कोहलपुर-सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइन, अदालतले रिट खारेज गरेपनि हुुन सकेन काम
फाइल फोटो काठमाडौं । कोहलपुर-सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइन अझै निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन । सम्झौता भएको मितिले २३ असार २०७८ सम्ममा निर्माण पूरा भएर अहिले कर्णालीका अन्य जिल्लामा यो विद्युत् प्रसारण भइसक्ने भए पनि हाल सुर्खेतमै आउन सकेको छैन । ७० करोड रुपैयाँ लागत रहेको आयोजना निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनी आरएस इन्फ्राप्रोजेक्टसँग २२ असार २०७६ मा सम्झौता गरिएको थियो । बाँके र बार्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा जग्गा प्राप्ति तथा रुख कटानमा समस्या देखिएकामा सो समस्या हल भए पनि बाँकेकै वैजनाथ गाउँपालिका-१ गाभर, बाँनियाभारका स्थानीयवासीले आयोजनाको प्रसारण लाइन निर्माणमा अवरोध गरेपछि कामले गति लिन नपाएको हो । बाँकेमा मात्र ४२ महिनादेखि अवरोध कायम हुँदा काम हुन नसकेको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाविरुद्ध गाभर, बाँनियाभारका स्थानीयवासीले उच्च अदालत तुलसीपुर इजलास नेपालगञ्जमा रिट दायर गरेका थिए । अदालतले नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकारसँग जोडिएको विषय भएकाले आवश्यक मुआब्जा दिएर प्रसारण लाइन निर्माण रोक्न नहुने जनाउँदै रिट खारेज गरिदिएकोे थियो । गाभरमा ६ वटा, बाँनियाभारमा ३ वटा गरेर ९ वटा टावर निर्माण हुन बाँकी रहेको छ । उक्त टावरहरु निर्माणस्थलका स्थानीयवासीसँग मुआब्जा दिनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले चलनचल्तीको सरकारी दरमा मुआब्जा दिनका लागि समन्वय, सहकार्य गरी गाभरमा समस्या समाधान भएको छ । बाँनियाभारमा भने अझै समस्या भएको आयोजना प्रमुख रवि चौधरीले जानकारी दिए । बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र रिजालले दुनै ठाउँमा समस्या समाधान नजिक रहेको बताए । अवरोध भएमा त्यसको हल प्रशासनले गर्नेसमेत उनले बताए । आयोजना प्रमुख चौधरीका अनुसार बाँनियाभारमा केही अवरोध भएको र तोकिएको मुआब्जा दिन तयार भएको छ । आयोजना प्रमुख चौधरीका अनुसार टावर निर्माण गरिएको क्षेत्रमा जग्गाको मूल्य २५, २८ र ३२ लाख रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । बाँकेको कोहलपुरदेखि सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरस्थित सुब्बाकुना सवस्टेसनसम्मको प्रसारण लाइनको दूरी ५२ किलोमिटर छ । कोहलपुर-सुर्खेत सम्म १६१ वटा टावर रहेका छन् । आयोजनाले अहिलेसम्ममा सुर्खेत खण्डमा ३२ किमी क्षेत्रमा टावर निर्माण सकेर तार तानी सकिएको छ । हर्रे-छिन्चु-सुब्बाकुना र कोहलपुर-चिसापानी सम्म विवादबाहेकका क्षेत्रमा टावर निर्माण भई तार तान्ने काम सम्पन्न भएको प्रमुख चौधरीले बताए । १४ किमी हर्रे-बबई-चिसापानी क्षेत्र बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र रहेको छ । यो क्षेत्रमा रुख कटानको अनुमति पाएलगत्तै धमाधम रुख कटान र टावर निर्माणको काम जारी छ । अबको दुई महिनाभित्र रुख कटानको काम पूरा हुने लक्ष्य राखिएको छ । निकुञ्जमा ७० वटा टावरमध्ये ६ वटा टावर निर्माण गर्न बाँकी रहेको छ । जेठसम्ममा वीरेन्द्रनगरमा रहेको सबस्टेशनमा विद्युत् चार्ज गर्नेगरी कामलाई तीव्रता दिइएको प्रमुख चौधरीले बताए । आयोजनाको ८० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएकोसमेत उनले बताए । सुर्खेतमा २०४५ सालमा निर्माण भएका संरचनाबाट हालसम्ममा विद्युत् प्रसारण भइरहेको छ । अहिले ३३ केभी प्रसारण लाइनको विद्युत् सुर्खेतलगायत कर्णालीका जिल्लामा सञ्चालनमा रहेको छ । सोही कारणले विद्युत् अनियमितता हुनुका साथै लो भोल्टेजका कारण काम गर्नसमेत समस्या हुँदै आएको छ ।
तराई मधेसमा बाक्लो कुहिरो, चिसो स्याँठ चल्न थालेपछि जनजीवन प्रभावित
काठमाडौं । पछिल्ला दिनमा चिसो स्याँठ चल्न थालेपछि मधेसको जनजीवन प्रभावित बनेको छ । जलेश्वर नगरपालिका-८ का ८० वर्षीय बहादुर महरा केही दिनदेखि चिसो स्याँठ चल्न थालेको र चिसो बढेकोे बताए । शीतलहर, बाक्लो कुहिराका कारण चौपाया, पशुपक्षी तथा बालीनालीलाई असर पुर्याएको छ । जलेश्वर-४ का किसान अनिल साहले शीतलहरले दैनिकीमा समस्या परेको गुनासो गरे । चिसोकै कारण अहिले सदरमुकाम जलेश्वरसहित जिल्लाका सहरी तथा ग्रामीण भेगमा मानिसको चहलपहलमा कमी आएको छ । जिल्लाको विभिन्न बजारमा बाक्लो कपडा बिक्री बढेको छ भने चिसोकै कारण जिल्लाको हाटबजारमा मानिसको उपस्थिति न्यून भएको छ । चिसो बढेपछि चियाको व्यापार बढेको जलेश्वर-२ का चिया व्यापारी सुरेश साहले बताए । चिसोकै कारण स्वास्थ्य केन्द्रलगायत जिल्ला अस्पतालमा विभिन्न किसिमका बिरामीको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको चिकित्सक बताउँछन् । लगातार बढ्दै गएको चिसोले बालबालिका, वृद्धवृद्धा र सुत्केरी महिला बढी प्रभावित हुने डा रवीन्द्र साहले जानकारी दिए । ‘चिसोका कारण बालबालिका, वृद्धवृद्धा र सुत्केरीमा रुखाखोकी, ज्वरो, दम, हातगोडा सुनिने, दुख्नेलगायत समस्या देखिएको छ,’ उनले भने । १० नगरपालिका र पाँच गाउँपालिका रहेको जिल्लाका विभिन्न गाउँबस्तीमा जाडोबाट बच्न ठाउँठाउँमा स्थानीय तहले आगो बालेर ताप्ने व्यवस्था मिलाएका छन् । जलेश्वर-११ का किसान उमेश मण्डले चिसोबाट दलहन, तेलहन र तरकारी बालीमा प्रतिकूल असर परिरहेकोे गुनासो गरे । उनले मसुरो, खेसारी, आलस, रहरलगायत दलहन र तेलहन बाली, काउली, गोलभेँडा, मटरलगायत तरकारी बाली प्रत्यक्ष रूपमा चिसोबाट प्रभावित भएको बताए ।
नेपाल लाइफको नयाँ बोनस दर घोषणा, ८५ रुपैयाँसम्म दिने
काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले नयाँ बोनस दर सार्वजनिक गरेको छ । इन्स्योरेन्स कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्मको जीवन बीमा कोषको बीमाङ्कीय मूल्याङ्कनका आधारमा नयाँ बोनस दर सार्वजनिक गरेको हो । कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बीमा कोषको बीमाङ्कीय मुल्याङकन प्रतिवेदन नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट पुस १२ गते स्वीकृत भई बीमालेखहरूमा नयाँ बोनसदर कायम गरिएको हो । यससँगै कम्पनीले जारी गरेको विभिन्न बीमा योजनामा न्यूनतम प्रतिहजार ५५ रुपैयाँदेखि अधिकतम प्रतिहजार ८५ रुपैयाँसम्म बोनस दर तोकेको छ । सावधिक जीवन बीमालेख (सुरक्षित जीवन, जीवन ज्योति, ग्रामिण सावधिक, सावधिक लघु, केटाकेटी, सुनिश्चित भविष्य तथा शिक्षा जीवन बीमा, जीवन लक्ष्मी, अनमोल जीवन, जीवन उदय एकल) बीमालेखमा ० देखि १० वर्ष अवधिको प्रतिहजार ६० रुपैयाँ, ११ देखि १५ वर्ष अवधिको ६० रुपैयाँ, १६ देखि २० वर्ष अवधिको ६० रुपैयाँ, २१ देखि २५ वर्ष अवधिको ७० रुपैयाँ, २६ वर्षदेखि ३० वर्षको ८२ रुपैयाँ र ३० वर्षभन्दा माथि अवधिको ८२ रुपैयाँ बानेस दर निर्धारण गरिएको छ । सावधिक जीवन बीमालेख (नौलो सुरक्षित, नौलो केटाकेटि जीवन बीमा)योजनामा ० देखि १० वर्ष अवधिको प्रतिहजार ६५ रुपैयाँ, ११ देखि १५ वर्ष अवधिको ६५ रुपैयाँ, १६ देखि २० वर्ष अवधिको ६५ रुपैयाँ, २१ देखि २५ वर्ष अवधिको ७२ रुपैयाँ, २६ वर्षदेखि ३० वर्षको ८२ रुपैयाँ र ३० वर्षभन्दा माथि अवधिको ८२ रुपैयाँ बानेस दर प्रदान गर्नेछ । सावधिक जीवन (जीवन समुन्नत) बीमालेखमा ० देखि १० वर्ष अवधिको प्रतिहजार ५६ रुपैयाँ, ११ देखि १५ वर्ष अवधिको ५६ रुपैयाँ, १६ देखि २० वर्ष अवधिको ५६ रुपैयाँ, २१ देखि २५ वर्ष अवधिको ६० रुपैयाँ, २६ वर्षदेखि ३० वर्षको ७० रुपैयाँ र ३० वर्षभन्दा माथि अवधिको ७० रुपैयाँ बानेस दर तोकेको छ । सावधिक जीवन बीमालेख (सुनौलो भविष्य जीवन बीमा योजना) विकल्प एक तथा विकल्प दुईमा ० देखि १० वर्ष अवधिको प्रतिहजार ६० रुपैयाँ, ११ देखि १५ वर्ष अवधिको ६० रुपैयाँ, १६ देखि १९ वर्ष अवधिको ६० रुपैयाँ, २० देखि २५ वर्ष अवधिको ६२ रुपैयाँ, २६ वर्षदेखि ३० वर्षको ६५ रुपैयाँ र ३० वर्षभन्दा माथि अवधिको ६५ रुपैयाँ बानेस दर प्रदान गर्नेछ । सावधिक जीवन बीमालेखको सुनौलो भविष्य जीवन बीमा योजना एकल बीमाशुल्क विकल्प एक मा ० देखि १० वर्ष अवधिको प्रतिहजार ५५ रुपैयाँ, ११ देखि १५ वर्ष अवधिको ५५ रुपैयाँ, १६ देखि १९ वर्ष अवधिको ५५ रुपैयाँ, २० देखि २५ वर्ष अवधिको ५७ रुपैयाँ, २६ वर्षदेखि ३० वर्षको ६० रुपैयाँ र ३० वर्षभन्दा माथि अवधिको ६० रुपैयाँ बानेस दर निर्धारण गरेको छ । सावधिक जीवन बीमालेखको केटाकेटी सुनौलो भविष्य जीवन बीमा योजनामा ० देखि १० वर्ष अवधिको प्रतिहजार ६० रुपैयाँ, ११ देखि १५ वर्ष अवधिको ६० रुपैयाँ, १६ देखि १९ वर्ष अवधिको ६० रुपैयाँ, २० देखि २५ वर्ष अवधिको ६२ रुपैयाँ बानेस दर कामय राखेको हो । सावाधिक तथा आजीवन (जीवन साहारा, अनमोल जीवन) बीमायोजनामा ० देखि १० वर्ष अवधिको ६० रुपैयाँ, ११ देखि १५ वर्ष अवधिको ६० रुपैयाँ, १६ देखि २० वर्ष अवधिको ६० रुपैयाँ, २१ देखि २५ वर्ष अवधिको ७० रुपैयाँ, २६ वर्षदेखि ३० वर्षसम्मको लागि ८२ रुपैयाँ र ३० वर्षभन्दा माथि अवधिको ८२ रुपैयाँ बोनस दर निर्धारण गरेको छ । कम्पनीले अग्रिम भुक्तानी सावधिक बीमालेख (जीवन समृद्धि) बीमा योजनाको १५ र २० वर्षे अवधिको प्रतिहजार ५६ रुपैयाँ बोनस दर तोकेको छ । अग्रिम भुक्तानी सावधिक (धन वर्षा–१५, धन वर्षा–२०, नौलो जीवन समृद्धि, नौलो धन वर्षा, जीवन उन्नती, छोराछोरी र सदाबहार जीवन) र अग्रिम भुक्तानी सावधिक जीवन बीमा (नौलो जीवन समृद्धि) बीमा योजनामा सबै अवधिका लागि प्रतिहजार ५६ रुपैयाँ बोनस दर तोकेको छ । अन्य (जीवन सारथी) बीमा योजनामा कम्पनीले ० देखि १० वर्ष अवधिको ६२ रुपैयाँ, ११ देखि १५ वर्ष अवधिको ६१ रुपैयाँ, १६ देखि २० वर्ष अवधिको ६१ रुपैयाँ, २१ देखि २५ वर्ष अवधिको ७२ रुपैयाँ, २६ वर्षदेखि ३० वर्षसम्मको लागि ८५ रुपैयाँ र ३० वर्षभन्दा माथि अवधिको ८५ रुपैयाँ बोनस दर निर्धारण गरेको छ । कम्पनीले घोषणा गरेको बोनसदर मृत्यु दाबी, पूर्ण वा आंशिक अवधि भुक्तानी दाबी, समर्पण मूल्य दाबी, चुक्ता मूल्य दाबी तथा चालु बीमालेखमा समेत लागू हुनेछ । साथै कम्पनीको आगामी बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन नभएसम्म सोही बोनसदर लागू हुने कम्पनीले जनाएको छ ।
६ कम्पनीको लाभांश पाउन आज सेयरधनी बन्नुपर्ने, कुनको कति ?
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा सूचीकृत विभिन्न ६ कम्पनीको लाभांश सुरक्षित गर्ने आज पुस १६ गते अन्तिम दिन रहेको छ । लक्ष्मी सनराइज बैंक, सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक, आईसीएफसी फाइनान्स, साना किसान विकास लघुवित्त, डिप्रोक्स लघुवित्त र शिवम् सिमेन्ट्सले साधारण सभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनार्थ पुस १६ गते बुकक्लोज गर्दैछन् । त्यसैले आजसम्म नेप्सेमा कारोबार भई कायम सेयरधनीहरूले यी ६ कम्पनीको साधारण सभामा सहभागि भई लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् । लक्ष्मी सनराइज बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नाफाबाट सेयरधनीहरूलाई चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनार्थ ०.२६ प्रतिशत नगद गरी ५.२६ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । लाभांश पारित गर्न बैंकले पुस २४ गते काठमाडौंमा २४औँ वार्षिक साधारण सभा बिहान ११ बजे बोलाएको छ । यस्तै, सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले चुक्ता पुँजीको ३.६५ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनार्थ ०.१९ प्रतिशत नगद लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । लाभांश पारित गर्न बैंकले पुस २९ गते बालुवाटार काठमाडौंमा २०औँ वार्षिक साधारण सभा बिहान साढे १० बजे डाकेको छ । यस्तै, आइसिएफसि फाइनान्सले चुक्ता पुँजीको करसहित ५.२६ प्रतिशत नगद लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । लाभांश पारित गर्न पुस २९ गते २१ औँ वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । यस्तै, साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाले चुक्ता पुँजीको १३.३० प्रतिशत बोनस सेयर र सोको कर प्रयोजनार्थ ०.७० प्रतिशत नगद लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । लाभांश पारित गर्न लघुवित्तले पुस २३ गते भक्तपुरमा २३औँ वार्षिक साधारण सभा बिहान १० बजे आह्वान गरेको छ । यस्तै, डिप्रोक्स लघुवित्तले ९.५० प्रतिशत बोनस सेयर र सोको कर प्रयोजनार्थ ०.५० प्रतिशत नगद लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । लाभांश पारित गर्न लघुवित्तले पुस २६ गते सौराह चितवनमा २३औँ वार्षिक साधारण सभा बिहान १० बजे बोलाएको छ । यस्तै, शिवम् सिमेन्टले चुक्ता पुँजीको ८.५५ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनार्थ ०.४५ प्रतिशत नगद लाभांश बाँड्ने प्रस्ताव गरेको छ । लाभांश पारित गर्न कम्पनीले पुस २९ गते राष्ट्रिय सभा गृह काठमाडौंमा बिहान ९ बजे साधारण सभा डाकेको छ ।
साउथ कोरियन वनको मूल्य ९.३१ रुपैयाँ, यस्तो छ आजको विदेशी विनियम दर
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज अमेरिकी डलरको मूल्य एकको खरिदर १३६.५६ रुपैयाँ र बिक्रीदर १३७.१६ रुपैयाँ तोकेको छ । आज युरोपियन यूरोको एकको खरिदर १४२.६७ रुपैयाँ र बिक्रीदर १४३.३० रुपैयाँ, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १७२.०९ रुपैयाँ र बिक्रीदर १७२.८४ रुपैयाँ, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १५१.४६ रुपैयाँ र बिक्रीदर १५२.१२ रुपैयाँ, अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ८५.२३ रुपैयाँ र बिक्रीदर ८५.१६ रुपैयाँ तोकेको छ । यस्तै, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ९४.९९ रुपैयाँ र बिक्रीदर ९५.४१ रुपैयाँ, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर १००.७२ रुपैयाँ र बिक्रीदर १०१.१७ रुपैयाँ, जापानी येन १० को खरिददर ८.६६ रुपैयाँ र बिक्रीदर ८.७० रुपैयाँ र चिनियाँ युआन एकको खरिददर १८.७१ रुपैयाँ र बिक्रीदर १८.७९ रुपैयाँ तोकेको छ । राष्ट्र बैंककाअनुसार साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३६.३७ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३६.५३ रुपैयाँ, कतारी रियाल एकको खरिददर ३७.४६ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३७.६२ रुपैयाँ, थाई भाट एकको खरिददर ४.०१ रुपैयाँ र बिक्रीदर ४.०३ रुपैयाँ, युएई दिराम एकको खरिददर ३७.१८ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३७.३४ रुपैयाँ, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३०.५८ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३०.७२ रुपैयाँ तोकेको छ । यस्तै, साउथ कोरियन वन एक सयको खरिदद ९.२७ रुपैयाँ र बिक्रीदर ९.३१ रुपैयाँ, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १२.४२ रुपैयाँ र बिक्रीदर १२.४७ रुपैयाँ, डेनिस क्रोनर एकको खरिददर १९.१३ रुपैयाँ र बिक्रीदर १९.२१ रुपैयाँ, हङ्कङ डलर एकको खरिददर १७.६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १७.६८ रुपैयाँ तोकेको छ । यस्तै, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४४३.३० रुपैयाँ र बिक्रीदर ४४५.२५ रुपैयाँ, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३६१.९९ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३६३.५८ रुपैयाँ, ओमानी रियाल एकको खरिददर ३५४.६८ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३५६.२४ रुपैयाँ कायम रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
एनएलजी इन्स्योरेन्सको हकप्रदमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन
काठमाडौं । एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीको हकप्रद सेयरमा आवेदन दिने आज पुस १६ गते अन्तिम दिन रहेको छ । मंसिर ११ गतेदेखि बिक्री खुला गरिएको कम्पनीको हकप्रद सेयरमा लगानीकर्ताहरूले आजसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीले चुक्ता पुँजी १ अर्ब ५३ करोड ९५ लाख ३५ हजार रुपैयाँको ६.२५ प्रतिशत अर्थात् १० कित्ता सेयर बराबर नयाँ ६.२५ कित्ता हकप्रद सेयर बिक्री खुला गरेको हो । कम्पनीले ९६ करोड ३१ लाख २२ हजार २२ रुपैयाँको प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका ९६ लाख ३१ हजार २२०.२२ कित्ता हकप्रद सेयर जारी गरेको हो । हकप्रद निष्काशनपश्चात् कम्पनीको चुक्ता पुँजी २ अर्ब ५० करोड २६ लाख ५७ हजार ९८२ रुपैयाँ पुग्नेछ । कम्पनीले हकप्रद सेयर निष्काशन प्रयोजनार्थ इन्स्योरेन्सले कात्तिक २७ गते बुकक्लोज गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसैले कात्तिक २६ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज ९नेप्से०मा कारोबार भइ कायम सेयरधनीहरूले कम्पनीको हकप्रद सेयरमा आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको हकप्रद निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक लक्ष्मी सनराइज क्यापिटल रहेको छ । लगानीकर्ताले एनएलजी इन्स्योरेन्सका केन्द्रीय तथा क्षेत्रिय कार्यालय, लक्ष्मी सनराइज बैंकका शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । साथै, नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिई आस्वा सेवामा आवद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट सीआस्वा प्रणाली र मेरो सेयरमार्फत् आवेदन दिन सक्नेछन् । इक्रा नेपालले इन्स्योरेन्सलाई इक्राएनपी इस्यूअर रेटिङ्ग ए माइनस प्रदान गरेको छ । यसले समयमा वित्तीय दायित्व बहन गर्ने क्षमता पर्याप्त सुरक्षित रहेको संकेत गर्दछ ।
‘ग्लोबल ग्याग’ नीतिः परिवार स्वास्थ्य र सुरक्षित गर्भपतन सेवा अन्योलमा
काठमाडौं । अमेरिकी विश्व स्वास्थ्य सहायतामा लागू हुने ‘ग्लोबल ग्याग’ नीति अब कसरी अगाडि बढ्ला ? नेपालमा निजी स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षित गर्भपतन सेवामा कस्तो असर पर्ला भन्ने अन्योल अमेरिकी राष्ट्रपति पदमा डोनाल्ड ट्रम्पले दोस्रो कार्यकालका लागि नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दा ट्रम्पले आफ्नो पहिलो कार्यकालमै कडा रूपमा अवलम्बन एवं विस्तार गर्नुभएको मेक्सिको सिटी पोलिसी अर्थात् ‘ग्लोबल ग्याग’ नीति नै लागू गर्नुहुन्छ ? पुनरावलोकन हुन्छ अथवा आफ्नो चुनावीसभामा गर्भपतनका बारेमा व्यक्त गर्नुभएका भनाइ कार्यान्वयन हुन्छ ? यो प्रश्न नेपालका लागि चासो र प्रतिक्षाको विषय बनेको छ । ग्लोबल ग्याग’ नीतिले अमेरिकी विश्व स्वास्थ्य सहायता जारी राख्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई संस्थाको निजीस्रोत वा गैर अमेरिकी सहायताबाट सुरक्षित गर्भपतन सेवा, गर्भपतनसम्बन्धी जानकारी, प्रेषण वा सुरक्षित गर्भपतन सेवाको वैधानिकीकरण र उदारीकरण गर्न गरिने वकालतलाई निषेधित गरेको छ । यही निषेधका कारण अमेरिकी अन्तराष्ट्रिय विकास नियोग (युएसआइडी)मार्फत नेपालजस्तो देशमा आउने सहयोगमा असर पुग्ने देखिन्छ । सो नीतिले प्रजनन् स्वास्थ्य परिवार नियोजन सम्बन्धित सेवा र कार्यक्रमलाई मात्र नभएर सुरक्षित मातृत्व र बाल स्वास्थ्य, एचआइभी÷एड्सको रोकथाम र उपचारका साथसाथै अन्य कार्यक्रमलाई प्रभावित पार्ने जनाइएको छ । तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन सरकारले सन् १९८४ मा अवलम्बन गरेको ‘ग्लोबल ग्याग’ नीतिले विगतमा पनि नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा गम्भीर असर पुर्याएको थियो । स्वास्थ्य अर्थशास्त्रीका अनुसार अब पनि असर देखिन सक्ने सरोकार भएकाहरूको भनाइ छ । नेपालको स्वास्थ्य सेवालाई सुदृढ गर्न आर्थिक एवं अन्य सहयोग गर्ने विभिन्न दातृ निकायमध्ये युएसआइडी पहिलो नम्बरमा छ । वातावरण स्वास्थ्य र जनसङ्ख्या कार्यक्रम अनुसन्धान केन्द्र (कृपा) का सहनिर्देशक डा महेश पुरीले ‘ग्लोबल ग्याग’ नीतिले विशेष गरेर यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यअन्तर्गत परिवार नियोजनको सेवा सुदृढीकरण तथा सुरक्षित गर्भपतन सेवा कार्यक्रमलाई विशेष प्रभाव पार्ने जानकारी दिए । ‘ट्रम्प सरकारको पहिलो कार्यकालमा ‘ग्लोबल ग्याग’ नीतिका कारण नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा असर परेको थियो । खासगरी प्रजनन स्वास्थ्यसित सम्बन्धित परिवार नियोजन एवं सुरक्षित गर्भपतन सेवाका केही कार्यक्रम बन्द भएका थिए,ड उनले भने । ग्रामीण तथा विपन्न सङ्कटासन्न समुदायमा लक्षित त्यस्ता कार्यक्रम बन्द भएपछि महिला परिवार नियोजन एवं सुरक्षित गर्भपतनसँग सम्बन्धित सेवा लिनबाट बञ्चित भएका पुरीको भनाइ छ । यसबाट विशेष गरेर यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यअन्तर्गत सुरक्षित गर्भपतन सेवासहित पैरवी गरिरहेका ‘मेरी स्टोप्स’ इन्टरनेशनल (एमएसआई) र नेपाल परिवार नियोजन सङ्घ सङ्कटमा परेका उनले बताए । ती निकायले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँग मिलेर दुर्गम जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालन गरिरहेका केही कार्यक्रम बन्द गर्न बाध्य भएका थिए । जीवन बचाउने कार्यक्रमलाई असर पर्ने छैन’ स्वास्थ्य मन्त्रालय, परिवार कल्याण महाशाखा परिवार योजना तथा प्रजनन स्वास्थ्य शाखा प्रमुख शर्मिला दाहाल पौडेलले संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार रूपमा रहेको प्रजनन तथा सुरक्षित मातृत्व अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताए । ‘पछिल्ला वर्षमा नेपालमा प्रजनन स्वास्थ्य र सुरक्षित मातृत्व क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार हुँदै गएका छन् । अकालमा आमा र नवजात शिशुको मृत्यु हुनेक्रम रोकिँदै छन् । यस्ता महत्वपूर्ण जीवन बचाउनेसितसम्बन्धी कार्यक्रमलाई असर पर्न दिने पक्षमा सरकार छैन,’ उनले भने । एमएसआई नेपालका वरिष्ठ सल्लाहकार केपी उपाध्यायले ‘ग्लोबल ग्याग’ नीतिका कारण नेपालमा विशेष गरेर प्रजनन स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, सुरक्षित गर्भपतन सेवासित कार्यक्रमलाई प्रभाव पर्न जानसक्ने बताए । ‘सुरक्षित गर्भपतन सेवा, परिवार कल्याण, प्रजनन स्वास्थ्य पाउने संविधान प्रदत्त अधिकारबाट सीमान्तकृत र सङ्कटासन्न समुदाय बञ्चित हुन सक्दछन् । सेवा विमुख हुँदा ती वर्गहरू जोखिममा पर्न सक्दछन् । यसका लागि सरकार अन्य सम्बन्धित पक्षले समयमै ध्यान दिनुपर्छ । पूर्व तयारी गर्नुपर्छ,’ उनले भने । क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार नेपालमा सन् २००२ मा गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिए पनि गर्भपतनका लागि कानुनी सेवा पाउन योग्य धेरै महिला (विशेष गरेर गरिब, सीमान्तकृत, सङ्कटासन्न, दुर्गम क्षेत्र) गर्भपतन सेवाबाट बञ्चित रहेका छन् । नेपाल परिवार नियोजन सङ्घका कार्यकारी निर्देशक डा प्रवीण शाक्यले विगतमा ‘ग्लोबल ग्याग’ नीतिका कारण सङ्घद्वारा सञ्चालित यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवासँगसम्बन्धी कार्यक्रम तथा क्लिनिकल सेवा सञ्चालनमा समस्या आएको भए पनि अब ‘ग्लोबल ग्याग’ नीतिका कारण सङ्घद्वारा प्रदान भइराखेका सेवा तथा कार्यक्रम बन्द हुन नदिने बताउँदै प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकारलाई सुदृढ गर्दै सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई अझ व्यापक बनाउँदै लैजाने उल्लेख गरे । उनले भने, ‘सुरक्षित गर्भपतन सेवाका लागि सङ्घले विगतमा निर्वाह गरेको योगदान तथा पैरवीका कारण यसले कानुनी मान्यता पाएको हो । नेपाल परिवार नियोजन सङ्घ, नेपाल सरकार, विभिन्न दातृ निकायसँग अझ बलियो साझेदारी गर्दै सुरक्षित गर्भपतन सेवा पाउने महिलाको मौलिक अधिकारलाई अझ सुदृढ बनाउँदै उनीहरुको जीवन सुरक्षित बनाउन चाहन्छ ।’ अझै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आएनन् कानुन सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई संविधान एवं कानुनले स्पष्ट गरेको महिलाको स्वास्थ्य अधिकारका रूपमा व्याख्या गरे पनि सो सेवालाई अझै प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन । सुरक्षित गर्भपतन सेवा कार्यक्रम व्यवस्थापन निर्देशिका २०७८ ले सुरक्षित गर्भपतन सेवा सञ्चालनको अनुमति दिने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर अझै पनि अधिकांश स्थानीय तहले सो सेवा प्रदान गर्न सकिरहेका छैनन् । महिला विकास तथा कानुन मञ्च आबद्ध अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले ऐन, नियमावली कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएका कारण समस्या भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्नेगरी प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी ऐन ल्याउने मुलुकमा नेपालसहित फिलिपिन्स, युगान्डालगायत मुलुक मात्रै छन् । स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत परिवार कल्याण महाशाखाका अनुसार नेपालमा गत आर्थिक वर्ष मुलुकभर ९५ हजारभन्दा बढी महिलाले गर्भपतन सेवा लिएका छन् । तीमध्ये ५७ प्रतिशत महिलाले असुरक्षित गर्भपतन गराउने गरेको तथ्याङ्क छ । महाशाखाले सुरक्षित गर्भपतनाई कानुनी मान्यता दिएपछि असुरक्षित रूपमा गरिने गर्भपतनमा केही कमी आएको जनाएको छ । सेवा छ, जानकारी छैन नेपालमा सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई कानुनी मान्यता दिएको करिब २२ वर्ष पूरा भएको छ । लामो बहस एवं पैरवीका कारण विसं २०५७ मा यसले वैधानिकता प्राप्त गरेको थियो । अर्कोतर्फ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले घरदैलोमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा सुरुआत गरे पनि यसका बारेमा सेवाग्राहीलाई जानकारी छैन । सोही कारण अनाधिकृत रूपमा औषधिको गरी गर्भपतन गराउने क्रम अझै रोकिएको छैन । दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाहविना सेवन गर्ने अनाधिकृत औषधिले महिलाको ज्यानसमेत जोखिममा पर्दै गएको छ भने कतिपयको अकालमा मृत्यु भएको जनाइएको छ । सुनौलो परिवार नेपालका प्रबन्धक कुमार आचार्यले भने, ‘दक्ष स्वास्थ्यकर्मी नभएका अनाधिकृत क्लिनिकहरुले प्रदान गरेका सेवा असुरक्षित हुने भएकाले त्यस्ता क्लिनिकहरूको निरीक्षण प्रभावकारी बनाउनु जरुरी छ । सुरक्षित गर्भपतन सेवामा पहुँच वृद्धि गर्न असुरक्षित गर्भपतनलाई निरुत्साहन गर्न आवश्यक छ ।’ यसका लागि संस्थाले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा तालिम एवं ११४३ हटलाइन टेलिफोन सेवा सञ्चालन गरिराखेको सुनौलो परिवारले जनाएको छ । परिवार व्यवस्थापन र सुरक्षित गर्भपतन सेवाका बारेमा जानकारी दिन सो हटलाइन सेवा अत्यन्त प्रभावकारी रहेको सुनौलो परिवारका प्रबन्धक आचार्यले उल्लेख गरे । सुनौलो परिवार नेपालले सन् २०२३ मा विभिन्न सहरमा रहेका आफ्ना क्लिनिकमार्फत २२ हजारभन्दा बढीलाई सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदान गरेको थियो । नेपालमा बर्सेनि कति महिलालाई सुरक्षित गर्भपतनको सेवा आवश्यक पर्छ र कति सेवाग्राहीले औषधि पसलका औषधिबाट गर्भपतन गराउँछन् भन्ने यकीन तथ्याङ्क सरकारी निकायसँग छैन । स्थानीय, प्रदेश तथा सङ्घीय अस्पतालसहित निजी क्षेत्रका सूचीकृत स्वास्थ्य संस्था एवं ‘घरमा नै सुरक्षित गर्भपतन सेवा पाइन्छ’ भन्ने जानकारीका अभावमा पनि सेवाग्राही अझै औषधि पसलमा निर्भर पर्ने गरेका जनाइएको छ । सरकारले असुरक्षित गर्भपतनलाई अन्त्य गर्न ‘महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका’ परिचालन गरेको भनिए पनि यसको खासै प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको देखिदैन । नेपाल परिवार नियोजन सङ्घ, उपत्यका शाखाका व्यवस्थापक शरद् अर्यालले भने, ‘गर्भपतन सेवा आवश्यक पर्नेलाई खोजी गरी आफ्नो क्लिनिकमार्फत सेवा प्रदान गरिराखेको छौँ । सुरक्षित गर्भपतन सेवाअन्तर्गत क्लिनिक र औषधि सेवनमार्फत दुवै सेवा प्रदान गरिरहेका छौँ ।’ आवश्यक सूचना तथा जानकारीका अभावमा सुरक्षित गर्भपतन तथा परिवार व्यवस्थापन घरदैलो सेवा प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सरकारले विविध कारणले स्वास्थ्य सस्थामा पुग्न नसक्ने एवं पहुँच नपुग्ने विपन्न, अपाङ्गता भएका र सीमान्तकृत समुदायलाई घरमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा तथा आवश्यक परिवार व्यवस्थापन (नियोजन) का सेवा प्रदान गर्न सुरुआत गरेको थियो । विशेषगरी कोरोना महामारीमा प्रजनन, मातृ, नवजात शिशु तथा बालस्वास्थ्य सेवालाई निरन्तरता दिने विसं २०७७ वैशाखदेखि घरदैलो सेवा थालनी गरिएको थियो । यसबाट परिवार नियोजनका साधनमा पहुँच अभिवृद्धि हुने र सुरक्षित गर्भपतन सेवासमेत निरन्तरता जारी रहने अपेक्षा लिइएको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले घरदैलो सेवालाई सुरक्षित गर्भपतन सेवा कार्यक्रम व्यवस्थापन निर्देशिका २०७८ मा समावेश गरेको छ । मन्त्रालयले ‘कोभिड-१९ महामारी प्रजनन्, मातृ, नवजात शिशु तथा बाल स्वास्थ्य सेवाको अन्तरिम निर्देशिका २०७७’ जारी गर्दै ती क्षेत्रमा टेलिफोन परामर्श तथा घरदैलो सेवा सञ्चालन गरेको थियो । अहिलेसम्म कतिले घरदैलो सेवा पाए भन्ने आधिकारिक तथ्याङ्क छैन । कोरोना महामारीमा परिवार नियोजनको सेवाको प्रयोगदर ३९ बाट ३७ प्रतिशतमा झरेको थियो । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार परिवार नियोजन सेवा उपभोग गरी कम्तीमा दुई वर्षको गर्भान्तर गरेमा खण्डमा १० प्रतिशत शिशु र ३० प्रतिशत मातृमृत्युदर घट्ने छ । मातृ तथा बालमृत्युदरमा कमी ल्याउन परिवार नियोजनका सेवामा पहुँच विस्तार अनिवार्य मानिन्छ । नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीति (२०१६-२०२१) ले मातृ मृत्युदरप्रति एक लाख जीवित जन्ममा एक सय २५ मा झार्ने अति महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य राखेको थियो । यसैगरी दीगो विकास लक्ष्यले सन् २०३० सम्म नेपालमा नवजात शिशु र पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदरप्रति एक हजार जीवित जन्ममा क्रमशः १२ र २० मा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । यी लक्ष्य हासिल लगभग असम्भव देखिएको छ । स्थ्यकर्मीद्वारा सुरक्षित गर्भपतन सेवा निर्देशिकाले पहिलो पटक तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदान गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको थियो । विसं २०७३ देखि सूचीकृत सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा मात्र औषधि र क्लिनिकल माध्यमबाट सुरक्षित गर्भपतन सेवा निःशुल्क प्रदान गरिँदै आइएको छ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५, नियमावली २०७७ का प्रावधानअनुरुप स्वास्थ्यकर्मीलाई सो अधिकार प्रदान गरिएको हो । सुरक्षित गर्भपतन सेवा कार्यक्रम व्यवस्थापन निर्देशिका २०७८ ले तीनै तहका सरकारलाई ती ऐन, नियमावली तथा निर्देशिका कार्यान्वयमा थप सहजीकरण गरिदिएको छ । आवश्यक जनशक्तिको अभाव देखाउँदै स्थानीय पालिकाहरुले निर्देशिकालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनन् । सुरक्षित गर्भपतन सेवाका लागि एक हजार पाँच सयभन्दा बढी स्वास्थ्य सस्था सूचीकृत भएका छन् भने चार हजारभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मीले तालिम प्राप्त गरी सो सेवा प्रदान गरिराखेका जनाइएको छ । ‘मिफेप्रिस्टोन’ र ‘मिसोप्रोस्टोल’ नामक औषधिको प्रयोगद्वारा गरिने सुरक्षित गर्भपतन सेवा (एमए) नेपालमा बढी प्रयोगमा छ । यो दश हप्ताभित्रको गर्भका लागि सुरक्षित मानिन्छ । तालिम तथा अनुमति प्राप्त नर्सले सुरक्षित गर्भपतनका लागि घरमा पुगेर सो सेवा दिन समेत सुरुआत गरेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा यो सेवा अतिप्रभावकारी रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको दाबी छ । यसैगरी १२ हप्तासम्मको गर्भपतनलाई ‘म्यानुअल भ्याकुम एस्पिरेशन (एमभिए)’ विधिमार्फत तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीद्वारा औजारका माध्यमबाट गरिन्छ । १३ देखि १८ हप्तासम्म गर्भलाई ‘कम्प्रिहेन्सिब इमरजेन्सि अब्सटेटिक नियोनेटल कियर’ सुविधा भएको सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थामा तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीद्वारा डाइलेटेशन एण्ड इभ्याकुएशन (डिएण्ड) गरिन्छ । एमएसआइका वरिष्ठ सल्लाहकार केपी उपाध्यायले औषधि विधि (एमए) बाट गरिने गर्भपतन सेवा प्रभावकारी बनाउन सेवाग्राहीलाई राम्ररी परामर्श दिनु जरुरी रहेको बताउँदै सेवापश्चात् कुनै जटिलता भएमा तुरुन्त आवश्यक सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘महामारीका समयमा पनि गर्भपतन सेवा लिन चाहनेका लागि हामीले घरदैलो सेवा प्रदान गरेका थियौँ । विशेष गरी मेरीस्टोप्सले एमए विधिबाट छ सयभन्दा बढीलाई सुरक्षित गर्भपतन सेवा उपलब्ध गराएको छ । अगामी दिनमा यसलाई सरकारले निरन्तरता दिनु आवश्यक छ,’ उनले भने । महाशाखाका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सुरक्षित गर्भपतनको सेवा लिनेको सङ्ख्या ९५ हजार चार सय ९२ रहेकामध्ये २० वर्ष मुनिका सङ्ख्या आठ हजार दुई सय २३ रहको थियो । तीमध्ये सबैभन्दा बढी औषधि विधि बढी भएको जनाइएको छ । विसं २०७६ चैत ११ गतेदेखि विसं २०७७ साउन ६ सम्मका लकडाउनमा मात्र एक सय ३४ सुत्केरी तथा गर्भवतीले अकालमा ज्यान गुमाएका थिए । महामारीका सुरुआती चरणमा परिवार नियोजनका साधनको मागलाई पूर्ति गर्न समस्या देखिएको थियो । कोरोना नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिइएका कारण सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदान गर्न केही अप्ठ्यारो भएको हो । पछिल्लो दिनमा सेवा सुरु भएको छ । सेवाका बारेमा अझै जानकारी छैन । सेवा लिनसमेत अझै हिचकिचाउने प्रवृत्ति छ । सुरक्षित गर्भपतन सेवा परिवार नियोजनको साधन होइन भन्ने कुरालाई समुदायमा बुझाउन जरुरी छ । जन्मदर घट्नु र असुरक्षित गर्भपतन बढ्नु चिन्ताको विषय मानिन्छ । कृपाका सहनिर्देशक डा पुरीले भने, ‘महामारीका समयमा परिवार नियोजनका साधनमा पहुँच र उपलब्धता नहुँदा, समयमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा नपाउँदा अनिच्छिुक गर्भधारण बढेको र सुरक्षित गर्भपतन भने घट्न गएको हो । यसोगर्दा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाका सूचकलाई असर पार्छ ।’ कृपाको एक अध्ययनअनुसार नेपालमा वार्षिक रूपमा तीन लाख २३ हजार गर्भपतन हुन्छ । तीमध्ये ४२ प्रतिशत सूचीकृत र ५८ प्रतिशत असूचीकृत संस्थामार्फत हुन्छन् । अर्कोतर्फ परिवार नियोजन सेवाको विस्तार अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छ्रैन । हाल आधुनिक परिवार नियोजन सेवाको प्रयोग दर ४२।८ प्रतिशत छ । अझै पनि प्रजनन उमेरका २३।७ प्रतिशत महिलाले परिवार नियोजन सेवा प्रयोग गर्न चाहेर पनि सेवा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । गर्भनिरोधकका अस्थायी आधुनिक साधनको प्रयोगदर बढ्न नसक्नु (स्थिर रहनु), परम्परागत विधिका प्रयोगकर्ता उल्लेख्य रूपमा बढ्नु, असन्तुलित दरमा प्रजननदर घट्नु र परिवार नियोजनका साधन चाहेर पनि पाउन नसक्ने दर (अनमेट निड) घट्नुले समस्या देखिएको छ । गर्भनिरोधकमा आधुनिक साधन, मातृत्व र नवजात शिशु स्याहारमा लगानी बढाउन आवश्यक छ । नेपालमा करिब ६४ प्रतिशत महिलाले मात्र विश्वस्वास्थ्य सङ्गठनले सिफारिस गरेअनुसारका कम्तीमा चारपटक गर्भ परीक्षण, ६१ प्रतिशतले तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीको सहायताले सुत्केरी हुने गर्दछन् । परिवार नियोजनसम्बन्धी एक अध्ययनका अनुसार नेपालका ५० प्रतिशतभन्दा कम स्वास्थ्य संस्थाले मात्र परिवार नियोजनका ती सेवा दिन सक्दछन् । पछिल्लो जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा १५ देखि ४९ वर्षका विवाहित महिलाले परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्दछन् । साधन प्रयोग गर्ने ५३ प्रतिशत महिलामध्ये ४३ प्रतिशतले आधुनिक साधन तथा सेवाको प्रयोग गर्छन् भने १० प्रतिशतले परम्परागत विधि अपनाउने गर्छन् । नेपालमा सबैभन्दा बढी महिलाले बन्ध्याकरण गर्ने गर्दछन् । यस्तो महिलाको सङ्ख्याको १५ र पुरुषको सङ्ख्या छ प्रतिशतभन्दा माथि उक्लिन सकेको छैन । परिवार नियोजनको आधुनिक साधन प्रयोग गर्नेमा शिक्षितभन्दा अशिक्षित महिला बढी रहेका उजागर सर्वेक्षणले गरेको थियो । कुनै शिक्षा हासिल नगरेका ५२ प्रतिशत महिलाले आधुनिक साधन र सेवा प्रयोग गर्ने तथा माध्यामिक शिक्षा वा सोभन्दा बढी हासिल गरेका ३४ प्रतिशत महिला मात्रै आधुनिक परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्ने गरेका छन् । विवाहित महिलामा परिवार नियोजनका साधन तथा सेवाको प्रयोगदरमा उल्लेखनीय सुधार आएको देखिँदैन । सन् १९९६ मा प्रयोगदर २९ प्रतिशत रहेकामा हाल ५३ प्रतिशत मात्र पुगेको छ । सहनिर्देशक डा पुरीले भने, ‘आधुनिक परिवार नियोजनको साधनको प्रयोगदर बढाउनु र सुरक्षित गर्भपतनको पहुँच पुर्याउनु जरुरी छ । समुदायमा परिवार नियोजनका साधन र सुरक्षित गर्भपतनका बारेमा सचेतना फैलाउनु आवश्यक छ ।’रासस
लुम्बिनी प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन आजदेखि
काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सभाको बैठक आजदेखि सुरु हुँदैछ । प्रदेश सभाको पाँचौँ अधिवेशन आह्वानका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरिइएको थियो । प्रदेश प्रमुख दुर्लभकुमार पुनले प्रदेश सभाको बैठक आज दिउँसो २ बजेदेखि बस्ने जानकारी दिए । उनका अनुसार सभामुखले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्राप्त पत्रहरू पढेर सुनाउने र दलको तर्फबाट शुभकामना मन्तव्य राख्ने संभावित कार्यसूची छ । हिउँदे अधिवेशनले प्रदेश चलचित्र विधेयकको अवधारणापत्रमा सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने जनाइएको छ । चौथो अधिवेशन ३१ भदौमा अन्त्य भएको थियो ।
