एसइई सकेका विद्यार्थीलाई सुझाव : आफूभित्रको क्षमता पत्ता लगाउनुस्
काठमाडौं । ‘तपाईँलाई आफूभित्र के छ भन्ने पत्ता लगाउन केही वर्ष लाग्नेछ । जुन दिन त्यो पत्ता लाग्नेछ, त्यसमा घोत्लिएर लाग्नुहोस्, तपाईको जीवनमा सफलता मिल्छ ।’ माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) पार गरेर कक्षा ११ र १२ को तयारी र भविष्यको योजना बुन्दै गरेका विद्यार्थीमाझ उत्प्रेरणात्मक वक्ता रञ्जित आचार्यको सल्लाह छ, ‘जसरी बेलुनभित्र रहेको शक्तिले उसलाई आकाशमा उडाउछ, त्यसैगरी तपाईभित्रको ऊर्जाले तपाईको जीवनलाई सफलतामा लानेछ, केवल तपाईले आफूभित्रको आगो बाल्न सक्नुपर्छ । त्यो आगो कहाँ छ भनेर थाहा पाउन सक्नुपर्छ ।’ उनले उत्कृष्ट हुन्छु भन्ने महत्वकाङ्क्षा बोकेर वा अरुलाई हराउन खोजेर भन्दा पनि आफैलाई प्रतिस्पर्धी ठानेर काम गरेमा हरेक समस्याभित्र समाधान भेटिने र त्यसले जुनसुकै पेसामा पनि सक्षम बनाउन सघाउने सुनाए । ‘केन्द्रविन्दु प्लस टु एजुकेसन एक्सिलेन्स अवार्ड २०८१’ मा ‘करिअर काउन्सिलिङ’ दिँदै आचार्यले उक्त सल्लाह दिएका हुन् । कार्यक्रममा नविल बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीले पढेर मात्र नहुने टिप्पणी गरे । ‘सीपमूलक शिक्षा अहिलेको आवश्यकता हो । जो भविष्यमा केही गर्न चाहन्छ, उसले चुनौतीमा पनि अवसर देख्छ । तर, जो अल्छी छ उसले अवसरमा पनि चुनौती देख्छ ।’ खल्ती एपका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) अमित अग्रवालले जीवनमा हार नमानी विद्यार्थीले अध्ययनलाई निरन्तरता दिए सफलता चुम्ने आधार तय हुने बताए । ‘जे पढियो त्यही गर्नुपर्छ भन्ने छैन । शिक्षाको काम सहजताको एउटा आधार हो । हामीलाई बच्चैदेखि गरिब देश भनेर सिकाइयो, तर नेपाल गरिब देश होइन, धनी हो । अहिलेका पुस्ताले यही भावनाका साथ अध्ययनलाई अघि बढाउनुपर्छ ।’ ग्लोबल एकेडेमी अफ टुरिजम् एण्ड हस्पिटालिटी एजुकेशन’का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खेम लकाइले संसारमा सबैभन्दा सुन्दर देशका रूपमा नेपाल रहेकाले यहाँ केही गर्न सकिन्छ भन्ने भावनाका साथ इमानदार रूपमा मेहनत गरेमा देशका लागि केही गर्न सकिने सुझाव दिए । कलाकार निशा अधिकारीले माथिल्लो शिक्षाका लागि विषय रोज्ने क्रममा अरुका कुरा धेरै नसुनेर आफ्नो रुचि र क्षमतालाई आत्मसात गरेर अघि बढ्न आग्रह गरिन् । केन्द्रविन्दु डटकमका प्रधानसम्पादक विदुर खतिवडाले शिक्षाका ज्ञानको ज्योति भएकाले यसलाई फैलाउन सकेमा विकास र समृद्धिको ढोका खुल्ने भएकाले अहिलेका पुस्ताले ज्ञानको विस्तार र अवसरको उपयोगका लागि हरदम प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, नेकपा (एमाले) का सचिव योगेश भट्टराईलगायतले उत्कृष्ट १४ सामुदायिक र ३१ संस्थागत विद्यालय तथा शिक्षासेवीलाई सम्मान गरेका थिए । रासस
काठमाडौं महानगरको नीति तथा कार्यक्रम पारित
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मत पारित भएको छ । जेठ ३२ गते महानगरका मेयर बालेन साहले पेस गरेको नीति कार्यक्रम संशोधनसहित सर्वसम्मत पारित भएको हो । नीति तथा कार्यक्रममा तीन वडाध्यक्षले राखेका संशोधन प्रस्ताव समेट्दै पारित भएको हो । २ असारमा नगरसभामा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरेर पारित गर्ने कार्यसूची थियो । तर, साझा संशोधन प्रस्ताव आएपछि छलफल हुन सकेको थिएन । १५औं अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा महानगरको नीति तथा कार्यक्रममाथि बोल्न चाहनेका लागि नाम टिपाउन ५ मिनेट समय सुनाएपछि तीन दलका निर्वाचित तीन वडाध्यक्षले साझा संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए । असार २ गते महानगर प्रवक्ता समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट निर्वाचित वडा नम्बर १७ का अध्यक्ष नवीन मानन्धर, एमालेका तर्फबाट निर्वाचित ३२ नम्बर वडाका अध्यक्ष नवराज पराजुली र एकीकृत (समाजवादी) बाट निर्वाचित वडा नम्बर १५ का अध्यक्ष ईश्वरमान डंगोलले नीति तथा कार्यक्रममाथि अध्ययन गरेर संशोधन प्रस्ताव तयार गर्न केही समय लाग्ने बताएका थिए । त्यसका लागि केही घण्टा नगरसभा बैठक सार्न आग्रह गर्दा मेयर बालेन नमानेर बजेटको दिनसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए ।
संसदीय छानबिन विशेष समितिले सहकारी पीडितसँग छलफल गर्ने
काठमाडाैं । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग संसदीय छानबिन विशेष समितिले पीडितहरुसँग छलफल गर्ने भएको छ । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको विशेष समिति बैठकले बुधबार (भोलि) पीडितहरूसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो । सहकारीका पीडितहरूसँग प्रतिनिधिमुलक ढंगले छलफल गर्ने निर्णय गरिएको विशेष समितिका सभापति सूर्यबहादुर थापाले जानकारी दिए । मंगलबारको बैठकमा सहकारी विभागका पदाधिकारीसँग छलफल गरिएको थियो । बुधबार पीडितहरूसँग छलफल गरी त्यहाँभित्रको समस्या समाधानका लागि थप तथ्यहरूको खोजी गर्ने काम हुने पनि समितिले जनाएको छ । सभापति थापाले भने, ‘भोलि हामीले पीडितका प्रतिनिधिहरूसँग प्रतिनिधिमुलक ढंगले छलफल गर्ने योजना बनाएका छौं, २९ वटै सहकारी र अरु पनि सहकारीका प्रतिनिधिमुलक पीडितहरूलाई बोलाएका छौं, सबै पीडितहरू बोलाएर छलफल गर्न सम्भव हुन्न, हामीले विभिन्न संघर्ष समितिका रूपमा, व्यक्तिगत रूपमा अनेक हिसाबले सहकारीबाट पीडित रहेका पीडितहरुको कुरा सुन्ने कार्यक्रम बनाएका छौं ।’ विशेष समितिले यसअघि सम्बन्धित निकाय र विज्ञहरुसँग छलफल गरेको थियो । अब पीडितहरुसँग पनि छलफल गरी सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या र समाधानको उपायहरुको खोजी गरिने पनि विशेष समितिका सभापति थापाले बताए ।
कर्णाली राजमार्ग एकतर्फी खुल्यो
मान्म । अवरुद्ध कर्णाली राजमार्ग एकतर्फी खुलेको छ । गत शुक्रबारदेखि बन्द यो बाटो आज अपराह्नदेखि कतर्फी खुला भएको हो । जिल्लाको शुभकालिका गाउँपालिका–१ मा गगनेखोलामा पहिरो पन्छाएपछि सडक एकतर्फी खुला भएको जुम्लास्थित डिभिजन सडक कार्यालयले जनाएको छ । राजमार्गको पहिरो पन्छाएपछि एकतर्फी रुपमा सवारीसाधनका निम्ति खुला गरिएको उक्त कार्यालयका प्रमुख चेतनकुमार मण्डलले बताए ।
नयाँ सरकार भ्रष्टाचार ढाकछोपका लागि हो : सांसद पाण्डे
काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले नयाँ सरकार भ्रष्टाचार ढाकछोपका लागि बन्ने बताएका छन् । मंगलबार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले सरकार गिरिबन्धु प्रकरण, नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरण लगायतका प्रकरणहरु छोप्नका लागि बनेको बताए । संविधान संशोधन, देशलाई सुधार्ने, सपार्ने, कुरासँग गठबन्धन नरहेको आफूहरुको बुझाइ रहेको बताए । प्रमुख प्रतिपक्षको जिम्मा पाएको राजनीतिक दल नै जिम्मेवारी छोडेर सरकारमा सहभागी हुनुले शंका उब्जिएको जानकारी दिए । ‘सरकार बनेकै त्यस्तै छोप्नलाई हो, गिरिबन्धुको छोप्नुपर्ने भयो, एक जना भाउजुको पनि छोप्नुपर्ने भयो, केके भनेर पनि कुरा आइरहेको छ, भूटानी शरणार्थी काण्डको छोप्नुपर्ने भयो, यस्ता कुरा भन्ने आइरहेको छ, त्यो उहाँहरुमाथि लागेको आरोप गलत ठहरियोस्’, उनले भने । सांसद पाण्डेले एमाले र कांग्रेस सरकारमा आफूहरु सम्मिलित हुनेकुरा नसोचेको र आफूहरुको आवश्यकता पनि दुई दललाई महशुस नभएको अनुभव आफूले गरेको जानकारी दिए ।
‘खपत नै नगरेको विद्युतको पैसा तिर्न ताकेता गरेर उद्योगीलाई दुःख दिने काम भयो’
काठमाडौं । डेडिकेटेड/ट्रंकलाइन विवादमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले न्यायिक आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयन नगरी अनावश्यक दुःख दिएको उद्योगी व्यवसायीले बताएका छन् । मंगलबार पीडित तथा प्रताडित उद्योगीहरूले पत्रकार सम्मेलनमार्फत प्राधिकरणले सरकारको निर्णय नमानेर अनावश्यक दुःख दिएको बताएका हुन् । पीडित तथा प्रताडित समूहका संयोजक ध्रुव थापाले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठित न्यायिक आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले निर्देशन दिइसकेको र न्यायिक आयोगको सिफारिस तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्देशन विपरीत हुने गरी प्राधिकरणले उद्योगीलाई तर्साउने तथा धम्काउने काम गरिरहेको भन्दै आपत्ति जनाए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले आयोगले औंल्याएको बक्यौता तिर्न उद्योगी व्यवसायी तयार रहँदा पनि विनाप्रमाण प्रयोग नै नभएको विद्युत् महसुल मागेर प्राधिकरणले दुःख दिएकाे बताए । यस्तै, उद्योग परिसघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर सरकारले औद्योगिक वातावरण सिर्जना गरेर सहजीकरण गरिदिनुपर्ने धारणा राखे । १५/१६ वर्षदेखिको समस्या समाधान गर्न सरकारले नै गठन गरेको लाल आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन लागु गरेर अगाडि बढेर उद्योगी व्यवसायीलाई दुःख नदिन उनकाे आग्रह छ । उनले प्राधिकरणले समस्या समधानतर्फ होइन, त्यसलाइ गिजोल्न लागेको बताए । उद्योगी आफूले प्रयोग गरेको बिजुलीको पैसा तिर्न तयार रहेकाले प्रमाण दिएर पैसा लैजान उनले भने । विद्युत नियमन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लेखा समिति, सरकारले तत्कालीन ऊर्जा सचिवको नेतृत्वमा गठन गरेको समितिले समेत प्राधिकरणले उद्योगलाई विदयुत् प्रयोग गरेको प्रमाण दिनुपर्ने र तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको १०३औं र १०८औं बैठकको निर्णयअनुसार प्रिमियम महसुल लगाउनुपर्ने सुझाव र निर्देशन दिएको थियो । तर, प्राधिकरणले विभिन्न निकायले दिएका निर्देशनलाई अवज्ञा गर्नुका साथै उद्योगमाथि ज्यादती गर्दै गत पुसमा २२ दिन बिजुली काटेको थियो । प्राधिकरणले लाल आयोगको सुझाव र मन्त्रिपरिषद्ले दिएको निर्देशन विपरीत उद्योगीलाई पत्र पठाएको छ । प्राधिकरणले पत्र पठाएपछि उद्योगीले प्रमाण माग गर्दै पत्र लेखेका थिए । तर, प्राधिकरणले प्रमाण दिन सकेको छैन । लाल आयोगले २०७२ साउनदेखि पुससम्म तथा २०७५ वैशाखपछि थप महसुल तिर्नु नपर्ने सिफारिस गरेको छ । यस्तै, आयोगले डेडिकेटेडको हकमा २०७२ माघदेखि र ट्रंकको २०७३ साउन १ देखि कानुन अनुसार प्रमाण पुऱ्याएर महसुल उठाउन सिफारिस गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले समेत आयोगले दिएको सिफारिसअनुसार महसुल उठाउन निर्देशन दिए पनि प्राधिकरणले उद्योगीलाई प्रमाण नदिई पत्र जारी गरेको व्यवसायीको भनाइ छ ।
बैंकलाई बचाऔं, सञ्जीवनी बुटी चाहियो : अध्यक्ष ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बैंकको खराब कर्जा बढ्दा चुनौती थपिएको बताएका छन् । मंगलबार महासंघले मौद्रिक नीतिको विषयमा सुझाव दिनका लागि आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको खराब कर्जा बढ्दै गएकोले यसले समग्र बैंकिङ क्षेत्रलाई चुनौती थपिएको बताएका हुन् । उनले खराब कर्जा बढेका कारण अहिले बैंकलाई जोगाउनु पर्ने अवस्था देखिएको पनि धारणा राखे । उनले बैंकका लागि संजिबिनी बुटी हुने गरि नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । ‘बैंकको खराब कर्जा बढेको बढ्यै छ, कर्जा प्रवाह संकुचित भएकाले आगामी नीतिमा प्रणालीलाई बलियो बनाउँदै कर्जा प्रवाह बढ्ने नीति ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने । उनले नेपाल राष्ट्र बैंकले बजार चलायमान गर्ने नीति ल्याउनु पर्ने सुझाव दिए । ‘उत्पादनमुलक उद्योगको क्षमता बढाउनुपर्छ, ब्याजदर कम गर्नुपर्छ, माग बढाउने नीति ल्याउनुपर्छ, निक्षेपको ब्याजदर घटे पनि कर्जाको ब्याजदर अझैं घट्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘सहकारी र लघुवित्तमा समस्या आएपछि ग्रामिण अर्थतन्त्र साँघुरिएको छ, यसलाई चलायमान गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ ।’ यस्तै, उनले कर्जा चुक्ता गरे पनि लामो समयसम्म कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान हटाउनु पर्ने धारणा राखे । राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत् घरजग्गा खुकुलो हुने नीति ल्याउनु पर्ने राय दिए ।
एक व्यक्ति एकभन्दा बढी सहकारीमा सञ्चालक हुन नपाउने विभागको निर्देशनमा महासंघको आपत्ति
काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले एउटै व्यक्ति दुई वा दुईभन्दा बढी सहकारी संघसंस्थाको सञ्चालक हुन नपाउने सहकारी विभागको व्यवस्थाले सहकारी अभियानमा समस्या हुने भन्दै आपत्ति जनाएको छ । सहकारी विभागले १९ जेठमा एक सूचना जारी गर्दै एउटै व्यक्ति दुई वा दुईभन्दा बढी सहकारी संघरसंस्थाको सञ्चालक भएमा त्यस्तो व्यक्तिले ३० दिनभित्र दोहोरो पद त्यागेर एकल पदमा मात्रै बस्न निर्देशन दिएको थियो । महासंघले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गरेर विभागको उक्त निर्देशन कार्यान्वन गर्न नसकिने जनाएको छ । महासंघकी अध्यक्ष अोमदेवी मल्लले विज्ञप्तिमार्फत विभागको सो निर्देशन कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताएकी छन् । विभागको उक्त निर्देशनले सहकारी अभियानलाई नै समस्या हुने भन्दै राष्ट्रिय सहकारी महासंघले प्रारम्भिक संस्थामा मात्रै उक्त व्यवस्था गरी संघमा सञ्चालक हुने पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको हो । एक जना व्यक्ति एकै समयमा एउटा मात्र सहकारी संघरसंस्थाको सञ्चालक हुन सक्ने भन्ने निर्देशनले सहकारी अभियानमा कठिनाइ उत्पन्न भएको महासंघको ठम्याइ छ । हालको विषम परिस्थितिमा विभागको निर्देशनले प्रारम्भिक संस्था तथा संघहरूमा बीचैमा नेतृत्व छोड्दा अन्योल सिर्जना भई समस्या आउन सक्ने महासंघको भनाइ छ । महासंघले विभागको उक्त निर्देशनअनुसार सम्बन्धित व्यक्तिहरूले ३० दिनभित्र एउटै संघरसंस्थाको मात्र सञ्चालक पद कायम राखी अन्यको हकमा त्याग गर्नुपर्ने, अन्यथा कानुन बमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्ने निर्देशित गरिएको र हालको विषम परिस्थितिमा यो निर्देशनले प्रारम्भिक संस्था तथा संघहरूमा बीचमै नेतृत्व छोड्दा अन्यौलता सिर्जना भई समस्या आउन सक्ने भएकाले सम्पूर्णमा विचलन नभई पूर्ववत् अवस्थामा काम गर्नसमेत महासंघले आह्वान गरेको छ ।
