प्रधानमन्त्रीलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको निमन्त्रणा
काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गुटरेसले आगामी सेप्टेम्बरमा आयोजना हुने ‘समिट अफ द फ्युचर’ सम्मेलनमा सहभागिताका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई निमन्त्रणा गरेका छन् । नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका आवासीय प्रतिनिधि हाना सिङ्गरले प्रधानमन्त्रीलाई भेट गरी आज महासचिव गुटेरेसको निमन्त्रणापत्र हस्तान्तरण गरेकी हुन् । सो अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रसंघका महासचिवले नेपालको भ्रमण गरी यहाँको सरोकार र चासोलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेकामा आभार व्यक्त गरे । उनले राष्ट्रसंघले आयोजना गरेको सम्मेलनमा भाग लिन आफू सकारात्मक रहेको पनि जानकारी गराए । राष्ट्रसंघका आवासीय प्रतिनिधि सिङ्गरले संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्वशान्ति अभियानमा नेपालले महत्वपूर्ण सहयोग गर्दै आएको उल्लेख गर्दै पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनमा नेपालले निर्वाह गरेको भूमिकाका लागि पनि नेपालले समिटमा भाग दिनुपर्ने बताइन् । जलवायु परिवर्तनलगायत समकालीन चुनौतीका साथै दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिलगायत विषयमा छलफल गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघको आयोजनामा आगामी सेप्टेम्बर २२ र २३ मा न्यूयोर्कमा ‘समिट अफ द फ्युचर’ हुन लागेको हो ।
बन्द भए चितवनका इँटा उद्योग
चितवन । जिल्लामा सञ्चालित इँटा उद्योग बन्द भएका छन् । विगतमा ४४ वटासम्म रहेको इँटा उद्योग अहिले पूर्ण रुपमा बन्द भएका हुन् । इँटा उद्योग संघ चितवनका अध्यक्ष नारायण सापकोटाका अनुसार केही वर्ष अघिसम्म जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा ४४ वटा इँटा उद्योग सञ्चालनमा थिए । ती उद्योग क्रमश घट्दै अहिले पूर्ण रुपमा बन्द भएका हुन् । सापकोटाले भने, ‘विगत डेढ वर्षभित्र जिल्लाका सबै इँटा उद्योग बन्द भएका छन् ।’ उनका अनुसार आर्थिक मन्दीका कारण इँटाको माग घट्नु र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले उद्योग बन्द भएका हुन् । यससँगै बाहिरी जिल्लाबाट कम गुणस्तरका इँटा आउने र त्यस्ता इँटा सस्तो मूल्यमा दिँदा उपभोक्ता झुक्किएर यहाँको उच्च गुणस्तरको इँटा खपत हुन नसकेको उनको भनाइ छ । उद्योग बन्द भएसँगै १ अर्बभन्दा बढी नोक्सान भएको सापकोटाले जानकारी दिए । उद्योग बन्द हुँदा हजारौँले रोजगारी गुमाएका छन् । बाहिरी जिल्लाबाट आउने इँटाको भर पर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनी बताउँछन् । जिल्लामा पूर्वी नेपालका विभिन्न जिल्लाबाट इँटा आउने गरेका छन् ।
गृहमन्त्री लामिछानेले मागे दलहरूसँग विपदमा खट्ने स्वयंसेवक
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्राकृतिक विपद्को समयमा स्वयंसेवकको भूमिका गर्ने व्यक्तिहरुको विवरण मागेका छन् । बिहीबार मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य सम्बन्धमा राजनीतिक दलसँग अन्तरक्रिया गर्दै उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले राजनीतिक दलहरुसँग विपदमा स्वयंसेवा गर्ने व्यक्तिहरुको विवरण माग गरेका हुन् । मनसुनजन्य विपदमा स्वयंसेवकहरुको आवश्यक पर्ने उल्लेख गर्दै उनले दलहरूले आफ्नोतर्फबाट कति स्वयंसेवक दिनसक्छन् सोअनुसार मन्त्रालयले योजना बनाउने बताए । ‘सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुलाई एउटा प्रस्ताव म के राख्न चाहन्छु भने आउँदै गरेको मनसुनजन्य विपद्का लागि गृह मन्त्रालयले स्वयंसेवकको रूपमा तपाईंको राजनीतिक दलबाट कति संख्यामा साथीहरूको अपेक्षा गर्नसक्छौँ होला, तीमध्ये कति राहत, उद्धारमा अनुभव भएका हुनुहुन्छ होला भन्ने कुराको डिटेल यो महिनाको अन्त्यसम्म प्राप्त हुन सक्यो भने हामीले बनाउने योजनामा त्यसको असाध्यै ठूलो भूमिका हुन्छ,’ उनले भने । असोज १९ सम्मका लागि सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुले जनशक्तिबारे गृह मन्त्रालयलाई जानकारी दिए सजिलो हुने उनको भनाइ थियो । लामिछानेले प्राकृतिक विपद्का बेलामा काम गर्नका लागि राजनीतिक दलहरूको साझा मञ्च बनाउनु आवश्यक रहेको पनि बताए ।
प्रिमियम मूल्यको आईपीओ रोकिँदै, ९० रुपैयाँ नेटवर्थ अनिवार्य
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले सेयर निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्न कम्पनीहरूलाई अनुमति दिने भएको छ । धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नहुँदा लामो समयदेखि रोकिएको आईपीओ, हकप्रद सेयर, थप सार्वजनिक निष्कासन (एफपीओ) लगायत सेयर निष्काशनका लागि पाइपलाईनमा रहेका कम्पनीहरूलाई अनुमति दिन लागेको सेबोन स्रोतले बताएको छ । हालै सरकारले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ८ संशोधन गर्दै अध्यक्षको पद रिक्त र नयाँ अध्यक्ष नियुक्त नभएसम्मका लागि बोर्डमा अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यले बोर्डको अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्था बमोजिम गत जेठ पहिलो साता मन्त्रालयले सहसचिव नरेन्द्र कुमार रानालाई सेबोनको अध्यक्ष पदको सपथ खुवाएको थियो । रानाको अध्यक्षतामा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकमा सेयर निष्काशन र विविध विषयमा छलफल भएको स्रोतको भनाइ छ । साथै, आगामी बोर्ड बैठकमा सेयर निष्काशन प्रक्रियालाई प्रस्तावका रूपमा पेस गरी पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीहरूलाई अनुमति दिने निर्णय गर्ने तयारी भइरहेको स्रोतले बतायो । प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्काशन गर्न दिँदा सार्वजनिक लेखासमितिमा मुद्दा परेको थियो । लेखा समितिले नेटवर्थ ९० रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी भएका कम्पनीलाई मात्रै आईपीओ निष्काशनका लागि अनुमति दिन सेबाेनलाई निर्देशन दिएको छ । त्यसैले अब ९० रुपैयाँ बढी नेटवर्थ भएका कम्पनीले मात्रै सेयर अनुमति पाउने छन् । साथै, प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्काशन प्रक्रिया रोकेर बुक बिल्डिङ विधिबाट अनुमति दिन समितिको निर्देशन छ । सोही बमोजिम सेबोनले प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्काशन गर्न नदिई बुक बिल्डिङका लागि सहजीकरण गर्नेछ । ‘सार्वजनिक लेखा समितिले दर्ता तथा निष्काशन नियमावली संशोधन लगानीकर्ताको हितमा नभएकले पुर्नविचार गर्न निर्देशन दिएको छ । बोर्डमा पूर्णकालीन अध्यक्ष नहुँदा कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा दुविधा थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘सञ्चालक समितिले ठोस निर्णय नगर्दा सेयर निष्काशन प्रक्रिया स्थगन छ । अब अध्यक्षज्यूले यी सबै विषयमा छलफल र अध्ययन गरेर निर्णय गर्नुहुन्छ । हकप्रद, एफपीओ वा नेटवर्थमा कैफियत नभएका निष्काशन प्रक्रिया अगाडि बढाउन बोर्डले अध्यक्षलाई अख्तियारी दिइसकेको छ । अब छिट्टै सूचारू हुनेछ ।’ तत्कालीन अध्यक्ष रमेशकुमार हमालको कार्यकाल गत वर्ष पुस २० गते सकिएपछि हालसम्म नयाँ अध्यक्ष नियुक्त भएर आएका छैनन् । बोर्डमा अध्यक्ष नहुँदा आन्तरिक प्रशासनीय र नियमित कामबाहेक नीतिगत निर्णय, विकासात्मक कार्य र सेयर निष्काशनका लागि अनुमति दिने काम ठप्प छन् । अहिले सबैभन्दा बढी मर्कामा बीमा कम्पनी, जलविद्युत कम्पनीहरू छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणले पुँजी वृद्धि गर्न दबाब दिएपछि अधिकांश बीमा कम्पनीहरूले हकप्रद सेयरको माध्यम रोजेका छन् । तर, हकप्रद सेयर निष्काशनका लागि सेबोनमा आवेदन दिएका कम्पनीहरूले अध्यक्ष नहुँदा अनुमति पाएका छैनन् ।
पाँच दिनभित्र सहकारी समस्या समाधानको ठोस योजना ल्याउँछौ : मन्त्री अधिकारी
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले पाँच दिनभित्र सहकारी समस्या समाधानको ठोस योजना ल्याउने बताएका छन् । बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सहकारी समस्या समाधानका लागि सरोकारवालाहरूको छलफलबाट आएको निष्कर्ष कार्यान्वयनका लागि पाँच दिनभित्र सहकारी समस्याको ठोस योजना ल्याउन मन्त्री अधिकारीले मन्त्रालय मातहतका निकाय र सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिएका हुन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दवाडी संयोजक रहने गरी मन्त्रालयले सहकारी समस्या समाधानको ठोस योजना ल्याउने गृहकार्य सुरु गरेको छ । ठोस योजनालाई अन्तिम रूप दिएर मन्त्रीपरिषद्को बैठकमार्फत निणर्य गराई सहकारी समस्या समाधानका लागि पहलकदमी लिने मन्त्री अधिकारीले बताए । मन्त्री अधिकारीले मन्त्रालयले कर्जा असुली न्यायधिकरण गठन, स्वायत नियमनकारी प्राधिकरणको गठन, कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना, सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष र सहकारीको यथार्थ विवरण संकलन गर्नेलगायतका ठोस कार्ययोजना तत्काल कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । छलफलमा प्रधानमन्त्रीसहित उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने, अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, कानुन न्याय तथा संसदीय मामीलामन्त्री पदम गिरी, मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल, गृह, कानुन, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिवलगायतका सरोकारवालाहरूको उपस्थति रहेको थियो ।
हल्ट प्राइजमा सहभागी हुने नेकका विद्यार्थीलाई बिदाइ
काठमाडौं । विद्यार्थीहरूको लागि नोबेल पुरस्कारका रूपमा परिचित हल्ट प्राइजको सेमिफाइनल प्रतिष्पर्धामा भाग लिन नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका विद्यार्थीहरु मुम्बई प्रस्थान गरेका छन् । विद्यार्थीहरूलाई रचनात्मक र सामाजिक उद्यमहरू विकास गर्न प्रोत्साहित गर्ने विश्वकै प्रतिष्ठित हल्ट प्राइजको नयाँ संस्करणमा कलेजका तीन जना विद्यार्थीहरु छनौट भएका थिए । एक लाख अमेरिकी डलर पुरस्कार राशी भएको हल्ट प्राइजको अन्तराष्ट्रिय प्रतिष्पर्धामा भाग लिन कलेजका लजिता भट्ट, लिजा तामाङ र साइम मानन्धर जुन ७ र ८ मा भारतको मुम्बईमा हुने प्रतिष्पर्धामा भाग लिने मौका पाएका हुन् । उनीहरुलाई बुधबार कलेजले खादा तथा अविर लगाएर बिदाइ समेत गरेको छ । प्रतिष्पर्धामा भाग लिन जाने विद्यार्थीहरुलाई विदाई गर्दै कलेजका कार्यवाहक प्रिन्सिपल दुर्गाप्रसाद भण्डारीले नेपालको तथा कलेजको नाम उच्च राख्ने गरी प्रतिष्पर्धामा भाग लिन आग्रह गरे । ‘तपाईहरु कलेजको प्रतिनिधी भएर मात्र हैन देशकै प्रतिनिधित्व गरेर जाँदै हुनुहुन्छ, आत्मविस्वासका साथ भाग लिनुहोला ।’ कार्यवाहक प्रिन्सिपल भण्डारीले भने । प्रतिष्पर्धामा भाग लिइरहेका विद्यार्थीहरुले कलेज तथा देशको नाम उच्च राख्ने गरी आत्मविश्वासका साथ प्रतिष्पर्धा गर्ने बताए । ‘हाम्रो कन्सेप्ट पृथक र जीवनोपयोगी छ । विश्वब्यापी प्रतिष्पर्धामा हामीले शतप्रतिशत राम्रो गर्देछौं ।’ विद्यार्थी लजिता भट्टले भने । उनका अनुसार यो पटकको ग्लोवल प्रतिष्पर्धामा उनीहरुले तयार पार्नु भएको अवधारणाले सबैको ध्यान खिच्नेछ । अवधारणा भने प्रतिष्पर्धामा भाग लिएपश्चात मात्र सार्वजनिक गर्ने उनीहरुको सोच छ । यो वर्ष हल्ट प्राइजले सामाजिक उद्यम र संयुक्त राष्ट्र संघको दिगो विकास लक्ष्यहरु मध्ये कम्तिमा एउटा विषयलाई संवोधन गर्दै प्रतिष्पर्धा आयोजना गरिरहेको छ । प्रतियोगितामा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजसँगै कसमस इन्जिनियरिङ कलेज, पुल्चोक क्याम्पस, त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायतले समेत सहभागिता जनाएका छन् । प्रतिष्पर्धामा ३ देखि ५ जना विद्यार्थीको समुह बनाएर भाग लिने प्रावधान छ । नेपाल इन्निनियरिङ कलेजले विद्यार्थीहरुलाई अन्तराष्ट्रिय एक्सपोज प्रदान गर्न हल्ट प्राइज लगायत विभिन्न अन्तराष्ट्रिय प्रतिष्पर्धा र कार्यक्रमहरुमा कलेजकै खर्चमा पठाउने गरेको कलेजले जनाएको छ ।
प्रभु बैंकका ग्राहकलाई कमलादिको हेयर एण्ड शान्तिमा छुट हुने
काठमाडौं । प्रभु बैंकका ग्राहक तथा कर्मचारीहरुले काठमाडौंको कमलादिस्थित हेयर एण्ड शान्तिबाट सौन्दर्य सम्बन्धि सेवा सुविधामा छुट हुने भएको छ । एक समारोहकाबीच हेयर एण्ड शान्तिका तर्फबाट निर्देशक रामकुमार श्रेष्ठ र प्रभु बैंकका तर्फबाट प्रमुख बजार व्यवस्थापन अधिकृत रविन्द्र ढकालले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । सो अवसरमा कम्पनीका बजार व्यवस्थापकका तर्फबाट म्यानेजर दिना चित्रकार र अधिकृत आशुतोष सिंह कठायत तथा हेयर एण्ड शान्तिका तर्फबाट म्यानेजर पुजा थापाको समेत उपस्थिति थियो । सम्झौता अनुसार हेयर एण्ड शान्तिमा सौन्दर्य सम्बन्धि सेवा लिँदा थ्रेडिङ्ग बाहेकमा प्रभु बैंकका सम्पूर्ण ग्राहकहरुले १० प्रतिशत र कर्मचारीहरुले ३० प्रतिशतसम्म छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । बैंकका अनुसार छुट सुविधा प्राप्त गर्नका लागि ग्राहकहरुले मान्य डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड तथा विद्युतीय प्रणाली मध्ये कुनै एक तथा बैंकका कर्मचारीहरुले कर्मचारी परिचयपत्र समेत पेस गर्नुपर्ने छ ।
अर्थ मन्त्रालयसँगै सिंहदरवार घेर्ने चेतावनीपछि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री डराए, समानीकरण अनुदान दिने घोषणा
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदान चार किस्तामा भुक्तानी गर्ने घोषणा गरेका छन् । उनले बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै २५ प्रतिशतका दरले चार किस्तामा सो अनुदान वितरण गरिने व्यवस्था गरिएको बताएका हुन् । सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानको २५ प्रतिशतका दरले भदौ २, कात्तिक २, माघ २ र वैशाख २ निर्धारण गरी चार किस्तामा हस्तान्तरण व्यवस्था गरेको धारणा राखेको बताएका हुन् । संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गर्ने गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार स्थानीय तहको अन्तिम किस्ताको समानिकरण अनुदान कटौती भएको थियो । त्यो कटौती भएपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले विरोध गरेका थिए भने केही दिन अगाडि अर्थमन्त्रालयमै पुगेर मन्त्रालय घेरेका थिए । त्यसपछि अर्थमन्त्री पुन र प्रधानन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समेतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई बोलाएर अनुदान पठाउने प्रतिवद्धता गरेका छन् । उनीहरूले आगामी आर्थिक वर्षको अनुदान समयमै सुरुको विनियोजन भएअनुसारकै पठाउने प्रतिवद्धता गरेका हुन् । सोही प्रतिवद्धता अर्थमन्त्री पुनले संसदबाट पनि गरेका हुन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधले अर्थमन्त्रालयपछि सिंहदरवार नै घेर्ने चेतावनी दिएका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री हच्किँदै अनुदान पठाउन राजी भएका हुन् । सरकारले बजेटमार्फत् वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ५८ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई ८७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ गरी १ खर्ब ४६ अर्ब २ करोड हस्तान्तरण गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।
