इटहरीमा यामाहाको क्षेत्रीय रिजनल सेल्स स्किल्स प्रतियोगिता सम्पन्न
काठमाडौं । यामाहा नेपालले इटहरीमा रिजनल सेल्स स्किल्स कन्टेस्ट सफलतापूर्वक आयोजना गरेको छ । बिक्री विशेषज्ञता र उत्पादन ज्ञानमा उत्कृष्टताको उत्सव मनाउनेक्रममा इटहरीमा उक्त आयोजना गरेको हो । प्रतिष्पर्धामा यामाहाका विभिन्न डिलरशिपहरूबाट ११ जना शीर्ष प्रदर्शन गर्ने बिक्री परामर्शदाताहरूको सहभागिता थियो । प्रतियोगिताको लागि योग्य हुन सहभागीहरूले अटो बेसिक, प्रोडक्ट, कम्पिटिसन र सलेस प्रोसेस प्रशिक्षण र त्यसपछि यी क्षेत्रहरूमा उनीहरूको दक्षता मूल्याङ्कन गर्ने प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षण पूरा गरेका थिए । सबैभन्दा कुशल प्रतिनिधिहरूले मात्र भाग लिने सुनिश्चितताका लागि प्रत्येक डिलरशिपबाट उच्चतम स्कोर गर्ने बिक्री सल्लाहकारले मात्र यस प्रतिष्ठित प्रतियोगितामा स्थान पाएका थिए । शीर्ष तीन प्रदर्शन गर्ने प्रतिष्पर्धीहरूको घोषणासँगै प्रतियोगिता समापन गरिएको थियो । विराटचोकस्थित बि ७ बि अटो ट्रेडर्सका चुडामणि आचार्य बिजते बने भने फत्तेपुरस्थि जेनिशा अटोमोबाइल ट्रेडर्सकी कृतिका घिमिरे पहिलो रनर–अप बनिन् । यस्तै, इलामको पाथीभरा अटो प्यालेसकी मिरा सापकोटा दोस्रो रनर–अप बनिन् । प्रतियोगितामा मेची कोशीका यामाहा डिलरसिपको सहभागिता रहेको थियो । सबै प्रतियोगीहरूले आफ्नो ज्ञान र सीप प्रदर्शन गर्दै शीर्ष उपाधिको लागि प्रयास गरेका थिए । सहभागीहरूमध्ये बिजेता, पहिलो रनर–अप, दोस्रो रनर–अपहरूले अब नेसनल सेल्स स्किल्स कन्टेस्टमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् । यामाहा नेपालका क्षेत्रीय बिक्री प्रबन्धक रबिन श्रेष्ठले बिजेता, पहिलो रनर–अपर दोस्रो रनर–अपलाई ट्रफी र प्रमाणपत्र प्रदान गरे । सहभागीहरूका कडा परिश्रमको प्रशंसा गर्दै उनले उत्कृष्ट हुन आवश्यक पर्ने सीप र ज्ञानले सशक्त बनाउने बताए । प्रतियोगिताले विशेषज्ञता बढ्ने मात्र नभई निरन्तर सिक्ने र उत्कृष्टताको संस्कृतिलाई बढावा मिल्ने उनको भनाइ छ ।
२८ हजार मेगावाटका लागि ६५ खर्ब लगानी, ४० खर्ब स्वदेशमै रहने
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले २८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादनका लागि ६५ खर्ब लगानी हुँदा त्यो मध्ये ४० खर्ब रुपैयाँ स्वदेशमै रहने बताएका छन् । शुक्रबार लालुपाते हाइड्रोपावर कम्पनीद्वारा प्रवर्द्वित ४९.९५ मेगावाटको दानाखोला जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनमा हस्ताक्षर समारोहमा बोल्दै अध्यक्ष कार्कीले यस्तो बताएका हुन् । उनले १० वर्षभित्र स्वदेशी उत्पादन सिमेन्ट, डन्डी लगायतका हाइड्रोपावर बनाउँदा चाहिने कच्चा पदार्थ र रोजगारीमा ४० खर्ब रुपैयाँ खर्च भइ नेपालकै अर्थतन्त्र माथि उठ्ने बताए । पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा ४ सय मेगावाट भारत निर्यात सम्झौताबाट सुरु भएको नेपालको अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारको श्रृङखला पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहनल प्रचण्डको पालामा १० हजार मेगावाट निर्यातको दीर्घकालीन सम्झौता हुँदै बंगलादेशमा ४० मेगावाट निर्यात सुरु र हालसालै १५ हजार मेगावाट निर्यात उदेश्यसहित २८ हजार ५ सय मेगावाटको मार्गचित्र अघि बढाउँदा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको भविष्य सुन्दर देखाएको कार्कीको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कासहित सिंगो मन्त्रिपरिषद् सकारात्मक भएको बेला ऊर्जा क्षेत्रको विकास नभए कहिल्र्यै यो क्षेत्रको विकास नहुने कार्कीले ठोकुवा गरे । २८ हजार ५ सय मेगावाटको मार्गचित्र पास भएको छ, यसले फरक सन्देश दिएको छ । तर, विद्युत विधेयक यो लक्ष्यको विपरीत भएकोले त्यसलाई संशोधन गरेर मात्रै पास गर्नुपर्ने पनि उनको भनाइ छ । ‘२८ हजार ५ सय मेगावाट का लागि ६६ खर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ । सरकारले सहज नीति बनाइदिने हो भने लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्र तयार छ । शक्तिशाली उर्जा मन्त्रालय बनाएर वन तथा वातावरणका मुद्दा पनि त्यहिबाट सल्टाउने गरी सरकार अघि बढ्नुपर्छ,’ कार्कीले भने, ‘विद्युत विधेयक संशोधन नगरी पास नगरौ, होइन भने निजी क्षेत्रले ऊर्जामा स्पेस नै पाउँदैन ।’ १८ महिनादेखि ४१ जलविद्युत आयोजनाको सार्वजनिक निष्कासनको निवेदन धितोपत्र बोर्डमा अड्किएको बताउँदै कार्कीले भने, ‘बैंकले पनि पैसा नदिने, इक्विटी ल्याउने सार्वजनिक निष्कासन पनि रोक्ने हो भने आयोजना बन्न सक्दैनन् । ऊर्जा मन्त्रीले यसमा निर्देशन दिने बेला भइसक्यो ।’ नेपालमा भएका ४÷५ वटा राम्रा जलविद्युत आयोजनामध्ये दानाखोला पनि एक रहेको र यसलाई समयमै सम्पन्न गर्न आग्रह गरे । छोटो अवधिमै २० वटा जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन भएको भन्दै कार्कीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहररूको योगदानलाई सम्झिए । पूर्वऊर्जा मन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनले १ हजार ५ सय मेगावाटको विद्युत खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) खोल्ने निर्णय गर्दा दाना खोला सोहीभित्र समेटिएको आयोजना हो । प्रवर्द्वक कम्पनी लालुपाते हाइड्रोपावरका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले पानीलाई बत्तीमा रुपान्तरण नगरेसम्म हाइड्रोपावरमा गरेको लगानी शून्य नै हुने भएकोले आयोजना बनाउन असफल हुने छुट नभएको बताए । आयोजनाका लागि ९ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ लगानी सुनिश्चित भएको छ । ७४ करोड रुपैयाँ स्थानीयमा सेयर जारी गरेर, १ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ सञ्चालकबाट र बाँकी बैंकबाट ऋण लगानी हुने छ। आयोजना मनाङको नासो गाउँपालिकामा विकास हुनेछ ।
सीबीफीनको अध्यक्षमा उपेन्द्र पौड्याल दोहोरिए, यस्तो बन्यो नयाँ कार्यसमिति
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ, नेपाल (सीबीफीन) को अध्यक्षमा उपेन्द्र पौड्याल दोहोरिएका छन् । नबिल बैंकका अध्यक्षसमेत रहेका पौड्याल सीबीफीनको नेतृत्वमा दोहोरिएका हुन् । सीबीफीनको पाँचौ वार्षिक साधारण सभाले पौड्यालको अध्यक्षतामा १७ सदस्यीय कार्य समिति समेत चयन गरेको छ । सीबीफीनको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा राजेश उपाध्याय (महालक्ष्मी विकास बैंक), उपाध्यक्षमा कुश प्रसाद मल्ली (रिलायन्स फाइनान्स), महासचिवमा प्रचण्ड बहादुर श्रेष्ठ (हिमालयन बैंक), कोषाध्यक्षमा तुलसीराम अग्रवाल (एनआईसी बैंक), सह–कोषाध्यक्षमा गौरव बुढाथोकी (गोर्खा फाइनान्स) चयन भएका छन् । तर, सीबीफीनको सचिव पदका लागि भने निर्वाचन हुँदा थानेश्वर पौडेल निर्वाचित भएका छन् । उनी शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंकका अध्यक्ष हुन् । उनले एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकका अध्यक्ष महेन्द्र कुमार गोयललाई पराजित गरेका हुन् । सीबीफीनको कार्यसमिति सदस्यमा राजाराम खड्का (कुमारी बैंक), डा.बाल गोपाल वैद्य (एभरेष्ट बैंक), लिला प्रकाश सिटौला (प्रभु बैंक), मनोज कुमार गोयल (एनएमबी बैंक), डा. चन्द्र बहादुर अधिकारी (नेपाल बैंक), राधेश पन्त (ग्लोबल आइएमई बैंक), रमण नेपाल (लक्ष्मी सनराइज बैंक), सुदीप आचार्य (कामना सेवा विकास बैंक), चिन्तामणि भट्टराई (लुम्बिनी विकास बैंक) र लक्ष्मी प्रसाद मर्हजन (प्रोग्रेसिभ फाइनान्स) चयन भएका छन् ।
बीमा कम्पनीको सीईओ नियुक्तिका लागि प्राधिकरण धाइराख्नु नपर्ने
काठमाडाैं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल बीमा प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्यो । नागरिकतामा जन्ममिति हेरफेर गरेर विशेष लाभ लिएको भन्दै सिलवालविरुद्ध अख्तियारले गत मसिंर २४ गते मुद्दा दायर गरेको हो । लगत्तै सिलवाल निलम्बनमा परेपछि अर्काे व्यवस्था नभएसम्मका लागि प्राधिकरणको अध्यक्षको रूपमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव मदन दाहाल नियुक्त भए । वैदेशिक रोजगार विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग लगायत निकायहरूको नेतृत्व गरिसकेका दाहालले प्राधिकरणमा नीतिगत रूपमा देखापरेका समस्याहरू समाधानतर्फ लागेको बताउँछन् । प्राधिकरणलाई नियामकमा अझ सशक्त बनाउन एउटा इँटा थप्ने अध्यक्ष दाहालले प्रणसमेत गरे । बीमा कम्पनीको सीईओको नियुक्ति गर्दा प्राधिकरणले स्वीकृती दिनु नपर्ने बीमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्त गर्नका लागि प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिन नपर्ने व्यवस्था गरेका छौं । बीमासम्बन्धी कुनै पनि ऐनमा प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था नभएकाले सीईओ नियुक्तको जिम्मेवारी कम्पनीको सञ्चालक समितिलाई नै सुम्पिएका हौं । हामीले बीमा कम्पनीहरूलाई भनेका छौं कि फिट एण्ड प्रपोर टेस्ट गरेर आफै नियुक्ति गर्नूस् । प्राधिकरणलाई त्यसको जानकारी दिएमात्र हुन्छ । यसले गर्दा बीमकहरूलाई पनि सजिलो हुने भयो । दाबी भुक्तानी बीमितकै खातामा विशेषगरी जीवन बीमाको हकमा बीमालेख म्याचुरिटी भएपछि वा दाबी परेपछि त्यसको भुक्तानी बीमितको खातामा जम्मा गर्दिन भनेका छौं । जीवन बीमा तथा वैदेशिक रोजगार म्यादी बीमाको हकमा भुक्तानी लिन जाँदा नयाँ बीमा पोलिसी खरिद नगरेसम्म कम्पनीहरूले भुक्तानी नदिने गरेको पाइयो । यसले गर्दा बीमितकै खातामा रकम जम्मा गर्न निर्देशन दिएका हौं । आइभीआर सिस्टम लन्च गर्ने तयारी अन्तरक्रियात्मक आवाज प्रतिक्रिया (आईभीआर) सिस्टम लागू गर्ने भनेर हामीले बीमा कम्पनीहरूसँग छलफल गरिरहेका छौं । बीमा चेतनाका लागि आईभीआरबाट के गर्न सकिन्छ भनेर तयारी थालेका छौं । सकभर छिटोभन्दा छिटो हामी आईभीआर लन्च गर्दैछौं । सुरुमा पाइलोटिङ गर्ने र पछि फुल फेजमा लागू हुनेगरी हामीले तयारी गरेका हौं । नेपाल राष्ट्र बैंकजस्तो नियामक बन्ने लक्ष्य अहिलेको बीमा प्राधिकरणसँग नेपाल राष्ट्र बैंकजस्तो नियामकीय भूमिका खोजेर हुँदैन । प्राधिकरण समितिबाट भर्खरै प्राधिकरण हुँदैछ । नेपाल राष्ट्र बैंकको संगठनात्मक चार्ट हेरौं । त्यसको स्ट्रक्चर, जनशक्ति, क्षमता वृद्धिका प्रोग्रामहरू हेरौं । र, प्राधिकरणको हेरौं । हामी भर्खर बामे सर्दैछौं । कालान्तरमा हामी पुग्ने पनि त्यही नै हो । अहिले हामी प्रदेशमा पुगिसकेका छौं । भोलि विस्तार गर्दै जिल्ला जिल्लामा जानुपर्ने दिन पनि आउन सक्छ । यस्तै, नियामक निकाय छ भनेर पनि देखाउछौं । ऐनभन्दा बाहिर गएर बनेका निर्देशिकाहरू परिमार्जन ऐनभन्दा माथि निर्देशिका हुन सक्दैन । कुन-कुन निर्देशिका ऐनभन्दा बाहिर गएर बनेका छन् त्यसलाई हामी संशोधन गर्दैछौं । यसबारे हाम्रो कानुन शाखाले अध्ययन गरिरहेको छ । सर्भेयर र अभिकर्ताको लाइसेन्स नवीकरणमा नयाँ व्यवस्थाको तयारी सर्भेयर १ हजार १ सयभन्दा धेरै छन् । करिब २ लाख जनाको हाराहारीमा अभिकर्ता छन् । तर, साँच्चै काम गर्ने कति छन् ? सर्भेयरलाई क्षमता वृद्धिको तालिम केही भएको छैन । उनीहरूलाई वर्षमा न्यूनतम तालिम लिएपछि मात्र लाइसेन्स नवीकरण गर्ने व्यवस्था गर्दछौं । त्यसका लागि थप अध्ययन गर्न एउटा समिति गठन पनि भएको छ । अध्ययन रिपोर्टअनुसार हामी अघि बढ्छौं । बीमा सचेतना र दाबी भुक्तानी बीमा सचेतनाका लागि आईभीआर सिस्टमको परिकल्पना गरेका हौं । यसका साथै कल सेन्टर पनि राख्ने तयारीमा छौं । यस्तै, दाबी भुक्तानी र उजुरीको बारेमा पनि हामी चुस्त बन्ने प्रयासमा छौं । त्यसकारण बोर्ड बैठक पनि पहिलाको भन्दा धेरै छिटो छिटो बसिरहेका छौं । २/३ दिनमा हाम्रो एउटा बोर्ड बैठक बस्छ । ८ देखि १० वटा मुद्दा २/३ दिनको ग्यापमा हेरिरहेका छौं। केका लागि भन्दा सकेसम्म बीमितले न्याय चाँडो पाओस् भन्ने हो ।अहिले मेरो ह्वाट्सएप हेर्ने हो भने १०० भन्दा धेरै म्यासेज दाबी पाइनँ भनेर आएका छन् । बीमाबाट हुने सम्पत्ति शुद्धिकरणमा गम्भीर सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणका लागि प्राधिकरणमा छुट्टै शाखा बनाएका छौं । म आएपछि नै त्यो शाखा बनाइएको हो । बीमा कम्पनीहरूमा हामीले गरिने नियमित निरीक्षणमा पनि यस विषयलाई हेर्ने गर्दछौं । कालो धनको विषयमा हामीलाई विश्वव्यापीरूपमा चुनौती छ । हामी ‘ग्रे लिष्ट’मा जान लागेका छौं । त्यसकारण यसबारे हामी अझै गम्भीर छौं । बीमा कम्पनीहरूलाई पनि सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणसम्बन्धी छुट्टै शाखा स्थापना गर्न भनेका छौं ।
मुक्तिनाथ विकास बैंक १९ औं वर्षमा प्रवेश
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड अठारौं वर्ष पुरा गरी उन्नाइसौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । वार्षिकोत्सवको अवसरमा बैंकले देशभरि विविध कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरेको छ । बैंकले केन्द्रीय कार्यालय, लाजिम्पाट काठमाण्डौं, क्षेत्रीय कार्यालयहरू जनकपुर, नारायणगढ, धादिङ, पोखरा, बुटवल र कोहलपुरमा आयोजित बृहत रक्तदान कार्यक्रममा कुल ६११ युनिट रगत संकलन गरी स्थानीय रक्तसञ्चार गृहहरुलाई हस्तान्तरण गरेको छ । सोही अवसरमा, वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन रोकथाम विषयलाई लक्षित गरी कक्षा ८ देखि १० सम्मका विद्यार्थीहरूबीच आर्ट फर अर्थ, कम्ब्याटिङ क्लाइमेट चेन्ज शीर्षकमा राष्ट्रव्यापी चित्रकला प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ । उक्त प्रतियोगितमा कुल ४७६ विद्यार्थीहरु सहभागी भएका थिए । सर्वोत्कृष्ट चित्रको सिर्जनाकार जुलेन गुरुङलाई ५० हजार रुपैयाँ नगद र प्रमाणपत्र, हरेक क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गतको उत्कृष्ट चित्रकारलाई जनही १० हजार रुपैयाँ नगद र प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ । त्यसैगरी, बैंकले कृषि क्षेत्रमा खोज अनुसन्धान गरी प्रेरणादायी लेख रचनाहरू तथा समाचारहरू प्रकाशित गर्ने उत्कृष्ट ३ जना पत्रकारहरूलाई ‘मुक्तिनाथ उत्कृष्ट कृषि पत्रकारिता पुरस्कार’ले सम्मान गरेको छ । उक्त पुरस्कार प्राप्त गर्ने पत्रकारहरू सागर परियार (जुम्ला), कौशिला कुँवर (काठमाडाैं) र माधवप्रसाद अर्याल (पाल्पा) लाई क्रमशः ३५, २५ र १५ हजार, नगद पुरस्कार र प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ । उपरोक्त दुवै प्रतियोगिताहरूमा सम्बन्धित विषयको स्वतन्त्र विशेषज्ञहरूको छनोटको आधारमा पुरस्कार घोषणा गरिएको थियो । साथै, बैंकले सातवटै प्रदेशलाई समेटिने गरी विभिन्न विद्यालयका कक्षा ११ र १२ मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ति, विभिन्न क्याम्पसहरूमा पुस्तकालय स्थापना तथा भौतिक संरचना निर्माण गर्न सहयोग, विभिन्न विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई न्यानो कपडा तथा स्टेशनरी सामग्रीहरू वितरण, वातावरण संरक्षण तथा सरसफाइसम्बन्धी कार्य, बागमती सफाइ महाअभियानलाई सफाइ सामग्री हस्तान्तरण, गैरनाफामूलक सामाजिक संस्थाहरूलाई आर्थिक सहयोग, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन, डिजिटल माध्यमद्वारा बैंकिङ साक्षरता, धार्मिक तथा सांस्कृतिक विकासका लागि आर्थिक सहयोग, स्थानीय निकायहरूसँग सहकार्य गरी सेवाग्राहीको हित हुनेगरी फर्निचर तथा उपकरणहरू हस्तान्तरणजस्ता विभिन्न सामाजिक कार्यहरू सम्पन्न गरेको छ । बैंकको केन्द्रीय कार्यालय, लाजिम्पाट, काठमाडाैंमा आयोजित कार्यक्रमको उद्घाटन बैंकका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा कार्यक्रमको अध्यक्ष भरतराज ढकालले गरे । सञ्चालक उमेशकुमार आचार्यले स्वागत मन्तव्य, बैंकको हालको अवस्था, प्रगति तथा विभिन्न क्रियाकलापहरू बारेमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) प्रद्युमन पोखरेल र धन्यवाद मन्तव्य सञ्चालक नारायणकुमार श्रेष्ठले राखेका थिए । उक्त कार्यक्रममा मुक्तिनाथ विकास बैंकको संस्थागत गीत विमोचन, संस्थामा १० वर्ष सेवा अवधि पुरा गरेका ४१ जना कर्मचारीहरूलाई सम्मान पनि गरिएको थियो । सो कार्यक्रममा बैंकका सञ्चालकहरू, सेयरधनीहरू, सेवाग्राहीहरू तथा कर्मचारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो भने कार्यक्रमको सञ्चालन बैंकका व्यवस्थापक तेजबहादुर गिरीले गरेका थिए ।
नेपाल बैंकका ग्राहक र कर्मचारीलाई क्रिस्टल डायग्नोस्टिकमा ३० प्रतिशतसम्म छुट
काठमाडाैं । नेपालको पहिलो बैंक नेपाल बैंक लिमिटेडमा कार्यरत कर्मचारी र बैंकका ग्राहकलाई काठमाडौंको सिनामंगलमा रहेको क्रिस्टल डायग्नोस्टिक प्रालिमा उपचार गर्दा लाग्ने शुल्कमा विशेष छुट प्रदान गर्नेसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्रमा बैकको तर्फबाट सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) प्रकाश कुमार अधिकारी र क्रिस्टल डायग्नोस्टिकका प्रबन्ध निर्देशक रविन्द्र केसीले हस्ताक्षर गरे। सो सम्झौता बमोजिम नेपाल बैंक लिमिटेडमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई र बैंकमा खाता रहेका ग्राहकहरूलाई प्याथोलोजी ल्यावको विविध सेवाहरूमा लाग्ने शुल्कहरूमा बिल रकमको १० प्रतिशत देखि ३० प्रतिशतसम्म छुट हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट नेपाल बैंक लिमिटेडमा कार्यरत कर्मचारीहरू र बैंकमा खाता रहेका ग्राहकहरूले अस्पतालबाट प्रदान गरिने जनरल प्याथोलोजी टेस्ट, मोलिकुलर टेस्ट, आउटसोर्सिङ टेस्ट, यूएसजी, इको, इसीजी, एक्स-रे, पीएफटी, इन्डोस्कोपी र कोलोनोस्कोपी रहेका छन् ।
भक्तपुर इँटा उद्योग व्यवसायी संघको अध्यक्षमा ह्योम्वा निर्वाचित
भक्तपुर । भक्तपुर इटा उद्योग व्यवसायी संघको अध्यक्षमा पुनः नातिभाइ ह्योम्वा निर्वाचित भएका छन् । संघको शुक्रबार भक्तपुरमा भएको २९ औं वार्षिक साधारणसभा तथा १६ जिल्ला अधिवेशनबाट ह्योम्वाको नेतृत्वमा १० सदस्यीय नयाँं कार्यसमिति निर्वाचित गरेको हो । संघको उपाध्यक्षमा आशाकाजी त्वानाबासु, सचिवमा आसाराम वैद्य, कोषाध्यक्षमा लक्ष्मीप्रसाद त्वानाबासु र सहसचिवमा रत्नलाल साँंढ चुनिए । साथै सदस्यहरूमा विष्णुसुन्दर प्रजापति, बालगोविन्द तचामो, केशव कवां, पूर्णप्रसाद गाइजू र राजेश त्वानाबासु चुनिए । यसअघि अधिवेशनको उदघाटन नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सचिव एवं संघीय सांसद् प्रेम सुवालले गरेका थिए । त्यस अवसरमा उनले संसदलाई छलेर विधेयक ल्याउनु प्रजातन्त्रविपरीत भएको टिप्पनी गरे । संसद नरहेको अवस्थामा सहकारी ठगीविरुद्धको विधेयक ल्याउनु प्रजातन्त्रविरुद्ध रहेको उनको भनाइ थियो । उनले कानुन चाहिएको भए छिटै संसद बैठक बालाउन सकिने बताए । तर आफूलाई प्रजातन्त्रबादी भन्ने पार्टीले त्यसो नगरी प्रजातान्त्रिक व्यवहार नदेखाएको उनले बताए । उनले नाम एउटा र काम अर्काे गर्ने पार्टीहरूलाई निर्वाचनमा जनताले देखाइदिनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा जिल्लाको चाँगुनारायण नगरपालिकाका प्रमुख जीवन खत्रीले इँटाभट्टाको विषयमा चाहिनेभन्दा बढी नकारात्मक टिकाटिप्पणी हुने गरेको बताए । नेपाल इँटा उद्योग व्यवसायी संघका कार्यवाहक अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अवाल, भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालप्रसाद अर्याल, भक्तपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष रोशनीमैयाँ धौबञ्जा, भक्तपुर टक व्यवसायी संघका अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद गोरा, नेपाल इटा उद्योग व्यवसायी महासंघका महासचिव केदार गोसाई, सल्लाहकार विश्वराम कवां, बागमति प्रदेश अध्यक्ष आशाकाजी त्वानाबासू लगायतले इँटा उद्योग देशकै उद्योग भएकाले यसको प्रवद्धर्नमा सरकार लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रम अध्यक्ष नातिभाइ ह्योम्वाको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो ।
डडेल्धुरामा सिटी हल : देशभर चर्चा, स्थानीय बेखुस
काठमाडौं । सुदूरपश्चिमको डडेल्धुरामा सिटी हल बन्ने विषय अहिले चर्चामा छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनसँग गरेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) सम्झौतामा साे आयोजनालाई समेटेपछि यो परियोजनाले थप चर्चा पाएको हो । विशेषगरि नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला भएकाेले पनि याे परियाेजनालाई थप महत्वका साथ हेरिएको हो । स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अतिआवश्यक भौतिक पूर्वाधारको अभाव झेल्दै आएको सुदूरपरिश्चको डडेल्धुरामा सिटी हलको आवश्यकतामाथि नै अहिले बहस हुन थालेको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार यस प्रदेशको ३४.१६ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छ । हाल सुदूरपश्चिम प्रदेशको कुल एक तिहाइ जनताले वार्षिक ७२ हजार उपभोग्य वस्तुमा खर्च गर्ने सामर्थ्य राख्दैनन् । चीनले सन् २०१४ मा अगाडि बढाएको यसको सहकार्य फ्रेमवर्कमा भने १० वर्षमा सहमति भएको छ। आभारभूत आवश्यकताको अभावमै रुमल्लिरहेको प्रदेशमा सिटी हलको निर्माणको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ । बीआरआई फ्रेमवर्कमा परेको यो नयाँ आयोजना हो । सरकारको १० स्मार्ट सिटीभित्र परेको अमरगढी स्मार्टसिटीसँगै यस क्षेत्रमा सिटी हल प्रोजेक्ट अघि बढाउन लागिएको हो । चीनले सन् २०१४ मा अगाडि बढाएको यसको सहकार्य फ्रेमवर्कमा भने १० वर्षमा सहमति भएको छ। उक्त सिटी हल डडेल्धुरा जिल्लाको अमरगढी नगरपालिका-५ बागबजारस्थित हालको बसपार्क क्षेत्रमा बन्ने अमरगढी नगरपालिकाका प्रवक्ता खेमराज भट्टले जानकारी दिए । उनका अनुसार यस हलको डिपीआर २०७५ सालमा बनेको तर त्यो बेला उक्त ठाउँमा स्मार्टसिटी बन्ने भनेर सरकारले गुरु योजना तयार पारेको थियो । जसका लागि ९१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । प्रवक्ता भट्टले विकासन्यूजसँगको कुराकानीमा भने, ‘सिटी हलको डिपीआर यसअघि नै बनिसकेको छ । बागबजारमा रहेको हालको बसपार्क क्षेत्र जहाँ जिल्ला समन्वय समितिको जग्गा छ । त्यही ठाउँमा बनाउने छलफल भएको छ । बाँकी टुङ्गो बजेट स्रोतको सुनिश्चतता भइसकेपछि कार्यपालिकाको बैठकका आधारमा थप छलफल हुनेछ ।’ यस्तै, नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद उपाध्यायले यसबारेमा आफू जानकार नरहेको बताए । उनले भने, ‘उक्त आयोजना बीआरआईमा परेको त हल्ला छ । मलाई यसबारे थाहा छैन । बीआरआईमा परेको छ भन्ने मात्रै थाहा छ । त्यो पनि रेडियोमा सुनेको थिएँ । यसबारेमा सबै जानकारी मेयरसापलाई थाहा हुन्छ। ’ परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद ढकालले यसको जिम्मा सबै स्थानीय तहलाई भएको बताए । उनले भने, ‘हामीलाई भन्दा पनि स्थानीय तहलाई नै यसबारे बढी जानकारी छ । किनभने यसको सबै स्थानीय तहले नै बनाउने भनेको छ । डिपीआर तयार गर्नेदेखि यो सम्बन्धी कार्यहरू उसैले गर्ने भएकाले यस विषयमा स्थानीय तहबाटै सूचना आएपछि मात्रै हामी पनि अपडेट हुन्छौं ।’ चीन सरकारको ऋण वा अनुदानमध्ये कुन सहायताअन्तर्गत यो आयोजना अघि बढाउने भन्ने खुलाइएको छैन । उक्त सिटी हल बनाउने जिम्मा नगरपालिकालाई छ । के भन्छन् स्थानीय ? त्यहाँका स्थानीयबासी सिटी हल बन्नेमा खासै हर्षित देखिँदैनन् । सिटी हलको सट्टा एउटा सुविधा सम्पन्न अस्पताल बनाइदिए आफूहरूलाई केही राहत हुने डडेल्धुराको परशुराम नगरपालिकाका स्थानीय भैरव बोहोरा बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हामीलाई अस्पताल पुग्न निकै समस्या हुने गरेका छ । गाउँमा त के सुविधा सम्पन्न अस्पताल हुन्थ्यो ! हाम्रो प्रदेशमै सुविधा सम्पन्न अस्पताल एउटा पनि छैन । उपचारको लागि अस्पताल पुग्न नपाएरै बाटोमै बिरामीले ज्यान गुमाउनुपर्छ । अवस्था यस्तो छ, सिटी हलको के काम ? ’ उनी विकास आयोजना आउनु राम्रो भएको तर चाहेभन्दा फरक आयोजना आउनु दु:खको कुरा भएको बताउँछन् । ‘जे समस्या छ, त्यसको आवाजै उठ्दैन, सुनुवाइ नै हुँदैन । जुन कामको छैन, त्यसै आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्छ सरकार,’ हास्यास्पद पारामा बोहोरा भन्छन् । सुदूरपश्चिममा सुविधा सम्पन्न अस्पताल एउटा पनि छैन । उपचारको लागि अस्पताल पुग्न नपाएरै बाटोमै बिरामीले ज्यान गुमाउनुपर्छ । स्थानीयस्तरमै रोजगारी नपाउने र पासपोर्ट बनाएर खाडी तथा अन्य विकसित मुलुकको यात्रा गर्न नसक्ने युवायुवतीहरू भारतमा गएर निकै सस्तोमा श्रम बेच्न बैतडीको झुलघाट, दार्चुलाको धार्चुला, कञ्चनपूरको गड्डाचौकी, कैलालीको गौरीफान्टा नाकामा दिनदिनै लर्को लागेको देखिन्छ । जसको न सामाजिक सुरक्षा छ न त न्यूनतम पारिश्रमिकको सुनिश्चितता । प्रदेशको समृद्धिसँग जोडिएका विकासका ठूला योजना निर्माणले आशाको गति लिन सकेको छैन । अर्थतन्त्रमा उत्पादनमूलक उद्योगको शून्यप्रायः योगदान रहेको प्रदेश सुदूरपश्चिम हो । वर्तमान मन्त्रिपरिषदमा यसपटक सुदूरपश्चिमका चार जनाको उपस्थिति छ । तर, जनताको जीवनस्तर उकास्ने र उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने रणनीतिक योजना नेताहरूको छनोटमा परिरहेका छैनन् । कतिसम्म भने बीआरआईजस्तो विशुद्ध पूर्वाधार र आर्थिक प्याकेजमा रहेर अर्को देशसँग ‘डिल’ गर्दासमेत आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका सिटीहलभन्दा माथि नेताहरूको सोच उठ्न सकेको देखिँदैन । उसो त भौतिक पूर्वाधारको हिसाबले सुदुरपश्चिम अन्य प्रदेशभन्दा पछाडि नै छ ।
