काठमाडौं । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको बी एण्ड सी मेडिकल कलेजलाई १५ दिनभित्र सम्बन्धन दिन सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. कुमार चुडाल र सारंगा सुवेदीको इजलासले काभ्रेको काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) र चिकित्सा शिक्षा आयोग भक्तपुरका नाममा परमादेश जारी गरेको हो । गत वर्ष चैत १२ मा भएको फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्चले बिहीबार सार्वजनिक गरेको हो ।
‘यस वर्षको शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि एमबीबीएस विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउने गरी सम्बन्धन दिनू, दिलाउनू,’ सर्वोच्चको फैसलामा छ ।
अब चिकित्सा शिक्षा आयोग र केयूले यश सम्बन्धमा १५ दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्छ । आयोग र केयूले फैसला बुझेपछि १५ दिनको समयसीमा गणना हुनेछ ।
१५ दिन म्याद दिएको सर्वोच्चले १३ वर्षअघि सरकारबाट तोकिएको मापदण्ड पालना गराउनू पनि भनेको छ ।
सरकारले २०६८ चैत २४ मा मेडिकल कलेजहरूको मापदण्ड र सर्त तोकेको थियो ।
त्यसैगरी २०७३ मंसिरमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले गरेको स्थलगत निरीक्षण र केयूको निरीक्षण टोलीले तोकेको काम पूरा गर्न लगाउन पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चको उक्त इजलासले चिकित्सा क्षेत्र सुधार बहानामा वर्षौंदेखि ठूलो धनराशी लगानी गरी सम्बन्धन लिन लागेको संस्थालाई निषेध गर्न नहुने पनि भनेको छ ।
प्रसाईंले २०७७ साल असार २१ गते मेडिकल शिक्षा अध्यापनका लागि सरकारबाट प्रारम्भिक अनुमति (एलओसी) पाएर संरचना निर्माण गरे पनि अनुमति नदिएको भन्दै चिकित्सा शिक्षा आयोग सानोठिमी, काठमाडौं विश्वविद्यालय धुलिखेल र सरकारविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए ।
