर्ने गरेको छ । कतिपय संस्थानिकायको हकमा तलव सुविधाहरु सञ्चालक समितिले तोकेबमोजिम हुने उल्लेख गरेको देखिन्छ भने कतिपय संस्था, निकायका सञ्चालक समितिले नेपाल सरकारको तलवसँग तालमेल हुने गरी र कतिपयले सोसँग तालमेल नहुने गरी बेग्लै तलब सुविधा निर्धारण गरेका छन् । सार्वजनिक संस्थानिकायहरूको सेवा सुविधा निर्धारण सम्बन्धमा निर्देशित गर्ने एकीकृत कानून तथा मापदण्डमा रहेको देखिएन । नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ को अर्थ मन्त्रालय खण्डको बुँदा नं ३६ बमोजिम सरकारी स्वामित्वमा रहेको संस्थानको नियमन, नियन्त्रण, समन्वय र निर्देशन तथा तलव, भत्ता, बोनस, लगानी र लाभांश सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्ने कार्य अर्थ मन्त्रालयको हुने उल्लेख छ । तर तलब भत्ता एवं सुविधा निर्धारण एवं विनियमावली तर्जुमा गर्दा सहमति लिनुपर्ने व्यहोरा स्पष्ट रुपमा कानूनमा उल्लेख भएको नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘उक्त बुँदामा नियमनकारी निकाय, प्रतिष्ठान र समितिलाई समेटेको देखिँदैन । फलस्वरुप कतिपयले नियमावलीरविनियमावली तर्जुमा गर्दा वा नेपाल सरकारको भन्दा फरक तलब सुविधा निर्धारण गर्दा अर्थ मन्त्रालयको सहमति नलिएको कारण सेवा सुविधामा विविधता देखियो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कर्मचारीको सेवा सुविधामा ठूलो असमानता रहनुको कारण सञ्चालक समिति एवं बोर्डको निर्णय पनि रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अध्ययनका क्रममा धेरै संस्थानिकायले आफ्नै बोर्ड, समितिको निर्णयबाट कर्मचारीलाई अतिरिक्त भत्ता तथा सुविधा दिने गरेको पाइएको छ । यसले समन्वित नीतिभन्दा बढी तत्कालीन नेतृत्वको निर्णयलाई प्राथमिकता दिने गरेका छन् । कुन निकायका कुन तहका पदाधिकारीको सुविधा सम्बन्धी निर्णय कसले गर्ने भन्ने स्पष्ट नहुँदा सञ्चालक समितिहरुले आफ्नो सुविधा सम्बन्धी निर्णय आफै गर्ने गरेको पाइएको छ । यस सम्बन्धमा स्वार्थको द्वन्द्व हुने विषय महालेखा परीक्षकले वार्षिक प्रतिवेदनमा औँल्याएको भएपनि सुधार नभएको अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सेवा सुविधाको असमानताको अर्को कारण वित्तीय क्षमता र संस्थागत आम्दानीमा फरकलाई पनि मानिएको छ । ‘नेपालका सार्वजनिक संस्था निकायहरुको वित्तीय अवस्था एवं क्षमतामा व्यापक असमानता देखिन्छ । नाफामुखी संस्था निकायमा उच्च आम्दानी भएकाले बढी भत्तारसुविधा दिन सक्ने क्षमता हुन्छ । घाटामा रहेका वा निष्क्रिय संस्था निकायले न्युनतम सुविधा मात्र दिन सक्छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । अध्ययन गरिएका संस्था, निकायमा समेत आयव्यय क्षमतामा असमानता भएकाले पनि पदाधिकारी तथा कर्मचारी सुविधा असमान रहेको देखिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निगरानी र समन्वय अभावले पनि त्यस्तो असमानता बढेको निष्कर्ष कार्यदलको छ ।
सामान्य अंकले घट्यो सेयर बजार, ३ अर्ब ७७ करोडको कारोबार
काठमाडौं । साताको चौंथो कारोबारको दिन बुधबार सेयर बजार सामान्य अंकले घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक आज नेप्से परिसूचक ४ दशलमव ९८ अंकले घटेर २,५६१ को विन्दुमा कायम भएको छ । नेप्सेका अनुसार आज ७७ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा १७० कम्पनीको मूल्य घटेको छ । आज ३३८ कम्पनीको ८३ करोड ८८ लाख ३७३ कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ३ अर्ब ७७ करोडको सेयर कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै बरुण हाइड्रोपावर कम्पनीको सेयर कारोबार भएको छ । आज यस कम्पनीको २७ करोड ४० लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको हो । त्यसैगरी, साहस उर्जाको १९ करोड ६० लाख रुपैयाँ र राधि विद्युत कम्पनीको १५ करोड ९४लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । आज सागर डिष्टिलरी, माबिलुङ्ग इनर्जी, बुंगल हाइड्रो, हिम स्टार ऊर्जा कम्पनी, सान्भी इनर्जी, बन्दिपुर केबलकार र झापा इनर्जीको सेयरमूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । आज होटल तथा पर्यटन समूह सबैभन्दा धेरै १.१६ प्रतिशत बढेको छ । त्यस्तै, उत्पादन तथा प्रशोधन ०.४२ र व्यापार ०.३२ प्रतिशतले बढेकाे छ । त्यसैगरी विकास बैंक समूह सबैभन्दा धेरै १.०९ प्रतिशत घट्यो । बैंकिङ ०.१६, फाइनान्स ०.६८, हाइड्रोपावर ०.१४, लगानी ०.४४, जीवन बीमा ०.५३, माइक्रोफाइनान्स ०.०८, निर्जीवन बीमा ०.५७ तथा अन्य समूह ०.४७ प्रतिशतले घटेकाे नेप्सेले जनाएकाे छ ।
