बागमतीका ६ जिल्लामा ८० प्रतिशत विषादी खपत
बागमती । कृषि उत्पादन बढाउन मकवानपुरसहित बागमती प्रदेशका ६ जिल्लामा करिब ८० प्रतिशत रासायनिक विषादीको खपत हुने गरेको छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय मकवानपुरले हेटौँडामा आयोजना गरेको बढ्दो विषादी न्यूनीकरण तथा पोषण सुधारका लागि सरोकार भएकासँगको अन्तर्क्रियामा कृषि विकास निर्देशनालयका बाली संरक्षण अधिकृत तीर्थराज पौडेलले नेपालमा आयात हुने विषादीमध्ये करिब ७० देखि ८० प्रतिशत मकवानपुर, धादिङ, काभ्रेपलाञ्चोक र उपत्यकाका तीन जिल्लामा खपत हुने गरेको जानकारी दिए । नेपालमा बर्सेनि १० देखि १२ प्रतिशतसम्म रासायनिक विषादीको प्रयोग बढेको जनाउँदै उहाँले सबैभन्दा बढी ८५ प्रतिशत विषादी तरकारी तथा फलफूलमा प्रयोग हुने गरेको पाइएको बताए । किसानले कीरा नियन्त्रण गर्न मालाथियन, साइपरमेथ्रिन, फनभालरेट, डाइक्लोरोभस, ढुसी नियन्त्रण गर्न म्यानकोजेव, कार्वान्डाइजिम, कपरओक्सी, क्लोराइड, वेनोमिल, डाइनेक्याप तथा झारपात नियन्त्रण गर्न न्यूटाक्लोरा, २–४ डी, पाराक्वाइट, ग्लाइकोसेटलगायतका विषादीहरूको प्रयोग गर्ने गरेका बाली संरक्षण अधिकृत पौडेलको भनाइ छ । उत्पादन बढाउने नाममा देखासिकी, लहैलहै वा प्रतिस्पर्धामा जथाभावी विषादीको प्रयोग गर्दा कृषि उत्पादनको उत्पादन लागत बढ्नुका साथै वायु, माटो र जल प्रदूषणका साथै जलवायु परिवर्तनको समस्या बढ्दै जाने उनले बताए । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख कृष्णबहादुर मिझारले बढ्दो रासायनिक मल र विषादीको प्रयोगका कारण मानवमा क्यान्सर, ट्युमर, प्रजनन स्वास्थ्यमा समस्या, सुस्त मनस्थिति, अपांगता भएका शिशु जन्मिने, वङ्शानुगत परिवर्तन, उच्च रक्तचाप, श्वासप्रश्वास, कलेजोमा खराबीलगायत गम्भीर स्वास्थ्य समस्या बढ्दै गएको बताए । विषादीका कारण मानव स्वास्थ्य जोखिम परेकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न सबै पक्षको सक्रियता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले किसान तथा आमजनतामा जीवनाशक विषादीको प्रयोगलाई निरत्साहित गर्न सचेतना जगाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख ललितबहादुर घलानले बढ्दो विषादी नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहले आवश्यक बजेट तर्जुमा गरेर सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । किसानलाई अग्र्यानिक कृषि उत्पादनमा जोड दिन सीप र ज्ञानसम्बन्धी तालिम र अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
अमेरिकी ‘फेबरेट सेफ’को उत्कृष्ट ५ को प्रतिस्पर्धामा नेपालका थापा
काठमाडौं । नेपाली सेफ अर्जुनबहादुर थापा अमेरिकी रियालिटी सो ‘फेबरेट सेफ’ (मनपर्ने सेफ)मा उत्कृष्ट १० भित्र परेका छन् । उत्कृष्ट व्यञ्जन तथा परिकारका सिर्जना प्रस्तुत गर्नेसम्बन्धी अमेरिकी प्रतिस्पर्धा फेबरेट सेफमा उत्कृष्ट १० मा परेका थापा अहिले उत्कृष्ट पाँच सेफका लागि प्रतिस्पर्धामा छन् । नेपालको पाँचतारे सोल्टी हुँदै स्वीट्जरल्याण्डको प्रख्यात तारे होटलमा काम गर्दै आएका तनहुँका थापा हाल बेलायतमा बस्दै आएका छन् । ‘फेबरेट सेफ’ विश्वभरका पाककला सिर्जना गर्ने सेफ तथा भान्सेहरूको लोकप्रिय एक अनलाइन प्रतियोगिता हो । प्रतियोगिताले पाककला सिक्दै गरेका तथा यसैमा लामो समय बिताएका सेफहरूबीच खानपान जीवनशैलीबारे रचनात्मक प्रदर्शन गर्ने अवसर दिन्छ । झण्डै सय जनामध्येबाट १० उत्कृष्टमा छनोट भएका थापा खानाका पारखीहरूको भोटले नै आफ्नो भविष्य निर्धारण गर्ने बताउँछन् । ‘नेपालीको माया, साथ र भरोसाले अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको छु, प्रतिस्पर्धामा उत्कृष्ट पाँचमा पुग्नका लागि मलाई अझै धेरै भोट र हौसला जरुरी छ’, काठमाडौंमा भएका थापाले भने । विश्वभरका ८९ मा सेफमध्येबाट प्रतिस्पर्धा गर्दै आइरहेका थापा नेपाली खाना पस्कँदै प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । यो प्रतियोगितामा विजेतालाई २५ हजार डलरका साथ ‘टेस्ट अफ दि होम’ म्यागेजिनको कभर स्टोरीमा समेटिने छ । यसबाहेक चर्चित अमेरिकी सेफ कार्ला हलका साथ विशेष खानाका परिकार पकाउने अवसर दिइन्छ । बेलायत तथा स्वीट्जरल्याण्डमा गरी १७ वर्ष विदेशमा एसियाली खान्कीहरूमा समय बिताइसकेका थापाले सन् २०१० मा प्रतिष्ठित ब्रिटिस करी अवार्ड पनि जितेका थिए। चार दशकदेखि सेफ पेसामा कार्यरत सेफ थापाले नेपाली परम्परागत खानाको देश विदेशका प्रवर्द्धन र प्रचार गरी यसको विकासमा योगदान पुर्याएका छन् । नेपाल सेफ एशोसिएसनका संस्थापक सदस्य थापा हाल इन्टरनेशनल नेप्लीज सेफ सोसाइटी युकेका अध्यक्षसमेत छन् ।
७७ करोड २४ रुपैयाँ सहकारी पीडितलाई फिर्ता भइसक्यो : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ७७ करोड २४ लाख ४६ हजार ४५८ रुपैयाँ बचत रकम सहकारी पीडितलाई सरकारले फिर्ता भुक्तानी गरिसकिएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोउत्तर कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारले गरेको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरूबाट ५९ हजार ५ सय ८७ माग दाबी निवेदनका आधारमा ३६ अर्ब २८ करोड ९२ लाख ८१ हजार ७८० को दायित्व एकीन गरी यसमध्ये हालसम्म ७७ करोड २४ लाख ४६ हजार ४५८ बचत रकम पीडितलाई फिर्ता भुक्तानी गरिसकिएको बताएका हुन् । सरकारले २० सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमार्फत वचत फिर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताए । उनले तीन समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी गरी बचत भुक्तानी गर्ने कार्य सम्पन्न भएको बताए । उनले नेपाल राष्ट्र बैंक समेतको संलग्नतामा सहकारी बैंक लगायत ठूला कारोबार गर्ने ९ संस्थाको अनुगमन कार्यसम्पन्न भई वित्तीय अवस्था मजबुत पारी सुशासन र प्रभावकारी सञ्चालनको लागि निर्देशन दिएको बताए । उनले छुट्टै नियामक निकाय स्थापना गर्ने,सहकारी कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने छुट्टै कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उल्लेख गरेका थिए । ‘सहकारी समस्या बारे सरकार जानकार छ, सम्बोधनको लागि गम्भीर पनि छ । सहकारी समस्या समाधानको लागि गत वर्ष राष्ट्रिय योजना आयोजका सदस्यको संयोजकत्वमा बनेको उच्चस्तरीय सुझाव कार्यदल गठन गरी प्राप्त सुझाव एवम सहकारी पीडितहरूसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न विभिन्न प्रयास अगाडि बढेको छ, हालसम्म २० सहकारीलाई समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरी समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति मार्फत बचत फिर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘सबै सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरूबाट ५९ हजार ५ सय ८७ माग दाबी निवेदनका आधारमा ३६ अर्ब २८ करोड ९२ लाख ८१ हजार ७८०को दायित्व एकीन भएको छ, यसमध्ये हालसम्म ७७ करोड २४ लाख ४६ हजार ४५८ बचत रकम पीडितलाई फिर्ता भुक्तानी गरिसकिएको छ ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूसँग सहकारी समस्या समाधानको लागि विषयगत समिति गठन गरिएको बताए । उनले ठूलो कारोबार गर्ने सहकारीहरूलाई नियमन र सुपरीवेक्षण गर्न प्राधिकरण गठनका लागि कानुनको मस्यौदा भइरहेको उल्लेख गरेका थिए । उनले सहकारी नीतिको परिमार्जित मस्यौदा तयार भएको छ भने सहकारी ऐनमा समेत संशोधनको तयारी गरेको बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले सहकारी क्षेत्रमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन सुधार हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
क्रसर व्यवसायीको आन्दोलनमा पुगेर मेटमणिले भने : सरकार कुर्सी जोगाउने काममा मात्रै लाग्यो
काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) क्रसर उद्योग नविकरणको माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका क्रसर व्यवसायीहरुको आन्दोलनलाई ऐक्यवद्धता जनाएको छ । बिहीबार माईतीघर मण्डलामा पुगेर पार्टीका प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीले क्रसर व्यवसायीहरुको आन्दोलनमा पार्टीको तर्फबाट ऐक्यवद्धता जनाएका हुन् । सो क्रममा उनले पार्टीले क्रसर व्यवसायीहरुको आन्दोलनलाई महत्वपूर्ण आन्दोलनका रुपमा लिएको र पार्टीको आन्दोलनप्रति ऐक्यवद्धता रहेको बताए । सरकार आन्दोलनकारीका माग सम्बोधन गर्नेतिर भन्दा कुर्सी जोगाउने कुरामा बढी केन्द्रित भएको आरोप लगाए । ‘यो आन्दोलनलाई धेरै महत्वपूर्ण आन्दोलनका रुपमा लिएको छु । केही दिनदेखि सरकार मैले के गर्ने, नेपालमा पुँजीपतिहरुको संख्यामा कसरी वृद्धि गर्ने, राजश्वको दायरा कसरी बढाउने भन्दा पनि आफ्नो कुर्सी जोगउने, कुर्सी बचाउने खेलमा मात्रै सरकार रहेको कुराले धेरैले दुःख पाउनुभएको छ । धेरैका मागहरु अलपत्र भएका छन्’, उनले भने । आन्दोलनका क्रममा आफ्ना धारणा राख्दै नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सीताराम न्यौपानेले सरकारले क्रसर व्यवसायीहरुका माग तत्काल सम्बोधन नगरे थप आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउने चेतावनी दिए । उनले आफ्ना मागहरु चाँडो भन्दा चाँडो सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । ‘सरकारले हाम्रा माग सम्बोधन छिटो गर्नुपर्छ । यसले राज्यको नै क्षति हुनेछ । सरकारले चाँडो भन्दा चाँडो माग सम्बोधन गरोस्’, उनले भने । नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघले सरकारले क्रसर उद्योगहरुको नविकरण गर्ने कार्यलाई बेवास्था गरेको असार १ गतेदेखि आन्दोलन गर्दै आएको छ ।
बहुआयामिक विकासमा ‘गण्डकी आर्थिक त्रिभुज’ परियोजना कोशेढुंगा साबित हुने प्रधानमन्त्रीको विश्वास
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बजेटमार्फत प्रस्तुत भएको गण्डकी आर्थिक त्रिभुज नमूना परियोजना नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा कोशेढुंगा साबित हुने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले एकीकृत विकासको अवधारणाअनुरूप निजी क्षेत्रसमेतको सहकार्यमा भरतपुर–बुटवल–पोखरा–(मुग्लिन) भरतपुरलाई तीन कोणमा राखी तयार पारिएको योजनाले देशको बहुआयामिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘यो नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा कोशेढुंगा साबित हुनेछ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘यो परियोजनाबाट यातायात पूर्वाधारको विकास मात्र नभइ उद्योग, ऊर्जा, कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रको विकाससँगै रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने लक्ष्य लिइएको छ ।’ वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा व्यावहारिक र प्रतिफल प्राप्त होस् भन्ने उद्देश्यले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आयोजनाबीच दोहोरोपना हुन नदिने नीति लिइएको उल्लेख गर्दै उनले ठूला आयोजना संघबाट कार्यान्वयन गर्ने, मझौला प्रकृतिका प्रदेशबाट र साना आयोजना स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सरकार दृढ रहेको स्पष्ट पारे । प्रधानमन्त्री दाहालले वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत सशर्त अनुदानतर्फका कतिपय आयोजना सम्पन्न गर्ने कार्यका लागि केही आयोजना तथा कार्यक्रममा कम रकम देखिए पनि यस प्रकारका आयोजना प्रदेश र स्थानीय सरकारबाटै कार्यान्वयन हुने जानकारी दिए । रामायण तथा बुद्ध ‘सर्किट’ निर्माण गर्ने सहमति कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल र भारतका धार्मिकस्थललाई समेटेर रामायण तथा बुद्ध परिपथ निर्माण र प्रवर्द्धन गर्ने विषयमा भएको सहमति गम्भीरताका साथ कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए । उनले शिव, बुद्ध र किरात परिपथको विकास गर्न यसवर्ष बजेट सुनिश्चित गरिएको जानकारी दिए । ‘नेपाल र भारतबीच १५ वटा धार्मिकस्थललाई समेटेर रामायण तथा बुद्ध परिपथ निर्माण र प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा भएको द्विपक्षीय सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकार गम्भीर छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘रामायण सर्किटलगायत शिव, बुद्ध र किरात परिपथको विकास गर्न यसवर्ष बजेट सुनिश्चित गरिएको छ ।’ उनले जनकपुर क्षेत्रको पर्यटकीय विकासका लागि हाल ९८ वर्ष पुरानो गोपाल धर्मशाला रहेको स्थानमा नयाँ परियोजना कार्यान्वयन गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री दाहालले देशका विभिन्न भागमा रहेका गुठी, सार्वजनिक जग्गालगायत सबै प्रकारका जग्गासम्बन्धी समस्या सम्बोधन गर्न सरकार संवेदनशील रहेको स्पष्ट पारे ।
टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएकालाई कानुनअनुसार कारबाही हुन्छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कैलालीको टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भएकालाई कानुनअनुसार कारबाही हुने स्पष्ट पारेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले सोध्नुभएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले टिकापुर घटनामा जनधनको अपुरणीय क्षति भएको बताए । ‘टीकापुर घटना दुःखद् हो, जसमा जनधनको अपूरणीय क्षति हुन पुग्यो,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘घटनाका विषयमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिको हकमा कानुनबमोजिम नै हुनेछ ।’ कैद माफी मिनाहाको विषय पनि कानुनबमोजिम नै हुने उनले पष्ट पारे । थारुलगायत आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका समुदायको पहिचान स्थापित गर्ने र आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तीकरणमार्फत समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषयमा सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सोही आधारमा आवधिक योजना, वार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेटमार्फत सरकारले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको प्रधानमन्त्री दाहालले जानकारी दिए । ‘सरकारले आवधिक बजेट तर्जुमा गर्दा प्रचलित ऐन, कानुन, बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन एवं प्रणालीअनुरूप छलफल तथा स्वीकृति गर्ने प्रक्रियामा सबै जनप्रतिनिधिको अहम भूमिका रहनेमा दुईमत छैन’, उनले भने । सङ्घीय संसद्मा नीति तथा कार्यक्रममा पर्याप्त छलफल भएर बजेट निर्माण हुने अपेक्षा गरिए पनि संसद्को कारबाही नियमित हुन नसक्दा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा अपेक्षा गरेबमोजिम रुपान्तरण हुन नसकेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले नीति तथा कार्यक्रमका विषय सम्बन्धित सबै पक्षसँग गहन छलफल गरी बजेटमा तादाम्यता कायम गरिएको बताए । सङ्घीयता र गणतन्त्रको रक्षा एवं संविधानले निर्दिष्ट गरेका मार्गचित्र बमोजिम सबै भौगोलिक क्षेत्र, वर्ग र समुदायको समानुपातिक, सन्तुलित र समन्यायिक विकास, सुशासन एवं समृद्धिलाई मुख्य आधार लिएर बजेट तर्जुमा गरिएको विषय बजेटका प्राथमिकता तथा क्षेत्रगत विनियोजनबाट प्रष्ट हुने प्रधानमन्त्री दाहालले जानकारी दिए । ‘शिक्षा क्षेत्रमा रुपान्तरणको लक्ष्य लिइएको छ’ प्रधानमन्त्री दाहालले शिक्षा क्षेत्रमा रुपान्तरण गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताए । उनले शैक्षिक सूचकाङ्कमा पछाडि परेका मधेस प्रदेशमा शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि सरकार गम्भीर रहेको स्पष्ट पारे । शिक्षातर्फ वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत मधेस प्रदेशका स्थानीय तहमा २० अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले जुन शिक्षातर्फ स्थानीय तहमा दिइएको सशर्त अनुदानको १५ प्रतिशत भएको स्पष्ट पारे । विद्यालय भवन निर्माणका लागि वित्तीय हस्तान्तरणतर्फको दुई अर्ब ५३ करोड रुपैयाँमध्ये एक अर्ब दुई करोड रुपैयाँ रकम मधेसका स्थानीय तहका लागि छुट्ट्याइएको उनले जानकारी दिए । उनले यसका अतिरिक्त आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा साक्षर भइसकेका स्थानीय तहका लागि आजीवन सिकाइ कार्यक्रममार्फत बजेट प्रवाह भएको उल्लेख गरे । ‘सरकारले मधेस मात्रै नभएर देशैभरी गम्भीरतासाथ शिक्षा क्षेत्रमा रुपान्तरणको लक्ष्य लिएको छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘जातीय, लैङ्गिकलगायतका विभेदका कारण उपेक्षित तथा उत्पीडित समुदायको शिक्षामा पहुँच कायम गर्न छात्रवृत्ति, दिवा खाजालगायत कतिपय विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रहेका र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा थप कार्यक्रमसमेत तर्जुमा गरिएका छन् ।’ निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी समस्या छैन प्रधानमन्त्री दाहालले निर्माण व्यवसायीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने भुक्तानीमा कुनै समस्या नरहेको जानकारी गराए । उनले पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गको केही खण्डमा रेखाङ्कन विवादले निर्माणकार्य अगाडि बढ्न नसकेको भए पनि भुक्तानीका कारण नभएको स्पष्ट पारे । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दिगो सञ्चालनका सम्बन्धमा सरोकारवालासँग छलफल र समन्वय गरी तदारूकताकासाथ कार्य भइरहेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले अन्य मुलुकका अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा प्रदायकले पोखरा विमानस्थलबाट सेवा सञ्चालन गर्नका लागि विभिन्न छुट तथा सहुलियत माग गरेको हुँदा सो सम्बन्धमा समन्वय भइरहेको जानकारी दिए । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायत तीनवटै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन र निर्माण सम्बन्धमा सुझाव पेस गर्न कार्यसमिति गठन भएको छ । उनले भने, ‘समितिको प्रतिवेदन तथा सिफारिस प्राप्त भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सार्वजनिक निजी साझेदारी वा अन्य उपयुक्त सञ्चालनको विधि तयगरी कार्यान्वयनमा ल्याइने छ ।’
बीमामा बेइमान, करोड कमाउने लोभमा ‘मुटु’को हत्या
काठमाडाैं । २०७६ साल असार १७ गते छोरी हराएको भन्दै राम किशोर यादवले प्रहरीमा खबर गरे । रौतहटको नौलापुर नगरपालिका वडा नम्बर ६ पथराबुधरामका यादवले छोरी घरबाट हराएको भन्दै प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । खबरपछि खोजीमा जुटेको प्रहरीले स्थानीयको सहयोगमा यादवको छोरीको शव गाउँकै एक पोखरीमा फेला पार्यो । पोष्टमार्टमका क्रममा शरिरमा निलडाम देखेपछि बालिकाको हत्या भएको हुन सक्ने आशंका प्रहरीले गर्दै अनुसन्धान अगाडि बढायो । तत्कालीन प्रहरी नायक उपरीक्षक नविन कार्की नेतृत्वको प्रहरी टोलीले गरेको अनुसन्धानमा बालिकाकै बुबा रामकिशोर यादवले हत्या गरेको निष्कषृ निकाल्यो । प्रहरीको अनुसन्धानले ४ वर्षीया छोरी लक्ष्मी राय यादवको हत्या गरेर बीमाको रकम खाने योजना उनले बुनेका रहेछन् । रामकिशोरले जिल्लाकै गरुडामा रहेको प्रभु लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीमा १९ जेठ २०७६ मा छोरीको नाममा २५ लाख रुपैयाँको जीवन बीमा गराएका थिए । बीमा बापतको पहिलो किस्ता करिब पौने २ लाख उनले कम्पनीलाई बुझाइसकेका थिए । यो बीचमा उनलाई कसैले सुनाई दियो, ‘बीमा गरेको एक महिनामै यदि बिमकको निधन भएमा बीमाको दुई गुणा रकम फिर्ता हुन्छ ।’ ती व्यक्तिको वाक्यले उनको मन मस्तिष्क रन्थनियो । उनलाई २५ लाख रुपैयाँबाट ५० लाख रुपैयाँ पाउने लोभको भुत जाग्यो । सोही बीमाको रकम पाउने लोभमा कुटपिट गरेर छोरीको हत्या गरे । हत्यापछि छोरीको शव पोखरीमा फालेर आफैंले छोरी हराएको भन्दै प्रहरीमा खबर गरे । अनुसान्धानपछि प्रहरीले बीमा बापतको रकम पाउन आफ्नै ४ बर्षीय छोरीको हत्या गरेको आरोपमा उनीविरुद्द मुद्दा दायर गरेको थियो । यस्तै, २०८० साल असोजमा बीमा रकम हात पार्न नक्कली विवाह गरेर हत्या गरेको घटनामा संलग्न ६ जना विरुद्द मुद्दा चल्यो । पैसाका लागि कानुनी रूपमा श्रीमती बनेकी सपना मल्लसहित सञ्जीव अर्याल, छविकुमारी खत्री, दीपक केसी, सरदार अहमद खाँ र टोपबहादुर क्षेत्रीविरुद्ध मुद्दा चल्यो । सपनाविरुद्ध दुई करोड ५० लाख, सञ्जीवलाई ८० लाख ३६ हजार, छविकुमारीलाई १७ लाख ४६ हजार, दीपकविरुद्ध ६० लाख बिगो कायम गरिएको थियो । त्यस्तै, अहमद खाँविरुद्ध २० लाख बिगो कायम गरी प्रहरीले मुद्दा दायर गरेको थियो । सञ्जीव नेतृत्वको गिरोहले सपनाको बाँके कोहलपुरका सर्जन बिकसँग कानुनी रूपमा बिहे गराई दुर्घटना भएको देखाएर उनको हत्या गरी बीमा रकम निकाली बाँडेर लिएका थिए । पछि नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले शंका लागेर प्रहरीमा उजुरी दिएपछि यो घटना बाहिर आएको थियो । ठूलो रकमको बीमा गरेलगत्तै शंकास्पद मृत्यु भएकाले पुनर्बिमाका कर्मचारीले शंका गरेर प्रश्न उठाएपछि अनुसन्धान सुरु भएको थियो । एक सामान्य मजदुरको साढे दुई करोड रुपैयाँको बीमा हुनु, बीमा गरेको चार दिनपछि विवाह दर्ता हुनु र त्यसको एक महिनामै उनको शंकास्पद मृत्यु हुनुले घटना सुनियोजित हुन सक्ने शंका गर्दै प्रहरीमा उजुरीमा परेपछि यो घटना बाहिर आएको हो । सोही आधारमा पुनर्बीमाले रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सलाई यसबारे जानकारी गराएपछि सो कम्पनीका उच्च अधिकारीले अनुसन्धानका लागि प्रहरीलाई पत्राचार गरेका थिए । अनुसन्धानमा बीमाकै लागि हत्या भएको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । बीमाबापत आएको साढे दुई करोडमध्ये एक करोड सात लाख ६६ हजार सपना र उनको परिवारले लिएका थिए । ८० लाख ३६ हजार सञ्जीव र ६० लाख दीपक केसीले लिएका थिए । त्यसैगरी, सो समूहले अन्य व्यक्तिको पनि बीमा गराएर योजनाबद्ध रूपमा हत्याको योजना बनाएको समेत प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको थियो । करोड पाउने लोभमा श्रीमतीकै हत्या २०७६ असार १ गते पोखरा-१५, कान्तिपुरचोककी लक्ष्मी परियारको कंकाल हराएको २५ दिनपछि नजिकैको जंगलमा फेला प¥यो । श्रीमती हराएको निवेदन दिएर खोजिदिन अनुनय गर्दै पटक-पटक प्रहरी कार्यालय पुगेका लक्ष्मीका श्रीमान रमेश नेपालीले पुम्दीभुम्दीको वनमा कंकाल देखाएका थिए । रमेश पोखराको रामबजारमा रहेको भारतीय पेन्सन क्याम्पनजिकै सामान्य मोबाइल पसल चलाउँथे । ८ वर्षीया छोरी र ४ वर्षीय छोरासँग २७ वर्षीया लक्ष्मी गृहणी थिइन् । श्रीमानलाई हरेक बिहान पसलमै खाना पु¥याउने उनको दैनिकी थियो । लक्ष्मीलाई छालाको एलर्जी थियो । छालाको एलर्जी भएपछि उनीहरू उपचारका लागि धेरै ठाउँ धाएका थिए । योजनाबमोजिम असार १ मा छालाको एलर्जी उपचारका लागि रमेश दम्पती नजिकैको जंगलमा जडिबुटी खोज्न गए । त्यही जंगलमा रमेशले श्रीमतीको हत्या गराए । हत्यापछि रमेशले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा श्रीमतीको खोजतलास गरिदिन निवेदन दिए । उनले उक्त दिन श्रीमतीलाई पसल कुर्न भनी कालिकाचोकमा छोडेर आफू मोबाइलसम्बन्धी कामले साथी भेट्न गएको प्रहरीलाई बताएका थिए । डेढ लाख रुपैयाँसमेत श्रीमतीको साथमा भएको उनले बताएका थिए । प्रहरीका अनुसार उनले श्रीमती खोजिदिन प्रहरीलाई पटक-पटक आग्रह गरिरहे । २० असार ११ मा लक्ष्मीकी आमा पिठुमाया परियारले पनि खोजतलास गरिदिन प्रहरीमा निवेदन दिइन् । लक्ष्मीको माइती पक्ष, श्रीमान र प्रहरी मिलेर लक्ष्मीको खोजी गरिरहे पनि कतै पत्ता लागेन । एक वर्षदेखि रमेशले श्रीमती हत्याको योजना बुनेका थिए । कास्की प्रहरीका अनुसार रमेशले मोबाइल पसल चलाउने सञ्जय शर्मा र चित्तरञ्जन साहलाई ‘एकजना महिलाको हत्या गर्नुपर्ने र त्यसबापत राम्रो रकम आउने’ योजना सुनाएका थिए । यो योजना सुनेपछि साहले १० लाख रुपैयाँ तिरेर भारतबाट पेसेवर हत्यारा बोलाए । हत्याकै योजना गरेर रमेशले आफ्नो श्रीमतीलाई जंगल लिएका थिए । तिनै भारतीय सुटरहरूको सहयोगमा उनले आफ्नो श्रीमतीको हत्या गराए । र, उनी घर फर्किए । हत्याको केही समयपछि रमेशले आफ्नो घर र लक्ष्मीको माइतीतिर फोन गरेर श्रीमती हराएको जानकारी गराएका थिए । लक्ष्मीको हत्यापछि उनी बीमा रकम दाबी गर्न पुगेका थिए । श्रीमतीको मृत्यु भएको भन्दै रकम दाबी गर्न पुग्नुले पनि प्रहरीलाई उनीमाथि शंका गर्ने आधार बनेको थियो । बीमा रकम पाउने लोभले नै यी सबै घटना घटेका हुन् । पछिल्लो समय बीमा रकम पाउने लोभकै कारण विभिन्न अपराधिक घटनाहरू घटिरहेका छन् । नेपाल प्रहरीका अनुसार पछिल्लो ५ वर्षमा मात्रै ६ वटा यस्ता घटना दर्ता भएका छन् । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता दान बहादुर कार्कीका अनुसार यसरी बीमाको लागि गरिने अपराधिक घटनालाई अपराधिक घटनालाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा राखिन्छ । ‘बीमाको लागि हत्या गरिएको भए पनि त्यो कर्तव्य ज्यान नै हो । पछिल्लो ५ वर्षमा बीमाको पैसा पाउनकै लागि हत्या भएको ६ वटा घटनाहरू प्रहरीमा दर्ता भएका छन्,’ उनले भने । छोटो समयमा नै धेरै पैसा कमाउने मनासयले मानिसको ज्यान नै लिने गरेको पाइएको उनी बताउँछन् । ‘मानिसहरू छोटो समयमा नै धेरै पैसा कमाउन चाहन्छन्, जसकै कारण कसैको ज्यान लिन समेत पछि हट्दैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘बीमामा देखिएको मुख्य कारण पनि यही हो, त्यसैले कोही मानिसले ज्यान समेत गुमाउनु परेको छ ।’ उनका अनुसार बीमा कम्पनीहरू यस्ता विषयमा गम्भीर नबन्ने हो भने यसले भविष्यमा अझै विकराल रुप लिने देखिन्छ । ‘कुनै बिमितबारे शंका लागेमा बीमा कम्पनीहरूले सुरुमा बीमा प्राधिकरणसँग सल्लाह गर्नुहुन्छ र हामीकहाँ आउने केस भए मुद्दा दर्ताको प्रक्रिया सुरु हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यति हुँदा हुँदै पनि बीमा कम्पनीहरू अझै धेरै सजक हुन आवश्यक देखिन्छ ।’ उनका अनुसरा पछिल्लो ५ वर्षमा २०७६/७७ मा बागमति प्रदेशमा यस्ता किसिमा २ वटा घटना भएका छन् । मकवानपुर र कञ्चनपुरमा गरी भएको २ घटनामा ७ जना महिला र ५ जना पुरुष पक्राउ परेका छन् । त्यस्तै, मधेश प्रदेशको बारामा २०७९/८० मा भएको एक घटना दर्ता भएको छ । जसमा ३ पुरुष पक्राउ परेका छन् भने १ जना फरार रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । २०८०/८१ मा लुम्बिनी प्रदेशमा ३ वटा घटना दर्ता भएका छन् । सबै घटना बाँकेमा भएको प्रहरी तथ्याङ्कले देखाउँछ । ३ वटै घटनामा ८ जना पुरुष र ४ जना महिला पक्राउ परेका छन् । पछिल्लो ५ वर्षमा दर्ता भएका ६ वटा मुद्दा मध्ये नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स, नेपाल लाइफ, सिटजन लाइफ, एशियन लाइफ र रिलाईन्स लाइफसँग जोडिएका घटनाहरू रहेको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीका अनुसरा पछिल्लो ५ वर्षमा सोही प्रकृतिका घटनामा १६ पुरुष र ११ जना महिला गरि कुल २७ जना पक्राउ परेका छन् भने १ जना फरार छन् । बीमा वापत्तको रमक हत्याउन हत्या गर्नेहरूले फरक-फरक योजना बनाउने गरेको कार्की बताउँछन् । उनका अनुसरा कुटपिट गरी हत्या, करेन्ट लगाएर हत्या, दुर्घटना गराएर हत्या र सवारीले ठक्कर दिई मारेको तथ्याङ्क प्रहरीसँग रहेको छ । बीमा कम्पनीहरू भने यस्ता किसिमा घटना हुन नदिन शंका लागेको व्यक्तिलाई बीमा वापत्तको रकम अनुसन्धानपछि मात्रै दिने गरेको बताउँछन् । नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुरेश प्रसाद खत्रीका अनुसार कम्पनीले अन्डरराइटिङलाई विशेष ध्यान दिने गरेको बताउँछन् । ‘कसैप्रति शंका लाग्यो भने सबैभन्दा सुरुमा अन्डरराइटिङ बीमा हो होइन भनेर जाँच् गर्छौ,’ उनी भन्छन्, ‘कसैको आम्दानी एकदमै कम छ । तर, ठूलो रकमको बीमा गरेको छ, कसैको मृत्यु भएको केही दिनमा नै बीमाको रकम माग्न आएको छ लगायतका शंका गर्ने कुनै माध्यमहरू भेटिए भने हामीले रकम भुक्तानी गर्ने गरेका छैनौं ।’ यस्ता किसिमका शंकास्पद घटना देखिए नियामक निकाय बीमा प्राधिकरणसँग सुरुमा छलफल गर्ने र प्रहरीमा जानुपर्ने अवस्था भए प्रहरीमा जाने गरेको उनी बताउँछन् । सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सका सीईओ पोषकराज पौडेल पनि बिमितप्रति कुनै शंका सिर्जना भएमा रकम भुक्तानी नगर्ने गरेको बताउँछन् । ‘शंका लागेको खण्डमा हामीले भुक्तानी रोक्छौं,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसको आवश्यक अनुसन्धान हुन्छ त्यसपछि भुक्तानी गर्न मिल्ने भए गर्छौं, नभए रकम रोकिन्छ र अनुसन्धान अघि बढ्छ ।’ बीमाकै कारण कसैको जाने जाने अवस्था सिर्जना हुन नदिन सक्दो प्रयास गरिरहेको बीमा कम्पनीहरूले बताएका छन् । कुनै पनि बीमा कम्पनीले बीमाको जोखिम वहनका लागि बीमा गरेको हुन्छ । यस्ता घटना देखिएमा विस्तृत अध्ययन गरेर मात्र दाबी भुक्तानी दिने गरेको कम्पनीहरूको दाबी छ । बीमाको रकम असुल गर्नका लागि अपराधिक मानसिकता भएकाहरूले आफ्नै नजिककाहरुके हत्या गरिरहेका छन् । आफ्नै कोखमा जन्मिएका छाेराछोरी, आफ्नै श्रीमान र श्रीमती अर्थात् आफ्नै मन मुटु भनिनेहरूको हत्या गरेर बीमा रकम असुल गर्ने गलत प्रवृति समाजमा बढ्दै गएको छ ।
राजदूत नियुक्तिलाई थप व्यवस्थित एवं मर्यादित बनाइन्छ : प्रधानमन्त्री दाहाल
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजदूत नियुक्तिलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित, पारदर्शी एवं कार्यसम्पादनमा आधारित बनाइने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले नेपालको संविधान र परराष्ट्र नीतिले परिलक्षित गरेअनुसार राष्ट्रको सर्वोपरी हित हुनेगरी राजदूतहरूको नियुक्ति हुने स्पष्ट पारे । ‘राष्ट्रको सर्वोपरी हित हुने गरी विदेशस्थित कूटनीतिक नियोग तथा नियोग प्रमुखलाई परिचालन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने । उनले देशको हित र कूटनीतिलाई मजबुत बनाउन वस्तुगत आधारमा राजदूतहरूको मूल्यांकन गरी सोहीअनुरूप व्यवस्थापन गर्ने नीति सरकारले अवलम्बन गर्दै आएको स्पष्ट पारे । त्यसैगरी नदीको प्रकृति र यसले पारिररहेको असरलाई दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले संयुक्त राष्ट्रसंघको परियोजना सेवामार्फत जलवायु परिवर्तनसँग अन्तरसम्बन्धित गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको र कार्यान्वयमा ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढेको जानकारी दिए । शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट प्रभावितको समस्याका बारेमा सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै उनले विषयको संवेदनशीलतालाई आत्मसात् गर्दै विभिन्न आयोगका सुझाव समेटी पीडित जनताका समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्न सरकार कटिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे ।
