८८ लाखमा बन्यो कैलाश र वैकुण्ठ जोड्ने जिपलाइन, लम्बाई १ हजार २०० मिटर
काठमाडौं । मकवानपुरको कैलाश गाउँपालिकाले कैलाश र वैकुण्ठ क्षेत्र जोड्ने गरी जिपलाइन निर्माण गरेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष लोकबहादुर मुक्तानले ८८ लाख रुपैयाँ लागतमा करिब एक हजार २०० मिटर लामो जिपलाइन निर्माण गरिएको बताए । वडा नं २ बैकुण्ठमा निर्मित कैलाश वैकुण्ठ जिपलाइनको पहिलो चरणको परीक्षणसमेत सम्पन्न भएको र यसले धादिङको रोराङ बेनीघाट र गजुरी गाउँपालिका, मकवानपुरका थाहानगर, राक्सिराङ र मनहरी गाउँपालिकाका नागरिकसमेत लाभान्वित हुने उनको भनाइ छ । जिपलाइन र्मिाणमा सङ्लग्न प्राविधिकसहित गाउँपालिका अध्यक्ष मुक्तान, योजना शाखा प्रमुख नरेन्द्र दत्त भट्ट, इन्जिनियर अनिल जोशीलगायतको टोलीले पहिलो चरणको परीक्षण गरेका हुन् । गाउँपालिका योजना शाखा प्रमुख नरेन्द्रदत्त भट्टले पालिकाले बहुवर्षीय योजना बनाई दुई स्थानमा स्टेसन, ब्रेकिङ सिस्टम (हारनेस) र तार निर्माण गरिएको उहाँले बताउनुभयो । अब चाँडै नियमित जिपलाइन नियमित सञ्चालनमा आउने उनले जानकारी दिए । जिपलाइन प्राविधिक एवं प्रशिक्षक बद्री घिमिरेले पहिलो चरणमा ब्रेकिङ सिस्टम (सोलोप) सम्बन्धी कार्यको परीक्षण गरिएको र अब दोस्रो चरणको परीक्षणपछि नियमित सञ्चालनमा ल्याइने बताए ।
जङ्गल फँडानी नगरी भूमिहीनलाई छिट्टै लालपुर्जा दिन्छौँ : मन्त्री अधिकारी
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले भूमिहीनलाई छिट्टै लालपूर्जा दिनेगरी सरकारले काम गरिरहेको बताएका छन् । आज सिन्धुलीमाढीमा भूमि समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारी तथा सदस्यहरु र सहकारी अभियन्ताहरूसँगको भेटघाटका क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने पक्षमा सरकार रहेको बताउँदै उनले भूमि समस्या समाधान आयोगलाई अन्तिम आयोग बनाउने गरी काम गर्न आयोग सिन्धुलीका पदाधिकारी तथा सदस्यलाई निर्देशन दिए । मन्त्री अधिकारीले लालपूर्जा नपाएकालाई लालपूर्जा दिने कामलाई तीव्रता दिन र अन्य काम पनि छिटो गर्नसमेत आग्रह गरे । कानुनी बाधालाई हटाउने काम सरकारले गर्ने र त्यसका लागि नमिलेका कानुनलाई परिवर्तन गर्न अध्यादेश ल्याइएको उनको भनाइ छ । ‘लालपूर्जा दिने नारा कुनै पनि दलको चुनावी नारा हुँदैन, अहिलेको सरकार र आयोगप्रति उठेका भ्रमलाई चिर्नेगरी काम गर्नुहुन अनुरोध छ । सरकारको उद्देश्य बसोबास गर्दै, कमाउँदै आएको ठाउँमा नै जग्गा दिने हो, जीवनभर मेरो जग्गाको स्वामित्व चाहियो भनेर रुने अवस्थाको अन्य गर्नु हो । जोखिमयुक्त अवस्थामा बसोबास गरेका भूमिहीनलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने काम आयोगले गर्छ,’ मन्त्री अधिकारीले भने । सधैँ जग्गा पाइन्छ, जङ्गल फँडानी गर्न पाइन्छ भन्ने कुराको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले आयोगले जङ्गलको सीमा निर्धारण गर्ने र त्यो मिच्नेलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनेगरी काम गर्न आयोगलाई आग्रह गरे । आयोगले जङ्गल फाँड्ने, नयाँ ठाउँ खोज्ने नभई सुरक्षित स्थान मात्र खोज्ने वातावरण बनाउने मन्त्री अधिकारीले उल्लेख गरे ।
यस्तो छ बजेट क्यालेण्डर: १० वैशाखभित्र सुझाव सङ्कलन, बैंकसहित ७ वटा उपसमिति गठन
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट तर्जुमा कार्यतालिका (बजेट क्यालेन्डर) तयार पारी बजेट लेखन थालेको छ । राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले उपलब्ध गराएको बजेट सीमा (सिलिङ) भित्र रही आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए । ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन संशोधन गरेर अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेट क्यालेण्डरसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार काम अघि बढिरहेका छन् । स्रोत अनुमान समितिले करिब १९ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट सिलिङ उपलब्ध गराइसकेको छ । सबै विषयगत मन्त्रालयलाई पनि बजेट सिलिङ दिइसकेका छौँ,’ भण्डारीले भने । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउनका लागि सबै मन्त्रालयहरुले बजेटको सीमा र बजेट तर्जुमा मार्गदर्शन पाइसकेका छन् । मन्त्रालयहरुले बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने नीति, कार्यक्रम र अपेक्षित उपलब्धिसहितका सूचकहरुको विवरण आगामी चैत १ गतेदेखि चैत २० गतेसम्म अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई उपलब्ध गराइसक्नुपर्नेछ । बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषयहरुमा सार्वजनिक सूचना जारी गरी सुझाव सङ्कलन गर्ने काम आगामी चैत १५ गतेदेखि २०८२ वैशाख १० गतेभित्र टुङ्ग्याउने गरी कार्यतालिका बनाइएको छ । बजेटका नीति तथा कार्यक्रममाथि आगामी चैत १६ गतेदेखि चैत २२ गतेसम्म राष्ट्रिय योजना आयोगमा छलफल चल्नेछ । सबै मन्त्रालयहरुले आगामी चैत १५ गतेभित्र सम्बन्धित मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट आगामी आर्थिक वर्षका लागि कार्यान्वयन हुने योजना तथा कार्यक्रमका लागि बजेट प्रस्ताव गरिसक्नुपर्नेछ । मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबिआईएस) मार्फत् विषयगत मन्त्रालयहरुले बजेत प्रस्ताव गर्ने अन्तिम मिति चैत १५ लाई तोकिएको छ । यसरी मन्त्रालयबाट प्रस्ताव भएका योजना तथा कार्यक्रममाथि मन्त्री र सचिवहरुसँग आगामी चैत २० गतेदेखि चैत २२ गतेसम्म सैद्धान्तिक छलफल चल्नेछ । मन्त्रालयहरुसँग बजेट कार्यक्रम र शीर्षकगत छलफल भने चैत २४ गतेदेखि वैशाख १५ गतेसम्म चल्नेछ । त्यस्तै, चैत २८ गतेभित्र अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को बैठक बसिसक्ने र बजेटका उद्देश्य, प्राथमिकता एवं मुख्य कार्यक्रमबारे सांसदहरुसँग प्रदेशगत रुपमा छलफल हुनेछ । सङ्घीय सशर्त अनुदानका विषयमा प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रालयहरुसँग छलफलका लागि आगामी चैत २४ देखि वैशाख १५ गतेसम्मको समयावधि तोकिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, पूर्वअर्थमन्त्रीहरु, पूर्वगभर्नर, पूर्वअर्थसचिव, अर्थशास्त्री एवं विज्ञहरुसँगको छलफलका चैत २६ देखि वैशाख २५ गतेसम्म चल्नेछ । त्यस्तै, आगामी वैशाख १० गतेभित्र विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकताको मस्यौदा तयार पार्ने र वैशाख १५ गतेभित्र सङ्घीय सदनका दुवै सदनमा पेस गर्नेगरी क्यालेन्डर बनेको छ । आगामी जेठ १ गतेभित्र राजस्व परामर्श समितिले आफ्नो प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीसमक्ष पेस गर्नेछ र त्यो बेलासम्ममा बजेट वक्तव्यको पहिलो मस्यौदा तयार भइसक्नेछ । त्यस्तै, अर्थमन्त्रीले जेठ १० गते राष्ट्रपतिसमक्ष बजेट ‘बिफ्रिङ’ गर्ने कार्यतालिका छ । बजेट वक्तव्यलाई जेठ १३ गतेभित्र अन्तिम रुप दिइ जेठ १४ गते मन्त्रिपरिषद् र राष्ट्रिय योजना आयोगमा ब्रिफ्रिङका लागि लगिनेछ । आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत विधेयक जेठ १४ गते छपाइका लागि पठाइनेछ । आर्थिक सर्वेक्षण, संस्थानको प्रगति विवरण र मन्त्रालयहरुको प्रगति विवरण आगामी जेठ १४ गते सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा प्रस्तुत हुनेछ । त्यस्तै, जेठ १५ गते संयुक्त सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट पेस हुनेछ । राजस्व परामर्श समिति र बजेट लेखन समिति गठन अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय बजेट मस्यौदा लेखन समिति गठन भएको प्रवक्ता भण्डारीले जानकारी दिए । समितिमा वैदेशिक महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्मा, राजस्व महाशाखा प्रमुख उत्तरकुमार खत्री, प्रशासन महाशाखा प्रमुख थानप्रसाद पङ्गेनी, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक तीर्थराज चिलुवाल र सहमहालेखा नियन्त्रक सुशीला अर्याल सदस्य हुन् । त्यसैगरी, राजस्व सचिव दिनेश कुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा राजस्व परामर्श समिति गठन भएको छ । यो समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक ऐन तर्जुमा गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने राजस्वका नीतिबारे सुझाव दिनेछ । भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तःशुल्क, गैरकर एवं राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि केकस्ता रणनीति अवलम्बन गर्न सकिन्छ भनेर यो समितिले सरकारलाई सुझाव दिनेछ । राजस्व परामर्श समितिअन्तर्गत विभिन्न सात वटा उपसमितिहरु गठन भएको पनि अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । जसमा आन्तरिक राजस्व उपसमिति, भन्सार उपसमिति, उद्योग, वाणिज्य तथा निर्यात प्रवद्र्धन उपसमितिलगायत उपसमितिहरु रहेका छन् । त्यस्तै, राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान उपसमिति, कृषि, ऊर्जा तथा पर्यटन उपसमिति, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा, सहकारी तथा पुँजीबजार उपसमिति र गैरकर तथा अन्तर-सरकारी राजस्व व्यवस्थापन उपसमिति रहेका छन् ।
जापान नेपालको हितैषी र विकासको सहयात्री, नागढुङ्गा सुरुङसँगै सडक पूर्वाधारमा सहयोग
काठमाडौं । उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले जापान नेपालको हितैषी मित्र र दीगो विकासको सहयात्री भएको बताएका छन् । नेपाल जाइका अलमनाई एसोसियसन (जान)को ५१औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपालको विकास प्रयासमा जापानले गरेको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गरे । ‘नेपाल र जापानबीच ‘एसियाका ज्योति’ भगवान बुद्धको शिक्षाबाट प्रभावित युगौँ पुरानो सामाजिक-साँस्कृतिक सम्बन्ध छ,’ उपराष्ट्रपतिले भने, ‘समय-समयमा दुई देशबीच हुने गरेका उच्चस्तरीय भ्रमण तथा विचार आदानप्रदानले हाम्रो सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाएको छ ।’ उनले नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएकामा जापान सरकारलाई धन्यवाद दिँदै जापानी आर्थिक सहयोगका प्रमुख क्षेत्रहरूमा मानव संशाधन विकास, स्वास्थ्य, कृषि विकास, पूर्वाधार विकास, वातावरण संरक्षण, संस्कृतिलगायतको रहेको बताए । ‘नेपालले जापानको अनुभव, ज्ञान, सीप र प्रविधिबाट लाभान्वित हुन चाहेको छ,’ उपराष्ट्रपति यादवले भने, ‘नागढुङ्गा सुरुङमार्गको सुरुवातसँगै सडक पूर्वाधारको विकासमा जापानको सहयोग प्रशंसनीय छ ।’ उनले ‘जान’ ले नेपाल र जापानको सुमधुर सम्बन्धलाई जनस्तरसम्म पुर्याउन र जापानमा सिकेको ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई नेपालको विकासमा लगाउने दिशामा पुर्याउँदै आएको योगदान महत्वपूर्ण रहेको बताए । ‘यो संस्थाले ग्रामीण क्षेत्रमा सामुदायिक विकासका काम सुरु गर्नु सकारात्मक छ,’ उनले भने, ‘यी कार्यहरूलाई थप ग्रामीण भेगमा विस्तार गर्न सक्नुपर्दछ ।’ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले नेपालको विकासका लागि नीति निर्माण गर्ने, उन्नत कार्य संस्कृति वातावरण तयार गर्ने, उन्नत विकास र नविनतम् प्रविधिको प्रयोगका लागि जापानबाट सिक्ने र सिकाउने वातावरणका लागि जानले नेतृत्वदायी भूमिका अझ विस्तार गर्नुपर्ने बताए । राष्ट्रिय आप्रवासन नीति तयार गर्न लागेको सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगारीमार्फत श्रम शक्तिको विकास गर्ने अवसर र चुनौतीको विश्लेषण गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिँदै मन्त्री भण्डारीले श्रम, रोजगार र सामाजिक विकासमा जान, नेपाल र जापान सरकारको बीच सहकार्यका आवश्यक रहेको बताए । जापान नेपालको प्रमुख श्रम गन्तव्यका रुपमा रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भण्डारीले जापानी श्रम बजारको माग पूर्ति गर्नेगरी नेपालले बेलैमा सोच्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । ‘मर्यादित भर्ना प्रक्रियाबाट कसरी नेपाली श्रमिक जापान पठाउन सक्छौँ, जापानमा सीकेका श्रम, सीप र पुँजीसहित कसरी स्वदेशमा फर्काउन सकिन्छ भन्ने बारेमा सबैले ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने । बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने सरकारको नीति रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले आन्तरिक रोजगारी दशक घोषणा गर्न लागेको जानकारी दिए । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले नेपालको विकास प्रयासमा जापान सरकारले पुर्याएको योगदान नेपालले सदैव प्रसंशा गर्दै आइरहेको बताउँदै जापान नेपालको दिगो, भरपर्दो र विश्वासिलो विकास साझेदार भएको उल्लेख गरे । नेपाल र जापानको घनिष्ट सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्याउने कार्यमा निरन्तर लाग्दै नेपालको विकासमा ‘जान’ सदैव प्रतिबद्ध रहोस् र नेपाल र जापान बीचको सुमधुर सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउन सहयोग पुगोस् भनी शुभकामना व्यक्त गरे । नेपालका लागि जापानका राजदूत तोरु मायेदाले आगामी वर्ष जापान-नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७०औँ वार्षिकोत्सव मनाउन गइरहेको सन्दर्भ स्मरण गर्दै दुई देशको सम्बन्ध सुदृढ र प्रगाढ बनाउन जानले गरेको महत्वपूर्ण योगदानका लागि धन्यवाद व्यक्त गरे । ‘भावी पुस्ताका लागि यो सम्बन्ध अझै राम्रो बनाउन के गर्न सकिन्छ, नेपाल अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट स्तरोन्नति भएपश्चातको अवस्थामा कस्ता योजना निर्माण गर्ने र सिकेका सीप कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा सोच्नुपर्ने बेला आएको छ,’ उनले भने । जाइका नेपालका प्रमुख मिजुकी मात्सुजाकीले नेपाल जापान सम्बन्धमा जानले गरेको योगदानको प्रशंसा गरे । जानका अध्यक्ष डा रामचन्द्र भुसालले नेपालको दिगो विकासमा जापानको महत्वपूर्ण सहयोग रहेको र अहिलेको विश्व परिवेशमा निस्वार्थ, भरपर्दो र दिगो विकासमा सहयोग गर्ने जापान जस्तो मुलुकको सहयोग अझै महत्वपूर्ण र आवश्यक रहेको बताए । नेपालको विकास प्रयासमा जापानको सदैव सहयोग रहँदै आएको उल्लेख गर्दै दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउन जानले ‘मैत्री सम्बन्धको चौतारी’का रुपमा काम गर्दै आइरहेको उनको भनाइ छ । नेपालको सामुदायिक विकाससँगै शिक्षा र स्वास्थ्य प्रवद्र्धन तथा महिला सशक्तीकरणका पक्षमा जान केन्द्रित रहेको जानकारी दिँदै उनले जापानमा आर्जन गरेको पुँजी र प्रविधि स्वदेश भित्र्याउन पनि संस्था क्रियाशील रहेको बताए । समारोहमा उपराष्ट्रपति यादवले जानका आजीवन सदस्य एवं मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललाई अभिनन्दन गरेका थिए । सो अवसरमा उपराष्ट्रपति यादवले जानको वार्षिक प्रकाशन ‘मिलन’ लोकार्पण गरे । जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) को सहयोगमा नेपालबाट जापान गई अध्ययन तालिम तथा भ्रमण गरी फर्किएका नेपालीलाई सङ्गठित गरी जापान र नेपालबीचको मित्रतालाई थप सुदृढ गर्ने उद्देश्यले विसं २०२९ मा जानको स्थापना भएको हो ।
गुप्ता, शाक्य र खातुनको लगानीमा जी-रामायण होटल सञ्चालनमा, एक रातको ४० हजार रुपैयाँ
काठमाडौं । काठमाडौंको सोह्रखुट्टेमा जी-रामायण होटल सञ्चालनमा आएको छ । पाहुनालाई शाही स्वागत (रोयल थिम) प्रदान गर्ने लक्ष्यसहित सञ्चालनमा आएको होटलमा हाल ४० कोठा पूर्ण सञ्चालनमा आइसकेका छन् । ‘रोयालिटी विथ लक्जरी’ भन्ने नारासहित खुलेको होटल पूर्ण सञ्चालनपश्चात ५५ कोठा हुनेछन् । सञ्चालनमा आएका ४० वटै कोठाहरु फरक शैलीमा निर्माण भएको होटलका अध्यक्ष डा. उमेश गुप्ताले जानकारी दिए । दुई दशकभन्दा बढी समय ट्राभल क्षेत्रमा अनुभव हासिल गरेका गुप्ताले संसारका विभिन्न मुलुकको भ्रमणपछि नेपालमा मौलिक र विलासी सुविधासहित होटल खोल्ने लक्ष्यअनुसार जी रामायण सञ्चालनमा ल्याइएको बताए । नेपालका अन्य होटलमा आएका पर्यटकलाई पनि पृथक स्वाद र सम्मानका लागि यस होटलमा ल्याएर अनुभव गराउने लक्ष्य राखिएको छ भने होटलको कोठाअनुसार प्रतिरात १० हजार रुपैयाँदेखि ४० हजार रुपैयाँसम्म शुल्क निर्धारण गरिएको छ । लन्डन स्वीट, रोयल राजस्थान स्वीट र टर्किश स्वीटका रुमहरु रहेको यो होटल नेपालका लागि पृथक अनुभव हुने बताइएको छ । ७ तले यस होटलमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको ज्याकुजी, केरला थेरापी स्पा, जीम, साउना, स्वीमिङ पुल लगायत सुविधा रहेका छन् । होटलमा ३ सय जनाका लागि बैंक्वेट सुविधा रहेका छन् । रेष्टुरेन्ट लगायतका अन्य सबै सुविधा रहेको होटलमा अध्यक्ष गुप्तासहित साजन शाक्य, नाफिसा खातुनको लगानी रहेको छ । होटलमा पार्किङ लगायत सुविधा छ भने यो होटल काठमाडौं दरबार स्क्वायरबाट मात्र १.९ किमी टाढा छ भने गार्डेन अफ ड्रीम्ससम्म ५ मिनेटमै पुग्न सकिन्छ । होटलका कोठाहरूमा बिडेट, छुट्टै ट्वाइलेट, र सावरजस्ता सुविधाहरू छन्, साथै हेयर ड्रायर र तौलियाहरू पनि उपलब्ध गराइएका छन् । होटलमा अतिथिहरूले काठमाडौंको इतिहासलाई सजिलै अनुभूति गर्न सक्छन् । किनभने चार पर्खालले घेरिएको नारायणहिटी दरबार संग्रहालय होटलबाट करिब २० मिनेटको दूरीमा अवस्थित छ । ठमेलसम्म केवल ९ मिनेट पैदल यात्रा गरेर पुग्न सकिने यो होटल सोरहखुट्टे बस स्टपको केही कदम नजिकै छ ।
सिन्धुलीको मुल्कोटमा विद्युतीय गाडी दुर्घटना हुँदा ९ जना घाइते
काठमाडौं । सिन्धुलीको बिपी राजमार्गअन्तर्गत सुनकोसी गाउँपालिका-५ मुल्कोटमा आज दिउँसो भएको सवारी दुर्घटनामा ९ जना घाइते भएका छन् । झापाबाट काठमाडौंतर्फ जाँदै गरेको मप्र ०२-००१ ज ००६ नम्बरको विद्युतीय गाडी तीव्र गतिका कारण अनियन्त्रित भई सडक छेउको डिभाइडरमा ठोक्किएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सिन्धुलीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक गोविन्दराज काफ्लेले जानकारी दिए । दुर्घटनामा घाइते हुनेमा काठमाडौं महानगरपालिका-१६ बस्ने ५२ वर्षीया विष्णुमाया लालचन, ५६ वर्षीया यमकुमारी हिराचन, ५८ वर्षीया पदमकुमारी जुवारचन, ३० वर्षीया हानानी जुवारचन, १६ वर्षीया हास्मी जुवारचन, ६२ वर्षीय जनकलाल हिराचन, ५६ वर्षीय शक्तीलाल जुवारचन र सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका-७, रामपुर निवासी १९ वर्षीय सहचालक निशान तामाङ रहेका छन् । प्रहरी उपरीक्षक काफ्लेका अनुसार घाइतेको अवस्था खतरामुक्त छ र उनीहरूलाई थप उपचारका लागि धुलिखेल अस्पताल पठाइएको छ । सवारी चालक, सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका-७, रामपुर निवासी २४ वर्षीय सुजन बल भने सकुशल रहेका छन् । घटनाको प्रारम्भिक अनुसन्धानका आधारमा गाडी तीव्र गतिमा रहेको र त्यसकै कारण अनियन्त्रित भई दुर्घटना भएको हुनसक्ने प्रहरी उपरीक्षक काफ्लेले बताए । सवारी चालकलाई नियन्त्रणमा लिएर दुर्घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त छ, सुधार गर्न अध्यादेश ल्याएको हो : पृथ्वीसुब्बा गुरूङ
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरूङले सरकारले सदनमा प्रस्तुत गरेका अध्यादेश पारित हुने बताएका छन् । पोखरामा रहेको हिमालय आँखा अस्पतालको ३२औँ वार्षिकोत्सवको आज उद्घाटन गर्दै उनले सुशासन प्रवर्द्धन र सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएकाले पारित गर्नुपर्ने बताएका हुन् । सञ्चारमन्त्री गुरूङले केभन्दा जनता खुसी हुन्छन् भनेर होइन जनता के काम गर्दा खुसी हुन्छन् भनेर सोच्नुपर्ने बताए । ‘स्वास्थ्य क्षेत्र अस्तव्यस्त छ, शिक्षा क्षेत्र त्यस्तै छ । अस्तव्यस्तताभित्र सुधार कसरी गर्न सकिन्छ भनेर अध्यादेश ल्याएको हो,’ उनले भने । सुशासनबिना देशको विकास नहुने भएकाले सुशासन प्रवर्द्धनका लागि समेत अध्यादेशले सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ । मन्त्री गुरूङले भने, ‘नेपालको ऐन, कानुनमा एकैपटक धेरै सुधार गर्नुपर्ने देखिएकाले संवैधानिक प्रावधानअनुसार नै अध्यादेश ल्याइएको हो । हामीलाई के अनुभव छ भने संसद्बाट एउटा विधेयक पास गर्न पाँच वर्ष लाग्यो । सुशासन कायम र सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन १२ कानुन संशोधन गर्न आवश्यक छ । संशोधन नगरिकन सुशासन हुँदैन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी तत्कालै गर्नुपर्दछ । अध्यादेश पास हुन्छ, पास गराउनु पर्दछ ।’ संसद् चलिरहेका बेलामा अध्यादेश ल्याउन नपाइने भएकाले नै सरकारले संसद् सुरू हुनुभन्दा अघि ल्याएकाले संसद् छलेर अध्यादेश ल्याइएको भनेर चर्चा गर्नु आवश्यक नरहेको उनको भनाइ छ । सञ्चारमन्त्री गुरूङले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन भएर देशकै नमूना आँखा अस्पतालका रूपमा रहेको हिमालय आँखा अस्पताललाई आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाए । ‘पोलिसीमा परिर्वतन गर्नुपर्ने छ भने पनि गरौँला, हिमालय आँखा अस्पतालप्रति मेरो माया र ममता छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरेको योगदान र राम्रो अस्पताल सञ्चालन गरेकामा बधाई छ । मेरो तर्फबाट भौतिक पूर्वाधारलगायत आवश्यक पर्ने सहयोग रहने छ,’ उनले भने । राष्ट्र, जनता, व्यवस्था, शान्ति सुव्यवस्था र राष्ट्रिय एकता कमजोर बनाउने गतिविधि रोक्न सामाजिक सञ्चालन नियमन विधेयक ल्याइएको मन्त्री गुरूङले बताए । उनले सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतालाई हनन गर्न नखोजेको भन्दै विधेयकामा उल्लेख गरिएको दण्ड सजायका बारेमा छलफल तथा परिमार्जन हुनसक्ने उल्लेख गरे । कार्यक्रममा अस्पतालका पूर्वअध्यक्ष डा दिलबहादुर क्षेत्री, गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य भीम कार्की, अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष एवं नेपाल नेत्रज्योति सङ्घका अध्यक्ष सुरेन्द्र थापामगर, अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर डा बबिता गुरूङ, पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष माधव बराललगायतले अस्पतालको स्थायित्वका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले स्वामित्व लिनुपर्नेमा जोड दिए । सो अवसरमा सापु रोगसम्बन्धी सचेतना भिडियो प्रतियोगितामा विजयी विद्यार्थी तथा उत्कृष्ट कर्मचारीलाई सम्मान गरिएको थियो ।
२०४६ सालपछि गाउँगाउँमा विकास पुगिसक्यो, अब विदेश पलायन भइरहेका युवालाई रोक्नुपर्छ
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले केही भएन भन्ने मात्र नभई धेरै भएको बताएका छन् । तर, देश र जनताका लागि अझै थुप्रै गर्न बाँकी रहेको अठोटसहित राष्ट्र निर्माणको महाअभियानमा जुट्न उनले अपिल गरेका छन् । कास्कीको पोखरा महानगरपालिका-१८ सराङकोटमा आयोजित श्रीमद्भगवत् ज्ञान महायज्ञ एवं धार्मिक पर्यटन महाउत्सव २०८१ एवं देवालय सराङकोटधामको समुदघाट्न समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले जनताको लामो सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त गरेको बताए । संविधान र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभिष्ट पनि मुलुकको आर्थिक विकास भएको उनले स्पष्ट पारे । राष्ट्रपति पौडेलले युवा जनशक्तिको पलायन मुलुकका लागि ठूलो चिन्ताको विषय भएको भन्दै यो अवस्थाबाट मुलुकलाई जोगाउन सम्बद्ध सबैलाई गम्भीर बन्न आग्रह गरे । ‘युवा जनशक्तिको पलायन मुलुकका लागि ठूलो चिन्ताको विषय हो । यो अवस्थाबाट मुलुकलाई जोगाउन सम्बद्ध हरेक पक्ष गम्भीर बनून् भन्ने मेरो आग्रह छ ,’ उनले भने । उनले देश विकासको मूल आधार कृषि, जलस्रोत, पर्यटन र पूर्वाधारको विकास भएकाले कृषि, जलस्रोत, पर्यटन, उद्योगधन्दाको विकास र उत्पादन बढाएर स्वदेशी अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । राष्ट्रपति पौडेलले २०४६ सालको परिवर्तनपछि गाउँ, गाउँमा बाटो, बिजुली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चारजस्ता पूर्वाधार पुगिसकेको बताउँदै अब स्वदेशमै रोजगारी र आम्दानीको अवसर सृजना गरी विदेश पलायन भइरहेको युवा जनशक्तिलाई रोक्नु पहिलो आवश्यकता भएको बताए । ‘यो पवित्र स्थलबाट म आज अपिल गर्न चाहन्छु कि सबै नीति, निर्माण तहमा रहेका हामी सबैको ध्यान यसको समाधानतर्फ केन्द्रित होस्,’ उनले भने । उनले पोखरा र यस क्षेत्रको विशिष्टता, प्राकृतिक सौन्दर्य, संस्कृति र सभ्यतालाई नेपाल र विश्व पर्यटन बजारमा प्रवर्द्धन गरी पर्यटन क्षेत्रलाई आयआर्जन र समृद्धिको आधारका रूपमा स्थापित गर्न सकिने प्रचुर सम्भावना आफूले देखिरहेको बताए । उनले पर्यटकीय पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने भन्दै निजी क्षेत्रका लागि लगानीमैत्री वातावरण बनाउन स्थानीय, प्रदेश र सङ्घ सरकारले उपयुक्त नीति, नियम र कानुन निर्माण गरेर प्रोत्साहन गरिदिनुपर्ने उल्लेख गरे । राष्ट्रपति पौडेलले पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलले यसलाई सिधैँ विश्वसँग जोडेको उल्लेख गर्दै ‘जाउँ है पोखरा’लगायतका पर्यटन प्रवर्द्धन अभियानमात्र होइन यहाँ हुने मेला, महोत्सव र साहसिक गतिविधिले यो विश्वकै एउटा घुम्नैपर्ने ठाउँका रूपमा विकास हुँदै गएको बताए । ‘पोखरालाई अझै आधुनिक, विकसित र सुविधासम्पन्न बनाउँदै लैजान नीति निर्माता, तीनै तहका सरकार, पर्यटन उद्यमी, व्यवसायी र यहाँका बासिन्दा दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ,’ उनले भने ।
