मेची भन्सारबाट ११ महिनामा १२ अर्ब ९३ करोड बढी राजस्व संकलन
भद्रपुर । मेची भन्सार कार्यालय काँकडभिट्टाले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा १२ अर्ब ९३ करोड १७ लाख ३७ हजार राजस्व संकलन गरेको छ । भन्सार कार्यालयले चालु आव सकिन एक महिना बाँकी हुँदा लक्ष्यको ७७.५७ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको हो । मेची भन्सार कार्यालय काँकरभिट्टाका सूचना अधिकारी गणपति कँडेलका अनुसार चालु आवको ११ महिनामा गत आवको सोही अवधिको तुलनामा आयात ३.६१ प्रतिशतले घट्दा निर्यात भने १०.७६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । उनका अनुसार काँकडभिट्टा भन्सारबाट ४० अर्ब ७९ करोड ६१ लाख ७२ हजारको मालवस्तु आयात हुँदा २२ अर्ब २१ करोड ९० लाख १० हजारको मालवस्तु निर्यात भएको छ । चालु आवको जेठसम्म गत आवको तुलनामा निर्याततर्फ छुर्पी ६५.२९ प्रतिशत, प्लाइउड ५६.३३ प्रतिशत, अदुवा ३५.४५ प्रतिशत, अम्रिसो ३१.३४ प्रतिशत र भेनियस सिट १२.५७ प्रतिशतले वृद्धि भएको सूचना अधिकारी कँडेलले जानकारी दिए । अलैँची २.६१ प्रतिशत र चिया १३.४२ प्रतिशतले निर्यात घटेको उनले बताए । यसैगरी, पेट्रोल, फलामका सामग्री र विद्युतीय उपकरणलगायत आयातमा सामान्य वृद्धि हुँदा डिजेल, हवाई इन्धन, तरकारी, जुट, जिप्सम, कपडा, एलपिजीलयायत सामग्री आयात भने गत आवको ११ महिनाको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा घटेको छ । काँकरभिट्टा नाकाबाट आयात हुने पेट्रोल, डिजेल, जुट र जुटबाट बनेका सामान, खाना पकाउने ग्यास, सबै प्रकारका तरकारी, जिप्सम, अलकिड रेजिन, सबै प्रकारका कपडा तथा फलफूल (जुससमेत), भेनियस सिटलगायत छन् । यो नाकाबाट अलैँची, फलामका पाता, प्लाइउड, चिया, छुर्पी, अम्रिसो, अदुवा, सुठो, धातुका अन्य अवशेष, भेनियस सिट, क्लिंकरलगायत सामग्री निर्यात हुने गरेका छन् ।
ग्लोबल आइएमई बैंकको नयाँ एटीएम त्रिभुवन विमानस्थल परिसरमा
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परिसरमा नयाँ एटीएम सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनलको लगेज लिने ठाउँमा नयाँ एटीएम सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो । उक्त नयाँ एटीएम सेवा थप भएसँगै ग्लोबल आइएमई बैंकको एटीएम संख्या ३८४ पुगेको छ । यसैगरी विमानस्थलकै आन्तरिक टर्मिनलमा रहेको एटीएम सेवालाई सेल्फी लिने स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको छ । दुवै टर्मिनलमा रहेका एटीएम मेशिन २४ सै घण्टा सञ्चालनमा रहने बैंकले जनाएको छ । बैंक मुलुकको सतहत्तरै जिल्लामा शाखा सञ्जाल रहेको निजी क्षेत्रको पहिलो वाणिज्य बैंक हो । बैंकको ३५४ शाखा कार्यालय, ३८४ एटीएम, २७७ शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा, ६८ एक्सटेन्सन तथा राजश्व संकलन काउन्टर एवम् ३ वटा बैदेशिक प्रतिनिधि कार्यालय समेत गरी १,१०० भन्दा बढि सेवा केन्द्रबाट आफ्ना ४६ लाख भन्दा बढी ग्राहकलाई उत्कृष्ट सेवा प्रदान गरी लावान्भित गरिरहेको छ । बैंकले संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, जापान, साउदी अरब, कतार, युएई, बहराइन, कुवेत, भारत, जोर्डन, हङकङ लगायतका मुलुकबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउँदै देशको अर्थ व्यवस्थामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आइरहेको छ ।
बझाङको मष्टामा नियम विपरीत ४१ जना कर्मचारी नियुक्त, भ्रमण खर्चको लेखाजोखा नै छैन
काठमाडौं । बझाङको मष्टा गाउँपालिकाले नियम विपरीत ४१ जना करारका कर्मचारी नियुक्त गरेको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनले गाउँपालिकाले नियम विपरीत ४१ जना कर्मचारी नियुक्त गरेको देखिएको हो । स्थानीय तहले कार्यालय सहयोगी, सवारी चालक, बगैचे लगायतका पद बाहेक अन्य पदमा करारमा कर्मचारी राख्न पाउँदैन । तर, अन्य कर्मचारीलाई पनि करारमा नियुक्त गरि १ करोड ६३ लाख ५८ हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको हो । यस्तो कार्य तत्काल रोक्नु पर्ने सुझाव महालेखाले देखाएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्यबोझको विश्लेषण गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेाणको आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामको लागि तथा सेवा करारबाट लिईने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने र अस्थायी दरबन्दी सृजना गर्न नसकिने व्यवस्था छ । तर, गाउँपालिकाले दरबन्दी भित्रका विभिन्न पदमा ४१ जना कर्मचारीहरु करारमा राखेको प्रतिवेदनले देखाएको हो । गाउँपालिकाले दरबन्दी बमोजिम जनशक्तिको पूर्णता नहुँदा विषयगत कार्यक्रम सञ्चालन, सेवा प्रवाह तथा गाउँपालिकाको समग्र कार्य सम्पादनमा असर पर्ने हुँदा रिक्त पदहरु पूर्ति गरी सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउनु पर्ने सुझाव पनि दिएको हो । यस्तै, गाउँपालिकाले भ्रमणमा गरेको खर्चको कुनै अभिलेख नराखकेको पनि उल्लेख गरेको छ । भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ को नियम २१ मा भ्रमणमा खटिने पदाधिकारीले भ्रमण प्रारम्भ गरेपछि सम्बन्धित कार्यालयले अनुसूची–६ बमोजिमको ढाँचामा भ्रमण अभिलेख राख्नुपर्नेमा विभिन्न कर्मचारीले विभिन्न स्थानमा भ्रमण गरेको भ्रमण आदेश र भ्रमण विल अनुसार खर्च लेखेकोमा भ्रमण अभिलेख नराखेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै तेरिज तयार नगरि एउटै गोश्वरा भौचरबाट अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, सरुवा तथा भ्रमण भत्ता एकमुष्ट भ्रमण प्रतिबेदन बेगर यो वर्ष अनुगमन तथा मूल्याकंन वापत ३९ लाख ६० हजार रुपैयाँ गाउँपालिकाले खर्च गरेको छ । यसबाट अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्यक्रम प्रभाबकारी भयो भन्ने आधार नभएको पनि उल्लेख गरिएको छ । नियमाबलीमा उल्लेख भएबमोजिम भ्रमण अभिलेख तथा भ्रमण प्रतिवेदन राखेर मात्र भ्रमण खर्च लेख्नु पर्ने सुझाव महालेखाको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमोजिम आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरि लागु गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, गाउँपालिकाले त्यस्तो प्रणाली तयार गरी लागु नगरेको पनि महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ । जसले गर्दा गाउँपालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको र सो माथि विश्वस्त हुन सक्ने अवस्था नरहेको विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गाउँपालिकाले गाउँपालिकाबाट सञ्चालित आयोजनाको मर्मत सम्भारको लागि मर्मत सम्भार कार्यविधि तर्जुमा नगरेको र गाउँपालिकाले उद्देश्य प्राप्तिमा आईपर्न सक्ने सम्भावित जोखिमहरु पहिचान गरि सोको निराकरणको प्रयास गरेको अभिलेख नराखेको बुझिएको छ । मष्टा गाउँपालिकामा कार्यपालिकाको निणर्य बमोजिम बिभिन्न शीर्षकमा कुल २ करोड ७२ लाख ११ हजार रुपैयाँ अर्थात कुल बजेटको ४८ करोड ११ लाख ७१ हजारको ५.६ प्रतिशत रकमान्तर गरी खर्च गरेको पनि देखाएको छ । गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, मा व्यवस्था बिना रकमान्तर गरी खर्च गरेको उपयुक्त नदेखिएको र यसलाई सुधार गर्नु पर्ने सुझाव महालेखाले दिएको छ ।
ट्रयाक खुलेको दुई दशकपछि बाबियाचौर सडक कालोपत्र
गलेश्वर । बाटो पुगेको (ट्रयाक खुलेको) दुई दशकपछि म्याग्दीको मंगला गाउँपालिकाको केन्द्र बाबियाचौर बजारसम्म सडक कालोपत्र भएपछि बाबियाचौरदेखि म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीबजार २० मिनेटमा पुग्न सकिने भएको छ । २४ किलोमिटर दुरीको बेनी –दरबाङ सडकको बेनीदेखि बाबियाचौरसम्मको १७ किलोमिटर सडक कालोपत्र भएपछि डेढ घण्टाको बाटो २० मिनेटमा छोटिएको छ । सडक कालोपत्र नहुँदा बाबियाचौरदेखि बेनी पुग्न डेढघण्टा लाग्ने गर्दथ्यो । सडक कालोपत्र भएपछि पश्चिम म्याग्दीका बासिन्दा लाभान्वित भएका छन् । दरबाङसम्म कालोपत्रको काम छिटो सम्पन्न गराउन निर्माण कम्पनीलाई दबाब दिन स्थानीयले माग गरेका छन् । विसं २०६३ मा ट्र्याक खुलेको बेनी –दरबाङ सडक अन्तर्गतको बेनी–बाबियाचौर खण्ड कालोपत्र भएको हो । दुई वर्षअघि बेनी बजारदेखि १२.५ किलोमिटर मंगला गाउँपालिका–२ सिममा पुगेको कालोपत्र सडक यसवर्ष पूर्वाधार विकास कार्यालयले विस्तार गरेर तोराखेत– बाबियाचौर– लाम्पाटा– पानाबगर हुँदै रणवाङको सिमानामा पुर्याएको हो । पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीका अनुसार सिमदेखि पानाबगर खण्डको तीन किलोमिटर आठ सय मिटर सडक कालोपत्र गर्न विसं २०७८ पुस १८ गते अमर–ओमबुद्ध जेभीसँग १० करोड ७० लाख २१ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । बेनी–दरबाङ सडकको आठ किलोमिटर खण्ड कालोपत्र गर्न बाँकी रहेको छ । बेनी–दरबाङ सडक आयोजना अन्तरगत तेस्रो खण्ड रणबाङ–दरबाङ (करिब ७ किमि) को कालोपत्र योजनाको काम अलपत्र पारेर ठेकेदार सम्पर्कविहीन भएका छन् । सडकको बाँकी अन्य खण्डको कालोपत्र भइसकेको अवस्थामा पूर्वाधार कार्यालयबाट केही रकम निकासा भएपछि बेपत्ता भएका हुन् । ठेकेदारले विभिन्न बाहना र शक्ति केन्द्रको पहुँच देखाउँदै आएका स्थानीयले बताएका छन् । यो सडक कालोपत्र आयोजनाको ठेक्का बिरुवा–क्याराभान जेभीले विसं २०७६ जेठ ३१ लिएको थियो । ठेकेदारको अटेरीले पाँच वर्षमा पनि आयोजनाले पूर्णता पाउन नसक्दा यात्रु, यातायात व्यवसायी र स्थानीयवासीले सास्ती पाउने गरेका छन् । मंगला गाउँपालिका–२, रणबाङदेखि मालिकाको केन्द्र दरबाङसम्म ६.८ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न ठेकेदार कम्पनी र पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीबीच रु २२ करोड ५७ लाख नौ सय ३२ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । कार्यालयका अनुसार,आयोजनाको अहिलेसम्म भौतिक प्रगति करिब ७२ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । गत चैत–वैशाखदेखियता निर्माण व्यवसायी निर्माण आयोजनास्थलमा देखिएका छैनन् । बेनी–बाबियाचौर खण्डा कालोपत्र भएपछि यात्रा सहज, सुरक्षित र अवधि छोटिएको मंगला गाउँपालिका–५ छिस्वाङका विकल सेनले बताए । ‘कच्ची सडक हुँदा बाबियाचौरदेखि बेनी पुग्न १ घण्टा ३० मिनेट लाग्ने गरेको थियो,कालोपत्र भएपछि बाबियाचौरदेखि २० मिनेटमै बेनी पुग्न सकिने भएको छ,’ उनले भने । सडकलाई आठ मिटर फराकिलो बनाएर र सात मिटर चौडाइका दरले डिबिएसडी प्रविधिको कालोपत्र गरिएको ओमबुद्ध निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि डम्मर सापकोटाले बताए । तोराखेत खण्डमा सडकको क्षेत्राधिकारमा पर्ने जग्गाका धनीहरूको बिबादले करिब एक सय मिटरमा कालोपत्र गर्न र संरचना निर्माणलाई अन्तिम रूप दिन नपाएको उनको भनाइ छ । बिरुवा–क्याराभान जेभीले विसं २०७६ असार ३१ गते रु बाइस करोड ५७ लाख नौ सय ३२ मा ठेक्का लिएको बेनी–दरवाङ सडकको तेस्रो प्याकेजमा पर्ने मंगला गाउँपालिका–२ लाम्पाटादेखि मालिकाको केन्द्र दरबाङ सम्मको ६.८ किलोमिटर सडक निर्माणको काम भने अधुरो रहेको छ ।
६० मेगावाटको कुलेखानीमा २० मेगावाट मात्र उत्पादन
हेटौँडा । मकवानपुरको इन्द्रसरोवरमा रहेको कुलेखानी जलासयको सतह घटेपछि ६० मेगावाट उत्पादन क्षमताको आयोजनाले २० मेगावाट मात्र विद्युत उत्पादन गरिरहेको छ । कुलेखानी प्रथम जलविद्युत केन्द्रका अनुसार पानीको सतह घटेकाले दुई दिनदेखि उत्पादन घटेको हो । कुलेखानी प्रथम जलविद्युत केन्द्रका प्रमुख तारादत्त भट्टका अनुसार १ हजार ५ सय ३० मिटर गहिराईको पानीमा सञ्चालन हुने कुलेखानी जलासयको सतह घटेर १ हजार ४ सय ८५ मिटर पुगेपछि अत्यावश्यक समयमा मात्र आयोजनाले उत्पादन गरिरहेको छ । पछिल्लो समय पानी नपरेकाले जलविद्युतको महत्वपूर्ण ‘ब्याकअप’ आयोजना मानिने कुलेखानीमा पानीको सतह घटेको प्रमुख भट्टले जानकारी दिए । विशेष गरी नदीको पानी कम हुँदा विद्युत आपूर्ति सन्तुलन गर्न र विद्युत अधिक माग भएको समयमा तथा भोल्टेज तलमाथी हुँदा विद्युत वितरण प्रणाली व्यवस्थित गर्न कुलेखानी जलविद्युत आयोजना प्रयोग गरिन्छ । समुद्री सतहबाट १ हजार ४ सय ८३ मिटरसम्म पानी पुगेपछि बिजुली उत्पादन गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । पछिल्लो समयमा कुलेखानी जलविद्युत आयोजना नियमित चलाउनुपरेको र पानी नपरेका कारण इन्द्रसरोवरमा पानीको सतह घटेको उनले जानकारी दिए । प्रमुख भट्टका अनुसार सोमबारसम्म १ हजार ४ सय ८४.९८ मिटरसम्म मापन गरिएको थियो । गएराति पानी परेपछि मंगलबार बिहान थप पानी जम्मा भएको छ । उनका अनुसार विसं २०५८ पछि यसवर्ष पानीको सतह धेरै घटेको हो । कुलेखानीबाट आपतकालीन समयमा मात्रै बिजुली उत्पादन गरिने उनको भनाइ छ ।
गैरसरकारी संस्थाको सहयोग नलिन संसद् सचिवालयको निर्देशन
काठमाडौं । संघीय संसद् सचिवालयले संस्थागत जानकारी एवं अनुमतिबिना गैरसरकारी संस्थाको सहयोग नलिन संसदीय समितिहरूलाई निर्देशन दिएको छ । प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालको निर्देशनमा सचिवालयले आज समितिका सचिव र सबै समितिलाई पत्र लेख्दै उक्त विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको हो । ‘संघीय संसद्को संस्थागत जानकारी एवं बिना अनुमति कतिपय गैरसरकारी संस्थाहरुले सङ्घीय संसद्अन्तर्गतका समितिहरू तथा सचिवालयलाई सहयोग गर्ने, सांसदको संलग्नतामा कार्यक्रम गर्ने र यसबाट कानुन निर्माण एवं निर्णय प्रक्रियामामा प्रभाव पार्ने गरेको गुनासा सुनिने गरिएको सन्दर्भमा समयसमयमा सतर्क गराउँदै आएको भए तापनि यस्ता गुनासा पुनः आइरहेको हुँदा यस सम्बन्धमा पुनः ध्यानाकर्षण गराइएको छ,’ संसद् सचिवालयका महासचिव पद्यप्रसाद पाण्डेयद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ । आइतबार प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा गैरसरकारी संस्थाका कर्मचारी खाजासहित उपस्थित भएपछि बैठक स्थगित भएको थियो ।
एनसेलले ल्यायो ‘मेरो नम्बर, मेरै च्वाइस’ योजना
काठमाडौं । मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलले ‘मेरो नम्बर, मेरै च्वाइस’ योजना ल्याएको छ । योजनाअन्तर्गत मन पर्ने अन्तिमका ६ अंक रोजेर आफ्नो मोबाइल नम्बर आफैं बनाउन सकिने एनसेलले जनाएको छ । एनसेलका अनुसार चाहे जन्मदिन, सहयात्रीलाई पहिलोपटक भेटेको दिन, सवारीसाधनको नम्बर वा अन्य कुनै महत्त्वपूर्ण मिति वा नम्बरलाई सधैँका लागि आफ्नै मोबाइल नम्बरमा परिणत गरी अन रहन सकिने छ। प्रियजनलाई पनि त्यस्ता विशेष नम्बर उपहार दिन सकिनेछ । योजनाको मोबाइल नम्बर ९७०५ रेन्जबाट सुरु हुनेछ । जसलाई प्राप्त गर्न चाहने ग्राहकले अन्तिम ६ अंक रोजेर आफ्नो विशिष्ट मोबाइल नम्बर बनाउन सक्ने एनसेलले बताएको छ । ग्राहकले सिधै एनसेल एप वा एनसेल वेबसाइटमा गएर ‘मेरो नम्बर, मेरै च्वाइस’ क्लिक गरी आफूले चाहेको मोबाइल नम्बरको पछिल्लो ६ अंक उपलब्ध भए/नभएको सजिलै हेरेर तत्काल अनलाइन बुकिङ गर्न सक्ने एनसेलले जनाएकाे छ । हाल प्रयोग गर्दै आएको मोबाइल नम्बरको पछिल्लो ६ अंक मिल्ने गरी नयाँ मोबाइल नम्बर लिन सकिने सुविधा यो योजनाको प्रमुख विशेषता भएकाे कम्पनीकाे भनाइ छ । योजनाअन्तर्गत ९७०५ रेन्जबाट नम्बर छनोट गर्न ९ लाख बढी मोबाइल नम्बर उपलब्ध छन् । एनसेलले फस्ट कम, फस्ट सर्भ बेसिसमा उपलब्ध नम्बर वितरण गर्नेछ । यो सिम एनसेलले हाल सञ्चालन गरिरहेको ‘सधैँ अन’अन्तर्गत ५९९ देखि १,४९९ रूपैयाँसम्मको प्लानमा बन्डल सेवाका रूपमा उपलब्ध गराउने एनसेलले जनाएको छ । एनसेलका अनुसार ‘सधैँ अन’ योजनाका प्लानअन्तर्गत ग्राहकले भ्वाइस, डेटा, निःशुल्क सामाजिक सञ्जाल डेटा र एसएमएस सेवा पाउँछन् । ८१२३३ डायल गरेर ‘सधैँ अन’ प्लानहरू सञ्चालन गर्न सकिने छ । बुकिङ गरिएको सिम ग्राहकले देशभर फैलिएका एनसेलका ३२ सेन्टरमध्ये कुनैमा गई लिन सक्नेछन् । काठमाडौं उपत्यकामा कार्गो सेवामार्फत होम डेलिभरी गराएर पनि यो सिम लिन सकिन्छ । एनसेलका अनुसार बुकिङ गराएको नम्बर सात दिनभित्र नलिए उक्त नम्बर बुकिङको सूचीबाट स्वतः हट्नेछ । त्यसपछि उक्त नम्बर अरू ग्राहकले पनि लिन सक्ने एनसेलले जनाएको छ ।
राठीकोलको ब्रान्ड एम्बासडरमा राजेश हमाल नियुक्त
काठमाडौं । ‘महानायक’को रूपमा परिचित अभिनेता राजेश हमाल राठी ग्रुपको एक प्रमुख उत्पादन ‘राठीकोल’को ब्रान्ड एम्बासडर नियुक्त भएका छन् । मंगलबार काठमाडौंको पाँचतारे मेरियट होटेलमा आयोजित एक पत्रकार भेटघाट समारोहबिच राठी ग्रुपका अध्यक्ष अरुण कुमार राठी र अभिनेता हमालले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरे। हमालले अबको एक वर्षसम्म ‘राठीकोल’का विभिन्न विज्ञापनहरूमार्फत यसको प्रचार गर्नेछन्। हमाललाई एम्बासडर नियुक्त गरेपश्चात् राठी ग्रुपका अध्यक्ष अरुण कुमार राठीले ‘राठी’ ब्रान्डले चलचित्रमा हमालको उत्कृष्ट विरासतलाई सदैव सम्मान गर्ने बताए। उनले हमाललाई ब्रान्ड एम्बासडरको रूपमा स्वागत गर्दै यो सहकार्यले नेपाली चलचित्र र समाजको लागि महानायकको प्रतिबद्धता र ‘राठिकोल’को उत्कृष्टताको प्रतिबद्धतासँग उत्तम रूपमा मेल खाने विश्वास व्यक्त गरे। अभिनेता हमालले ‘राठीकोल’लाई ‘नेशनल प्राइड’को रूपमा सम्बोधन गर्दै नेपालमा यो गुणस्तरको उत्पादन हुनु सबै नेपालीको लागि गर्वको कुरा रहेको बताए । उनले कैयन विदेशी ब्रान्डहरूलाई जित्दै आफ्नो वर्चस्व कायम गर्न सफल रहेको बताउँदै यसको गुणस्तरको विश्वास लिएपछि मात्र एम्बासडर बन्न राजी भएको बताए । उनले भने, “निकै वर्ष पहिले ‘राठीकोल’को चाखलाग्दो विज्ञापन आउँदा नै मैले यो ब्रान्डबारे थाहा पाएको थिएँ, पछिसम्म मेरो मानसपटलमा यो रहिरहेको रहेछ।” राठीकोलका सीइओ योगेश राठीले हमालको चलचित्र यात्रा र राठीकोलको उत्पादनको यात्रा बराबर ३५ वर्ष रहेको उल्लेख गर्दै निरन्तर सहकार्यमा रहने बताए।
