राष्ट्रपति पौडेल जेनेभा प्रस्थान
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनको ११२औं अधिवेशनमा भाग लिन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभातर्फ प्रस्थान गरेका छन् । उनले यही जेठ ३१ गते सो अवसरमा उच्चस्तरीय सत्रमा आयोजना हुने ‘सामाजिक न्यायका लागि विश्वव्यापी गठबन्धन’ को उद्घाटन मञ्चलाई प्रमुख वक्ताका रूपमा सम्बोधन गर्नेछन् । भ्रमणका क्रममा उनले जेठ ३० गते स्वीस महासंघका राष्ट्रपति विओला आमर्डसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्नेछन् । भ्रमणकै क्रममा राष्ट्रपति पौडेल आगामी असार १ गते जेनेभाबाट संघीय गणतन्त्र जर्मनीको बर्लिन प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम छ । राष्ट्रपति पौडेलले जर्मनीका राष्ट्रपति फ्रैङ्क–वाल्टर स्टीनमेयरको निमन्त्रणामा जर्मनीको औपचारिक भ्रमण गर्न लागेका हुन् । उनले असार ३ गते जर्मनीका राष्ट्रपतिसँग औपचारिक भेटवार्ता गर्नेछन् । जेनेभा र बर्लिन भ्रमणमा राष्ट्रपति पौडेलकी श्रीमती सविता पौडेल, राष्ट्रपतिका परराष्ट्र विज्ञ डा. सुरेशचन्द्र चालिसे, राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव र परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू सहभागी छन् । राष्ट्रपति पौडेल भ्रमण सम्पन्न गरी असार ५ गते स्वदेश फर्किनेछन् ।
मधेस प्रदेशका सांसदलाई पैसा बाँड्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
काठमाडौं । मधेस प्रदेश सरकारबाट योजनाका नाममा सांसदलाई पैसा वितरण गर्ने गरी भएको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ । रिटमा मधेस सरकारबाट ठाडै सांसदलाई पैसा बाँड्ने गरी भएको निर्णय अवैध रहेको बताउँदै तत्काल रोक लगाउन माग गरिएको छ । मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै मनिषकुमार मण्डल, पारितोषकुमार साह र आबिद हुसैनले सर्वोच्चमा रिट दिएका हुन् । रिटमा सुनुवाइका लागि बुधबारका लागि पेसी तोकिएको छ । मधेस सरकारले गरेको उक्त निर्णयले संविधानको धारा १६२ र धारा २१४ अनुरूप प्रदेश कार्यकारिणी र स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकारसमेत हस्तक्षेप भएको भन्दै खारेज गर्न माग गरिएको छ । जनमत पार्टीका नेता सतिश सिंहको नेतृत्वमा गठित मधेस प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ५ करोड र समानुपातिक सांसदलाई १ करोड ५० लाख रुपैयाँको योजना दिने निर्णय गरेको थियो ।
गण्डकीमा अब सवारी दर्ता र नवीकरण अनलाइनबाटै
म्याग्दी । गण्डकी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले सवारी दर्ता र नामसारीसम्बन्धी अनलाइन सेवा विस्तार गरेको छ । यसअघि कास्कीस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारीमा सुरु भएको सवारी साधनको दर्ता र नवीकरण गर्न प्रयोग गरिने अनलाइन (ईभिआरएस) सेवा पछिल्लो पटक बागलुङ, नवलपुर र डुम्रेमा रहेको कार्यालयमा पनि विस्तार गरिएको छ । मन्त्रालयको यातायात शाखा प्रमुख अनिल सुवेदीले गण्डकी प्रदेशमा रहेका सबै यातायात कार्यालयबाट सेवाग्राहीले अनलाईनमार्फत नयाँ सवारीसाधन दर्ता र नवीकरणको आवेदन दिन पाउने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिए । ‘कार्यालयमा सेवाग्राहीको भीड घटाउने र तेस्रो व्यक्तिको सहयोग लिनुपर्ने बाध्यता हटाउन इभिआरएस प्रणाली विस्तार गरेका हौं,’ सुवेदीले भने, ‘सवारीसाधन दर्ता प्रमाणपत्र, (ब्लूबुक) नवीकरणका लागि घण्टौं लाइन बस्नुपर्दा हुने झन्झट हटाउने र भीड घटाउन यो सेवा प्रभावकारी देखिएको छ ।’ अनलाइन सेवा सुरु भएपछि सेवाग्राहीलाई सवारीसाधन नामसरी र नवीकरणको काममा सहज भएको छ । सवारी जाँचपाँस र रुट इजाजतबाहेकका सेवा अनलाइनमार्फत दिन थालिएको हो । सबै कागजात अनलाईनबाट प्रविष्ट गराएर कार्यालयमा जानेवित्तिकै काम सकेर फर्किएको बेनी नगरपालिका–२ का भीमबहादुर रिजालले बताए । यसैगरी बागलुङ, नवलपुर र डुम्रेको यातायात कार्यालयमा रहेका सवारी साधनको अभिलेख र सबै कागजातसहितको विवरण स्क्यान गरेर सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गराउन थालिएको छ । बागलुङ र नवलपुरमा थप जनशक्तिमार्फत डिजिटलाईजेशनको काम भइरहेको छ । डुम्रेमा दर्ता भएका सवारीसाधनको संख्या कम भएकाले कार्यालयकै जनशक्तिमार्फत काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यालयलाई फाइल तथा ढड्डामुक्त बनाउँदा सवारीसाधन दर्ता र नवीकरणसम्बन्धी सेवालाई छिटो, झन्झटमुक्त र अभिलेखलाई व्यवस्थित बनाउन सकिने यातायात व्यवस्था कार्यालय बागलुङका प्रमुख गुमादेवी शर्माले बताइन् । बागलुङमा ३० हजार र नवरपुरमा १५ हजार बढी सवारीसाधन दर्ता भएका छन् । यसअघि यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्की (सवारी) मा दर्ता भएका ३० लाख सवारी साधनको ७३ लाख चित्रलाई स्यान गरेर ‘ट्रान्सपोर्ट म्यानेजमेन्ट’ सफ्टवेयरमा राखिसकिएको छ । सबै विवरण सफ्टवेयरमा हेर्न पाउने भएपछि सेवाग्राही घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने समस्या हटेको, फाइल र ढड्डा खोज्दा हुने समयको बचत, जनशक्तिलाई कामको भार कम पर्ने र कार्यालय व्यवस्थित बनेको यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्की (सवारी) का प्रमुख डिल्लीराम रिजालले बताए । सबै फाइलहरू विद्युतीय अभिलेखीकरण भएपछि फाइल, ढड्डा हराउने, सेवाग्राहीलाई असहजता हुने अवस्थाको अन्त्य हुने उनले बताए । फाइलहरूलाई विद्युतीय अभिलेखीकरण गरेपछि दराजमा राखिएको फाइल खोजी रहनुपर्ने समस्या पनि अन्त्य हुने छ । कार्यालयमा भीड घटाउन बिहान ८ बजेदेखि नै सेवा सञ्चालन गरेको यातायात व्यवस्था कार्यालय (सवारी चालक अनुमतिपत्र) कास्कीका नायब सुब्बा नवीन क्षेत्रीले लाइसेन्सको लाइसेन्स नवीकरणको राजस्व पनि अनलाइनमै तिर्न सकिने बताए । बिहानी सत्रमा नयाँ सवारी चालक अनुमति पत्रको आवेदन पेस गर्ने, लाइसेन्स वितरण, वर्ग थप गर्ने, वायोमेट्रिक गर्ने, राजस्व तिर्ने, मेडिकलसम्बन्धी सेवा दिने गरिएको उनले बताए ।
नीतिगत सुधार भए ३० खर्बको सूचना प्रविधि निर्यात र १५ लाखलाई रोजगारी सम्भव
काठमाडौं । नेपाललाई सूचना प्रविधिको हबका रूपमा विकास गर्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सूचना प्रविधि दशक घोषणासहित ३० खर्बको निर्यात र १५ लाखलाई रोजगारी दिने कुरा महत्वाकांक्षी भए पनि सफल पार्न सकिनेमा सरोकारवालाहरू निश्चिन्त देखिएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘सूचना प्रविधि दशक र आगामी कार्यदिशा’ विषयक कार्यक्रममा सरोकारवाला विज्ञहरूले नीतिगत सुधार र कानुनी अल्झन हटाइ स्थिर नीति बनाउन सकेको खण्डमा ३० खर्ब रुपैयाँको सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्न सम्भव हुने बताए । अर्थमन्त्री वर्षामान पुनले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमार्फत दश वर्षमा ३० खर्ब रुपैयाँको सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यात र पाँच लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य प्राप्त गर्न सरकारले नीतिगत निर्णय गरी उद्योगलाई संरक्षण र प्रवर्द्धन गरेर निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको बताए । अर्थमन्त्री पुनले सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकतामा राखी कानुनी आधार तयार गरी सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नीतिगत स्थायित्वका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने जानकारी दिए । उनले ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ परिमार्जन गरी सोको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न संस्थागत व्यवस्था गर्ने, काठमाडौं उपत्यका र बुटवलमा उच्च गतिको इन्टरनेट, विद्युत, सुरक्षालगायत पूर्वाधारसहित सूचना प्रविधिपार्क सञ्चालन अगाडि बढाइने जानकारी दिँदै कम्तीमा प्रत्येक प्रदेश समेटिने गरी १० ओटा सूचना प्रविधि पार्क बनाउने योजना सरकारको रहेको बताए । अरु वस्तु तथा सेवा निर्यात गर्दा बल्लबल्ल डेढ खर्बको निर्यातमा पुगेको अवस्थामा आइटी क्षेत्रमा थोरै सहजीकरण गर्न सके वार्षिक तीन खर्ब रुपैयाँको निर्यात गर्न सकिने अनुभव यस क्षेत्रका विज्ञहरूको रहेको पनि उनको भनाइ छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले आइटी दशकको लक्ष्यमा पुग्न मन्त्रालयको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरिने स्पष्ट पार्दै हरेक वर्ष गर्नुपर्ने क्रियाकलापको स्पष्ट खाका कोरिने बताइन् । आगामी आवको बजेटले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लिएका नीति कार्यान्वयनका लागि नेपाल टेलिकम र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सोही अनुरूप बजेट बनाइरहेको बताउँदै शर्माले स्वदेशमा बनेका सफ्टवेयरलाई स्वदेशमै खपत गराउन सरकार लागि परेको पनि जानकारी दिइन् । काठमाडौं र बुटवलमा बन्ने सूचना प्रविधि पार्कमा निःशुल्क स्थान उपलब्ध गराउने र सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा विभिन्न कार्यक्रम गरिने पनि सञ्चारमन्त्री शर्माले बताइन् । डिजिटल अर्थतन्त्र, नवप्रवर्तन र इनोभेसनको प्रवद्र्धन, रोजगारीको सिर्जना, डिजिटल सुशासनका लागि सरकारले आवश्यक नीति र कानुनको परिमार्जन गर्दै अघि बढ्ने दृढता पनि उनले प्रकट गरिन् । आगामी आर्थिक वर्षलाई सूचना–प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षका रूपमा अगाडि बढाउने र सूचना प्रविधिलाई अर्थतन्त्रको खम्बाका रुपमा स्थापित गर्ने धारणा राखिन् । सूचना प्रविधिमार्फत् अर्थतन्त्रको विकास र रोजगारी सिर्जनाका निम्ति सरकारले अगाडि बढाएका कार्यक्रम प्रभावकारी तुल्याउन र प्रविधिको प्रयोगमार्फत् आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्न सकिने मन्त्री शर्माले स्पष्ट पारिन् । उनले विसं २०७६ सालमा शुरु भएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइन् । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा एक लाख जनशक्ति काम गरिरहेको र सरकारसँग स्पष्ट तथ्यांक नभएकाले गाह्रो भइरहेको समेत उनले बताइन् । कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सर्वाङ्गीण विकास अध्ययन केन्द्र (आईआईडिएस) परामर्शदाता एवम् सूचना प्रविधि क्षेत्रमा सीप तथा रोजगार विज्ञ डा. अमृता शर्माले सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि राजनैतिक प्रतिवद्धतासहित नीतिगत स्थिरता आवश्यक रहेको बताइन् । यस वर्ष प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षका रूपमा रहेको र डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क सही मार्गमा आउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सूचना प्रविधि दशकका लागि निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण आवश्यक छ र सरकार व्यवसाय प्रवर्द्धक र सम्वर्द्धकका रूपमा बस्नुपर्दछ,’ शर्माले भनिन् । परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् ‘टेक डिप्लोमेसी’ को अवधारणा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै उनले नेपालको प्रविधि उद्योगलाई विश्वभरी पुर्याउन दुतावासहरूले भूमिका खेल्नुपर्ने धारणा राखिन् । नेपालमा अहिले प्रतिवर्ष १० हजार जना आइटी जनशक्ति उत्पादन भइरहेको र एक खर्बको सेवा निर्यात भइरहेको जानकारीसमेत उनले दिइन् । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्माले सूचना प्रविधि दशकको घोषणा महत्वाकांक्षी लक्ष्य नभई आइटीमा भइरहेको प्रगतिले गर्दा योजना भएको बताए । सूचना प्रविधि क्षेत्रका विज्ञ र उद्यमीसँग छलफल गरेर ल्याएको योजना भएकाले यो लक्ष्य प्राप्त गर्न सहज हुने उनले स्पष्ट पारे । लोटस होल्डिङसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजित विक्रम शाहले यो लक्ष्य हासिल गर्न १० वर्ष पनि नलाग्ने आफ्नो आकलन रहेको बताए । यो क्षेत्रमा सहजता भएमा लगानी गर्न निजी क्षेत्र तयार रहेको उनले स्पष्ट पारे । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका लगानी तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष मनोज पौडेलले अहिले सूचना प्रविधि क्षेत्रको आकार १६ दशमलव ८९ प्रतिशत वृद्धि भइरहेको उल्लेख गर्दै सरकारले लिएको लक्ष्य हासिल गर्न ३६ प्रतिशतका दरले वृद्धि आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । किम्बु टेकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कर्भिका थापाले सूचना प्रविधि दशकलाई सफल पार्न गाउगाउँमा जनचेतना जागृत गर्नुपर्ने र प्रत्येक विद्यालयमा कम्प्युटर राख्ने मात्र नभइ चलाउन प्रोत्साहन दिनु आवश्यक रहेको बताइन् ।
कोशी प्रदेशका ४५ प्रतिशत जनसंख्या बीमाको पहुँचमा
काठमाडौं । कोशी प्रदेशमा ४५.१६ प्रतिशत जनसंख्या बीमाको पहुँचमा पुगेको पाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार सार्वजनिक गरेको कोशी प्रदेशको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था प्रतिवेदनमा उक्त जानकारी उल्लेख छ । त्यस्तै हाल देशभरि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा संख्या ११ हजार ५ सय ९४ वटा रहेकामा कोशी प्रदेशमा मात्र १६.०६ प्रतिशत अर्थात् १ हजार ८ सय ६२ वटा शाखा छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको कुल निक्षेपको ७.१३ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ बराबर कोशी प्रदेशमा छ । त्यस्तै कुल कर्जाको ११.२६ प्रतिशत अर्थात् ५ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ ऋण कोशी प्रदेशमा विस्तार भएको छ । अहिले समग्र बैंकिङ प्रणालीबाट ६१ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँबराबर कर्जा र ५० खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ बराबर कर्जा विस्तार भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस प्रदेशमा २२ हजार १०७ जनाले सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएका छन् । जसमा ३४ अर्ब २ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बराबर सहुलियत कर्जा स्वीकृत भएको छ । सबैभन्दा बढी महिला उद्यमशीलता कर्जा १२ हजार ८ सय ६३ जना र व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा ८ हजार ९ सय २२ जनाले लिएका छन् । कुल ७ लाख ७९ हजार ५ सय ८४ हेक्टर क्षेत्रफल खेतीयोग्य जमिन रहेको यो प्रदेशमा ७ लाख २ हजार ४१ हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्र खेती गरिएको छ भने कुल सिञ्चित क्षेत्रफल ३ लाख १५ हजार ८ सय ११ हेक्टर रहेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा कोशी प्रदेशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन ९ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ बराबर रहने अनुमान गरिएको छ भने आर्थिक वृद्धिदर ३.५१ प्रतिशत अनुमान गरिएको छ । कोशी प्रदेशको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १ हजार ३ सय ३६ अमेरिकी डलर बराबर छ । त्यस्तै, गरिबी दर १७.१९ र बहुआयामिक गरिबी १५.९ प्रतिशत रहेको छ । मुलुकको कुल वैदेशिक व्यापारमा कोशी प्रदेशको आयातको हिस्सा १४.४४ र निर्यात हिस्सा ३९.०६ प्रतिशत छ ।
अध्यक्ष सिलवालले बीमा कम्पनीका सीईओलाई गुहारे, प्राधिकरणमा व्यापक छलफल
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरूलाई प्राधिकरणमा बोलाइएको छ । जीवन, निर्जीवन तथा लघुबीमा कम्पनीका सीईओहरूलाई प्राधिकरणमा बोलाएर छलफल गरेको हो । प्राधिकरणले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को कात्तिकमा आयोजना गर्न लागेको अन्तर्राष्ट्रिय बीमा सम्मेलनका विषयमा तयारीका लागि सबै बीमा कम्पनीका सीईओहरूलाई बोलाएर छलफल गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सुसिल देव सुवेदीले बताए । प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले उनीहरूलाई बोलाएर अन्तर्राष्ट्रिय बीमा सम्मेलनका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेका हुन् । बीमा प्राधिकरणले आगामी आर्थिक बर्ष २०८१/८२ को कात्तिकमा विदेशी बीमा कम्पनी, ब्रोकर कम्पनी, नियामक निकाय र बीमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै व्यक्ति तथा कम्पनीको सहभागी गराएर काठमाडौंमा ३ दिने अन्तर्राष्ट्रिय बीमा सम्मेलन गर्न लागेको हो । ‘प्राधिकरणले आगामी आर्थिक वर्ष बीमा बीमा सम्मेलन गर्दैछ । सम्मेलनको तयारी र कम्पनीहरूले पनि सहयोग गर्नु पर्याे भनेर सबै बीमा कम्पनीका सीईओहरूलाई बोलाएर छलफल गरेका हौं,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणले नै आयोजना गर्ने भएपछि बीमा कम्पनीहरूको पनि सहयोग चाहिन्छ । त्यसैले के कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको हो ।’ उनका अनुसार विगत ३ महिनादेखि अन्तर्राष्ट्रिय बीमा सम्मेलनको तयारी सुरू भएको हो । सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री लगायतको उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको उपस्थिती रहने भएकाले प्राधिकरण तयारीमा जुटेको उनले बताए । ‘यो सम्मेलनबाट नेपालको पर्यटनमा ठूलो टेवा पुग्छ । किनभने ठूलो खर्च विदेशी व्यक्तिहरू नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ । गत वर्ष पनि सम्मेलन गरेका थियौं । तर, यसपटक र गत वर्षको बीमा सम्मेलनको प्रकृति फरक हो ।’ आगामी कात्तिकमा हुने बीमा सम्मेलनमा विश्वमा बीमा व्यवसायको अभ्यास, अवसर र चूनौतीका विषयमा विभिन्न व्यक्तिहरूले प्रस्तुति दिने, राउण्ड टेबल र प्यानल डिस्कसन हुने उनको भनाइ छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बीमा क्षेत्रमा देखिएका जोखिम पहिचान र समाधान, जोखिम मूल्यांकन र न्यूनीकरण लगायतका विषयमा बहस हुनेछ । साथै जलवायु परिवर्तनले बीमा व्यवसायमा परेको असर तथा प्रभावका विषयमा पनि छलफल हुने प्राधिकरणको भनाइ छ । विदेशका बीमा क्षेत्रका नियामक निकायहरूका काम कारबाही, भूमिका, जोखिम व्यवस्थापनका लागि बीमा कम्पनीहरूको तयारी, नियामक र कम्पनी बीचको सम्बन्धका विषयमा बहस हुनेछ । बीमा व्यवसायमा स्वस्थ व्यवसाय र बीमाको दायरा वृद्धि, बीमामा नवीनतम डिजिटल प्रणाली कार्यान्वयन, नियामकको क्षमता अभिवृद्धि, सुपरिवेक्षणमा सक्रियता लगायतका विषयमा विज्ञहरूबाट कार्यपत्रहरू प्रस्तुति र कार्यपत्रहरू माथि छलफल तथा अन्तरक्रिया हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
बागमती नगरपालिकाका मेयर थापासहित ६ जनाविरुद्ध ३० करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बागमती नगरपालिकाका मेयर भरतबहादुर थापासहित ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरेको अभियोगमा मेयर थापासहित उपमेयर लीलाकुमारी मोक्तान, नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिमलकुमार पोखरेल, योजना प्रमुख इन्जिनियर सागर पौडेल, तत्कालीन लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेल र जिल्ला समन्वय समिति सर्लाहीका तत्कालीन प्रमुख मेथुर चौधरीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । उनीहरूविरुद्ध मंगलबार भरत ताल निर्माणको आवरणमा सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा ३० करोड २९ लाख ३४ हजार ८ सय ९७ रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर भएको छ । आरोपित सबैलाई कायम भएको बिगो छुट्टाछुट्टै असुल गर्नुपर्ने अख्तियारको माग छ । उनीहरूविरुद्ध ३ वटा कसुर लगाइएको अख्तियारले जनाएको छ ।
