बंगलादेशमा सरकारी जागिरका लागि कोटा प्रणालीको विरोधमा विद्यार्थी
बंगलादेश । बंगलादेशको राजधानी ढाका र देशका अन्य स्थानका विद्याथी सरकारी जागिरमा दिइएको कोटा प्रणालीको विरोधमा प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् । विद्यार्थीहरूले बिहीबार देशभरका व्यस्त चोकहरूमा प्रदर्शन गर्दै चौथो दिन पनि यातायात अवरुद्ध पारेका छन् भने उनीहरूले ५६ प्रतिशत कोटा दिने सरकारी रोजगार नीतिमा सुधारको माग गरेका छन् । बिहीबार बिहानदेखि सुरु भएको दिनभरको आन्दोलन साँझसम्म चलेको थियो । नाकाबन्दीले विशेषगरी देशभरका कलेज र विश्वविद्यालय वरपरका क्षेत्रमा ट्राफिक जाम भएको छ । ढाका विश्वविद्यालयका विद्यार्थी तथा आन्दोलनका आयोजक नाहिद इस्लामले ढाकामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘यस कार्यक्रमअन्तर्गत बिहीबार देशभरका सबै राजमार्ग र रेलमार्ग अवरुद्ध गरिएको र आफूहरूको माग पूरा नभएसम्म ‘बंगला नाकावन्दी’ जारी रहनेछ ।’ आन्दोलनरत विद्यार्थीले सबै सरकारी जागिरमा विभेदकारी कोटा प्रणाली अन्त्य गर्नुपर्ने र संविधानबमोजिम पिछडिएको वर्गका लागि उचित तहमा कोटा कायम हुनुपर्ने माग गरेका छन् । हप्तौंलामो विरोध प्रदर्शनपछि सन् २०१८ मा रोकिएको यो प्रणालीलाई गत महिना छुट्टै अदालतले पुनस्थापित गरेको थियो । जुलाईको सुरुमा सर्वोच्च अदालतले सरकारी जागिरका लागि कोटा प्रणालीलाई पुनस्थापित गर्ने निर्णय गरेपछि विद्यार्थीहरूको नेतृत्वमा प्रदर्शनहरू फेरि सुरू भएका हुन् । विद्यमान सरकारी भर्ती प्रणाली अन्तर्गत सरकारी पदहरूको प्रवेशका लागि हुने परीक्षामा ५६ प्रतिशत विशिष्ट ‘हकदार’ वर्गहरूको लागि आरक्षित गरिएको थियो । सन् १९७२ मा लागू गरिएको कोटा प्रणालीमा सुधारको माग गर्दै विश्वविद्यालयका विद्यार्थी र रोजगारका आकाङ्क्षीहरूले गरेको प्रदर्शनपछि सन् २०१८ मा सरकारले सार्वजनिक सेवामा सबै ५६ प्रतिशत कोटा खारेज गर्ने परिपत्र जारी गरेको थियो । रासस
ढल्यो प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार ढलेको छ । शुक्रबार प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत नपाएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलेको हो । संसदमा उपस्थित २५८ जना सांसदहरूमध्ये प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पक्षमा ६३ जनाले मात्रै मत दिएका थिए । विश्वासको विपक्षमा १९४ जनाले मत दिएको सभामुख देवराज घिमिरेले जानकारी दिए । २०७९ पुस ११ गते तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री नियुत्त भएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चौथो पटकसम्म विश्वासको मत पाउन सफल भए पनि आज पाँचौं पटक असफल भएका हुन् । शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत राखेको प्रस्ताव अस्वीकृत भएकाले उनी पदबाट मुक्त भएका हुन् । प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक आगामी असार ३० गते आईतबार अपरान्ह ३ बजेका लागि बोलाइएको छ ।
अझै समय छ, सहकारी ठगलाई पक्राउ गर्नुहोस् : प्रमुख सचेतक शाही
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले सहकारी ठगी, सुन तस्करीका आरोपित तथा निर्मला हत्याकाण्डका दोषीलाई छानविन तथा पक्राउ गर्न नसकिएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राखेको विश्वासको मतसम्बन्धी छलफलमा भाग लिँदै उनले सहकारी ठगी प्रकरणका आरोपितलाई किन पक्राउ नगरिएको भनेर प्रश्न गरे । सांसद शाहीले सहकारी ठगीका आरोपित जिवी राईलाई पक्राउ गर्न नसकिएको भन्दै गृहमन्त्री रवी लामिछानेलाई अझै पक्राउ गर्ने समय रहेकाले पक्राउ गर्नसमेत सुझाव दिए । उनले पछिल्लो समय मुलुकको समृद्धि हुन नसक्दा विदेशिने युवा बढ्दै गएका बताए । सांसद शाहीले जातीय छुवाछूतविरुद्धको कानुन राजाको पालामा नै बनेको उल्लेख गर्दै अहिलेका राजनीतिक दलले यसको श्रेय लिएर जातजातिलाई भड्काउन नहुनेमा जोड दिए । ‘रुकुमपश्चिममा नवराज विकको हत्या गणतन्त्रपछि नै भएको हो, राजाको पालामा होइन । अब फेरि राजनीतिक कारणले मुलुक युद्धमा नधकेलियोस्, जातजातिका नाममा राजनीति नगरियोस्’, उनले भने । उनले आफ्नो पार्टीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत नदिने जानकारी गराए ।
नेपाल इको प्यानलको मुख्य प्रायोजनमा कोरा भक्तपुर हुँदै
काठमाडौं । नेपाल इको प्यानलको मुख्य प्रायोजन तथा साइकल कनेक्ट भक्तपुरको आयोजनामा आउँदो साउन ५ गते शनिबार कोरा भक्तपुर हुँदैछ। ‘पैदल र पेडल मैत्री शहर’ भन्ने मुख्य नाराका साथ हुन थालेको कोरा भक्तपुरमा देशका विभिन्न जिल्लाहरूबाट साथै विदेशबाट हजारौं साइकलिस्टहरूले सहभागिता जनाउने कम्पनीले बताएको छ । भक्तपुरलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय साइकलिङ गन्तव्य बनाउने उद्देश्यले यहि साउनको ५ गते शनिबारका दिन हुने कोरा भक्तपुर साइकल यात्रामा एक हजार जना सहभागीले नाम दर्ता गरिसकेका छन् । साइकल कनेक्ट भक्तपुरका अध्यक्ष सुमित बालाका अनुसार च्यालेन्जमा १०० जना भन्दा बढी महिला सहभागीले नाम दर्ता गराइसकेका छन्। अध्यक्ष बालाका अनुसार यो पटकको कोरा भक्तपुरमा सहभागीहरूको संख्याले ऐतिहासिक रेकर्ड कायम गरेको छ । जसमा १०० जना भन्दा महिलाहरू पनि सहभागी हुँदैछन् । सन् २०११ देखि काठमाडौंबाट शुरू भएको कोरा साइकलिङ च्यालेन्ज नेपालको २० भन्दा धेरै शहर र नेपाल बाहेक सिंगापुर, अष्ट्रेलिया, जर्मनी, अमेरिका, भारत लगायतका देशमा पनि हुने गरेको छ । नेपाली माटोबाट शुरू भएको कोरा साइकल च्यालेन्ज एक पृथक साइकलिङ कार्यक्रम रहेको कम्पनीले बताएको छ । भक्तपुरमा साइकल कनेक्ट भक्तपुरले कोरा साइकलिङ च्यालेन्ज गर्नुको मुख्य कारण भनेको एक स्थापित साइकलिङ कार्यक्रम मार्फत राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भक्तपुरलाई चिनाउने अवसरको रूपमा लिइएको छ । कोरामा हरेक उमेर समूह र समुदायका साइकलप्रेमीहरू एक महोत्सवको रूपमा सहभागी हुने हुँदा धेरै भन्दा धेरै साइकल प्रेमीहरू सँग जोडिने अवसर पनि हो । यस कार्यक्रमले स्वास्थ्यप्रति सचेतना बढाउने र वातावरणमैत्री यातायातका साधनहरूको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य राख्दछ । कोरा भक्तपुरले साइकलिङलाई मात्र प्रोत्साहन गर्ने होइन, भक्तपुरलाई पनि नयाँ उचाइमा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । आफूहरुले पनि लामो समयदेखि वातावरण मैत्री इको प्यानल उत्पादन गर्दै आएको र वातावरण मैत्री साइक्लिङ कल्चरलाई प्रवर्द्धन गर्न विगतका वर्षहरुमा झै यसपाली पनि कोरा भक्तपुरमा स्पोन्सर गरेको कुरा नेपाल इको प्यानलका सीईओ इन्जिनियर कृष्ण भक्त दुवालले बताए ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्य मन्त्रालयले संघीय तथा प्रादेशिक अस्पताललाई स्वास्थ्य उपकरण हस्तान्तर गरेको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘संघीय तथा प्रादेशिक अस्पताललाई स्वास्थ्यजन्य उपकरण हन्तान्तरण’ कार्यक्रममा स्वास्थ्य सचिवद्वय डा रोशन पोखरेल र हरिप्रसाद मैनालीले ती अस्पतालका निर्देशकलाई स्वास्थ्य उपकरण हस्तान्तरण गरे । कार्यक्रममा स्वास्थ्य सचिव डा पोखरेलले अस्पतालको मागअनुसार स्वास्थ्य उपकरण प्रदान गरिएको बताए । अस्पतालले नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह गर्दै उपकरणको सहीतरिकाले प्रयोग गर्नुपर्ने उनकाे भनाइ छ । उनले स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रिया जटिल रहेकाले प्राप्त उपकरणको संरक्षण पनि अस्पतालले गर्नुपर्नेमा जोड दिए । मन्त्राललयका सचिव मैनालीले स्वास्थ्य उपकरणलाई पारदर्शी किसिमले नागरिकलाई सेवा दिन सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए। उनले अस्पतालले उपकरण सञ्चालन गरेका छन् कि छैनन भनेर समयसमयमा अनुगमन समेत गरिने बताए । स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा संगिता कौशल मिश्राले माग र औचित्यको आधारमा उपकरण सञ्चालन गर्ने सक्ने जनशक्ति भएका अस्पताललाई मात्र उपकरण दिइएको जानकारी दिए । ‘अस्पतालले उपकरण प्रयोग र मर्मत गर्न सक्ने अवस्था हेरेर उपलब्ध गराएका छौँ’, उनले भने, ‘अस्पतालले उपकरण सञ्चालन गरेका छन कि छैनन भनेर अनुगमन गर्नेछौँ ।’ महानिर्देशक डा मिश्राले एक वर्षसम्म कुनै पनि अस्पतालले उपकरण सञ्चालन नगरे ती उपकरण अन्य अस्पताललाई दिइने बताए । विभागको व्यवस्थापन महाशाखाका निर्देशक डा श्रवणकुमार थापाले संघ, प्रदेशका ४२ अस्पताललाई स्वास्थ्य उपकरण वितरण गरिएको जानकारी दिए । काठमाडौंका वीर, त्रिवि शिक्षण, कान्ति बाल, निजामति कर्मचारी र शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका साथै भेरी प्रादेशिक अस्पताल, भरतपुर अस्पताल, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताललाई स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरिएको थियो । थापाका अनुसार अल्ट्रासाउण्ड, हेमोटा, एक्सरे, इको, इसिजी, इन्डिोस्कोपी, मेमोग्राफी मेसिन, हेमाटोलोजी एनालाइजर, अटोमेटिक युरिन एनालाइजरलगायत स्वास्थ्य सामग्री वितरण गरिएको हो । अस्पताललाई उपलब्ध गराइएको उपकरण आपूर्तिकर्ताले मर्मत गर्ने समझदारी भएको उनले बताए ।
एनआईसीको नाफा खस्कियो, नबिललाई पछ्याउँदै ग्लोबल आइएमई बैंक
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ११ महिनामा वाणिज्य बैंकहरूले साढे ५६ अर्ब रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार जेठसम्म २० वटा वाणिज्य बैंकहरूले ५६ अर्ब ४५ करोड ४ लाख रुपैयाँ नाफा गरेका हुन् । ११ महिनाको अवधिमा सबैभन्दा धेरै नाफा नबिल बैंकले आर्जन गरेको छ । यस बैंकले जेठसम्म ६ अर्ब ३३ करोड ८४ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको हो । यस्तै दोस्रोमा ग्लोबल आइएमई बैंकले ५ अर्ब ९ करोड ३ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ । यस्तै नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले ४ अर्ब ३८ करोड १३ लाख रुपैयाँ, प्राइम बैंक ३ अर्ब ५५ करोड ५१ लाख रुपैयाँ, एभरेष्ट बैंकले ३ अर्ब ३१ करोड ३१ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेका हुन् । यस्तै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ३ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ, प्रभु बैंकले ३ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ, कृषि विकास बैंकले ३ अर्ब २ करोड रुपैयाँ, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले ३ अर्ब १ करोड रुपैयाँ, एनएमबी बैंकले २ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेका हुन् । जेठसम्म हिमालयन बैंकले २ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ, लक्ष्मी सनराइज बैंकले २ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ, सिद्धार्थ बैंकले २ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ, एनआईसी एशिया बैंकले २ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ, सटिजन्स बैंकले १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ नाफा गरेका हुन् । ११ महिनाको अवधिमा िसानिमा बैंकले १ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ, कुमारी बैंकले १ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ, नेपाल एसबीआई बैंकले १ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ, माछापुच्छ्रे बैंकले १ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ र नेपाल बैंकले १ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ नाफा गरेका हुन् ।
बेचन झा र प्रतिक थापालाई पक्राउ गर्दा सरकार ढल्यो : गृहमन्त्री लामिछाने
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बेचन झा र प्रतिक थापालाई पक्राउ गरेका कारण वर्तमान सरकार ढालिएको बताएका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री लामिछानेले फाइल खुलेको २४ घण्टामा सरकार ढालिएको बताएका हुन् । उनले केही नियुक्ति, बेचन झा र प्रतिक थापाको पक्राउ बाहेक सरकार ढल्नुको अर्को कुनै कारण नभएको बताए । अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको मान्छेलाई राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापतिले भेटेको भन्दै सुशासनको अपेक्षा गर्ने भनि प्रश्न समेत गरे । संसदीय समितिमा कांग्रेस एमालेको बहुमत पुग्ने भन्दै आफुलाई सहकारी ठग प्रमाणित गरेर कारबाही गर्न चुनौती दिए । उनले भने – ‘फाइल खुलेको २४ घण्टामा सरकार ढाल्नुभयो । कसरी खोल्ने फाइल ? सरकार के कारणले ढल्यो ? हाम्रो सहमती के भयो भनेर तपाईहरुले सदनलाई ढाट्नुभयो । यो देशको बच्चा बच्चालाई थाहा छ सरकार किन ढल्यो ? यो देशको बच्चा बच्चालाई थाहा छ कसका कारणले सरकार ढल्यो ? स्पष्ट छ । केही नियुक्ति र बेचन झा, प्रतिक थापाको पक्राउ बाहेक यो सरकार ढलेको अर्को कुनै कारण जनतालाई थाहा छैन ।’ गृहमन्त्री लामिछानेले अनुसन्धानको सुई कसैको ढोका ढक्ढकाउन थालेपछि दुई ठुला दललाई संविधानको याद आएको टिप्पणी गरे ।
नीतिगत र संरचनागत सुधारलाई ध्यानमा राखेर मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले नीतिगत र संरचनागत सुधारलाई ध्यानमा राखेर आगामी मौद्रिक नीति ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ । शुक्रबार परिसंघको तर्फबाट नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सुझाव दिदै आर्थिक गतिविधिमा महिनौंदेखि कायम शिथिलता र उद्योग व्यवसायको उत्पादन तथा कारोबारमा मन्दीको बहुआयामिक प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव दिएको हो । मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव प्रस्तुत गर्दै परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले मागमा आएको अभुतपूर्व संकुचनले अर्थतन्त्र विस्तार हुन नसकेको अवस्थामा त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउने विश्वास गरिएको बताए । उनले चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत केही सुधार गर्न खोजिएपनि चाहेको जस्तो सुधार नआएकाले आगामी नीति औद्योगिक वातावरणलाई सघाउने खालको आउनेमा आशावादी रहेको जानकारी दिए । विदेशी मुद्राको संचिती पुनः स्वस्थ अवस्थामा आइपुग्नुका साथै प्रणालीमा तरलताको पनि यतिबेला समस्या छैन । यसका बाबजुद अहिले बैंकहरुको कर्जा प्रवाह न्यून छ । बजार माग पनि ज्यादै न्यून छ । उपभोक्ता बजार लगातार उदासिन भइरहँदा उद्योगहरु पनि न्यून क्षमतामा संचालन भईरहेका छन् । यो पृष्ठभूमिमा आगामी आर्थिक वर्षलाई अर्थतन्त्रका लागि उपलब्धीमुलक बनाउन र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ल्याइएको बजेटका लक्ष्यहरु हासिलमा समेत सघाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । आगामी नीतिले सुझबुझपूर्ण र समयसापेक्ष नीतिगत कदम चाल्दै निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्ने वातारण निर्माण गर्ने र यसबाट नयाँ रोजगारीहरु सिर्जना तथा बजार मागमा वृद्धिमार्फत अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सहयोगी हुने अपेक्षा परिसंघको छ । परिसंघले प्रमुख मौद्रिक उपायहरु, समष्टिगत विवेकपूर्ण मौद्रिक उपायहरु र संरचनागत सुधारका विषयमा राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ । परिसंघले राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर घटाउँदा समेत त्यो बैंक ब्याजदरमा प्रतिबिम्बित हुन नसकेको, बरु उल्टै बैंक ब्याजदर घट्नुविपरित बैंकहरुले बढाएको देखिएको अवस्थामा बैंक ब्याजदरलाई अनुशासित गर्न सक्ने गरी नीतिगत दरलाई प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएको छ । वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) लचिलो रहने, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरुप हुनेगरी आधार दरको उन्नत विकल्पमा जान, राष्ट्र बैंकले हाल लागु गरेको ०.५ प्रतिशत काउन्टर साइक्लिकल क्यापिटल बफर (सीसीबी) स्थगन गर्न, निर्देशित क्षेत्रको लगानी सीमा घटाउन परिसंघले सुझाव दिएको छ । जोखिम व्यवस्थापन तथा वित्तीय स्थायित्वका लागि खराब कर्जाको हकमा यसको नोक्सानी व्यवस्थामा केही कडाइ गर्नु स्वाभाविक भए पनि कर्जाको किस्ता नियमित भएका असल कर्जाको हकमा भने यो कम कायम गर्नु व्यवहारिक दृष्टिले उचित हुन्छ । यसर्थ असल कर्जाको हकमा हाल रहेको १.२ प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई १ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने परिसंघको सुझाव छ । ऋणीको आय तथा कर्जा भुक्तानीयोग्यता र धितोका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रदान गर्ने हुँदा १०० प्रतिशत भन्दामाथि कुनै पनि कर्जाको जोखिम भार कायम गर्न नहुने र यदि कुनै कर्जालाई अधिक जोखिमको वर्गमा राखि जोखिम भार १०० प्रतिशत भन्दा बढी तोकिएमा सोको बलियो कारण खुलाइ पारदर्शिता सुनिश्चित हुने व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकलाई परिसंघको सुझाव छ । परिसंघले मौद्रिक नीति बनाउन राष्ट्र बैंकभित्र छुट्टै मौद्रिक नीति समिति गठन गर्न, सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्न, निष्कृय कर्जाको वर्गीकरण तथा त्यसअन्तर्गत समूहको कर्जाका सम्बन्धमा गरिएका सम्पूर्ण नयाँ प्रावधानहरु खारेज गर्न, चालु पुँजी कर्जाको प्रावधान तत्काललाई स्थगन गर्न, मुद्दती र बचत निक्षेपमा विद्यमान अधिकतम र न्यूनतम ब्याज दर अन्तर (बढीमा ५ प्रतिशत) को व्यवस्था हटाउन, ब्याजदरमा पुनरावलोकन गर्दा अघिल्लो महिना प्रकाशित दरमा १० प्रतिशत भन्दा धेरैले र एकपटक भन्दा बढी घटाउन वा बढाउन नपाउने व्यवस्था हटाउन परिसंघले सुझाव दिएको छ । परिसंघको सुझाव ग्रहण गर्दै गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिप्रति धेरैको धेरै अपेक्षा बढेर गएको भन्दै प्रणालीलाई असर नपार्ने नीति लिनुपर्ने बताए । मौद्रिक नीति तयारीको अन्तिम चरणमा रहेको भन्दै उनले विस्तृत सुझावका लागि परिसंघलाई धन्यवाद व्यक्त गरे । यस्ता छन् सुझाव [pdf id=496811]
