काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदान चार किस्तामा भुक्तानी गर्ने घोषणा गरेका छन् । उनले बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै २५ प्रतिशतका दरले चार किस्तामा सो अनुदान वितरण गरिने व्यवस्था गरिएको बताएका हुन् ।
सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानको २५ प्रतिशतका दरले भदौ २, कात्तिक २, माघ २ र वैशाख २ निर्धारण गरी चार किस्तामा हस्तान्तरण व्यवस्था गरेको धारणा राखेको बताएका हुन् ।
संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गर्ने गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार स्थानीय तहको अन्तिम किस्ताको समानिकरण अनुदान कटौती भएको थियो । त्यो कटौती भएपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले विरोध गरेका थिए भने केही दिन अगाडि अर्थमन्त्रालयमै पुगेर मन्त्रालय घेरेका थिए ।
त्यसपछि अर्थमन्त्री पुन र प्रधानन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समेतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई बोलाएर अनुदान पठाउने प्रतिवद्धता गरेका छन् । उनीहरूले आगामी आर्थिक वर्षको अनुदान समयमै सुरुको विनियोजन भएअनुसारकै पठाउने प्रतिवद्धता गरेका हुन् । सोही प्रतिवद्धता अर्थमन्त्री पुनले संसदबाट पनि गरेका हुन् ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधले अर्थमन्त्रालयपछि सिंहदरवार नै घेर्ने चेतावनी दिएका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री हच्किँदै अनुदान पठाउन राजी भएका हुन् । सरकारले बजेटमार्फत् वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ५८ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई ८७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ गरी १ खर्ब ४६ अर्ब २ करोड हस्तान्तरण गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।
