बेष्ट फाइनान्सको ५ लाख ३५ हजार कित्ता संस्थापक सेयर बिक्रीमा
काठमाडौं । बेष्ट फाइनान्स कम्पनीले ५ लाख बढी कित्ता संस्थापक सेयर विक्री गर्ने भएको छ । विभिन्न व्यक्तिको नाममा रहेको ५ लाख ३५ हजार ९०९ कित्ता सेयर विक्रीमा रहेको कम्पनीले जनाएको छ । राजेन्द्र प्रसाद ध्वजुको नाममा रहेको ३ लाख ५१ हजार २२ कित्त संस्थापक सेयर विक्रीमा रहेको छ । यसैगरी, इन्द्रलाल श्रेष्ठको नाममा रहेको १ लाख कित्ता, निर्मला कुमारी सुवाल ध्वजुको नाममा रहेको ४३ हजार ६०४ कित्ता, राजेश किरण श्रेष्ठको १२ हजार ८१ कित्ता, सुरश प्रजापतिको ९ हजार २८६ कित्ता, दिनेश बज्रचार्यको १९ हजार ९३४ कित्ता सेयर विक्रीमा रहेको कम्पनीले सूचना मार्फत जानकारी दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार सो सेयरहरु खरिद गर्नका लागि पहिला संस्थापक सेयरधनीहरुलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था छ । सोहि अुनसार ३५ दिन भित्र फाइनान्सको केन्द्रिय कार्यलयमा आवेदन दिन संस्थापक सेयरधनीहरुलाई कम्पनीले आह्वान गरेको सूचनामा उल्लेख छ । ३५ दिनभित्र संस्थापक सेयरधनीबाट आवेदन नपरेको खण्डमा अन्य व्यक्ति तथा संस्थालाई बिक्री गर्ने पनि कम्पनीले स्पष्ट पारेको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाको तापक्रम बढ्दो क्रममा, तराइमा हुस्सु र सितलहर
काठमाडौं । हाल देशको पश्चिमी भू–भागमा पश्चिमी न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव रहेको छ । गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भू–भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भू–भागमा मौसम सफा रहेको छ । साथै तराइका धेरै भागमा हुस्सु लागेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ । आगामी साताभर तराई भेगमा कुहिरो नफाट्ने तथा त्यसपछि क्रमशः त्यो हराउँदै जाने मौसमविद् प्रतिभा मानन्धरले बताए । काठमाडौँ उपत्यकाको तापक्रम पनि क्रमशः वृद्धि हुन थालेको छ । बिहीबार बिहान यहाँकोको न्यूनतम तापक्रम ६.१ डिग्री सेल्सियस मापन गरिएकामा आज त्यो ६.१ डिग्री सेल्सियस कायम भएको छ । आज यहाँको अधिकतम तापक्रम २१ देखि २३ डिग्री सेल्सियस रहने विभागको पूर्वानुमान छ । विभागका अनुसार आज दिउँसो कोशी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भू–भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भू–भागमा मौसम मुख्यतया सफा रहने छ । कर्णाली प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागका एक–दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावन छ । त्यसैगरी, आज राति कोशी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भू–भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भू–भागमा मौसम मुख्यतया सफा रहने छ । आगामी २४ घण्टामा कर्णाली प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागका एक–दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना छ । शनिबार बिहान तराईका धेरै स्थानमा हुस्सुको सम्भावना रहेकाले त्यसबाट दैनिक जनजीवन, कृषि, स्वास्थ्य, यातायात तथा हवाई उडानमा असर पर्न सक्ने जनाउँदै विभागले सम्बद्ध सबैलाई सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेको छ ।
१४ घरपरिवारले मुआब्जा गरेर राेके रेलमार्ग निर्माणको काम
जलेश्वर । स्थानीयवासीको विरोधका कारण महोत्तरीको बर्दिबासमा रेलमार्ग निर्माणको काम रोकिएको छ । अधिग्रहण गरी लिनुपर्ने जग्गाको मुआब्जा समस्या समाधान नै नगरी रेल विभागले बोलपत्र प्रक्रिया थालेको आरोप लगाउँदै बर्दिबास नगरपालिका–१४ का जग्गाधनीले रेलमार्ग निर्माणको काम रोकेका छन् । जनकपुर–बर्दिबास रेल परियोजनाअन्तर्गत बर्दिबास नगरपालिकामा रहने रेल्वे स्टेशन क्षेत्र नजिकको जग्गामा वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका १४ घरपरिवारले सीमाङ्कन गरी विवाद समाधान गरेर मुआब्जा वितरण गर्न रेल विभागसँग माग गरेका थिए । तर, विभागले मनोमानी गरेका कारण आफूहरूले विरोध गर्दै कामकाज ठप्प पारेको स्थानीय मालती खनालले बताइन । विभागले लामो समयदेखि ती स्थानमा जग्गाको मुआब्जा विवाद नसुल्झाई हतारमा बोलपत्र प्रक्रिया थालेका कारण स्थानीयले रेल्वेको काममा विरोध गरेपछि कामले गति लिनसकेको छैन । रेल विभागले सीमाङ्कनबिना बोलपत्र आह्वान गरिदिँदा स्थानीयवासीको जग्गा जथाभावी अधिग्रहण गरिएका छन् । एउटै मापदण्डमा परेका जग्गाको मुआब्जा आफूखुसी फरक–फरक दरमा दिइएको छ । कतिलाई समयमै मुआब्जा दिइएको छभने कतिलाई वर्षौँ धाउँदा पनि उपलब्ध नगराउँदा स्थानीय आन्दोलित भएको स्थानीय अगुवा नीरज अधिकारीले बताए । उनले हतारमा बोलपत्र प्रक्रिया थाल्नुले विभागको नियतमा शङ्का उत्पन्न भइरहेको आरोप लगाए । स्टेशन छेउको उक्त जग्गा २०२२ सालमा नापीले नापजाँच गरेको थियो । तर त्यतिबेला लालपुर्जा भने लिन छुटेको थियो । लालपुर्जा लिएको जग्गा २०७८ सालमा नै प्रतिकट्ठा रू ६१ लाखमा मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । तर, लालपुर्जा लिन छुटेका १४ परिवारको मुआब्जा प्राविधिक कारणले रोकिएको स्थानीय खड्गबहादुर सिंहले बताए । पूर्ववडाध्यक्ष भरतबहादुर हमालका अनुसार उक्त जग्गालाई मुआब्जा दिनुपर्छ भन्नेमा रेल विभाग प्रष्ट रहेको भए पनि लालपुर्जा नभएका कारण दिन नसकिएको हो । उक्त जग्गामा मुआब्जा दिनुपर्छ भनेर मन्त्रालयमा सिफारिस गरिसकिएको भन्दै सरकारले निर्णय नगरी मुआब्जा दिने अवस्था नभएको रेल विभागलाई उद्धृत गर्दै पूर्ववडाध्यक्ष हमाल बताए । यस सन्दर्भमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं जिल्ला प्रवक्ता उपेन्द्र न्यौपानेले सो क्षेत्रका स्थानीयले पनि चलनचल्तीभन्दा कम मुआब्जा दिने निर्णय भएको भन्दै लिन अस्वीकार गरेको बताए । “आफूहरूले जायजेथा छाडेर हिँड्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै अर्को ठाउँमा बसोबास गर्नसक्ने पैसा सरकारले दिनुपर्ने रेल्वेपीडितको भनाइ छ । यसबारे पीडितसँग विभाग र ठेकेदारले पटकपटक वार्ता गरेका थिए । तर, स्थानीयले सीमाङ्कन गरी मुआब्जा नदिएसम्म काम गर्न नदिने अडान राखेपछि ठेकेदारले पनि यी क्षेत्रमा काम अघि बढाएका छैनन्”, सहायक प्रजिअ न्यौपानेले भने । यस सन्दर्भमा जनकपुर रेल्वेका सूचना अधिकारी कमल साहले ऐन, कानुनअनुसार लालपुर्जा नभएको जग्गाको हकमा मुआब्जा दिन नमिल्ने साथै मुआब्जा के र कुन आधारमा दिने भनी नखोलिएका कारण बर्दिबासका १४ घरपरिवारलाई मुआब्जा वितरणमा समस्या उत्पन्न भएको बताए । उनले ती घरपरिवार विगत २० वर्षभन्दा पनि बढी समयदेखि त्यस स्थानमा बस्दै आएका भए पनि उनीहरूसँग जग्गाको लालपुर्जा नभएका कारण विभागले मुआब्जा दिन नसकेको बताए । तर, उनीहरूकै कारण रेल्वेको कामकाज रोकिएपछि सरोकारवाला निकायसँग मिलेर उनीहरूको समस्याबारे मन्त्रालय हुँदै भूमि आयोगसम्म कुरा पुगिसकेको साथै, मन्त्रिपरिषद्ले समेत उनीहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्न निर्णय गरेर उनीहरूलाई मुआब्जा पाउन जग्गाको लिखित प्रमाण (लालपुर्जा वा अन्य जग्गाको स्वामित्व खुल्ने आधार) बनाइदिन आदेश दिइसकेकाले अब चाँडै समस्या समाधान हुने सूचना अधिकारी साहले बताए । उनले चाँडै बर्दिबासका आन्दोलित जग्गाधनीले मुआब्जा पाउने विश्वास पनि व्यक्त गरे ।
महाभारतको वनमा लागेको आगो निभाउन सेना परिचालन, पर्यटकलाई भ्रमणमा रोक
काभ्रेपलाञ्चोक । जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रस्थित महाभारत पर्वतशृङ्खलाको सामुदायिक वनमा मङ्गलबार दिउँसोदेखि सुरू भएको आगलागी अझै निभाउन सकेको छैन । जिल्लास्थित विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले बिहीबार सरोकारवालासँग छलफल गरी सम्पूर्ण निकायको जनशक्ति परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । जिल्लाको बेचानचोक र महाभारत गाउँपालिकाको सीमास्थित खानीखोला गाउँपालिका–१ थाम लेकडाँडामा आगलागीका कारण फैलिएको ओगोले अन्य वन क्षेत्रमा समेत आगलागीको सम्भावित घटना हुनसक्ने भएकाले काभ्रेपलाञ्चोकको पर्यटकीय क्षेत्र नारायणस्थानमा जान रोक लगाइएको छ । आगलागीका कारण हाल बेथानचोकको पर्यटकीय क्षेत्र नारायणस्थान मन्दिरलगायत वडा नं १, २, ३ र ५ का केही क्षेत्रसमेत जोखिममा रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । सोही कारण गाउँपालिकाले सार्वजनिक सूचनामार्फत पर्यटकीय क्षेत्र नारायणस्थानमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक र सर्वसाधारणलाई भ्रमणमा रोक लगाएको हो । आगलागी नियन्त्रण नभएसम्म सो क्षेत्रमा नजान गाउँपालिकाले सूचना जारी गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष भगवान अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार स्थानीय सरकार, प्रहरी, नेपाली सेनालगायत सबै आगो नियन्त्रण गर्न लागिरहेका छन् । “हामीले आगलागी क्षेत्रमा उच्च सावधानी अपनाउन सम्बन्धित सबैका लागि जानकारी गराएका छौँ’, अधिकारीले भने । खानीखोला गाउँपालिका–१ थामलेकडाँडास्थित सामुदायिक वनमा लागेको आगो अझै नियन्त्रणमा आउन नसकेको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकालले बुधबार साँझ त्यसतर्फ पठाइएको नेपाली सेना तथा प्रहरीका टोलीले स्थानीयसँग समन्वय गरी नियन्त्रणको पहल गरिरहेको बताए । उनका अनुसार सुरक्षाकर्मीले आगलागीको क्षेत्र तथा मानवबस्तीको अनुगमन गरी मानबस्तीतर्फ आगो आउन नदिनेगरी नियन्त्रणको पहल गर्न र क्षति हुने देखिए तत्काल स्थानान्तरण गर्न भनिएको छ । डिभिजन वन कार्यालय धुलिखेलका अनुसार मङ्गलबार दिउँसो २ बजेदेखि वनको भिर क्षेत्रबाट आगलागी सुरू भएको हो । हाल आगलागी नियन्त्रणको अवस्था नरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धुलिखेलले जनाउँदै आएको छ । कार्यालयले आगलागी नियन्त्रणका लागि अवस्था अनुगमन गर्न पठाएको टोलीले वन क्षेत्र तथा मानवबस्तीको एकीन गरिरहेको वन कार्यालयका प्रमुख कृष्णबहादुर थापाले बताए । उनका अनुसार वनमा आगो फैलिरहेकाले नियन्त्रणका लागि जिल्लास्थित प्रशासन कार्यालय तथा सुरक्षा निकायको संयुक्त बैठकबाट वन डढेलो नियन्त्रण सामग्री भएसम्म सुरक्षाकर्मीलाई उपलब्ध गराउने, वन कार्यालयको संयोजकत्वमा १३ वटै स्थानीय तह सुरक्षा निकाय, वन उपभोक्ता महासङ्घसँग समन्यवमा डढेलो लगाउने व्यक्तिको पहिचान गरी कानुनी कारबाही गर्न सबडिभिजन कार्यालय र सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिइएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढकालले बुधबार साँझदेखि नै त्यसतर्फ पठाइएको जिल्लास्थित नेपाली सेना तथा प्रहरीका विभिन्न युनिटको टोलीले स्थानीयसँग समन्वय गरी नियन्त्रणको पहल गरिरहेको बताए । “उहाँहरूले सोहीअनुसार कार्य गरिरहनुभएको छ, आगलागी थप फैलिरहेको भन्ने सूचना आएको छ, सुरक्षा निकायसहित हामी त्यसप्रति संवेदशील छौँ”, उनले भने । आगलागी थप फैलिँदै गए नियन्त्रणका लागि अन्य सरोकारवाला निकाय ९गृह मन्त्रालय०सँग थप समन्वय गरी आवश्यकीय उपकरणसहित थप जनशक्ति परिचालन गरिने प्रजिअ ढकालले बताए । यसैगरी पर्यटकीयसँगै बहुमूल्य जडीबुटी तथा जङ्गली जनावरको बासस्थान रहेको महाभारत जङ्गलमा तीन दिनदेखि आगलागी भइरहेको हो । बेथानचोक गाउँपालिका–६ स्थित भुग्देउको माथिल्लो क्षेत्रको बस्ती आगलागीको नजिक रहेको बताइएको छ । त्यस क्षेत्रमा रहेको बहुमूल्य जडीबुटी, महत्त्वपूर्ण रूख, जङ्गली जनावर तथा चराको बासस्थान रहेको यस क्षेत्रलाई जोगाउन आवश्यक छ देखिएको स्थानीय बताउँछन् । आगलागी भएको स्थानबाट मानवबस्ती करिब चार किलोमिटरको दूरीमा रहेको जनाइएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय धुलिखेलले भने हालसम्म कुनै मानवीय एवं पशुमा क्षति नपुगेको जनाएको छ ।
योजना आयोगले आयोजना बैंकको अद्यावधिक गर्ने, ७० अङ्क नल्याउने आयोजना अस्वीकार
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले समपूरक र विशेष अनुदानमार्फत स्रोतको वितरणमा समानतामा आधारित प्रणाली लागू गरेको छ । बिहीबार यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगले १६औं विकास योजनाको कार्यान्वयन योजना तयार गर्दै उक्त प्रणाली लागू गरेको जनाएको छ । उक्त प्रणालीले समानता र वित्तीय सङ्घीयतामा मुख्य प्रभाव पार्ने आयोगको भनाइ छ । आयोगका अनुसार उक्त प्रणालीमा पालिका र प्रदेशको राजस्व क्षमताको स्तर समृद्धि, भौतिक पूर्वाधारका आधारमा श्रेणीकरण गरिएको छ । ‘स्रोत वितरण गर्दा यो श्रेणीकरणलाई आधार मानिनेछ । जसले गर्दा तुलनात्मक रुपमा स्रोतमा कमजोर पालिकाहरुले केन्द्र सरकारबाट समपुरक अनुदान तुलनात्मक रुपमा बढी पाउनेछन्,’ आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा शिवराज अधिकारीले भने । वित्तीय सङ्घीयताको दृष्टिले स्रोत परिचालनका आधारमा स्थानीय सरकारको स्वतन्त्रताको स्तरलाई उक्त सूचकाङ्कमार्फत प्रस्तुत गरिएको उनको भनाइ छ । यो प्रणालीको मार्गदर्शनले मानव विकास, रोजगारी सिर्जना र उत्पादकत्व वृद्धिमा प्राथमिकता दिनेछ । साथै स्रोतमा समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्दै मुलुकभर वित्तीय सङ्घीयतालाई सुदृढ गर्न मद्दत गर्ने आयोगले जनाएको छ । परियोजनालाई व्यवस्थित र परिणाममुखी ढङ्गले अगाडि बढाउने आयोगले उल्लेख गरेको छ । स्रोतको प्रक्षेपण, बजेट सीमा र मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्न पनि सक्रियताका साथ काम गरिरहेको जनाउँदै आयोगले यसबाट बजेट प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न र स्रोतसाधनको कुशल उपयोग सुनिश्चित गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास लिएको छ । आयोगले १६औं योजना कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गर्दा दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण र अतिकम विकसित देशबाट स्तरोन्नति हुने प्रक्रियालाई प्राथमिकताका साथ समेटेको छ । ‘१६औं विकास योजना, दिगो विकासका लक्ष्य र अतिकम विकसित देशबाट स्तरोन्नति अलग–अलग रुपमा मात्र कार्यान्वयन हुने होइनन्, यी परस्पर अन्तरक्रियात्मक छन् र एकअर्कालाई सहयोग गर्नेगरी विकसित गरी कार्यान्वयनमा लगिएको छ,’ आयोगले भनेको छ । यसले आयोजनाको प्रभावकारिता र दिगोपनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने आयोगको विश्वास छ । सोह्रौं योजनाको डिजाइन र कार्यान्वयनमा स्रोतको कुशल उपयोग र प्राविधिक कुशलता सुनिश्चित गर्न ध्यान केन्द्रित गरिएको छ । योजनाले सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारबीचको समन्वयलाई बलियो बनाउँदै योजनाको सफल कार्यान्वयनमा योगदान दिने उद्देश्य राखेको छ । योजना आयोगले दिगो विकासको लक्ष्यको ‘कसैलाई पनि पछि नछोड्ने’ भन्ने सिद्धान्तका आधारमा योजना तथा कार्यक्रम तयार गरेको जनाएको हो । कार्यान्वयनमा सहजीकरण गरेकोे आयोगले योजना कार्यान्वयनमा विशेषगरी सामाजिक न्याय, समावेशी विकास र दिगो आर्थिक वृद्धिलाई प्राथमिकता दिइएको जनाएको छ । तीन तहका सरकार सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारबीच सहकार्य र समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउँदै योजनाको कार्यान्वयनलाई सहज बनाइनेछ भने दिगो विकासका लक्ष्य र अतिकम विकसित देशबाट स्तरोन्नतिको लक्ष्यबीचको अन्तरसम्बन्धलाई स्पष्ट पार्दै, योजनाको समन्वय र कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित बनाउने काम भइरहेको जनाइएको छ । योजनाहरूको एकीकरणले दिगो विकासका लक्ष्यलाई साकार पार्न सहयोग गर्ने आयोगले जनाएको छ । सामाजिक न्याय र समान विकासलाई सुनिश्चित गर्न सबै वर्ग र समुदायलाई योजनाको फाइदा पुर्याउने गरी कार्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयन गरिने आयोगको भनाइ छ । ‘१६औं योजना कार्यान्वयन कार्ययोजना केबल आर्थिक वृद्धिमा मात्र केन्द्रित छैन । यो योजना दिगो विकासका साथै सामाजिक न्याय, समावेशीता र समान विकासका सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा केन्द्रित छ,’ आयोगले भनेको छ । आयोगले १६औं योजनाको कार्यान्वयन योजना तयार गरिएको पनि जनाएको छ । १६औं योजना ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को आधारशिलामा तयार भएको र यस योजनाले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई केन्द्रमा राख्दै आर्थिक वृद्धिलाई प्रबद्र्धन र जनताको जीवनस्तर सुधार गर्नका लागि मार्गदर्शन प्रदान गर्ने विश्वास लिइएको छ । आयोजना कार्यान्वयनको दक्षता सुधार, आयोजनाको प्रभावकारिता बढाउन, स्रोत व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्न र पुँजीगत खर्चलाई सही ढङ्गले परिचालन गर्न आवश्यक नीतिगत सुधारहरुका पहल भइरहेको पनि आयोगले जनाएको छ । यसले आयोजनाको गुणस्तर र कार्यान्वयन प्रक्रियामा नयाँ गति ल्याउने योजना आयोगको विश्वास छ । आर्थिक, सामाजिक वा अन्य कुनै प्रकारले विभेदमा परेको वर्ग वा समुदायको उत्थान वा विकासलाई सम्बोधन गर्न सङ्घीय वा प्रदेश सरकारले आफूभन्दा तल्ला सरकारलाई विशेष अनुदान दिने गरेको छ । तर, विशेष अनुदानबापत प्राप्त अनुदानबाट उद्देश्यअनुसार मानव विकास, उत्पादन, रोजगारी, उत्पादकत्व तथा जीवनस्तर वृद्धिमा योगदान गर्न नसकेको भन्दै सरकारले कार्यविधि संशोधन गरेको हो । विशेष अनुदानको मापदण्डमा स्पष्टता नहुँदा यो शीर्षकमा गएको अधिकांश रकम या त पूर्वाधार निर्माणमा खर्च भएको या गोष्ठी, तालिम, सेमिनारमा सक्ने गरिएको देखिएकाले कार्यविधिमा संशोधन गरिएको आयोगको भनाइ छ । “विशेष अनुदानसम्बन्धी पुरानो कार्यविधि संविधान र कानुनको मर्मअनुसार थिएन । अब संशोधनमार्फत विशेष किसिमिका आवश्यकता रहेका स्थानीय तह र प्रदेशमा सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्नेगरी कार्यविधि संशोधन गरिएको छ”, उपाध्यक्ष प्रा डा अधिकारीले बताउनुभयो । योजना बैंकका आयोजना अद्यावधिक गरिने आयोगले आयोजना बैंकको अद्यावधिक गर्ने भएको छ । आयोजना बैंक अद्यावधिक गर्दै ७० अङ्क नल्याउने आयोजना ‘आयोजना बैंक’मा प्रवेश गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो । कूल एक सय अङ्कमध्ये ७० अङ्क आधारभूत मापदण्ड र ३० अङ्क क्षेत्रगत मापदण्डका आधारमा प्रदान हुन्छ । यसरी प्रदान हुने अङ्कमा ७० अङ्क प्राप्त गर्ने आयोजना मात्रै बैंकमा प्रवेश हुने भएको हो । यस्तै तीन वर्षसम्म निष्कृय रहेका आयोजना सूचीबाट हट्ने भएका छन् । आयोजना पहिचानका क्रममा सम्बन्धित मन्त्रालयले नै आयोजनाको साधारण जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्ने भएको छ । रु एक अर्बभन्दा साना आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता र रु एक अर्बभन्दा बढीको आयोजनाले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरेपछि मात्रै बैंकमा समावेश गर्नेगरी मापदण्डमा सुधार भएको हो । पछिल्लो विवरणअनुसार आयोजना बैंकमा कूल १८ हजार १८ आयोजना समावेश छन् । जसमध्ये ११ हजार १४ आयोजना गत वर्षमात्रै समावेश भएका हुन् । चालु आर्थिक वर्षमा कूल दुई सय २१ आयोजना समावेश भएका छन् । तीमध्ये सबैभन्दा धेरै सहरी विकास मन्त्रालयले सात हजार तीन सय ७७, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायका पाँच हजार दुई सय ९४ र खानेपानी मन्त्रालयलअन्तर्गत दुई हजार आठ सय ५९ आयोजना समावेश भएका छन् । आयोगका उपाध्यक्ष डा अधिकारीले आयोजनाका परिभाषाबमोजिम यसको मापदण्ड कायम गरेर आयोजनाको सङ्ख्याभन्दा पनि चाँडो सकिने गरी छनोट र व्यवस्थापन गरिने बताए । कार्यक्रममा अयोगका सहसचिव होमराज कोइरालाले १६औं योजना कार्यान्वयनका लागि मध्यकालीन खर्च संरचना, आयोजना प्राथमिकीकरणबारे प्रस्तुति दिएका थिए ।सहसचिव अर्जुन भण्डारीले समपूरक र विशेष आयोजनाबारे जानकारी गराएका थिए । आयोगका अनुसार आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार अवस्था र राजस्व क्षमताअनुसार प्रदेशको वर्गीकरण गरिएको छ । जसअनुसार सरकारले कर्णाली प्रदेशलाई अधिकतम ७० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउनेछ । साथै सदूरपश्चिमलाई ६५ प्रतिशत, मधेसलाई ६० प्रतिशत, गण्डकीलाई ५० प्रतिशत, लुम्बिनीलाई ५० प्रतिशत, कोसीलाई ५० प्रतिशत र बागमतीलाई ४० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । समपूरक अनुदानका लागि लागत सहभागिताअन्तर्गत ‘क’ वर्गका स्थानीय तहलाई अधिकतम ८० प्रतिशत अनुदान दिइनेछ । साथै ‘ख’ वर्गका लागि ७० प्रतिशत, ‘ग’ वर्गका लागि ६० प्रतिशत, ‘घ’ वर्गका लागि ५०, ‘ङ’ वर्गका लागि ४०, ‘च’ वर्गका लागि ३० र ‘छ’ वर्गका लागि २० प्रतिशत अधिकतम अनुदान उपलब्ध गराइने आयोगले जनाएको छ ।
सिनेमा निर्माणमा पनि गोल्छा समूह, प्रिज्मा एड्भटाइजिङसँग मिलेर ‘परान’ सिनेमा बनाउने
काठमाडौं । गोल्छा समूहका अध्यक्ष शेखर गोल्छा तथा प्रिज्मा एड्भटाइजिङका प्रमुख रन्जीत आचार्यको संयुक्त स्वामित्वमा रहेको कम्पनी बाइस्कोप सिनेमा प्रालिको ब्यानरमा सिनेमा निर्माणको औपचारिक घोषणा गरिएको छ । बुधबार काठमाडौंमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गर्दै कम्पनीले ‘परान’ सिनेमा निर्माणको औपचारिक घोषणा गरेको हो । चर्चित हास्यटेलिशृंखला ‘सक्किगोनी’का चर्चित पात्र ‘काकु’ को भूमिका निर्वाह गरेका दीपक आचार्यले सिनेमालाई निर्देशन गर्नेछन् भने यो उनको डेब्यु निर्देशन पनि हुनेछ । ‘परान’ मा नीर शाह केन्द्रीय भूमिकामा देखिने छन् भने शाहका अलवा मदन कृष्ण श्रेष्ठ, केकी अधिकारी, प्रविण खतिवडा, बुद्धि तामाङ, महेश त्रिपाठी, अञ्जना बराइली, पूजा चन्द, सुभाष गजुरेल, यमन श्रेष्ठ लगायतका कलाकारहरूको अभिनय रहने बताइएको छ । त्यस्तै, सिनेमामा बालकलाकारका रूपमा निर्देशक आचार्यका कान्छा छोरा आर्यदीप आचार्य समेतको अभिनय रहनेछ । फागुनको पहिलो साताबाट सिनेमा फ्लोरमा जानेछ । सिनेमाको छायाङ्कन काठमाडौं तथा धनकुटामा हुने बताइएको छ । सिनेमा घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै शेखर गोल्छाले आफू उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्षका हैसियतमा जिल्लाजिल्लामा हुने महोत्सवहरूमा प्रस्तुत गरिने सांस्कृतिक कार्यक्रममा नेपालीपन नदेख्दा दिक्क लागेको बताउँदै त्यस्ता कार्यक्रममा जानु नपरे हुन्थ्यो जस्तो लाग्ने गरेको र सोही प्रकारको सन्देश आयोजकहरूलाई दिने गरेको प्रसङ्ग सुनाउँदै सिनेमा निर्माण गर्नु पछाडि नेपालीपन र संस्कृतिको समृद्धि रहेको बताए । त्यसैगरी, रन्जीत आचार्यले सन् २०१७ मै सिनेमामा आउने योजनासहित कम्पनी खडा गरे पनि तयारीका दौरानमा नै कोभिड महामारीका कारण काम सुरु गर्न नसकिएको बताए । कार्यक्रममा महानायक राजेश हमाल, वरिष्ठ हास्य अभिनेता हरिबंश आचार्य, कलाकार दीपाश्री निरौला, निशा अधिकारी, दिनेश डिसी, अशोक शर्मा, कृष्ण मल्लका साथमा उद्योगपति पशुपति मुरारका, सौरभ ज्योति, विदुषी राणा, भास्कर राज राजकर्णिकार, सांसद असीम शाह, क्यूएफएक्सका निर्देशकद्वय नकीम उद्दीन र भास्कर ढुंगाना लगायत व्यवसायीहरूको उपस्थिति रहेको थियो । बाइस्कोप सिनेमा प्रा.लिको पहिलो प्रस्तुति ‘परान’ लाई शिवराम श्रेष्ठले छायाङ्कन गर्नेछन् भने सुप्रिम पराजुलीको रंग संयोजन रहने बताइएको छ ।
६ महिनामा ७ अर्ब ४६ करोडको बीमा सरेण्डर, कुन कम्पनीबाट कति ?
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ७ अर्ब ४६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बढीको बीमा सरेण्डर भएको छ । चालु आवको पौष मसान्तसम्म ५४ हजार ४१४ जना बीमितले बीमा सरेण्डर गरेको नेपाल बीमा प्राधिकरणले जनाएको छ । सबैभन्दा धेरै सरेण्डर लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पाेरेशन नेपालबाट भएको छ । सो कम्पनीबाट १३ हजार ९६८ जनाले बीमितले २ अर्ब ३८ करोड ५९ लाख रुपैयाँको बीमा सरेण्डर गरेका हुन् । यसैगरी, नेपाल लाइफबाट १२ हजार २४१ जना बीमितले २ अर्ब २ करोड ३३ लाख रुपैयाँको बीमा सरेण्डर गरेका छन् । राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीबाट ७ हजार २०७ जनाले ६७ करोड ६ लाख रुपैयाँको, नेशनल लाइफबाट ३ हजार १०४ जनाले ४६ करोड ५१ लाख रुपैयाँको, मेटलाईफबाट १ हजार ७९४ जनाले १९ करोड ६६ लाख, एशियन लाइफबाट ४ हजार ४०५ जनाले ४६ करोड ८१ लाख रुपैयाँ, आईएमई लाइफबाट ९०८ जनाले ९ करोड ८६ लाख रुपैयाँ, सन नेपालबाट ३६१ जनाले ३ करोड ५२ लाख, रिलायब लाइफबाट ८६३ जनाले ५ करोड ५६ लाख रुपैयाँको र सिटिजन लाइफबाट १ हजार ३८८ जनाले ११ करोड ५८ लाख रुपैयाँको बीमा सरेण्डर गरेका छन् । यसैगरी, सूर्यज्योति लाइफबाट २ हजार ९४० जनाले ३८ करोड ९४ लाखको, सानिमा रिलायन्स लाइफबाट ९४२ जनाले १३ करोड १२ लाख, हिमालयन लाइफबाट ३ हजार ५९० जनाले ३३ करोड २३ लाख र प्रभु महालक्ष्मी लाइफबाट ७०३ जनाले ९ करोड ८२ लाख रुपैयाँको बीमा सरेण्डर गरेका हुन् ।
गरिमा विकास बैंक र एनसीएचएलबीच सहकार्य, ई-कमर्श भुक्तानी थप सहज हुँदै
काठमाडौं । गरिमा विकास बैंक र नेपाल क्लियरिङ हाउस (एनसीएचएल)बीच सम्झौता भएको छ । बैंकको डेविट तथा क्रेडिट कार्डमार्फत सिधै रकम भुक्तानी गरी विभिन्न अनलाईन प्लेटफर्महरु मार्फत वस्तु तथा सेवा खरिद गर्न सकिने थ्रिडी सेक्योर ई–कमर्श सेवाको सुरुवात गरिएको हो । उक्त सेवा सुचारु गर्न चाहने विकास बैंकका डेविट तथा क्रेडिट कार्डहोल्डर ग्राहकहरुले यस विकास बैंकमा सम्पर्क गरी आफ्नो कार्डमा ई–कमर्श सुविधा सुचारु गर्न सक्नेछन् जसबाट सुरक्षित, गुणस्तरीय एवं ग्राहकमैत्री अनलाईन भुक्तानीको अनुभव गर्न सकिनेछ । अनलाईन मार्फत वस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने ग्राहकहरुको यस विकास बैंकमा रजिष्टर गरिएको मोबाईल नम्बरमा ओटीपी जाने व्यवस्था मिलाईएको हुँदा कारोबार थप सुरक्षित एवं गुणस्तरीय हुने विश्वास रहेको छ ।
