तपाईसँग हतियार छ ? सरकारले बनायो नयाँ नियम
काठमाडाैं । सरकारले हातहतियार राख्न इजाजत प्राप्त व्यक्तिले हतियार बोकेर हिँड्न यात्रा अनुमति लिनुपर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसरी यात्रा अनुमति लिए पनि सरकारले तोकेको स्थानमा भने हतियार लिएर जान नपाइने भएको छ । गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को यही जेठ १७ गतेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको गृह मन्त्रालयले आज जानकारी दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुनबमोजिम इजाजतपत्र प्राप्त गरेका, यात्रा अनुमति प्राप्त नगरेका हातहतियारहरू इजाजत वाहकले घरबाहिर लैजान नपाउने तर यात्रा इजाजत प्राप्त गरेका हातहतियारसमेत तोकिएका स्थानमा लैजान नपाउने गरी निषेध गर्ने ।’ सरकारले सर्वाेच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्दै उक्त निर्णय गरेको हो । गत चैतमा सर्वोच्च अदालत परिसरमा मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंका अङ्गरक्षकबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापाबाट मिति २०७५ असार २१ मा इजाजतपत्र जारी भएको २२ बोर ए-३५४७५२ हतियार फेला परेको थियो । सो विषयमा सर्वाेच्च अदालतले उक्त हतियार कानुनले तोकेअनुसार इजाजत दिन मिल्ने खालको नदेखिएको र इजाजत दिए पनि देशभर लैजान पाउने गरी इजाजत नभएको उल्लेख गर्दै कसरी इजाजत प्राप्त भयो भनी आवश्यक छानबिन गर्न र कानुन बनाउन आदेश दिएको थियो । सोही आदेश कार्यान्वयन गर्दै गृह मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको थियो । सोही छानबिन समितिको सिफारिसका आधारमा गृहको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले उक्त निर्णय गरेको हो ।
वित्तीय समावेशीकरण नीति जारी
काठमाडाैं । नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय समावेशीकरण नीति, २०८१ जारी गरेको छ । वित्तीय सेवाको विस्तार, प्रगाढता अभिबृद्धिका साथै वित्तीय साक्षरता प्रवर्द्दन र वित्तीय ग्राहक संरक्षणमार्फत वित्तीय समावेशीकरण प्रवर्द्दन गर्नु यो नीतिको मुख्य उद्देश्य रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । देशको दूरदराजसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुविधा पुर्याएर वित्तीय सेवाको विविधीकरण गर्ने लक्ष्यका लागि यो नीति ल्याइएको हो । साथै, प्रविधिमैत्री (डिजिटल) वित्तीय सेवाको उपलब्धता, पहुँच र प्रयोगको लागि प्रवर्द्दनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पनि यो नीतिको उद्देश्य रहेको जनाइएको छ । वित्तीय समावेशीकरण नीतिअनुसार अहिले बझाङको साइपाल गाउँपालिका बाहेक सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा पुगिसकेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा सञ्जाल ११ हजार पाँच सय ८९ पुगेको छ । गत असार मसान्तसम्ममा डिजिटल वालेट प्रयोगकर्ता सङ्ख्या एक करोड ८९ लाख ४१ हजार सात सय ९३, मोबाइल बैङ्किङ ग्राहक सङ्ख्या दुई करोड १३ लाख ६३ हजार नौ सय ८९, इन्टरनेट बैङ्किङ ग्राहक सङ्ख्या १८ लाख ५६ हजार एक सय ९५ र कनेक्ट आईपिएसमा प्रयोगकर्ता सङ्ख्या ११ लाख आठ हजार चार ३६ रहेका छन् । सोही अवधिमा एटीएम सङ्ख्या चार हजार आठ सय ५५, मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता दुई करोड १३ लाख ६४ हजार, निक्षेप खाता सङ्ख्या पाँच करोड ११ लाख ७८ हजार र कर्जा खाता सङ्ख्या १८ लाख ४५ हजार नाघेको देखिन्छ । साथै, डेबिट कार्ड लिनेको सङ्ख्या एक करोड आठ लाख ५६ हजार तीन सय ७५ र क्रेडिट कार्ड लिनेको सङ्ख्या दुई लाख ३८ हजार सात सय ९५ पुगेको छ ।
गर्मीले भारतमा सयौंको मृत्यु, राष्ट्रिय आपतकाल घोषणा गर्न आग्रह
नयाँदिल्ली । भारतीय अदालतले चरम मौसमी समस्या र गर्मीका कारण यो हप्ता सयौं मानिसहरूको मृत्यु भएको उल्लेख गर्दै गर्मीका कारण देशका विभिन्न भागमा देखिएको उष्ण लहरको समस्यालाई राष्ट्रिय सङ्कटकाल घोषणा गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । भारतका थुप्रै सहरहरूमा ४५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी तापक्रम र उष्ण लहरको समस्या देखिएको छ । हालका दिनहरूमा सबैभन्दा तातो मौसमबाट गुज्रिएको पश्चिमी राज्य राजस्थानको उच्च अदालतले जनतालाई गर्मीबाट जोगाउन अधिकारीहरू उचित कदम चाल्न असफल भएको बताएको छ । चरम गर्मी र उष्ण लहरका कारण विभिन्न शहरमा यस महिना सयौं मानिसहरूले ज्यान गुमाएको अदालतले जनाएको छ । ‘हामीसँग जान सक्ने कुनै वैकल्पिक ग्रह छैन यदि हामीले अहिले कडा कदम चालेनौँ भने भावी पुस्ताहरू सदाका लागि फस्टाउने मौका गुमाउनेछौँ,’ अदालतले जनाएको छ । यसैगरी गर्मीका कारण मृत्यु हुने व्यक्तिको आफन्तका लागि क्षतिपूर्ति कोष स्थापना गर्न पनि अदालतले राज्य सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । हालको गर्मीको लहर र भविष्यमा यस्ता घटनाहरूबारे निर्णय गर्दै यसले भारतभर ‘राष्ट्रिय मौसमी सङ्कट’ को घोषणा गर्न सुरु गर्नसमेत भनेको छ । यसले बाढी, चक्रवात र प्राकृतिक प्रकोपहरू जस्तै आपतकालीन राहत परिचालन गर्न अनुमति दिनेछ । भारतमा गर्मीको तापक्रम बढ्नु अपरिचित समस्या नभई वर्षौंको वैज्ञानिक अनुसन्धानले जलवायु परिवर्तनले अधिक धेरै र तीव रूपमा उष्ण लहरको समस्या ल्याएको जनाएको छ । यस हप्ता राजधानी नयाँदिल्लीको तापक्रम बढ्दै जाँदा, अनुमानित तीन करोड मानिसहरूको बसोबास रहेको सहरमा बिजुलीको प्रयोग बुधवार अत्यधिक धेरै पुगेको छ । अनुसन्धानकर्ताहरूले मानव–प्रेरित जलवायु परिवर्तनले भारतमा विनाशकारी गर्मीको प्रभाव निम्त्याएको बताउदै यसलाई चेतावनीको रूपमा लिनुपर्ने जनाएका छन् । विश्वको सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको राष्ट्र भारत हरित गृह ग्याँसहरूको तेस्रो सबैभन्दा ठूलो उत्सर्जक हो । तर सन् २०७० सम्ममा शुद्ध शून्य उत्सर्जन अर्थव्यवस्था हासिल गर्न प्रतिबद्ध छ भने अहिलेको लागि विद्युत उत्पादन गर्न कोइलामा अत्यधिक निर्भर छ । विभिन्न सात चरणमा जारी लोकसभा निर्वाचनबाट तेस्रो कार्यकालका लागि आकाङ्क्षा देखाइरहेका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले भारतको बढ्दो ऊर्जाको आवश्यकता पूरा गर्न र लाखौंलाई गरिबीबाट बाहिर निकाल्न जीवाश्म इन्धन केन्द्र रहेको बताएको छ । रासस
टुइन अटर जहाजको कमीले मुलुकका ५५ विमानस्थल बन्द भएको छ : महानिर्देशक अधिकारी
काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको लागि निजी क्षेत्रको सक्रियता आवश्यक रहेको बताएका छन् । शुक्रबार सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधाय समितिको बैठकमा बोल्दै महानिर्देशक अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् । उनले आत्तिनुपर्ने अवस्था नभएको भन्दै विमानस्थल सञ्चालनमा आउने विश्वास व्यक्त गरे । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा राज्यले गर्नुपर्ने पूर्वाधार निर्माणमा आवश्यक सबै लगानी गरी आवश्यक सरकारी सबै निकायहरुको शाखा बिस्तार भएको बताए । उनले अन्तर्राष्ट्रिय उडानको लागि आवश्यक सरकारी सबै कार्यालयहरु श्रम, भिसा, बैंकहरु समेत पुगेको बताए । महानिर्देशक अधिकारीले सरकारी भन्दा पनि सबैभन्दा पनि क्षेत्र निजी क्षेत्रको भएको तर निजी क्षेत्रले चासो नदिँदा विमानस्थल चल्न कठिन भएको जानकारी दिए । उनले विमानस्थल सञ्चालनको लागि सरकारी निकायहरुको काम भन्दा ठूलो क्षेत्र निजी क्षेत्र रहेको र वैदेशिक उडानको लागि म्यानपावर, तालिम केन्द्र, भाषा कक्षाहरु, बीमा, होटल लगायत निजी क्षेत्रले व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई ऐनले दिएको जिम्मेवारी मर्मत, सञ्चालन र अप्रेसनका कुराहरु सबै पूरा भएको बताए । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको लागि निजी क्षेत्रको लगानी आवश्यक रहेको बताए । विमानस्थल चल्नको लागि दुई वटा उपायहरु मात्रै रहेको बताए । कोभिड अघिकै जस्तो अर्थतन्त्र चलायमान भए र ट्राफिक रेगुलेट हुँदा मात्रै तत्कालको लागि चल्नसक्ने बताए । सरकारले श्रमका उडानहरु सबै भैरहवाबाट गर्ने सरकारले निर्णय गर्नसकके पनि विमानस्थल चल्ने जानकारी दिए । उनले काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ग्रोथ ९० लाख पुग्न थालेकाले आगामी एक वर्षदेखि धान्नसक्ने अवस्था नहुने बताए । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको लागि आगामी कात्तिक २३ गतेदेखि चैत १८ गतेसम्म करिब पाँच महिना बेलुका १० बजेदेखि ८ बजेसम्म बन्द हुने बताए । त्यो बेला विकल्प विमानस्थल गौतमबुद्ध हुने जानकारी दिए । उनले टुइन अटर जहाजको कमीले मुलुकका ५५ विमानस्थल बन्द भएको बताए । नेपाल वायुसेवा निगमको २ र निजी क्षेत्रको ६ वटा जहाजले देशभरका विमानस्थल चलेन भन्नु सान्दर्भिक नभएको बताए । विमानस्थलहरु सञ्चालनको लागि जहाजहरु थप्नुपर्ने बताए । निजी क्षेत्रले जहाज थप्नको लागि सरकारको नीति हेर्नुपर्ने भन्दै हवाई भाडामा समेत कर लगाएको र अहिलेको बजेटमा पनि यथावत राखिएको जानकारी दिए । उनले सरकारले जहाज खरिद गर्नेहरुलाई छुट दिन आवश्यक रहेको बताए । प्राधिकरणले नाफा–घाटाको कुरा गर्दा ९ वटा बाहेक अन्य सबै विमानस्थल घाटामा रहेकाले ९ बाहेक सबै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताए । सरकारले जहाज थप्ने नीति ल्याउन आवश्यक रहेको जाकारी दिए ।
हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई ५ करोड जरिवाना, लाइसेन्स समेत खारेज हुने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीको लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी पहिलो पटक नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकारी प्रयोग गरी सो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि जारी गरेको हो । राष्ट्र बैंकले ऐन, नियमावली तथा यस निर्देशनको व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नगर्ने हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनी र त्यस्तो कम्पनीका कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई ऐनबमोजिमको कारबाही हुने बताएको छ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन पालना नगर्नेहायर पर्चेच कम्पनी तथा पदाधिकारीलाई अधिकतम् ५ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कम्पनीके नीति तथा कार्यविधि नभएमा पहिलो पटकका लागि लिखितरुपमा सचेत गराउने र दोस्रो पटकदेखि १० लाख रुपैयाँ वा गाम्भीर्यताको आधारमा ५ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । निर्देशनमा ग्राहक पहिचान सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नभएमा वा प्रभावकारी नभएमा पहिलो पटकका लागि लिखितरुपमा सचेत गराउने, दोस्रो पटकका लागि १० लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने र तेश्रो पटकदेखि ५० लाख रुपैयाँ वा गाम्भीर्यरता अनुसार थप जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । कम्पनीले जानीबुझी बेनामी वा काल्पनिक नाममा कारोबार गरेको पाइएमा ५० लाख वा गाम्भीर्यता अनुसार थप जरिवाना गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । ऐनको परिच्छेद ६ ख को व्यवस्था पालना भएको नपाइएमापहिलो पटकका लागि २० लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने, दोस्रो पटकका लागि ५० लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने र तेश्रो पटकदेखि २ करोड वा गाम्भीर्यता अनुसार ५ करोडसम्म जरिवाना गर्ने उल्लेख गरेको छ । यस्तै, पटक पटक प्रणालीगत समस्या भएमा कारोबार वा ब्यवसायमा आंशिक वा पूर्ण रोक लगाउने वा इजाजतपत्र निलम्वन वा खारेज गर्ने सम्मको कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको हो । [pdf id=487715]
सरकारले आन्तरिक ऋण बढी लिँदा बैंकलाई फाइदा हुँदैन, तरलता अभाव हुन्छ : अध्यक्ष ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले आन्तरिक ऋण बढी लिँदा बैंकहरुलाई फाइदा नहुने बताएका छन् । शुक्रबार काठमाडौंमा स्कुल अफ डेमोक्रेसीले आयोजना गरेको मुलुकको आर्थिक अवस्था र बजेट समिक्षा विषय कार्यक्रममा बोल्दै यस्तो बताएका हुन् । उनले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिने लक्ष्यले बैंकहरुलाई फाइदा नहुने बताए । सरकारले बैंकहरुलाई दिन ब्याजदर एकदमै कम हुने भन्दै त्यसबाट बैंकहरुलाई फाइदा हुन नसक्ने उल्लेख गरे । उनले सरकारले बैंकहरुमा भएको रकमलाई आन्तरिक ऋणका रुपमा लिँदा बजारमा लगानी योग्य रकमको अभाव हुने बताए । बजारमा लगानी योग्य रकमको अभाव भएर व्यवसायीहरुले कर्जा नपाउने अवस्था आउने उल्लेख गरे । सरकारले सरकारले बजेटमार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य बजेट सही तरिकाले कार्यान्वयन भए सम्भव रहेको जानकारी दिए । उनले त्यसको लागि हुबहु कार्यान्वयनमा जानुपर्ने भन्दै हरेक बजेटमा निजी क्षेत्रका लागि राम्रा आएपनि कार्यान्यनमा समस्या रहेको बताए । बजेट कार्यान्वयन र सरकारले सञ्चालन गर्ने हरेक कार्यक्रम र योजनामा निजी क्षेत्रलाईसँगै लैजाने योजना कार्यान्वयन हुन आवश्यक रहेको बताए । ‘सरकारले बजेट मार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने भनेर राखेको लक्ष्य बजेटको सही तरिकाले कार्यान्वयन भए सम्भव छ । त्यसको लागि हुबहु कार्यान्वयनमा जानुपर्छ । निजी क्षेत्रले व्यवहारिक रुपमा बजेटमा भनिएको कुरा कार्यान्वयन भएको हेर्न चोहेको छ । सरकारले बैंकमा भएको निक्षेप आन्तरिक ऋणमार्फत तान्ने कुरा छ । तर सरकारले निक्षेप आन्तरिक ऋणका रुपमा लिँदा लगानी योग्य रकम नभएर तरलताको अभाव हुने अवस्था आउँछ’, उनले भने । उनले पछिल्लो एक वर्षमा मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रको मुख्य भुमिका रहेको कुरा स्थापित भएको र सरकारले पनि अपनत्व गरेको बताए ।
नास आईटीले गर्यो बजेटको स्वागत, प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न जोड
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटलाई नेपाल एशोशिएसन फर सफ्टवेयर एण्ड आईटी सर्भिसेस कम्पनीज् (नास आईटी) ले स्वागत गरेको छ । सूचना प्रविधिलाई विशेष प्राथमिकता दिदै ल्याइएको बजेटलाई नास आईटीले स्वागत गरेको हो । देशको सम्वृद्धिका लागि रूपान्तरकारी क्षेत्रको रूपमा आईटीलाई पहिचान गरेकोप्रति नास आईटीले खुसी व्यक्त गरेको छ । ‘अघिल्ला बजेटको तुलनामा यस वर्षको बजेट आईटी क्षेत्रका लागि निकै सकारात्मक छ । नास आईटीले गरेका पैरवीका विषयहरू समेत बजेटमा समावेश गरेकोमा सरकारप्रति कृतज्ञ छौं,’ संस्थाले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘आईटी क्षेत्रको उन्नति र विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि सरकार र अन्य सरोकारवालाहरूसँग सहकार्य गर्न नास आईटी प्रतिबद्ध छ ।’ आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सूचना प्रविधि दशक, १० वर्षमा ३० खर्बको आईटी सेवा निर्यात गर्ने, प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने, सरकारी तथा निजी भवन उपयोग गरी आईटी पार्क सञ्चालन गरिने, ३ वर्षसम्म काम गर्न निःशुल्क वर्क स्टेशन उपलब्ध गराइने, सरकारी निकायम स्वदेशी सफ्टवेयरलाई प्राथमिकता दिने, आईटी हब सञ्चालन गर्ने लगायतका विषय बजेटमा समावेश गरिएको छ । बजेटमा समावेश भएका यी विषयले नास आईटीको नेपाललाई ग्लोबल टेक हबको रूपमा विकास गर्ने भिजनलाई अझै थप बल पुग्ने जनाइएको छ । बजेटमा समावेश गरिएका व्यवस्थालाई सरकारले प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि आफुहरूको सधैं तयार रहेको नास आईटीले बताएको छ । नास आईटीका अनुसार यी महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न लङ टर्म योजना र मल्टीस्टेक होल्डरहरूको सहभागीता महत्त्वपूर्ण हुनेछ । यस बाहेक नास आईटीले नेपालमा सूचना प्रविधिको विकासका लागि कर र नीतिगत स्थिरता दिन, अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीहरूमा सहभागीका लागि सहयोग गर्न, नेपाल बाहिर शाखा खोल्नका लागि स्पष्ट व्यवस्था गर्न, बीमा पोलीसी जारी गर्न, सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गर्न, प्रवर्द्धनका लागि कुटनीतिक नियोग परिचालन गर्न तथा स्वायत्त आईटी बोर्ड स्थापना गर्नुपर्ने समेत सरकारलाई अनुरोध गरेको छ ।
भूतप्रभावी नीतिको त्रास, लगानीमैत्री मौद्रिक नीतिको आस
काठमाडौं । उद्योगी व्यवसायीहरूले अझैं पनि आफूहरू सरकारले भूतप्रभावी नीति अघि सार्ने होकि भन्ने त्रासमा रहेको बताएका छन् । विगतका अभ्यासमा बजेट सार्वजनिक भएपछि आर्थिक ऐनमार्फत् भूतप्रभावी नीति अघि सारेर व्यवसायीलाई कर तिराउने अभ्यास रहेको बताउँदै अझैं पनि व्यवसायीमा सो त्रास रहेको बताएका हुन् । शुक्रबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै सो त्रासको संकेत गरकेो हो । ‘कुनै एक बर्षको बजेटले भएको व्यवस्था तत्काल परिवर्तन हुने एवं भूतप्रभावी कानुन लागु हुने गरेको छ, पुर्वानुमानयोग्य नीतिहरु नहुँदा विद्यमान लगानी सकटमा पर्ने गरेको छ भने विदेशी लगानी आउन सकेको छैन, नीतिगत परिवर्तनबाट पर्ने प्रभाव कम गर्न अर्थ मन्त्रालय एवं सम्बन्धित निकाय तत्पर रहने विश्वास महासंघको छ,’ महासंघले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । महासंघले आर्थिक विधेयक मार्पmत करका दरहरुमा गरिएको परिवर्तन र त्यसबाट उद्यम व्यवसायमा पर्ने असरबारे महासंघका सदस्य जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघहरु, वस्तुगत संघहरु, एसोसिएट सदस्यहरुबाट सुझाव आइरहेको बताउँदै कार्यान्वयन गर्दै जाँदा जटिलता आउने र त्यसले समग्र व्यावसायिक वातावरणमा समेत असर परेको धारणा राखेको छ । राजनीतिक र नीतिगत स्थायित्व हुन नसक्नु, बारम्बार राजस्वका दरहरू परिवर्तन हुनु, लगानीकर्ताप्रतिको संसंकित व्यवहार लगायतका कारण अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत हिस्सा राख्ने निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुने गरेको महासंघको धारणा छ । लगानी बढन नकसेका कारण चालु आर्थिक बर्षमा धेरै रोजगारी दिने उत्पादनमूलक र निर्माण क्षेत्र ऋणात्मक भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । बजेटमा भएका निजी क्षेत्रमैत्री प्रावधानको कार्यानवयन र मौद्रिक नीतिले लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्न सकेमात्रै बजेटमा लिइएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुने महासंघको दाबी छ । उद्योगी व्यवसायीले बजेटसँग तादम्य हुने गरि आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । बजेटमा बैंक वित्तिय संस्थामा रहेको अधिक तरलताको निजी क्षेत्रले उपभोग गर्न सक्ने ठोस कार्यक्रम अत्यन्त न्यून रहेको बताउँदै महासंघले मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने अपेक्षा रहेको बताएको छ । बजेटको ठोस आधार मौद्रिक नीतिले तयार गर्नु पर्ने महासंघको भनाइ छ । आयोग गठनप्रति सकारात्मक सरकारले बजेट मार्फत् आयोग गठन गरी नयाँ चरणको आर्थिक सुधार गर्ने विषयलाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सकारात्मक रुपमा लिएको छ । अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले मंगलबार संघीय संसदको संयुक्त वैठकमा आर्थिक बर्ष २०८१÷८२ को बजेट मार्पmत महासंघको माग अनुरुप नयाँ चरणको सुधारका लागि आयोग गठन गर्ने प्रतिवद्धतालाई महासंघले सकारात्मक रुपमा लिएको बताएको हो । महासंघले २०८० असोज २५ गते वृहत आर्थिक बहस आयोजना गरि पहिलो पटक विद्यमान आर्थिक सुधार एवं दीर्घकालीन बिकासका लागि नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम लागु गर्न आयोग गठन गर्न माग प्रस्तुत गर्दै यसका लागि निरन्तर पैरवी गरिरहेको थियो । उक्त आयोगमा निजी क्षेत्रको समेत सहभागिता भै नीतिगत सुधार र स्थायित्वका लागि विशेष योजना बन्ने विश्वास महासंघले लिएको छ । यसैगरि महासंघको प्रवद्र्धनमा साना व्यवसायी समेतको बचत संकलन गरि लगानी कम्पनी स्थापनाका लागि भइरहेको पहललाई बजेटले समर्थन गर्दै सरकारले पनि प्रवद्र्धन गर्ने बिषय समेटिएको छ । यसले लगानीको वातारण नबनिरहेका बेला साना लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्दै ठूला परियोजना निर्माण र रुग्ण उद्योग समेतको पुर्नउत्थानमा सहयोग पुग्ने महासंघको बुझाइ छ । महासंघले लगानी दशकको माग गरिरहेको सन्दर्भमा सरकारले कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरेको छ । पहाडमा फलफुल खेती, राजमार्ग केन्द्रित व्यवसाय लगायतका बिषय समेटिएको छ । तर, कृषिमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न बजेटका प्रावधान पर्याप्त नभएको हुँदा थप गृहकार्य आवश्यक रहेको महासंघको भनाइ छ । पर्यटन प्रवद्र्धनमा विवाहका लागि र सभा समारोहका लागि नेपाललाई विशेष हबका रुपमा बिकास गर्नुपर्ने महासंघको माग बजेटमा सम्बोधन भएको छ । भारतीय सिमा नजिक हिल स्टेसन निर्माणका लागि निजी क्षेत्रलाई सहयोग प्रदान गर्न गरिएको माग सम्बोधन भएको छ । यसमा शिक्षा र स्वास्थ्य लगायतका पर्यटन समेत जोडेर सरकारले पहुँचमार्ग, बिजुली र पानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको राय छ । स्टार्टअपका लागि कोषको रकम यसपटक बढाइएको छ । महासंघको पहलमा बनेको स्टार्ट अप नीति अनुसार काम अगाडि बढने विश्वास छ । स्टार्टअपलाई जाने परियोजना धितो कर्जाका बिषयमा थप गृहकार्य आवश्यक छ । सूचना प्रविधि हब निर्माणको पहल सकारात्मक छ । तर, सूचना प्रविधि र स्टार्ट अप क्षेत्रमा भैरहने नीतिगत परिवर्तनले युवाहरुमा निराशा बढने तर्पm बजेटले बोलेको छैन । उत्पादनमूलक उद्योगको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निरन्तर हिस्सा घटिरहेको सन्दर्भमा बजेटले थप कार्यक्रम सहित मनोबल बढाउने सम्भावनालाई सरकारले ध्यान दिन नसकेको महासंघको भनाइ छ । अतिकम बिकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदा पर्न सक्ने प्रभाव न्युनिकरणका लागि ठोस कार्यक्रम आउन नसकेको बताउँदै बजेटको पहिलो प्राथमिकता नै आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन रहनु स्वागतयोग्य कदम भएको महासंघको भनाइ छ ।
