सरकारले पाँच लाख वा त्यो भन्दा कम बजेट विनियोजन गर्नु गलत छ : पूर्णबहादुर घर्तीमगर
काठमाडौं । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद पूर्णबहादुर घर्तीमगरले ५ लाख भन्दा कमको पनि बजेट विनियोजन शहरी विकास मन्त्रालयले विनियोजन गरेकोमा आपत्ति जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संघीय सरकारले ५ करोड भन्दा कम बजेट विनियोजन नगर्ने प्रतिवद्धता जनाएपछि त्यस विपरित बजेट आएको भन्दै उनले आक्रोश व्यक्त गरेका हुन् । बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा शहरी विकास मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले ५ करोड भन्दा कम बजेट संघीय सरकारले नगर्ने भन्ने सहमति विपरितका बजेटहरु विनियोजन गर्नु गलत भएको बताए । द्वन्द्व पीडितहरुलाई क्षतिपूर्ति दिनका लागि बजेट विनियोजन नगरिएकामा असन्तुष्टि व्यक्त गरे । सांसद घर्तीमगरले भने, ‘शहरी विकास मन्त्रालयको बजेटमा ५ लाख बराबरको योजनाहरु १७७ वटा रहेछन् । जबकी हामीले ५ करोड भन्दा बढिको योजना समावेश नगर्ने भनेका थियौं । प्रधानमन्त्रीज्यू र अर्थमन्त्रीज्यूको भनाई र गराई मिलेन कि भन्ने मलाई लागिराखेको छ । यो ५ लाख, ३ लाख, २ लाखका योजनाहरु गर्दाखेरी मिलेन भन्ने मलाई लाग्छ ।’ सांसद घर्तीमगरले बजेट वितरणमुखि भएको पनि बताए ।
बैतडीको देहीमाण्डौंमा प्रभु बैंकको ३०३ औं शाखा सञ्चालनमा
काठमाडौं । प्रभु बैंक लिमिटेडले आफ्नो ३०३ औं शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले बुधबारदेखि दशरथचन्द नगरपालिका, वडा नं.२ स्थित देहीमाण्डौंमा शाखा खोली कार्यालयको सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो । प्रभु बैंकले आफ्नो बैंकको व्यावसायिक सञ्जाल विस्तार गर्दै विभिन्न ठाउँहरुमा आफ्नो शाखा खोलेर सर्वसाधारणको घर आँगनसम्म सरल र सहज रुपमा बैंकिङ सेवा विस्तार गरेको छ । प्रभु बैंकको यो अभियानले देशभरिनै बैंकिङ पहुँचमा वृद्धि भएको मात्र नभई समग्र देशको आर्थिक विकासमा सकारात्मक टेवा पुगेको जनाएको छ । बैंकको देहीमाण्डौ शाखा मार्फत स्थानीय बासिन्दा, सर्वसाधारणहरु, व्यवसायिक फर्म, कम्पनी तथा संघ संस्थाहरुले गुणस्तरीय सेवा उपभोग गरी लाभान्वित हुने र यस क्षेत्रको समग्र आर्थिक उन्नतीमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ भन्ने बैंकले विश्वास लिएको छ ।
‘गिरीबन्धु टि स्टेट राज्यको सम्पति होइन’
काठमाडौं । झापाको बिर्तामोडमा रहेको गिरीबन्धु टि स्टेटका सञ्चालक छत्र गिरीले गिरीबन्धु टि स्टेट राज्यको सम्पति नभएको बताएका छन् । बुधबार झापाको बिर्तामोडमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै गिरीबन्धुका सञ्चालक गिरीले आफ्नो वा आफ्ना परिवारको स्वामित्वमा भएको गिरीबन्धु टि स्टेट राज्यको सम्पति नभएको बताएका छन् । उनले पत्रकारहरूसामु गिरीबन्धु टि स्टेट आफ्ना बाबु–बाजेले आर्जेको सम्पती भएको र त्यो सम्पति राज्यको नभएको बताए । आफ्नो निजी सम्पतिमा विभिन्न प्रकारको अफवाह फैलाइएको दाबी गरे । २०२१ सालमा भूमि सम्बन्धी ऐन लागू हुनअघि नै गिरीबन्धुले चिया खेती बिस्तार गरेको गिरीको भनाइ थियो । हदबन्दी छुटमा ५ सय विघा जग्गा राख्ने अनुमति पाएकोमा अहिले गिरीबन्धुको नाममा ३ सय ९० विघा जग्गा रहेको उनले बताए । सर्वोच्च अदालतको हालै गरेको फैसलालाई पालना गर्दै निकास खोज्ने काम भइरहेको उनले बताए । एकै पटक धेरै जग्गा पाउन गाह्रो हुने भएकाले विभिन्न व्यक्तिहरूसँगको सहकार्यमा जग्गाको कारोबार शुरु गरेको गिरीले स्वीकार गरेका छन् । दीपक मलहोत्रा, विष्णुबहादुर राईलगायत व्यक्तिहरूसँग जग्गा विषयमा कारोबार भएको उनले बताए ।
जेजीआई डिस्ट्रिब्युसनको ६ महिनामा ५ अर्बको मदिरा व्यापार, साढे ४ अर्ब ऋणको रेटिङ
काठमाडौं । मदिरा तथा पेयपदार्थ वितरक कम्पनी जावलाखेल ग्रुप अफ इन्डस्ट्रिजको जेजीआई डिस्ट्रिब्युसन प्रालिले ६ महिनामा ५ अर्ब रुपैयाँ बढीको मदिरा कारोबार गरेको छ । सन् २०२४ को ६ महिनामा कम्पनीले ५ अर्ब ११ करोड ८० लाख रुपैयाँको मदिरा कारोबार गरेको हो । कम्पनीले सन् २०२३ मा १३ अर्ब ६२ करोड ५० लाख रुपैयाँको मदिरा कारोबार गरेको थियो । यस्तै, कम्पनीले सन् २०२२ मा १६ अर्ब ९८ करोड ९० लाख रुपैयाँको मदिरा कारोबार गरेको थियो । जेजीआई जावलाखेल ग्रुपको मदिरा तथा पेयपदार्थ वितरक कम्पनी हो । देशभरि ४० युपी मदिरामा जावलाखेलको उपस्थिति बलियो छ । यस्तै, मदिरा बजारमा ४० युपीको गोल्डेन ओकको हिस्सा ठूलो छ । गत वर्ष कम्पनीको कुल आम्दानीमा गोल्डेन ओक, ब्ल्याक ओक, रोयल ट्रेजर र हिमालयन ब्रान्डीको ५९ प्रतिशत हिस्सा रहेको बताइएको छ ।यस्तै, भोड्का जिन र अइलाको २२ र बडबाइजर बियरको हिस्सा १९ प्रतिशत मात्र रहेको छ । सन् २०१६ मा जावलाखेल ग्रुपले मदिरा व्यापारका लागि जेजीआई स्थापना गरेको थियो । जावलाखेल ग्रुपका ५ डिस्टिलरीले उत्पादन गरेको मदिरा र बियर जेजीआईले देशभरि बिक्री गर्दै आएको छ । जेजीआईले जावलाखेल ग्रुपअन्तर्गतका हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड, विजय डिस्टिलरी, एसियन डिस्टिलरी र रोलिङ रिभर डिस्टिलरीले उत्पादन गरेका विभिन्न ब्रान्डको मदिराका साथै राज ब्रुअरीको बडवाइजर बियर बिक्री वितरण गर्दै आएको छ । सन् १९७३ मा विजयबहादुर शाहले जावलाखेल डिस्टिलरी स्थापना गरेका थिए । कम्पनीले पहिलोपटक रुस्लान भोड्का उत्पादन सुरु गरेकाे थियो । हाल ग्रुपभित्र मदिरा र बियर उत्पादनका साथै मदिराको रिसर्च जेजीआई प्रालिले गरिरहेकाे छ । सरकारलाई बढी कर बुझाउनेमा जावलाखेल ग्रुप अगाडि आउँछ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को आय विवरणअनुसार व्यक्तितर्फ सबैभन्दा बढी कर तिर्नेमा जावलाखेल ग्रुपका अध्यक्ष शाह सम्मानित भएका थिए । कम्पनीले ४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ ऋणका लागि रेटिङ गराएको छ । कम्पनीले २ करोड ९० लाख सर्टटर्म र ४ अर्ब ३० करोड रुपैयाँको दीर्घकालीन ऋणका लागि रेटिङ गराएको हो । कम्पनीले रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालबाट ए फोर प्लसको रेटिङ पाएको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनका छोरा दोषी ठहर, २५ वर्षसम्म जेल सजाय हुनसक्ने
अमेरिका । अमेरिकी न्यायालयले राष्ट्रपति जो बाइडेनका छोरा हन्टर बाइडेनलाई आपराधिक अभियोजनमा सङ्घीय बन्दुकको अभियोगमा दोषी ठहर गरेको छ । यो अमेरिकी इतिहासमा बहालवाला राष्ट्रपतिको सन्तान आपराधिक अभियोगमा दोषी ठहर भएको पहिलो घटना हो । राष्ट्रपति जो बाइडेनका ५४ वर्षीय छोरालाई लागु औषधको नशामा सन् २०१८ मा हाते बन्दूक खरिद गरेको आरोपपछि लागेका तीनवटै अभियोगमा दोषी ठहर गरिएको हो । हन्टर बाइडेनका बुबाले पुनः अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न खोज्दै गर्दा र वासिङ्टनमा बन्दुक हिंसाको बारेमा भाषण दिने तयारी गरिरहेका समय यो निर्णय आएको हो । बाइडेनको गृहनगर विल्मिङगटन, डेलावेयरमा भएको परीक्षण समापनपछि ह्वाइट हाउसले जारी गरेको विज्ञप्तिमा राष्ट्रपतिले आफ्नो छोराप्रति ‘प्रेम र समर्थन’ व्यक्त गरेका छन् । राष्ट्रपति बाइडेनले भने, ‘म राष्ट्रपति मात्र नभएर बुबा पनि हुँ । ‘जिल र म हाम्रो छोरालाई माया गर्छौं, र हामी आजको उनीमाथि निकै गर्व गर्छौं ।’ उनले भने, ‘आफ्ना प्रियजनहरू कुलतमा फसेपछि सङ्घर्ष गरिरहेका धेरै परिवारले यसबाट बाहिर निस्केका व्यक्तिहरूको भावनालाई बुझ्छन् यसप्रति गर्भ गर्छन् ।’ यस मुद्दाको नतिजा स्वीकारर्ने बताउदै हन्टरले अपिलपछिको न्यायिक प्रक्रियालाई सम्मान गर्ने बाइडेनले बताए । बाह्र सदस्यीय न्याधीशको टोलीले फैसलामा पुग्नुअघि दुई दिनसम्म करिब तीन घण्टा छलफल गरेको थियो । हन्टर बाइडेनले २५ वर्षसम्म जेल सजाय भोग्ने सम्भावना भए पनि पहिलो पटकको अपराधीका रूपमा उनलाई जेल सजाय हुने सम्भावना छैन । नोभेम्बरको राष्ट्रपति चुनावमा जो बाइडेनका सम्भावित रिपब्लिकन प्रतिद्वन्द्वी डोनाल्ड ट्रम्पको व्यापार अपचलनको आरोपमा दोषी ठहर भएको दुई हप्ताभन्दा कम समयमा यस्तो फैसला आएको हो । हन्टरको सजायले क्यालिफोर्नियामा कर चोरीको आरोपको अर्को मुद्दाको कार्यवाहीमा अपराधमा दोषी ठहरिएका पूर्वराष्ट्रपति ट्रम्पमाथि चुनावी ध्यान केन्द्रित गर्ने डेमोक्र्याटहरूको प्रयासलाई जटिल बनाएको छ । हन्टरका भाइ ब्युको सन् २०१५ मा क्यान्सरबाट मृत्यु भएको थियो । उनकी बहिनी नाओमीको सन् १९७२ को कार दुर्घटनामा मृत्यु भएको थियो भने यसै घटनामा जो बाइडेनकी पहिलो पत्नी निलियाको पनि मृत्यु भएको थियो । येलमा प्रशिक्षित वकिल र लोबिस्टबाट कलाकार बनेका उनीमाथि सन् २०१८ मा ३८ क्यालिबर रिभल्भर खरिद गर्दा अवैध रूपमा लागुऔषध प्रयोग नगरेको भन्दै झुटो बयान दिएको आरोप लगाइएको थियो । उनीमाथि अवैध रूपमा बन्दुक राखेको आरोप पनि लगाइएको थियो, जुन उनीसँग त्यस वर्षको अक्टोबरमा मात्र ११ दिनका लागि थियो । राष्ट्रपतिको छोराले लतको बारेमा निस्वार्थ रूपमा लेखी रिभल्भर किनेको समयमा आफू लतमा नभएको भन्दै आरोपको खण्डन गर्दै आएका छन् । उनी लामो समयदेखि कट्टर–दक्षिणपन्थी रिपब्लिकनहरूको निशाना बनेका छन्, भने ट्रम्पका सहयोगीले भ्रष्टाचार र प्रभाव–हेरफेरको आरोपमा काङ्ग्रेसमा उनको लामो अनुसन्धान गरेका छन् । रासस
देशको २४ प्रतिशत वडामा सवारी साधन पुग्न सकेन, अधिकांशको आयस्रोत मालपोत कर
काठमाडौं । देशका साढे २४ प्रतिशत वडाहरूमा अझै पनि सवारी साधन नपुगेको अध्ययनले देखाएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले बुधबार राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को सामुदायिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै यस्तो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । कार्यालयको अध्ययनले वडाको केन्द्रबाट सबैभन्दा टाढाको गाउँबस्तीसम्म पुग्नको लागि प्रयोग गरिने सवारी साधनमध्ये सवारी साधन र पैदल दुवै प्रयोग हुने देशभरिका वडाहरू ४ हजार ८६४ वटा (७२.१ प्रतिशत) रहेको देखाएको छ । सवारी साधन मात्रै प्रयोग गरिने वडाहरू (३.२%) पैदलभन्दा कम रहेको छ । सवारी साधन प्रयोग नहुने वडाहरू १ हजार ६६१ ओटा (२४.६%) रहेको देखाएको छ । यस्तै, देशभरिका ५ हजार २९४ वटा (७८.५%) वडाको मुख्य राजस्वको स्रोत भूमि तथा मालपोत कर रहेको छ । त्यसपछि क्रमशः सेवा शुल्क दस्तुर (४६५८ वडा–६९.१%), सम्पत्ति कर (३६०८ वडा –५३.५%), व्यवसाय कर ( ३५६० वडा – ५२.८%), घरबहाल कर (२२१५ वडा– ३२.८%) र घरजग्गा रजिस्ट्रेसन कर (२१६९ वडा– ३२.२%) रहेको कार्यालयको अध्ययनले देखाएको छ । मुख्य राजस्वको स्रोतहरूमा उल्लिखित करहरू नै सबै प्रदेशमा समान प्रकारले रहेको कार्यालयको भनाइ छ । अन्य करहरूमा दण्ड जरिवाना, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर र अन्य करहरूसमेत रहेका छन् । कार्यालयको अध्ययनले नेपालमा १७ हजार ५९३ टोल बस्ती तथा गाउँ रहेको देखिएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा (१० देखि २० ओटा गाउँबस्ती) गाउँबस्ती हुने वडाहरू २१ सय ९८ (३२.६%) रहेको छ । देशभरि २० ओटाभन्दा बढी गाउँ बस्ती हुने वडाहरू १६ सय ९१ रहेको र १४ सय ७३ वडाहरूमा एकदेखि पाँचओटा वडाहरू मात्र रहेको अध्ययनबाट देखाएको छ । प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा कम गाउँ बस्तीहरू र सबैभन्दा बढी गाउँबस्ती भएको प्रदेश पनि बागमती प्रदेश रहेको छ । जसअनुसार एकदेखि पाँचओटा गाउँबस्ती हुने वडाहरू ४९ ओटा (४.४%) र २० भन्दा बढी (४६.०१) गाउँवस्ती हुने वडाहरू ५१६ ओटा क्रमशः रहेका छन् । समग्रमा सबैभन्दा बढी वडाहरू (१२७१) मधेस प्रदेशमा भए तापनि गाउँबस्तीको संख्याको आधारमा बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ३ हजार ६४९ (२०७१) गाउँबस्ती रहेका छन् । वडामा गैरकृषि उत्पादनको अवस्था देशभरि रहेका ६ हजार ७४३ वडाहरूमध्ये २ हजार ९०० (४३९) वडाहरूमा गैरकृषि उत्पादन हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । गैरकृषि उत्पादन सबैभन्दा बढी हुने प्रदेशमा गण्डकी (५१.८० वडा र बागमती प्रदेश (४६.८९ वडा) अग्रभागमा रहेको देखिएको छ । लुम्बिनी, सुदुरपश्चिम र कोशी प्रदेश क्रमशः पछि रहेका छन् । सबैभन्दा कमजोर प्रदेशको रूपमा मधेस प्रदेश (२६.१% वडा) रहेको देखिएको छ । नदीजन्य उत्पादन २ हजार २६७ (३३.६९) वडामा देखिएकोमा सबैभन्दा बढी वडाहरू गण्डकी प्रदेशमा ४५.७%) रहेको देखिन्छ । त्यसपछि बागमती प्रदेश (३८.३%) र लुम्बिनी प्रदेश (३५.९%) का वडाहरू रहेका छन् । काठ दाउराको उत्पादन गर्ने वडाहरू देशभरि ५२८ (७.८%) देखिएको छ । ती वडाहरूमध्ये सबैभन्दा बढी कोशी प्रदेश (१४.१%) र गण्डकी प्रदेश ( १०.९%) का वडाहरूमा काठ दाउरा उत्पादन हुने गरेको देखिन्छ । देशभरिका १७१ (२.५%) वडाहरूमा जडीबुटी उत्पादन हुने मुख्य वडाहरू रहेकोमा सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेश (८.४%) र त्यसपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश (४.६%) रहेको छ ।
सहकारी महासंघले असारमा रोजगार मेला गर्ने
काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले दक्ष युवा मानवशक्ति आकर्षण गर्दै सहकारीमार्फत बेरोजगारी न्युनिकरणमा योगदान दिने उद्देश्यले सहकारी रोजगार मेला आयोजना गर्ने भएको छ । असार ७ गतेदेखि ९ गतेसम्म हुने प्रथम सहकारी रोजगार मेला महासंघ परिसर पुल्चोकमा सञ्चालन हुनेछ । महासंघका अनुसार रोजगारीको खोजीमा रहेका युवा तथा विद्यार्थीहरुलाई सहकारी क्षेत्रमा उपलब्ध रोजगारका अवसरहरुबारे जानकारी गराउने, दक्ष जनशक्तिको खोजीमा रहेका सहकारी संघ संस्थाहरुलाई जनशक्ति पहिचान गर्ने अवसर प्रदान गर्ने, वृत्ति विकाससम्बन्धी परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने, रोजगारीका लागि सहजीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ मेला आयोजना गर्न लागिएको छ । ५ हजार बढी अवलोकनकर्ताहरु सहभागी हुने मेलामा ५० बढी सहकारी संघ संस्थाहरुको सहभागीता रहने दाबी महासंघले गरेको छ । यसैबीच, महासंघले मेलामा सहभागी भै भव्यताका साथ सफल पार्न सबैलाई आग्रह समेत गरेको छ ।
