ऋण लिएका ग्राहकलाई एनआईसी एशियाले ३५ प्रतिशतसम्म छुट दिने
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले ऋण लिएका ग्राहकलाई छुट दिने भएको छ । आइतबार बैंकका प्रमुख सूचना अधिकारी अर्जुन राज खनियाले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत ऋण लिएका ग्राहकलाई छुट दिने जानकारी दिएका हुन् । बैंकले देशमा हाल कायम रहेको आर्थिक शिथिलताका कारण कर्जा ग्राहकहरुमा परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्न सघाउ पुर्याउने हेतुले छुट प्रदान गर्ने योजना ल्याएको बताएको छ । बैंकका अनुसार २०८० चैत्र मसान्तसम्म भाखा नाघेका कर्जाहरुको हकमा सम्बन्धित ऋणीले सम्पूर्ण कर्जा रकम २०८१ आसार महिनाभित्रमा चुक्ता भुक्तान गरेमा जरिवाना तथा हर्जाना रकममा शतप्रतिशत छुट दिइने छ । साथै, साधारण वक्यौता ब्याज रकममा समेत छुट प्रदान गर्ने बैकले जनाएको छ । ९१ दिनदेखि १८० दिनसम्म भाखा नाघेको समयका लागि १५ प्रतिशत, १८१ देखि ३६५ दिनसम्मका लागि २५ प्रतिशत र ३६५ दिनभन्दा बढी अवधिका लागि ३५ प्रतिशतसम्म ब्याज छुट दिने बैंकले जनाएको छ । मासिक तथा त्रैमासिक किस्ताबन्दीमा भुक्तानी हुने वा चालुपुँजी कर्जा तथा अन्य रिभल्विङ प्रकृतिका कर्जाहरू लगायत बैंकबाट प्रवाह भएका कुनै पनि प्रकारका कर्जाहरूमा आर्थिक शिथिलताका कारणले मर्कामा परेका ग्राहकहरूले यस योजनामा सहभागी भई लाभ लिन सक्नेछन् । बैंकले ल्याएको यस छुट योजनाबाट आर्थिक शिथिलताले समस्यामा परेका ग्राहकहरूको वित्तीय भार कम गर्न केही हदसम्म भए पनि मद्दत पुग्नुका साथै देशको समग्र अर्थतन्त्रको पुर्नउत्थान एवं दिगो सबलीकरणमा समेत टेवा पुग्ने बैंकले विश्वास लिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले ४५ करोड रुपैयाँ मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्ने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ४५ करोड रुपैयाँ मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्ने भएको छ । बैंकले मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै उपदान तथा पेन्सन कोषमा रहेको रकम एक वर्षका लागि बैंक तथा वित्तिय संस्थामा लगानी गर्ने जनाएको छ । बैंकको सूचनाअनुसार राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकमा ३६ करोड, राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकमा ६ करोड ७५ लाख र राष्ट्रिय स्तरका वित्त कम्पनीमा २ करोड २५ लाख रुपैयाँ लगानी गरिने छ । बैंकले उक्त रकम लिन चाहने बैंक तथा वित्तिय संस्थाले लिन चाहेको रकम खोली असार २० गते ७ बजेभित्र ब्याजदर प्रस्तावन गर्न आह्वान गरेको छ । राष्ट्र बैंकले साउन ३ देखि २०८२ साउन ३ गतेसम्मका लागि उक्त रकम मुद्दति निक्षेपमा लगानी गर्न लागेको हो । निक्षेप चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनको कम्तीमा २ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्नेछ भने तोकिएको न्यूनतम चुक्ता पुँजी कायम गरेको र कुल कर्जा लगानीको ५ प्रतिशतभन्दा कम खराब कर्जा रहेको हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकको सर्त छ ।
यी हुन् कामदारका लागि संसारकै महँगा सहर
काठमाडौं । अहिले पूरै विश्व नै एउटा गाउँ (ग्लोबल भिलेज) मा परिणत भएको छ । संसारको एक कुनामा जन्मेर हुर्केका मानिस रोजगारीका लागि अर्को देश जान्छन् । के तपाईलाई थाहा छ अन्तर्राष्ट्रिय कामदारहरूको लागि संसारको सबैभन्दा महँगो र सस्तो सहर कुन हो ? संसारको सबैभन्दा महँगो र सस्तो सहरबारे हालै मर्सरले ‘कस्ट–अफ–लिभिङ’ तथ्यांक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । यी हुन् संसारका तीन महँगा सहर मर्सरको प्रतिवेदन अनुसार सन् २०२४ मा हङकङ, सिंगापुर र स्विट्जरल्यान्डको जुरिच अन्तर्राष्ट्रिय कामदारका लागि सबैभन्दा महँगो सहर बनेका छन् । तीनवटै सहरले मर्सरको वरीयतामा गत वर्षको तुलनामा आफ्नो स्थान कायम राखेका छन् । अर्कातर्फ, सबैभन्दा सस्तो लागत पर्ने सहरहरू इस्लामाबाद, लागोस र अबुजा हुन् । प्रतिवेदनका अनुसार हङकङ र सिंगापुरबाहेक एसियाका अन्य महँगा सहरहरूमा सांघाई (२३), बेइजिङ (२५) र सियोल (३२) पर्छन् । गत वर्ष पनि यी सहरहरू संसारकै सबैभन्दा महँगा सहरको सूचीमा परेका थिए । एसियाका महँगा केही सहरको सूचीमा कराची (२२२), बिस्केक (२२३) र इस्लामाबाद (२२४) छन् । यो सूचीमा भारतको मुम्बई सबैभन्दा महँगो यो सूचको १३६औं स्थानमा रहेको भारतको मुम्बई सबैभन्दा महँगो सहर बनेको छ । राष्ट्रिय राजधानी नयाँदिल्ली पनि मुद्रास्फीतिमा पछाडि छैन । यो वर्ष ४ स्थान माथि उक्ल्दै १६५औं स्थानमा पुगेको छ । सूचीमा अन्य भारतीय सरहरू चेन्नई (१८९), बेंगलुरु (१९५), हैदराबाद (२०२), पुणे (२०५) र कोलकाता (२०७) पर्छन् । महँगो सहरको मापन के हो ? प्रतिवेदनका अनुसार महँगो आवास बजार र यातायात, सामान र सेवाहरूको बढ्दो लागत विशेषगरी शीर्ष स्थानका सहरहरूमा जीवनयापनको लागत उच्च हुनु कारणहरू हुन् । यो प्रतिवेदन तयार गर्न विश्वका २ सय २६ सहरको विश्लेषण गरिएको थियो । यसमा प्रत्येक स्थानमा यातायात, खाना, लत्ताकपडा, घरायसी सामान र मनोरञ्जन जस्ता २ सयभन्दा बढी वस्तुहरूको लागत तुलना गरिएको थियो । १० सबैभन्दा महँगो सहरमा अधिकांश युरोपेली युरोपेली सहरहरू बस्नका लागि शीर्ष १० सबैभन्दा महँगो ठाउँमा समावेश छन् । चार स्विस सहरबाहेक लन्डन शीर्ष १० वरीयतामा आठौं स्थानमा सामेल छ । यस क्षेत्रका अन्य महँगा सहरहरूमा कोपेनहेगन (११), भियना (२४), पेरिस (२९) र एम्स्टर्डम (३०) पर्छन् । प्रतिवेदनमा भनिएको छ दुई सबैभन्दा किफायती सहर लागोस ९२२५० र अबुजा ९२२६० हुन् । दुवै नाइजेरिया (अफ्रिकी महाद्वीपमा) मा अवस्थित छन् । दुबई पश्चिम एसियाकै महँगो सहर यस वरीयतामा दुबई अन्तर्राष्ट्रिय कर्मचारीहरूका लागि मध्यपूर्व वा पश्चिम एसियाको सबैभन्दा महँगो सहर बनेको छ । यो सहर अहिले विश्वभरि १५औं स्थानमा छ, जुन २०२३ बाट तीन स्थान माथि उक्लिएको हो । यस क्षेत्रको दोस्रो सबैभन्दा महँगो सहर तेल अभिभ हो, जुन आठ स्थान झरेर १६औं स्थानमा छ । तेलअभिभपछि अबुधाबी ४३औं, रियाद ९०औं र जेद्दा ९७औं स्थानमा छ । एजेन्सी
राष्ट्रिय सभा बैठक : ७ मन्त्रालयका बजेटमाथि राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले राखे यस्तो धारणा
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८१ का विभिन्न शिर्षकहरुमध्ये ७ वटा मन्त्रालयहरुको विनियोजन शिर्षकहरुमाथिको छलफल भएको छ । मंगलबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्रसँग सम्बन्धित विनियोजन शिर्षकमाथि छलफल भएको छ । त्यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विनियोजन शिर्षकहरुमाथि पनि छलफल भएको छ । छलफलमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले बजेटमाथि आफ्नो असन्तुष्टि तथा धारणाहरु राखेका छन् । केही राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुले भने विकसित पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमहरुमा आफ्नो धारणा पनि राखेका छन् । राष्ट्रिय सभा सदस्य नरबहादुर बिष्टले संविधान संशोधनको मुद्दासहित नेपाली काँग्रेस र नेकपा(एमाले)ले समिकरण बनाउने हस्ताक्षर भएको भन्दै संविधान संशोधन गर्न सहज नभएको टिप्पणी गरे । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बेचन झा र तत्कालिन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको छोरा प्रतिक थापा पक्राउ परेपछि नेपाली काँग्रेस र नेकपा(एमाले)का नेताहरु डराएका बताए । सरकारको सुशासनको अभियानसँग डराएका कारण गठबन्धन परिवर्तन भएको जानकारी दिए । ‘अर्थतन्त्रले लय लिइराखेको बेलामा देशको संविधानलाई संशोधन गर्ने शर्तसहित नेपाली जनताको मौलिक अधिकार, संघीय गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी संविधानलाई संशोधन गर्ने शर्तसहित समझदारी भयो भन्नेकुरा सुनेका छौँ, भ्रष्टाचार राष्ट्रका लागि शत्रु हो, शत्रुलाई निमिट्यान्न पार्न चालिएको अभियानसँग डराएर कहिले यो गठबन्धन फेरी यताउता हो कि भन्ने नेपाली जनताले शंका गरिराखेका छन्’, उनले भने । राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायणदत्त मिश्रले विनियोजन विधेयक २०८१ माथि आफ्नो धारणा राखे । पछिल्ला वर्षहरुको बजेटमा विचौलिया र दलालहरुको रजगज देखिएको बताए । बजेट विनियोजनमा पर्दा पछाडीका मान्छेहरुको रजगज देखिएको भन्दै लाभ उनीहरुले मात्रै पाउँछन् कि अंश कहाँ पुग्छ भनि प्रश्न गरे । पशुपतिनाथको सिङ्गारिएको मूर्तिको फोटो खिचेर सार्वजनिक गर्नुपर्ने जानकारी दिए । ‘पछिल्लो १०/१५ वर्षदेखि बजेटमा विचौलिया, दलाल या पर्दा पछाडीका मानिस भनौँ उनीहरुको रजगजजस्तो छ । उनीहरु आफैँ लाभ लिनका लागि हो कि ? लाभको अंशको कहाँ कहाँ पुग्छ यो हामी जान्दैनाैँ । नेपाल वायु सेवा निगमलाई प्राइभेट पब्लिक पार्टनरशीपमा लानु जरुरी छ । यसलाई सरकारसँग राखेर उन्नति प्रगति हुँदैन’, उनले भने । राष्ट्रिय सभा सदस्य तुलसाकुमारी दाहालले जलवायु परिवर्तनको असरका लागि देशले लिनुपर्ने सहयोग लिन परराष्ट्र मन्त्रालयको पहलकदमी नपुगेको बताइन् । उनले सीमा सुरक्षाको विषयमा कुटनीतिक पहल र चुच्चे नक्शा भित्रको जमिन प्राप्तिको विषय प्राथमिकतामा नपरेको बताइन् । ‘सीमा सुरक्षाको विषयमा कुटनीतिक पहल, चुच्चे नक्शा भित्रको जमिन प्राप्तिको विषय प्राथमिकतामा परेको छैन । नेपालले १८२ देशमा कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गरेको छ, तर राष्ट्रिय हितको प्रवद्र्धनका लागि आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणका लागि विदेशमा रहेका गैरआवासिय नेपालीहरुको ज्ञान, पुँजी र सीपलाई उपयोग गर्नेतर्फ ध्यान दिइएको देखिँदैन’, उनले भनिन् । राष्ट्रिय सभा सदस्य राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले स्वास्थोपचारमा आम नागरिकको पहुँच पुग्न नसकेको भन्दै यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । औषधिउपचार महंगो भएको भन्दै नागरिकलाई सहज रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताइन् । वडा वडामा खटिने स्वास्थ्य स्वयमसेविकाहरुलाई अवकाशपछि उपदान दिने व्यवस्था गर्न माग गरिन् । राष्ट्रिय सभा सदस्य पूजा चौधरीले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमा तीनवटै तहबाट मानव संशाधन र भौतिक पूर्वाधार विकासको नीति लिएको नदेखिएको बताइन् । सरकारले काम भइरहेको र निर्माणका अन्तिम चरणमा रहेका आयोजनाका लागि न्युन बजेट विनियोजन गरेको भन्दै यसो हुँदा समयमै ठेक्का व्यवस्थापन गर्न समस्या देखा परेको बताइन् । ‘यसपालिको बजेट हेर्दा संविधानमा व्यवस्था भएको अधिकारको सूची बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहबाट मानव संशाधन र भौतिक पूर्वाधार विकासको नीति लिएको देखिँदैन, जसले गर्दा समयमै ठेक्का व्यवस्थापन गर्न समस्या देखा परेको छ’, उनले भनिन् । कतिपय सांसदहरुले प्रतिनिधि सभा बाट विनियोजन विधेयक पारित भइसकेको भन्दै केवल औपचारिकताका लागि मात्रै आफुहरूले बजेटमाथि धारणा राखेको बताएका छन् ।
म्यानेजमेन्ट अध्ययनका लागि नेपालमै उत्कृष्ट ग्लोबल कलेज
काठमाडौं । एसईई उत्तीर्ण भएपछि सबैभन्दा धेरै विद्यार्थीको रुची र आकर्षण म्यानेजमेन्ट (व्यवस्थापन) संकायमा छ । रोजगारीका अवसर र स्वरोजगार बन्ने मार्ग भएको तथा सैद्धान्तिक र व्यवहारिक दुवै विषयको अध्ययन हुने भएकाले व्यवस्थापन संकाय आम विद्यार्थीको रोजाई परेको हो । अर्थशास्त्र, होटल म्यानेजमेन्ट, एकाउन्टेन्सीजस्ता विषय पढाई हुने यो संकाय अधिकांश उच्च मावि र कलेजहरुमा छ । केही समय अघिसम्म एसएलसीमा उच्च अंक ल्याउन नसकेका र धेरै कमजोर पनि नरहेका मध्यम विद्यार्थी म्यानेजमेन्ट पढ्छन् भन्ने धारणा थियो । तर पछिल्लो समयमा म्यानेजमेन्ट पढ्न उत्कृष्ट अंक ल्याएका र एसईईमा ४ जीपीए ल्याउने विद्यार्थीबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा छ । म्यानेजमेन्ट अध्ययनका लागि काठमाडौंको मध्य बानेश्वरमा रहेको ग्लोबल कलेज अफ म्यानेजमेन्ट एउटा सफल र उदाहरणीय ब्राण्डका रुपमा स्थापित कलेज हो । जसले गत वर्षमात्रै उत्कृष्ट म्यानेजमेन्ट कलेजको अवार्ड समेत पाएको छ । व्यवस्थापन विषय अध्ययनका लागि नेपालको एकमात्रै उत्कृष्ट कलेजका रुपमा रहेको ग्लोबल कलेज अफ म्यानेजमेन्टमा सम्पूर्ण रुपमा व्यवस्थापन संकायमा केन्द्रित छ । यहाँ अन्य विषयको अध्ययन नभई व्यवस्थापनमा मात्रै ध्यान केन्द्रित हुने भएकाले यो विषय अध्ययनका लागि उपयुक्त गन्तव्य बन्नसक्छ । ग्लोबल कलेज अफ म्यानेजमेन्टले व्यवस्थापन शिक्षामा विशिष्टता मात्रै हासिल गरेको छैन, यसले एक्काइसौं शताब्दीको मागअनुसार विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी जनशक्ति तयार पार्दै आएको छ । यो कलेजले म्यानेजमेन्ट विषयमा ९८ प्रतिशतभन्दा माथिको नतिजा दिँदै आएको छ । ग्लोबल कलेज अफ म्यानेजमेन्टका विशेषताहरू ग्लोबल कलेज अफ म्यानेजमेन्ट वि.सं. २०६२ सालमा व्यवस्थापन विषय अध्यापन गराउने उद्देश्यले स्थापना भएको कलेज हो । यो कलेजमा अरु विषय अध्यापन हुँदैन र सम्पूर्ण रुपमा म्यानेजमेन्ट विषयमा नै फोकस हुन्छ । त्यसैले यहाँ अध्ययन गरेका विद्यार्थी म्यानेजमेन्ट संकायमा पोख्त भएर निस्किन्छन् । कलेजको व्यवस्थापन, प्रिन्सिपल, शिक्षक, कलेज प्रशासन, को-अर्डिनेटरको सम्पूर्ण ध्यान म्यानेजमेन्ट पढ्ने विद्यार्थीले पाउँछ । त्यसैले ग्लोबल कलेज साइन्स, म्यानेजमेन्ट र अन्य संकायको पढाई हुने अरु कलेजभन्दा भिन्न छ । साइन्स र म्यानेजमेन्टसँगै भयो भने कलेजको सम्पूर्ण फोकस विज्ञानले पाउँछ । साइन्सबाट डाक्टर, इन्जिनियर, नर्स, फार्मेसीजस्ता क्षेत्रमा जान पाइन्छ भन्ने भएकाले कलेज र विद्यार्थीको पनि सम्पूर्ण फोकस साइन्समा जान्छ र व्यवस्थापन कम ध्यान हुन्छ । त्यो खालको डोमिनेसन, डिस्क्रिमिनेसन र सेग्रिगेसन ग्लोबल कलेज अफ म्यानेजमेन्टमा हुँदैन । किनकि यो पूर्ण रुपमा म्यानेजमेन्ट कलेज हो र सम्पूर्ण ध्यान यसैमा केन्द्रित छ । साइन्समा कलेज टपर, बोर्ड टपर वा जतिसुकै राम्रो अंक ल्याए पनि जबसम्म मेडिकल र इन्जिनियरिङमा नाम निस्किदैन, तबसम्म भ्यालुएड नै हुँदैन । तर यही कुरा म्यानेजमेन्टमा लागू हुँदैन । एउटा विद्यार्थीले कलेजमा ४५ मिनेटका ५ वटा कक्षा पढ्छ । यो भनेको करिब ४ घन्टा हो । सोही अनुसार उसले १ देखि ३ घन्टा घरमा मेहनत गर्यो भने ग्लोबल कलेजमा पढेको एभरेज विद्यार्थीले ८० प्रतिशतभन्दा बढी अंक ल्याउँछ । उसले दिनमा ७ घन्टा नै सुत्यो भने पनि उसँग दिनमा अझै १० घन्टा समय बाँकी रहन्छ । जुन समय उसले करियर डेभलपमेन्ट, पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट, नेतृत्व क्षमता विकास, मोटिभेटिङ क्वालिटी डेभलपमेन्ट, समूहमा काम गर्ने सिक्नेजस्ता क्षेत्रमा लगाउन सक्छ । त्यसका लागि ग्लोबल कलेज अफ म्यानेजमेन्टमा जति पनि अवसर छन् । ग्लोबल कलेज अफ म्यानेजमेन्टमा जति एस्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटी र को-करिकुलर एक्टिभिटी हुन्छ, त्यो अरु कलेजको तुलनामा असाध्यै धेरै हुन्छन् । जसमा कलेजले पूर्ण रुपमा सपोर्ट र सहयोग गर्छ । यसले विद्यार्थीको होलिस्टिक डेभलपमेन्टका लागि सहयोग पुग्छ । यसरी सबै क्षेत्रमा पोख्त भएका विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षाका लागि नेपालमा मात्रै होइन, संसारका कुनै पनि कलेजले रोक्दैन । कुनै कलेजले वेलकम, फेरवेल, सांगीतिक र सांस्कृतिक कार्यक्रम, आर्ट, पब्लिक स्पिकिङजस्ता कार्यक्रम गर्नसक्छ । तर ग्लोबल कलेज अफ म्यानेजमेन्टमा गत वर्ष २०८० मा मात्रै ९६ वटा अतिरिक्त कार्यक्रम भएका छन् । अर्को सबैभन्दा बलियो पक्ष भनेकै यहाँका अनुभवी शिक्षकहरु हुन् । यहाँ जो पायो त्यही शिक्षकले पढाउदैन । ग्लोबल कलेज अफ म्यानेजमेन्टमा अध्यापनका लागि पहिलो शर्त भनेकै मास्टर्समा प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण गरेकै हुनुपर्छ । धेरै शिक्षकहरु सम्बन्धित विषयमा ‘गोल्ड मेडल’ प्राप्त गरेका छन् । कुनै कलेजमा ५ वर्ष अध्यापनको अनुभव नभएका शिक्षकहरु ग्लोबल कलेजमा पढाउन योग्य हुँदैनन् । यसको अर्थ यहाँ पढाउने शिक्षकहरु अनुभवी छन् । जो विद्यार्थी ११-१२ कक्षा अध्ययनका लागि आउँछन्, उनीहरु आफैंले शिक्षकको मूल्यांकन गर्न पाउने व्यवस्था यो कलेजमा छ । यदी कुनै शिक्षकबारे विद्यार्थीबाट बारम्बार गुनासो आयो भने शिक्षक नै हट्ने सम्भावना पनि हुन्छ । यसबाट शिक्षक सधैं विद्यार्थीप्रति उत्तरदायी हुन्छन् । अर्को कुरा शिक्षक र विद्यार्थीबीच फ्रेन्ड्ली सम्बन्ध हुन्छ भने शिक्षक अहिलेको जेनेरेसन र प्रविधिसँग अपडेटेड हुनैपर्छ । भन्दा र सुन्दा यो कुरा अनौठो लागे पनि यसले विद्यार्थीलाई नै सहयोग पुग्छ । ग्लोबल कलेज अफ म्यानेजमेन्टमा ६ वटा विषयमा पढाई हुन्छ । ती सबै किताबका लेखकहरु यो कलेजमा पढाउछन् । अरु माथिल्लो लेभलका किताबका लेखक पनि यो कलेजमा शिक्षक छन् । त्यसैले ७ घन्टा पढ्दा त्यसै ८० प्रतिशत आउने होइन, कलेजसँग राम्रो ब्याकअप छ । ग्लोबल कलेजमा एउटा यस्तो सिस्टम छ, जसले यहाँ आएको कुनै विद्यार्थी फेल हुनै पाउँदैन र फेल हुँदैन । शतप्रतिशत पास हुन्छ, त्यसको सम्पूणर् जिम्मा कलेजले नै लिन्छ । शिक्षकहरुले यहाँ नियुक्ति लिँदै गर्दा नै सबै विद्यार्थीलाई पास गराउने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्छन् । त्यसका लागि यहाँका शिक्षकले पनि अन्य कलेजमा भन्दा दुई/तीन/चार गुणा बढी सेवा सुविधा प्राप्त गर्छन् । शिक्षकले हरेक साताभरमा पढाएको कुरालाई होमवर्क दिनैपर्छ र चेक गर्नुपर्छ । जुन कुरा कलेजको म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम (एमआईएस) मा अपलोड गर्नुपर्छ । जसमा शिक्षकले विद्यार्थीले गरेको छ भने सी अर्थात कम्प्लिक्ट लेख्छन् । पूरा गरेको छैन वा फेरि गर्नुपर्नेछ भने आर र बुझाएकै छैन भने ‘नट सबमिटेड’ भनेर लेखिन्छ । यस्ता विद्यार्थीलाई प्रोग्राम डाइरेक्टर, को-अर्डिनेटरले प्रोजेक्ट नबुझाउनुको कारण सोध्छन् । अरु कुनै समस्या भयो वा पढेको जानेको छैन भने बिहान पढ्नेलाई दिनभर र दिउँसो पढ्ने छ भने बिहानदेखि नै बोलाएर थप मेहनत गराउँछन् । यसले विद्यार्थीलाई केही कडाई गरेको हो कि भन्ने फिल हुनसक्छ । तर यसले विद्यार्थीलाई नै पर्फेक्ट बनाउँछ । यहाँको कलेजको भवन, कक्षाकोठा, पुस्तकालय, क्यान्टिन, सेमिनार हलदेखि जति पनि स्रोतसाधन छन्, ति सबै कलेजको लागि नै डिजाइन गरिएका छन् र विद्यार्थी केन्द्रित, विद्यार्थीको शिक्षण सिकाईमा सहयोग पुग्ने खालका छन् । भवनका प्रत्येक तलामा एक पटकमा १२ देखि १४ जनाले प्रयोग गर्नसक्ने शौचालय छ । विद्यार्थीलाई कक्षा चलिरहेको समयमा बिचमै बाहिर जानुपर्यो भने २ मिनेटमा फर्किएर आउन सक्छ । जसले गर्दा उसको कक्षा छुट्दैन । यो एक दिनको कुरा होइन, दुई वर्षको कुरा हो । हरेक हेड अफ डिपार्टमेन्टका अलग अलग क्याबिन छन् । जहाँ विद्यार्थी र हेड अफ डिपार्टमेन्टबीच व्यक्तिगत रुपमा छलफल गर्न पाउँछन् । पढाएर सकेपछि पनि शिक्षकहरु २ घन्टा बस्ने भएकाले नबुझेको कुरा विद्यार्थीले त्यही आएर पनि सोध्न पाउँछन् । यहाँ भएका सुविधाहरुलाई उपयोग गर्न सक्यो भनेमात्रै पनि धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ । यो कलेजमा भर्ना भएको हरेक विद्यार्थीले ग्रुपको अघि माइक समातेर कुनै विषयमा बोल्नैपर्छ । यसले उसको भाषिकदेखि वाक्कलामा निपूर्ण हुन्छ । तिनै विद्यार्थी कलेजका क्लबमा सामेल हुन्छन् र त्यसमार्फत अनेकौं अतिरिक्त क्रियाकलापमा सामेल हुन्छन् । यस्ता क्रियाकलापका लागि ६ वटा क्लबहरुलाई कलेजले सहयोग गर्छ । यहाँका एभजेज कलेजहरुले काठमाडौंका धेरै कलेजहरुमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सक्छन् भने उत्कृष्ट विद्यार्थीमध्ये धेरैले विदेशमा अध्ययनका राम्रा अवसरहरु प्राप्त गरेका छन् । ग्लोबलबाट बाहिर निस्किदा कुनै पनि विद्यार्थीले एउटा बलियो शैक्षिक प्रमाणपत्र र बोल्डनेस, कन्फिडेन्स बोकेर जानसक्छ । छात्रवृत्तिको व्यवस्था ग्लोबल कलेज अफ म्यानेजमेन्टमा महानगरबाट आउने १० प्रतिशत विद्यार्थीले अनिवार्य रुपमा छात्रवृत्ति प्राप्त गर्छन् । यहाँ पढ्न आउने कुनै पनि विद्यार्थी छात्रवृत्ति बिना पढेको छैन भन्दा पनि हुन्छ । किनभने हरेक विद्यार्थीले जीपीएका आधारमा छात्रवृत्ति पाउँछ । विद्यार्थी कलेजमा भर्नाका लागि आउँदा इन्ट्रान्स परीक्षा दिन्छ । जसमा राम्रो गर्न सकेमा एसईईको जीपीएलाई समेत हेरेर छात्रवृत्ति प्रदान गरिन्छ । जीपीए २.८ भन्दा कम जीपीए ल्याएको छ भने पनि इन्ट्रान्समा नाम निकाले पढ्न पाउँछ । इन्ट्रान्समा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो भएका विद्यार्थीहरुले कलेजमा तिर्ने वार्षिक शुल्क असाध्यै नगन्य हुन्छ । अतिरिक्त क्रियाकलापको व्यवस्था ग्लोबल कलेज अफ म्यानेजमेन्ट अतिरिक्त शैक्षिक क्रियाकलापको असाध्यै धेरै अवसरहरु छन् । यहाँ रहेका म्युजिक क्लब, सोसल क्लब, ग्लोबल डिबेड क्लब, लिटरेरी क्लबलगायत ६ वटा क्लबहरु कलेजका अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालनमा सक्रिय छन् । जसले कलेजका हरेक कार्यक्रमको नेतृत्व गर्छन् । यो म्यानेजमेन्ट कलेज भएका कारण यो कलेजबाट उत्पादन हुने विद्यार्थी पनि म्यानेजरहरु नै हुन् । कलेजका ईसीए/सीसीए को-आर्डिनेटर जय गौडेलका अनुसार उनीहरु भोलिका दिनमा कुनै कुनै संस्था चलाउदा पनि त्यसको व्यवस्थापन गर्नसक्ने, डिल गर्नसक्ने, बोल्न सक्ने, प्रोपोजलको निर्माण गर्नेजस्ता क्रियाकलापमा पोख्त हुन सक्छन् । त्यसैले अतिरिक्त क्रियाकलाप पनि सोही अनुसार क्लबहरुले सञ्चालन गर्छन् । हरेक वर्ष आउने नयाँ विद्यार्थीले पनि क्लबहरुलाई उस्तै गतिमा हाँकिरहेका छन् भने यीनै क्लबबाट विभिन्न सामाजिक कार्यहरु समेत गरिरहेका छन् । कतिपय ठूलो कार्यक्रम गर्नका लागि कलेजले सहयोग गर्छ भने कतिपय स्पोन्सरसिपका लागि कलेजले सामान्य कुराकानी गरिदिन्छ । तर त्यहाँ प्रोपोजल लेखेर सहयोग ल्याउने काम विद्यार्थी आफैंले गरिरहेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु, विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुलाई यीनै क्लबका विद्यार्थीले बोलाएर कार्यक्रम गर्न सक्छन् । कलेजमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु केपी शर्मा ओली, डा.बाबुराम भट्टराई, गगन थापाजस्ता नेताहरु बोलाएर विद्यार्थीले कार्यक्रम गरेका छन् । यो आफैंमा ठूलो एक्सपोजर हो । यसैगरी विषयको प्रकृतिअनुसार इन्डस्ट्रीयल क्षेत्रदेखि आईटी पार्क, एक्स्पोहरुमा, ठूला कार्यालयहरु आदिको भ्रमण गरी कसरी चलिरहेका छन् र कसरी व्यवस्थापन भएको छ भन्नेबारेमा अध्ययन गराइन्छ । होटल म्यानेजमेन्ट अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीलाई कुनै फाइभस्टार होटलको भ्रमण गराइन्छ । कलेजमा खेलकुदका लागि ४ वटा बास्केटबल कोर्टदेखि फुटसलको व्यवस्था छ । जसको विद्यार्थीले आफ्नो समयअनुसार उपयोग गर्न सक्छन् । म्यानेजमेन्ट कस्तो विषय हो ? म्यानेजमेन्ट आजको अपरिहार्य विषय हो । किनकि यसको कुनै सीमा वा दायरा भन्ने हुँदैन । आफूदेखि समाज, संस्था र राष्ट्रलाई अघि बढाउन म्यानेजमेन्टको आवश्यकता छ । जुन सोचको बिचारोपण यही म्यानेजमेन्ट विषयबाट नै हुन्छ । त्यसैले यो एउटा गहकिलो तथा मल्टिडिसिप्लेनरी पनि हो । उद्यमशीलता र व्यवसायको सञ्चालनका लागि म्यानेजमेन्टका विद्यार्थी आवश्यक छ । म्यानेजमेन्ट भन्नाले फाइनान्सियल म्यानेजमेन्ट, ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट र मार्केटिङ म्यानेजमेन्टजस्ता विषयमात्रै हुन् भन्ने बुझाई छ । तर प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट, सप्लाई चेन म्यानेजमेन्ट, लजिस्टिक म्यानेजमेन्ट, टेक्नोलोजी म्यानेजमेन्ट, सोसिएल म्यानेजमेन्टजस्ता कुरा पनि यसैभित्र पर्छन् । यसैबाट सफल उद्यमी तथा कुशल व्यवस्थापक जन्मिन सक्छन् ।
५ सय र हजारको नोटमा प्रतिबन्ध लगाउन कांग्रेस सांसद पन्तको माग
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेस सांसद कमला पन्तले ५ सय र हजारको नोटमा प्रतिबन्ध लगाउन माग गरेकी छन् । मंगलबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयकमा विभिन्न मन्त्रालयको शिर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले यस्तो माग गरेकी हुन् । उनले अर्थमन्त्रीले हिम्मत देखाएर भएपनि पाँच सय र हजारको नोट प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने बताइन् । पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई लागू गर्न पनि माग गरिन् । कहिले कुन देशसँग नजिकिने र कहिले कुन देशसँग नजिकिने परिपाटी अन्त्य गर्न आग्रह गरिन् । ‘पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई लागू गर्नुभएको छ । छ ? मानिन्छ ? कहिले कुनै देशमा नजिकिन गएको छ, दौडिएर गएको छ, कहिले कसैकोमा गएको छ । नेपालीले पूर्खाको पालादेखि इज्जत कमाएर बसेको मुलुक हो । त्यसैले गर्दा यो पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई लागू गर्नुपर्छ । अर्थमन्त्रीज्यु सक्नुहुन्छ भने ५ सय हजारको नोट ब्याण्ड गर्नुस्’, उनले भनिन् । सांसद पन्तले बुढीगण्डकी परियोजना तत्काल लागू गर्न माग गरिन् ।
पोखरा महानगरमा अख्तियारको छापा
पोखरा । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मणिपाल शिक्षण अस्पताललाई नियमविपरीत २० करोड रुपैयाँ राजस्व छुट दिएको विषयमा पोखरा महानगरपालिकामा छापा मारेकाे छ। मंगलबार अख्तियारको टोलीले महानगर कार्यालयमा छापा मारेको हो । नियमविपरीत मणिपाल शिक्षण अस्पताललाई २० करोड रुपैयाँ राजस्व छुट दिएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । सोही उजुरीमाथि छानबिन गर्न भन्दै अख्तियारले महानगर कार्यालयमा छापा हानेर कागजात नियन्त्रणमा लिएको बताइएको छ ।
सहकारी छानबिन समितिको निर्णय : राजनीतिक दलसँग सहकारी समस्या समाधानका लिखित सुझाव माग गर्ने
काठमाडौं । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलहरूलाई समस्या समाधानका लागि सुझावहरू लिखित रूपमा उपलब्ध गराउन पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार सहकारी छानबिन विशेष समितिले राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, बचत तथा ऋण केन्द्रिय सहकारी संघ र राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडका पदाधिकारीसँग सहकारी क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा लामो छलफलपछि यस्तो निर्णय गरेको हो । छलफल पछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै सहकारी छानबिन समितिका संयोजक सूर्य थापाले सहकारी क्षेत्रको वचत अपचलन र ठगी तथा वचत फिर्ताको समस्या सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलहरूलाई समस्या समाधानका लागि सुझावहरू लिखित रूपमा उपलब्ध गराउन पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए । उनले सहकारी समस्यालाई जस्ताको तस्तै बुझ्न, तथ्य प्राप्त गर्न, समस्याको प्रवृत्ति विश्लेषण गरी समाधान गर्ने गरी कोशिस जारी रहेको बताए । सहकारी समस्या आर्थिक क्षेत्रको समस्या मात्रै नभएर तीन खम्बे अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा भएको बताए । सहकारी क्षेत्रको विकास प्रवद्र्धन र विस्तारसँग राजनीतिक क्षेत्र पनि अभिन्न रुपले जोडिएको भन्दै प्रतिनिधि सभाले अधिकार दिएको चार बुदे कार्यदेशमा केन्द्रित भएर सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानको निम्ति राजनीतिक दलहरुसँग सुझाव माग गरिने जानकारी दिए । संगठित रुपमा सहकारी क्षेत्रको विकास प्रवद्र्धन र व्यवस्थापनमा राजनीतिक दलहरु जिम्मेवार रहेको बताए । राजनीतिक दलका विभिन्न व्यक्तिहरु संग्लन रहेको भन्दै सुद्धिकरण र समस्या समाधानको लागि राजनीति क्षेत्र जवाफदेही ढङ्गले छानविन अभियानमा साथ दिन आवश्यक रहेको जानकारी दिए । ‘राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, वचत तथा ऋण केन्द्रिय सहकारी संघ र राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडका पदाधिकारी एवं कर्मचारीहरूसँग सहकारी क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा लामो छलफल भयो, शुद्धिकरणका निम्ति पनि र समस्या समाधानको लागि राजनीति क्षेत्र जवाफदेही ढङ्गले छानविन अभियानमा साथै रहनुपर्छ भन्ने बुझाईका साथ पत्रचार गर्ने निर्णय गरेका छौं’, उनले भने । सहकारी छानबिन समिति छलफलमा सहकारी क्षेत्रका जानकारहरुले सहकारी क्षेत्रमा अहिले देखापरेको संकट र सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्ने बारेमा महत्वपूर्ण सुझावहरु दिएका छन् ।
