दुर्गा प्रसाईंको मेडिकल कलेजलाई १५ दिनभित्र सम्बन्धन दिन सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश
काठमाडौं । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको बी एण्ड सी मेडिकल कलेजलाई १५ दिनभित्र सम्बन्धन दिन सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. कुमार चुडाल र सारंगा सुवेदीको इजलासले काभ्रेको काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) र चिकित्सा शिक्षा आयोग भक्तपुरका नाममा परमादेश जारी गरेको हो । गत वर्ष चैत १२ मा भएको फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्चले बिहीबार सार्वजनिक गरेको हो । ‘यस वर्षको शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि एमबीबीएस विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउने गरी सम्बन्धन दिनू, दिलाउनू,’ सर्वोच्चको फैसलामा छ । अब चिकित्सा शिक्षा आयोग र केयूले यश सम्बन्धमा १५ दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्छ । आयोग र केयूले फैसला बुझेपछि १५ दिनको समयसीमा गणना हुनेछ । १५ दिन म्याद दिएको सर्वोच्चले १३ वर्षअघि सरकारबाट तोकिएको मापदण्ड पालना गराउनू पनि भनेको छ । सरकारले २०६८ चैत २४ मा मेडिकल कलेजहरूको मापदण्ड र सर्त तोकेको थियो । त्यसैगरी २०७३ मंसिरमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले गरेको स्थलगत निरीक्षण र केयूको निरीक्षण टोलीले तोकेको काम पूरा गर्न लगाउन पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको उक्त इजलासले चिकित्सा क्षेत्र सुधार बहानामा वर्षौंदेखि ठूलो धनराशी लगानी गरी सम्बन्धन लिन लागेको संस्थालाई निषेध गर्न नहुने पनि भनेको छ । प्रसाईंले २०७७ साल असार २१ गते मेडिकल शिक्षा अध्यापनका लागि सरकारबाट प्रारम्भिक अनुमति (एलओसी) पाएर संरचना निर्माण गरे पनि अनुमति नदिएको भन्दै चिकित्सा शिक्षा आयोग सानोठिमी, काठमाडौं विश्वविद्यालय धुलिखेल र सरकारविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए ।
लुम्बिनी विकास कोषका इन्जिनियर सरोज भट्टराई अकुत सम्पत्ति आर्जनमा भ्रष्टाचारी ठहर
काठमाडौं । लुम्बिनी विकास कोषका इन्जिनियर सरोज भट्टराई पदीय दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति (गैरकानुनी सम्पत्ति) आर्जन गरेको अभियोगमा भ्रष्टाचारी ठहर भएका छन् । विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, सदस्यद्वय तेजनारायणसिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले बिहीबार अकुत सम्पत्ति आर्जनमा भट्टराईलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको हो । उनीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत चैत २५ विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले कोषमा ठेक्काको काम गर्ने निर्माण सेवाका प्रोपराइटरबाट घुस रकम लिएर भक्तपुरको गुण्डुमा जग्गा जमिन खरिद गरेको लगायत अभियोग भट्टराईमाथि लगाएको थियो । विशेष अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै आगामी जेठ ३१ गते सजाय निर्धारणका लागि पेसी तोकेको छ। भट्टराईले कोषको निर्माणसम्बन्धी ठेक्कापट्टा लिएका व्यापारी सफिक अहमदबाट तेस्रो व्यक्तिमार्फत ८० लाख रुपैयाँ घुस लिएको दाबीसमेत अख्तियारले गरेको थियो । भट्टराई आव २०७५÷७६ अघिसम्म कोषमा योजना प्रमुख थिए । उनकै समयमा व्यापारी अहमदले १ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बराबरको ठेक्का दिलाइएका थिए ।
१४ किलो सुन तस्करीका सबै अभियुक्तलाई थुनामा राख्न आदेश
काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले १४ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा मुछिएका सबै अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद पौडेल र हेमन्त रावलको संयुक्त इजलासले बिहीबार मुद्दाको फैसला नहुञ्जेलसम्मका लागि सबै प्रतिवादीलाई थुनामा पठाउन आदेश दिएको हो । जिल्ला अदालत काठमाडौंले यसअघि थुनामा पठाउने गरी गरेको आदेश सदर गरेको छ । १४ किलो सुन तस्करीको अभियोग लागेका लेकबहादुर तामाङ, रमेश देउला, अनिल श्रेष्ठ, राधाकृष्ण श्रेष्ठ, शेरबहादुर बस्नेत, कृष्णकुमार श्रेष्ठ, मीनबहादुर घले र जीवन गुरुङलाई थुनामा राख्न आदेश भएको हो। १४ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा दुबईबाट आएका गोरखाका चन्द्र घलेलाई पक्राउ गरेपछि रहस्य बाहिरिएको थियो । यी प्रतिवादीविरुद्ध १ अर्ब ४० करोड ५५ लाख रुपैयाँ बिगो तथा दुईदेखि पाँच वर्षसम्मको कैद सजाय माग दाबी गर्दै मुद्दा चलाइएको छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको निमन्त्रणा
काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गुटरेसले आगामी सेप्टेम्बरमा आयोजना हुने ‘समिट अफ द फ्युचर’ सम्मेलनमा सहभागिताका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई निमन्त्रणा गरेका छन् । नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका आवासीय प्रतिनिधि हाना सिङ्गरले प्रधानमन्त्रीलाई भेट गरी आज महासचिव गुटेरेसको निमन्त्रणापत्र हस्तान्तरण गरेकी हुन् । सो अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रसंघका महासचिवले नेपालको भ्रमण गरी यहाँको सरोकार र चासोलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेकामा आभार व्यक्त गरे । उनले राष्ट्रसंघले आयोजना गरेको सम्मेलनमा भाग लिन आफू सकारात्मक रहेको पनि जानकारी गराए । राष्ट्रसंघका आवासीय प्रतिनिधि सिङ्गरले संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्वशान्ति अभियानमा नेपालले महत्वपूर्ण सहयोग गर्दै आएको उल्लेख गर्दै पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनमा नेपालले निर्वाह गरेको भूमिकाका लागि पनि नेपालले समिटमा भाग दिनुपर्ने बताइन् । जलवायु परिवर्तनलगायत समकालीन चुनौतीका साथै दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिलगायत विषयमा छलफल गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघको आयोजनामा आगामी सेप्टेम्बर २२ र २३ मा न्यूयोर्कमा ‘समिट अफ द फ्युचर’ हुन लागेको हो ।
बन्द भए चितवनका इँटा उद्योग
चितवन । जिल्लामा सञ्चालित इँटा उद्योग बन्द भएका छन् । विगतमा ४४ वटासम्म रहेको इँटा उद्योग अहिले पूर्ण रुपमा बन्द भएका हुन् । इँटा उद्योग संघ चितवनका अध्यक्ष नारायण सापकोटाका अनुसार केही वर्ष अघिसम्म जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा ४४ वटा इँटा उद्योग सञ्चालनमा थिए । ती उद्योग क्रमश घट्दै अहिले पूर्ण रुपमा बन्द भएका हुन् । सापकोटाले भने, ‘विगत डेढ वर्षभित्र जिल्लाका सबै इँटा उद्योग बन्द भएका छन् ।’ उनका अनुसार आर्थिक मन्दीका कारण इँटाको माग घट्नु र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले उद्योग बन्द भएका हुन् । यससँगै बाहिरी जिल्लाबाट कम गुणस्तरका इँटा आउने र त्यस्ता इँटा सस्तो मूल्यमा दिँदा उपभोक्ता झुक्किएर यहाँको उच्च गुणस्तरको इँटा खपत हुन नसकेको उनको भनाइ छ । उद्योग बन्द भएसँगै १ अर्बभन्दा बढी नोक्सान भएको सापकोटाले जानकारी दिए । उद्योग बन्द हुँदा हजारौँले रोजगारी गुमाएका छन् । बाहिरी जिल्लाबाट आउने इँटाको भर पर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनी बताउँछन् । जिल्लामा पूर्वी नेपालका विभिन्न जिल्लाबाट इँटा आउने गरेका छन् ।
गृहमन्त्री लामिछानेले मागे दलहरूसँग विपदमा खट्ने स्वयंसेवक
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्राकृतिक विपद्को समयमा स्वयंसेवकको भूमिका गर्ने व्यक्तिहरुको विवरण मागेका छन् । बिहीबार मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य सम्बन्धमा राजनीतिक दलसँग अन्तरक्रिया गर्दै उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले राजनीतिक दलहरुसँग विपदमा स्वयंसेवा गर्ने व्यक्तिहरुको विवरण माग गरेका हुन् । मनसुनजन्य विपदमा स्वयंसेवकहरुको आवश्यक पर्ने उल्लेख गर्दै उनले दलहरूले आफ्नोतर्फबाट कति स्वयंसेवक दिनसक्छन् सोअनुसार मन्त्रालयले योजना बनाउने बताए । ‘सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुलाई एउटा प्रस्ताव म के राख्न चाहन्छु भने आउँदै गरेको मनसुनजन्य विपद्का लागि गृह मन्त्रालयले स्वयंसेवकको रूपमा तपाईंको राजनीतिक दलबाट कति संख्यामा साथीहरूको अपेक्षा गर्नसक्छौँ होला, तीमध्ये कति राहत, उद्धारमा अनुभव भएका हुनुहुन्छ होला भन्ने कुराको डिटेल यो महिनाको अन्त्यसम्म प्राप्त हुन सक्यो भने हामीले बनाउने योजनामा त्यसको असाध्यै ठूलो भूमिका हुन्छ,’ उनले भने । असोज १९ सम्मका लागि सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुले जनशक्तिबारे गृह मन्त्रालयलाई जानकारी दिए सजिलो हुने उनको भनाइ थियो । लामिछानेले प्राकृतिक विपद्का बेलामा काम गर्नका लागि राजनीतिक दलहरूको साझा मञ्च बनाउनु आवश्यक रहेको पनि बताए ।
प्रिमियम मूल्यको आईपीओ रोकिँदै, ९० रुपैयाँ नेटवर्थ अनिवार्य
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले सेयर निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्न कम्पनीहरूलाई अनुमति दिने भएको छ । धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नहुँदा लामो समयदेखि रोकिएको आईपीओ, हकप्रद सेयर, थप सार्वजनिक निष्कासन (एफपीओ) लगायत सेयर निष्काशनका लागि पाइपलाईनमा रहेका कम्पनीहरूलाई अनुमति दिन लागेको सेबोन स्रोतले बताएको छ । हालै सरकारले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ८ संशोधन गर्दै अध्यक्षको पद रिक्त र नयाँ अध्यक्ष नियुक्त नभएसम्मका लागि बोर्डमा अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यले बोर्डको अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्था बमोजिम गत जेठ पहिलो साता मन्त्रालयले सहसचिव नरेन्द्र कुमार रानालाई सेबोनको अध्यक्ष पदको सपथ खुवाएको थियो । रानाको अध्यक्षतामा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकमा सेयर निष्काशन र विविध विषयमा छलफल भएको स्रोतको भनाइ छ । साथै, आगामी बोर्ड बैठकमा सेयर निष्काशन प्रक्रियालाई प्रस्तावका रूपमा पेस गरी पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीहरूलाई अनुमति दिने निर्णय गर्ने तयारी भइरहेको स्रोतले बतायो । प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्काशन गर्न दिँदा सार्वजनिक लेखासमितिमा मुद्दा परेको थियो । लेखा समितिले नेटवर्थ ९० रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी भएका कम्पनीलाई मात्रै आईपीओ निष्काशनका लागि अनुमति दिन सेबाेनलाई निर्देशन दिएको छ । त्यसैले अब ९० रुपैयाँ बढी नेटवर्थ भएका कम्पनीले मात्रै सेयर अनुमति पाउने छन् । साथै, प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्काशन प्रक्रिया रोकेर बुक बिल्डिङ विधिबाट अनुमति दिन समितिको निर्देशन छ । सोही बमोजिम सेबोनले प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्काशन गर्न नदिई बुक बिल्डिङका लागि सहजीकरण गर्नेछ । ‘सार्वजनिक लेखा समितिले दर्ता तथा निष्काशन नियमावली संशोधन लगानीकर्ताको हितमा नभएकले पुर्नविचार गर्न निर्देशन दिएको छ । बोर्डमा पूर्णकालीन अध्यक्ष नहुँदा कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा दुविधा थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘सञ्चालक समितिले ठोस निर्णय नगर्दा सेयर निष्काशन प्रक्रिया स्थगन छ । अब अध्यक्षज्यूले यी सबै विषयमा छलफल र अध्ययन गरेर निर्णय गर्नुहुन्छ । हकप्रद, एफपीओ वा नेटवर्थमा कैफियत नभएका निष्काशन प्रक्रिया अगाडि बढाउन बोर्डले अध्यक्षलाई अख्तियारी दिइसकेको छ । अब छिट्टै सूचारू हुनेछ ।’ तत्कालीन अध्यक्ष रमेशकुमार हमालको कार्यकाल गत वर्ष पुस २० गते सकिएपछि हालसम्म नयाँ अध्यक्ष नियुक्त भएर आएका छैनन् । बोर्डमा अध्यक्ष नहुँदा आन्तरिक प्रशासनीय र नियमित कामबाहेक नीतिगत निर्णय, विकासात्मक कार्य र सेयर निष्काशनका लागि अनुमति दिने काम ठप्प छन् । अहिले सबैभन्दा बढी मर्कामा बीमा कम्पनी, जलविद्युत कम्पनीहरू छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणले पुँजी वृद्धि गर्न दबाब दिएपछि अधिकांश बीमा कम्पनीहरूले हकप्रद सेयरको माध्यम रोजेका छन् । तर, हकप्रद सेयर निष्काशनका लागि सेबोनमा आवेदन दिएका कम्पनीहरूले अध्यक्ष नहुँदा अनुमति पाएका छैनन् ।
पाँच दिनभित्र सहकारी समस्या समाधानको ठोस योजना ल्याउँछौ : मन्त्री अधिकारी
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले पाँच दिनभित्र सहकारी समस्या समाधानको ठोस योजना ल्याउने बताएका छन् । बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सहकारी समस्या समाधानका लागि सरोकारवालाहरूको छलफलबाट आएको निष्कर्ष कार्यान्वयनका लागि पाँच दिनभित्र सहकारी समस्याको ठोस योजना ल्याउन मन्त्री अधिकारीले मन्त्रालय मातहतका निकाय र सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिएका हुन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दवाडी संयोजक रहने गरी मन्त्रालयले सहकारी समस्या समाधानको ठोस योजना ल्याउने गृहकार्य सुरु गरेको छ । ठोस योजनालाई अन्तिम रूप दिएर मन्त्रीपरिषद्को बैठकमार्फत निणर्य गराई सहकारी समस्या समाधानका लागि पहलकदमी लिने मन्त्री अधिकारीले बताए । मन्त्री अधिकारीले मन्त्रालयले कर्जा असुली न्यायधिकरण गठन, स्वायत नियमनकारी प्राधिकरणको गठन, कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना, सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष र सहकारीको यथार्थ विवरण संकलन गर्नेलगायतका ठोस कार्ययोजना तत्काल कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । छलफलमा प्रधानमन्त्रीसहित उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने, अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, कानुन न्याय तथा संसदीय मामीलामन्त्री पदम गिरी, मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल, गृह, कानुन, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिवलगायतका सरोकारवालाहरूको उपस्थति रहेको थियो ।
