नेप्से परिसूचक झिनो अंकले घट्यो, कारोबार बढ्यो
काठमाडौं । साताको अन्तिम कारोबारका दिन नेप्से परिसूचक झिनो अंकले घटेर बन्द भएको छ । बुधबार सामान्य अंक घटेर बन्द भएको नेप्से बिहीबार पनि सोही क्रमलाई निरन्तरता दिएको हो । नेप्से परिसूचक १.९३ अंक घटेर २०७७.७८ विन्दुमा झरेको छ । नेप्से घटेपनि यस दिन कारोबार रकम भने बढेको छ । आज ३२२ स्टकको ८६ लाख ८२ हजार कित्ता सेयर ५८ हजार ७४८ पटक खरिदबिक्रि हुँदा ४ अर्ब ३१ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । हिजो ३ अर्ब ९९ करोडको सेयर कारोबार भएको थियो । १३ उपसमूहमध्ये यस दिन ५ उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने ८ उपसमूहको परिसूचक घटको छ । आज व्यापार उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक १.९६ प्रतिशत बढेको छ । त्यस्तै, लघुवित्त र जलविद्युत उपसमूहको परिसूचक करिब १ प्रतिशत बढेको छ । कारोबारमा आएको वित्त उपसमूहको परिसूचक आज सर्वाधिक २.०८ प्रतिशत घटेको छ । आज इमर्जिङ्ग नेपाल, भगवती हाइड्रोपावर र मिड सोलु हाइड्रोपावरको सेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ । त्यस्तै, बुद्धभुमि नेपाल हाइड्रोपावर कम्पनीको सेयरमूल्य करिब १० प्रतिशत बढेको छ भने माण्डु हाइड्रोपावरको सेयरमूल्य करिब साढे ८ प्रतिशत बढेको छ । कारोबार रकमका आधारमा आज एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट शीर्ष स्थानमा रहेको छ । कम्पनीको १८ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर खरिदबिक्री भएको छ । आज सेन्सेटिभ इण्डेक्स १.२७ अंक घटेको छ भने फ्लोट इण्डेक्स ०.३५ अंक र सेन्सेटिभ फ्लोट इण्डेक्स ०.५२ अंक घटेको छ ।
सरकारले बैंकर्स र व्यवसायी छुट्याउने नीति लिएको हो : अर्थमन्त्री
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बैंकिङ क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउनको लागि बैंकर्स र व्यवसायी छुट्याउने नीति लिएको बताएका छन् । बिहीबार प्रतिनिधि सभामा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० माथि भएको छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफमा यस्तो बताएका हुन् । उनले स्वार्थ बाझिने गरी बैंकर्स र व्यवसायी एकै खालको हुन नहुने विषय उठान भएकाले बैंकर्स र व्यवसायी छुट्याएर बैंकलाई थप व्यवस्थित गर्न खोजिएको बताए । यसको लागि अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र बैंकको समन्वय र सरोकारवालाहरुको राय परामर्शमा विधेयकमा नयाँ व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा विकसित वित्तीय प्रणाली, औजार, सुरक्षा र जोखिमका आधारमा वित्तीय संस्थाको प्रभावकारी व्यवस्था तथा नियमन गर्नको लागि ल्याएको जानकारी दिए । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण तथा प्रविधिमा आएको परिवर्तनलाई प्रयोग गर्न र संविधान अनुसार तीन तहका सरकारमा वित्तीय अधिकार क्षेत्र व्यवस्थित रुपले कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारहरुले प्रदेश बैंकहरु खोल्न शुरु गरेको जानकारी दिए । ‘राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा विकसित वित्तीय प्रणाली, औजार, सुरक्षा र जोखिमका आधारमा वित्तीय संस्थाको प्रभावकारी व्यवस्था तथा नियमन गर्नको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० ल्याइएको हो । मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको समन्वय र सरोकारवालाहरुको राय परामर्शमा विधेयकमा नयाँ व्यवस्था ल्याएका छौं’, उनले भने । उनले नेपालको समग्र बैंकिङ क्षेत्रको विश्वानियता अभिवृद्धि गर्न, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाई स्थायीत्व कायम गर्न, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन र नियमन गर्न विधेयक ल्याएको पनि उल्लेख गरे ।
आइएमएफले नेपाललाई ५ अर्ब ५९ करोड ऋण दिने
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को प्रतिनिधि मण्डलले बिहीबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग भेटवार्ता गरेको छ । कोषको एसिया प्रशान्त डिभिजनअन्तर्गत डेपुटी डिभिजन प्रमुख तथा नेपालका लागि आवासीय प्रमुख डा टिडियान किन्डा नेतृत्वको टोलीले मन्त्री पुनसँग सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा भेटवार्ता गरेको हो । भेटमा कोषले नेपाललाई विस्तारित कर्जा सुविधा (एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी– इसिएफ) अन्तरगतको चौँथो किस्ता उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल भएको अर्थमन्त्री पुनको सचिवालयले जनाएको छ । आइएमएफ कार्यकारी बोर्डले कोरोना महामारीको समयमा २०७८ पुसमा नेपाललाई इसिएफअन्तर्गत चार वर्षभित्र ३९ करोड ८८ लाख अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने निर्णय गरेको थियो । जसमध्ये यसअघि नै तेस्रो किस्ता निकाशा भइसकेको छ भने अन्तिम अर्थात चौँथो किस्ताबापत ४२ मिलियन अमेरिकी डलर ९ पाँच अर्ब ५९ करोड उपलब्ध गराउन बाँकी छ । विस्तारित कर्जा सुविधाको प्रत्येक किस्ता रकम निकाशा गर्नुअघि कोषले यसअघिको प्रतिबद्धताको समीक्षा गर्ने गरेको छ । सोही समीक्षाका लागि कोषको प्रतिनिधिमण्डल नेपाल आएको हो । भेटमा मन्त्री पुनले नेपालले आर्थिक स्थायित्व, सुशासन र वित्तीय अनुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए । मन्त्री पुनसँगको भेटमा डा किन्डाले आइएमएफ कार्यकारी बोर्डले विस्तारित ऋण सुविधाको समीक्षा पूरा हुने चरणमा रहेकाले बाँकी रकम छिट्टै निकाशा गर्ने जानकारी दिए । उनले नेपालले वित्त र मौद्रिक नीतिको सुधार तथा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने विषयमा राम्रो प्रगति गरेको जनाउँदै प्रशंसा गरे । आइएफएफले संरचनात्मक तथा नीतिगत सुधारका क्षेत्र तथा मध्यमअवधिको भुक्तानी सन्तुलन, आन्तरिक राजस्व परिचालन, सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन र वित्तीय जोखिम घटाउन ईसिएफ फण्डमार्फत विभिन्न मुलुकलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्दै आएको बताए । विस्तारित कर्जा सुविधा (इसिएफ) अन्तर्गतको उक्त रकम नेपालले बजेटरी सहायता शीर्षकमा राखेर खर्च गर्दै आएको छ ।
महानगरको स्वास्थ्य विभागद्वारा आफ्नै फार्मेसी सञ्चालन गर्न निर्देशन
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको स्वास्थ्य विभागले महानगर क्षेत्रमा सञ्चालित सबै अस्पताललाई १५ दिनभित्र आफ्नै औषधि पसल (फार्मेसी) सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ । महानगर क्षेत्रमा सञ्चालित अधिकांश अस्पतालले आफ्नो स्वामित्वमा औषधि पसल सञ्चालन नगरेकाले महानगर क्षेत्रभित्र सञ्चालित सबै अस्पताललाई १५ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा आफ्नै औषधि पसल सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको महानगरपालिकाको स्वास्थ्य विभागका निमित्त विभागीय प्रमुख सजिना महर्जनले जानकारी दिए । उनले भने, ‘महानगरभित्र सञ्चालित अधिकांश अस्पतालको आफ्नो स्वामित्वमा फार्मेसी सञ्चालन नभएको र अन्य व्यक्तिलाई फार्मेसी सञ्चालन गर्न दिँदा उपभोक्त गुणस्तरीय फार्मेसी सेवाबाट बञ्चित भइरहेको तथा चर्को मूल्यमा औषधिजन्य सामग्री बिक्री भइरहेको भन्ने गुनासो बढेपछि आफ्नै औषधि पसल सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको हो ।’
छड्केदेखि सेवा प्रवाहसम्मको अनुगमन गर्दै सतर्कता केन्द्र
काठमाडौं । सरकारी कार्यालयमा खासगरी भ्रष्टाचारजन्य घटना, कर्मचारीको समय पालना र सरकारी पोशाकबारे छड्के गर्दै आएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अब सेवा प्रवाहसँग जोडिएका अन्य विषयमा पनि गहन अनुगमन गर्ने भएको छ । भ्रष्टाचारजन्य कार्य प्रभावकारीरूपमा नियन्त्रण गर्दै त्यससम्बन्धी जनचेतना जगाउँदै आएको केन्द्रले पछिल्लो समय कार्यालय सरसफाइलगायत अन्य विषयलाई पनि गहन अनुगमन गरिरहेको छ । सरकारी कार्यालयमा नागरिक बडापत्र, सेवाग्राहीको शाखागत व्यवस्था, क्षतिपूर्ति व्यवस्था, सेवाग्राही सहायता कक्ष, अपाङ्गतामैत्री कार्यस्थल, शौचालय, खानेपानीको उचित व्यवस्था, स्तनपान कक्ष, धुम्रपान निषेध सङ्केत, चमेना गृह र कार्यालयको सरसफाइको समेत अनुगमन गर्ने छ । भ्रष्टाचारजन्य कार्यको प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न तथा भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्न सरकारले प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणमा रहनेगरी केन्द्र स्थापना भएको हो । केन्द्रले चालु आर्थिक वर्षमा तीन सय २६ वटा कार्यालयको अनुगमन गरी समय पालना नगर्ने एक हजार तीन सय ६७ तथा तोकिएको पोशाक नलगाउने तीन सय २३ कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाएको संसदीय समितिलाई जानकारी दिएको छ । त्यस अवधिमा केन्द्रले दुई सय ९० कार्यालयको नागरिक वडापत्र अनुगमन गरेको तथा २८ वटा कार्यालयमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सुक्ष्म निगरानी गरेको जनाएको छ । केन्द्रका अनुसार कार्यालय समयको पालना नगर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीको प्रवृत्ति बढ्दो रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा एक हजार तीन सय ६७ कर्मचारीले समय पालना नगरेको पाइएको छ । यो सङ्ख्या चार वर्ष अगाडि आठ सय ४१ रहेको थियो । विगतमा निजामती कर्मचारी १० बजे कार्यालय पुगे/नपुगेको तथा तोकिएको पोशाक लगाए/नलाएको छड्के गर्दै आएको केन्द्रले कार्यस्थलको सुरक्षा, कर्मचारीको पेशागत सुरक्षा, फोहर व्यवस्थापन, पार्किङ स्थान र टोकन प्रणालीको व्यवस्थाबारे उल्लेखित फारम नै भरी अनुगमनकर्ताले केन्द्रमा पेस गर्नुपर्ने छ । कर्मचारी तोकिएको कार्यालयमा रहे/नरहेको तथा मध्यस्थकर्ता प्रयोग भए/नभएको सूचना अनुगमन टोलीले निरीक्षण गरी लिखित रूपमा केन्द्रलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रसेवक कर्मचारी तोकिएको समयमा कार्यालय प्रवेश गर्यो/गरेन तथा निलो पोशाक लगायो कि लगाएन भनी अनुगमन गर्दै आएको केन्द्रले अहिले कार्यालयबाट नागरिकलाई प्रदान गरिने यावत सेवा प्रवाहको अनुगमन गर्दै आएको केन्द्रका सचिव रामआधार साहले बताए । सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने उद्देश्यले केन्द्र स्थापना गरिएको हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अपनाउनुपर्ने नीति, रणनीति र तत्सम्बन्धी कानुनमा कुनै सुधार गर्नुपर्ने देखिएमा सुझाव दिने तथा सरकारी कार्यालयमा उजुरी पेटिका राख्ने व्यवस्था मिलाउने काम पनि केन्द्रले गर्छ । भ्रष्टाचारसम्बन्धी कुनै जानकारी सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने, त्यससम्बन्धी आइपर्ने अन्य काम गर्ने र गराउने तथा भ्रष्टाचार रोकथाम गर्न उद्देश्यले आवश्यकतानुसार सम्बन्धित निकायलाई सुुझाव वा निर्देशिन दिने काम पनि गर्दै आएको छ । प्राविधिक परीक्षण, सम्पत्ति विवरण र आयको अनुगमन र उजुरी व्यवस्थापन केन्द्र प्रमुख काम हुन् । आयोगले चालु आर्थिक वर्षमा ९८ वटा आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण गरेको छ । लगातारको अनुगमन र निर्देशनपछि सम्पत्ति विवरण बुझाउने कर्मचारीको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको केन्द्रले जनाएको छ । त्यसरी सम्पत्ति विवरण बुझाउनेको सङ्ख्या आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आइपुग्दा ९९.१० पुगेको छ । केन्द्रले अघिल्लो आथिक वर्षमा जिम्मेवारी सरेर आएका दुई सय ७० र यो वर्ष वैशाख मसान्तसम्म प्राप्त भएका एक हजार एक सय तीनमध्ये सात सय ३८ वटा उजुरी फछ्र्यौट गरेको छ । सवारी चालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परीक्षामा सेवाग्राहीले चाहेको सवारीसाधन प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी गराएको छ । कर्मचारीका नाममा आएको वैदेशिक भ्रमणमा सचिवालयका पदाधिकारीलाई नपठाउन निर्देशित गरिएको छ । यसअघि सहसचिवका लागि तालिममा आएको सिटमा मन्त्रीका छोरा र स्वकीय सचिवको नाम सिफारिस भई गएको सूचना बाहिरिएको थियो । सरकारी तथा संस्थाका कर्मचारी निजी राहदानी प्रयोग गरी बिनाअनुमति विदेश भ्रमण गरिएको पाइएपछि केन्द्रले सुशासनका विषयमा विज्ञसँग छलफल गरी सुधारका लागि निर्देशन पनि दिइसकेको छ । केन्द्रका अनुसार सरकारी सवारीसाधनको व्यापक दुरुपयोग हुँदै आएको छ । सरकारले पछिल्लो समय चलकवापतको आर्थिक सुविधा सम्बन्धित कर्मचारीलाई दिन थालेपछि कानुनअनुरुप गाडी सुविधा प्राप्त नगर्ने तल्लो तहका कर्मचारीले चालकको प्रयोग गरी सेवा लिइरहेको संसदीय समितिलाई जानकारी गराएको छ । केन्द्रका लागि विनियोजित बजेट अन्त्यन्त न्यून रहेकाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको समेत गुणस्तर प्राविधिक परीक्षण चुनौती भएको जनाएको छ । केन्द्रले कार्यसञ्चालन गर्न बेग्लै ऐन, नियम र भवन नभएको, वार्षिक बजेट ज्यादै न्यून रहेको, कर्मचारीलाई प्रोत्साहन, क्षमता विकासका अवसर तथा अनुगमन र अन्वेषणबाट प्राप्त सुझाव कार्यान्वयनका लागि बेग्लै संयन्त्र नभएको विषयलाई चुनौतीका रूपमा राखेको छ । सम्पत्ति विवरणको बन्दी खामको सङ्ख्या बढी रहेकाले तिनको संरक्षण र व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको तथा स्थानीय तहका सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण बुझाए/नबुझाएको विवरण कानुनले तोकेको निकायबाट समयमा प्राप्त नभएको पनि जनाएको छ । प्राविधिक परीक्षण्को लागि समयमै आयोजनाको विवरण प्राप्त नहुनु तथा प्राविधिक परीक्षणको क्रममा पाइएका र अपरिपालना प्रतिवेदन समयमै सच्याउने कार्य नहुने विषयलाई पनि समस्याका रूपमा हेरिएको छ । राष्ट्रियसभा, विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बुधबारको बैठकमा सदस्यहरूले आफ्नै अस्तित्व खोज्दै गरेको सतर्कता केन्द्रले अधिकांश उजुरी तामेलीमा राखेको, उजुरी छानबिन औपचारिकतामै सीमित रहेकाले केन्द्रको प्रभावकारिताबारे प्रश्न उठाए । सार्वजनिक निकायबाट हुने अनियमिता, ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार सम्बन्धमा उजुरी लिने, नियमन र अनुगमन गरी सुझाव दिने, सम्पत्ति र आयको अनुगमन गर्ने कार्य गर्दै आएको छ । तोकिको समय, लागत र गुणस्तरीय काम सम्पन्न गरी प्राविधिक परीक्षण गर्ने, जनचेतना गोष्ठी र प्रचारप्रसार गर्ने तथा हाजिरी, छड्के, पोशाक र सिट छड्केजस्ता सुधारत्मक कार्य गर्छ । सदस्यहरूले सतर्कता केन्द्रको आफ्नो रणनीतिक योजना र के–कस्तो छ, सेवा प्रवाह प्रभावकारी तुल्याउन नियमन, अनुगमन गरी सुझाव, निर्देशन र दिन कार्य कहाँ कसरी भए भनी प्रश्न गर्दै आफ्ना कार्यमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिए । समितिका सचिव डा रोजनाथ पाण्डेले अन्य नियमनकारी निकायसँग समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्ने, भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धमा नीति, रणनीति तयार गर्नुपर्ने तथा ऐन कानुनमा गर्नुपर्ने सुधारको अध्ययन–अनुसन्धान गरी सुझाव दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनले हेलो सरकारसँग समन्वय र सञ्चारमाध्यमसँगको सहकार्य, प्राविधिक परीक्षण विस्तार गर्नुपर्ने तथा कार्यक्षेत्र र कभरेज बढाउनुपर्ने बताए । केन्द्रका सहसचिव एवं प्रवक्ता कृष्णप्रसाद पन्थले भ्रष्टाचारजन्य कार्य प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्ने र भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना फैलाउने कार्यलाई केन्द्रले उच्च महत्वमा राखेर कार्यसम्पादन गर्दै आएको बताए । प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सरकार प्रत्यक्ष रूपमा जनताप्रति उत्तरदायी हुने भएकाले प्रशासनिक अनियमिता, ढिलासुस्ती हटाई जनतालाई सुशासनको अनुभूति दिन एवं राज्यप्रतिको जनताको विश्वास बनाई राख्नुपर्छ भन्ने मान्यताअनुरुप केन्द्रले काम गरिरहेको छ । कार्यकारी प्रमुख मातहत निगरानी निकाय स्थापना गरी सरकारभित्रैबाट सुधारको निरन्तरता दिन केन्द्रले निष्पक्षताका साथ काम गर्नुपर्छ भन्ने यसको कार्यक्षेत्रमा तोकिएको छ । रासस
जग्गाको मूल्य : कागजमा १५ लाख, कारोबार ३ करोड
काठमाडौं । कमेरोटार जग्गा एकीकरण आयोजनाले भक्तपुरको मध्यपुर थिमिमा विकसित घडेरी बिक्री गर्ने भएको छ । कार्यालयले बिहीबार सूचना जारी गर्दै विकसित घडेरी बिक्री गर्ने जानकारी गराएको हो । घडेरी बिक्री गर्न आयोजनाले बिहीबार गोप्य शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गरेको छ । सबै घडेरी बढाबढ मूल्यमा बिक्री गरिने आयोजनाले जनाएको छ । घडेरी खरिद गर्न चाहनेले ३० दिनभित्र बोलपत्र पेस गरिसक्नु पर्ने सूचनामा उल्लेख छ । बोलपत्र फारमको शुल्क ३ हजार रुपैयाँ ताेकिएकाे छ । आयोजनाका अनुसार अधिकांश घडेरीमा साढे ७ मिटर चौडाइको बाटो जोडिएको छ । ती घडेरी प्रतिआनाको मूल्य न्यूनतम ३७ लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम् ५५ लाख रुपैयाँसम्म तोकेको छ । प्लटको न्यूनतम मूल्य भने २ करोड १६ लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम् ३ करोड ८ लाख रुपैयाँ ताेकेकाे छ । कमेरोटार जग्गा एकीकरण आयोजना सरकारी कार्यालय अन्तर्गत नै पर्छ । यो आयोजना भक्तपुर थिमि नगरपालिका तथा उपत्यका विकास प्राधिकरण जिल्ला आयुक्त कार्यालय भक्तपुर अन्तर्गत पर्छ । सरकारी कार्यालयले जग्गा बिक्री गर्दा ठूलो रकमको आशयपत्र माग गरेको छ । यस कार्यालयले सरकारी कार्यालयको जग्गा मूल्यांकनभन्दा सयौं गुणा बढी मूल्य राखेर आशय पत्र माग गरेको छ । भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय भक्तपुरका अनुसार मध्यपुर थिमि नगरपालिका वडा नम्बर १, २ र ३ मा प्लानिङको पक्की मोटर बाटो ७ मिटरभन्दा बढी चौडाइ भएको जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन प्रतिवर्गमिटर ४४ हजार ७ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । त्यसैगरी वडा नम्बर ४ र ५ मा प्लानिङको पक्की मोटर बाटो ७ मिटरभन्दा बढी चौडाइ भएको जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन प्रतिआना १५ लाख १५ हजार ४ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । यस्तै वडा नम्बर ७ मा प्लानिङको पक्की मोटर बाटो ७ मिटरभन्दा बढी चौडाइ भएको जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन प्रतिआना १५ लाख १६ हजार ६ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । त्यसैगरी वडा नम्बर ५ का केही भाग र ६ नम्बर वडामा प्लानिङको पक्की मोटर बाटो ७ मिटरभन्दा बढी चौडाइ भएको जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन प्रतिआना १३ लाख ३९ हजार ४ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । भूमि सूधार कार्यालयका अनुसार मध्यपुर थिमि नगरपालिका भित्रको जग्गाको सरकारी मूल्यांकन अधिकतम् १५ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । तर, यस आयोजनाले अधिकतम् ३ करोड रुपैयाँ तोकेर नै खरिदकर्ता खोजेको हो । आयोजनाका अनुसार खरिद गर्न चाहेको प्लटको आफूले कबोल गरेका कूल अंकको १० प्रतिशतले हुन आउने रकम नेपाल बैंक लिमिटेड थिमि शाखामा जम्मा गरेको सक्कल बैंक भौचर संलग्न गर्नुपर्ने छ । प्राप्त सिलबन्दी बोलपत्रह ३१औं दिन दिउँसो २ बजे निवेदनकर्ता वा निजका अधिकार प्राप्त प्रतिनिधिको उपस्थितिमा खोलिने आयोजनाले जनाएको छ । उक्त समयमा सिलबन्दी बोलपत्र पेस गर्ने व्यक्ति वा निजको प्रतिनिधि उपस्थित नभए पनि बोलपत्र खोल्न बाधा नपुग्ने तथा सिलबन्दी बोलपत्र खरिद गर्ने र पेस गर्ने अन्तिम दिन बिदा परे बिदापछिको कार्यालय खोलिएको दिनमा उपरोक्त बमोजिम हुने आयोजनाको भनाइ छ । त्यसैगरी विकसित घडेरी (प्लट) खरिद छनोट भएका व्यक्तिले बाँकी ९० प्रतिशत रकम बोलपत्र स्वीकृत भई त्यसको सूचना आयोजनाको सूचना पाटीमा टाँस भएको मितिले १५ दिनभित्र रकम जम्मा गरिसक्नुपर्ने, अन्यथा प्लट दाबी गर्न नपाइने आयोजनाले जनाएको छ ।
दुई वर्षभित्र सोलारबाट एक हजार मेघावाट विद्युत थप हुन्छ : मन्त्री बस्नेत
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले आगामी दुई वर्षभित्र सोलारबाट एक हजार मेघावाट विद्युत थप गर्ने बताएका छन् । बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धन (आइ एस ए) को स्थापनासँग सम्बन्धित सम्झौता माथि सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री बस्नेतले दुई वर्षभित्रमा एक हजार मेघावाट विद्युत सोलारबाट थप गर्ने बताएका हुन् । सो सम्झौता राष्ट्रको हितमा भएको भन्दै राष्ट्रको हितमा नै काम गर्दै जाने जानकारी दिए । उनले भने, ‘आगामी दुई वर्षभित्र सोलारबाट नै हामीले एकहजार मेघावाट विद्युत थप गर्नेछौँ । आगामी वर्षमा हामीले जलवायुबाट ४५ सय पुर्याउने भनेका छौँ । यो राष्ट्रको अहितमा छैन । सजगताका साथ कार्यान्वयन हुन्छ । राष्ट्रको हितमा हेरिन्छ ।’ अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धन(आइ एस ए) को स्थापनासँग सम्बन्धित सम्झौता प्रतिनिधि सभा बैठकबाट अनुमोदन भएको छ ।
महालेखाको ताकेतापछि जुमुर्रायो प्राधिकरण, चार वर्षदेखि चर्चामा रहेको आईआईसी स्थापना हुँदै
काठमाडौं । चार वर्षअघि देखि स्थापना गर्ने भनेर चर्चामा रहेको बीमा सूचना केन्द्र (आईआईसी) स्थापनाका लागि नेपाल बीमा प्राधिकरण जुर्मुराएको छ । बीमा ऐन, २०७९ मा व्यवस्था भए बमोजिम बीमा सूचना केन्द्र स्थापनाका वर्सेनि छलफल हुँदै आएको भएपनि यस पटक भने स्थापना गरेरै छोड्ने रणनीतिमा प्राधिकरण लागेको हो । पछिल्लो समय सरोकारलावाहरुसँग दैनिक छलफल तथा बहस गरेर प्राधिकरणले आईआईसी स्थापनाका लागि पहल थालेको हो । महालेखा परीक्षक कार्यालयले आफ्नो ६१औं प्रतिवेदनमा सरकारले बीमा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने बताउँदै आएको भए पनि हालसम्म नबन्नु विडम्बबना रहेको कैफियत देखाएको छ । महालेखाले यो विषयको कार्यानवयनका लागि कुनै प्रक्रिया सुरु नभएको टिप्पणी पनि गरेको छ । महालेखाको ताकेतापछि प्राधिकरण बीमा केन्द्र स्थापनाका लागि अहिले तातेको हो । बीमा सूचना केन्द्र स्थापनाका लागि प्राधिकरणले अहिले दैनिक छलफल गरिरहेको छ । बिहीबार पनि सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेको हो । बीमा सूचना केन्द्रको सम्भावित स्वरुपका बारेमा सम्बन्धित मन्त्रालय, सरकारी निकाय, नेपालस्थित अन्तर्राष्ट्रिय निकाय, विश्वविद्यालय, बीमक, पेशागत बीमा अभिकर्ता सङ्घ र नेपाल बीमा सर्भेयर सङ्घबाट राय सुझावहरू लिने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको प्राधिकरणको भनाइ छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बीमा सूचना केन्द्र स्थापनाका लागि प्रारम्भिक चरणको छलफल शुरु भएको र सुझाव सङ्कलनलाई सघनताका साथ निरन्तररूपमा अगाडि बढाइने बताए । ‘नागरिकको जीवन, सम्पत्ति र राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षण गर्न आवश्यक सूचना प्राप्त गर्ने किसिमले बीमा सूचना केन्द्र स्थापनाका लागि सुझावहरू सङ्कलन गर्न शुरु गरिएको छ, केन्द्रको स्थापनाबाट सरकारी निकाय, समग्र बीमा बजार र नागरिकलाई फाइदा पुग्नेछ, उनले भने । बीमा सूचना केन्द्रले सम्बोधन गर्नुपर्ने क्षेत्र, केन्द्रित हुनुपर्ने विषय र सरकारी निकायहरुसँगको आवद्धता लगायतका विषयमा कार्यक्रमबाट ठोस सुझावहरू प्राप्त हुने अपेक्षा गर्दै अध्यक्ष सिलवालले भने, ‘कार्यक्रमहरूबाट प्राप्त हुने सुझावहरूका आधारमा केन्द्रको स्थापनाको कार्य अगाडि बढाइनेछ, विपद् व्यवस्थापनलाई समेत अङ्गकै रुपमा लिइनेछ, स्वदेशी विज्ञलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।’ नेपाल बीमा प्राधिकरणका संचालक समिति सदस्य कपिल देव ओलीले बीमा सूचना केन्द्रको स्थापनाबाट बीमा सम्बन्धी सूचनालाई व्यवस्थित, सुरक्षित र पारदर्शी बनाउन तथा बीमाका समग्र गतिविधिलाई सक्रियरूपले अगाडि बढाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले जोखिम र बीमा एउटै सिक्काका दुई पाटा भएकाले बीमा सूचना केन्द्र स्थापना गर्दा जोखिमको पाटोलाई पनि सँगसँगै लानुपर्ने र केन्द्र नेपाली मोडेलको हुनुपर्ने विचार व्यक्त गरे । नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक कमल प्रसाद रेग्मीले बीमा सूचना केन्द्रको स्थापनालाई सहयोग पुग्ने गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सफ्टवेयर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने धारणा राखे । नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले बीमा सूचना केन्द्रको प्रारम्भिक खाका प्रस्तुत गर्दै बीमामा हुने बदमासी, जालसाजी, कीर्ते र दोहोपनालाई नियन्त्रण गर्न केन्द्रको स्थापना आवश्यक भएको बताए । नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक दिनेश कुमार लालले सरकारबाट बीमा नियमावली स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएपछि बीमा सूचना केन्द्र स्थापनाको कार्य अगाडि बढाउन प्रारम्भिक खाका तयार गरी सुझावहरू सङ्कन गर्न सुरु गरिएको बताएका छन् ।
