३४ राजमार्गका ८०५ स्थानमा पहिरो, पुनर्निर्माण गर्न २५ अर्ब लाग्ने
काठमाडौं । अविरल वर्षाका कारण सडक पूर्वाधारमा झण्डै २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । क्षतिको विवरण सङ्कलनको क्रममा रहेकाले सडक तथा पुलतर्फ अस्थायी यातायात चालु गर्न मात्रै झण्डै तीन अर्ब बराबरको बजेट आवश्यक पर्ने देखिएको छ । क्षति भएका सम्पूर्ण संरचनाको स्थायी रुपमा पुनःस्थापना गर्न २० अर्बदेखि २५ अर्ब रुपैयाँ बराबर लाग्ने अनुमान गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले आज संसद्को पूर्वाधार समितिको आजको बैठकमा यही असोज ११ र १२ गतेको अविरल वर्षापछिको बाढीपहिरोका कारण भएको क्षतिका बारेमा जानकारी गराउँदै अस्थायी रुपमा भएपछि राजमार्ग नियमित सञ्चालनका लागि अधिकतम प्रयास गरिरहेको जानकारी दिए । गत साताको भीषण वर्षा र बाढीका कारण ३४ राजमार्गका आठ सय पाँच स्थानमा पहिरो गई सडक अवरुद्ध भएकामा सात सय ७४ स्थानको पहिरो हटाइएको छ । कूल २९ वटा राजमार्गमा विभागीय तथा भाडाकायन्त्र उपकरण र जनशक्ति प्रयोग गरी यातायात सञ्चालन गरिएको छ । हालसम्म पाँच वटा मुख्य राजमार्गका ३१ स्थानमा अवरुद्ध भएको यातायात सञ्चालनका गर्न अनवरत प्रयास जारी छ । कतिपय स्थानमा पहिरो हटाउनुका अतरिक्त कटिङ फिलिङ टेवा पर्खालका साथै ह््यूम पाइप र अस्थायी प्रकृतिको बेजिब्रिज समेत राखी यातायात सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले जनाएको छ । अरनिको राजमार्गको लार्चा-कोदारी खण्डको पाँच किलोमिटर क्षेत्रमा समस्या रहेको छ । लिपिङ पुल र लार्चाको बेजिब्रिज बगाएका कारण यातायात अवरुद्ध भएको छ । त्यसका लागि लार्चामा ह्यूम पाइप र पेनस्टक पाइप र लिपिङमा बेलिब्रिज जडान गरी यातायात सञ्चालन गरिनेछ । बिपी राजमार्गको चौकीडाँडा-कालढुङ्गा खण्डको १८ किलोमिटर क्षेत्रमध्ये १२ किलोमिटर सडक पूर्णरुपमा बगेका कारणबीच बीचमा सवारी साधन रोकिएका छन् । दुवै तर्फबाट पहिरो सफा गर्ने कार्य भइरहेको, रोशी खोलाको पानीको बहावलाई मध्यनजर गरी सम्भ भएसममका सबै विकल्पहरु प्रयोग गरी अस्थायी रुपमा यातायात सञ्चालनको प्रयास गरिएको छ । पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्ग अन्तर्गत दोदालघाट राकथुम ८० किलोमिटर खण्डको धेरै स्थानमा पहिरो गई सडकसमेत बासआउट भएको, दुवै तर्फबाट पहिरो पन्छाउने कार्य भइरहेको छ । सडक सफा गरी बर्दिबासबाट बिपी राजमार्ग भएर आउने सवारी साधनलाई दोलालघाट हुँदै काठमाडौँ प्रवेश गराइनेछ । कान्ति राजपथको घपेली बगुवा खण्डको १३ किलोमिटर र बागमती पुलको दाँयाबाँया एप्रोचमा समस्या भएको छ । कमवानपुर तथा ललितपुर दुवै तर्फबाट पहिरो सफा गर्ने काम भइरहेको छ । बाग्मती पुलको एप्रोच छिटो भन्दा छिटो निर्माण गरी सवारीसाधन नियमित गराइने छ । मेची राजमार्ग अन्तर्गत रमिते फिदिमको आठ किलोमिटर खण्डको रमितेडाँडाको पहिरो हटाउने काम भइरहेको छ । हेवा खोलामा अस्थायी डाइभर्सन निर्माण गरी यातायात सञ्चालन गरिनेछ । यस्तै, अरनिको राजमार्गको लिपिङमा १७ मिटर लामो बेलिब्रिज जडान गरिनेछ । यस्तै अरनिको राजमार्गको लार्चामा ४५ मिटर, बिपी राजमार्गको सुनकोशी खैरेनीटारमा ५० मिटर लामो बेलिब्रिज जडान गर्नुपर्नेछ । यस्तै, बिपी राजमार्ग रामेछाप जोड्ने सडकको सुनकोशी खुर्कोट खण्डमा ५० मिटर लामो बेलिब्रिज जडानका लागि आवश्यक पहल सुरु गरिएको छ । सगरमाथा राजमार्गको सुनकोशी फोक्सिङटारमा एक सय १० मिटर लमबाइको पुल बगाएको छ । त्यसका लागि मन्त्रालयले आवश्यक पहल थालेको छ । मेची राजमगएको हेवा खोलाको ५० मिटर लामो पुल बगाएको छ । त्यसका लागि डाइभर्सन निर्माण गर्नुपर्नेछ । यस्ते, कान्ति लोकपथको १५ मिटर लामो बागमती पुल बगाएको छ । अप्रोच सडक निर्माण गरी सो पुल सञ्चालनमा ल्याउने तयारी छ । माईपोखरी सन्दकपुर इलामका रातेखोलाको ३५ मिटर लामो पुल बगाएको छ । पुल निर्माणका लागि आवश्यक पहल भइरहेको छ । क्षतिग्रस्त सडक पूर्वाधारको मर्मत सम्भारका लागि सङघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा प्रभावकारी पहल गरेको स्पष्ट पारेको छ । संसद्को भौतिक पूर्वाधार समितिको आजको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री देवेन्द्र दाहालले बाढीपहिरोका कारण राजमार्ग एवम् पुलहरुमा भएको क्षतिका कारण अस्तव्यस्त बन्न पुगेको यातायात क्षेत्र व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि मन्त्रालय तथा यातायात व्यवस्था विभागले विभिन्न पक्षसँग छलफल र परामर्श गरी सामान्य बनाउन विभिन्न पहल गरिएको जानकारी दिए । विपदका कारण अलपत्र परेका यात्रु एवम् यातायात मजदुरलाई यथाशीघ्र उद्धार एवम् राहत उपलब्ध गराउन गृहमन्त्रालयलाई अनुरोधसहित पत्राचार गरिएको मन्त्री दाहालले जानकारी दिए । विषम परिस्थितिका कारण उत्पन्न हुनसक्ने दुर्घटना एवम् जोखिम न्यूनीकरण गर्न अति आवश्यक काम बाहेक यात्रा नगर्न र गर्नै परे सावधान अपनाउन अनुरोध गरिएको थियो । यातायात व्यवसायी, नेपाल प्रहरी र नयाँ बसपार्क व्यवस्थापनसँग समन्वय गरिएको, देशैभरीको विपद एवम् सडकको अवस्थाको एकीकृत र भरपर्दो सूचना व्यवस्थापनका लागि नोल प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई नियमित रुपमा फेसबुक पेजमार्फत ताजा सूचना सम्प्रेषण गर्न अनुरोध गरिएको मन्त्री दाहालले जानकारी दिए । काठमाडौं छुट्ने यात्रुबहाक बसलाई सडकको अवस्था हेरी सुरक्षित ढङ्गले सवारीसाधन परिस्थिति हेरी उज्यालो समयमा नै गन्तव्यमा पुग्ने गरी समन्वय गरिएको छ ।
मध्यपूर्व तनावका कारण तेलको मूल्य वृद्धि
काठमाडौं । मध्यपूर्वमा बढ्दो द्वन्द्वको आशंकाप्रति लगानीकर्ताहरूको प्रतिक्रियास्वरूप बिहीबार तेलको मूल्य वृद्धि भएको छ भने विशेषगरी प्रमुख सेयर बजारमा गिरावट आएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले इजरायलमाथि तेहरानको मिसाइल आक्रमणको प्रतिशोधमा इरानी तेल साइटहरूमा सम्भावित इजरायली आक्रमहरूबारे ‘छलफल गरिरहेको’ बताएपछि तेलको मूल्य बढेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय बेन्चमार्क ब्रेन्ट पाँच प्रतिशतभन्दा धेरैले बढेर प्रतिब्यारेल ७७ दशमलव ६२ डलर पुगेको छ भने अमेरिकी सम्झौता वेस्ट टेक्सास इन्टरमिडिएट पनि त्यसरी नै बढेको छ । प्रमुख अमेरिकी स्टक सूचकांकहरू दिनको अधिकांश समयमा नकारात्मक रहे । एसएन्डपी५०० शून्य दशमलव दुई प्रतिशतले घटेर बन्द भयो । लन्डन, पेरिस र फ्रेंकफर्टका सेयर बजार सबै रातो भएर बन्द भए । अमेरिकी डकवर्कर्सको हडताल र अमेरिकी फेडरल रिजर्भको आगामी ब्याजदर कदमबारेको अनुमानले पनि लगानीकर्ताहरूलाई प्रभावित गरेको थियो । शुक्रबार प्रमुख रोजगारी प्रतिवेदन आउने भएको छ । डलरको सुरक्षित आश्रय स्थितिले यसको मूल्य बढेको छ । बेलायती पाउन्ड डलरको तुलनामा एक प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ । बैंक अफ इङ्ग्ल्यान्डका प्रमुख एन्ड्र्यु बेलीले बेलायती ऋण लागतमा तीव्र कटौतीको संकेत दिए । एसियामा येन कमजोर हुँदा टोक्यो दुई प्रतिशतले बढेर बन्द भयो । यसले जापानका निर्यातकर्ताहरूलाई सहयोग गरेको छ । चीनको कमजोर अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहित गर्न चालिएको साहसिक कदमका कारण भएको तीव्र वृद्धिपछि हङकङ एक साताभन्दा लामो समयमा पहिलो पटक घट्यो । यो साता इजरायलमाथि इरानको क्षेप्यास्त्र आक्रमणले इजरायलको गाजा र लेबनानमा तेहरान समर्थित समूहहरूसँगको द्वन्द्व व्यापक क्षेत्रीय युद्धमा परिणत हुनसक्ने डर बढाएको छ । ‘बजारहरू निलम्बित अवस्थामा छन्, इरानविरुद्ध इजरायलको अपेक्षित प्रतिशोधका लागि बजारहरू तयार छन्, यस्तो कदमले तेलको मूल्यलाई व्यापक रूपमा बढाउन सक्छ’, स्वतन्त्र बजार विश्लेषक स्टिफन इन्सले भने । लेबनानी लडाकू समूह हिजबुल्लाहलाई समर्थन गर्ने इरानले इजरायलले जवाफी आक्रमण गरे आफ्नो प्रतिक्रिया बढाउने बताएको छ । लेबनानमाथि इजरायली बमबारीमा अहिलेसम्म एक हजारभन्दा बढी मानिस मारिएका छन् । यसमा बेरुतमा भएका आक्रमणहरू पनि समावेश छन् । इजरायली सेनाले बिहीबार लेबनानको राजधानी बेरुतमा हिजबुल्लाहको खुफिया मुख्यालयमा आक्रमण गरेको बताएको छ । सैनिकहरू भने सीमा नजिक लडाकूहरूसँग लडिरहेका थिए र युद्धक विमानहरूले मुलुकभर उनीहरूका गढहरूमा बमबारी गरिरहेका थिए । यद्यपि विश्लेषकहरूले गत साता अमेरिकी भण्डारण अपेक्षाभन्दा बढेकाले तेलको मूल्य वृद्धि सीमित हुनसक्ने बताएका छन् । लिबियाको पूर्वी प्रशासनले पनि बिहीबार एक महिना लामो उत्पादन र निर्यात अवरोध अन्त्य गरेको घोषणा गरेको छ । साउदी नेतृत्वको ओपेक प्लस तेल कार्टेलले डिसेम्बरदेखि उत्पादन बढाउने तय गरेको छ । यसले आपूर्तिको चिन्तलाई अझ कम गर्नेछ । लगानीकर्ताहरूले शुक्रबार प्रमुख अमेरिकी गैर–कृषि पेरोल रोजगारी प्रतिवेदनमा ध्यान केन्द्रीत गर्दैछन् । यसले गत महिनाको चार वर्षमा पहिलो पटक कटौतीपछि फेडको ब्याजदर योजनाबारे संकेत दिन सक्छ । बुधबारको आँकडाले सेप्टेम्बरमा अमेरिकी निजी क्षेत्रको रोजगारीमा अप्रत्याशित वृद्धि देखाएको थियो । रासस
मनाङमा बढ्यो पर्यटकको चहलपहल, एकैदिन २ सय ८६ पर्यटक भित्रिए
मनाङ । असोज महिनासँगै मनाङमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको चहलपलहल बढेको छ । गत मङ्गलबार मात्रै दुई सय ८६ पर्यटक मनाङ प्रवेश गरे । एकैदिन उक्त सङ्ख्यामा पर्यटक प्रवेश हालसम्मकै धेरै हो । बुधबार एक सय ४० पर्यटक मनाङ प्रवेश गरेको पर्यटक सूचना केन्द्र धारापानीका कर्मचारी भूपेन्द्र गुरुङले जानकारी दिए । असोज महिना घुम्न र पदयात्राका लागि उत्तम मानिन्छ । गत भदौमा विभिन्न ७४ देशका दुई हजार सात सय ६५ पर्यटक मनाङ घुम्न आएको पर्यटक सूचना केन्द्र धारापानीको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । केन्द्रको तथ्याङ्कअनुसार सबैभन्दा धेरै इजरायलका पाँच सय ९७ पर्यटकले मनाङ भ्रमण गरेका थिए । सोही महिनामा मनाङ भ्रमण गर्ने सङ्ख्याका आधारमा दोस्रो स्थानमा चिनियाँ पर्यटक थिए । तीन सय २७ चिनियाँ पर्यटकले मनाङ भ्रमण गरेका थिए । पर्यटन व्यवसायी समितिका जिल्ला अध्यक्ष विनोद गुरुङले भने, ‘यो महिना पदयात्राका लागि उपयुक्त महिना हो । त्यसैले पर्यटकको आगमन बढेको छ ।’ चामे गाउँपालिका–५ चामेका पर्यटन व्यवसायी उषा लामाले मौसम अनुकूल बन्दै गएपछि पर्यटकक्रम बढेको बताए । ‘यसले हामीलाई उत्साहित बनाएको छ,’ उनले भने । यस याममा मनाङ आउने पर्यटक घुम्नका लागि तिलिचो ताल पुग्ने गरेका छन् । उच्च हिमाली क्षेत्रको मौसम परिवर्तन भइरहने हुँदा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) इलाका संरक्षण कार्यालय मनाङले पर्यटकलाई सतर्क रहेर यात्रा तय गर्न आग्रह गरेको छ ।
आईएमई लाइफ इन्सोरेन्सको उपहार योजनाअन्तगर्त विजेता घोषणा कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाडौं । आईएमई लाइफ इन्सोरेन्स कम्पनी लिमिटेडले उपहार योजनाअन्तर्गत विजेताको नाम घोषणा गरेको छ । असोज १६ गते कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालयबाट आयोजित कार्यक्रममा जुम मीटमार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण गरी देशभरिका अभिकर्ता, ग्राहक र कर्मचारीको उपस्थितिमा विजेताको नाम घोषणा गरिएकाे हाे । उक्त योजनाअन्तर्गत १५ जनालाई सान्त्वना पुरस्कारमा विद्युतीय हिटर, तेस्रो पुरस्कारमा ५ ग्राम सुन, दोस्राे पुरस्कार आई फोन १३ र प्रथम पुरस्कारअन्तर्गत १२५ सीसीको हीरो मोटरसाइकल एक जनालाई प्रदान गरिएकाे छ । साथै आगामी दिनमा पनि अभिकर्ताको मनोबल उच्च राख्न र काममा प्रेरित गर्न यस्ता किसिमका उपहार कार्यक्रम आयोजना गर्ने कम्पनीले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
बिरामीलाई राहत हुने गरी सेवा प्रदान गर्न स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलको आग्रह
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई बिरामीलाई अझ राहत हुने गरी सेवा प्रदान गर्न आग्रह गरेका छन् । अवलोकनका क्रममा शुक्रबार प्रतिष्ठान पुगेका मन्त्री पौडेलले प्रतिष्ठानले अन्य सरकारी अस्पतालका तुलनामा प्रतिष्ठानको सेवा राम्रो रहेको भए पनि अझ उदाहरणीय बनाउनुपर्ने बताए । ‘तपाईंहरुको सेवा तुलनात्मक रुपमा राम्रो छ, तर खराबमध्ये राम्रो मात्र भएर भएन, यसलाई अझ उदाहरणीय बनाउन जरुरी छ’, उनले भने । मन्त्री पौडेलले अस्पतालले अनलाइन सेवा थालेकामा प्रशंसा गर्दै कुर्नुपर्ने समय अझ घटाएर बिरामीलाई सेवा दिन आग्रह गरे । ‘तपाईंहरुले अनलाइनमार्फत सेवा थाल्नुभएको छ, उनले भने, तर यो धेरै नागरिकले थाहा पाउने गरी हुनुपर्यो । र, अझ सहज हुने गरी हुनुपर्यो ।’ मन्त्री पौडेलले अस्पताललाई अब विशिष्टिकृत बिरामीहरुको पनि उपचार हुने गरी सेवा विस्तार गर्न सुझाव दिए । आफू अस्पताललाई के चाहिएको छ भनेर बुझ्न पनि आएको भन्दै मन्त्री पौडेलले सेवालाई प्रभावकारी बनाउन चाहिने कुरामा सघाउन मन्त्रालय तयार रहेको बताए । अस्पताल अवलोकनका क्रममा मन्त्री पौडेललाई प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. राजेश गंगोलले आफ्नै श्रोत साधनमा धेरै बिरामीलाई सेवा प्रदान गरिएको भन्दै अस्पतालको नयाँ भवनका लागि स्रोत खोजिदिन आग्रह गरेका थिए । मन्त्री पौडेलले अस्पतालमा बिरामीको चाप र साँघुरो भवनका कारण परेको अप्ठेरो आफूले महसुस गरेको भन्दै प्रतिष्ठानको भवनका लागि सकेसम्म सरकारी नभए वैदेशिक सहायता भए पनि खोज्नका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । ‘यसवर्षको बजेट आइसकेकाले श्रोत नभए पनि अरु विकल्प वा वैदेशिक सहायताका लागि भए पनि भवनको श्रोत जुटाउन मेरो पहल हुनेछ,’ मन्त्री पौडेलले भने । मन्त्री पौडेलले विपद्का क्रममा घाइते बिरामीको उपचारबारे जानकारी लिंदै सरकारले घोषणा गरिएअनुसार नै निःशुल्क सेवा दिएकामा अस्पताललाई धन्यवाद दिए । प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार डाक्टर पारसकुमार आचार्यले दैनिक १५ सय हाराहारीमा ओपीडी बिरामीको उपचार गरिएको भन्दै सेवाको गुणस्तर बढाउन मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
रेमिट्यान्स घडेरी किन्नमै सकियो, विश्व बैंकको आर्थिक वृद्धिको अनुमान मिल्दैन
केही वर्षदेखि नेपालमा बाढीको प्रकोपले बहुक्षेत्रीय अकल्पनीय क्षति पुर्याउन थालेको छ । धेरै जिल्लाका सयौँ गाउँ बाढीमा पुरिएका छन् । पानीको आपूर्तिमा व्यवधान आएको छ र जति आपूर्ति भएका छन् ती प्रदूषित छन् । अब विशेष गरेर डेङ्गु र हैजाका बिरामी सङ्ख्यात्मक हिसाबले बढ्ने निश्चितप्रायः छ । जथाभावी खोला, नदी पुरेर सहरीकरण तीव्र पारिएकाले प्राकृतिक पानी जम्मा हुने क्षेत्र नाश भएको छ । यसले गर्दा वर्षाको पानीले सहरी क्षेत्र डुबानमा परेको छ । यातायात संरचना ध्वस्त भएर मुलुकभरि अधिकांश ठाउँमा आवतजावत ठप्प भएको छ । यसले उद्धार कार्यलाई पनि विलम्ब गराएको छ । अहिले भएको क्षतिले गर्दा उद्धार कार्यमा ढिलाइ तथा स्रोतको परिचालन राष्ट्रिय संकटको रुपमा देखापरेकाले संकटकालको घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था छ । भूइँचालोमा घरबारविहीन भएका सेवाग्राही अहिलेसम्म विस्थापित छन् । अब यो नयाँ सङ्कटमा परेका दुःखीहरुलाई सरकारले कहिले पार लगाउने हो भन्ने आशाा जनता रहेका छन् । यसपटक संकटकालीन सेवाको अति नै आवश्यकता भएको बेला स्थानीय सरकारले आफूनो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको टिप्पणी भएको छ । अहिले आएको बाढीले तीव्र रूपमा विद्युत् आपूर्तिमा क्षति पुर्याएको छ । झन्डै १६ वटा जलविद्युत् परियोजना नराम्ररी क्षत्विक्षत भएका छन् । यस्तो क्षतिले विद्युत् उत्पादन घटाएर सरकारको आम्दानीमा मात्र असर पार्ने हैन, उत्पादनकर्ताको ऋण तिर्न सक्ने क्षमतामा हस ल्याउनुका साथै ऋण लिन गरिने सामथ्र्य समेत कमजोर तुल्याउँछ । भौतिक पूर्वाधारमा भएको अकल्पनीय क्षतिले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाएर पुनर्निर्माणको लागत बढाउँछ । जलविद्युत् क्षेत्रमा गरिएको तत्कालिक क्षति आँकलनअनुसार २ दशमलव ४५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यसमा ऊर्जा र सिँचाइमा थप ४ दशमलव ३५ अर्ब रुपैयाँको लागत अनुमान छ । वास्तविक क्षतिको अनुमान सकिँदासम्म बढ्दो मागको कारण यो वर्ष हिउँदमा आयात गर्नुपर्ने सम्भावना बलियो छ । बंगलादेशसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयनमा नआउँदै भोग्नु परेको समस्याले हामीलाई अप्ठेरोमा पारेको छ । हालको क्षतिले धान बाली, पर्यटन र जलविद्युत् परियोजनामा ठूलो क्षति पुर्याएकाले विश्व बैंक, र एशियाली विकास बैंकको पाँच प्रतिशतको हाराहारीको आर्थिक वृद्धिको आँकलन सत्य साबित हुन निकै कठिन देखिएको छ । आगामी वर्षको आर्थिक बजेट निर्माण गर्दा तथा अन्तरिक राजश्वबाट गरिने खर्चको बाँडफाँट समेतमा निकै सावधानी अपनाउनुपर्ने हुन्छ । लामो समयसम्मको व्यापार घाटाले हामीलाई निकै कमजोर तुल्याएको छ । दीर्घकालीन घाटाले कुल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धिमा व्यवधान पुर्याउँछ किनभने यसले आन्तरिक उत्पादन घटाउँछ र स्थानीय उद्योगमा बेरोजगारी बढाउँछ । यस्तो अवस्थामा आपूर्तिको तुलनामा आन्तरिक माग बढ्ने हुनाले आयात बढेर मुद्रास्फीतिमा वृद्धि हुन्छ । आयातित वस्तुले उपभोग बढाए पनि यसको दीर्घकालीन असर भनेको आर्थिक अस्थिरता र न्यून वृद्धि हो । यसले गर्दा जनजीवन अस्तव्यस्त बनाएको छ । उपचारको लागि हामीले निर्यातको प्रतिस्पर्धात्मकता बढाएर नीतिगत सुधारद्वारा आयातको निर्भरता घटाँउनुपर्छ । हामी औँलामा गन्न सकिने वस्तुहरुको निर्यातमा सीमित छौँ । त्यसैले स्थानीय स्तरबाटै उत्पादन हुनसक्ने र आफ्नो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भएका वस्तुहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिनु आवश्यक छ । यसो गर्न सीमित वस्तु तथा व्यापार साझेदारहरुसँंगको निर्भरता घटाउँदै निर्यात गरिने वस्तु तथा बजारको विविधीकरणमा जोड दिनु आवश्यक छ । यस्ता वस्तुहरुमा सूचना प्रविधि तथा वित्तीय सेवा, हस्तकला, र बागवानीजस्ता कृषि उत्पादनहरु पर्न सक्दछन् । नेपालजस्तो भूपरिवेष्टित मुलुकमा लागत र निर्यात गर्न लाग्ने समय न्यूनीकरण गर्न आवश्यक सामग्री र यातायात पूर्वाधार विकासमा लगानी बढाउन आवश्यक छ । ठूलो बजार भएका नेपालका दुई ठूला छिमेकी राष्ट्रहरुमा निर्यातको पहुँच बढाउन द्वीपक्षीय व्यापार सम्झौताको नियमित अनुगमन र सुदृढीकरण गर्ने तथा आन्तरिक उत्पादन र आयात विस्थापनको नीति प्रवर्द्दन गर्नु पनि त्यतिकै जरूरी छ । सन् २०२२ मा नेपालमा करिब २५ हजार सात सय ७० मेट्रिक टन खाद्यान्न विशेषगरेर चामल र गहुँको अभाव कम गर्न अन्य मुलुकका साथै भारतबाट ४२ लाख ६० हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न अधिकतम् आयात गरियो । हाल आर्थिक संकट र वातावरणीय प्रभावको कारण ४२ लाख ६० हजार नेपाली खाद्य असुरक्षित अवस्थामा छन् । सरकारको लक्ष सन् २०२४ सम्ममा ३० प्रतिशतले खाद्यान्नको आयात घटाउने रहेको छ । तरपनि खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता त्यति सजिलो देखिंदैन । यसको समाधानको उपयुक्त उपाय भनेको खेती गर्ने अभ्यासहरुमा आधुनिकीकरण, सिँचाइ प्रणालीमा सुधार र किसानहरुलाई आवश्यकता परेको बेला चाहिँदो सहयोग उपलब्ध गराउनु हो । लघुवित्त संस्थाबाट सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्न प्रोत्साहन समेत गर्नुपर्छ । त्यस्तै स्थानीय व्यवसायहरूलाई विशेस सुविधा प्रदान गर्ने वित्तीय संस्थामा बैंक खाता खोल्न सुझाव दिन सकिन्छ । यस्ता वित्तीय संस्थाको अभावमा नेपाल राष्ट्र बैंकको पहलमा विशेस सुविधा दिएर भए पनि यिनीहरुको स्थापनार्थ पहल गरिदिनु पर्छ । यसका साथै रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा आर्थिक स्थायित्वको लागि सहयोग पुर्याउन सक्ने क्षेत्रमा लगानी गर्दा विशेस सुविधा दिइने नीति निर्माण गर्न सम्बन्धित निकाय लाई दबाब दिनुपर्छ । निर्माण, पर्यटन र जलविद्युत् क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी विदेशी लगानी आकर्षित गर्न नियामक प्रक्रियामा सुधार ल्याएर लगानीको वातावरण तयार गर्ने, अन्तरपार्टी समझदारी अनुरुप आर्थिक समृद्धिको साझा धारणा बनाई असफलतासँग नआत्तिएर राजनीतिक अस्थिरता हटाउने प्रयास निरन्तर जारी गर्नु आवश्यक छ । उद्योगपतिहरुले उच्च प्राथमिकतामा परेका उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहेमा थप आकर्षणको लागि समयानुकूल औद्योगिक नीति पुनः तर्जुमा गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्तो नीतिमा कर छुट, कच्चा पदार्थ आयात गर्दा अनुदान र अनुसन्धान र विकाससम्बन्धी कार्यक्रमको लागि रकम, प्रविधि विकास र अनुसन्धानकर्ता जुटाउन आवश्यक सहयोग गर्ने प्रावधान राख्न सकिन्छ । शुरुमा सरकारको लागत वृद्धि भएता पनि दिगो विकासमा दूरगामी प्रभाव पर्न सक्छ । यस्तो सहयोग सधैँको लागि कायम राख्नु पर्ने भन्ने होइन । लगानीलाई निरन्तरता तथा उत्पादन अभिवृद्धि गर्न र उद्यमीको आकर्षण बढाउन सरकारसँग सम्बन्धित निकायहरु उदासिन हुनु हुँदैन । लगानी गर्नको लागि लगानीकर्ताले भौतिक संरचना तथा आवश्यक सेवाहरु उपलब्ध गराइने अपेक्षा गरेका हुन्छन् । यसको लागि सरकार–निजी क्षेत्रको सहकार्य अनिवार्य छ । हामीकहाँ लगानी बोर्डले साना लगानीकर्तालाई आवश्यकता अनुरुप समयमै निर्देशन तथा सल्लाह प्रदान गर्न सकेको महशूस गरिएको छैन । अहिलेको अवस्थामा औद्योगिक प्रतिष्ठानहरु न्यून क्षमतामा सञ्चालनमा आइरहेको देखिन्छ । आधुनिकीकरण, प्रविधिको स्तरोन्नति र कामदारहरुको प्रशिक्षण नियमित गर्न सके वैदेशिक लगानीमा आकर्षण थपिन सक्छ । गरिबी र वृद्धि हुँदै गएको आर्थिक असमानताले सामाजिक कल्याण कार्यक्रमको महत्व बढाएको छ । गरिबलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर लक्षित, समाज कल्याणकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जरूरी छ । अनुदानको लागि प्रावधान गरिएका अति आवश्यक वस्तुहरु, स्वास्थ सेवा र खाँचो परेका समुदायको पहुँचमा रहेको किफायती शिक्षाको उपलब्धता र निरन्तरतालाई सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । बजेटमा राखिएका अनुदान उपलब्ध हुन नसके सेवाग्राहीले कानुनी उपचार पाउन सक्नुपर्छ । आर्थिक असमानताको प्रभाव न्यूनीकरण गरेर कार्यक्षेत्रमा प्रतिस्पर्धात्मक हुन कार्यबलको क्षमता अभिवृद्धिका लागि शिक्षा तथा प्राविधिक प्रशिक्षणमा थप लगानी आवश्यक छ । आर्थिक असमानता घटाएर आम्दानी र सम्पत्तिको पुनःवितरण गर्न प्रगतिशील कर कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ । यो नीतिअन्तर्गत धनीलाई बढी कर र गरिबलाई कूल कर लागत घटाउन कर घटाउने अथवा कुनै निश्चित किसिमको आमदानीमा कर छुट दिनु पर्दछ । कतिपय अवस्थामा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका करदाताले थोरै करको कारण ऊर्जा कुशल प्रविधिको प्रयोग नेपालमा उच्च प्राथमिकतामा परेका कृषि पैदावारमा न्यूनतम् मूल्य निर्धारण गर्ने तथा बजारको पहुँचमा सरकारले खासै सहजता पुर्याउन सकेको छैन । अन्त्यमा, सरकारले अबिलम्ब सेवाहरु प्रदान गर्नु आवश्यक छ । उदाहरणको लागि, विस्थापित जनसमुदायको सुरक्षाको लागि पाल तथा अस्थायी आवास, आकस्मिक खाद्यान्न र शुद्ध पिउने पानी, आवश्यकीय औषधिको बाकस र स्वास्थ सेवा, उद्धार कार्यको निरन्तरता, असर परेका स्थानहरुमा पहुँच पुर्याउन बन्द बाटो खुलाउने, सञ्चार सुबिधा पुनःस्थापना गर्ने, बसेकै ठाउँमा नगद सहयोग पुर्याउन ढिला नगर्ने, स्थानीय समुदायलाई सुरक्षित पानी पिउने र स्वच्छताबारे प्रशिक्षित गर्नुपर्ने हुन्छ । (लेखक वरिष्ठ अर्थविद् तथा पूर्वराजदूत हुन्)
लिबर्टी माइक्रो लाइफ र ब्लूबर्ड इन्टरनेशनल क्लिनिकबीच सम्झौता
काठमाडौं । लिबर्टी माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी र ब्लूबर्ड इन्टरनेशनल क्लिनिकबीच सम्झाैता भएकाे छ । सम्झौताको मुख्य उद्देश्य दुवै पक्षका ग्राहकहरूलाई विशेष लाभ उपलब्ध गराउनु हो। यस सम्झौताअनुसार ब्लूबर्ड इन्टरनेशनल क्लिनिकले लिबर्टी माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सका ग्राहक, कर्मचारी, एजेन्ट र उनीहरूका परिवारका सदस्यलाई वार्षिक सम्पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य प्याकेजमा ५० प्रतिशत छुट प्रदान गर्नेछ । के के छन् छुटहरू? प्याथोलोजी/ल्याब परीक्षणहरूमा २०% एक्स-रे, ईसीजीमा २५% साना शल्यक्रियात्मक प्रक्रियामा १५% फिजियोथेरापीमा २५% यूएसजी/इको/टिएमटी/पीएफटी तथा बीएमडीमा १०% दन्त चिकित्सा सेवाहरूमा २०%
सीईओ कार्कीले वालेट बोक्दा नेप्सेको ढुकुटीमा भ्वाङ
काठमाडौं । एउटा संस्थाको नेतृत्व गरेपछि त्यो व्यक्तिको प्रवेशले संस्थाको प्रगतिमा कतिको फरक पार्यो भन्ने विषयले ठूलो महत्त्व राख्छ । नयाँ नेतृत्वको आगमनले संस्थाको रणनीतिक योजना, टिमवर्कबाट प्राप्त हुने प्रतिफल, आम्दानी, विश्वसनीयता र जवाफदेहितामा के कस्तो प्रभाव तथा सुधार भयो भन्ने विषयको मूल्यांकन र निगरानी बजारले गरिरहेको हुन्छ । यदि यी सबै विषय सुधार भयो भने यो सबै कुराको श्रेय नेतृत्वले पाउँछ । विगतको भन्दा पनि कमी आयो भने त्यसको अपजस पनि नेतृत्वमाथि नै थपारिन्छ । जुन स्वाभाविक पनि हो । नेपाली पुँजीबजारको सञ्चालन तथा सेयर खरिदबिक्रीको सेवा दिने एक प्लेटफर्मको रूपमा काम गर्दै आएको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को नेतृत्वमाथि पनि अहिले विविध प्रश्नहरू तेर्सिएका छन् । उनीमाथि निहित स्वार्थका लागि संस्थाको आम्दानी घटाएको घटाएको आरोप लागेको छ । अहिले नेप्सेको नेतृत्व कृष्णबहादुर कार्कीले गरिरहेका छन् । नेप्सेका तत्कालीन सीईओ चन्द्रसिंह साउँद सर्वोत्तम सिमेन्टको प्रकरणमा बर्खास्त भएपछि कार्की विसं २०७८ मा नेप्सेको नेतृत्व सम्हालेका थिए । यो अवधिमा कार्कीले नेप्सेको आम्दानी बढ्नेभन्दा पनि आम्दानी खुम्चिने काम गरेको भन्दै संस्थाभित्र नै विरोध हुन थालेको बुझिएको छ । सीईओ कार्कीले वालेट कम्पनीसँगको मिलेमतोमा भुक्तानीको काम निजी कम्पनीलाई दिएको र आम्दानीको बाटो बन्द गराएको आरोप नेप्सेका कर्मचारीहरूले नै लगाएका छन् । कार्की सीईओ बन्नुअघि नेप्सेको कुल आम्दानी ३ अर्ब बढी थियो । तर, उनी आइसकेपछि नेप्सेको आम्दानीमा प्रत्येक वर्ष ह्रास हुँदै गएको तथ्यांकले पनि देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ३ अर्ब ६ करोड १८ लाख रुपैयाँ कुल आम्दानी गरेको नेप्सेले कार्की सीईओ बनेर आएपछि घटेर आव २०७८/७९ मा २ अर्ब ७८ करोड २१ लाख रुपैयाँमा झरेको छ । त्यसपछि पनि नेप्सेको आम्दानी घट्ने क्रम रोकिएको छैन । अघिल्लो आव २०७९/८० मा नेप्सेको कुल आम्दानी घटेर १ अर्ब ७८ करोड २२ लाख रुपैयाँमा सीमित छ । नेप्सेको आम्दानी घट्नुमा सीईओ कार्कीले गरेको निणर्य नै भएको नेप्सेका कर्मचारीहरू बताउँछन् । लगानीकर्ताको भुक्तानी सहज बनाउन नेप्सेका पूर्वसीईओ साउँदले २०७५/७६ मा नेपाल क्लियरिङ हाउस (एनसीएचएल)सँग सम्झौता गरेका थिए । लगानीकर्ताको माग बमोजिम भुक्तानीमा सहज होस् भनेर कनेक्ट आईपीएसमार्फत् भुक्तानीको काम गर्न सकिने गरी सम्झौता भएको थियो । त्यसअघि सेयर कारोबारको भुक्तानीको काम गर्दा नगद वा चेकका माध्यमबाट गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । आफूहरूले तत्काल भुक्तानी पाउनुपर्ने र ब्रोकरलाई पनि दिनुपर्ने गरी अनलाइन व्यवस्था गर्न लगानीकर्ताहरूले आवाज उठाए । नेप्सेले पनि लगानीकर्ताको माग जायज रहेको भन्दै भुक्तानीको काम छिटोछरितो गर्न कनेक्ट आईपीएसलाई नेप्सेको प्रणालीमा जोड्ने गरी एनसीएचएलसँग सम्झौता गरेको थियो । उक्त सम्झौताले भुक्तानी सहज मात्रै भएको थिएन, नेप्सेको आम्दानीसमेत बढेको थियो । ‘म नेप्सेको सीईओ हुँदा कनेक्ट आईपीएससँग सम्झौता भएको हो, कनेक्ट आईपीएसबाट लगानीकर्ताको भुक्तानीको काम गर्न सकिने भयो, लगानीकर्ताले ब्रोकरलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने र ब्रोकरले पनि लगानीकर्तालाई भुक्तानी दिनुपर्ने गरी सम्झौता भयो,’ नेप्सेका पूर्वसीईओ साउँदले भने, ‘त्यतिबेला डिजिटल भुक्तानीका विभिन्न माध्यम थिए । तर, निजी कम्पनीलाई दिँदा विवाद आउन सक्छ भनेर एनसीएचएलसँग सम्झौता भयो, एनसीएचएलमा सरकार र राष्ट्र बैंकको लगानी भएको संस्था हो ।’ सरकारी लगानी भएकाले कनेक्ट आईपीएस नै उपयुक्त हुन्छ भनेर सम्झौता गरेको र टीएमएसमा कनेक्ट आईपीएसलाई जोडिएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार नेप्सेको सफ्टवेयर प्रयोग गरेपछि कनेक्ट आईपीएसले वार्षिक रूपमा नेप्सेलाई निश्चित रकम दिने सहमति भएको थियो । के थियो सम्झौता ? सेयर कारोबारको रकम अनलाइनबाटै भुक्तानीको व्यवस्था गर्ने गरी भएको सम्झौतामा नेप्से र एनसीएचएलबीच निश्चित रकम दिनुपर्ने विषय उल्लेख थियो । पुँजी बजारमा अर्बौंको कारोबार हुने भएकाले कनेक्ट आईपीएसका लागि राम्रो व्यावसायिक प्लेटफर्म बन्यो । नेप्सेको सफ्टवेयर प्रयोग हुने भएकाले एनसीएचएलले वार्षिक रूपमा निश्चित रकम नेप्सेलाई दिने सहमति भएको थियो । स्रोतका अनुसार सो बापत नेप्सेलाई वार्षिक २ लाख बढी आम्दानी हुन्थ्यो । तर, कनेक्ट आईपीएसको आम्दानीमा निजी कम्पनीबाट सञ्चालित वालेट कम्पनीले पनि आँखा लगाउन खोजे । साउँद सीईओ हुँदा पहुँच नपाएका वालेट कम्पनीहरू कार्की सीईओ बनेपछि भने निर्वाध रूपमा काम गर्न थाले । सीईओ कार्कीले सामान्य सम्झौता गरेर वालेट कम्पनीलाई नेप्सेको टीएमएसमा आवद्ध गराएको नेप्सेका एक कर्मचारीले बताए । एनसीएचएलसँगको भएको सम्झौता पनि नवीकरण नगरेको ती कर्मचारीको भनाइ छ । ‘विगतमा सेयर कारोबारको भुक्तानीको काम कनेक्ट आईपीएसले मात्रै गर्थ्याे, सरकारी कम्पनी भएकाले सुरक्षित मानिएको थियो, कारोबार गरेबापत नेप्सेलाई निश्चित रकम पनि दिने सहमति थियो,’ नेप्सेका एक कर्मचारीले भने, ‘तर, कार्की सीईओ बनेपछि कनेक्ट आईपीएसँगको सम्झौता पनि नवीकरण भएन, उल्टै ईसेवा, खल्ती, आइएमई पे लगायतका वालेटलाई नेप्सेको प्लेटफर्ममा आवद्ध गराइयो ।’ विगतमा कनेक्ट आईपीएसले कारोबार गरेबापत नेप्सेलाई निश्चित रकम फिर्ता दिने (क्यासब्याक) सहमति थियो । तर, वालेट कम्पनीलाई प्रवेश गराएपछि कनेक्ट आईपीएसले पनि नेप्सेलाई रकम दिन छाडेको नेप्सेका ती कर्मचारीको भनाइ छ । ‘नेप्सेको सफ्टवेयर प्रयोग गरेर वालेट कम्पनीले पनि भुक्तानीको काम गर्न थाले । तर, नेप्सेलाई रकम पनि दिएनन् किनभने सीईओसँगको सम्झौतामा रकम दिने विषय उल्लेख छैन,’ नेप्सेका ती कर्मचारीले भने, ‘जबकि कनेक्ट आईपीएसले वार्षिक प्रतिब्रोकर १०/१५ हजार रुपैयाँ नेप्सेलाई दिन्थ्यो । तर, वालेट थपिएपछि दिन छाड्यो ।’ नेप्सेका अर्का कर्मचारीको दाबीअनुसार सीईओ कार्कीले वालेट कम्पनीसँग कुनै सम्झौता गरेका छैनन् । जबकि नेप्सेको प्रणालीमा कम्पनी जोड्नका लागि धेरै जोखिम मोल्नुपर्छ । अध्ययन र विश्लेषण बिना नै सीईओ कार्कीले वालेट कम्पनीलाई नेप्सेको सफ्टवेयरमा पहुँच दिएको उनको भनाइ छ । यसरी जो पायो त्यही कम्पनीलाई नेप्सेमा जोड्दा लगानीकर्ताको गोपनीयता पनि भङ्ग हुन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘अहिले ब्रोकर कम्पनी थपिएर ९१ वटा पुगेका छन्, यदि कनेक्ट आईपीएससँगको सम्झौता नवीकरण गरेको भए नेप्सेले धेरै रकम आम्दानी गर्थ्याे, अब त्यो रकम नआउँदा नेप्सेलाई घाटा भयो,’ ती कर्मचारीले भने, ‘निजी कम्पनीलाई नेप्सेमा पहुँच दिँदा लगानीकर्ताको गोपनीयता बाहिरिने सम्भावना रहन्छ ।’ ती कर्मचारीका अनुसार अहिले यो विषयले नेप्सेभित्र कर्मचारीले सीईओप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । नेप्सेको गत वर्षको आम्दानीको स्रोत सार्वजनिक भएको छैन । तर, आव २०७९/८० मा धितोपत्र कारोबारबाट ६९ करोड ३८ लाख रुपैयाँ, कार्य सञ्चालनबाट ४५ करोड ६८ लाख रुपैयाँ, संगठित सदस्यलाई दिइएको सेवाबाट १४ करोड ७१ लाख रुपैयाँ र अन्यबाट ४८ करोड ४३ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । आव २०७८/७९ मा धितोपत्र कारोबारबाट १ अर्ब ७५ करोड २७ लाख रुपैयाँ, कार्य सञ्चालनबाट ५१ करोड ९९ लाख रुपैयाँ, संगठित सदस्यलाई दिइएको सेवाबाट ९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ र अन्यबाट ४० करोड ९५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । धितोपत्र कारोबार, कार्य सञ्चालन, संगठित सदस्यलाई दिइएको सेवा र अन्यबाट हुने आम्दानी नै नेप्सेको आम्दानीका स्रोत हुन् । सेयर खरीद बिक्री कमिशन तथा सदस्यता शुल्कवापतको रकमलाई धितोपत्र कारोबारबाट हुने आम्दानीभित्र समावेश गरिन्छ भने सूचीकृत कम्पनीले बुझाउने नवीकरण र वार्षिक शुल्क वापतको रकम संगठित सदस्यलाई दिइएको सेवाबाट हुने आम्दानीमा उल्लेख गरिन्छ । कार्य सञ्चालन आम्दानीअन्तर्गत सिडिएस एण्ड क्लियरिङले सेवा दिएवापत प्राप्त गरेको आम्दानी पर्दछ भने अन्य आम्दानीअन्तर्गत निक्षेपको ब्याज, लाभांश, कर्मचारी कर्जाको ब्याज, निश्चित सुविधा योजनाबाट ब्याज लगायतका अन्य आम्दानी पनि पर्दछन् । नेप्सेका प्रबन्धक निरन्जन फुँयाल पनि चन्द्र साउँद सीईओ हुँदा टीएमएसमा कनेक्ट आइपीएस जोड्न एनसीएचएलसँग सम्झौता भएको तर कार्की सीईओ भएर आएपछि सम्झौता रद्द गरिएको बताउँछन् । उनका अनुसार नेप्से र कनेक्ट आइपीएसबीच डार्क फाइबर राखिएपछि कनेक्सनको लागत तिर्नुपर्ने हुन्छ । तर, कनेक्ट आईपीएसले ब्रोकर कम्पनीबाट रकम उठाउन नसकेपछि रद्द गरिएको हो । ‘पहिलो वर्ष नेप्सेले हालिदिने र दोस्रो वर्षदेखि ब्रोकरबाट उठाएर कनेक्ट आईपीएसले नेप्सेलाई दिने सहमति थियो, पहिलो वर्षको किस्ता एक/डेढ लाख रुपैयाँ थियो । तर, कनेक्ट आईपीएसले ब्रोकरबाट रकम उठाउन सकेन,’ उनले भने, ‘कृष्ण सर सीईओ भएर आएपछि एनसीएचएलको सीईओ नेप्सेमा आउनु भयो र सम्झौता खारेज गर्ने मौखिक सहमति भयो ।’ नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरि पराजुली एनसीएचएलसँगको सम्झौतामा केही रकम फिर्ता दिने सर्त तोकिएको बताउँछन् । सम्झौता कार्यान्वयनमा छ कि छैन भन्ने विषय आफूलाई जानकारी नभएको उनको भनाइ छ । साथै वालेट कम्पनीसँग छुट्टै सम्झौता गरिएको उनले बताए । सीईओ कार्की भने नेप्सेले पाउनेभन्दा पनि दिनुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँछन् । ‘म आउनुभन्दा अगाडि नै एनसीएचएलसँग सम्झौता भएको थियो । त्यसबापत नेप्सेले अलिअलि पैसा दिनुपर्ने सम्झौता थियो, वर्षमा एक डेढ लाख रुपैयाँ दिने भन्ने थियो, पहिला पनि दिएको थिएन,’ नेप्सेका सीईओ कार्कीले भने, ‘नेप्सेले पाउनु पर्ने भएपनि उल्टै एनसीएचएललाई दिनु पर्ने सम्झौता छ ।’
