विकासन्युज

यस्तो छ बिहीबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बिहीबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिदर एक सय ३७ रुपैयाँ ०६ पैसा र बिक्रीदर एक सय ३७ रुपैयाँ ६६ पैसा कायम भएको छ । युरोपियन युरो एकको खरिदर एक सय ४१ रुपैयाँ १८ पैसा र बिक्रीदर एक सय ४१ रुपैयाँ ८० पैसा, युके पाउन्ड स्ट्रलिङ एकको खरिदर एक सय ६९ रुपैयाँ ६० पैसा र बिक्रीदर एक सय ७० रुपैयाँ ३५ पैसा, स्विस फ्र्याङ्क एकको खरिदर एक सय ५० रुपैयाँ २९ पैसा र बिक्रीदर एक सय ५० रुपैयाँ ९५ पैसा कायम गरिएको छ । अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिदर ८५ रुपैयाँ सात पैसा र बिक्रीदर ८५ रुपैयाँ ४४ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिदर ९५ रुपैयाँ ३० पैसा र बिक्रीदर ९५ रुपैयाँ ७१ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिदर एक सय रुपैयाँ १२ पैसा र बिक्रीदर एक सय रुपैयाँ ५६ पैसा निर्धारण गरिएको छ । जापानी येन १० को खरिदर खाठ रुपैयाँ ६५ पैसा र बिक्रीदर आठ रुपैयाँ ६९ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिदर १८ रुपैयाँ ६९ पैसा र बिक्रीदर १८ रुपैयाँ ७८ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिदर ३६ रुपैयाँ ५१ पैसा र बिक्रीदर ३६ रुपैयाँ ६७ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ ६० पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ७७ पैसा कायम भएको छ । केन्द्रीय बैङ्कका अनुसार थाई भाट एकको खरिदर तीन रुपैयाँ ९५ पैसा र बिक्रीदर तीन रुपैयाँ ९७ पैसा, युएई दिराम एकको खरिदर ३७ रुपैयाँ ३२ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ४८ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिदर ३० रुपैयाँ ४४ पैसा र बिक्रीदर ३० रुपैयाँ ५७ पैसा, साउथ कोरियन वन एक सयको खरिददर नौ रुपैयाँ ३७ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ४१ पैसा, स्विडिस क्रोनर एकको खरिदर १२ रुपैयाँ २६ पैसा र बिक्रीदर १२ रुपैयाँ ३२ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिदर १८ रुपैयाँ ९२ पैसा र बिक्री दर १९ रुपैयाँ तोकिएको छ । राष्ट्र बैङ्कले हङकङ डलर एकको खरिदर १७ रुपैयाँ ६२ पैसा र बिक्रीदर १७ रुपैयाँ ७० पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिदर चार सय ४४ रुपैयाँ ३४ पैसा र बिक्रीदर चार सय ४६ रुपैयाँ २८ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिदर तीन सय ६३ रुपैयाँ ५५ पैसा र बिक्रीदर तीन सय ६५ रुपैयाँ १५ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिदर तीन सय ५६ रुपैयाँ दुई पैसा र बिक्रीदर तीन सय ५७ रुपैयाँ ५८ पैसा तथा भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिदर एक सय ६० रुपैयाँ र बिक्रीदर एक सय ६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ । राष्ट्र बैङ्कले यो विनिमय दरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैङ्कले तोक्ने विनिमय दर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमय दर केन्द्रीय बैङ्कको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।

रवि लामिछाने जोडिएको मुद्दामा आज सरकारी वकिलले जवाफी बहस गर्ने

गण्डकी । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको बचत रकम अपचलन मुद्दाका आरोपी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति एवं पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेसहितका प्रतिवादीहरूको बहस सकिएपछि बुधबार जाहेरवाला सहकारीपीडित पक्षका कानुन व्यवसायीले जवाफी बहस गरेका छन् । आज सरकारी वकिलले जवाफी बहस गर्ने कास्की जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार राजन खनालले जानकारी दिए। न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासमा यही पुस १६ गतेदेखि उक्त मुद्दाका सात जना प्रतिवादीहरूको थुनछेक बहस जारी छ । प्रतिवादीहरूका तर्फबाट कानुनी व्यवसायीहरूको बहस सकिएपछि जवाफी बहस सुरु भएको अदालतले जनाएको छ । लामिछानेसहित उक्त सहकारीको रकम अपचलन मुद्दामा जोडिएका पूर्वडिआइजी छविलाल जोशी, लीला पछाईँ, कृष्णबहादुर गुरुङ, रामबहादुर खनाललगायतमाथि थुनछेक बहस भइरहेको हो । थुनछेक बहसपछि प्रतिवादीहरूलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्ने कि थुनामुक्त गरेर अनुसन्धान जारी राख्ने आदेश हुनेछ । यही पुस ७ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले सहकारीको रकम अपचलनको आरोपमा लामिछानेसहित ४४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । लामिछानेमाथि सहकारी ठगीसँगै सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमासमेत मुद्दा लागेको छ । सरकारी वकिलको कार्यालयले सूर्यदर्शन सहकारीको रकम ठगी प्रकरणमा अहिलेसम्म ६३ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा चलाएको छ । लामिछानेसहित १९ जनाविरुद्ध सङ्गठित अपराधमासमेत मुद्दा चलाइएको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाएको छ । लामिछानेसँगै खनाल, जोशी र पछाईँविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि मुद्दा छ ।

सूचना सुरक्षा र डेटा गोपनीयताका लागि एनसेल पायो आइएसओ २७००१ र २७७०१ को मान्यता

काठमाडौं । एनसेलले प्रतिष्ठित आइएसओ २७००१:२०२२ (आइएसएमएस) र २७७०१:२०१९ (पीआइएमएस)को मान्यता पाउन सफल भएको छ । यसले डेटा सुरक्षा र गोपनीयतामा एनसेलको नेतृत्वदायी स्थानलाई थप मजबुत बनाएको छ र ग्राहकहरूको विश्वासका लागि नयाँ मापदण्ड स्थापित गरेको  एनसेलले जनाएको छ । यस उपलब्धिसँगै, एनसेल सूचना सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली (आइएसएमएस) र गोपनीयता सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (पीआइएमएस) प्रमाणित हुने नेपालकै पहिलो दूरसञ्चार कम्पनी बनेको छ । एनसेलको विश्वसनीयता र सूचना सुरक्षालाई अझ सुदृढ बनाउँदै कम्पनीको डेटा सेन्टर, ग्राहक सेवा र आईटी सर्भिसेज्ले यी मान्यताहरु प्राप्त गरेका हुन् । “यी विश्वव्यापी मान्यताहरू प्राप्त गर्नु हाम्रो सूचना सुरक्षा र गोपनीयता व्यवस्थापनलाई सुदृढ पार्ने निरन्तर प्रयासहरूको एक प्रमुख कोसेढुङ्गा हो । यसले एनसेल निरन्तर सुधार र उत्कृष्टता प्रति आफ्नो प्रतिबद्धतामा अडिग रहेको, गुणस्तर र सुरक्षाप्रति सधै समर्पित रहेको स्पष्ट पार्दछ । सीइओका रुपमा, म यो अन्र्तराष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त मापदण्ड प्राप्त गर्ने परिवर्तनकारी अनुभव साझा गर्न पाएकोमा हर्षित छु । यसले टेलिकम उद्योगमा उत्कृष्टताप्रति हाम्रो प्रतिबद्धतालाई उजागर गर्दछ । हाम्रो टिमको समर्पणमा म अत्यन्त गर्व गर्छु, र नवीन प्रविधि भित्राउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्र्वाह गर्दै सूचना सुरक्षा र डेटा गोपनीयताका उच्चतम मापदण्डहरू कायम राख्नेछौं,” एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रबन्ध निर्देशक जाब्बोर कायुमोभले भने । यी मान्यताहरु ग्राहक डेटा सुरक्षा र डेटा सेन्टर, ग्राहक सेवा र आईटी सर्भिसेज्मा गोपनीयता सुनिश्चित गर्ने अभ्यासहरुमा एनसेलले उच्चतम मापदण्डहरू पुरा गरेको प्रमाण हो । यसले ग्राहकहरूलाई उनीहरुका व्यक्तिगत र संवेदनशील जानकारीहरु एनसेलले उच्च जवाफदेहीताकासाथ ह्यान्डल गर्ने र डेटाहरु सुरक्षित रहने प्रत्याभुति प्रदान गर्दछ । ग्राहक र साझेदारहरुका डाटा साइबर थ्रेट र अनधिकृत पहुँचबाट जोगाउन एनसेलले सशक्त उपायहरू कार्यान्वयन गरेको आइएसओ २७००१ मान्यताले सुनिश्चित गर्दछ । त्यसै गरी, आइएसओ २७७०१ ले व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा गर्न, उल्लंघनको जोखिमलाई कम गर्न र गोपनीयतामा उत्कृष्ट अन्र्तराष्ट्रिय अभ्यासको अनुपालन गरेको सुनिश्चित गरेको छ । यस उपलब्धिसँगै, एनसेलले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा एउटा नयाँ मापदण्ड स्थापित गरेको छ । ग्राहक र व्यवसायिक क्लाइन्टहरूलाई सुरक्षित र भरपर्दो सेवा प्रदान गर्दै आफ्नो नेतृत्वलाई थप सुदृढ पार्न सफल भएको एनसेलले जनाएको छ

बैंकको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न पीपीपी मोडेलमा कम्पनी खोल्न सुझाव, स्वास्थ्य बीमाको प्रिमियम बढाउनुपर्ने

काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सरकारलाई बैंकको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न सार्वजनिक निजी सोझेदारी (पीपीपी मोडल)मा कम्पनी खोल्न सुझाव दिएको छ । आयोगका अध्यक्ष रामेश्वरप्रसाद खनालले बुधबार उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई अर्थ मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउँदै अर्थतन्त्र सुधारका लागि विभिन्न सुझाव दिएको हो । आयोगले बैंकहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्दै गएको सन्दर्भमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्न आवश्यक कानुन जारी गर्न सुझाव दिएको हो । यस्तै, स्वास्थ्य बीमाको प्रिमियम बढाउन पनि आयोगले सुझाव दिएको छ । कोभिड अगाडि राम्रो अवस्थामा रहेको व्यवसाय अहिले समस्यामा रहेको तर पछि सुधार हुने अवस्था रहेमा विषय हेरी एक वर्षसम्म कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न अवसर दिने, घरजग्गाको बजार शिथिल रहेकोले यसलाई चलायमान बनाउनका लागि सरकारले विभिन्न कदमहरु चाल्नुपर्ने आयोगको सुझाप छ । प्रतिवेदनमा अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान र सुदृढ बनाउने गरी तत्काल गर्नुपर्ने विषयहरु उल्लेख गरिएको छ । जसमा सरकारी दायित्व र अन्य बक्यौता रकम भुक्तानी दिने, वित्तीय क्षेत्रका वास्तविक समस्याग्रस्त ऋणीहरुलाई सहजीकरण गर्ने, व्यापारिक उधारो नियमन गर्न कानुन निर्माण गर्ने लगायत रहेका छन् । प्रतिवेदनमा समस्याग्रस्त सहकारीबाट देखिएको समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको कार्यक्षेत्र एक स्थानीय तहको भौगोलिक क्षेत्रभन्दा बढी हुन नदिने गरी कानूनी व्यवस्था गर्ने, सहकारी संस्थाले कम्पनीलाई वा कुनै संगठित संस्थालाई सदस्य बनाउन निषेध गर्ने, प्राकृतिक व्यक्ति मात्र सदस्य हुन पाउने व्यवस्था गर्ने, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूमा वित्तीय संस्थामा जस्तै एकल कर्जा सीमाको कानुनी व्यवस्था गर्ने, तत्कालको लागि एकै व्यक्तिलाई एउटा वा एकभन्दा बढी तमसुकबाट हुने कुल ऋण लगानी संस्थाको कुल शेयर पूँजीको दश प्रतिशतभन्दा बढी हुन नदिने व्यवस्था गर्ने लगायतका सुझाव दिइएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने, जाजरकोट भूकम्पलगायत विपद्जन्य घटनाबाट क्षति पुगेको भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माणको काममा तीव्रता दिने, सरकारले जग्गा प्राप्तिको कारबाही चलाएको वा प्रक्रिया टुंगो लागेका जग्गाको मुआब्जा वितरणमा तीव्रता दिने तथा पैदलमार्गबाट आउने भारतीय पर्यटकलाई थप सहजीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । चालु आर्थिक वर्ष नयाँ ठेक्का नलगाई निर्माण सम्पन्न कामहरूको भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिने, बहुवर्षीय ठेक्का लागेर सिर्जित दायित्व पूरा गरेर बजेट उपलब्ध हुन सक्ने भएमात्र नयाँ आयोजनाहरू आउने वर्षको बजेटमा राख्न आयोगले सुझाव दिइएको छ । सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा प्रदान गरेको अनुदानले उत्पादन र रोजगारीमा पारेको प्रभावको आधारमा स्रोतको उपलब्धतालाई मध्यनजर गर्न र सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रममा पुनरावलोकन गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।

बिना धितो ऋणले २ लाख युवा स्वरोजगार

काठमाडाैं । युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषले १ लाख ९ हजार ३३९ जना युवालाई बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बनाएको जनाएको छ । कोषले २०८१ सालकाे असाेज मसान्तसम्म ती युवाहरूलाई व्यवसाय सञ्चालनका लागि बिना धितो कर्जा उपलब्ध गराएर स्वरोजगार बन्न मद्दत गरेको जनाएको छ । कोषले स्थापनाकालदेखि हालसम्म १४ अर्ब १३ करोड ४५ लाख ३५ हजार रुपैयाँ युवाहरूलाई बिना धितो कर्जा उपलब्ध गराएको जनाएको छ । १ लाख ९ हजार ३३९ जना युवाले कर्जा लिएर आफूसँगै अन्य १ लाख १ हजार ७८९ जनालाई रोजगारी पनि दिएकाे कोषले जनाएको छ । यसर्थ कोषको कार्यक्रमअन्तर्गत २ लाख ११ हजार बढी युवा स्वरोजगार भएको कोषको दाबी छ । कोषले बैंकबाट रकम लिएर सहकारी संस्थामार्फत युवाहरूलाई बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउने गरेको कोषका सूचना अधिकारी सूर्यप्रकाश तिवारीले बताए । उनले भने,  ‘बैंकले लक्षित वर्गका लागि छुट्याएको रकम हामीले सोही वर्षमा पुर्‍याउने उद्देश्यले बैंकबाट लिन्छौं । र, हामी सहकारीमार्फत युवाहरूमा पैसा पुर्‍याउँछौं ।’ उनका अनुसार कोषले बैंकबाट ३ दशमलव ५० प्रतिशत वार्षिक ब्याजदरमा रकम लिने र सहकारीलाई कोषले ४ प्रतिशत ब्याजदरमा रकम उपलब्ध गराउँछ । सहकारीले युवाहरूलाई ८ प्रतिशतका दरले कर्जा दिन्छ । बैंकबाट लिएर सहकारीलाई कर्जा उपलब्ध गराउँदा कोषलाई केही प्रतिशत नाफा हुने उनले जानकारी दिए । २०६६ सालमा कोषको स्थापना भएको थियो । हालसम्म कोषले ब्याजमार्फत ८५ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । सो रकम पनि युवालाई नै कर्जाको रूपमा वितरण गर्ने गरेको सूचना अधिकारी तिवारीले जानकारी दिए । कोषले उक्त कर्जा रकमको बीमा पनि गरेको हुन्छ । कर्जा लिएको व्यक्तिको मृत्यु भएको खण्डमा बीमा कम्पनीले कर्जा बराबरको रकम भुक्तानी गर्दछ । युवाले कर्जाको रकमबाट गरेको व्यवसाय कुनै कारणले क्षति हुन पुगेको खण्डमा पनि बीमा कम्पनीले कर्जा बराबरको करम भरपाइ गरिदिन्छ । कति पाइन्छ बिना धितो कर्जा ? स्वरोजगार बन्न चाहने युवाले जनही २ लाख रुपैयाँ पाउने गर्दछन् । त्यसका लागि उनीहरूले कोषले तोकेको सहकारीमा आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । उक्त कर्जा पाउनका लागि कुनै धितो राख्नु पर्दैन । ३ वर्षभित्र उक्त रकमको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । भुक्तानी किस्ता-किस्तामा गर्न सकिन्छ । यदि समयमा किस्ता भुक्तान गरेको र समयमा साँवा ब्याज भुक्तान चुक्ता गर्ने युवालाई कोषले ६० प्रतिशत ब्याज फिर्ता गरिदिन्छ । अर्थात् युवाले जम्मा भुक्तान गरेको ब्याज रकमको ६० प्रतिशत रकम युवालाई फिर्ता गरिदिने गरेको सूचना अधिकारी तिवारीले बताए । सहकारीले युवाहरूबाट ८ प्रतिशतभन्दा धेरै ब्याज लिन नपाउने प्रावधान रहेको उनले बताए । यस्तै, अन्य सेवा शुल्कका नाममा पनि युवाबाट कुनै थप दस्तुर सहकारीले लिन नपाउने व्यवस्था रहेको छ । कर्जा व्यवस्थापन शुल्कवापत कोषले नै सहकारीलाई प्रति कर्जावापत ५ सय रुपैयाँ उपलब्ध गराउने गरेको उनले जानकारी दिए । कसले पाउँछ बिना धितो कर्जा ? उक्त बिनाधितो कर्जा पाउनका लागि १८ वर्ष पूरा भएको र ६० वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने छ । आर्थिक रूपले विपन्न महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, सीमान्तकृत, लोपोन्मुख, अल्पसंख्यक, मुस्लिम समुदाय, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, द्वन्द्वपीडित तथा पिछडिएको क्षेत्रको व्यक्तिले यस प्रकारको कर्जा पाउने छन् । माथि उल्लेखित वर्गका व्यक्तिले व्यावसायिक खेती तथा पशुपंक्षी पालन, कृषि तथा वनजन्य उद्योग, घरेलु तथा साना उद्योग तथा अन्य व्यापार व्यवसाय गर्नका लागि २ लाख रुपैयाँ बिना धितो कर्जा पाउने छन् । यसका साथै सहर र बजार क्षेत्रमा रिक्सा, ठेलागाडा सेवा सञ्चालन लगायतका सेवामूलक स्वरोजगार व्यवसाय गर्ने, परम्परागत सीपसँग सम्बन्धित व्यवसाय, घर वास (होम स्टे) सम्बन्धी व्यवसाय, स्थानीय कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी सञ्चालन गरिने व्यवसायका लागि कर्जा उपलब्ध गरिने सूचना अधिकारी तिवारीको भनाइको छ ।

उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल विज्ञान प्रज्ञा प्रतिष्ठानबीच वैज्ञानिक सहकार्यका लागि छलफल

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) र नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) का बीचमा देशको औद्योगिक विकासका लागि वैज्ञानिक सहकार्यका लागि छलफल भएको छ । नास्टका तर्फबाट महासंघसँग सहकार्यको निमित्त विभिन्न अनुसन्धान तथा विकास, प्रविधि नवप्रवर्तनका निम्ति सञ्चालित विद्यावारिधि शोधवृत्ति र छात्रवृत्ति, अनुसन्धान अनुदानमा सहकार्य गर्ने लयागतका विषयमा मंगलबार महासंघ सचिवालयमा छलफल भएको हो । नास्टका उपकुलपति प्राध्यापक डा. दिलीप सुब्बाको नेतृत्वको टोलीले एफएनसीसीआईका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालसँग छलफल गरेको थियो । सो अवसरमा नवप्रवर्तन वृत्ति, युवा वैज्ञानिकहरूलाई अनुसन्धान सहयोग, ब्रेन पुलिङ, स्नातकोत्तर शोध अनुदान, वैज्ञानिक संघसंस्था आर्थिक सहयोग, वैज्ञानिक यात्रा अनुदान, विद्वतवृत्तिजस्ता कार्यक्रमहरूको सञ्चालनमा औद्योगिक क्षेत्रले आर्थिक योगदानमार्फत साझेदारको भूमिका गर्न सक्ने विषयमा छलफल भएको थियो । यस्तै, उद्योगको प्रायोजनमा उद्योगले इच्छा गरेको क्षेत्रमा नास्टबाट अनुसन्धान तथा विकास परियोजना सञ्चालन गर्न सकिने, अनुसन्धान तथा विकास इकोसिस्टम तथा इनोभेसन इकोसिस्टम सेन्टरको स्थापना र सञ्चालनमा साझेदारी तथा नवप्रर्वतनमा सहकार्य गर्न सकिने नास्टको टोलीको धारणा छ । सो अवसरमा महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नास्टले महासंघसँग गर्न खोजेको सहकार्य स्वागतयोग्य भएको बताउँदै यस सम्बन्धमा थप अध्ययन गरेर सहकार्य गर्न सकिने धारणा राखे । ‘निश्चय नै अनुसन्धा‌न तथा विकास इकोसिस्टम तथा इनोभेसन इकोसिस्टम सेन्टरको स्थापना देशको समग्र विकासका लागि आवश्यक कुराहरू हुन् । यसमा सहकार्य गर्ने महासंघ सकारात्मक नै छ । यसमा थप अधध्ययन गरेर ठोस काम गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । यस्तै (नास्ट) का उपकुलपति प्रा.डा.दिलीप सुब्बाले नास्टले दुइ संस्थाबीच अनुसन्धान र विकासका क्षेत्रमा सहकार्य गर्न सके देशको औद्योगिक विकासमा सकारात्मक योगदान गर्न सकिने उल्लेख गरे । ‘हामीसँग वैज्ञानिकहरूको टिम छ । देश विदेशमा रहेका अन्य वैज्ञानिकहरू पनि सम्पर्कमा हुनुहुन्छ । उहाँहरू सबैको ज्ञानलाई अनुसन्धान तथा विकासमा लगाउन सकिन्छ । र, यसको लागि महासंघ नै उपर्युक्त संस्था हो भन्ने हामीलाई लागेको छ,’ उनले भने ।

भक्तपुरमा उत्कृष्ट सेवा दिने अस्पताल बन्दै नागरिक, लेभल थ्री आईसीयू सञ्चालन

  काठमाडौं ।  ह्याम्स अस्पतालको व्यवस्थापनमा सञ्चालन भएको भक्तपुरको नागरिक अस्पतालले अत्याधुनिक लेभल थ्री आईसीयू सञ्चालनमा ल्याएको छ । भक्तपुरमै पहिलो पटक अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सञ्चालनमा आएको यो अस्पतालले सेवा विभिन्न सेवा दिँदै आएको छ । सामान्य अवस्थामा सेवा दिइरहेको यो अस्पतालको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी ह्याम्सले लिइसकेपछि अहिले उच्चस्तरीय सेवा दिने तयारी गरिरहेको छ ।  यही क्रममा अस्पतालमा अत्याधुनिक लेभल थ्री आईसीयू सञ्चालनमा आएको हो । पहिलो चरणमा ९ शैयासहितको उच्चस्तरीय सेवा सहितको लेभल थ्री आईसीयूमा विस्तारै आवश्यकताका आधारमा बेड संख्या बढाउने ह्याम्सको योजना छ ।  नागरिक अस्पतालका मेडिकल डिरेक्टर कुन्दन कार्कीले भक्तपुरमा उत्कृष्ट सेवा दिने अस्पतालको आवश्यकताको जनगुनासोलाई मध्यनजर गर्दै अस्पतालले सेवा सुरु गरेको बताए ।    योभन्दा पहिला २४ सै घण्टा इमर्जेन्सी सुरु गर्दा अहिले लेभल थ्रीको आईसीयू सेवा सुरु गरेको उनले बताए ।  उनले लेजर टेक्नोलोजीद्वारा पत्थरीकाे शल्यक्रिया गर्ने मेसिन ल्याउने तयारी गरिरहेको बताउँदै लेजर इन्डोस्कोपी सर्जरी सुरु गरिसकेको जानकारी दिए । भक्तपुरमै पहिलो, सर्वोत्कृष्ट भक्तपुरमै एकमात्र भन्ने परिकल्पनाका साथ अस्पताल अगाडि बढिरहेको छ । के हो लेभल थ्री आईसीयू ?  आईसीयूलाई विभिन्न वर्गमा वर्गीकरण गरिएको हुन्छ । जस्तै लेभल वान, टु, थ्री । ह्याम्स अस्पतालका कन्सल्टेन्ट डा. सविन कोइराला आईसीयू वानबाट थ्रीमा जाँदा त्यही अनुसार तालिमप्राप्त जनशक्ति, उपकरण आवश्यक हुने बताउँछन् । ‘आईसीयूमा जति सिकिस्त बिरामी छन्, त्यहीअनुसारको उपकरण एक्स्पर्टिज चाहिन्छ । त्यही अनुसारको लेभल पनि बढ्दै जान्छ । लेभल थ्री भनेको सबैभन्दा अत्याधुनिक हो । जहाँ सबै खालको अति सिकिस्त बिरामी भएपनि सबैको उपचार हुन्छ,’ उनले भने । जहाँबाट बिरामीलाई अन्त रिफर गर्नुपर्दैन । डा. कोइरालाका अनुसार लेभल थ्रीको आईसीयू सञ्चालन गर्न निकै संवेदनशील हुनुपर्छ । यसका लागि ट्रेनिङ पाएको दक्ष डाक्टर हुनुपर्छ । यस्तै,  २४ घण्टा आईसीयूभित्र एमडी गरिसकेको कन्सलटेन्ट डाक्टर उपलब्ध हुनुपर्छ । यस्तै, हरेक बिरामीको लागि एकजना डेडिकेटेड नर्स हुनुपर्छ भने इन्फेक्सन नहोस् वा भएको सङ्क्रमणलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भनेर हेर्न इन्फेक्सन प्रिभेन्सन कन्ट्रोल नर्स (संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण नर्स) हुनुपर्छ । त्यस्तै, फिजियो थेरापिस्टहरू २४ सै घण्टा हुनुपर्छ । डा. सविन कोइराला । ‘लेभल थ्री मा रहेका बिरामीहरूका लागि धेरै औषधीहरू चाहिन्छ, यसका लागि फर्मासिस्टको र औषधी पनि आईसीयूभित्रै हुनुपर्‍यो ताकि सानो औषधी किन्न पनि बाहिर जान नपरोस,’ डा.कोइराला भन्छन्, ‘हरेक बिरामीलाई पुग्ने गरी उपकरण हुनुपर्छ, ब्लड प्रेसर एसीजी कस्तो छ, मुटुको चाल कस्तो छ, यो सबै हेर्ने  महँगो मनिटर हुनुपर्छ । काम गर्ने  स्वास्थ्यकर्मी पनि ट्रेन्ड र पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध हुने , डिभाइसेस पनि त्यही अनुसार उपलब्ध हुने आईसीयूको स्ट्रक्चर पनि त्यहीअनुसारको बनाइएको हुन्छ ।’ उनका अनुसार लेभल थ्रीमा जति सिकिस्त बिरामी आएपनि उसलाई अन्त कतै रिफर नगरी सबै उपचार यही गरिन्छ । यसका लागि विभिन्न प्रोटोकलहरू राखेर आईसीयू बनाइन्छ । आईसीयूभित्र यहाँ यो खालको बिरामी राख्ने भनेर छुट्याइँदैन । जस्तो बिरामी आएपनि बिरामीको उपचार हुन सम्भव हुनुपर्छ । जस्तै मुटुको रोगी सिकिस्त भएर आउँदा, सङ्क्रमण भएर आउँदा, पेट आन्द्राको समस्या भएर आउँदा वा अरू कुनै कतैको सङ्क्रमण भएर आउँदा पनि वा ब्रेनमा केही समस्या भएर आउँदा जस्तो खालको बिरामी आउँदा पनि उपचार गर्न सक्ने गरी ९ शैयाको आईसीयू बनाएको हो ।  डा. कोइराला सधै सेवा दिनको लागि जनशक्ति पर्याप्त मात्रामा जहिले पनि उपलब्ध हुँदा कसैलाई गुहार्नु नपर्ने बताउँछन् । यसका लागि तालिमप्राप्त जनशक्ति राखिएको छ । यसका लागि अस्पतालले दक्ष जनशक्तिको छुट्टै टोली बनाएको छ । सर्जरीको हकमा सर्जन ह्याम्स र नागरिकको दुवै अस्पतालमा काम गर्छन् । सामान्य अप्रेसन नागरिककै अस्पतालले गर्छन् भने अलि गम्भीर अवस्थाको केश हुँदा ह्याम्सको टोली नागरिकमा जाने कोइरालाले बताए  । दुवै अस्पतालमा एउटै चिकित्सक जस्तै, आईसीयूकै कुरा गर्दा ह्याम्स र नागरिकको आईसीयूको जोडिएको छ । ती चिकित्सकले दुवै अस्पतालमा काम गर्छन् ।  जुन ह्याम्समा गुणस्तर छ,  त्यही कपी गरेर नागरिकमा आईसीयू चलाउने र अरू विभाग पनि त्यही अनुसार चलाउने भन्ने योजना छ ।  आईसीयू विज्ञ डा. अर्जुन कार्की आईसीयूमै राख्ने बिरामी सबैभन्दा सिकिस्त हुने बताउँछन् । जसका अंगहरू काम गर्न छोड्न लागेका हुन्छन् वा कुनैपनि बेला त्यो अंगले ठाउँ छोड्न लागेको अवस्था हुन्छ । त्यस्तो मान्छेलाई बेलैमा चिनेर आईसीयूमै राख्ने गरिन्छ । अत्याधुनिक प्रविधि परिचालन गरेर कुन बिरामीलाई कस्तो खालको उपचार गर्यो भने जीवन जोगिन्छ खतरामुक्त पार्न सकिन्छ र उसलाई निको पारेर घरमा पठाउन सकिन्छ भन्ने अवस्थामा आईसीयूको प्रयोग गरिने उनी बताउँछन् । आईसीयू विज्ञ डा. अर्जुन कार्की । उनी भन्छन्, ‘तर नेपालमा कुनै मान्छे आईसीयूमा छ भन्ने बित्तिकै अब यो मान्छे बाँच्दैन भन्ने भ्रम छ । अस्पतालमा उपचार गर्दागर्दै सिकिस्त भएको होस् वा सिकिस्त भएर आएको होस् दुवैलाई आईसीयूमा राखेर उपचार गर्ने गरिन्छ ।’  आईसीयूका लागि नयाँ प्रविधि  र ती प्रविधि चलाउन दक्ष जनशक्ति पनि चाहिन्छ । आईसीयूका बिरामीको स्याहारसुसारका लागि सिपालु नर्स चाहिने भएकाले बढी खर्चिलो हुन्छ । कार्की कतिपय व्यक्तिलाई धेरै दिन आईसीयूमै राख्नुपर्‍यो भने नेपालको औषत आय भएको  मानछेको दृष्टिकोणले ढाड भाँचिने खालको खर्च लाग्ने बताउँछन् ।  स्वास्थ्य बीमा प्रणालीको आवश्यकता उनी सबै नेपाली नागरिकको आईसीयूमै राखेर उपचार गर्न सक्ने हैसियत नभएको बताउँछन् । नेपालीको आर्थिक अवस्था अधिकांशको राम्रो नभएको हुँदा सेवा लिन समस्या भएको भन्दे उनले सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य बीमाको प्रणालीमा समेट्नुपर्ने बताउँछन् । उनी यसका लागि सरकारले बीमा प्रणालीलाई प्रभावकारी र सबैलाई संलग्न गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । ‘प्रविधिको सहयोग भएन भने जीवन नै बचाउन सक्दैनौं,’ कार्की भन्छन्, ‘फोक्सोले काम गरेन भने भेन्टिलेटरमा राखेर अक्सिजन दिनुपर्छ, मुटुले काम गरेन भने मुटुलाई बलियो पार्ने औषधी दिनुपर्छ, मृर्गौलाले काम गरेन भने डायलासिस गरेर बचाउनुपर्‍यो । एमआरआई गर्ने, सीटीस्क्यान गर्ने, रोग कहाँ पुग्यो, औषधीले भेट्यो कि भेटेन भन्ने विभिन्न प्रक्रियामा व्यावस्थापन गर्दा निकै महँगो हुन्छ ।’ खर्चिलो लेभल थ्री आईसीयू  डा. कार्कीका अनुसार आईसीयू नेपालमा मात्र नभइ विश्वमै खचिलो छ ।  २५ वर्ष पहिले आईसीयूको बारेमा पढेर आएका कार्कीले त्यो बेला नेपालमा फाट्टफुट्टमात्र आईसीयू रहेको बताउँदै अहिले विज्ञताको हिसावले धेरै चिकित्सक हुँदा आईसीयूको संख्या पनि त्यही रूपमा बढिरहेको बताउँछन् ।  

आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बाटो नबनाएको भन्दै जब सडक विभाग पुगिन् सांसद कार्की…

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद तोषिमा कार्कीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सडक नबनाएको भन्दै सडक विभागको कार्यालय पुगेर आक्रोश व्यक्त गरेकी छिन् । उनले सरकारले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विकास गर्न आलटाल गरेको आरोप लगाइन् । हरेक वर्षको अन्त्यतिर आएर बल्ल ठेक्का सुरु हुने गरेको उनको भनाइ छ । पूर्व स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीसमेत रहेकी कार्कीले भनिन्, ‘वर्षको अन्त्यतिर ठेक्का सुरु हुन्छ । त्यसमा पनि लतरपतर काम गर्‍यो । समयमै काम नसक्ने अनि अर्को बहुवर्षीय योजनामा सुरु गरिहाल्ने, जसमा आदि काम पनि हुँदैन । बजेट फिर्ता हुन्छ । फ्रिज हुन्छ । ठेक्का लाग्दैन । समस्या जहाँका त्यही छन् ।’ उनले सितिमिति ठेक्का नै नलाग्ने गरेको बताइन् । ठेक्का लागिहाले पनि काम पुरा नहुने गरेको र सुस्त भएको दाबी गरिन् । ‘यसरी हेपिराख्ने आलटाल हुनु हुँदैन । सिस्टम एकदम चुस्त प्रणालीमा जानुपर्छ । किनभने पहिले कुरो त योजना पर्नु नै कठिनाइ छ । सांसदहरू यसरी ढोका ढोकामा गएर मन्त्री, सचिव, तथा योजना शाखालाई सबैलाई भन्नु छ ।’ कार्कीले आफूले प्रत्येक कार्यालयमा मन्त्री, सचिव, योजना शाखालगायत सबैलाई भेटेर कम्प्युटरमा इन्ट्री गरेरसमेत कसैले नटेरेको बताइन् । उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बाटोको ठूलो समस्या रहेको बताउँदै यसलाई जसरी पनि बनाउनुपर्छ भन्दा पनि कसैले नटेरेको र आफै सडक विभाग पुगेको गुनासो गरिन् । ‘सातदोबाटो झापाखेल सडक, ठैव झरुवाराशी सडक यस्तै, ठैबकै सानागाउँ सडक जुन पहिला बजेट परेर काम नभई फिर्ता भयो । बीचमा केही वर्ष ग्याप भयो । पछि धेरै मेहनेत गरेर योजनामा राख्यौं । तर ६/७ महिना बितिसक्यो, अझै अगाडि बढेको छैन,’ कार्कीले भनिन् । उनले काम सुस्त रूपमै रहेको भन्दै यो वर्ष यसलाई जसरी पनि टुङग्याउनुपर्ने चेतावनी दिइन् । कामको नाममा शून्य रहेको भन्दै यो दु:खको कुरा भएको र आफू यसरी पटक-पटक आइरहेको गुनासो छ । उनले सडक विभागका प्रवक्ताको कार्यकक्षमा पुगेर सडकको काम किन अगाडि बढेन भन्दै प्रश्न गरिन् । प्रवक्ताले यसको जानकारी आफूसँग नभएको र यसका लागि आयोजनासँग बुझ्नुपर्ने बताउँदै त्यही बेला उनले एक कर्मचारीसँग फोन सम्पर्क गरेका थिए । यसको बारेमा प्रवक्ताले कुराकानी गर्दा कर्मचारीले ती ठेक्का मूल्याङ्कनमा राखेको बताउँदै पछि प्रवक्तालाई योसम्बन्धी विवरण ह्वाट्सएपमा पठाउँछु भन्दै फोन काटेका थिए । त्यसपछि सांसद कार्की र प्रवक्ताबीच कुराकानी भयो । कुराकानीमा एउटा आयोजनाको ठेक्का सुरु लागेको र सम्झौता भइरहेको प्रवक्ताले ती कर्मचारीको म्यासेजको आधारमा जानकारी दिए ।