अरनिको राजमार्ग विस्तार : बनेपामा विद्युत् व्यवस्थापनमा कठिनाइ
काभ्रेपलाञ्चोक । अरनिको राजमार्गअन्तर्गतको काभ्रेपलाञ्चोकको सीमास्थल साँगादेखि धुलिखेलसम्म सडक विस्तार कार्यले तीव्रता पाएको छ । यससँगै सडक किनारामा खम्बा गाड्दा विद्युत् लाइन घर नजिक हुने भएकाले विद्युत् व्यवस्थापनका लागि कठिनाइ भएको जनाइएको छ । हाल सडक विस्तार कार्य भइरहँदा धुलिखेलतर्फबाट विद्युत्का खम्बा धमाधम गाड्न सुरु गरि गाडिएका विद्युत्का खम्बामा ‘एङ्गल’ राख्ने काम सुरु गरिएको छ । यसपछि तार टाँगिनेछ । धुलिखेलतर्फबाट बुडोलसम्म खम्बा गाडीसकेपछि मुख्य बजार बनेपामा भने विद्युत् व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको हो । सडक दायाँबायाँका घरका झ्यालमा विद्युत्का तार पुग्ने भएकाले व्यवस्थापनमा कठिनाइ देखिएको हो । जोखिम धेरै हुने भएकाले सूर्यविनायक–धुलिखेल, धुलिखेल–सिन्धुली–बर्दिवास सडक आयोजनाले बजार क्षेत्रभित्र खम्बा राख्ने स्थानको खोजी गरिरहेको जनाएको छ । आयोजना प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद दासले बनेपा बजार क्षेत्रमा विद्युत्बाट कुनै पनि समस्या ननिम्त्याउन दीर्घकालीन समाधान खोजिरहेको बताए । ‘बजार क्षेत्रका बासिन्दा निकै आतङ्कित देखियो, हामी समाधान खोजिरहेका छौँ’, उनले भने । उनका अनुसार त्यसको व्यवस्थापन गर्ने तयारी भइरहेको छ । पूर्वाधार निर्माणमा ८८ प्रतिशत प्रगति भएको आयोजनाले जनाएको छ । सूर्यविनायक–धुलिखेल सडकखण्ड निर्माणमा २७ प्रतिशत प्रगति भएको हो । सूर्यविनायक–साँगा खण्डमा २५ र साँगा–धुलिखेल खण्डमा ३० प्रतिशत निर्माण कार्य सकिएको छ । साइड पर्खाल, कल्र्भटलगायतका महत्वपूर्ण निर्माणका कार्य ८८ प्रतिशत सकिएको छ । तीन वर्षमा सक्नेगरी विस्तार कार्य थालिएको सूर्यविनायक–साँगा र साँगा–धुलिखेलको सडकखण्ड विस्तार गर्न छुट्टाछुट्टै दुई चरणमा सम्झौता भएअनुसार २०७९ फागुन १६ गतेदेखि साँगाबाट निर्माण थालिएको थियो । सूर्यविनायक–धुलिखेल, धुलिखेल–सिन्धुली–बर्दिवास सडक आयोजना कार्यालयका अनुसार उक्त राजमार्गमा प्रारम्भिक चरणमा सूर्यविनायकदेखि धुलिखेलसम्म नै सडक छेउमा पर्खाल निर्माणको काम भइरहेको छ । विस्तारअन्तर्गत बनेपा बजार क्षेत्रमा सडक चौडा बनाउन काम सुरु गरिएको छ भने धुलिखेलदेखि बनेपा तथा साँगादेखि बनेपासम्म सडक चौडा बनाउन विस्तार क्षेत्र खालीगरी आवश्यक स्थानमा पर्खाल तथा कल्भर्ट निर्माण भइरहेका छन् । दासका अनुसार यसअघि सडक मापदण्डमा परेका खानेपानी आयोजनाका पाइप तथा घर स्थानान्तरण र भत्काउन सरोकारवालासँग विभिन्न चरणमा छलफल भई सहमतिअनुसारको काम भइरहेको छ । यस्तै जिल्लाको मुख्य सहर बनेपा क्षेत्रस्थित एक किमी सडक विस्तारका लागि संरचना निर्माण गर्न सुरु गरिएको छ । सडक विभागका अनुसार कूल १५ दशमलव पाँच किमी सडकमध्ये पहिलो चरणमा साँगादेखि धुलिखेल आठ दशमलव चार किमी सडकखण्ड विस्तारका लागि रु चार अर्ब पाँच करोड ६४ लाखका ठेक्का लगाइएको थियो भने दोस्रो चरणमा सुरु भएको सूर्यविनायक–साँगा सडकखण्ड भने सात दशमलव पाँच किमी रहेको छ । उक्त खण्डको ठेक्का रु तीन अर्ब ८८ करोड ९३ लाखमा सम्झौता भएको थियो । सूर्यविनायकदेखि धुलिखेलसम्म विभिन्न स्थानमा निर्माण गर्नुपर्ने पुलका लागि भने छुट्टै ठेक्का आह्वान गरिने आयोजनाले जनाएको छ । रासस
सरकार स्टन्टबाजीका लागि कुनै काम गर्दैन : प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधनका विरुद्ध भ्रम फैल्याउनेहरु मुलुकमा क्रियाशील रहेको बताएका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायतका प्रतिपक्ष दलहरुले प्रतिगमनका लागि काँग्रेस–एमालेले संविधान संशोधनको विषय उठाएको भन्दै आलोचना गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीको आफूहरुले स्टन्टबाजीको रुपमा कुनैपनि काम नगर्ने बताएका हुन् । आइतबार ललितपुरको च्यासलस्थित एमाले मुख्यालयमा आयोजित पार्टी पदाधिकारी तथा केन्द्रिय सदस्यहरुको शपथग्रहण समारोहमा बोल्दै उनले सरकार र सत्तारुढ गठबन्धनले कुनैपनि खालको भ्रम सृजना गर्नेगरी काम नगर्ने बताए । संविधानलाई धार्मिक ग्रन्थ वेद, बाईवल, कुरान जस्तो असंशोधनीय दस्तावेजको रुपमा प्रश्तुत गर्न खोजिएको भन्दै त्यसको भ्रममा नपर्न पनि सबैलाई आग्रह गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्रका लागि लडेर आएका काँग्रेस–एमालेले अझ बढी ग्राह्यता, स्वीकार्यता र प्रभावकारिता बढाउनका लागि संविधान संशोधन गर्न चाहेको पनि स्पष्ट पारे । संविधान संशोधन विरुद्ध भ्रम फैल्याउन कोशिस भइरहेको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गरे । नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेस जस्ता लोकतन्त्रका लागि लडेर आएका पार्टीहरुको यो समिकरणले भनेको संविधान संशोधन स्वभाविक रुपमा लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने, संविधानलाई अझ व्यवहारिक, सुदृढ, अझ लोकप्रिय बनाउने, यसको ग्राह्यता, स्वीकार्यता, प्रभावकारिता, यी सबै पक्षहरुलाई अभिवृद्धि गर्नका लागि भएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई थिया । समृद्ध नेपालः सुखी नेपाली बनाउने लक्ष्य अनुरुप नै संविधान संशोधन गर्ने कुरालाई अघि बढाइएको जानकारी दिए । ‘संविधान एउटा देशको अग्रगतिका लागि, जनताको भलाईका लागि, सुशासन र विकासका लागि, सामाजिक उन्नति, प्रगतिका लागि, आफ्नो संस्कृति समयानुकूल विकासका लागि समयमा परिस्कृत हुँदै जाने र परिमार्जन हुने जाने दस्तावेज हो भन्ने कुरा अझै त्यसमा पनि भ्रम फिजाएर हिँडन खोज्ने तत्वहरु सक्रिय छन्’, उनले भने । प्रधानमन्त्री ओलीले देश र जनतालाई सुखी र समृद्ध बनाउने लक्ष्य अनुसार सरकार अघि बढिरहेको दावी समेत गरे ।
चन्दा मागेर वा ऋण काढेर रत्नराज्यलाई उत्कृष्ट बनाउने प्रण
काठमाडौं । ‘हजुर विद्यालयमै आउनुहोस् न, भेटेरै कुरा गरौं, पहिले विद्यार्थी हेरौं, उहाँको पारिवारिक अवस्था बुझौं, फोनभन्दा पनि भेटेरै कुरा गरौँला है,’ केही समय फोनमा कुराकानी गरेपछि उनले फोन राखे । फोन राख्दै उनले हामीसँग भने, ‘हेर्नुहोस्, यसरी फोन आउँछ, विद्यार्थीको संख्या पुगिसकेको हुन्छ, आफ्नो मान्छे भर्ना गरिदिनुपर्यो भनेर बारम्बार यसरी फोन आउँछ,’ गत बुधबार रत्नराज्य माध्यामिक विद्यालयमा पुग्दा प्रधानाध्यापक रामाशिष यादवले यसरी गुनासो गरे । यादवलाई हरेक दिन यस्ता धेरै व्यक्तिबाट फोन आउँछ । कोही विद्यार्थीका नेता त कोही राजनीतिक दलका नेता । आफ्ना मान्छेलाई भर्ना गर्दिनु भन्दै उनलाई पटक-पटक फोन आउँछ । तर, उनको एउटै जवाफ हुन्छ, ‘कोटा पुगिसक्यो ।’ रत्नराज्य माध्यामिक विद्यालयले अन्यले सिफारिस गरेका भन्दा पनि पढाइमा अब्बल भएको र आर्थिक अवस्था कम भएका विद्यार्थीलाई मध्यनजर गर्छ । सामुदायिक विद्यालय सबै समुदायका बालबालिकाका लागि पढाइ हुने थलो हो । यसलाई कसैलाई काखापाखा गर्न पाउँदैन । विद्यालयमा भर्ना हुन आएका सबैलाई भर्ना गराउनुपर्छ । तर, रत्नराज्यमा यस्तो अवस्था छैन । स्कुलले विद्यालयमा भर्ना हुन आउने धेरै विद्यार्थी र अभिभावकलाई फर्काउनु परेको छ । कारण विद्यार्थीको धेरै चाप । शिशु देखि १२ कक्षासम्म पढाइ हुँदै आएको यो विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या थेगी नसक्नु छ । तर, विद्यालयमा विद्यार्थीको चाप बढाउनुभन्दा सिमितलाई भर्ना गरेर राम्रो नतिजा दिने लक्ष्य विद्यालयको रहेको प्रधानाध्यापक यादव बताउँछन् । अहिले पनि विद्यालयमा २७ सय हाराहारीमा विद्यार्थीको संख्या छ । रत्न राज्यलक्ष्मी मावि । तस्बिर : सौगात पुडासैनी । ‘विद्यालयमा भर्ना हुन आउने सबैलाई हामी लिन सक्दैनौं, किनकि हामीले पनि परिणाम दिनुपर्छ,’ यादव भन्छन्, ‘पढाइमा राम्रो भएका तर पैसा तिरेर अन्य विद्यालय जान नसक्ने विद्यार्थीलाई विश्वस्तरमा बिक्न सक्ने शिक्षा दिने हामी बनाउँछौं, यसका लागि हामी त्यही अनुसार विद्यार्थी भर्ना गर्छौं ।’ काठमाडौंको मध्य बानेश्वरमा अवस्थित यो स्कुल नेपालकै सबैभन्दा उत्कृष्ट सामुदायिक विद्यालयभित्र पर्छ । यो विद्यालय वि.सं.२०१७ बैशाख १६ गते सामुदायिक शैक्षिक संस्थाका रुपमा स्थापित भएको हो । यो विद्यालयमा शिशु कक्षा देखि १२ सम्म अध्यापन गराइन्छ भने नेपाली र अंग्रेजी दुवै माध्यमबाट यो स्कुलले शिक्षा दिँदै आएको छ । तीनवटा ठूला भवन, गेटद्धवारमै मन्दिर । विद्यार्थीका लागि ठूलो मैदान छैन तर हरेक भवनका भित्ता ज्ञानवद्र्धक कुराले रंगिन छन् । जहाँ कुनै कविका भनाइ, कुनै वैज्ञानिकका भनाई । जुन कुरा विद्यार्थीका लागि आवश्यक पनि । यो स्कुल सामुदायिक भएपनि यसले दिने शिक्षा निजी विद्यालयभन्दा कम छैन । रत्नराज्य नेपालकै उत्कृष्ट विद्यालयमा पर्छ । विद्यालय उत्कृष्ट कसरी बन्छ ? हाम्रो जिज्ञासामा प्रधानाध्यापक यादवले जावफ दिए, ‘झोला बोकेर विभिन्न ठाउँ घुम्दै गयो भने विद्यालय बन्दैन, विद्यालय बनाउन मन र बचनले पवित्र सोच लिएर लाग्नुपर्छ ।’ यादव विद्यालयलाई उत्कृष्ट बनाउनका लागि बिहानदेखि बेलुकासम्म विद्यालयलाई समय दिनुपर्ने र प्रधानाध्यापकले सबै शिक्षकसँग समान व्यवहार गर्नु पर्ने बताउँछन् । ‘चाह्यो भने नेपालका सबै सरकारी विद्यालय उत्कृष्ट बन्न सक््छन् । त्यसका लागि विद्यालयका प्रधानाध्यापकले अठोट लिन सक्नुपर्छ, विद्यालय उत्कृष्ट बनाउने हो भने राजनीति आक्षेपबाट मुक्त हुनुपर्छ,’ उनले भने । विद्यार्थीको चाप यो विद्यालयमा अहिले करिब २७ सय हाराहारीमा विद्यार्थी छन् । अहिले कक्षा १ मा ६५ विद्यार्थी छन् । यो स्कुलले कक्षा १ देखि ३ सम्म २ वटा शेसन बनाएर अध्ययन गराउँदै आएको छ । सकेसम्म यहाँ कक्षा १,२ र ३ मा कम विद्यार्थी भर्ना गराउने प्रयास स्कुलले गरिरहेको छ । त्यसका लागि अब कक्षामा ३० देखि ३५ जना विद्यार्थी भर्ना गर्नुपर्ने लक्ष्य स्कुलको छ । रत्न राज्यलक्ष्मी माविका विद्यार्थी । तस्बिर : सौगात पुडासैनी । यहाँ कक्षा १ देखि ४ मा दुई वटा समूह, कक्षा ५ मा तीन वटा, ६ मा ४ वटा, ७ मा ४ वटा र ८, ९ १० ५ वटा समूह बनाएर अध्ययन गर्ने गराइन्छ । विद्यालयको भौतिक संरचना पनि अहिले भएको संख्यालाई मात्र पुग्ने भएकाले धेरै विद्यार्थी गराउन मुस्किल छ । अहिले पनि आधा विद्यार्थीलाई बिहान र आधालाई दिउँसो पढाउने गरी दुई सिफ्टमा विद्यालय सञ्चालन भइरहेको छ । यो स्कुलमा भर्ना हुन आउने विद्यार्थीकोे सबैभन्दा पहिले प्रवेश परिक्षा लिइन्छ । त्यसमा नाम निकाले मात्र भर्ना गरिन्छ । ‘हामीले धेरै विद्यार्थी भर्ना गर्नुभन्दा यहाँ भर्ना भएका विद्यार्थीलाई कसरी उत्कृष्ट शिक्षा दिने भन्न सोच्छौं,’ उनी भन्छन्, ‘यति भनिरहँदा पनि विद्यार्थीको चाप भने थेगिनसक्नु नै छ, हामी जो आर्थिक रुपमा कमजोर छ, राम्रो स्कुल पढाउन पैसा छैन तर पढ्ने ईच्छा छ भने त्यस्ता विद्यार्थीलाई प्राथमिकता दिन्छौँ ।’ एसईईमा उत्कृष्ट नतिजा अब्बल सामुदायिक विद्यालयको छवि बनाएको रत्नराज्य लक्ष्मी विद्यालयले एसईईमा पनि राम्रो नतिजा ल्याएको छ । २०८० सालमा लिइएको एसईई परिक्षामा ८५ प्रतिशत विद्यार्थी पास भएको स्कुलले जानकारी दिएको छ । परीक्षामा २ सय ५१ विद्यार्थी सहभागी भएका थिए । जसमा २ जना विद्यार्थीले ४ जीपीए ल्याए भने १२ जना विद्यार्थी एक नम्बरले ४ जीपिए ल्याउनबाट असफल भए । यो स्कुलले हरेक वर्ष एसईईमा राम्रो नतिजा ल्याउने गरेको छ । प्राचार्य यादव राम्रो नतिजा आउनु पछाडि विद्यार्थीको लगनशिलता र शिक्षकको मिहिनेत भएको बताउँछन् । शुल्क लिनैपर्ने बाध्यता संविधानले कक्षा १ देखि १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा भनेको छ । तर, शुल्क लिनुपर्ने बाध्यता हरेक स्कुलमा छ । रत्नराज्य माविमा पनि यो समस्या छ । मासिक शुल्क नलिएपनि विद्यालयले वर्षभरी विद्यार्थीबाट निश्चित शुल्क लिने गरेको छ । जसमा कक्षा १० का विद्यार्थीबाट वर्षभरिमा प्रतिव्यक्ति ३ हजार ७ सय रकम उठाउने गरेको छ भने त्यही हाराहारीमा हरेक कक्षाका विद्यार्थीबाट शुल्क लिने गरिन्छ । यस्तै कक्षा ११, १२ पढ्ने विद्यार्थीबाट पनि रकम लिने गरेको छ । प्रधानाध्यापक यादवका अनुसार कक्षा ११ मा कुनै पनि विषय लिएर पढ्ने विद्यार्थीले करिब १५ हजारको हाराहारीमा कोर्स पुरा गर्न सक्छन् । ‘सामुदायिक विद्यालयमा कति विद्यार्थी राख्ने, त्यसका लागि कति शिक्षक चाहिन्छ भन्ने योजना सरकारसँग छैन,’ उनी भन्छन्, ‘संविधानमा शिक्षा निःशुल्क भन्यो योजना भएन, कुन स्कुलमा कुन शिक्षकको अभाव छ, निःशुल्कका लागि त्यही अनुसारकोे शिक्षक व्यवस्थापन गर्न सक्नुप¥यो कागजमा निःशुल्क भनेर लेखेर मात्र हुँदैन ।’ यादव यसका लागि राज्यले योजना बनाउँदा तल्लो तहबाटै बनाउनुपर्ने बताउँछन् । उनी योजनाबिनाको काम कहिले पुरा नहुने बताउँदै राज्यले नै यसको जिम्मा लिनुपर्ने बताउँछन् । रत्नराज्यको हकमा सबै भन्दा ठूलो सहयोग शिक्षकले गरेको उनी बताउँछन् । रामाशिष यादव, प्रधानाध्यापक, रत्नराज्य माध्यामिक विद्यालय । तस्बिर : सौगात पुडासैनी । बाहिर ५० हजार वा एक लाख रुपैयाँ तलब खाने शिक्षक यहाँ ७ हजारमा एक विषय पढाइदिन तयार हुन्छन्, स्कुललाई शिक्षकहरूले पनि सेवा गरिरहनु भएको छ, हामीले विज्ञान विषयका विद्यार्थीलाई शनिबार पनि कक्षा लिएर पढाउने गरेका छौं,’ उनले भने । ११ मा धेरै विद्यार्थी लिने प्रयास दुई सिफ्टमा पढाइ भइरहेको यो विद्यालयमा भौतिक संरचना सिमित छन् । अहिले भर्ना भएका करिब २ हजार ७ सय विद्यार्थीका लागि मात्र कक्षा कोठाको सुविधा छ । यहाँ विद्यार्थीका लागि पुस्तकालय, ल्याब, कम्प्युटर ल्याव, क्यामेष्ट्री ल्याब लगायतका उत्कृष्ट ल्याबहरू छन् । कक्षा र १२ मा विज्ञान, व्यवस्थापन, शिक्षा र मानविकीसंकायहरु विषयहरू पढाइ हुन्छ । यस विद्यालयले विज्ञान र प्रविधिलाई जोड्नका लागि ‘कम्प्युटर साइन्स पनि सुरु गरेको छ । सबै संकायमा ३ सय ५० जना विद्यार्थी भर्ना गर्ने लक्ष्य विद्यालयले लिएको छ । यो विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीले हातमा सर्टिफिकेट बोकेर कामको लागि चहार्ने होइन, विश्व बजारमा बिक्न सक्ने बनाउनुछ, त्यसका लागि पनि धेरै विद्यार्थीलाई चाहेर पनि लिन सकिँदैन, भर्नामा हामीले बिचार पु¥याएनौं भने रिजल्ट राम्रो आउँदैन, यसमा पनि विद्यालय सचेत हुनुपर्छ,’ उनले भने । रत्न राज्यलक्ष्मी मावि । तस्बिर : सौगात पुडासैनी । उनी आफू पनि कक्षा लिने गरेको बताउँछन् । ‘म पनि दिनमा तीन÷चार कक्षा लिन्छु । कोठामा शिक्षक खाली हुने र विद्यार्थी बाहिर निस्कने बित्तिकै पढाउन जान्छु, रिजल्ट राम्रो बनाउनका लागि प्रधानाध्यापकले कुर्सीमा बसेर मात्र हुँदैन । जुन ठाउँमा हेडमास्टर कुर्सीमा बसिराख्छ त्यो ठाउँको रिजल्ट राम्रो आउँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘संस्कारयुक्त शिक्षा, रत्न राज्यको इच्छा हो, यहाँ पढ्ने विद्यार्थी शिक्षा मात्र लिदैनन्, सस्कार पनि सिक्छन् ।’ साढे तीन दशकदेखि शिक्षणमा रत्नराज्य माविका प्रधानाध्यापक रामाशिष यादव अध्यापन गराउँदै आएको ३३ वर्ष बढी भयो । उनले यो अवधिमा धेरै विद्यालयमा विज्ञान र गणित पढाए । उनी रत्नराज्यको प्रधानाध्यापक भएको पनि लामो समय भयो । यस विद्यालयलाई यहाँ सम्म पु¥याउनुमा उनको पनि ठूलो योगदान छ । रामाशिष मनैदेखि काम गर्ने चाहना भएमा उत्कृष्ट काम गर्न सकिने धारणा राख्छन् । राजनीतिबाट टाढा रहेर कर्ममा होमिएका उनी राजनीतिको झोला बोक्नुभन्दा कर्मको भारी बोक्नु राम्रो हुने तर्क दिन्छन् । ‘अहिले देश भाषणले बिग्रेको छ । तर, भाषण गरेर चल्दैन, दिमाग चलाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, म विज्ञान र गणितको शिक्षक भएर होला भाषण आउँदैन काम आउँछ, त्यही कारण यो स्कुललाई यहाँसम्म पु¥याउन सकेँ ।’ नेपालका विद्यार्थी कुन स्कुलको पढाइ राम्रो छ भनेर विश्वका ठूल्ठूला शहरका विद्यालयको खोजी गर्छन् । तर, नेपालभित्र रहेका सामुदायिक विद्यालयको खोजि गर्दैनन्, यस्ता कुरामा उनलाई दुःख लाग्छ । उनी कक्षा ११ मा पढ्ने इच्छा भएका राम्रा विद्यार्थीलाई रत्नराज्यमा भर्ना हुन पनि आग्रह गर्छन् । ‘एसईई पास भएका विद्यार्थी पैसा छैन भन्दै घर बस्नु पर्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘राम्रो निजी कलेजमा हुने पढाइ हाम्रो स्कुलमा पनि हुन्छ, तपाईं आउनुभयो भने चन्दा मागेर हुन्छ कि ऋण काढेर हुन्छ, हामी पढाउन तयार छौँ, विद्यालयलाई थप उत्कृष्ट बनाउँछौं।’
एसइई परीक्षामा उत्कृष्ट ८० थारु विद्यार्थीलाई सम्मान
काठमाडौं । यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) मा उत्कृष्ट हुने ८० जना थारु समुदायका विद्यार्थीहरूलाई सम्मान गरिएको छ । थारु विद्यार्थी सभाले काठमाडौंमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी यस वर्षको एसइई परीक्षामा उत्कृष्ट हुने विद्यार्थीहरूलाई सम्मान गरेको हो । त्यस अवसरमा उत्कृष्ट एसइईमा ४ जिपिए सहित उत्कृष्ट हुने २० जना थारु विद्यार्थीहरूलाई विशेष सम्मान गरिएको थियो । कार्यक्रममा उत्कृष्ट विद्यार्थीहरूलाई सम्मान गर्दै पूर्व मन्त्री एवं सांसद भगवती चौधरीले शिक्षा हासिल गरेर नै भविष्य निर्माण गर्न सकिने बताइन् । पढ्ने उमेरमा पढाइमा ध्यान केन्द्रित गर्न सांसद चौधरीले आग्रह समेत गरिन् ।
अकबरेखेतीबाट खर्च कटाएर वर्षमा १५ लाख आम्दानी गर्दै इलामका खड्गबहादुर
फिक्कल (इलाम) । जिल्लाको माङसेबुङ गाउँपालिका–२ का खड्गबहादुर कार्कीलाई घरखर्च टार्न अरुको मुख ताक्नुपरेको छैन । आफ्नै बारीमा गरेको व्यावसायिक अकबरे खुर्सानी खेतीबाट घरखर्च चलेको छ । वार्षिक उनले १५ लाख आर्जन गर्दै आएका छन् । मलेसियाको रोजगारीबाट फर्केर दुई वर्षअघि ‘बताहा कृषि तथा नर्सरी फार्म’ दर्ता गरी व्यावसायिक रूपमा अकबरेखेती सुरु गरेका उद्यमी कार्कीले वार्षिक १५ लाख आम्दानी गर्दै आएका छन् । ‘गत वर्ष एक हजार बोटबाट ११ क्विन्टल अकबरे उत्पादन भएको थियो, पहिलोपटक नै प्रशस्त आम्दानी भयो’, कार्कीले भने, ‘प्रतिकेजी दुई सय ५० देखि तीन सयसम्ममा बारीमा नै बिक्री हुने भएकाले यस वर्षदेखि खेती विस्तार गरेको छु ।’ यो वर्ष उनले पाँच हजार बोट अकबरे रोपेका छन् । आफ्नै चार तथा छिमेकीको चार रोपनी जग्गा भाडामा लिएर आठ रोपनी क्षेत्रमा खेती विस्तार गरेका हु्न् । उत्पादिन अबकरे बिक्रीका लागि बजारको चिन्ता नभएपछि खेती विस्तार गरेको उनी बताउँछन् । ‘सबै खर्च कटाएर वार्षिक १० देखि १५ लाखसम्म कमाइ गर्ने लक्ष्यका साथ खेती विस्तार गरेको छु,’ उनले भने,’दुई वर्षसम्म यही बोटले उत्पादन दिन्छ, हरियो खुर्सारी दिनैपिच्छे पनि टिप्न पाइन्छ तर पाकेको भने सातामा दुईपटक टिप्न मिल्छ, एक हजार बोटबाट पहिलोपटक ३० र दोस्रो खेपमा २० केजीसम्म उत्पादन हुन्छ ।’ हरियो खुर्सानी प्रतिकेजी दुई सय ५० मा बारीबाटै बिक्री हुने गरेको छ । यहाँ उत्पादित अकबरे इलाम बजारसहित झापाको दमक र सुनसरीको इटहरीसम्मका व्यापारीले लैजाने गरेका छन् । सुरुमा थोरै लगानीमा आफ्नै बारीमा अकबरेखेती सुरु गरेका कार्कीले १० हजार बोट अकबरे विस्तार गर्ने योजनामा रहेको सुनाए । उनले अबकरेका साथै गोलभेँडा, भण्टा, बन्दाकोभी, प्याजखेती तथा एभोकाडो र कफीका बिरुवा पनि उत्पादन गर्दै आएका छन् । रासस
वीरगञ्ज नाकाबाट हुने हवाई इन्धन र ग्यासको आयात घट्यो
पर्सा । मुलुकको प्रमुख व्यापारिक नाका वीरगञ्ज हुँदै आयात गरिने खाना पकाउने एलपिजी ग्यास र हवाई इनधनमा कमी आएको छ । गत आर्थिक वर्षमा वीरगञ्ज नाकाबाट खाना पकाउने ग्यासको आयातमा चार प्रतिशत र हवाई इन्धनको आयातमा ७१ प्रतिशतले कमी आएको हो । आव २०७९/८० मा वीरगञ्ज नाका प्रयोगगरी ३३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बराबरको दुई लाख ९० हजार दुई सय ८७ मेट्रिकटन खाना पकाउने ग्यास आयात गरिएको बताउँदै वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी रघुलाल कर्णले गत आवमा ३० अर्बको दुई लाख ६७ हजार ४८ रुपैयाँ मेट्रिकटन ग्यास आयात भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार ११ हजार दुई सय ३८ मेट्रिकटन कम ग्यास अयात भएको हो । भन्सार कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार अघिलो आवमा वीरगञ्ज नाकाबाट १७ अर्ब ३१ करोडको पाँच लाख ९७ हजार एक सय ४४ रुपैयाँ किलोलिटर (केल) हवाई इन्धन आयात भएकामा गत आवमा १८ अर्ब २१ करोड रुपैयाँको एक लाख ७३ हजार चार सय ८४ केल आयात भएको छ । सूचना अधिकारी कर्णले खाना पकाउने ग्यास र हवाई इन्धनको आयातमा सङ्कुचन देखिए पनि नेपालमा सबैभन्दा बढी इन्धनका रुपमा उपयोग हुने डिजल र पेट्रोलको आयात भने बढेको बताए । वीरगञ्ज नाकाबाट आव २०७९/८० को तुलनामा गत आवमा डिजल चार प्रतिशत र पेट्रोलको आयात दुई प्रतिशतले बढेको उनले जानकारी दिए । आव २०७९/८० मा एक खर्ब १३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँको १० लाख ४० हजार पाँच सय छ केल डिजल र ३८ अर्ब २४ करोडको तीन लाख ८९ हजार सात सय ११ रुपैयाँ केल पेट्रोल आयात भएको जनाउँदै गत आवमा एक खर्ब नौ अर्ब २९ करोडको १० लाख ८३ हजार पाँच सय २० केल डिजल र ३९ अर्ब दुई करोडको तीन लाख ९४ हजार सात सय २३ रुपैयाँ केल पेट्रोल आयात भएको सूचना अधिकारी कर्णले जानकारी दिए । उनका अनुसार नेपालका लागि आवश्यक ७० प्रतिशत इन्धनको आयात वीरगञ्ज नाकाबाट हुने गरेको छ ।
लगातार बढेको सुनको मूल्य आज घट्यो
काठमाडौं । साताको पहिलो दिन आज आइतबार सुनचाँदीको मूल्य घटेको छ । शुक्रबार प्रतितोला एक लाख ४९ हजार नौ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाला सुनको मूल्य आज दुई सय रुपैयाँले घटेको छ । आइतबार छापावाला सुन प्रतितोला एक लाख ४९ हजार सात सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । यसैगरी आज तेजावी सुन पनि प्रतितोला दुई सय रुपैयाँलेनै घटेर एक लाख ४९ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । आज चाँदीको मूल्य तोलाको २० रुपैयाँले घटेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । यस दिन चाँदी प्रतितोला एक हजार सात सय ८५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
‘सरकारी जग्गा थाहै नपाई व्यक्तिको नाममा गए, अब घरजग्गा कारोबार व्यवस्थित हुन्छ’
काठमाडौं । वर्तमान सरकारको गठन भएपछि जग्गा सम्बन्धि एउटा विषय जोडका साथ उठिरहेको छ । त्यो हो हदबन्दीमा परेको जग्गाको भोगचलन र बिक्री-वितरण । यो अहिले सरकार र संसदको तातो विषय बनिरहेको छ । सुकुम्वासीको समस्या उस्तै छ । बढ्दो सहरीकरण र जग्गाको खण्डिकरण सरकारले रोक्न सकेको छैन । अर्कोतर्फ तराई र पहाडका क्षेत्रमा बाँझो जग्गाको क्षेत्रफल धेरै हुँदै गएको छ । सरकार एकीकृत रुपमा भूमी र व्यवस्थित बसोवासको योजना बनाउन चुकिरहेको छ । अन्तरसरकार समन्वय नहुँदा जनताको काममा प्रत्यक्ष बाधा देखिएको छ । यसै सन्दर्भमा भूमि, व्यवस्था तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश: भूमिसँग सम्बन्धित विषय सरकारको टाउको दुखाइको विषय बन्ने गरेको छ, कामको हिसावले कम प्राथमिकता देखिन्छ, तपाईं दोहोरिएर भूमि मन्त्रालयमा नै आउनुभएको छ, कम प्राथमिकता परेको हो ? नेपालमा हरेक काम गर्दा भूमिसँग सम्बन्धित हुन्छ । त्यस कारण भूमिको समस्या होइन । भूमिमा भएका समस्याको प्राथमिकिकरण र कार्यान्वयनमा असहजता देखिएको हो । यो देखिनुको दुई वटा कारणहरु छन् । परम्परागत रुपमा चलाइरहेका छौं । वर्तमान समयको माग र सन्दर्भ फरक छ । अहिलेको माग र सन्दर्भसँग जोडिएर कामको गति अगाडि बढाउँदा मात्रै समाधानको उपाय दिन्छ । परम्परागतसँग जोडिरह्यौं भने भूमिमा देखिएका समस्या समाधान हुँदैन र निकास पनि दिँदैन । त्यसकारण भूमिको समस्या हल नगरी अरु कुनैपनि समस्याहरु हल हुँदैनन् । विकास निर्माण,उद्योगधन्दा,खेती र फार्मिङ भूमिसँग सम्बन्धित हुन्छन् । नयाँ संविधान बनाएका छौ । नयाँ संविधान अनुसार केही ऐन पनि बनेका छन् । तर पूर्णता पाएको अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले पुराना ऐनहरुलाई टेकेर काम गर्न थाल्यौँ भने अहिलेको समस्या हल हुँदैन । सरकारले भूमि ऐनलाई एकीकृत भूमि ऐन ल्याएर अगाडि जाने र विगतमा देखिएका समस्याहरु,जनताको आवश्यकता र मागलाई सम्बोधन गर्न सक्ने गरी जान भूमि ऐन संशोधन गर्दैछौं । स्थानीय सरकारका प्रमुखहरु भूमिको समस्याका कारण पाँच वर्षको कार्यकाल बित्छ भन्ने गुनासो गर्छन् नि ? स्थानीय तहको हकमा दुईवटा पक्ष छन् । संघ,प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु सम्बन्धित र स्वयत्तता पनि छ । कति स्वयत्त र कति काम सम्बन्धित भएर तीनै तहका सरकारले काम गर्ने भन्ने पहिचान हुनुपर्छ । पहिचान नभएर पनि कतिपय समस्याहरु देखिएका छन् । भूमिसम्बन्धि ऐन बनाएर सबै स्थानीय तहहरुले जान सकिरहेका छैनन् । जबसम्म ऐन बनाउने कामले पूर्णता पाउँदैन तबसम्म समस्याहरु रहिरहन्छन् । संघीयता भखर्रै कार्यान्वयनमा आएकाले अनुभवको कमी पनि रहँदै आएको छ । अनुभव सेयर हुँदै जाँदा समाधान पनि हुँदै जान्छ । राज्यको नीतिगत समस्याको कारण भूमिसम्बन्धि समस्या समाधान हुन नसकेको हो ? नीतिगत समस्या भनिएको छ । त्यो प्रशासनिक काम हो । भूमिमन्त्री भएर आएपछि अहिले देखिएका गुठीका समस्या, नापी, भूमि, सहकारीहरुका समस्या छ । विगतका ऐन कानुनमा काम गर्दा अहिलेको परिस्थिति संघीयतासँग मिल्दैन । वर्तमान चाहना, माग, आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति अनुसार मेल खाँदैन । यी चार वटै क्षेत्रमा ऐनलाई अगाडि बढाएर ऐन संशोधन गरेर माग र आवश्यकता अनुसार जाने तयारी गरिरहेका छौं । अहिले केही ऐनको ड्राफ्ट भइसकेको छ । नापी ऐनलाई साउनभित्रै पेश गर्छाैँ। अन्य ऐनहरु छलफलको क्रममा छौं । छिटो भन्दा छिटो ऐन निर्माण गरेर जनताले गुनासो र भूमिमा देखिएका समस्या हल गर्ने कामको थालनी गर्छाैं । सरकारको पहिलो प्राथमिकता भूमि व्यवस्थापन गर्दै जनताका समस्या हल गर्ने भएकाले कानून बनाउने कुरामा मेरो ध्यान त्यसैमा केन्द्रित छ । राजधानी लगायत देशभरमा सुकुम्वासीको समस्या छ, अर्को जग्गा खण्डिकरणको समस्या छ, यसमा मन्त्रीहरु विवादमा आउने गरेका छन्, यो विषयलाई कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ ? अहिलेको आवश्यकता अनुसार जनताको हितमा काम गर्दा विवादित भइन्छ भनेर पछाडी हट्नेकुरा हुँदैन । राम्रो काम गर्दा विवादित भइन्छ भन्ने कुरा सोच्दिन । राष्ट्र र जनताको हितमा काम गर्दा विवाद आउँछ । कसैले के भन्छ, कसैलाई चित्त बुझ्दैन र विरोध गर्छ भनेर पछाडि हट्ने काम हुँदैन । सुकुम्वासी अव्यवस्थित,भूमिहिन,कमैया,हलियाका समस्या बेला-बेलामा उठ्ने गरेका छन् । यसमा कुरा गर्ने कामको थालनी नभएको अवस्था छ । ऐनको कारणले पूरा भएको छैन । पुराना ऐनले अहिले जहाँ बस्ती बसेको छन् त्यहाँ जग्गा दिन मिलेको छैन । ऐनले त्यो नफुकाउने हो भने समस्या हल हुँदैन । सुकुम्वासी समस्या हटाउनको लागि ऐन संशोधन गर्न लागेका छौँ । जग्गाको वर्गिकरण र खण्डिकरण विषयमा मापदण्ड अनुसारको खण्डिकरण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ । कतिपय स्थानीय तहहरुले वर्गिकरण गरेका पनि छन् । मापदण्डका आधारमा जग्गा वर्गिकरण गर्ने हो । खेतीयोग्य जमिन,पर्यटकीय,औद्योगिक क्षेत्र,नदि उकास र गौचरण लगायतमा जग्गाहरुको वर्गिकरण किटान गरेर त्यहाँ सम्बन्धित स्थानीय तहको अवस्था अनुसार वर्गिकरण गरेर संघ सरकारमा पठाउने हो । स्थानीय तहले सही वर्गिकरण गरेर पठाउँदा मात्रै कार्यान्वयन पनि सही हुन्छ । नमिलेको ठाउँमा मिलाउने छुट पनि अहिले दिएका छौं । साउन मसान्तसम्ममा जग्गा वर्गिकरणमा समस्या देखिएका छन् भने मिलाएर पठाउन स्थानीय तहहरुलाई भनेका छौं । जग्गा वर्गिकरण गरेर पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न थाल्यौं भने खेतीपाति भनेर वर्गिकरण भएको जग्गाका खेतीपाति मात्रै लगाउन पाइन्छ । खेतीयोग्य जमिन भनेर प्लटिङ गर्नुभएन । बस्ती योग्य जमिन भनेको ठाउँमा बस्ती नै बस्नुपर्छ । जग्गाको खण्डिकरण पनि रोक्नुपर्छ । अहिले खण्डिकरण र जग्गा वितरणको नाममा कतिपय अनियमितता भएका कुराहरु पनि आएका छन् । यी सबै कुरालाई नियन्त्रण सन्तुलन कायम गरेर अहिलेको मौजुदा परिस्थितिलाई संरक्षण गरेर आगामी दिनमा यो भन्दा बढी जग्गा खण्डिकरण नहुने गरी फार्मिङको रुपमा विकास गर्नसक्ने गरी विभिन्न उपायहरुको खोजी गरेर जाने हो । यो भन्दा विगतमा यस्तो थियो अहिले पनि यही हुन्छ की ? भनेर नकारात्मक तर्क गरेर पनि हुँदैन । हामीले सकारात्मक रुपमा सोच्दै जाने हो । देशको स्थिति, भूगोल, आवश्यकतालाई मध्येनजर गरेर जाँदा समस्याको हल हुन्छ । जग्गाको हकबन्दीको धेरै समस्या छ, बारम्बार विवाद भइरहन्छ, अब जग्गा हदबन्दीको विषयलाई कसरी समाधान गर्नुहुन्छ ? हाम्रो संस्कार के हुँदै गएको छ भने सरकार र मन्त्रीले गरेको कामको विरोध गर्न पाए के-के न हुन्छ भन्ने भएको छ । वास्तविकता के हो बुझिँदैन । भूमि सुधार ऐन लागू भएपछि २८ विगाह राख्न पाइन्थ्यो । अहिले ११ विगाह तराईमा राख्न पाइन्छ । ३० रोपनी काठमाडौंमा राख्न पाइन्छ । ७५ रोपनी जग्गा पहाडका जिल्लाहरुमा राख्न पाइन्छ । यो अहिलको अवस्था हो । अहिले नेपालमा हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा छ वा छैन भनेर जाने हो भने विगतको सरकारले हदबन्दी भन्दा बढी रहेको जग्गा सरकारीकरण गर्न सकेको भए अहिले यो समस्या आउने थिएन । पहिला हदबन्दी कायम गर्दा व्यक्तिहरुले नाता गोताको नाममा राखेर जोगाउने काम भयो । जो बढी भएको छ । त्यो पनि सरकारले लिएन । व्यक्तिलाई नै कमाएर खान दियो । चार पुस्तापछि हदबन्दीका कुरा गर्दा नलग्ने जस्तो देखिन्छ । विगतको रेकर्ड हेरिएन भने त्यो हुन्छ । कतिपय अनियमितता यहाँबाट भएको छ । पाउने रहेछ भनेर दर्ता गर्ने काम भएको छ । पुरानो रेकर्ड हेरेर हदबन्दीमा परेको कति जग्गा हो । किन सरकारको नियन्त्रणमा आएन भन्ने कुरालाई खाल गरेर जाने हो भने समस्या समाधान हुन्छ । हामीले तत्कालिन अवस्थामा हदबन्दी भन्दा बढी निस्किएको जमिन कुन जिल्लामा कति छ । त्यसको माग गरिसकेका छौं । पछिल्लो समय घरजग्गा वर्गिकरण र घरजग्गा कारोबारको विषय पेचिलो बनेको छ, घरजग्गा कारोबार सुस्त भयो, सरकारको प्राथमिकतामा परेन भन्ने व्यवसायीहरुको गुनासो छ, त्यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? द्वन्द्वको बेलामा नियन्त्रण गर्न सकिन । त्यतिबेला मानिसहरु जहाँ आए । त्यहाँ बसे । राज्यले नियन्त्रण गर्न पनि सकेन । त्यसले जटिलता सिर्जना ग¥यो । बाच्नको लागि मानिसहरुले किनबेच गर्ने आज एक छ भने भोली दुई हुँदै चारको आठ र आठको सोह्र हुने अवस्था भयो । मानिसहरुलाई कति धेरै कारोबार भएछ भन्ने देखियो । त्यो कारोबारले राज्यलाई कति घाटा हुन्छ भन्नेकुरा सोचिएन । अहिले आएर सबैले सोच्दैछौँ । अहिले खण्डिकरण,हाउजिङ बनाउने कुरा आए । हाउजिङको पाटो छुट्टै हो । सरकारले व्यवस्थापन गरेर निश्चित ठाउँमा हाजिङ बनाउने वा स्वीकृत दिएर बनाउन दिन्छ भने बेच्न पनि दिनुपर्छ । मेरो मान्यता हो । बनाउन दिने बेच्न नदिने हुन्छ कहीँ । हाउजिङ भनेको घर बनाएर बेच्ने हो । बनाउन दिने बेच्न नदिने गर्नुहुँदैन । यो पनि सरकारले निश्चित दायरा बनाएर फुकाउनुपर्छ । खण्डिकरण रोक्न जग्गा वर्गिकरण गर्दा जहाँ बस्ती भनिएको छ त्यहाँ मात्रै बनाउन दिनुपर्छ । अन्यथापूर्ण रुपमा रोक्नुपर्छ । घरजग्गा कारोबारलाई सहजिकरणमा सरकारको ध्यान गएन, व्यवसायीहरुको लगानी डुब्ने खतरामा पुगेको भनिरहेका छन्, लगानी संरक्षणको लागि सरकारले नीति के हो ? घरजग्गा व्यवसायीहरुले सरकारसँग अनुमति लिएर घरजग्गाको कारोबार र बिक्रीवितरण गर्ने जग्गा विक्रीमा रोक लगाएको भए सरकारले रोक्यो भन्न पाउनुहुन्छ । मनोमानि रुपमा जग्गा किनेर आफ्नो तालमा प्लटिङ गरेर बेचेको छ । त्यस्तो काममा सरकारले बेवास्था गरेन भन्न मिल्दैन । किनकी सरकारको एउटा नीति हुन्छ । व्यक्तिगत स्वतन्त्रता छ तर स्वतन्त्रता हुँदा हुँदै पनि सरकारको नीति अनुसार काम गर्नुपर्छ । खेतीयोग्य जमिन खेत किनेर प्लटिङ गरेको छ । घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित गरेर लैजानुपर्छ । व्यवसायीहरु सरकारले बनाएको नीति अनुसार जानुहुन्छ भने सरकार जतिबेला पनि तयार छ । व्यक्तिगत रुपमा गरेको कारोबारलाई सरकारले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने छैन । घरजग्गा कारोबार अनौपचारिक क्षेत्रबाट बढी भयो, त्यसले सरकारको राजश्वमा असर गर्यो, घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न ल्याण्ड मार्केटको अवधारणा आइरहेको छ, यो विषयमा मन्त्रालयको धारणा के हो ? सरकारको नीति अन्तर्गत रहेर अनुमति लिएर घरजग्गा कारोबार गर्नेहरुलाई समस्या हुँदैन । सरकारलाई राजश्व घरजग्गा कारोबार वृद्धि हुँदा बढी राजश्व संकलन होला । तर, सरकारले के कुरालाई ध्यान दिइएको छैन । घरजग्गा कारोबार गर्दा १० प्रतिशत राजश्व आउने छ भने अहिले भूमिहिन र सुकुम्वासीहरु बसेको जमिन छ । त्यो जमिन उनीहरुलाई दियौं भने त्यो भन्दा चार गुणा राजश्व उठ्छ । यतातिर कसैको ध्यान छैन । कसैले बोलिदिँदैन । सरकारले जग्गा वितरण गर्यो मास्यो भनिन्छ । नयाँ ठाउँ फणानी गरेर सुकुम्वासी र भूमिहिनलाई सरकारले दिने भनेको छैन । बसिरहेका मानिसहरुलाई बास दिने भनेको छ । हाम्रो संविधानमा व्यवस्था पनि छ । त्यहाँ बास दिँदा अर्बौंको राजश्व सरकारलाई उठ्छ । तर, त्यो व्यक्तिले अनधिकृत रुपमा ओगटेर खाइरहेको छ । राजश्व पनि छैन । यतातिर मिडिया वा अरु कसैले बोल्दैन । घरजग्गा कारोबार सहजिकरण गर्दा सरकारले जग्गा टुक्रायो भनिन्छ । रोक्दा विरोध हुने हुँदा उठि सुख न बसी सुख भन्ने भयो । मुलुकमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको तथ्याङ्क सरकारसँग पनि छैन, तपाईं मन्त्री भएर आएपछि सार्वजनिक जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने काम भइरहेको छ, थप अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउनको लागि मन्त्रालय कसरी अगाडि बढ्छ ? मुलुकको सार्वजनिक जग्गा तीन चरणमा गुज्रिएको छ । सार्वजनिक जग्गा भएपनि थाहा नदिएर व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेका छन् । देख्दा सार्वजनिक जग्गा भनिन्छ तर व्यक्तिको नाममा भइसकेको हुन्छ । कहाँबाट यस्तो धन्दा भएको छ । यो पनि खोजीको विषय बनेको छ । यस्ता कुराहरुलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । सार्वजनिक जग्गाहरु द्वन्द्वको समयमा प्रशासनले नियन्त्रण गर्नसक्यो न त जनताले रोक्नसक्यो । मानिसहरु जहाँ पनि जसरी भएपनि बसे । कतिपय व्यक्तिहरुको जग्गा पनि बनेका छन् । ती कुरालाई पनि मिलाउनुपर्ने अवस्था छ । व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हनन् गर्ने कुरा भएन । राज्यको नीति भन्दा बाहिर पनि जान पाउनु भएन । त्यो कुरालाई पनि ध्यान दिन जरुरी रहेको छ । राज्यको नीति भन्दा बाहिर गएर लिएका जग्गा व्यक्तिबाट सरकारको नाममा ल्याउने काम भइरहेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै चावहिल,बासबारी छाला जुत्ता कारखानाको केही जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने काम भएको छ । मुलुकभर सार्वजनिक जग्गा कति छ । नम्बरी जग्गा,अन्य विभिन्न किसिमले प्रयोग भएका जग्गा कति हुन त्यसको तथ्याङ्क सरकारले तयारी गरिहेको छ । पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पस वरिपरी भएको २ हजार २ सय रोपनी जग्गा फिर्ता गर्ने तयारीमा छौँ ।
