निजी उद्योगले १९ हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गर्न पाउने
काठमाडौं । निजी क्षेत्रले १९ हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गर्न पाउने भएका छन् । उद्योग विभागले आइतबार सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार भारतको नेशनल को–अअपरेटिभ एक्पोर्ट लिमिटेडले नेपालमा निर्यात गर्ने २५ हजार मेट्रिक टन चिनीको कोटाबाट निजी क्षेत्रलाई १९ हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गर्न दिइने भएको हो । उद्योगहरूलाई कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गर्न दिने गरि आयात गर्न दिन लागिएको विभागले उल्लेख गरेको छ । इच्छुक उद्योगहरूले ७ दिनभित्र विभागमा आवेदन दिन सक्नेछन् ।
३२ जना सहसचिवको सरुवा (सूचीसहित)
काठमाडौं । सरकारले ३२ जना सहसचिवको सरुवा गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न निकायमा कार्यरत ३२ जना सहसचिवको सरुवा गरेको हो । सरुवा सूचीअनुसार अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल ट्रष्टको कार्यालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, वीर अस्पताल, प्रदेश मन्त्रालय, स्थानीय तह लगायतमा सरुवा भएको छ । यस्तै, भरतपुर महानगरपालिका र हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परिवर्तन गरिएकाे छ । भरतपुरका वीरेन्द्रदेव भारतीको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा सरुवा भएको छ भने कोशी प्रदेशका अन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी पाएका छन् ।
हिमालयन बैंकको शाखा स्थानान्तरण, त्रिपुरेश्वर शाखाको सेवा अब थापाथलीबाट
काठमाडौं । सिभिल बैंकलाई प्राप्ति गरेपश्चात् हिमालयन बैंक लिमिटेडले त्रिपुरेश्वर शाखालाई थापाथलीमा स्थानान्तरण गरेको छ । आइतबारदेखि थापाथली शाखाको नामबाट सम्पूर्ण बैंकिङ सेवा प्रदान गर्ने गरी बैंकले शाखा सञ्चालनमा ल्याएको हो । उक्त शाखाको उद्घाटन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शमशेर राणाले बैंकका अन्य कर्मचारीहरूको उपस्थितिमा गरे । यसैगरी बैंकले नारायणगढ शाखालाई पनि स्थानान्तरण गरी भरतपुर महानगरपालिका वडा नं १ मेन रोड नारायणगढबाट आइतबारैदेखि मेन रोड शाखा, नारायणगढको नामबाट सम्पूर्ण बैंकिङ सेवा प्रदान गर्ने गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
शिवम् सिमेन्टले गर्यो उत्कृष्ट ३१ डिलरलाई सम्मान
काठमाडौं । शिवम् सिमेन्टसले ‘शिवम् कीर्ति समारोह २०८१’ सम्पन्न गरेको छ । पाँच वर्षको लामो अन्तरालपछि ‘उडान–समृद्धि र सहयात्राको’ शीर्षकमा समारोह आयोजना गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । उक्त समारोहमा शिवम् सिमेन्टसले आफ्नो उत्कृष्ट डिलरमध्ये उत्कृष्ट ३१ डिलरलाई विभिन्न विधामा अवार्डबाट सम्मान गरेको थियो । रिजनल अवार्डअन्तर्गत प्रगति र परमवीर अवार्ड प्रदान गरिएको थियो भने नेशनलअन्तर्गत त्रिनेत्र, सदावहार, कल्पवृक्ष्य अवार्ड दिइएको थियो । साथै, उत्कृष्ट मध्येका सर्वोत्कृष्ट चार डिलरलाई शिवम् डायमण्ड अवार्ड, शिवम् गोल्ड अवार्ड, शिवम् सिलभर अवार्ड र चेयरम्यान अवार्डबाट सम्मानित गरिएको थियो । समारोहलाई सम्बोधन गर्दै कम्पनीका भाइस प्रेसिडेन्ट निखिल अग्रवालले विगत पाँच वर्षमा कोभिड १९, आर्थिक मन्दी जस्ता विषम परिस्थितिमा पनि आफ्ना वितरक तथा डिलरहरूले देखाएको धैर्यता र एक्यबद्धतालाई आधार मानेर उक्त शीर्षक राखिएको जानकारी दिए । जसमा शिवम् नेशनल डायमण्ड अवार्ड ललितपुरस्थित सुपर स्टार ट्रेडिङ हाउस परिवार, शिवम् नेशनल गोल्ड अवार्ड सुशील हार्डवेयर गोलबजारका प्रोपाईटर सुनिलकुमार सिंह र शिवम नेशनल सिलभर अवार्ड पुष्प अटो इन्टरप्राईजेज गठौनाका ईश्वरप्रसाद गुप्ताले जितेका थिए । त्यस्तै शिवम् सिमेन्टका सर्वोउत्कृष्ट विक्रेताअन्तर्गत शिवम् चेयरम्यान अवार्ड नेपाल ट्रेड सेन्टर जनकपुरका सोहनलाल मुरारकाले जितेका थिए । शिवम् सिमेन्टसका अध्यक्ष गौरव गोयलले आपसी सदभाव, समझदारी र सहकार्यबाट नै आज शिवम् सिमेन्ट्स देशकै सर्वाधिक बिक्री हुने सिमेन्ट भएको र भविष्यमा पनि यस सहकार्यलाई जारी राख्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
सेयर बजारमा १७ अंकको गिरावट, ५ अर्ब ४७ करोडको कारोबार
काठमाडौं । साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार नेप्सेमा दोहोरो अंकको गिरावट आएको छ । आइतबार नेप्से १७.०४ अंकले घटेको छ । नेप्से परिसूचक ०.८० प्रतिशतले घटेर २०९५.२५ विन्दुमा बन्द भएको छ । यस दिन नेप्सेसँगै कारोबार रकममा पनि कमी आएको छ । आइतबार ५ अर्ब ४७ करोड २२ लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । नेपाल फाइनान्सको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेको छ । यो कम्पनीको सेयर मूल्य ६० रुपैयाँ १० पैसाले वृद्धि भएर ६६१ रुपैयाँ १० पैसा कायम भएको छ । भगवती हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले घटेको छ । ६४ कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ । १७७ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । ६ कम्पनीको सेयर मूल्य स्थिर छ । कारोबारमा आएका १३ मध्ये होटेल तथा पर्यटन समूहको परिसूचक वृद्धि भएको छ । बाँकी समूहको परिसूचक घटेको छ ।
प्रतिनिधिसभामा खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र अर्थ मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन् । बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको शीर्षकको खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । उनले नीतिगत असहमतिको व्यहोरा प्रस्तुत गर्दै यस मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुले पाउने विभिन्न शीर्षकको भत्ताको खर्च कटौती गर्नुपर्ने बताए । ‘पदाधिकारीहरुको पारिश्रमिक र अन्य तलबभत्तालगायत व्यवस्था गरिएको छ’, सांसद खतिवडाले भने, ‘यसबाट खर्चमा अपारदर्शिता, फजुल खर्च देखिने हुँदा आव २०८९/८० मा एक लाख र आगामी आव २०८१/८२ मा पनि एक लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । तसर्थ यस शीर्षकलाई एक रुपैयाँ गरियोस् ।’ सांसद खतिवडाले आगामी आव २०८१/८२ को बजेट सङ्घ केन्द्रित भएको टिप्पणी गरे । ‘हामीले स्थानीय तह बलियो बनाउनुपर्ने हो । तर स्थानीय तहभन्दा बजेट सङ्घमा बढी केन्द्रित भएको छ’, उनले भने । सुशासन कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सांसद खतिवडाले सरुवा बढुवामा पारदर्शिता हुनुपर्ने बताए । सङ्घीय संसद्मा आन्दोलनरत कर्मचारीको माग सम्बोधनका लागि ध्यानाकर्षण गराउँदै सांसद खतिवडाले भने, ‘संसद्मै कर्मचारीहरु कालोपट्टी बाँधेर बस्नुभएको छ । उहाँहरुको माग सम्बोधन हुनुपर्छ । संसद् चलाउन उहाँहरुको पनि आवश्यकता छ ।’ स्वतन्त्र सांसद डा अमरेशकुमार सिंहले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र अर्थमन्त्रालय शीर्षकको खर्च कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । उनले बजेटमा सबै सांसदले अपनत्व ग्रहण गर्न नसक्ने टिप्पणी गरे । ‘अर्थमन्त्रीको निर्देशनमा यो बजेट माओवादी केन्द्रका सांसद र व्यापारीले बनाएको जस्तो देखिन्छ’, उनको आरोप थियो । सांसद सिंहले साधारण खर्च कटौती गर्नसक्नुपर्ने उल्लेख गर्दै आर्थिक मन्दी हटाउने विषय बजेटले समेटन नसक्ने बताए । नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का सांसद प्रेम सुवालले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका शीर्षकको खर्च कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । उनले कर प्रणाली सुधारबारे बजेटमा स्पष्ट नभएको टिप्पणी गर्दै विद्युत्भार कटौतीका विषयमा ध्यानाकर्षण गराए । नेपाली कांग्रेसका सांसद मुक्ताकुमारी यादवले ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै शीर्षक नखुलेका रकममा व्यापक अनियमितता हुने गरेको भन्दै खर्च कटौतीको माग गरिन् । तराई–मधेसमा सिँचाइको समस्याबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै सांसद यादवले सिँचाइ र विद्युत् मिटर निःशुल्क गर्न माग गरे । दुई सयभन्दा बढी पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त रहेकोप्रति उनले ध्यानाकर्षण गराए । तुरुन्तै प्रतिफल दिने आयोजनामा अर्थमन्त्रालयले लगानी गर्नुपर्ने सांसद यादवको भनाइ थियो । यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, सोही पार्टीका सांसद रोशन कार्की र नेपाली कांग्रेसका श्यामकुमार घिमिरेले खर्च कटौतीको प्रस्ताव राखे । अध्यक्ष लिङ्देनले भने, ‘हामीले सदनमा जति छलफल गरे पनि संशोधन हुँदैन, परिवर्तन हुँदैन । रेकर्डका लागि मात्र हामी यो बजेटप्रति असहमति जनाउन यहाँ उभिएका छौँ ।’ नेपाली कांग्रेसका सांसद घिमिरेले चालु खर्च मुलुकले धान्न नसक्ने गरी बढेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै रणनीतिक सडकका लागि तीन करोड रुपैयाँमात्र विनियोजन भएकामा असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
सरकारकाे पुँजीगत खर्च ११ महिनामा ४४ प्रतिशत मात्रै
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ११ महिना अवधिमा सरकारको विकास खर्च ४४.६७ प्रतिशत मात्रै देखिएको छ । यही अवधिमा सरकारले चालुतर्फ वार्षिक लक्ष्यको ७२.६ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ७.७ प्रतिशत बराबर बजेट खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । चालु आवका लागि सरकारले कुल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । सोमध्ये चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड ४१ लाख बराबर विनियोजन भएकामा जेठ मसान्तसम्ममा आठ खर्ब २२ अर्ब ८० करोड ९३ लाख रुपैयाँबराबर खर्च भएको छ। पुँजीगत शीर्षकमा सरकारले तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड ४४ लाख बराबरको बजेट विनियोजन गरेकामा जेठ मसान्तसम्ममा एक खर्ब ३४ अर्ब ९७ करोड ९२ लाख बराबर मात्रै खर्च भएको छ। पुँजीगत शीर्षकमा हालसम्म खर्च भएको यो रकम सुरुआती लक्ष्यको ४४.६८ प्रतिशत बराबर मात्रै हो । वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा चालु आर्थिक वर्षका लागि तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड ३६ लाख बराबर विनियोजन भएकामा ७२ दशमलव सात प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब २३ अर्ब ५० करोड ८८ लाख बराबर खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्था शीर्षकको बजेट सरकारी ऋणको साँवाब्याज तिर्नमा खर्च हुने गरेको छ । यो अवधिसम्मको सरकारी राजस्व संकलन वार्षिक लक्ष्यको ६४.१५ प्रतिशत बराबर मात्रै रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकबाट देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड ४७ लाख बराबर राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकामा ९ खर्ब ४४ अर्ब ५८ करोड ९४ लाख रुपैयाँबराबर खर्च भएको छ। सोमध्ये, कर राजस्व शीर्षकमा १३ खर्ब पाँच अर्ब ४९ करोड ९६ लाख बराबर असुली गर्ने सरकारी लक्ष्य रहेकामा हालसम्म ६३.५ प्रतिशत अर्थात् ८ खर्ब २९ अर्ब तीन करोड ९२ लाख बराबर संकलन भएको छ। गैरकर राजस्वतर्फ सरकारले १ खर्ब १७ अर्ब छ करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबर उठाउने लक्ष्य राखेकामा हालसम्म वार्षिक लक्ष्यको ७७ प्रतिशत अर्थात् ९० अर्ब १ करोड रुपैयाँ बराबर मात्रै संकलन भएको देखिन्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार हुन नसक्नुमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको क्षेत्र कमजोर रहेको भन्दै आलोचना भइरहँदा पुँजीगत खर्चको अवस्था कमजोर देखिनु, चालु र वित्तीय व्यवथा शीर्षकको खर्च बढ्दै जानु, लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन हुन नसक्नु तथा वैदेशिक अनुदान उठाउन नसक्नु प्रमुख समस्याका रूपमा देखिएका छन् ।
सुदूरपश्चिमका अर्थमन्त्रीले भएजतिका शीर्षकमा बढाए कर, सवारी कर ५८ हजारसम्म
काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले विभिन्न शीर्षकमा कर बढाएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक विधेयकमार्फत् विभिन्न शीर्षकमा अधिकतम् ५ हजार रुपैयाँसम्म कर बढाएको हो । प्रदेश सरकारले यस पटक मोटरसाइकलमा समेत प्रदुषण जाँच दस्तुर लगाएको छ । सुदूरपश्चिमका आर्थिक मामिला मन्त्री सुरेन्द्र बहादुर पालले विभिन्न शिर्षकमा अधिकतम् ५ हजार रुपैयाँसम्म कर बढाएको बताएका हुन् । सवारी कर पाँच हजारसम्म बढ्यो सुदूरपश्चि प्रदेश सरकारले सवारी कर पाँच हजार रुपैयाँसम्म बढाएको छ । सरकारले न्यूनतम १ हजार सीसीदेखि अधिकतम् २९०१ देखि माथिका सवारीमा वार्षिक ५८ हजार रुपैयाँसम्म कर निर्धारण गरेको छ । यसअघि २९०१ माथि सीसीका सवारीको वार्षिक कर ५३ हजार रुपैयाँ मात्रै थियो । यस्तै, डोजर, एक्साभेटर र रोलरमा पनि ४० हजार रुपैयाँ कर लगाएको छ । यसअघि यस्ता सवारीमा वार्षिक ३५ हजार रुपैयाँ कर लगाएको थियो । प्रदुषण जाँच दस्तुर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदुषण जाँच दस्तुर पनि बढाएको छ । यसअघि सार्वजनिक ठूला सवारीमा ३ हजार र सानामा २ हजार रुपैयाँ प्रदुषण लाग्दै आएकोमा अब सार्वजनिक ठूला सवारीमा ५ हजार र साना सवारीमा ३ हजार रुपैयाँ लाग्नेछ । यसअघि निजी ठूला सवारीमा ५ हजार र सानामा २ हजार रुपैयाँ कर लाग्दै आएकोमा अब निजी ठूलामा ७ हजार र साना सवारीमा ५ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । प्रदेश सरकारले मोटरसाइकलमा पनि प्रदुषण दस्तुर लगाएको छ । अब प्रत्येक वर्ष मोटरसाइकल चालकले प्रदुषण कर अन्तर्गत ३ हजार रुपैयाँ तिर्नु पर्नेछ । जाँचपास प्रमाणपत्र दस्तुर सुदूरपश्चिम प्रदेशले जाँचपास प्रमाणपत्र दस्तुर पनि एक हजार रुपैयाँले बढाएको छ । प्रदेश सरकारले ठूला सवारीमा ६ हजार मझौलामा ५ हजार र साना सवारीमा ४ हजार दुस्तुर निर्धारण गरेको छ । यसअघि यस्तो सवारीमा क्रमशः ५ हजार, ४ हजार र ३ हजार रुपैयाँ दस्तुर थियो । ई-रिक्सा/अटो रिक्सा कर अटो रिक्सा र ई-रिक्सामा पनि कर बढेको छ । निजी तथा सार्वजनिक ई-रिक्साको कर वार्षिक ८ सय रुपैयाँले बढेको छ । यसअघि २ सय रुपैयाँ मात्रै थियो । नवीकरण दस्तुर पनि ५० रुपैयाँबाट बढाएर २ सय रुपैयाँ पुर्याइएको छ । निजी तथा सार्वजनिक अटो रिक्सामा पनि कर बढाएको छ । प्रदेश सरकारले दर्ता शुल्क ५ सय बढाएर एक हजार रुपैयाँ पुर्याएको हो । वार्षिक नवीकरण दस्तुर पनि एक हजारबाट २ हजार रुपैयाँ पुर्याएको छ भने नवीकरण दस्तुर २ सय रुपैयाँबाट पाँच सय रुपैयाँ कायम गरेको छ । यातायात सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्र शुल्क यातायात सेवा सञ्चालन अनुमति पत्र शुल्क पनि २ हजार रुपैयाँले बढेकाे छ । १५ लाख रुपैयाँसम्म पुँजी भएका कम्पनीका लागि १ हजार ५ सय, १५ लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्मका लागि ४ हजार र ५० लाख लाख रुपैयाँसम्मको लागि ७ हजार रुपैयाँ कायम गरेको छ । गत वर्ष यस्तो कर क्रमशः १ हजार ३ हजार र ५ हजार रुपैयाँ थियो । पञ्जिकृत दस्तुर यातायात सेवा सञ्चालन अनुमति पञ्जिकृत दस्तुर पनि बढेको छ । १५ लाख रुपैयाँभन्दा कम पुँजीका लागि १५ सय, १५ लाख रुपैयाँदेखि ५० लाखसम्मका लागि ३ हजार पाँच सय ५० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी पुँजीका लागि ५ हजार ५ सय रूपैयाँ कर तोकेको छ । यसअघि यस्तो दस्तुर क्रमशः १ हजार, २ हजार ५ सय र ४ हजार रुपैयाँ थियो । बाटो इजाजत पत्र दस्तुर २०० ले बढ्यो ५ सिटभन्दा बढी र १४ सिटभन्दा कमका सवारी साधानको बाटो इजाजत पत्र दस्तुर पनि २ सय रुपैयाँले बढेको छ । यसअघि १ देखि ५० किलोमिटरसम्मको ६ सय रुपैयाँ रहेकोमा अहिले ८ सय, ५१ देखि १ सय किलोमिटरको ८ सय रहेकोमा अहिले १ हजार रुपैयाँ र यसअघि १०१ देखि १५० किमिको १ एक हजार रुपैयाँ रहेकोमा अहिले १२ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । १५१ देखि २५० किमीसम्मको १ हजार ४ सय रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । त्यसमाथिका सावारीमा भने कर हेरफेर भएको छैन । यस्तै, एक जिल्लामा मात्रै सञ्चालनमा हुने ट्याक्सी, कार तथा जिपको १ हजार ५ सय, २ जिल्लाको २ हजार, तीन जिल्लाको २ हजार ५ सय र चार जिल्लाको ३ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । यसअघि यस्ता सवारीमा क्रमशः १ हजार, १ हजार ५ सय र २ हजार रुपैयाँ दस्तुर थियो । यसअघि चार जिल्ला भनेर निर्धारण गरिएको थिएन । यस्तै, अन्तर स्थानीय तहको दस्तुर पनि बढाएको छ । एउटा स्थानीय तहभित्र सञ्चालक हुने सवारीको ४ सय, दुई वटा स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने सवारीकाे ६ सय र तीन वटा स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने सवारीमा ८ सय रुपैयाँ कर लगाइएको छ । विगतमा यस्तो सवारीमा क्रमशः ३ सय, ५ सय र ७ सय रुपैयाँ दस्तुर थियो । सवारी साधान नामसारी दस्तुर ३ सय रुपैयाँले बढ्यो सवारी साधन नामसारी दस्तुर पनि ३ सय रुपैयाँले बढेको छ । सार्वजनिक ठूला सवारीको नामसारी दस्तुर १ हजामर ८ सय र मझौलाको १ हजार २ सय र सानाको १ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । यस्तो दस्तुर विगतमा क्रमशः १ हजार ५ सय, एक हजार र ८ सय रुपैयाँ थियो । यस्तै, निजी ठूला सवारीको १ हजार २ सय, मझौलाको ९ सय र सानाको ८ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । विगतमा यस्तो सवारीमा क्रमशः एक हजार, ७ सय र ६सय रुपैयाँ थियो । सवारी साधन सरुवा दस्तुर ५ सयले बढ्यो सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट अन्य प्रदेशमा सार्वजनिक सवारी सरुवा सहमति भई गएका सवारीको दस्तुरमा पनि ५ सय रुपैयाँ कर बढेको छ । प्रदेश सरकारले ठूला सवारीमा २ हजार ५ सय, मझौलामा २ हजार र सानामा १३ सय रुपैयाँ दस्तुर तोकेको छ । यस्तो दस्तुर विगतमा क्रमशः २ हजार १ हजार ५ सय र १ हजार रुपैयाँ थियो । निजी सवारीमा पनि ठूला सवारीमा १ हजार ३ सय सानामा ७ सय रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । यसअघि यस्ता सवारीमा ठूलामा १ हजार र सानामा ५ सय रुपैयाँ लाग्ने गरेको थियो । विद्युतीय गाडीमा ३५ हजारसम्म कर प्रदेश सरकारले सार्वजनिक विद्युतीय गाडीमा पनि कर बढाएको छ । प्रदेश सरकारले ४९ किलोवाटको गाडीमा ३ हजार ५ सय, ४९ देखि १२५ किलोवाटका गाडीमा ६ हजार, १२५ देखि २२५ किलोवाटमा १३ हजार २२५ देखि माथिका गाडीमा २० हजार र ईरिक्सामा ३ हजार कर लाग्ने घोषणा गरेको छ । यसअघि यस्तो गाडीमा क्रमशः २ हजार ५ सय, ४ हजार ५ सय, १० हजार र १५ हजार रुपैयाँ कर लगाउने गरेको थियो । यस्तै, ५०० किलोवाटका मोटरसाइकलमा १ हजार २ सय, ५०० देखि १ हजारसम्म १ हजार ७ सय, १००१ देखि १५ सयसम्म २ हजार तीन सय र १५ सयमाथिका मोटरसाइकल स्कुटरमा ३ हजार ५ सय रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको छ । यस्तै, ४९ किलोवाटसम्मका सवारीमा १२ हजार, ४९ देखि १२५ किलोवाटसम्मका १८ हजार, १२५ देखि २२५ मिलोवाटसम्मका २४ हजार र २२५ देखि माथिका किलोवाटका ३५ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ ।
