जुवातास खेलिरहेको अवस्थामा २७ जना पक्राउ
काठमाडौं । प्रहरीले मुलुकका विभिन्न स्थानमा जाँचका क्रममा जुवातास खेलिरहेको अवस्थामा २७ जनालाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरीले दाङ, कास्की र ललितपुरमा जाँच गर्दा जुवातास खेलिरहेको अवस्थामा २७ जनालाई पक्राउ गरेको हो । दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका-५ का ७२ वर्षीय काशिराम विश्वकर्माको घरमा जुवातास खेलिरहेको अवस्थामा काशिरामसहित १० जनालाई इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरबाट खटिएको टोलीले पक्राउ गरेको हो । कास्कीको पोखरा महानगरपालिका-१७ का ५५ वर्षीय धर्मदत्त गौतमको घरमा जुवातास खेलिरहेको अवस्थामा धर्मदत्तसहित नौ जनालाई वडा प्रहरी कार्यालय बैदामबाट खटिएको टोलीले पक्राउ गरेको हो । त्यस्तै, ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका-१ का ५० वर्षीय श्यामकुमार राईको घरमा जुवातास खेलिरहेको अवस्थामा श्यामकुमारसहित आठ जनालाई प्रहरी प्रभाग इमाडोलबाट खटिएको प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । यस सम्बन्धमा प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
स्वच्छ बजार र मूल्यमा एकरूपताका लागि महासंघको देशव्यापी सक्रियता
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारले घोषणा गरेको ‘मूल्य पारदर्शिता सप्ताह’लाई पूर्ण समर्थन गर्दै देशभरका उद्योगी व्यवसायीहरूलाई यस अभियानमा सहभागी हुन आह्वान गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले वैशाख २८ (भोलि) देखि जेठ ३ गतेसम्म देशव्यापी रूपमा यो सप्ताह मनाउने निर्णय गरेसँगै महासंघले आफ्नो ऐक्यवद्धता जनाएको हो । आइतबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघले बजारमा वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा एकरूपता ल्याउन र स्वच्छ व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्न यो अभियान प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ । महासंघले मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार आफ्ना सदस्य उद्योग वाणिज्य संघहरू, वस्तुगत संघहरू र आबद्ध व्यवसायीहरूलाई सम्पूर्ण उद्योगी, पैठारीकर्ता, सप्लायर्स, थोक तथा खुद्रा विक्रेताहरूले आफूले विक्री गर्ने वस्तु तथा सेवाको अद्यावधिक मूल्यसूची अनिवार्य र स्पष्ट देखिनेगरी राख्न आग्रह गरेको हो । यसैगरी, महासंघले जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघहरूलाई आ–आफ्नो क्षेत्रका बजारमा मूल्यसूची राखिएरनराखिएको सुनिश्चित गर्न र सचेतनामूलक कार्यक्रममा सहभागिता जनाउँदै यस अभियानलाई सफल बनाउन देशभरका सम्पूर्ण उद्योगी–व्यवसायी मित्रहरूलाई सक्रियतापूर्वक सहभागी हुनसमेत अनुरोध गरेको छ । यस अभियानले उपभोक्ताको अधिकार सुरक्षित गर्दै बजारमा पारदर्शिता र विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने अपेक्षा महासंघले राखेको छ ।
इप्पानको ५३ बुँदे सुझाव : पीपीए खुलाउन र निजी क्षेत्रलाई व्यापारमा सहभागी गराउन माग
काठमाडौं । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) ले आगामी वर्ष २०८३/०८४ को बजेट तथा कार्यक्रमका लागि ५३ बुँदे सुझाव पेस गरेको छ । आइतबार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगको भेटमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले सो सुझाव प्रस्ताव गर्दै सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि लगानी गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएमा निजी क्षेत्रले सरकारले अघि सार्न लागेको १० बर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य हासिलका लागि योगदान गर्न तयार रहेको बताए । उनले यसका लागि विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) खुलाउनुपर्ने, निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार प्रसारण लाइनमा सहभागी गराउनुपर्ने, धितोपत्र बोर्डबाट समयमै आईपीओ जारी गर्नुपर्ने, आयोजनालाई शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने जस्ता विषयमा सरकारले नीतिगत र कानुनीगत रूपमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी अघि बढाउनुपर्ने बताए । भेटमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगी, उपाध्यक्षत्रय आनन्द चौधरी, उत्तम ब्लोन लामा र भरत खत्री, महाससचिव बलराम खतिवडा, उपमहासचिव प्रकाश दुलाल, सदस्यहरु उत्तरकुमार श्रेष्ठ, मोहन डाँगी लगायतले सरकारले राखेको लक्ष्य हासिलका लागि निजी क्षेत्र तयार रहेको बताउँदै यसका लागि लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताए । अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले अर्थतन्त्रमा विद्युत क्षेत्रको योगदान बढ्दै गएको र सरकारले अर्थतन्त्रलाई हाक्ने क्षेत्रको रुपमा ऊर्जालाई विकास गर्न खोजेको बताउँदै यसमा साथ दिन आग्रह गरे । ‘सरकार ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने पक्षमा छ, यसको अर्थतन्त्रमा योगदान बढ्दो छ, अर्थतन्त्र हाक्ने क्षेत्र बनाउने गरी नीति पनि बनाउँछौ ।’ उनले भने, ‘लगानीकर्ताहरुको साथ सरकार चाहान्छ, लगानीकर्ताहरुले पनि उच्च व्यवसायिक र इमान्दारितका साथ लगानी भएको क्षेत्र ऊर्जा हो भन्ने देखिने गरी अघि बढ्नुपर्छ ।’ इप्पानले सुझावमा नेपाल उर्जा विकास तथा उपभोग अभिवृद्धिको दशक घोषणासहित सरकारको १० वर्षमा ३०,००० मेगावाट विद्युत जडित क्षमता पुर्याउने लक्ष्यलाई साकार पार्न विद्युत खरिद-विक्रीका अन्य विकल्प कार्यान्वयनमा नआउँदासम्म आन्तरिक माग र अन्तर्देशीय विद्युत बजारको मागलाई मध्यनजर गर्दै पीपीए गर्नुपर्ने, विद्युत उत्पादक कम्पनीहरुले स्वदेशमा उत्पादन गरेको विद्युत खरिदका साथै छिमेकी देशबाट विद्युत आयातकालागि हालसम्म चलिरहेको एकल क्रेता प्रणालीलाई अन्त्य गरी निजी क्षेत्रलाई आन्तरिक तथा अन्तर्देशीय विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउनुपर्ने, उत्पादित विद्युत प्रवाहका लागि पर्याप्त प्रसारण क्षमता विकास गर्न आन्तरिक तथा अन्तर्देशीय प्रसारण संरचना निर्माणमा निजी क्षेत्रका कम्पनीलाई सहभागी गराउनुपर्ने लगायतका माग राखेको छ ।
चरमपन्थी हमलामा ज्यान गुमाउने पाकिस्तानी प्रहरीको संख्या १५ पुग्यो
पाकिस्तानको खैबर पख्तुनख्व प्रान्तअन्तर्गत बन्नू जिल्लामा रहेको एक प्रहरी चौकीमा भएको चरमपन्थी हमलामा ज्यान गुमाउने प्रहरीको संख्या बढेर १५ पुगेको छ । बन्नू मेडिकल एन्ड टिचिङ इन्स्टिच्युटका प्रवक्ता नोमान खानले मृतकको संख्या पुष्टि गरेका हुन् । उनका अनुसार ज्यान गुमाउने सबै व्यक्ति प्रहरी कर्मचारी थिए । यसका साथै तीन जना घाइतेलाई पनि अस्पताल ल्याइएको छ । उनीहरूको अवस्था खतरामुक्त रहेको बताइएको छ । यसअघि बन्नू रेञ्ज प्रहरी अधिकारी सज्जाद खानको कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा फतेह खेल चौकीको भवनको भग्नावशेषबाट १२ जना प्रहरीकर्मीको शव निकालिएको तथा तीन जनालाई जीवितै उद्धार गरिएको उल्लेख गरिएको थियो । समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार बन्नू शहरको बाहिरी क्षेत्रमा रहेको प्रहरी चौकीमा विस्फोटक पदार्थले भरिएको सवारीसाधन ठोक्किएको थियो । एक सुरक्षा अधिकारीले विस्फोटपछि चरमपन्थीहरू चौकीभित्र प्रवेश गरी प्रहरीमाथि गोली प्रहार गरेको दाबी पनि गरेका छन् ।
नीतिमा १० वर्ष स्थायित्व सुनिश्चित गर्न परिसंघको माग, लगानीमैत्री बजेटमा विशेष फोकस
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षमा उद्योग विस्तार तथा लगानी वृद्धि गराउन सहज हुने बजेट ल्याउन नेपाल उद्योग परिसंघले आग्रह गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई आज (आइतबार) उनकै कार्यकक्षमा भेटेर परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेसहितको टोलीले आव २०८३/८४ को बजेट निजी क्षेत्रलाई विकासको वाहकका रूपमा लिई उद्योग तथा लगानी वृद्धि गराउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिएको हो । आय आर्जन र सम्पत्ति सिर्जनालाई सहयोग गर्नेगरी बजेट ल्याउनुपर्ने, अर्थतन्त्र विस्तार, रोजगारी सिर्जना तथा लगानी वृद्धिमा उल्लेख्य सुधार हुने विषयलाई केन्द्रमा राख्न सुझाइएको परिसंघले जनाएको छ । उद्योग तथा लगानी, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी, कर नीति तथा प्रणाली, भन्सार, पर्यटन, कृषि, जडिबुटी तथा वनपैदावार, ऊर्जा, सूचना प्रविधि क्षेत्र, बैकिङ्ग तथा वित्त, बीमा, सहकारी तथा पुँजीबजार, स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धन, पूर्वाधार, स्वास्थ्य तथा शिक्षा, गैरकर, राजश्व चुहावट तथा सम्पत्ति शुद्धिकरणसँग सम्बन्धित क्षेत्रगत रुपमा बजेट सुझाव दिएको छ । उद्योगलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी नीतिगत सुधार गर्दै यस्ता नीतिहरूको न्यूनतम १० वर्ष स्थायित्व सुनिश्चित गर्न, प्रतिस्पर्धी क्षमता भएका वस्तु केन्द्रित औद्योगिक विकास रणनीति बनाई लागू गर्न, रोजगारी, उत्पादन र आयात प्रतिस्थापनलाई केन्द्रमा राखि बजेट ल्याउन आग्रह गरिएको जनाइएको छ । परिसंघले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार कर प्रणालीलाई सरल, एकीकृत र सीमित प्रकारको बनाउन, भ्याट, आयकर र अन्तःशुल्कमा आवश्यक व्याख्यात्मंक टिप्पणी सहित स्पष्ट बनाउन, एकल व्यक्तिको व्यक्तिगत आयकरको न्यूनतम सीमा १० लाख गरी आयकरको दर घटाउने आग्रह गरिएको छ । जोखिममा आधारित अडिट प्रणाली लागू गर्न, कर विवाद समाधान, एड्भान्स रुलिङ, कर प्रशासनलाई डिजिटल बनाइनुपर्ने,चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि सम्बद्ध निकायहरूबीच समन्वय सुदृढ गरिनुपर्ने र आयातित वस्तुका लागि न्युनतम गुणस्तर मापदण्ड लागू गरिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । ठूला पूर्वाधारका परियोजनाहरूमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने नीति लिन, उद्योगको स्वीकृत परियोजनाअनुसार आवश्यक जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था गरी अतिरिक्त जग्गा धितो राख्न र उद्योगलाई बिक्री गर्न पाउने नीति लागू गर्न, उद्योग व्यवसायले सरकारको कुनै निकायमा भुक्तान गर्न बाँकी रहेको रकम र सरकारले सो उद्योगलाई भुक्तान वा फिर्ता गर्न बाँकी रहेको रकम हिसाब मिलान गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था गर्न परिसंघले सुझाएको छ । सुझाव ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले विकासका लागि निजी क्षेत्रको पूँजी आवश्यक रहेको बताए । उनले कानुनी सुधार, कर प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको भन्दै सम्पत्ति आर्जन गर्ने विषयलाई हेरिनुपर्ने बताए । निजी क्षेत्रको लगानी बिना विकास सम्भव छैन भन्ने विषयमा सरकार प्रष्ट रहेको भन्दै उनले पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको लगानी आउनुपर्ने बताएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नेपाल कम्युनिभर्सिटीले सुरु गर्यो स्नातकोत्तर तहको ‘एमएसआईई’ कार्यक्रम
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिभर्सिटीले सामाजिक नवप्रवर्तन तथा उद्य्यमशिलता (एमएसआईई) विषयको स्नातोकोत्तर शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गरेको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा उक्त कार्यक्रम सुरु गरिएको हो । यो कार्यक्रम अक्टोबरदेखि विभिन्न शैक्षिक पृष्ठभूमिका ३० जना विद्यार्थीको सहभागितामा सुरु हुनेछ भने पढाइ कक्षाकोठाभन्दा बाहिर हुनेछ । यो कार्यक्रमको पाठ्यक्रम समुदाय नै पाठ्यक्रम र अनुभवजन्य सिकाइको आधारमा गरिने जनाइएको छ । कार्यक्रममा विद्यार्थीले नेपालको तीन फरक भौगोलिक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष अनुभवमार्फत अध्ययन गर्ने अवसर पाउनेछन् । यो कार्यक्रमले पाठ्यक्रमलाई हिमाल, पहाड र तराई गरी तीन त्रैमासिक चरणमा विभाजन गरेको छ, जसअनुसार विद्यार्थीले मुस्ताङ, चित्लाङ र जनकपुरमा गई अध्ययन गर्नेछन् । तीन ठाउँमा गएर अध्ययन गरिसकेपछि काठमाडौंमा क्यापस्टोन सेमिस्टर सम्पन्न गरिनेछ । कार्यक्रमको उद्घाटनसत्रमा बोल्दै नेपाल कम्युनिभर्सिटीका अध्यक्ष नरोत्तम अर्यालले विश्वस्तरमा सक्षम शिक्षा निर्माण गर्न यो कार्यक्रम सुरु गरेको बताए । ‘हामी यो कायृक्रम मार्फत त्यस्ता व्यक्तिको विकास गर्दैछौं जसले आफूलाई चिनेको, समाजलाई बुझेको र उद्यमशील सोच बोकेका हुनेछन्,’ अर्यालले भने । काठमाडौं विश्वविद्यालय कला संकायका डीन प्रा.डा. उद्धव प्याकुरेलले यो कार्यक्रममार्फत विद्यार्थीले नेपालभित्र विद्य्यमान सम्भावना पहिचान गर्ने र वास्तविक समस्याहरूको समाधान खोज्ने तथा समूदायमा आधारित अर्थपूर्ण समाधान विकास गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै ग्लोबल इन्स्च्यिुट फर इन्टरडिसिप्लिनरी स्टडिजका संस्थापक डा। उत्तमबाबु श्रेष्ठले कोर्सको विशेष ध्यान समुदाय, प्रकृति र गाउँहरूमा केन्द्रितरहेको उल्लेख गर्दै प्रविधि, एल्गोरिदम र सहरतर्फ तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको समाजको सन्दर्भमा यसको महत्व रहेको बताए । यो कार्यक्रमका लागि आवेदन प्रक्रिया औपचारिक रूपमा खुला गरिसकेको छ । जसमा मानविकी, विज्ञान, व्यवसाय वा प्रविधि जुनसुकै शैक्षिक पृष्ठभूमिका विद्यार्थीले आवेदन दिन पाउनेछन् । यो कार्यक्रमले नेपालको उच्च शिक्षा क्षेत्रमा सम्भावनाको सशक्त भावना जागृत गर्ने राष्ट्रिय स्तरको प्रयासको रूपमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
भौतिक र सहरी विकासका योजनालाई १३ अर्ब सिफारिस
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले विभिन्न ८ वटा सडक आयोजनाको बहुवर्षीय स्रोत सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको छ । आयोगको हालैको बैठकले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट कार्यान्वयनमा रहेका धनगढी-खुटिया-दिपायल-चैनपुर-उरैभन्ज्याङ सडक, खुलालु-सल्लिसल्ला सडक र सोअन्तर्गतका छ वटा पुल, कर्णाली कोरिडोरको उत्तर खण्ड (हिल्सा-सिमकोट) सडक, लेले भारदेव-चन्दपुर ठूला दुर्लुङ सडक, भेरी कोरिडोर (जाजरकोट-दुनै-मरिम-तिन्जे-धो) रिम्ना सडक खण्डका १४ वटा पुल, रोल्पास्थित सहिद मार्गका लागि स्रोत सहमतिका लागि सिफारिस गरेको हो । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट जम्मा बहुवर्षीय स्रोत सहमतिका लागि ९ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ प्रस्ताव भएको थियो । सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत विभिन्न ५३ आयोजनाका लागि पनि ३ अर्ब ८१ करोड ७ लाख रुपैयाँ बहुवर्षीय स्रोत सहमतिका लागि सिफरिस गरिएको छ । आयोगले नरदेवीस्थित आयुर्वेद चिकित्सालय (ब्लक बी), लगनखेलस्थित मानसिक अस्पताल, अछाम जिल्ला अस्पताल र प्राकृतिक तथा वैकल्पिक चिकित्सा विधासहितको १०० शय्याका आयुर्वेद अस्पताल भवन निर्माणका लगि सुरु विनियोजन रकमको चार गुणाभन्दा बढी नहुने गरी स्रोत सहमतिका लागि अर्थमा सिफारिस गरेको छ ।
भोलि ४ बजे नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक हुने
काठमाडौं । संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन भोलि (सोमबार) देखि प्रारम्भ हुँदैछ । भोलि नै सरकारको नीति कार्यक्रम पनि प्रस्तुत हुने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्का दुवै दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई भोलि सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरिले बताए । नेपालको संविधानको धारा ९५ अनुसार राष्ट्रपतिले अपराह्न ४ः०० बजे सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै उनले जानकारी दिए । उक्त धारामा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएपछिको पहिलो अधिवेशन र प्रत्येक वर्षको पहिलो अधिवेशन प्रारम्भ भएपछि राष्ट्रपतिले दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने प्रावधान छ । राष्ट्रपति पौडेलबाट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने संयुक्त बैठकमा अपराह्न ३:४५ बजे अगावै उपस्थित हुन प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभाका सदस्यलाई संसद् सचिवालयले अनुरोध गरेको छ । त्यसअघि अपराह्न २ः०० बजे प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका बैठक हुनेछन् । संसद् सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा राष्ट्रपतिबाट अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी पत्रबारे जानकारी दिने, मन्त्रिपरिषद्को हेरफेरसम्बन्धी राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त सूचनाबारे सदनलाई अवगत गराउने सम्भावित कार्यसूची छ । त्यसैगरी, सभामुखको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने सदस्यहरुको मनोनयन, प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम २६० बमोजिम जारी भएको बाधा अड्काउ फुकाउ अनुमोदनका लागि पेस हुने, प्रतिनिधिसभा नियमावलीको मस्यौदा पेस हुनेलगायत कार्यसूची छ । यसैगरी, सरकारबाट जारी भएका ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’, ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’, ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३’ लगायत आठ अध्यादेश पेस गर्ने कार्यसूची रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ । राष्ट्रियसभाको बैठकमा पनि ती अध्यादेशहरू पेस हुनेछन् ।
