त्रिविको सम्पत्ति खोजबिन गर्न पूर्वसचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन
काठमाडौं । सरकारले मुलुकको जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नाममा काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका जग्गा तथा चलअचल सम्पत्तिको खोजी गर्न पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले समितिको सदस्यमा पूर्वसहसचिवद्वय महेन्द्रकुमार थापा र जानकीबल्लभ अधिकारी, त्रिविका विज्ञ सदस्य प्रा डा प्रेमसागर चापागाईंलाई नियुक्त गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । समितिको सदस्यसचिव शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिवलाई तोकिएको छ । समितिले त्रिविका नाममा विभिन्न ठाउँमा रहेका जग्गामध्ये प्रारम्भिक चरणमा उपत्यकाभित्रको जग्गाको अध्ययन, अनुसन्धान तथा छानबिन एवं भवनलगायत अन्य चलअचल सम्पत्तिको खोज तथा लगत सङ्कलन, संरक्षण, उपयोग, व्यवस्थापन र आवश्यक अन्य कार्यका लागि अध्ययन गरी ठोस प्रतिवेदन पेस गर्नेछ । बैठकले नेपाल विशेष सेवा (बीसौँ संशोधन) नियमावली, २०८१ मा लोक सेवा आयोगको परामर्श माग गर्न स्वीकृति दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले जर्मनीको बोनमा यही जेठ २१ देखि २५ गतेसम्म सञ्चालन हुने संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय जलवायु सम्मेलनअन्तर्गतको पर्वतीय तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विज्ञ संवाद कार्यक्रममा सहभागी हुन राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा अरनिको कुमार पाँडेलाई स्वीकृति दिएको छ । बैठकले कोलम्बियाको बोगटामा यही जेठ १९ देखि २४ गतेसम्म हुने शान्तिका लागि विशेष न्यायसम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन महान्यायाधिवक्ता डा दीनमणि पोखरेल, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव उदयराज सापकोटा, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव फणिन्द्र गौतम र नेपाली सेनाका उपरथी जीवनप्रसाद दाहाल तथा सिङ्गापुरमा यही जेठ २० देखि २२ सम्म आयोजना हुने नवौँ विश्व सहर सम्मेलनमा सहभागी हुन काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहलाई स्वीकृति दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले एसियाली विकास बैंकको आयोजनामा फिलिपिन्सको मनिलामा यही जेठ २१ र २२ गते हुने लेखापरीक्षण नेतृत्व विकाससम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन महालेखापरीक्षक तोयम रायलाई स्वीकृति प्रदान गर्नुका साथै नेपाल र चीन सरकारबीच हुने भूकम्पीय अनुसन्धानसम्बन्धी समझदारीपत्र स्वीकृति गर्ने र उक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न अख्तियारी दिएको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सदस्य पदमा त्रिविका उपकुलपति प्रा डा केशरजङ्ग बराललाई मनोनयन गर्ने, सहसचिव तारादत्त भट्टराई नेपाल प्रत्यायान केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदमा कामकाज गर्न तोक्ने, लोक सेवा आयोगको सिफारिसमा विभिन्न सेवा समूहका सात जना राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको सहसचिव वा सोसरहको पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा खेमराज ज्ञवाली, यमबहादुर बुढामगर र भद्रकाली पोखरेललाई बढुवा गरी क्रमशः नायब महान्यायाधिवक्ता, न्याय परिषद्को सचिव र सर्वोच्च अदालतको रजिष्टार पदस्थापन गर्ने, राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतहरु मधुसुदन बुर्लाकोटीलाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सचिव, हरिप्रसाद मैनालीलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको सचिव र बिनोदप्रकाश सिंहलाई महालेखा नियन्त्रक पदमा सरुवा गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले तिलगङ्गा आँखा विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्समक्ष पेस गर्ने तथा सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ । बैठकले सडक दस्तुर उठाउने (कार्यविधि) नियमावली, २०८०, नेपाल दूरसञ्चार प्रालिको प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्ति र सेवासुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०८१ र वन (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८१ स्वीकृत गरेको छ । सरकारले दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका र चीनको छेन्दुस्थित दुजिायाङ सहरबीच भगिनीसम्बन्ध स्थापना गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गरेको सञ्चारमन्त्री शर्माले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार बैठकले सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गा निजी क्षेत्रबाट पूर्वाधार विकास गर्ने गरी सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रको ‘ब्लक ए’ विस्तारलाई विकास तथा सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिएको छ । बैठकले प्रचलित कानुनबमोजिम इजाजत प्राप्त गरेका तर यात्रा अनुमति प्राप्त नगरेका हतियारहरु इजाजत बाहकले घरबाहिर लैजान नपाउने र यात्रा इजाजत प्राप्त गरेका हातहतियारसमेत तोकिएको स्थानमा लैजान नपाउने गरी निषेधित गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले १५ शय्याको अस्पताल निर्माण गर्न काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपा नगरपालिकालाई सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिएको छ । न्यादी जलविद्युत् आयोजनाको प्रसारण लाइन आयोजनाको टावर र राइट अफ वे विकास निर्माणका लागि लमजुङको मर्स्याङ्दी गाउँपालिकामा रहेका राष्ट्रिय वनको २.९५२ हेक्टर, सुरी खोला जलविद्युत् आयोजनाको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि गौरीशङ्कर संरक्षण क्षेत्रअन्तर्गत रहेको दोलखाको गौरीशङ्कर र कालिञ्चोक गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वनको २.९९३६ हेक्टर तथा साँगुखोला जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि दोलखाको बिगुँ र कालिञ्चोक गाउँपालिकाको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको ३.९८४३ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिने र सो जग्गामा रहेका विभिन्न प्रजातिका रुख हटाउन स्वीकृति दिएको सञ्चारमन्त्री शर्माले जानकारी दिए । रासस
सुपारी प्रशोधनका लागि ४० लाख अनुदान
बनियानी । झापामा सुपारी प्रशोधनका लागि ४० लाख रुपैयाँ अनुदान दिइएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्रले जिल्लाका सात वटा सुपारी उद्योगलाई सुपारी छोडाउने मेसिन र टहरा निर्माणका लागि ४० लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको हो । केन्द्रका निमित्त प्रमुख सागर विष्टले कोसी प्रदेश सरकारले ‘सुपारी प्रशोधन उद्योग पूर्वाधार तथा यन्त्र उपकरण सहयोग’ कार्यक्रमअन्तर्गत किसानलाई पाँच लाखदेखि सात लाख ५० रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराएको जानकारी दिए । लाभग्राहीको २५ प्रतिशत र सरकारको ७५ प्रतिशत लागत सहभागितामा सुपारी छोडाउने मेसिन र टहरा निर्माणका लागि अनुदान रकम उपलब्ध गराइएको निमित्त प्रमुख विष्टले बताए । मेसिनले प्रतिघण्टा चार सय केजी सुपारी प्रशोधन गर्न सक्नेछ । झापामा तीन हजार हेक्टरमा सुपारीखेती गरिएको छ भने वार्षिक १० हजार मेट्रिक टन सुपारी उत्पादन हुने गरेको छ । रासस
कामना सेवा विकास बैंकका ग्राहकले होटेल इस्टन ब्लुमा छुट पाउने
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंकका ग्राहकले होटेल इस्टन ब्लुमा छुट पाउने भएका छन् । बैंकले सूर्योदय, इलाम स्थित ज्होटेल इस्टन ब्लुसँग सेवा शुल्क छुट सम्बन्धी सम्झौता गरेको छ । यस सम्झौता अन्तर्गत बैंकका कर्मचारी र ग्राहकहरुले रेस्टुरेन्टको मेनु, लजिङ शुल्क तथा सम्पूर्ण सेवाहरुमा १५ प्रतिशत छुट प्राप्त गर्न सक्ने बैंकले जनाएको छ । ग्राहकहरुले बैंकको कार्ड, मोबाईल बैंकिङ प्रयोग गरी बैंक सँगको आबद्धता भएको प्रमाणको आधारमा यो सुविधा सहजै प्राप्त गर्न सकिनेछ । यस सम्झौताबाट बैंकसँग आबद्ध सम्पूर्ण ग्राहकहरुले विशेष लाभ लिने बैंकले विश्वास लिएको छ ।
कर्जा पाइने सुविधाले वैज्ञानिक अन्न भण्डारणमा सर्वसाधारण आकर्षण बढ्दो
काठमाडौं । आधुनिक र वैज्ञानिक अन्न भण्डारण गृहमा सर्वसाधारणको चासो बढ्दै गएको पाइएको छ । सुरक्षित भण्डारण, प्रशोधन, बढाबढमा बिक्री, भण्डारण गरेको अनाज धितो राखी बैंक वित्तीय संस्थाबाट कर्जा पाइने जस्ता सुविधाले यसप्रति सर्वसाधारणको आकर्षण बढेको हो । नेपाल वेयरहाउजिङ कम्पनी लिमिटेडले बिहीबार विराटनगरमा आयोजना गरेको एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सुनसरी, बक्राहका किसान तारानन्द यादवले कृषकले उत्पादन गरेको अनाज सुरक्षित रुपमा भण्डारण गर्ने सुविधा उपलब्ध भइसकेको जानकारी पाएपछि आफूले उत्पादन गरेको अन्न सुनसरीको गढीस्थित उक्त भण्डारण गृहमा राखेको बताए । भण्डारण गरेको अन्न बढी मूल्य आउने बेलामा बिक्री गर्ने योजना रहेको पनि उनले सुनाए । सुनसरीको गढीस्थित भण्डारण गृह सञ्चालनमा आएको तेस्रो वर्ष पूरा भएको अवसरमा कम्पनीले आयोजना गरेको उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कम्पनी अध्यक्ष आनन्द बगरियाले उक्त भण्डारण गृहमा दाना उद्योग र सर्वसाधारण किसानले आफ्ना अनाज भण्डारण गरेको जानकारी दिए । मैदा र तेल मिल तथा खाद्य प्रशोधन उद्योगहरुले पनि आधुनिक साइलो (सुरक्षित रुपमा अन्न भण्डारण गर्ने ट्यांकी) बारे जिज्ञासा राखेको उनको भनाइ छ । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कम्पनीका महाप्रबन्धक समिरराज सत्यालले साइलोमा अनाज राख्ने तरिकाबारे जानकारी गराए । उनका अनुसार साइलोमा राख्नुअघि अनाजलाई सफा गरिन्छ । ‘अन्नमा हुनसक्ने धातु र अखाद्य वस्तु हटाएर मात्र साइलोमा राखिन्छ,’ उनले भने, ‘साइलोमा राखेको अन्न ९ नौ महिनासम्म ताजा बस्छ । कुहिने, किरा लाग्ने जस्ता समस्या हुँदैन ।’ वैज्ञानिक अन्न भण्डारण विधि परम्परागतभन्दा सस्तो र सुरक्षित रहेको पनि उनले जानकारी दिए । ‘कम जनशक्तिले पुग्ने हुँदा यसले समय र खर्च दुवै बचाउँछ,’ महाप्रबन्धक सत्यालले भने । भण्डारण गृहमा राखेको अन्न धितो राखेर बैंक, वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने पाइने सुविधाले सर्वसाधारण र व्यवसायीलाई आकर्षित गरिरहेको उनको भनाइ छ । कम्पनीले भण्डारणमा अन्न राख्ने किसानलाई एकै ठाउँबाट बिउबिजन, मलखाद, औषधी, उपकरण तथा अन्य आवश्यक वस्तु र सेवा पनि उपलब्ध गराउँदै आएको छ । भण्डारण गृहमा रहेको अनाज लिलाम बढाबढमा बिक्री गर्ने प्रबन्ध पनि कम्पनीले मिलाइदिने हुँदा आफ्नो उत्पादनको उचित प्रतिफल पाइने विश्वासले किसान यसप्रति आकर्षित भएका हुन् । सर्वसाधारणको २० प्रतिशत स्वामित्व रहेको यो कम्पनीले पर्साको बिरुवागुठीमा केही दिनअघि अन्न भण्डारण गृह सञ्चालनमा ल्याएको थियो । कपिलवस्तुको वीरपुरमा पनि चाँडै नै यो सेवा उपलब्ध गराउने तयारी कम्पनीको छ । हाल कम्पनीको कुल भण्डारण क्षमता ५५ हजार मेट्रिक टन छ । स्वचालित र साइलो प्रविधिमा आधारित यी भण्डारण गृहमा मकै, गहुँ, भटमास जस्ता अनाज भण्डारण गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ ।
कुमारी बैंक इन्फोसिस फिनाकल इनोभेसन अवार्डबाट सम्मानित
काठमाडौं । कुमारी बैंक लिमिटेड इन्फोसिस फिनाकल इनोभेसन अवार्ड २०२४ बाट सम्मानित भएको छ । इन्फोसिसद्वारा आयोजित उक्त अर्वाड वितरण समारोहमा १० विधाका २०० मनोनयनहरू मध्ये, कुमारी बैंक कोर बैंकिङ ट्रान्फरमेसन विधा तर्फ उत्कृष्ट रहेकोले उक्त उपलब्धिको लागि प्रोसेस इनोभेसन श्रेणीमा स्वर्ण विजेता घोषित भएको छ । इन्फोसिस को फिनाकल कोर बैंकिङ सफ्टवेरले बैंकिङ क्षेत्रमा सरलता, उत्कृष्टता र विश्वसनीयता कायम गर्न सफल रहेको छ । कुमारी बैंकले प्राप्त गरेको यो उपधिले भविस्यमा नवीन प्रविधिमार्फत बैंकिङ क्षेत्रलाई अझै सहज र सुरक्षित बनाई सूचना प्रविधिमा नयाँ आयाम थप गर्न प्रतिबद्ध रहको बैंकले जनाएको छ ।
सामाजिक सञ्जालको सिकार बन्दै बालबालिका, आर्थिक प्रलोभनदेखि हिंसाका घटना बढ्दै
काठमाडौं । घटना-१, एउटी १४ वर्षकी बालिका काठमाडौंको एक घरमा घरेलु काम गर्दै आएकी थिइन् । काम गरे बापत उनले बस्न खानसहित पारिश्रमिक पनि पाइरहेकी थिइन् । बालिकाले पैसा माग्ने बित्तिकै साहुले पनि पैसा दिइरहन्थे । एउटा गाउँबाट आएकी ती बालिका काठमाडौंमा घरेलु कामदारकाे रूपमा काम गरेर गुजारा चलाउँथिन् । हातमा पैसा दिए खर्च गरिसक्ने भन्दै साहुले बालिकाको मासिक पैसा बैंकमा बचत गर्थे । केही समयपछि ती बालिकाले साहुसँग काम गरेको सबै पैसा मागिन् । साहुले एक पटक ३० हजार रुपैयाँ दिए । त्यसको एक महिनापछि फेरि बालिकाले साहुसँग पैसा मागिन् । साहुले पैसा केमा खर्च गरेको, किन चाहियो, अहिले जम्मा गरिराख भनेपछि ती बालिका साहुसँग रिसाइन् । उनले कामै नगर्ने धम्की दिइन् । केहि दिनपछि साहुको मोबाइलमा फोन आयो । थाहा नभएको नम्बरबाट फोन आउँदा उनले कसको रहेछ भनेर फोन उठाए । यताबाट हेलो भन्न नपाउँदै उताबाट धम्की आयो, काम गरेको पैसा नदिने ? आवाज केटाको थियो । काम गर्न लगाउने, पैसा माग्दा नदिने भन्दै फोनबाट धम्की आएपछि ती घरधनी बालिकालाई साथमा लिएर प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जमा पुगे । पछि थाहा भयो । ती बालिकालाई एक जना भारतीय नागरिकले ह्वाट्सएपबाट प्रलोभनमा पारेको रहेछ । माया गर्छु, तिमीलाई मन पराउँछु भन्दै ह्वाट्सएपमा कुराकानी गर्ने र पैसा माग्ने गरेको अनुसन्धानबाट खुल्यो । ती बालिकाले तिनै केटालाई दिन साहुसँग पैसा मागेकी रहेछिन् । पैसा नदिँदा तिनै भारतीय नागरिकले फोनबाट साहुलाई धम्की दिएको रहेछ । प्रहरीले ती बालकालाई सोधपुछ गर्दा केटासँग भेट नभएको तर फोनबाटै कुराकानी गरेर प्रलोभनमा पारेको जानकारी भयो । अहिले ती बालिकाले भारतीय युवकविरुद्ध मुद्धा दर्ता गराएकी छन् । घटना-२, एउटा १४ वर्षकी बालिका हरेक दिन अर्धनग्न भएर सामाजिक सञ्जालमा लाइभमा बस्थिन् । उनलाई यसो गरे बापत दुइटा कोठा र ४० हजार रुपैयाँ दिने गरेको थियो । पैसा र कोठा लिदिने अर्की केटी १८/१९ वर्ष की युवति नै थिइन् । फ्रिमा काठमाडौंमा कोठा र ४० हजार पैसा पाउँदा उनलाई काम गर्न कुनै समस्या भएन । तर, सामाजिक सञ्जालमा गरिरहेको यस्तो हर्कतबारे अपराध अनुसन्धान महाशाखा टेकुमा उजुरी पर्यो । ती बालिकालाई पक्राउ गरियो । तर, उनलाई काम लगाउने व्यक्ति को हो भन्ने उनैलाई थाहा थिएन । अहिले ती व्यक्तिको खोजी भइरहेको टेकु प्रहरीले जनाएको छ । घटना-३, एउटा २४ वर्षीया किशोरी भक्तपुर प्रहरीमा आइन् । उनले सामाजिक सञ्जालमै चिनजान व्यक्तिबाट आफु हिंसामा परेको बताइन् । फेसबुकबाट चिनेको व्यक्तिसँग केही समय कुराकानी गर्दा उनको भेटघाट भयो । दिनहुँको भेटघाटपछि उनीहरू झन नजिक हुन थाले । बिहे गर्ने बचन गरेका उनी घरमा बाआमालाई थाहा नदिइ लुकेर केटासँग बस्न थालिन् । जब ती किशोरीको पेटमा बच्चा बस्यो ति केटा फरार भए । किशोरीलाई केटा कहाँको हो, के गर्छ, उसको परिवार को हो भन्ने समेत थाहा थिएन । उनले घरमा आमालाई भन्न नसकेर प्रहरी कहाँ आएपछि अहिले यो घटना पनि प्रहरीकहाँ दर्ता भएर अगाडि बढिरहेको छ । उल्लेखित घटना काठमाडौंमा शुक्रबार भएको एउटा कार्यक्रममा प्रहरीले बताएका हुन् । बालबालिका सम्बन्धी काम गर्दे आएको समाज सेवा तथा मानव अधिकारमा महिला र बालबालिका (सिविस)ले ‘प्रहरीसँग पीडित केन्द्रित अनुसन्धान सम्बन्धी छलफल’मा सहभागी प्रहरी अधिकृतहरूले अहिले समाजमा यस्ता घटना निकै बढेका बताएका छन् । सामाजिक सञ्जाल, फेसबुक, ह्वाट्सएप, टिकटक लगाएतका विभिन्न प्लेटफर्मबाट पीडित हुने बालबालिकाको संख्या धेरै छ । बालबालिका बढी सामाजिक सञ्जालमा केन्द्रित हुनु र अभिभावकले ध्यान नदिँदा पनि यस्ता घटना बढ्दै गएको उनीहरूको भनाइ थियो । नेपालमा ठगी, प्रलोभन लगायत विभिन्न अपराधका मुद्दामा बालबालिका पर्ने गरेको साइबर ब्यूरोले जनाएको छ । सामाजिक सञ्जालबाट बालबालिकाहरू कसरी पीडित भइरहेका छन् र कसरी जोगाउने भन्ने विषयमा ठूलो सचेतना फैलाउनु आवश्यक रहेको साइबर ब्युरोका प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी दिपकराज अवस्थीले बताए । उनले अहिले हरेक जिल्लामा यस्ता घटनाको उजुरी दिन सकिने व्यवस्था रहेको बताउँदै अनलाईनबाट पनि उजुरी दिन मिल्ने बताए । यसरी विभिन्न कारण समस्या परेका बालबालिकालाई सहयोग गर्न प्रहरी दिनरात तयार रहेको प्रहरी अधिकृतहरूले बताएका छन् । उपत्यकाका हरेक जिल्लामा महिलासेल स्थापना गरी महिला र बालबालिकाका समस्यालाई प्राथमिकताका साथ हेरिरहेको उनीहरूकाे भनाइ छ । ठगी, हिंसा, प्रलोभनमा परेका बालबालिकाका उजुरी दिनहुँ सयौँको संख्यामा आइरहेको उनीहरूको भनाइ । महिला र बालिबालिकालाई खुल्न सहज होस् भन्दै प्रत्येक महिला बालबालिका सेलमा महिला नै कर्मचारी राख्ने गरिएको छ । बालबालिका विभिन्न कारण हिंसामा परिरहेको बताउँदै उनीहरूले समाजमा सचेतना आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
तरकारीखेतीबाट वार्षिक ५० लाख कमाउँदै ‘बक्सिङ’ प्रशिक्षक
तुलसीपुर । दाङ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१२ डोक्रेनामा १० बिघा जग्गामा बक्सिङ खेलाडी राजु थापाले व्यावसायिक तरकारीखेती गरेका छन् । दिउँसो र साँझ जागिर र होटेलतिर व्यस्त भए पनि बिहानको समय तरकारीखेतीलाई दिने गरेको उनी बताउँछन् । ‘म बक्सिङ प्रशिक्षक हुँ, दिउँसो जागिरतिर जान्छु’, उनले भने, ‘साँझ होटेलतिर पनि हुर्नुपर्छ, बिहान र कहिलेकाहीँ साँझ मात्रै तरकारीलाई समय दिएको छु ।’ कोरोना महामारीको सुरुआतमा भएको ‘लकडाउन’का बेलादेखि उहाँले व्यावसायिक तरकारीखेती सुरु गरेका हुन् । सुरुमा पाँच जनाले संयुक्त तरकारीखेती गरेको भए पनि पछिल्लो दुई वर्षयता राजु एक्लैले उक्त तरकारीखेती गरेका छन् । उनले करेला, बोडी, काँक्रा, लौका, फर्सीलगायतका खेती गरेका छन् । डेढ बिघा क्षेत्रफलमा बोडी, डेढ बिघा क्षेत्रफलमा काँक्रा, १५ कट्ठा क्षेत्रफलमा लौका, एक बिघामा करेला, दुई बिघा जतिमा टमाटर तथा १५ कट्ठामा स्पाइस खेती गरेको राजु बताउँछन् । तरकारी खेतीमा उनले ४५ जनालाई रोजगारीसमेत दिएका छन् । दश जना मासिक तलब दिएर कामदार राखेका छन् । उनीहरुलाई मासिक २५ हजार रुपैयाँसम्म तलब छ, भने बाँकीलाई ज्यालादारीमा रोजगार दिइएको राजुले बताए । उनका अनुसार ज्यालादारीलाई दैनिक पाँचसयका दरले दिने गरेको उनले बताए । रोजगार पाएका सबै गाउँकै हुन् । गाउँमै रोजगारी पाउँदा स्थानीय पनि खुसी भएका छन् । ‘गाउँमै रोजगारी पायौँ, पहिले लेबर गर्न बजार जानुपथ्र्यो’, ज्यालादारीमा काम गरिरहेकी शर्मिला चौधरीले भनिन्, ‘तर, अहिले गाउँमै रोजगारी पाएका छौँ ।’ त्यहाँ उनले दुई याममा तरकारीखेती गर्दै आएका छन् । हिउँदे र वर्षे तरकारीखेती गर्दै आएका उनले एक सिजनमा २० लाख रुपैयाँदेखि बढी आम्दानी गर्दै आएका छन् । ‘एक कुनै समय बजारले भाउ नपाउने, नियमित बर्सात हुँदा तरकारी क्षति हुने गरेको अवस्था पनि छ’, उनले भने, ‘त्योबाहेक राम्रो हुँदै गएमा एक सिजनमा २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी पनि आम्दानी हुने गर्छ ।’ एक याममा ४५ लाख रुपैयाँ खर्च आउने गरेकोसमेत उनले बताए । वर्षमा दुई सिजन खेती हुँदा वार्षिक एक करोड रुपैयाँ खर्च हुने र त्यो खर्च कटाएर ५० लाख रुपैयाँको हाराहारीमा आम्दानी हुने गरेको उनको भनाइ छ । तरकारीले वैशाख १५ गतेसम्म राम्रो मूल्य पाउने गरेको भएपनि त्योभन्दा पछि भने विस्तारै मूल्य घट्दै जाने गरेको उनी बताउँछन् । ‘बजार भाउमा सरकारले अलि कति ख्याल गरिदिए हुन्थ्यो, सबैतिर मूल्यमा एकरुपता भएमा सहज हुन्थ्यो’, उनले भने, ‘तीन दिनअघि मात्रै होलसेलमा ७० रुपैयाँ किलो बिक्री हुने गरेको बोडी हिजोआज मात्रै ३० रुपैयाँमा बिक्री गर्नुपरेको छ’, उनले भने, ‘टमाटर ३० रुपैयाँ थियो, एक्कासि २० रुपैयाँ भयो ।’ दिनप्रतिदिन यसरी तरकारीको मूल्य एक्कासि घट्दै गइरहेको उनको भनाइ छ । उत्पादित तरकारी दाङको बजारमा मात्रै होइन, बाहिरी जिल्लामा समेत निर्यात हुने गरेको छ । सुर्खेत, धनगढीलगायतका बजारमा तरकारी निर्यात हुने गरेको थापाले बताए । दश बिघा जग्गालाई वार्षिक पाँच लाख रुपैयाँ तिरेर भाडामा लिइएको प्रशिक्षक थापाको भनाइ छ । तरकारीखेतीबाट आम्दानी राम्रै लिन सकिने भए पनि यसमा सरकारले थप सहजता भने बनाउनुपर्ने उनको माग छ । ‘समयमा मल पाइँदैन, मल महँगोमा किनेर ल्याउनु पर्छ’, उनले भने, ‘मूल्यमा पनि एकरुपता ल्याइदिए सहज हुन्थ्यो ।’ उनी लामो समय बक्सिङ खेलाडीका रुपमा पनि रहे । २०४८ देखि ०५४ सम्म बक्सिङ खेलाडीका रुपमा रहेका उनले तीनवटा राष्ट्रिय खेल पनि खेले । अहिले प्रशिक्षकका रुपमा रहेका उनले उत्पादन गरेका चेला अन्तर्राष्ट्रिय खेलका लागिसमेत छनोट भएका थिए । तर, उनले लकडाउनले गर्दा त्यो खेल खेल्न जान पाएनन् । उनी ४९ औँ खाद्य दिवसका अवसरमा लुम्बिनी प्रदेशबाट सम्मानितसमेत भएका छन् । तरकारी विधामा उनी सम्मानित भएका हुन् । उनी तुलसीपुर–४ वनहरी निवासी हुन् । रासस
बजेट वक्तव्यपछि बुटवल-भैरहवा करिडोरका उद्योगी उत्साहित
भैरहवा । बुटवल–भैरहवा करिडोरमा रहेको एभरेष्ट रोलिङ मिल्स सञ्चालनको सुरसार हुँदैछ । केही समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेको उद्योग सरकारले ल्याएको बजेट र परिवर्तित व्यवस्थापछि सञ्चालनमा ल्याउन थप सहज भएको सञ्चालक अरुण गोयन्काले बताए । ‘केही समययता बन्द रहेको उद्योग सञ्चालनका लागि तयारी गरिरहेका थियौँ, सरकारले बजेटमार्फत थप सहज बनाइदिएपछि हामीजस्ता उद्योगीलाई हर्षित बनाएको छ । अब चाँडै उद्योग सञ्चालन गर्छौं’, उनले भने । गोयन्काले मात्र हैन, रुपन्देहीमै रहेको एसआर स्टिल, गोयन्का स्टिललगायतका उद्योग सञ्चालक पनि अहिले उत्साहित भएका छन् । जेठ १५ गते भएको बजेट वक्तव्यपछि ‘बिलेट’ आयात गर्ने उद्योगलाई लाग्दै आएको अन्तःशुल्क छुट दिने निर्णय गरेपछि यस क्षेत्रका उद्योगी उत्साहित भएका हुन् । आवश्यक कच्चापदार्थ आयात गरी फलामे छड उत्पादन गर्दै आएका उद्योगीले भन्सार महसुलमा दोहोरो कर नीति भएको भन्दै सुधारका लागि आवाज उठाउँदै आएका थिए । यसपटकको बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले त्यसमा लाग्दै आएको भन्सार दर पुनरावलोकन गरेको छ । बजेट वक्तव्यमार्फत फलामे छड निर्माणमा प्रयोग हुने स्पन्ज आइरनमा दुई दशमलव पाँच प्रतिशत र स्क्य्राप (पत्रु फलाम) तथा ‘पिग आइरन’ आयातमा एक प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउने जनाइएको थियो । यसअघि स्पन्ज आइरनमा एक प्रतिशत र स्क्य्राप तथा पिग आइरन आयातमा भन्सार शुल्क लाग्ने गरेको थिएन । उता बिलेट आयात गर्नेले भने पाँच प्रतिशत भन्सार महसुल र भन्सार विन्दुमै प्रतिमेट्रिकटन रु दुई हजार पाँच सय अन्तःशुल्क तिर्ने गरेका थिए । अहिले बजेटले आंशिकरूपमै भए पनि आफूहरुको माग सम्बोधन गरेको पञ्चकन्या समूहका उपाध्यक्ष ध्रुवकुमार श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘करोडौँ लगानी डुब्न लाग्दासमेत रोलिङ मिल उद्योगका समस्या समाधानका लागि राज्यबाट सुनुवाइ हुने आशामा बसेका थियौँ’, श्रेष्ठले भने, ‘आर्थिक विधेयक २०८१ जारी भएपश्चात् सुनसान भएका बिलेटमा आधारित रोलिङ मिल उद्योगी उत्साहित भएका छौँ ।’ एकैप्रकारका उद्योगमा प्रयोग हुने कच्चापदार्थमा समान भन्सार महसुल लाग्नुपर्ने रोलिङ मिल उद्योगको माग रहे पनि हाल गरिएको कर छुटका कारण ‘इन्डक्सन फर्नेस’ मिलमा प्रयोग हुने कच्चापदार्थमा भन्सार विन्दुमा करिब तीन रुपैयाँ लागत कम पर्न जाने उनको भनाइ छ । यसले उत्पादन लागतमा हुने कम खर्चका कारण इन्डक्सन फर्नेस मिलबाट उत्पादित छडमा करिब आठ रुपैयाँले लागत कम पर्ने उनको भनाइ छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा स्पञ्ज आइरन र बिलेटमा समान पाँच प्रतिशत नै भन्सार महसुल लाग्दै आएको थियो । तर २०७९/८० मा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स्पञ्ज आइरनमा लाग्दै आएको महसुललाई एक प्रतिशतमा झारेका थिए भने बिलेट आयातमा प्रतिकिलो दुई रुपैयाँ ५० पैसा अन्तःशुल्क लगाएका थिए । इन्डक्सन फर्नेस मिलमा स्पञ्ज, स्क्रयाप तथा पिग आइरन पगाल्दा ठूलोमात्रामा वातावरण प्रदूषण हुने हुँदा विश्वभर नै यस प्रकारका मिललाई बन्देज तथा निरुत्साहित गरिएको पञ्चकन्या समूहका महाप्रबन्धक देवेन्द्र साहूको भनाइ छ । ‘छिमेकी राष्ट्रहरु चीन, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया तथा अन्य विकसित राष्ट्रहरुले यस प्रविधिलाई बन्देज नै लगाएका छन् भने दक्षिण एसियाका देश भारत, पाकिस्तानलगायतले अत्यन्तै कडा निगरानीमा मात्रै बस्तीदेखि टाढा यस्ता उद्योग सञ्चालन गर्न दिएका छन्’, साहुले भने, ‘नेपालमा आर्थिक विधेयक २०८१ मार्फत हरित कर लगाउन थालिएकामा वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने अन्य उद्योगमा समेत हरितकर लगाइनुपर्दछ ।’ रासस
