पर्यटन मेला सम्पन्न, ५ हजार बढीले गरे अवलोकन
काठमाडौं । पर्यटनलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यका साथ सुरु भएको दुईदिने नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन मेला शनिबार सम्पन्न भएको छ । समिट इभेन्ट्स मार्केटस्को आयोजना तथा नेपाल पर्यटन बोर्ड र काठमाडौं महानगरपालिकाको सहयोगमा आयोजित मेला शुक्रबारदेखि सुरु भएको थियो । मेलाको समापन गर्दै काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि यस्ता कार्यक्रमको निरन्तरता आवश्यक रहेको बताइन् । उनले काठमाडौंभित्रको सम्पदा र पर्यटकीय क्षेत्रको प्रवर्द्धनमा महानगरपालिकाको सधैँ साथ र सहयोग रहने प्रतिबद्धता जनाइन् । उपप्रमुख डङ्गोलले मेलामा सहभागीलाई आ–आफ्नो देशमा गएर नेपालको पर्यटकीय क्षेत्रको बारेमा जानकारी गराउन आग्रह गरिन् । नेपाल पर्यटन बोर्डका उपाध्यक्ष रामप्रसाद सापकोटाले नेपालको पर्यटनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्द्धन गर्न मेलाले थप सहयोग पुगेको उल्लेख गरे । उनले निजी क्षेत्रको प्रयासमा सराहनीय काम भएको बताए । मलेसियाको मलेसिया पर्यटन बोर्ड र भारतको बिहार पर्यटन बोर्डकोसमेत सहभागिता रहेको उक्त मेलामा १६ देशका एक सय ५० पर्यटन व्यवसायीका स्टल रहेको थियो । दुई दिनसम्म चलेको मेला पाँच हजारभन्दा बढीले अवलोकन गरेको समिट इभेन्ट्स मार्केटसका प्रबन्ध निर्देशक विष्णु पाण्डेले जानकारी दिए । मेलामा पर्यटनसँग सम्बन्धित समूहगत छलफल भएको थियो । निजी क्षेत्रको सक्रियतामा पहिलोपटक गरिएको मेला सफल रूपमा सम्पन्न भएसँगै आयोजकले आगामी वर्षको मे ३० र ३१ मा दोस्रो संस्करण आयोजना गर्ने घोषणासमेत गरेको छ ।
बालेनको आरोप- तीन जना नेताले गर्दा १६० जनप्रतिनिधिको बोल्ने अधिकार हनन भयो
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले ३ जना नेताले गर्दा १६० जना जनप्रतिनिधिको बोल्ने अधिकार हनन भएको आरोप लगाएका छन् । मेयर शाहले आइतबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एक स्ट्याटस लेख्दै ३ जना नेताले गर्दा १६० जना जनप्रतिनिधिको बोल्ने अधिकार हनन भएको भन्दै उनले महानगरको कुनै पनि गतिविधि गोप्य नरहने बताए । ‘काठमाडौं महानगरको कुनै पनि नीति, योजनाबारेमा छलफल बन्द कोठामा हुँदैन, जे हुन्छ, हरेक नागरिकले चासो गर्दा देख्न सकिने गरी हुन्छ, यही कारण हामीले नगरसभा लाइभ गर्ने गरेका हौँ,’ उनले भनेका छन् । नगरसभामा कोही पनि कुनै पार्टीको नेता र उपनेताका रूपमा नरहने पनि उनले स्पष्ट पारेका छन् । ‘१६० जनाको नै हरेक निर्णयमा समान सहभागिता र स्वामित्व रहन्छ, उनले भनेका छन्, ‘बन्द कोठामा केही नेताले राजनीतिक लेनदेन गरेर सहमति गर्ने अनि सार्वजनिक रूपमा चैँ त्यसको औपचारिकता मात्रै दिने काम काठमाडौं महानगर पालिकाले गर्दैन ।’ साथै मेयर शाहले महानगरपालिकाको नगरसभामा कांग्रेस, एमालेको धङधङी बोकेर नआउनसमेत चेतावनी दिएका छन् ।
महालक्ष्मी नगरपालिकाले जडान गर्यो स्वचालित जेब्रा क्रसिगं ट्राफिक लाइट
ललितपुर । ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपाकिलो जेब्राक्रसिङमा बाटो काट्न आधुनिक शैलीको ट्राफिक लाइट जडान गरेको छ । सो सडकमा ट्राफिक चाप बढ्दै गएको अवस्थामा नगरपालिकाले पैदल यात्रीको सहजका लागि जेब्राक्रसिङमा ट्राफिक लाइट जडान गरेको हो । पैदल यात्रीहरुले आफैँ बटन थिचेर बाटो काट्ने ‘पोलिकन क्रसिङ लाइट’ सिस्टम सञ्चालनमा आएको छ । स्वचालित जेब्रा क्रसिगं भिडियो रोल ट्राफिक जनचेतना जगाउन काठमाडौं महानगरपालिकाका नगरपालिकाले बेला बेलामा ट्राफिक सचेतनामुलक कार्यक्रमहरु गर्दै आएका छन् । पैदल यात्रीहरुका लागि सजिलो होस् भन्ने उदेश्यले पछिल्लो समयको विजान र प्रविधिको युगमा अत्याधुनिक मेसिनबाट नै धेरै कामहरु भइरहेका बेला स्वचालित जेब्रा क्रसिगं ट्राफिक लाइटको प्रयोग बढ्दो छ । भिडियो रोल महानगरपालिकाले बाहुनधारा चोक, सानागाउँ भाटभटेनी नजिक र कृष्ण मन्दिर चोकमा स्थानीयहरुलाई बाटोृ बाट्न असहजता भइरहेको भन्दै पैदल यात्रीहरुका लागि स्वचालित जेब्रा क्रसिगं ट्राफिक लाइटको उद्घाटन गरेको छ । सो अवसरमा स्थानीय जनप्रतिनिधिदेखि, ट्राफिक प्रहरी र स्थानीयबासीहरुको बाक्लो उपस्थिती रहेको थियो ।
गण्डकीको बजेट : भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन, कृषि र शिक्षामा केन्द्रित
गण्डकी । गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा पर्यटन क्षेत्रको विकासलाई प्रमुख प्राथमिकता दिइएको छ । शनिबार प्रस्तुत बजेटमा उक्त कुरा उल्लेख छ । प्रदेश सरकारको आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिलामन्त्री टकराज गुरुङले गण्डकी प्रदेशमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आकर्षित गर्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यहरूको प्रचारप्रसारका लागि प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए । पर्यटन व्यवसायीसँगको सहकार्यमा विभिन्न पर्यटकीय प्याकेज तयार गरी ‘पहिले घरदेश अनि परदेश’लाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिने उनले बताए । पर्यटकीय राजधानी पोखरा र आसपासका स्थानीय तहसँगको सहकार्य तथा सहयोगमा ११ वटा पर्यटकीय स्याटलाइट गन्तव्य विकासका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको आर्थिक मामिला गुरुङले बताए । ‘पदमार्गको संरक्षण–पर्यटनको प्रवर्द्धन’ भन्ने अभियानका साथ अन्नपूर्ण, मनास्लु, धवलागिरि, माछापुच्छ्र, मर्दीलगायतका पदमार्गको संरक्षण, विकास र स्तरोन्नतिको लागि बजेट विनियोजन गरिएको सरकारले जनाएको छ । सनातन धर्मावलम्बीको पवित्रस्थल गजेन्द्रमोक्ष धाम, मुक्तिनाथ, मनकामना क्षेत्रलगायतका प्रदेशभित्रका प्रमुख धार्मिक पर्यटकीयस्थलको प्रवर्द्धनको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरुङले यसबाट प्रदेशभित्र धार्मिक पर्यटनको विकास हुने अपेक्षा गरिएको बताए । ‘होमस्टे जाउ स्थानीय कला संस्कृतिमा रमाऔँ’ भन्ने नाराका साथ ग्रामीण पर्यटनलाई उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्न घरवासमा पूर्वाधार निर्माण तथा क्षमता विकास कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । साइक्लिङमार्फत पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि मुस्ताङको जोमसोम, तनहुँको बन्दीपुर र पोखरामा लेक टु लेक साइक्लिङ मार्ग निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको बताउँदै मन्त्री गुरुङले राउन्ड फेवा भ्यू फेवा कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतासाथ कार्यान्वयनमा जोड दिइएको बताए । हिमाल आरोहणसम्बन्धी जनशक्ति उत्पादनका लागि तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र हिमाल आरोहण गर्ने प्रदेशवासीलाई प्रोत्साहन तथा सम्मान गर्न आवश्ययक बजेट विनियोजन गरिएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । पूर्वाधारतर्फ १२ अर्ब ७० करोड बजेट गण्डकी प्रदेश सरकारले सडक, पुललगायत भौतिक पूर्वाधार योजनामा रु १२ अर्ब ७० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । शनिबार प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत प्रदेश सरकारको आगामी आवको कुल बजेट ३२ अर्ब, ९७ करोड ८५ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये ठूलो रकम पूर्वाधारतर्फ छुट्याइएको हो । चालु आवमा सो क्षेत्रमा ११ अर्ब १६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । बजेटमा प्रदेश गौरवका आयोजना, एक निर्वाचन क्षेत्र–एक कृषि सडक, रणनीतिक महत्वका सडक, स्थानीय तहको प्रशासनिक केन्द्र जोड्ने सडकको निर्माण तथा स्तरोन्नतिलाई तीव्रता दिइने उल्लेख छ । दिगो र उत्थानशील पूर्वाधार विकासको लक्ष्यसहित सरकारले योजनाको प्राथमिकीकरण गरेको आर्थिक मामिलामन्त्री गुरुङले जानकारी दिए । गरिब, अशक्त, अहसहाय, दलित, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत जाति, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्न जनता आवस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ । उत्तर–दक्षिण सडकअन्तर्गतको भिमाद–डेढगाउँ–झ्यालबास–चोरमारा–दुम्कीबास–त्रिवेणी खण्ड, मनाङमस्र्याङ्दी सडक, शालिग्राम करिडोर र बुद्धसिंहमार्ग निर्माणलाई विशेष प्राथमिकतासाथ बजेट बजेट विनियोजन गरेको आर्थिक मामिलामन्त्री गुरुङले जानकारी दिए । एसियाली विकास बैंकको सहयोग तथा स्थानीय पूर्वाधार विभागको समन्वयमा ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार कार्यक्रममार्फत गोरखाको अवुवा–बिर्दी–सेराबजार–पौवाटार, बागलुङको अदालत चौतारी–तित्याङ सालबोट–दह भकुण्डे–रायडाँडा–दमेक हुँदै बरेङ, कास्कीको घट्टेखोला–धम्पुस–खानीगाउँ र नवलपुरको आलोक चक्रपथ कालोपत्र हुने भएको छ । ती योजनाअन्तर्गत ८० किलोमिटर सडक कालोपत्र हुने जनाइएको छ । प्रदेशसभाको भवन निर्माणका लागि रु नौ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । सङ्घ र स्थानीय तहको समन्वयमा झोलुङ्गे, ट्रष्ट ब्रिज पुल निर्माण र मर्मतकार्यलाई निरन्तरता दिइने बजेटमा उल्लेख छ । पदयात्रा र साइक्लिङका लागि गोरखाको मनास्लु, लार्केपास–मनाङ–मुस्ताङ र कास्कीको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रलाई उत्कृष्ट पदमार्गको रूपमा विकास गर्न आवश्यक बजेट विनियोजना गरिएको आर्थिक मामिलामन्त्री गुरुङले जानकारी दिए । प्रदेश गौरव, प्रदेश लोकमार्ग र रणनीति महत्वका सडक निर्माण, स्तरोन्नति एवं मर्मतसम्भार कार्यलाई तीव्रता दिइने भएको छ । स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने ‘एक निर्वाचन क्षेत्रः एक सडक तथा सडक पुल’ निर्माणलाई बजेटमा प्राथमिकता दिइएको छ । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था कार्यालयले टुक्रे योजना कटौती गर्दै ठूला र रणनीतिक महत्वका सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ । पूर्वाधारतर्फको धेरै बजेट सडक र पुलका बहुवर्षीय आयोजनामा खर्च हुने गरेको छ । पूर्वाधारतर्फका पुरानै आयोजनामा बजेटको दायित्व थपिएपछि सडकमा नयाँ आयोजना कम परेका छन् । पक्की पुलमा भने सरकारले लगानी थपेको छ । पुल नबनेकै कारण कतिपय सडक बाह्रैमास चल्न नसकेको स्थिति छ । एकातिर स्तरहीन सडक त्यहीँमाथि पुलसमेत नहुँदा वर्षात्का बेला ग्रामीण भेगको यातायात सेवा प्रभावित हुने गरेको छ । सडकको मर्मतसम्भार र दिगो व्यवस्थापनसहित बाह्रैमास यातायात सञ्चालनका गर्न आपत्कालीन मर्मत तथा पुनःनिर्माणका लागिसमेत बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि चालुतर्फ रु १३ अर्ब १६ करोड पाँच लाख र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ५१ करोड ७९ लाख ९३ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको हो । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ तीन करोड बजेट विनियोजन गरेको सरकारले आन्तरिक राजस्वबाट रु पाँच अर्ब १७ करोड उठाउने लक्ष्य लिएको छ । सङ्घ सरकारको वित्तीय समानीकरणबाट सात अर्ब ६३ करोड ८८ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट रु नौ अर्ब ६१ करोड, सशर्त अनुदानबाट तीन अर्ब १० करोड ११ लाख, रोयल्टीबापत ४८ करोड १० लाख बजेटमा समावेश गरिएको छ । यस्तै सङ्घ सरकारको समपूरक बजेटबाट रु एक अर्ब १९ करोड र विशेष अनुदानबाट ६५ करोड ५५ लाखको स्रोत व्यवस्थापन हुने आर्थिक मामिलामन्त्री गुरुङले जानकारी दिए । वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ प्रदेश सरकारले एक अर्ब १६ करोड स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने भएको छ । आगामी आवमा प्रदेश सरकारले एक अर्ब ७० करोड आन्तरिक ऋण लिने जनाइएको छ । चालु आवमा दुई अर्ब ९४ करोड मौज्दाता बाँकी रहने र नपुग एक अर्ब ७० करोड आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति हुने आर्थिक मामिलामन्त्री गुरुङले जानकारी दिए । बजेटमा कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत प्राथमिकतामा परेका छन् । कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयतर्फ दुई अर्ब नौ करोड २१ लाख सात हजार रुपैयाँ र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यक्रम तथा योजनाका लागि ९१ करोड ५१ लाख ४१ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । शिक्षा, खेलुकद, युवा तथा सामाजिक विकासतर्फ रु पाँच अर्ब ४७ करोड ७४ लाख र ऊर्जा, खानेपानी र जलस्रोतको क्षेत्रमा चार अर्ब दुई करोड ५३ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । कृषिमा विशेष जोड रोजगारीका लागि युवा विदेश पलायन भइरहेको अवस्थामा गण्डकी प्रदेश सरकारले बजेटमा कृषि क्षेत्रको व्यावसायिक विकासमा विशेष जोड दिँदै पहिलो प्राथामिकतामा राखेको छ । आव २०८०/८१ मा प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सबैभन्दा बढी कृषि क्षेत्रको योगदान २६ दशमलव ४० प्रतिशत रहेको अवगत गराउँदै मन्त्री गुरुङले गण्डकी प्रदेशमा उत्पादन र उत्पादकत्वका वृद्धि गर्दै प्रदेशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यसहित बजेट विनियोजन भएको छ । कृषिमा आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, व्यावसायीकरण र विविधिकरण गरी जग्गाको चाक्लाबन्दी गर्दै सहकारी तथा करार खेती प्रणालीमा विकास गर्ने योजना उनले अगाडि सार्नुभएको छ । किसानले लिने कृषि कर्जाको ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने, कृषि र पशुजन्य उत्पादनको निकासी र पैठारी गर्नेतर्फ बजेट केन्द्रित छ । औषधिजन्य तथा उद्योगजन्य कच्चा पदार्थको उत्पादनका लागि गाँजाखेती गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्दै कार्यान्वयनको मार्गचित्र बनाउने बजेटमा उल्लेख छ । माटो परीक्षण र मलको गुणस्तर नियमन कार्यलाई सघाउन मोबाइल माटो परीक्षण अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउन र भूउपयोग योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन बजेट विनियोजन गर्नुभएको छ । त्यस्तै सुन्तलाखेती उत्पादन र प्रवर्द्धन गर्न बगैँचा स्थापना र पिसीआर परीक्षणका गर्न बजेट छुट्याइएको छ । गण्डकी प्रदेशलाई खाद्यान्न, तरकारी, माछामासु, फलफूल र आलु उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन रु १२ करोड ६२ लाख विनियोजन गरिएको छ । पशु नश्ल तथा पाडाबाच्छी हुर्काउने कार्यक्रमलाई विशेष प्राथामिकता दिँदै बजेट विनियोजन गरेका छन् । दूध, माछा र अण्डा उत्पादनमा वृद्धि गर्दै निर्यात प्रवर्द्धनका लागि बृहत्तर पशु विकास प्रवर्द्धन र मस्त्य विकास कार्यक्रमका लागि रु तीन करोड ५१ लाख विनियोजन भएको छ । मध्यमहाडी लोकमार्गले छोएका गोरखाका स्थानीय तहमा नमूना परियोजनाका रूपमा करिडोर लक्षित बाख्रा विकास कार्यक्रमका ल्याइएको छ र त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु दुई करोड १२ लाख छुट्याइएको छ । पशुमा पूर्णखोप तथा बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन र पशु स्वास्थ्य उपकरण खरिदका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । परम्परागत बाली र पशुपक्षी संरक्षण, उत्पादन र उपभोगमा वृद्धि गर्नुको साथै प्राङ्गारिक वस्तु उत्पादनको बजारीकरणका लागि रु दुई करोड २३ लाख छुट्याइएको छ । असल कृषि तथा पशुपालन अभ्यास, असल उत्पादन अभ्यास तथा पशु कल्याणमा बजेट विनियोजन गर्नुका साथै स्थानीय तहको समन्वयमा भूमि बैंक निर्माण गरी एक निर्वाचन क्षेत्र एक प्रविधिमैत्री स्मार्ट कृषि फार्म सम्भाव्यता अध्ययन गरी सामूहित एकीकृत कृषि विकास कार्यक्रम गर्न मन्त्री गुरुङले बजेट विनियोजन गर्नुभएको छ । कृषिसँग गरिबी न्यूनीकरण, स्थानीय रोजगारी, उत्पादन र उद्यमशीलतासँगै जोडिएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकता बजेटमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । शिक्षा, खेलुकद, युवा तथा सामाजिक विकासतर्फ पाँच अर्ब ४७ करोड ७४ लाख विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा सीपयुक्त मानव पुँजी निर्माणका लागि शिक्षा प्रणालीको सामयिक सुधार गरी कार्यक्रम सञ्चालन, व्यावसायिक, प्राविधिक, जीवनोपयोगी, व्यावहारिक र नैतिक शिक्षा प्रवर्द्धनका विशेष कार्यक्रम सञ्चालनमा बजेटले जोड दिएको छ । स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा दुर्गम तथा छरिएका बस्ती क्षेत्रमा आवश्यकतानुसार ‘बिग र लिड विद्यालय’ तथा आवासीय विद्यालय विस्तार गरिने छ । सरकारले यस कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गरी हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा रहेका विद्यालयको शैक्षिक तथा संरचनात्मक सुधारका लागि बजेट छुट्याएको छ । गत वर्षदेखि चलेको ‘सामुदायिक क्याम्पससँग गण्डकी प्रदेश’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । राष्ट्रिय भाषा आयोगको सिफारिसमा मगर र गुरुङ भाषालाई प्रदेशको कामकाजी भाषाको रुपमा प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने छ । प्रदेशभित्र बोलीचालीमा रहेका अन्य भाषाको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा जोड दिइएको छ भने बजेटमार्फत ‘सिक्दै कमाउँदै, कमाउँदै सिक्दै कार्यक्रम’, प्रविधिमैत्री सिकाइ र ‘फ्राइडे फर फ्युचर’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । प्रदेश सरकारले ‘स्वस्थ जीवन, हाम्रो अभियान’मार्फत नागरिक शिक्षा, अभिभावक शिक्षा साथै ध्यान तथा योग शिविरसहितको गण्डकी जागरण अभियान सञ्चालनमा जोड दिएको छ । प्रदेश मातहतका अस्पताल तथा ‘वर्थिङ सेन्टर’मा तालिमप्राप्त ‘मिडवाइफ’मार्फत सेवा प्रवाहको सुनिश्चितताका लागि आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको मिडवाइफरी शैक्षिक कार्यक्रम बागलुङस्थित धवलागिरि अस्पतालमा अध्यापन गराइने छ । बजेटअनुसार जोखिममा परेका गर्भवती र सुत्केरीको हवाई उद्धारलगायत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने छ । प्रदेश सरकारले मनाङ र मुस्ताङ जिल्ला अस्पताललाई २५ शय्या र पर्वत, स्याङ्जा, दमौली, मध्यविन्दु र मातृशिशु अस्पताललाई ५० शय्या क्षमतामा स्तरोन्नति गर्ने तथा गोरखाको आँपपिपल अस्पताल र बागलुङको बुर्तिवाङ प्रादेशिक अस्पताललाई सञ्चालनमा ल्याइने छ । प्रदेश मातहतका आयुर्वेद संस्थाहरूको सुदृढीकरण गर्ने, धवलागिरि र गण्डकी आयुर्वेद औषधालयको स्तरोन्नति गरी अन्तरङ्ग सेवा सञ्चालन गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ । नागरिकलाई स्वस्थ जीवनशैली अपनाउन अभिप्रेरित गर्न नागरिक आरोग्य अभियानमार्फत ‘भान्छा सुधारः आरोग्यताको आधार’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने मन्त्री गुरुङले बताए । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । मन्त्री गुरुङले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा चालुतर्फ १३ अर्ब १६ करोड पाँच लाख ८२ हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ५१ करोड ७९ लाख ९३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । रासस
विजय लघुवित्तले लाभांश नबाड्ने
काठमाडौं । विजय लघुवित्त वित्तीय संस्थाले वितरणयोग्य मुनाफाबाट लाभांश नदिने निर्णय गरेको छ । कम्पनीको असार १ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वितरणयोग्य मुनाफाबाट लाभांश नदिने निर्णय गरेको हो । बैठकले लाभांश नबाड्ने गरी गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण स्वीकृतिका लागि नियामक नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष पेश गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । कम्पनी सचिव सरोज घिमिरेका अनुसार राष्ट्र बैंकले वित्तीय विवरण स्वीकृत गरेपछि कम्पनीलाई साधारणसभाको बाटो खुल्नेछ ।
बजेटबारे इप्पानको धारणा : लाइसेन्स अवधिभरका लागि दिएका सुविधा बीचमै कटाउन पाइँदैन
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले जलविद्युत आयोजनाको अनुमति दिंदा कायम सेवा र सर्तहरु अनुमतिपत्रको अवधिभर कायम हुनुपर्ने आवाज उठाएको छ । यहि जेठ १५ गते संसदमा प्रस्तुत बजेटबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा इप्पानले विद्युत ऐन २०४९ ले दिएका सुविधाहरु कटाउने गरी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा गरिएको परिवर्तनलाई आगामी आवको बजेटमा पनि निरन्तरता दिएको भन्दै यसलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार नगर्ने बताएको छ । पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बेधन गर्दै इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले विगत एक वर्षदेखि इप्पानले हरेक मञ्चमा र सबै भन्दा धेरै उठाउँदै आएको बाढी प्रभावित आयोजनाहरुलाई मात्रै भएपनि राहतस्वरुप १ प्रतिशत भन्सारमा सामान आयात गर्न देउ भन्ने मागसमेत सरकारले नसुनेको बताए । १ प्रतिशत भन्सारमा सामान आयात गर्दै आएका आयोजनाहरुलाई एकै पटक २८ प्रतिशत पुर्याउँदा बाढी पहिरोले क्षतिग्रस्त जलविद्युत आयोजनाहरुले स्पेयर्स पार्ट्स ल्याउन नसकी आयोजना बन्द भइरहेको कार्कीको भनाई छ । विद्युत ऐन २०४९ अनुसार आयोजनाको अनुमतिपत्र लिएका विद्युत आयोजनाहरुले सोही अनुसार स्पेयर्स पार्ट्समा १ प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाई थियो । इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले बाढी प्रभावित जलविद्युत आयोजनाले सरकारसँग कुनै अतिरिक्त सुविधा नमागेको बताए । विद्युत ऐन २०४९ अनुसार निश्चित वर्षका लागि एउटा सर्तमा अनुमतिपत्र दिएर आयोजना सञ्चालनमा आउँदा नआउँदै सबै सुविधा कटौति हुन्छन् भने कोही पनि लगानीकर्ताले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी नै नगर्ने डाँगीको भनाई छ । खेलाडीलाई एउटा नियम देखाएर मैदानमा प्रवेश गराउने र १० मिनेट खेलीसकेपछि अर्कै नियम अनुसार खेल्नुपर्छ भन्न पाइन्छ र रु डाँगीले प्रश्न गर्दै भने । सरकारसँग कुनै सहानुभुती नमागेर अनुमतिपत्रमा दिएका सुविधाहरु उपभोग गर्न पाउने अधिकार प्रवर्द्धकहरुले मागेको उनको भनाई छ । बाढीका कारण भौतिक र मानवीय क्षति भएका आयोजनाहरुमा प्रधानमन्त्रीले निरिक्षण गर्दा दिन्छु भनेका क्षतिपूर्ति र राहतका विषय पनि बजेटमा नआउनु निकै दुःखदायक भएको इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले बताए । उनले नेपाल र भारतबीच १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट दीर्घकालीन रुपमा बिजुली विक्री गर्ने, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयले आगामी सन् २०३५ भित्र साढे २८ हजार मेगावाट र राष्ट्रिय योजना आयोगको पञ्च बर्षीय योजनामा आगामी पाँच वर्षभित्र साढे ८ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य तथा यी सरकारका लक्ष्य हासिल गर्नका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका, योगदान र महत्वलाई बजेटले उपेक्षा गरेको पनि बताए । इप्पानका पूर्व अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले निजी क्षेत्रले विद्युत व्यापारका लागि जोडदार माग राख्दै आएकोमा विद्युत व्यापारबारे बजेटमा कुनै उल्लेख नगरिएको बताए । ऊर्जा आयोजना निर्माणमा प्रक्रियागत झन्जट रहेको विषयमा सरकार जानकार हुँदा हुँदै पनि यसलाई सरलीकरण गर्ने विषयमा आँखा चिम्लिएको आचार्यको भनाई छ । जलविद्युत आयोजना निर्माणमा सबैभन्दा बढी दुःख पाइने निकाय वन मन्त्रालय अन्तर्गतका निकाय रहेको भन्दै आचार्यले पानी भएका सबै खोलाहरु संरक्षण क्षेत्रमा राखिएकोले २८ हजार ५०० मेगावाट कहाँ र कसरी उत्पादन हुन्छ भनी सरकारसँग प्रश्न गरे । इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले पत्रकारले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रस्तावित विद्युत विधेयक २०८० ले निजी क्षेत्रलाई निषेध गरेको बताए । प्रस्तावित विधेयकमा सरकारले आयोजना बनाउँदा प्रतिस्पर्धा गर्न नपर्ने र निजी क्षेत्रले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने विषय अन्यायपूर्ण भएको, २०४९ को ऐनले ५० वर्षका लागि दिएको अनुमतिपत्रको अवधि यो ऐनले घटाएको र निजी क्षेत्रलाई १०० मेगावाट भन्दा साना आयोजनामा सिमित गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएकोमा इप्पानको विरोध रहेको दुलालले बताए । ऊर्जा क्षेत्रमा थप बजेट दिनुपर्नेमा उल्टै बजेट घटाउँदा यसले ऊर्जासँग सम्बन्धित पूर्वाधार निर्माणमा गम्भीर असर पर्ने र विद्युतको प्रसारण र वितरणमा समेत समस्या आउने देखिएको छ इप्पानको भनाइ छ । ऊर्जा मन्त्रालयले तयार गरिसकेको साढे २८ हजार मेगावाट उत्पादन लक्ष्यसहितको ऊर्जा विकास मार्गचित्रबारे बजेटमा कतैपनि उल्लेख गरिएको छैन । यो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि ६१ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्नेबारे स्वदेशी र विदेशी ऊर्जासँग सम्बन्धित सबै कार्यक्रममा सार्वजनिक भैसकेकोले यसले लाजमर्दो अवस्था सिर्जना भएको पनि इप्पानको भनाई छ । सरकारको लक्ष्य हासिल गर्नकै लागि पनि बजेटले बैंकको लगानी आगामी १० वर्षभित्र २० प्रतिशत अनिवार्य रुपमा पुर्याउनुपर्ने, आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ सम्म विद्युत उत्पादन गर्ने आयोजनालाई १० वर्षसम्म सतप्रतिशत र त्यसपछि ५ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था गरिएकोमा यसलाई बढाएर आर्थिक वर्ष २०९२/०९३ सम्म विद्युत उत्पादन गर्ने आयोजनालाई पनि यहि व्यवस्था अनुसार आयकर छुट दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, सबै विद्युत आयोजनाको मर्मत सम्भारमा प्रयोग हुने मेसिनरी उपकरण आयातमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्ने पुरानै व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने, विद्युतको स्थानीय बिक्री तथा निकासीमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने, भोलेन्टरी कार्बन मार्केटमा कार्बन विक्री गर्न ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरुलाई प्रोत्साहन दिने लगायतका कार्यक्रमहरु बजेटमा राख्न सुझाव दिइएकोमा यी विषयहरु समावेश नभएको इप्पानको भनाई छ । त्यस्तै पछिल्लो समयमा ऊर्जा आयोजनाहरुमा विभिन्न निकाय र व्यक्तिबाट विभिन्न मागहरुको नाममा तोडफोड गर्ने क्रम बढेकोले ऊर्जा आयोजना सुरक्षा योजना, संघीय सरकारलाई ऊर्जा आयोजनाहरुले रोयल्टी बुझाईरहेको बेलामा स्थानीय सरकारले आफै दर तोकेर गैरकानूनी रुपमा लगाइएका करहरुले सिर्जना गरेको समस्या समाधान गर्ने लगायतका कार्यक्रम बजेटले ल्याउने अपेक्षासहित इप्पानले अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई धेरैपटक सुझाव दिइसकेकोमा कुनै पनि विषय बजेटमा समावेश नभएको इप्पानको भनाई छ । नेपालको कुल विद्युत उत्पदान क्षमता ३२ सय मेगावाट हाराहारी पुग्दा निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट मात्रै करीब २४ सय मेगावाट उत्पादन गरिसकेको, ३ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरु निर्माण गरिरहेको, १० हजार मेगावाटको विद्युत खरिद सम्झौता भएर निर्माणमा जान तयार भएको र करिब १६ हजार मेगावाटका आयोजनाहरु निर्माणका लागि अध्ययन अघि बढाईरहेको निजी क्षेत्रलाई कुनै पनि किसिमको प्रोत्साहन, सहुलियत, उत्प्रेरणा र जागरुक हुने गरी बजेट नआएको इप्पान कार्यसमितिको १८४औं बैठकले निष्कर्ष निकालेको हो । समग्र बजेटको विश्लेषण गर्दा बजेटले अन्तरदेशीय बिजुली व्यापारका लागि आवश्यक पूर्वाधार र अन्य प्रबन्धका साथै स्वदेशभित्रको खपत वृद्धिका लागि वेवास्ता गरेको हाम्रो ठहर छ । अहिले पनि बजेटबारे संसदमा छलफल भईरहेको तथा शंसोधनको सम्भावना रहेकोले सरकारकै लक्ष्य हासिल गर्नका लागि निजी क्षेत्रको योगदानबारे विश्लेषण गरी निजी क्षेत्रका मागहरु सम्बोधन हुने गरी बजेट संसोधन हुनुपर्ने इप्पानका पूर्व अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले बताए । बजेटमा केही बुँदा मात्र सकारात्मक बजेटमा समावेश भएको प्रसारणलाइनको राइट अफ वे मा पर्ने जग्गाहरुको अलग कित्ता कायम गरी जलविद्युत आयोजनाका आयोजना प्रभावितलाई शेयर दिएजस्तै प्रसारणलाइनको राइट अफ वे मा पर्ने जग्गा धनीलाई पनि शेयर दिने विषय सकारात्मक रहेको इप्पानको भनाई छ । नौ सय मेगावाट उत्पादन थप गर्ने, विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र वितरण कार्यमा निजी क्षेत्रको सहभागी गराउने गरी कानूनी प्रबन्ध गर्ने, जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा बाँध र विद्युत गृह छुट्टाछुट्टै प्रवर्द्धकबाट निर्माण गर्ने गरी निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न आकर्षित गर्ने, विभिन्न ठूला जलविद्युत र प्रसारण लाइन आयोजना अघि बढाउने लगायतका बजेटमा समावेश कार्यक्रमहरु सकारात्मक रहेको पनि इप्पानले पत्रकार सम्मेलनमा बताएको छ । इप्पान कुनैपनि संस्थाको वस्तुगत संघ होइन, स्वतन्त्र र स्वायत्त संस्था हो इप्पानमा नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित भएको एक वर्ष पुगेको वारेपनि जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा इप्पान महासचिव बलराम खतिवडाले गत वर्ष नै इप्पानले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वस्तुगत सदस्य नरहने निर्णय भइसकेको जानकारी गराए । गत वर्ष जेठ ३२ गते निर्वाचित कार्यसमितिको २०८० असार १ गते बसेको पहिलो बैठकले कुनै पनि संस्थामा वस्तुगत सदस्य नरहने निर्णय गरि सम्बन्धित ठाउँमा पत्राचार गरिसकेकोमा अहिले पनि विभिन्न संस्थाले इप्पानलाई आफ्नो वस्तुगत संघ भन्ने गरेको भन्दै इप्पान वस्तुगत संघ नभइ ५०० भन्दा धेरै विद्युत उत्पादक कम्पनीहरु सदस्य रहेको स्वायत्त र स्वतन्त्र छाता संस्था रहेको खतिवडाले बताए ।
कुरिलोखेतीबाट एकै याममा ७ लाख मुनाफा
त्रिवेणी । बर्दघाट सुस्तापूर्व नवलपुरका पदमबहादुर मोक्तानले कुरिलोखेतीबाट एकै याममा सात लाख रुपैयाँ मुनाफा आर्जन गरेका छन् । मध्यविन्दु नगरपालिका–३ ब्रह्मस्थानमा विगत तीन वर्षदेखि कुरिलोखेती गरेका मोक्तानले वार्षिक १६ लाख रुपैयाँसम्मको कुरिलो बेचर उक्त मुनाफा गरेका हुन् । सबै खर्च कटाएर सात लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको उनले बताए । हाल उनले ५० कठ्ठामा कुरिलोखेती गरेका छन् । ‘यो कुरिलोको सिजन हो, टिप्ने, मुठा पार्ने बजार र पठाउने काममा व्यस्त भइन्छ’, उनले भने । दैनिक ८० देखि एक सय केजीसम्म कुरिलो उत्पादन हुने गरेको उनले बताए । किसान मोक्तानले उत्पादन गरेको कुरिलो स्थानीय बजारका साथै नारायणगढ, पोखरा र काठमाडौँमा खपत हुने गरेको छ । गत वर्ष तीस कठ्ठा क्षेत्रफलमा कुरिलोखेती गरेका मोक्तानले यस वर्ष २० कठ्ठा क्षेत्रफलमा थपेको बताए । गत वर्षभन्दा यो वर्ष अधिक आम्दानी हुने उनी बताउँछन् । हाल कुरिलोको खुद्रा बजार मूल्य प्रतिकेजी तीन सय छ रुपैयाँ र थोकमा मूल्य दुई सय ५० रुपैयाँ छ । लोट्स कृषि तथा पशु फार्म दर्ता गरी जग्गा भाडामा लिएर उनले तरकारीखेती गर्दै आएका छन् । विगत पाँच वर्षदेखि उनी व्यावसायिक खेतीमा लागेका हुन् । उनको बारीमा कुरिलोसँगै घिरौला, भिण्डी, करेला, खरबुजा लटरम्म फेलका छन् । आफ्ना अन्य उत्पादनले भन्दा कुरिलोखेतीबाट अधिक आम्दानी हुने गरेको उनी बताउँछन् । रासस
कर्णालीको बजेट दुई अर्बले घट्यो, के-के परे प्राथमिकतामा ?
काँक्रेविहार । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेशसभामा शनिबार प्रस्तुत बजेटमा पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ७५ करोड आठ लाख ६८ हजार रुपैयाँ, चालुतर्फ सात अर्ब ५७ करोड ५५ लाख रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २५ करोड रुपैयाँ, स्थानीय तह वित्तीय हस्तान्तरणमा चार अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रस्तुत बजेट चालु आवको भन्दा दुई अर्ब रुपैयाँले कम हो । चालु आवका लागि ३३ अर्ब रुपैयाँको बजेट पेस भएको थियो । अर्थमन्त्री महेन्द्र केसीले ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’को नारालाई सार्थक तुल्याउने उद्देश्यसहित बजेट ल्याइएको बताए । साथै बजेट सात उद्देश्य, सात प्राथमिकता र सात रणनीतिक क्षेत्र निर्धारण गरी ल्याइएको उनले बताए । प्रदेशको गरिबी घटाउन बजेटले ध्यान दिइएको उनले बताए । बजेट भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर ल्याइएको छ । केही पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ भने केही नयाँ कार्यक्रम पनि समावेश गरिएका छन् । विगतदेखि नै सञ्चालनमा रहेको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि एक अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । ‘गरिबी निवारण र रोजगारी प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी’ कार्यक्रमबाट १६ हजार बेरोजगारलाई आंशिक रोजगारी प्रदान गर्ने लक्ष्य छ । चालु आवको तुलनामा कृषि मन्त्रालयलाइ कम बजेट विनियोजना भएको छ । भूमि, व्यवस्था, कृषि मन्त्रालयका लागि एक अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । उद्यमशीलतासम्बन्धी कार्यक्रम विगतभन्दा केही सुधार गरेर भएका छन् भने दलित आयआर्जन कार्यक्रमका लागि पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । बजेटमा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा वीरेन्द्रनगरका उत्तरी क्षेत्रलाई ‘हिलस्टेशन’का रूपमा विकास गरी ‘हाइकिङ’ क्षेत्रका रूपमा विकास गरिने नयाँ योजना समावेश गरिएको छ । रारा, काँक्रेविहार, बुलबुले उद्यान र स्यापुताललगायत पर्यटकीयस्थलको गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्न १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कर्णालीलाई जडीबुटीको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न केही रकम छुट्याइएको छ भने उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि एक अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । अन्तर प्रदेश सडक निर्माण गर्न ३९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । अहिलेसम्म स्थानीय तहको केन्द्रसम्म सडक नपुगेका पालिकाका केन्द्रमा सडक सञ्जाल जोडिने महात्वाकांक्षी योजना बजेटमा समेटिएका छन् । सडक र पुल निर्माण गर्न ६८ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा डोल्पाको रिग्मो बस्ती विकासका लागि ८६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो कार्यक्रम विगतदेखिकै निरन्तरता हो । विपन्नका घर निर्माणलाई निरन्तरता दिइएको छभने जनता आवास कार्यक्रमलाई पनि समावेश गरिएको छ । सुरक्षित बस्ती निर्माणकोलाई पनि यथावत राखिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयलाई आगामी आवका लागि १० अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । स्वास्थ्यतर्फ कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ब्लडबैंक स्थापना गरिनेदेखि सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुनेलाई पोषण भत्ता उपलब्ध गराइनेलगायत कार्यक्रम बजेटमा छन् । स्वास्थ्यतर्फ पनि धेरैजसो विगतका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । ‘कर्णाली स्वास्थ्य नागरिक अभियान’ कार्यक्रमका लागि आठ करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन गरिएको छ । आगामी आवमा तीन सय ७० वटा विद्यालयको भौतिक सुधारका लागि एक अर्ब १० करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन गरिएको छभने भूकम्पबाट भत्किएका शिक्षण संस्था निर्माण गर्न ५० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । शिक्षासम्बन्धी यसअघिको नीति तथा कार्यक्रममा समाविष्ट अधिकांश नारा र कार्यक्रमलाई यो बजेटमा पनि निरन्तरता दिइएको छ । बजेट वक्तव्यअुनसार कर्णाली प्रदेशको भाषा, साहित्य संरक्षणका लागि ऐन निर्माण तथा कला, संस्कृतिको संरक्षणमा जोड दिइएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि पाँच अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जलविद्युत् क्षेत्रमा ‘कर्णालीको पानी, जनताको लगानी’ नाराका साथ जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका लागि दुई अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन गरिएको छ । विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा पनि केही कार्यक्रम समेटिएका छन् । विपद् व्यवस्थापन कोष र घर बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई आगामी वर्षका लागि २९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जुन विगतभन्दा कम हो । बजेट वक्तव्यमा गाई, भैँसीपालन गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन गर्न दूध उत्पादन तथा बिक्रीवितरणका आधारमा साविकको कर्णालीका किसानलाई प्रतिलिटर दूधमा १० रुपैयाँ र जाजरकोट, दैलेख, सल्ल्यान र सुर्खेतका किसानलाई प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ उत्पादनका आधारमा प्रदान गरिने अनुदानको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका शीतभण्डार, सङ्कलन केन्द्र, उच्च प्राविधिका नर्सरीको स्तरोन्नति गरी सञ्चालनमा ल्याइने तथा सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा डोल्पालगायत हिमाली जिल्लामा अङ्गुर प्रशोधन, भेडा च्याङ्ग्राको ऊन तथा पस्मिनाबाट कपडा, गलैचा, राडीपाखी बनाउने उद्योगको विकास र बजारीकरण गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षण सिकाइ कार्यक्रमका लागि १० करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा हिमाली जिल्लामा आवासीय विद्यालय निर्माण गर्न दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । एक जिल्ला एक उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने बजेटमा उल्लेख छ । मानव सेवा आश्रमको पूर्वाधार विकास निर्माणका लागि एक करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशलाई भाषा, कला र संस्कृतिको अनुपम प्रदेशका रूपमा विकास गर्नका साथै बिजुली नपुगेका स्थानमा ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १४ करोड ७६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । रासस
