‘२०७१ सालमा तोकिएका शुल्कमा कक्षा सञ्चालन गर्न अब सकिँदैन’
काठमाडौं । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) को सम्बन्धनमा सञ्चालित प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालकहरुले ‘डिप्लो तह’अन्तर्गत स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित तीनवटा कार्यक्रमको शुल्क वृद्धि गरेको घोषण गरेका छन् । सिटिइभिटीको सम्बन्धनमा प्रमाणपत्र तह नर्सिङ, सामान्य चिकित्सा र डिप्लोमा इन फर्मेसी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका सञ्चालकहरुले बुधबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर शुल्क वृद्धिको घोषणा गरेका हुन् । फोरम फर हेल्थ एन्ड टेक्निकल साइन्सद्वारा आयोजित कार्यक्रममा निजी, सहकारी र ट्रष्टअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका सबै शिक्षालय सञ्चालकहरुले शुल्क वृद्धिको घोषणा गरेका हुन् । समयसापेक्ष शुल्क वृद्धिका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय तथा सिटिइभिटीसँग पटकपटक अनुरोध गर्दा पनि बेवास्ता गरेपछि बाध्य भएर शुल्क वृद्धिको घोषणा गर्नु परेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो । नयाँ शुल्कअनुसार अब तीन वर्षका लागि प्रमाण–पत्र तहका नर्सिङतर्फ अध्ययन गर्न छ लाख २४ हजार दुई सय ३० रुपैयाँ, सामान्य चिकित्साका लागि पाँच लाख २३ हजार र ‘डिप्लोमा इन फार्मेसी’मा चार लाख २३ हजार ६ सय ६० रुपैयाँ लाग्ने पत्रकार सम्मेलनमा फोरम फर हेल्थ एन्ड टेक्निकल साइन्सका महासचिव निर्मल सापकोटाले जानकारी दिए । उनले भने, ‘विगतमा सरकार आफैँले समायोजनको निर्णय गरेर पनि कार्यान्वयन नगरेको शुल्कलाई अहिले आफूहरुले कार्यान्वयन गर्न लागेका हौँ । सरकारसँग शुल्क समायोजनका लागि पटकपटक अनुरोध गर्दा पनि सुनुवाइ नभएपछि बाध्य भएर शुल्क समायोजनको निर्णय गर्नुपरेको हो ।’ उनका अनुसार सिटिइभिटीसँग सम्बन्धन लिई सञ्चालित स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न विषयका मापदण्डअनुसार ४० सिट भर्ना क्षमतामध्ये चार (१० प्रतिशत) सिट निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराई बाँकी ३६ सिटमा भर्ना हुने विद्यार्थीहरूबाट लिने शुल्कमा एक रुपता ल्याउने भनी सरकारले पहिलोपटक शैक्षिक सत्र २०६८ मा शुल्क निर्धारण भएको थियो । तत्कालीन समयमा प्रमाण–पत्र तहका नर्सिङतर्फ तीन लाख ९६ हजार रुपैयाँ, सामान्य चिकित्सातर्फ रु तीन लाख ४८ हजार नौ सय ९८ तथा डिप्लोमा इन फार्मेसीतर्फ दुई लाख ५८ हजार एक सय २८ रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको थियो । सिटिइभिटीअन्तर्गत प्रवीणता प्रमाणपत्र तहमा स्वास्थ्यतर्फ १२, इन्जिनियरिङतर्फ १६, कृषि तथा वनतर्फ चार र होटल तथा अन्यतर्फ दुईवटा गरी जम्मा ३४ वटा कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेता पनि त्यतिखेर तीनवटा विषयमा मात्रै शुल्क निर्धारण गरिएको थियो । समयसापेक्ष शुल्क समायोजन गर्ने क्रममा तीनवटा कार्यक्रमहरूको शुल्क शैक्षिक सत्र २०७१ मा समायोजन गरी नर्सिङतर्फ चार लाख ७५ हजार रुपैयाँ, सामान्य चिकित्सातर्फ चार लाख चार हजार रुपैयाँ तथा डिप्लोमा इन फार्मेसीतर्फ तीन लाख ३७ हजार आठ सय रुपैयाँ तोकिएको थियो । तेस्रोपटक शुल्क समायोजनका लागि तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले २०७५ सालमा मन्त्रालयका सहसचिव दीपक शर्माको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरेका थिए । उक्त कार्यदलले ‘प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्अन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रमहरुको शुल्क निर्धारण तथा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरुलाई सेवामा लगाउने आधारहरुसम्बन्धी प्रतिवेदन २०७५’ तयार गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गरिएको भए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । महङ्गीको अनुपातमा शुल्क समायोजन गर्न सिटिइभिटिईसमक्ष पटकपटक अनुरोध एवं निरन्तर प्रयासपछि २०८० साल असार २९ गते तेस्रोपटक शुल्क समायोजन गरिएको थियो । तत्कालिन समयमा सिटिइभिटीको सार्वजनिक सूचनामार्फत तीन वर्षका लागि प्रमाण–पत्र तहका नर्सिङमा छ लाख २४ हजार दुई सय ३० रुपैयाँ, सामान्य चिकित्सामा पाँच लाख २३ हजार रुपैयाँ र डिप्लोमा इन फार्मेसीमा चार लाख २३ हजार ६ सय ६० रुपैयाँ कायम गरिएको थियो तर शुल्क वृद्धिको चर्को विरोध भएपछि २०८० साल भदौ १ गतेको सार्वजनिक सूचनामार्फत शुल्क समायोजन रद्द गरिएको थियो । सोही शुल्क यस शैक्षिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको महासचिव सापकोटाले पत्रकार सम्मेलनमा बताए । उनले भने, ‘२०७१ सालमा तोकिएको शुल्कमा ११ वर्षसम्म पनि समायोजन भएको छैन । २०७१ सालमा तोकिएको शुल्कमा कक्षा सञ्चालन गर्न अब सकिँदैन ।’
नेपाल आँखा अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा सेवा लागु हुने
काठमाडौं । नेपाल आँखा अस्पताल त्रिपुरेश्वर र स्वास्थ्य बीमा बोर्डबीच स्वास्थ्य बीमा सेवा लागु गर्ने सम्झौता भएको छ । बुधबार सम्झौतामा अस्पतालका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धर्मराज गोसाइँ र बीमा बोर्डका तर्फबाट शाखा अधिकृत यशोदा अर्यालले हस्ताक्षर गरे । सम्झौताअनुसार अस्पतालले आफ्नै परिसरमा औषधि वितरण कक्षको स्थापना गर्ने र बीमितलाई तोकिएका सेवा तथा औषधि निरन्तर उपलब्ध गराउने छ । आगामी साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउने सम्झौता पाँच वर्षका लागि मान्य हुने अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालले तोकिएको दरमा बहिरङ्ग, अन्तरङ्ग र आकस्मिक सेवा उपलब्ध गराउने र सोहीअनुसार बोर्डले भुक्तानी मिलाउने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
वायु प्रदूषणका कारण नेपालमा ४८ हजार ५०० जनाको मृत्यु
काठमाडौं । स्टेट अफ ग्लोवल एयर २०२४ नामक रिपोर्ट हालै सार्वजनिक भएको छ । हेल्थ इफेक्ट इन्ष्टिच्यूट एवम् हेल्थ मेट्रिक्स एण्ड इभ्यालुएसन नामक संस्थाले यूनिसेफसँगको सहकार्यमा यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । स्टेट अफ ग्लोबल एयरको उक्त प्रतिवेदनले २०२१ मा विश्वमा वायु प्रदूषणका कारण ८१ लाख मानिसको मृत्यु भएको तथ्य प्रस्तुत गरेको छ । सन् २०१९ मा करिब ७२ लाख मानिसको मृत्यु वायु प्रदूषणका कारण भएको थियो । वायु प्रदूषणका कारण नेपालमा सन् २०२१ मा ४८ हजार ५०० मानिसको मृत्यू भएको तथ्यांक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । सन् २०१९ को प्रतिवेदनमा यो संख्या ४२ हजार १०० थियो । विश्वभरी वायु प्रदूषणका कारण मृत्यु हुने मध्ये पि.एम २.५ अर्थात धुलो धुँवामा मिसिएका विषाक्त वायुका कारण ५८ प्रतिशत, मृत्यु घरभित्रको प्रदूषणका कारण ३८ प्रतिशत र ओजोनको कारण ६ प्रतिशतको मृत्यु भएको तथ्य रिपोर्टमा उल्लेख छ । विश्वभरी उच्च रक्क्तचापपछि वायु प्रदूषण नै मानव स्वास्थ्यमा जोखिम बढाउने तत्व भएको कुरा उल्लेख छ । वायु प्रदूषणको उच्च जोखिममा दक्षिण एशियाली र अफ्रिकन मुलुकहरु रहेका छन् । संयुक्त राष्ट्र संघको साधारण सभाले स्वच्छ हावा, स्वास्थ्य र दिगो वातावरणलाई मानव अधिकारको रुपमा स्वीकार गरेको छ । यसैगरी नेपालको संविधानको धारा ३० ले ‘स्वस्थ र स्वच्छ हावा’ नागरीकको मौलिक हकको रुपममा व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि, यी प्रावधानहरुको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । वायु प्रदूषणको मुख्य कारण मध्ये जिवाष्म इन्धन र जैविक इन्धनको अधिकतम् प्रयोग हुन् । यी बाहेक खुल्ला फोहोर बाल्ने, फोहोरको व्यवस्थापन नहुनु, कृषि अवशेषको जलन, वन डढेलो, विषादीको उच्च प्रयोग वायु प्रदूषणका कारण हुन् । वायु प्रदूषणका कारण बालबालिका, ज्येष्ठ नागरीक, दिर्घ रोगीहरु, महिला आदि बढी जोखीममा रहेका छन् । यसले शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम र उत्पादन क्षेत्रमा ह्रास ल्याउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
ढल्केबर-इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा, ४ हजार मेगावाट विद्युत प्रवाह गर्ने
काठमाडौं । देशभित्रको विद्युत प्रसारण प्रणाली सुदृढीकरण तथा विश्वसनीय बनाउन र नेपाल-भारतबीचको विद्युत व्यापार विस्तारका लागि निर्माणाधीन हेटौंडा-ढल्केबर-इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइनको ढल्केबर-इनरुवा खण्ड सञ्चालनमा आएको छ । धनुषाको ढल्केबरबाट सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका-४ स्थित इनरुवा सबस्टेसम्मको १५४ किलोमिटर ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनलाई मंगलबार बेलुका साढे सात बजे चार्ज गरी सञ्चालनमा ल्याइएको हो । ढल्केबर र इनरुवा ४०० केभी सबस्टेसनमा जोडेर प्रसारण लाइन चार्ज गरिएको हो । ढल्केबर-इनरुवा खण्ड सञ्चालनमा आएसँगै देशभित्र पहिलोपल्ट ४०० केभीबाट विद्युत प्रसारण सुरु भएको छ । यसअघि ढल्केबर–मुजफ्फरपुर (भारत) अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट ४०० केभीमा विद्युत् आयात-निर्यात हुँदै आएको थियो । अब देशभित्र पनि ४०० केभी प्रसारण लाइनबाट विद्युत प्रवाह सुरु गरिएको हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ढल्केबर-इनरुवा खण्ड सञ्चालनमा आएसँगै मुख्यरूपमा कोशी प्रदेशका तराईका जिल्लाहरूमा विद्युत् आपूर्तिको भोल्टेज सुधार गर्न, समग्रमा देशको प्रसारण प्रणालीलाई गुणस्तर तथा विश्वसनीय बनाउन र नेपाल–भारतबीचको विद्युत व्यापारको परिमाण वृद्धि गर्न महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको बताए । प्रसारण लाइनले करिब ४ हजार मेगावाट विद्युत प्रवाह गर्न सक्दछ । प्रसारण पूर्वाधार तयार नभएकाले हाल सञ्चालमा रहेको ढल्केबर-मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट हुने विद्युत आयात-निर्यात परिमाण अब बढाउन सकिने कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उल्लेख गरे । अहिले दुई देशबीचको विद्युत् आयात निर्यात परिमाण ८०० मेगावाट मात्र छ । उनले कोशी करिडोर हुँदै इनरुवा सबस्टेसनमा आएको विद्युतलाई त्यस क्षेत्रमा खपत गरी अतिरिक्त भएमा ढल्केबर-इनरुवा प्रसारण लाइनमार्फत ढल्केबर ल्याएर भारतर्फ निर्यात गर्न पनि सकिने बताए । मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका–११ स्थित थानाभर्याङस्थित हेटौंडा सबस्टेसनबाट इनरुवा सबस्टेसम्म २ सय ८८ किलोमिटर प्रसारण लाइनलाई दुई खण्डमा विभाजन गरी निर्माण सुरु गरिएको थियो । प्रसारण लाइनलाई हेटौंडा-ढल्केबर १३४ किलोमिटर र ढल्केबर–इनरुवा १५४ किलोमिटरलाई दुई खण्डमा विभाजन गरिएको छ । हेटौंडा-ढल्केबर खण्ड निर्माणाधीन छ ।
रास्वपाबाट राजदूत बन्न दुई दिनमा १०० जनाले दिए आवेदन
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट राजदूत पदका लागि बुधबारसम्म करिब १ सय जनाको आवेदन परेको छ । सत्ता गठबन्धन दलमा रहेको रास्वपाले दलहरूबीच भागबन्डाका क्रममा आफ्नो भागमा परेको २ जना राजदूत पदका लागि सोमबारदेखि ‘राजदूत सिफारिस मापदण्ड २०८१’ बनाई अनलाइनबाट आवेदन माग गरेको थियो । सोमबार बिहानबाट खुला गरिएको अनलाइन आवेदनमा बुधबारसम्म करिब १ सय जनाले राजदूत पदका लागि आवेदन दिएको कार्यदलका संयोजक शिशिर खनालले जानकारी दिएका छन् । उक्त अनलाइन आवेदन दिने समय शुक्रबारसम्म रहेको छ । आवेदनमा परेका नाममा प्रक्रियागत छलफल गरेपछि मात्र पार्टीका तर्फबाट राजदूतमा नाम सिफारिस गरिने बताइएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री तथा रास्वपा सभापति लामिछानेबीच गत असार ६ गते राजदूतमा भागबन्डा भएको थियो । उक्त भागबन्डा अनुसार एमालेबाट ५ जना, अशोक राई नेतृत्वको जसपाबाट २ जना, रास्वपाबाट २ जना र माओवादीबाट १ जना राजदूत बन्ने सहमति भएको थियो ।
अवकाश प्राप्त स्वयंसेविकालाई एक लाखसहित सम्मान
झापा । महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई मेचीनगर नगरपालिकाले एक लाख रुपैयाँ नगदसहित सम्मान गरेको छ । नगर कार्यापालिकाको दोस्रो नगरसभाको पाँचौँ अधिवेशन समापनका अवसरमा स्वयम्सेविका तेजमणि मेचेलाई सम्मान गरिएको हो । विगत लामो समयदेखि निरन्तर समुदायस्तरमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्दै मेचीनगर–८ निवासी ६० वर्षका मेचेले अनिवार्य अवकाश लिएका छन् । पालिकाले यसअघि १२ जना स्वयंसेविकालाई सम्मान गरेको थियो । मेचीनगर नगरपालिका झापाको सबैभन्दा बढी बजेट भएको पालिका हो । मेचीनगरले यो वर्ष दुई अर्ब पाँच करोड २९ लाख रुपैयाँको बजेट नगरसभामा पेस गरेको छ ।
ऋण उठाउन सक्दैनन् प्रदेश, संघ सरकारको स्वीकृतिबिना स्रोत देखाउँदै
काठमाडौं । पछिल्ला केही वर्षयता सरकारको सार्वजनिक ऋण अत्यधिक बढेपछि यसको आलोचना हुनुका साथै यसलाई मुलुकको आर्थिक संकटको सम्भावित कारकका रुपमासमेत हेर्न थालिएको छ । अर्कोतर्फ प्रदेश र स्थानीय सरकार ऋण उठाउने अधिकार पाएर पनि त्यसको उपभोग गर्न सकिरहेका छैनन् । संघ सरकारको स्वीकृतिबिनै आफ्नो बजेटको स्रोतको रुपमा आन्तरिक ऋण देखाउने तर, उठाउन नसक्ने अवस्थाबाट प्रदेश र स्थानीय तह गुज्रिरहेका छन् । मुलुकमा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै प्रदेश र स्थानीय सरकारले आर्थिक अधिकारसमेत पाएका छन् । आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र बसेर आर्थिक अधिकारसम्बन्धी कानुन बनाउने, नीति तथा योजना तयार पार्ने, वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्ने तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने र त्यसको लेखाङ्कन एवम् लेखापरीक्षणसम्मका अधिकार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई छ । उनीहरुले आफ्नो वार्षिक बजेट अनुमान गर्दा अनुमानित आयभन्दा व्यय बढी हुनेगरी घाटा बजेटसमेत ल्याउन सक्छन् । केही प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो घाटा बजेट पूर्ति गर्नका लागि अर्थात् वार्षिक बजेटको स्रोतमा आन्तरिक ऋणलाई देखाउँदै आए पनि उनीहरुले हालसम्म आन्तरिक ऋण संकलनन र परिचालन भने गरेको देखिँदैन । गण्डकी प्रदेशले आन्तरिक ऋण उठाउने भन्न थालेको छ वर्ष भयो । प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ यताका सबै बजेटको स्रोतमा आन्तरिक ऋणलाई राखिएको छ । बागमती र सुदूरपश्चिम बाहेक अरु सबै प्रदेशका सरकारले कुनै न कुनै वर्षको बजेट स्रोतमा आन्तरिक ऋण देखाएका छन् । नेपालको संविधान, २०७२ ले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने अधिकार दिएको छ भने बाह्य ऋण संघ सरकारले मात्रै उठाउन पाउँछ । संविधानको धारा २५१ को व्यवस्थाबमोजिम तीनै तहका सरकारले लिनसक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी तथा दायित्व राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको हो । आयोगले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई उनीहरुले उठाउन सक्ने ऋणको सीमा सिफारिस गर्दै आएको छ । वित्त आयोगको सिफारिस हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सङ्घीय सरकारलाई अनुमानित कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को पाँच प्रतिशत र प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उनीहरुको आन्तरिक राजस्व र राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त रकमको १० प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने सुझाव दिएको देखिन्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले उठाउन सक्ने ऋणको सीमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ पछि बढाएर १२ प्रतिशत पुर्याइयो थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि वित्त आयोगले यही सिफारिस गरेको छ । अर्थात् प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो राजस्व र राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त रकमको १२ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण उठाउन पाउँछन् । ‘प्रदेशरस्थानीय सरकारले आन्तरिक ऋण परिचालनको संरचनागत र प्रक्रियागत प्रबन्ध पूरा भएको अवस्थामा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटको रकम र प्रदेश सरकारले आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्व रकमको योगफलको १२ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी राष्ट्रिय र प्रादेशिक नीति तथा योजनामा आधारित भई लागत लाभ विश्लेषणबाट आन्तरिक प्रतिफल दर (इन्टर्नल रेट अफ रिटर्न–आइआरआर) वा खुद वर्तमान मूल्य (नेट प्रेजेन्ट भ्यालु–एनपिभी) उपयुक्त देखिएका आयोजनारपरियोजना कार्यान्वयनका लागि सरकारको स्वीकृतिमा आन्तरिक ऋण उठाउन सक्नेछन्’, वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले लिनसक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा सम्बन्धमा तीनै तहका सरकारलाई गरेको सिफारिसमा भनिएको छ । आयोगको यो सिफारिसबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारले आन्तरिक ऋण परिचालनको संरचनागत तथा प्रक्रियागत प्रबन्ध हालसम्म पूरा नगरेका प्रस्ट हुन्छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो बजेट स्रोतका रुपमा आन्तरिक ऋण उठाउने भनेर लेख्दा त्यसका लागि केन्द्र सरकारको अनुमति नलिने गरेको पनि आयोगको सिफारिस प्रतिवेदनबाट देखिन्छ । ‘आन्तरिक ऋण परिचालनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधार तथा संरचना विकास भइसकेको अवस्थामा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १४ मा उल्लेख भएबमोजिम नेपाल सरकारको स्वीकृति प्राप्त भएपछि मात्र प्रदेश र स्थानीय सरकारले आन्तरिक ऋणलाई बजेटको स्रोतका रुपमा उल्लेख गर्नुपर्छ’, प्रतिवेदनको सुझाव खण्डमा भनिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहहरुले आन्तरिक ऋणलाई बजेटको स्रोतका रुपमा देखाउनु अघि अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्नेमा त्यस्तो स्वीकृति लिने गरेका छैनन् । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १४ मा तीनै तहका सरकारले वित्त आयोगले सिफारिस गरेको सीमाभित्र रही आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त ऐनको व्यवस्थाअनुसा प्रदेश र स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण लिनुअघि नेपाल सरकारको सहमति लिनुपर्ने उल्लेख छ । आन्तरिक ऋण लिन केन्द्रीय सरकारको सहमति माग गर्दा आन्तरिक ऋण लिन खोजिएको योजना, योजनाबाट प्राप्त हुनसक्ने प्रतिफल र उपलब्धि, ऋण भुक्तानी योजना, ऋण दिने संस्थाको विवरणसहितको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी पेुस भएको प्रस्ताव कार्यान्वयनयोग्य देखिएमा मात्रै सरकारले सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहलाई आन्तरिक ऋण लिन सहमति दिनसक्नेछ । तर प्रदेशहरुले आफूखुसी आन्तरिक ऋणलाई बजेट स्रोत देखाउँछन् र उक्त ऋण परिचालनसमेत गर्न सक्दैनन् । यी समग्र अवस्था हेर्दा प्रदेश र स्थानीय सरकारको बजेट स्रोतमा ऋण छ तर, हालसम्म उठेको छैन । केही स्थानीय तहले नगर विकास कोषबाट रकम लिएर परिचालन गरेका भए पनि बण्डलगायतका विभिन्न औजार उपकरण प्रयोग गरेर ऋण उठाउन सकेका छैनन् । कोशी प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट वक्तव्यमा घाटा बजेट पूर्ति गर्न ऋण उठाइने उल्लेख थियो । “आन्तरिक राजस्व र राजस्व बाँडफाँटबाट खर्चको आवश्यकता पूरा नहुने भएकाले न्यून वित्त पाँच अर्ब रुपैयाँ अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले गरेको व्यवस्था बमोजिम सङ्घीय सरकारसँग ऋण लिई पूर्ति गरिनेछ । यसको लागि अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा १५ बमोजिमको प्रक्रिया अनुशरण गरिनेछ”, कोशी प्रदेशको उक्त आर्थिक वर्षको बजेटको बुँदा नम्बर १८९ मा भनिएको छ । कोशीले बजेट वक्तव्यमा प्रस्तुत गरे पनि यो ऋण उठाएन । मधेश प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटको स्रोत पूर्ति गर्न दुई अर्ब रुपैयाँ बराबर आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि पनि मधेश प्रदेश सरकारले दुई अर्ब रुपैयाँ बराबर आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य बजेटमार्फत् राखेको थियो । उक्त ऋण उठाउन नसकिएको मधेश प्रदेश अर्थ मन्त्रालयका सचिव सुवासचन्द्र शिवाकोटीले जानकारी दिए । ‘प्रदेश र स्थानीय तहको आन्तरिक ऋणसम्बन्धी प्रक्रियागत कानुन बन्न सकेका छ्रैनन् । जसकारण कुनै पनि प्रदेशमा आन्तरिक ऋण लिने तरिका मिलेको छैन’, उनले भने, ‘विनियोजित वार्षिक बजेट नै खर्च नभइरहेको अवस्थामा प्रदेशले आन्तरिक ऋण उठाउने भनेर राख्नु अनावश्यक र अर्थहिन छ ।’ गण्डकी प्रदेशले बजेट स्रोतका रुपमा आन्तरिक ऋण देखाउन थालेको छ वर्ष भयो । कुनै पनि वर्ष उसले ऋण उठाउन सकेको छैन । प्रदेशको आर्थिक मामिला सचिव पुरुषोत्तम शर्माले प्रदेशलाई ऋण उठाउन स्पष्ट कानुनी र संरचनागत आधार बनिनसकेको बताए । ‘प्रदेशले ऋण उठाउने सन्दर्भमा सङ्घीय कानुन बनेका छन् । तर त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने नियमावली र कार्यविधि बन्न सकेका छैनन्’, उनले भने । घाटा बजेट पूर्तिका लागि बजेट स्रोतका रुपमा आन्तरिक ऋणलाई स्रोतका रुपमा देखाइने भन्दै शर्माले अहिलेसम्म उठाउन आन्तरिक ऋण उठाउन नसकिएको बताए । ‘खर्च नभएर वा आवश्यक नपरेर ऋण नउठाएको भन्ने होइन । यस वर्ष कार्यविधि बनेको खण्डमा आन्तरिक ऋण उठाउन सकिएला भन्ने अपेक्षा राखेर स्रोतका रुपमा यसलाई निरन्तरता दिएका छौँ’, उनले भने । गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा अपुग हुने स्रोत व्यहोर्नका लागि ९८ करोड ८३ लाख ९२ हजार रुपैयाँ बराबर आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने र थप एक अर्ब रुपैयाँ बराबर सङ्घीय सरकारसँग ऋण लिने उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८, २०७८/७९, २०७९/८० को बजेटमा पनि गण्डकीले समान दुई अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने उल्लेख गरेको छ । उक्त प्रदेशको अघिल्ला तीन आर्थिक वर्षको बजेटमा आन्तरिक ऋणबाट एक अर्ब रुपैयाँ र सङ्घीय सरकारसँग एक अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने उल्लेख छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा एक अर्ब ७० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य प्रदेश सरकारले राखेको थियो । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पनि एक अर्ब ७० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य प्रदेशले राखेको छ । लुम्बिनी प्रदेशले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबर आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । त्यस्तै, गत आवमा लुम्बिनीले एक अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । यी दुवै आर्थिक वर्षमा लुम्बिनीले ऋण उठाउन सकेन । कर्णाली प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा एक अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । आव २०७६/७७ मा ७५ करोड रुपैयाँ ऋण उठाउने विषय बजेटमा राखेको देखिन्छ । त्यसयताका बजेटमा कर्णालीले आन्तरिक ऋणलाई स्रोतका रुपमा देखाएको छैन । बागमती र सुदूरपश्चिम सरकारले भने आन्तरिकक ऋणलाई बजेट स्रोतका रुपमा देखाएका छैनन् । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ ले पनि सङ्घीय सरकारको सहमतिमा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले वित्त आयोगले सिफारिस गरेको सीमाभित्र रही आवश्यक परिणाममा एकैपटक वा पटक–पटक गरी कुनै एक वा बढी प्रकारको ऋणपत्र निष्कासन गरी प्रचलित कानुनको अधिनमा रही आन्तरिक ऋण उठाउन सक्नेछ भनी व्यवस्था गरेको छ । छिमेकीमूलुक भारतको अभ्यास हेर्ने हो भने त्यहाँको वित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजेट व्यवस्थापन ऐन, २००३ को दफा ४ मा कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६० प्रतिशतको सीमाभित्र कूल सार्वजनिक ऋणलाई सीमित गर्ने र यसमध्येको ४० प्रतिशत संघ सरकार र बाँकी २० प्रतिशत राज्य सरकार र ग्राम तथा नगर पञ्चायतलाई उठाउन दिने उल्लेख छ । रासस
संसदीय छानबिन समितिद्वारा सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा प्रवाह भएको रकमको विवरण माग
काठमाडौं । सहकारीको बचत अपचलन छानबिन गर्न गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले गोरखा मिडिया नेटवर्कको लगानीसम्बन्धी फाइल माग गरेको छ । बुधबार बसेको समिति बैठकले गोरखा मिडिया नेटवर्कमा गरिएको लगानीसहित संस्थाको वर्तमान अवस्थाको बारेमा पूर्ण जानकारी माग गरेको हो । समितिका सभापति सूर्यबहादुर थापाले गोरखा मिडिया नेटवर्कसम्बन्धी फाइल मगाएको बताए । उनका अनुसार समितिको कार्यक्षेत्रअन्तर्गत अनुसूची–२ मा रहेको ९ वटा सहकारीको फाइल पनि सम्बन्धित सहकारीबाट मगाइएको छ । सभापति थापाले सहकारी छानबिनमा समग्र अध्ययन भइरहेको भन्दै निष्पक्ष छानबिन गरिने बताए ।
