समृद्धि फाइनान्सका ग्राहकलाई क्यापिटल हस्पिटलमा छुट
काठमाडौं । समृद्धि फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड र क्यापिटल हस्पिटलबीच समझदारी भएको छ । फाइनान्सले गत असार ११ गते क्यापिटल हस्पिटल बागबजार, काठमाडौंसँग समझदारी गरेको हो । उक्त समझदारी अन्तर्गत समृद्धि फाइनान्सका सम्पूर्ण सेयरसदस्यहरु, कर्मचारीहरु तथा खातावालाहरुले २०८१ असार १२ देखि २०८३ असार ११ गते सम्म समृद्धि मोबाइल बैकिङ र डेविड कार्ड प्रयोग गरि क्यापिटल हस्पिटल बागबजार, काठमाडौंमा स्वस्थ्य उपचार सेवाको उपभोग गरि भुक्तानी गर्दा छुट पाउने छन् । यो सुविधाबाट फाइनान्सका सम्पूर्ण सेयरसदस्यहरु, कर्मचारीहरु तथा खातावालाहरु लाभान्वित हुने विश्वास फाइनान्सले लिएको छ । सो समद्मदारी पत्रमा फाइनान्स कम्पनीका तर्फबाट संस्थाका प्रमुख व्यवसाय प्रवर्धन अधिकृत शुभाष श्रेष्ठ र क्यापिटल हस्पिटलका तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक प्रोडा अशोक रत्न बज्राचार्यले हस्ताक्षर गरेको फाइनान्सले जनाएको छ । फाइनान्सका सम्पुर्ण सेयरसदस्यहरु, कर्मचारीहरु तथा खातावालाहरुले क्यापिटल हस्पिटलबाट अर्थोपेडिक (अपरेशन रप्रक्रिया शुल्क) मा १० प्रतिशत स्त्री रोग (अपरेशन र प्रक्रिया शुल्क)मा १० प्रतिशत, सामान्य शल्यक्रिया (अपरेशनरप्रक्रिया शुल्क)मा १० प्रतिशत, अल्ट्रा साउन्डमा १५ प्रतिशत, प्रयोगशाला सेवामा (सबै उपलब्ध परीक्षणहरूको लागि) १५ प्रतिशत, एक्स–रे मा २० प्रतिशत, फिजियोथेरापीमा १० प्रतिशत, फार्मेसीमा १० प्रतिशत, बेड चार्जमा १० प्रतिशत छुट प्राप्त गर्ने छन् ।
चीनसँगको बीआरआई परियोजनालाई अघि बढाउने सरकारको नीति हो : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले चीनसँगको बीआरआई परियोजनालाई अघि बढाउने सरकारको नीति रहेको बताएका छन् । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सो परियोजना दुवै देशको हित हुनेगरी अघि बढाउने व्यवस्था पनि समझदारी पत्रमा उल्लेख गरिएको बताए । बिहीबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा मन्त्रालयगत बजेटमाथिको छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले सो परियोजनामा अनुदान र ऋण दुवै हुनेगरी योजनाहरु अघि बढाउने व्यवस्था गरिएको पनि बताए । दुवै देशको हितमा हुनेगरी बीआरआई परियोजना अघि बढाउने विषयमा नेपाल–चीनबीच समझदारी भईसकेको उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको भनाई थियो । ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजनामा २०१७ मा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्यौं, त्यस पछाडि त्यसको व्याख्यात्मक रुप त्यस विषयमा लगातार छलफल हुँदै आयो, दुवै देशले सहमती गरेका सहयोगको मोडालिटीको मापदण्ड अनुसार दुवै देशको हित अनुरुप योजनाहरु सञ्चालन हुनेछन्’, उनले भने । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सरकारले बीआरआई परियोजनाको इम्पिलिमेन्टेशन प्लानलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्ने पनि बताए ।
दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै काम नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई एमालेको आग्रह
काठमाडौं । नेकपा एमालेले वर्तमान सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि काम नगर्न/नगराउन आग्रह गरेको छ । एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै एमालेले विश्वासको मत फिर्ता लिएपछि सरकार अल्पमतमा परेको हुँदा दीर्घकालीन असर पर्ने काम नगर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । संसद्का दुई ठूला दल एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न गर्ने सहमति पछि असार १९ गते एमालेले वर्तमान सरकारको समर्थन फिर्ता लिएको थियो। अहिलेको परिस्थितिमा वर्तमान सरकारले विश्वासको मत पाउने अवस्था नरहेको हुँदा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन प्रक्रियामा सहभागी हुन र सहयोग गर्न प्रधानमन्त्री दाहाललाई एमालेले पुनः अनुरोध गरेको छ ।
सूचना प्रविधिमार्फत सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्दै जान्छ : मन्त्री शर्मा
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले नेपाललाई सूचना प्रविधिको हबको रुपमा विकास गर्ने बताएकी छन् । बिहीबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा मन्त्रालयगत बजेटमाथिको छलफलको क्रममा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले सो कुरा बताएकी हुन् । मन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षलाई आगामी दशकलाई सूचना प्रविधि दशकको रुपमा अघि बढाउन आगामी आर्थिक वर्षलाई प्रारम्भिक वर्षको रुपमा लिई सोही अनुसारको कामको थालनी गर्ने योजना पनि प्रस्तुत गरिन् । सरकारले सूचना प्रविधि दशकलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता अभियानको रुपमा अघि बढाउनका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा मार्ग चित्र तयारी पारी कार्यान्वयन गर्ने पनि बताइन् । ‘सूचना प्रविधि दशकलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता अभियानका साथ अघि बढाउन तीन वटै तहका सरकार, निजी क्षेत्र र संवद्ध व्यवसायी समेतको वृहत सहभागितामा १० वर्षे मार्ग चित्र तयारी पारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ’, उनले भनिन् । मन्त्री शर्माले सूचना प्रविधि क्षेत्रकोमार्फत सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्दै सो सम्बन्धि सेवा निर्यात गर्न चाहेको पनि उल्लेख गरिन् ।
एकीकृत समाजवादीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिने
काठमाडाैं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का निःवर्तमान महासचिव घनश्याम भुसालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिने बताएका छन् । बिहीबार महाधिवेशनस्थल कमलादीमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै भुसालले आफूहरू दाहाल नेतृत्वको वर्तमान सरकारबाट फिर्ता नहुने बताए । उनले प्रधानमन्त्रीलाई आफूहरूको समर्थन जारी रहेको बताए । पार्टीको नेतृत्व सर्वसहमतिमा टुंग्याउने प्रयास भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए । उनले महाधिवेशनबाट निस्कँदै गर्दा पार्टीलाई एकताबद्ध र उत्साहित कसरी बनाउने भन्नेमा नै प्रतिनिधिहरूको चासो, चिन्ता र संकल्प रहेको भन्दै आफूहरू त्यसै अनुरूप अगाडि बढेको बताए । नेतृत्व सर्वम्मत चयन गर्नका लागि समय लागेको भन्दै परिणाम भने राम्रै आउने उनको भनाइ छ । उनले आफूहरूले भरसक निर्वाचनमा जान नचाहेको बताए ।
अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको तयारी गर्न ४ करोड ३४ लाख बजेट
काठमाडौं । युवा तथा खेलकुदमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले पेरिस ओलम्पिक, मिसन–२०२६ र छैटौँ एसियन इण्डो मार्सल आर्ट–२०२४ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको तयारी गर्न ४ करोड ३४ लाख विनियोजन गरिएको बताएका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले बृहत् अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता तयारीका लागि राष्ट्रियस्तरमा १० खेलका करिब दुई सयभन्दा बढी खेलाडीलाई विशेष प्रशिक्षण दिइने बताए । उनले ती प्रशिक्षणको तयारी गर्न ४ करोड ३४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । मन्त्री श्रेष्ठले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरका प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउन २ करोड ९० लाख विनियोजन गरिएको उल्लेख गरे । बाघचाल, डण्डिबियो र घोडचढीलगायत मौलिक एवं परम्परागत खेलकुद प्रतियोगिताको विकासका लागि ११ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको उनले संसदमा जानकारी दिए । मन्त्री श्रेष्ठले खेलकुदका माध्यमबाट पर्यटनको विकास र विस्तारका लागि विभिन्न ११ वटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गर्न बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै जुम्लाको पातारासीमा स्वदेशी तथा विदेशी खेलाडीलाई तालिममा आकर्षित गर्न तथा ‘हाइअल्टिच्युड ट्रेनिङ सेन्टर’ निर्माण गर्न ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उल्लेख गरे । दोलखाको शैलुङमा तेक्वान्दो खेलको हाइअल्टिच्युड ट्रेनिङ कभर्डहल निर्माण गर्न २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । उनले अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेता खेलाडीलाई पुरस्कार प्रदान गर्न ४ करोड ३५ लाख रुपयाँ बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै आगामी वर्षदेखि पदक जितेर आउनेबित्तिकै खेलाडीको बैंक खातामा पुरस्कारबापतको रकम जाने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिए । मन्त्री श्रेष्ठले आगामी वर्ष खेलकुद पूर्वाधार गर्न मूलपानी क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण, कीर्तिपुरको क्रिकेट मैदानमा ‘फल्ड लाइट’ जडान, खेलाडी ‘फिटनेस’ हल तथा सामग्री व्यवस्था, हाइअल्टिच्युट ट्रेनिङ सेन्टर र खेलकुद तालिम केन्द्र स्थापना कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए । उनका अनुसार मन्त्रालयले रङ्गशालाको स्तरोन्नतिका लागि १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
७७ जिल्लाका टपरलाई मिड भ्याली कलेजले छात्रवृत्ति दिने
भक्तपुर । ७७ जिल्लाका टपरलाई मिड भ्याली कलेजले छात्रवृत्ति दिने भएको छ । भक्तपुरको नयाँ ठिमीमा रहेको मिड भ्याली एसएस कलेजले ७७ वटै जिल्लाका उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने घोषणा गरेको हो । कलेजले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) मा प्रत्येक जिल्लाका उत्कृष्ट (टपर) १ जना छात्र र १ जना छात्रालाई पूर्ण छात्रवृत्ति दिने घोषणा गरेको हो । एसईई उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीलाई लक्षित गरेर मिड भ्याली ग्राण्ड टपर्स छात्रवृत्ति कार्यक्रम ल्याएको छ । जसमा प्रत्येक प्रदेशबाट १ जना छात्र र १ जना छात्रा तथा सम्पूर्ण स्थानीय तहबाट १र१ जना छात्र र छात्रालाई पूर्ण छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने भएको हो ।
समस्याग्रस्त २९ सहकारीका सञ्चालकलाई अनुसन्धानमा सघाउन छानबिन समितिको निर्देशन
काठमाडौं । सहकारी संस्था वचत तथा रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले समस्याग्रस्त २९ वटै सहकारीका सञ्चालकहरुलाई समितिमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय छानबिन विशेष समितिले अनुसूचीमा रहेका २९ वटै सहकारीका सञ्चालकलाई समितिमा उपस्थित भई अनुसन्धानमा सहयोग गर्न आग्रह गरेको हो । समितिका संयोजक सूर्यबहादुर थापाले अनुसूचीमा रहेका २९ वटै सहकारीका सञ्चालकलाई समन्वय गर्न र समितिको सम्पर्कमा आएर अनुसन्धानमा सहयोग पुर्याउन आग्रह गर्ने निर्णय भएको बताए । उनले भने, ‘आज हामीले महालेखापरीक्षक तोयम राय, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराई र सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पिताम्बर घिमिरेसहितका अधिकारीहरुसँग छलफल गर्यौँ, महालेखाको ६०औं र ६१औं प्रतिवेदनमा पनि सहकारी क्षेत्रका समस्याका बारेमा उल्लेख भएको छ, २०७५ सालदेखि नै महालेखका प्रतिवेदनहरुमा सहकारी क्षेत्रमा देखापरेका समस्याहरुका सन्दर्भमा उल्लेख भएको पाइन्छ, यद्यपि महालेखाको सिधै कार्यक्षेत्र सहकारी संस्थासँग जोडिँदैन, नियमनकारी निकाय छ, तर त्यसलाई चाहिने श्रोत, साधन, जनशक्ति छैन, वित्तीय विषय हेर्नुपर्ने छ, प्रशासनिक जनशक्ति छ, न्युन जनशक्ति छ, कानून बमोजिमका संयन्त्र बनेका छैनन्, यस्ता समस्याहरूले सहकारी नियमन कमजोर भएको पाइएको छ ।’ बैठकले समितिको कार्यक्षेत्रमा परेका २९ वटा सहकारीहरूका विषयमा छलफल गर्दै ती सहकारीका सञ्चालकहरूलाई समितिको अनुसन्धानमा सहभागी भएर सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ ।
