उपभोक्तालाई उचित मूल्यमा औषधी उपलब्ध गराउन स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले गठन गरे सुझाव समिति
काठमाडौं । उपभोक्तालाई उचित मूल्यमा औषधी उपलब्ध गराउन भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले सुझाव समिति गठन गरेका छन् । मंगलबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै मन्त्री पौडेलले अर्थविद डा.पोषराज पाण्डेको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय सुझाव समिति गठन गरेका हुन् । गठित समितिको सदस्यमा स्वास्थ्यविद डा. अर्पणा न्यौपाने, स्वास्थ्य अर्थविद डाक्टर देवीप्रसाद प्रसाईं, मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डा. सरोज शर्मा, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका प्रतिनिधि छन् । यसैगरी, औषधी व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकाल समितिको सदस्य सचिव छन् । समितिलाई औषधीको उपभोक्तालाई उचित मूल्यमा उपलब्ध हुने गरी समायोजनका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्थाका लागि सुझाव दिन कार्यादेश दिइएको छ । समितिलाई छिमेकी देशहरूले अपनाइएका औषधी मूल्यसम्बन्धि नीति, व्यवस्था र प्रक्रिया अध्ययन गरी उपयुक्त हुने स्वच्छ मूल्य निर्धारणसम्बन्धि आधारहरू पहिचान गरि गर्नुपर्ने नीतिगत सुधार सम्बन्धि सुझाव दिन पनि भनिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार समितिले औषधी मूल्य सम्बन्धित विषय वस्तुबारे अभ्यास पुनरावलोकनसमेत गरेर गुणस्तर पहिचानसमेत गरी सुझाव सिफारिस गर्नेछ । औषधीको मूल्यसँग सम्बन्धित नीति प्रणाली, बजार मुल्य, आयात–निर्यात अवस्था तथा सरकारी नीतिहहरुबारे समेत समितिले मन्त्रालयलाई सुझाव दिनेछ । समितिको सोही सुझावका आधारमा उपभोक्तालाई औषधीको गुणस्तर नियन्त्रण प्रभावकारी बनाउँदै उचित मूल्यमा उपलब्ध गराउने गरी मन्त्रालयले आवश्यक निर्णयसमेत लिने प्रवक्ता डाक्टर बुढाथोकीले जानकारी दिए ।
दशैंपछि घोडेपानी र पुनहिलमा बढे पर्यटक
गलेश्वर । चक्रीय अन्नपूर्ण पदमार्गअन्तर्गत पर्ने म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका- ६ मा रहेको प्रसिद्ध पर्यटकीयस्थल घोडेपानी र पुनहिलमा दशैंपछि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आगमन बढेको छ । हिमशृङ्खला र सूर्योदयको मनोरम दृश्यावलोकनका लागि अहिले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको भीड लागेको घोडेपानीका होटल व्यवसायीहरूले बताएका छन् । दशैंको समयमा घोप्टेखर्कमा पहिरोले अवरुद्ध बनाएको सडक मर्मत गरेर पोखरेबगर–घोडेपानी सडकमा जीप र मोटरसाइकल सञ्चालन गर्न मिल्ने बनाएपछि घोडेपानी तथा पुनहिलमा पर्यटकको आगमन बढेको घोडेपानी टोल सुधार समितिका उपाध्यक्ष जुली ठकुरी पुनले बताइन् । उनका अनुसार तिहार र छठ पर्वका अवसरमा घोडेपानी घुम्न आउने आन्तरिक पर्यटकलाई यहाँका सबै होटल तथा लजले खाजा, खाना र आवासमा १० प्रतिशतसम्म छुट दिएका छन् । म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीबाट सवारी साधनमार्फत दैनिक एक सयको हाराहारीमा आन्तरिक पर्यटक घोडेपानी आएका छन्भने कास्कीको उल्लेरी, घान्द्रुक, म्याग्दीको मोहरेडाडा, पर्वतको भुक देउराली हुँदै पैदलयात्रा गरेर आउने पर्यटकहरूको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य रहेको होटल व्यवसायीहरूले बताएका छन् । दशैंपछि धौलागिरि, नीलगिरि, अन्नपूर्ण, माछापुच्छ्रे हिमाल हेर्न आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको भीड लागेको होटल सञ्चालक विरेन पुनले बताए । पुनहिलबाट आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला मनास्लु, अन्नपूर्ण र धौलागिरि हिमालको दूरीमा पर्ने झन्डै २० भन्दा बढी हिमचुचुरालाई नजिकबाट नियाल्न सकिन्छ । धेरैजसो पर्यटक घान्द्रुक एवं अन्नपूर्ण बेसक्याम्प (एबीसी)बाट फर्कने तथा पोखराबाट घोरेपानी आएर घान्द्रुक र एबिसीतिर जाने गरेका होटल व्यवसायी पुनले जानकारी दिए । विश्वप्रसिद्ध चक्रीय अन्नपूर्ण पदमार्गले समेटिएको घोरेपानी र पुनहिल क्षेत्रमा पर्यटकको चहलपहल बढ्न थालेपछि होटल व्यवसायी उत्साहित भएको उनको भनाइ छ । चक्रीय अन्नपूर्ण पदमार्गमा पर्ने पुनहिलबाट हिमशृङ्खला र सूर्योदयको सुन्दर दृश्यावलोकन गर्न पाइन्छ । घोरेपानीदेखि पुनहिलसम्म पुग्न पदमार्ग निर्माण गरिएको छ । समुन्द्री सतहदेखि दुई हजार आठ सय मिटर उचाइमा अवस्थित घोडेपानीमा रहेका २६ सानाठूला सुविधायुक्त होटलमा दैनिक एक हजार दुई सयजना पाहुना बास बस्ने क्षमता रहेको छ । प्याकेजमा प्रतिव्यक्ति रु एक हजार पाँच सयदेखि रु पाँच हजारसम्मका सुविधायुक्त कोठामा बास बस्न सकिन्छ । हिमाल, पहाडी भूूगोल, सूर्योदय र गुराँसको जङ्गल अवलोकनका लागि म्याग्दीको अन्नपूर्ण–६ मा रहेको घोडेपानी पुनहिल क्षेत्र उपयुक्त गन्तव्य हो । समुद्री सतहदेखि तीन हजार दुई सय १० मिटर उचाइमा अवस्थित पुनहिल चक्रीय अन्नपूर्ण पदमार्गको उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा परिचित छ । म्याग्दी, मुस्ताङ, कास्की, लमजुङ र मनाङलाई समेटिएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र भ्रमण गर्न पछिल्लो समय सार्क राष्ट्रका पर्यटकलाई प्रतिव्यक्ति रु एक हजार र तेस्रो मुलुकका पर्यटकलाई प्रतिव्यक्ति रु तीन हजार शुल्क लिने गरिएको छ । घोडेपानी पुगेका धेरै पर्यटक हिमालपारिको पर्यटकीय जिल्ला मुस्ताङको प्रवेशद्वारका रूपमा चिनिएको म्याग्दीमा धौलागिरि र अन्नपूर्ण हिमाल आरोहण, प्राकृतिक तातोपानी कुण्ड, अन्नपूर्ण धौलागिरि, धौलागिरि सेञ्चुरी, धौलागिरि चक्रीय, धौलागिरि आइसफल, टोडके, रुप्से झरना, अन्धगल्छी, गलेश्वर, बेनी बजारलगायत विभिन्न धार्मिक, प्राकृतिक र ऐतिहासिकस्थलको भ्रमणमा पर्यटक पुग्ने गर्छन् ।
बाढी-पहिरोपीडितलाई पाँच करोड आर्थिक सहयोग
काठमाडौं । सरकारले हालैको बाढीपहिरो र डुबानमा परी ज्यान गुमाएका परिवारका निकटका नातेदारलाई आर्थिक सहायता प्रदान गरेको छ । सरकारले प्रतिमृतक दुई लाख रुपैयाँ प्रदान गरेको हो । गृह मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म २३ जिल्लाका मृतकका परिवारलाई राहतस्वरुप पाँच करोड प्रदान गरिएको छ । बाढीपहिरोमा परी दुई सय ३८ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । एक सय ७७ जना घाइते भएका छन् भने १८ जनाको अवस्था अझै अज्ञात छ । पीडित परिवारलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने क्रम जारी छ ।
सामान्य प्रशासनमन्त्री गुप्ताको १०० दिन : सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सहजीकरण, सेवा प्रवाह र सुशासनमा जोड
काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सहजीकरण, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारिता बनाउने र सुशासनमा जोड दिँदै आफू अघि बढिरहेको बताएका छन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको १०० दिन पुगेको अवसरमा मङ्गलबार उनले मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी तुल्याउँदै सुशासनमा बढी जोड दिएको बताएा हुन् । सो अवसरमा उनले २५ बुँदे कार्य प्रगति विवरण पनि सार्वजनिक गरेका छन् । सार्वजनिक गरिएको कार्य प्रगति विवरणअनुसार मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवालाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन बनेको संघीय निजामती विधेयक संसदबाट पारित गराउन मन्त्रालयको सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गरिएको उल्लेख छ । उक्त विधेयक हाल संघीय संसदमा प्रस्तुत भइ प्रारम्भिक छलफलपछि राज्य व्यवस्था समितिमा दफावार छलफल भइरहेको र आगामी संसद अधिवेशनबाट स्वीकृत गराउनेगरी समिति र विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग समेत छलफल भइरहेको मन्त्री गुप्ताले बताए । यस्तै, स्थानीय तहलाई थप सवल एवम् क्रियाशील बनाउन पनि मन्त्रालय लागि परेको बताइएको छ । कार्यविस्तृतिकरण प्रतिवेदनमा भएको थप व्याख्यासहितको परिमार्जनका विषय समेटेर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को संशोधन विधेयक मस्यौदामा अर्थ मन्त्रालयको सुझाव प्राप्त गरी संशोध सहमतिका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मनलयमा पठाइएको पनि मन्त्री गुप्ताले जानकारी दिए । त्यसैगरी, जिल्ला समन्वय समितिको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउन ५५ वटा जिल्ला समन्वय समितिमा प्राविधिक जनशक्ति (इन्जिनीयर) व्यवस्था गरिएको र व्यवस्थापन तहमा जनशक्ति कमी हुन नदिनका लागि राजपत्राङ्कित प्रथम र द्वितीय श्रेणीका ४१५ पदमा पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगमा माग गरिएको पनि उनले जानकारी दिए । स्थानीय तहहरूको सवल र दुर्वल पक्षहरूको पहिचान गरी विकास तथा सुशासनमा रहेका कमीकमजोरीहरूको जानकारी लिन र गाउँ तथा नगरपालिकाहरूबीच प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न एकीकृत मूल्याङ्कन कार्यविधि ढाँचा तयार पारिएको, सङ्घीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा मार्गचित्र पहिचान हुनेगरी तीनवटा संवाद श्रृङ्खला सञ्चालन गरिएको, आर्थिक सुशासन, बजेट तथा कार्यक्रम प्रणालीमा सुधारमा सहयोग गर्नेगरी १८ वटा स्थानीय तहको मध्यकालीन खर्च संरचना तर्जुमामा सहजीकरण एवम् पृष्ठपोषण प्रदान गरिएको, १३ वटा स्थानीय तहलाई जग्गा प्राप्ति र सातवटा स्थानीय तहलाई सरकारी जग्गा उपयोग तथा भाडामा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा सिफारिस गरिएको जानकारी पनि उनले दिएका छन् । यसैगरी, सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी तुल्याउँदै प्रशासकीय सङ्गठनहरूका संरचनालाई कार्यबोझका आधारमा समयसापेक्ष परिवर्तन गर्ने सन्दर्भमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र त्यअन्तर्गतका दूतावास, नियोगहरू, शहरी विकास मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका निकायहरू, हुलाक कार्यालयहरू तथा कारागार कार्यालय नुवाकोट समेतको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न गरी मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराएको र सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणबाट २१० वटा दरबन्दी कटौती गरिएको कार्य प्रगति विवरणमा उल्लेख छ । यसैगरी, विपद व्यवस्थापनमा स्थानीय तहलाई सहयोग र सहजीकरण गर्नेगरी समुदायमा आधारित विपद् जोखिम व्यवस्थापन प्लेटफर्म (कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर रिस्क म्यानेजमेन्ट– सीबीडीआरएम)को दुईवटा बैठक सम्पन्न गरिएको, चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग सीमाना जोडिएका जिल्लाका स्थानीय तहमा पूर्वाधार निर्माण तथा वस्तुगत सहायता गर्नेगरी हिमाली क्षेत्र आयोजना सहायता कार्यक्रम ‘प्रोजेक्ट एड टू नेपाल’ सञ्चालनको कार्यविधि तयार गरिएको, विभिन्न तहका कर्मचारीहरूका लागि आवासीय र सेवाकालीन प्रशिक्षणहरू सञ्चालन गरिएको पनि प्रगति विवरणमा उल्लेख छ । यस्तै, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त रहेका स्थानीय तहमा वरिष्ठ कर्मचारीलाई मात्र निमित्त व्यवस्था गरिएको र हाल रिक्त २३० स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्थापन गर्न नयाँ नियुक्त हुने अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई पहिलो पदस्थापन स्थानीय तहमा हुने व्यवस्था गरिएको पनि मन्त्री गुप्ताले जानकारी दिए ।
सुनको बजार पुँजी चीनको जीडीपी बराबर, ५ वर्षमा मूल्य दोब्बर
काठमाडौं । सुनको भाउले हरेक दिन नयाँनयाँ रेकर्ड बनाइरहेको छ । सोमबार यसको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य पहिलो पटक प्रति औंस २ हजार ७५० अमेरिकी डलर नाघेको छ । योसँगै सुनको बजार पुँजी १८.४ ट्रिलियन डलर पुगेको छ, जुन चीनको अर्थतन्त्र बराबर हो । अमेरिकापछि चीन विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र हो । पछिल्लाे पाँच वर्षमा सुनको बजार मूल्य दोब्बर भएको छ । यो वर्ष सुनको भाउ ३३ प्रतिशतले बढेको छ । अमेरिकाको बजार पुँजी ५७ ट्रिलियन डलर छ भने बिटक्वाइनको बजार पुँजी १.४ ट्रिलियन डलर छ । पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्व र आउँदै गरेको अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावमा चलेको कडा प्रतिस्पर्धाबीच सुनको भाउ बढेको हो । अमेरिकामा राष्ट्रपतीय निर्वाचन आउन केही दिनमात्रै बाँकी छ । कसले जित्ला भनी यकीन गर्न कठिन छ । जब कुनै अनिश्चितता आउँछ तब सुनको भाउ बढ्छ । यसको कारण यो हो कि यसलाई लगानीको सबैभन्दा सुरक्षित माध्यम मानिन्छ । यसपटक पनि लगानीकर्ता सुरक्षित लगानीतर्फ आकर्षित भएका हुन् । नेपालमा सुनकाे भाउ यसबीच नेपाली बजारमा सुनले मंगलबार नयाँ रेकर्ड राखेकाे छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज तेजाबी सुन ३ सय रुपैयाँले बढेर तोलाको १ लाख ६५ हजार ९ सय रुपैयाँमा कारोबार भइहेको छ । जुन हालसम्मकै उच्च हो । साथै चाँदीको मूल्यले पनि नयाँ रेकर्ड बनाउने क्रम जारी राखेको छ । चाँदीको मूल्य पनि अघिल्लो दिनको तुलनामा प्रतितोला ५ रुपैयाँ बढेर तोलाको २ हजार १०० रुपैयाँ पुगेको छ । (एजेन्सीको सहयाेगमा)
एकवर्षमा १८ किलोमिटर सडक कालोपत्र
बागमती । सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले गत आर्थिक वर्षमा मकवानपुर, बारा र पर्सामा १८ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरेको छ । सो अवधिमा छ वटा पुल निर्माण भएका छन् । मकवानपुर, बारा र पर्सामा रणनीतिक सडकमध्ये १६ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरिएको कार्यालयका सूचना अधिकारी इन्जिनियर रमेश पाण्डेले जानकारी दिए । उनकाअनुसार सो आवमा बारामा ११, पर्सामा छ र मकवानपुरमा एक किमि सडक कालोपत्र भएका छन् । निर्माणाधीन १२ वटा पुलमध्ये छ वटा निर्माण सम्पन्न भएका छन् । बाँकी छ वटा पुल चालु आवमा सम्पन्न हुने गरी निर्माण भइरहेको सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । डिभिजन कार्यालयका सूचना अधिकारी पाण्डेका अनुसार निर्माणाधीन पुलमध्ये पर्सामा तीन, बारामा दुई र मकवानपुरमा एक छन् । चालु आवमा सञ्चालित ४८ सडक पूर्वाधारका योजनामध्ये तीन महिनामा २४ वटाको योजना सम्झौता भइसकेको र १६ वटा सम्झौता प्रक्रियामा रहेको उनले जानकारी दिए । सडक पूर्वाधारका योजना सञ्चालन गरिएपनि बजेट अभावका कारण समस्या भइरहेको कार्यालय प्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारीले बताए । ‘योजना आइसकेको छ, तर बजेट आइपुगेको छैन्’, प्रमुख अधिकारीले भने, ‘जसका कारण अधिकांश योजना रोकिएका छन् ।’
बागलुङमा ५६ हजार दुई सय ४० ‘मेट्रिकटन’ आलु उत्पादन
ढोरपाटन । बागलुङमा आलुखेती विस्तारमा जोड दिइएको छ । जिल्लाको माथिल्लो क्षेत्रमा आलु उत्पादन बढ्दै राम्रो हुँदै गएपछि दुई वर्षदेखि क्षेत्र विस्तार गर्न थालिएको हो । किसानले आलुखेतीतर्फ चासो देखाउन थालेपछि कृषि ज्ञान केन्द्रले लगानी गर्दै आएको छ । बागलुङको तमानखोला, ताराखोला, निसीखोला र काठेखोला गाउँपालिका तथा ढोरपाटन नगरपालिकालगायत क्षेत्र आलु उत्पादनका लागि उपयुक्त रहेको हुँदा किसानलाई प्रोत्साहनसमेत गर्न थालिएको हो । गत वर्ष ज्ञान केन्द्रले नयाँ क्षेत्र विस्तारका लागि दुई करोड ६० लाख रुपैयाँ लगानी गरेको र चालु आर्थिक वर्ष एक करोड ५९ लाख रुपैयाँ लगानी गर्न थालेको हो । गत वर्ष गण्डकी प्रदेश सरकारले खायन आलुखेतीका लागि तीन करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख राजेश्वर सिलवालले जानकारी दिए । गत वर्ष ज्ञान केन्द्रले एक सय ३६ हेक्टर नयाँ क्षेत्रमा आलु लगाएको र यस वर्ष थप क्षेत्र विस्तार गर्ने उनको भनाइ छ । बर्खे र हिउँदे गरी दुई याममा आलु उत्पादन हुने जिल्लामा बर्सेनि करोडौँ भित्रिने गरेको छ । प्रमुख सिलवालका अनुसार यस वर्ष आलु तीन हजार सात सय हेक्टरमा लगाइएको थियो । गत वर्षको तुलनामा बढी क्षेत्रफलमा आलु लगाए पनि उत्पादनमा ह्रास आउँदा ५६ हजार दुई सय ४० मेट्रिकटन मात्र आलु उत्पादन भएको प्रमुख सिलवाल बताउँछन् । उनले चैत र वैशाख महिनामा लामो खडेरी पर्दा उत्पादनमा ह्रास आएको उनको भनाइ छ । गत वर्ष प्रतिहेक्टर १६ दशमलव पाँच टन आलु उत्पादन भएकामा यस वर्ष प्रतिहेक्टर १५ दशमलव दुई मेट्रिकटन मात्रै उत्पादन भएको सिवालले जानकारी दिए । उनले भने, ‘पछिल्लो समय बागलुङका किसानले आलुखेतीप्रति निकै चासो दिनुभएको छ, प्रदेश सरकारले पनि बर्सेनि बजेट विनयोजन गर्दै आएको छ, पहिले पुरानो शैलीमा खेती गर्ने किसानले अहिले आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्दै जानुभएको छ, ज्ञान केन्द्रले अहिले किसानलाई तालिम, आवश्यक बीउ, यन्त्र उपकरण र प्राविधिक सहयोग गर्दै गएको छ ।’ बागलुङका किसानले उत्पादन गर्ने आलु बागलुङ, बुटवल, चितवनलगायत सहरमा पुग्ने गरेका छन् । किसानले हिउँदे आलु प्रतिकिलो ४० रुपैयाँ र बर्खे आलु प्रतिकिलो ५० रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएका छन् । लामो समयको खडेरीका कारण अघिल्लो वर्षको तुलनामा झन्डै १५ प्रतिशत कम आलु उत्पादन भएको ढोरपाटन–९ का किसान झकेन्द्र विकले बताए । गत वर्ष करिब चार लाख रुपैयाँको आलु बिक्री गरेकामा यस वर्ष दुई लाख ८० हजार रुपैयाँको मात्रै बिक्री गरेको उनको भनाइ छ । ‘किसानका लागि कृषि ज्ञान केन्द्रले राम्रो सहयोग गरेको छ, आलुको बीउ दियो, सिँचाइका लागि पाइप उपलब्ध गराइयो, अरू यन्त्र पनि दियो, पहिले सामान्य तरिकाले आलुखेती गथ्र्यौं, अहिले प्राविधिकले भनेअनुसार गर्छौं’, विकले भने, ‘यस वर्ष सुरुमा बोट रामै थियो, उत्पादन चाहिँ कम भयो ।’ रासस
ईयूसँग व्यापारिक सम्बन्ध पुन:स्थापना गर्न खोज्दै बेलायत
व्यापारमन्त्री डगलस अलेक्जन्डर । फाइल तस्बिर । काठमाडौं । बेलायतले तत्काल युरोपेली सङ्घ (ईयू) सँग आफ्नो व्यापारिक सम्बन्ध पुन:स्थापित गर्न खोजिरहेको र अन्तर्राष्ट्रिय वाणिज्यलाई बेलायतको वृद्धिलाई पुनर्जीवित गर्ने औजारको रूपमा हेरिरहेको छ । व्यापारमन्त्री डगलस अलेक्जन्डरले सन् २०१६ मा बेलायतले ईयूबाट बाहिरिने पक्षमा गरेको मतदानले यसको व्यापार नीतिमा अवरोध ल्याएको र देशले आफ्नो विश्वव्यापी व्यापार दृष्टिकोणलाई संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए । सन् २०२५ को वसन्तमा प्रकाशित हुने संशोधित, दीर्घकालीन बेलायत व्यापार रणनीतिलाई एकसाथ राख्ने योजनाको एक हिस्साको रूपमा उनी विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्ल्यूटीओ)का प्रमुखलाई भेट्न सोमबार जेनेभा पुगेका थिए । ‘नयाँ सरकारको रूपमा हामी युरोपेली सङ्घमा हाम्रा मित्र र साझेदारसँगको सम्बन्ध पुनर्स्थापित गर्न र विश्वभरिका बजारसँग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता र नयाँ अवसरहरू पछ्याउन धेरै उत्सुक छौं,’ व्यापारमन्त्री अलेक्जन्डरले भने । उनले अर्थतन्त्रको वृद्धि स्टारमर सरकारको महत्त्वपूर्ण एजेन्डा रहेको बताए । ‘बेलायतको ४७ प्रतिशत व्यापार अझै पनि युरोपेली सङ्घसँग छ । त्यसैले हामीले सम्बन्ध पुनर्स्थापित गर्न जरुरी छ,’ उनले भने । ‘मेरो जेनेभा भ्रमणको उद्देश्य सुन्नु र सिक्नु थियो, र व्यापार रणनीतिको वरिपरि मेरो उदाउँदो सोचमा डब्ल्यूटीओको स्थानको बारेमा कसरी सोच्न सकिन्छ भनेर ढाँचा बनाउनुथियो,’ उनले भने । युरोपेली आयोग डब्ल्यूटीओको १६६ सदस्यहरूमध्ये एक हो, तर सन् २०२० मा बेलायतले अन्ततः ब्लक छोडेपछि लण्डनले अब जेनेभामा आधारित विश्वव्यापी व्यापार निकायमा आफ्ना लागि वार्ता गरिरहेको छ। व्यापारमन्त्रीले विश्व व्यापार सङ्गठनलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको अपरिहार्य संस्था’ को रूपमा हेरेको र अगस्टमा पहिलो कार्यकाल समाप्त भएपछि दोस्रो कार्यकालका लागि महानिर्देशक एनगोजी ओकोन्जो–इवेलालाई दृढतापूर्वक समर्थन गर्ने बताए ।
