प्रतिनिधिसभामा आज पाँच अध्यादेश स्वीकृतिका लागि पेस हुँदै
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विभिन्न पाँच अध्यादेशमाथि छलफल हुनका साथै तिनलाई स्वीकृतिका लागि प्रस्तुत गरिने भएको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ लाई स्वीकृत गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ । सम्भावित कार्यसूचीअनुसार बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८१, ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ र ‘निजीकरण ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश, २०८१ लाई स्वीकृत गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने छन् । यसैगरी, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ लाई स्वीकृत गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने छन् । त्यसअघि बैठकमा राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१’का सम्बन्धमा राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त सन्देशसहितको विधेयक टेबुल गरिने छ । प्रतिनिधिसभाको बैठक अपराह्न १ः०० बजे हुने छ ।
मोबाइल प्रविधिले अर्थतन्त्रको ८.४ प्रतिशत योगदान गर्ने
काठमाडौं । फाइभजी, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) र उन्नत कनेक्टिभिटीमा भएको प्रगति अन्वेषण गर्न उद्योगका नेता, नीति निर्माता र प्रविधि आविष्कारकहरूलाई एकसाथ ल्याउँदै सन् २०२५ मोबाइल वर्ल्ड काङ्ग्रेस (एमडब्लुसी) सोमबार देखि स्पेनमा सुरु भएको छ । ग्लोबल सिस्टम फोर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन (जीएसएमए) द्वारा फारा ग्रैन वाया प्रदर्शनी केन्द्रमा आयोजना गरिएको चार दिने कार्यक्रमको विषय ‘कन्भर्ज, कनेक्ट, क्रिएट’ रहेको छ, जसले मोबाइल र एआई–संचालित प्रविधिहरूको फ्युजनलाई जोड दिन्छ । जीएसएमएका महानिर्देशक म्याट ग्रानरीडले ५जी विश्वव्यापी रूपमा द्रुत रूपमा अगाडि बढिरहेको छ । हालसम्म ५ जी जडानहरू दुई अर्ब पुगेको उनले बताए । जसले यसलाई अहिलेसम्मकै सबैभन्दा छिटो बढिरहेको मोबाइल जेनेरेशन बनाएको छ । अहिले अवरोध हटाउने र विकासको गति बढाउने बेला आएको छ । जीएसएमएले आफ्नो मोबाइल इकोनोमी रिपोर्ट सन् २०२५ पनि जारी ग¥यो, जसले मोबाइल प्रविधि र सेवाहरूले सन् २०२४ मा विश्वव्यापी जीडीपी मा ५.८ प्रतिशत योगदान गर्ने देखाएको थियो । त्यो सङ्ख्या सन् २०३० सम्ममा ८.४ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । एमडब्लुसी सन् २०२५ ले २ हजार ८ सय भन्दा बढी प्रदर्शक र १ हजार २ सय वक्ताहरूलाई आकर्षित गरेको छ, जसमा आयोजकहरूले १ लाख भन्दा बढी उपस्थित हुने अपेक्षा गरेका छन् । चाइना मोबाइल, चाइना युनिकम, चाइना टेलिकम, हुवावे, जेडटीई, लेनोभो र शाओमीलगायत ३ सयभन्दा बढी चिनियाँ कम्पनीहरूले आफ्ना नयाँ आविष्कारहरू प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
अमेरिकाले युक्रेनलाई सहयोग नगर्ने, हतियार आपूर्ति रोकेपनि प्रतिरोध जारी राख्ने
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले किएभलाई महत्त्वपूर्ण अमेरिकी सैन्य समर्थन रोक्ने निर्णय गरेपछि युक्रेनले रुसी आक्रमणको सामना गर्न सक्दो प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपतिले ओभल कार्यालयमा युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमर जेलेन्स्कीसँग एक अविस्मरणीय सार्वजनिक झगडा भएको केही दिनपछि किएभलाई सैन्य सहायता स्थगित गरिएको हो । ‘हामी प्रतिरोध जारी राख्न सबै कुरा गर्नेछौँ,’ प्रधानमन्त्री डेनिस स्मिगालले भने । सन् २०२२ फेब्रुअरीमा रुसले आक्रमण गरेयता वासिङ्टन युक्रेनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सैन्य समर्थक रहँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री स्मिगालले अमेरिकी सहायता वायु रक्षा र खुफिया आदान–प्रदानका रूपमा ‘हजारौँ, सम्भवतः दशौँ हजार युक्रेनीको जीवन बचाउने’ भएको बताए । युक्रेनले युरोपसँग खाली ठाउँ भर्न वार्ता गरिरहेको र हतियार रोक्ने विषयमा ट्रम्पसँग वार्ता गर्न चाहेको बताएको छ । ‘हामीले हाम्रा युरोपेली साझेदारहरूसँग विकल्पहरूमा छलफल गरिरहेका छौँ र निस्सन्देह हामी हाम्रा अमेरिकी समकक्षहरूसँग वार्ताको सम्भावनालाई बेवास्ता गरिरहेका छैनौँ,’ युक्रेनी राष्ट्रपतिका सल्लाहकार मिखाइलो पोडोलियाकले एक्समा भने । स्मिगालले भने, ‘युक्रेन अमेरिकासँग सहयोग जारी राख्न पूर्ण रूपमा कटिबद्ध छ । यसमा संयुक्त राज्य अमेरिकालाई युक्रेनको खनिज र प्राकृतिक स्रोतहरूमा प्राथमिक पहुँच दिन रद्द गरिएको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु समावेश रहेको उनले बताए । सहायता रोकावटमा अहिलेसम्म सार्वजनिक टिप्पणी नगरेका जेलेन्स्की उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न वासिङ्टन पुगेका थिए । तर, त्यो ट्रम्प र उपराष्ट्रपति जेडी भान्सँगको द्वन्द्वपछि रद्द गरियो । अमेरिकी समर्थनको महत्त्वलाई जोड दिँदै स्मिगालले वासिङ्टनबाट सुरक्षा ग्यारेन्टी युक्रेन र युरोप दुवैका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । ‘हामीलाई संयुक्त राज्य अमेरिका, युरोप र जी–७ देशहरूबाट ठोस सुरक्षा ग्यारेन्टीहरू चाहिन्छ र माग्छौँ । यो युक्रेनका लागि मात्र नभई युरोपेली सङ्घ, युरोपेली महादेशका लागि पनि अस्तित्वगत रूपमा महत्त्वपूर्ण छ,’ उनले भने । स्मिगालले सबैभन्दा गम्भीर रूपमा प्रभावित क्षेत्रहरू मध्ये एउटा प्याट्रियट एयर डिफेन्स सिस्टम र गोलाबारुदको आपूर्ति हुनसक्ने बताए । ‘प्याट्रियट प्रणालीहरू अहिलेसम्मको एक मात्र प्रणाली हो जुन रूसी ब्यालेस्टिक मिसाइलहरूसँग लड्न सक्षम छ,’ उनले भने । युक्रेनले युद्धको सुरुआती चरणमा महिनौँसम्म वासिङ्टन र आफ्ना सहयोगीहरूलाई आफ्नो आकाश र सहरहरूलाई रुसी हवाई आक्रमणबाट बचाउन प्याट्रियट ब्याटरीहरू पठाउन अनुरोध गरेको थियो ।
ट्रम्पको शुल्क युद्धमा चीन र क्यानाडाको प्रतिकार, ९.१८ खर्ब बढीको अमेरिकी आयातमा असर पार्ने
काठमाडौं । मेक्सिको र चीनमाथि अमेरिकाले शुल्कहरू लागू गरेपछि संयुक्त राज्य अमेरिका र यसका सबैभन्दा ठूला आर्थिक साझेदारहरूबीच बढ्दो व्यापार युद्ध गहिरिएको छ । अमेरिकी शुल्कहरू लागू भएपछि बेइजिङ र अटावालाई तुरुन्तै प्रतिकार गर्न बाध्य पार्यो । विश्लेषकहरूले सन् १९४० को दशकपछि सबैभन्दा ठूलो आयात शुल्कहरू लगाएको भन्दै गरेको प्रतिक्रियामा एसिया र युरोपका बजारहरूमा गिरावट आएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले फेब्रुअरीमा प्रमुख व्यापारिक साझेदारहरू क्यानाडा र मेक्सिकोमाथि गैरकानूनी आप्रवासन र लागुऔषध तस्करीलाई रोक्न असफल भएको आरोप लगाउँदै एकमुष्ट २५ प्रतिशत शुल्क घोषणा गर्नुभएको थियो र त्यसपछि स्थगित पनि गरेका थिए । उनले मङ्गलबार दुवै मोर्चामा प्रगति नभएको उल्लेख गर्दै ती शुल्कहरू लागू गरे । यी शुल्कले दुवै मुलुकबाट ९ खर्ब १८ अर्ब डलरभन्दा बढीका अमेरिकी आयातमा असर पार्नेछ र सवारी साधन र निर्माण सामग्री जस्ता स्वचालित क्षेत्रका लागि आपूर्ति शृङ्खलालाई बाधा पुर्याउने छन् । क्यानाडाले आफ्नै प्रतिशोधात्मक २५ प्रतिशत शुल्कका साथ प्रतिक्रिया दियो भने मेक्सिकोका राष्ट्रपति क्लाउडिया सेनबामले अमेरिकी कदमका लागि कुनै औचित्य नभएको र आफ्नै शुल्कका साथ प्रतिकार गर्ने वाचा गरे । ट्रम्पले सोमबार विभिन्न चिनियाँ वस्तुहरूमा पहिलेदेखि नै लागू भएका शुल्कहरूमाथि लगाइएको १० प्रतिशत शुल्कलाई २० प्रतिशत बढाउने आदेशमा हस्ताक्षर गरे । बेइजिङले ‘अमेरिकाद्वारा एकतर्फी शुल्क लगाउने’ कार्यलाई निन्दा गर्दै संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट विभिन्न कृषि आयातमा १० र १५ प्रतिशत शुल्क लगाउने घोषणा गर्यो । विशेषज्ञहरूले बढेका आयात लागतले उपभोक्ताका लागि मूल्य बढाउन सक्ने र यसले मुद्रास्फीति कम गर्ने प्रयासलाई जटिल बनाउने चेतावनी दिएका छन् । त्यसमा किराना पसलहरू पनि समावेश छन् । मेक्सिकोले अमेरिकी तरकारी आयातको ६३ प्रतिशत र फल तथा बदाम आयातको करिब आधा हिस्सा अमेरिकी कृषि विभागअनुसार सन् २०२३ मा आपूर्ति गरेको थियो । आवास लागत पनि प्रभावित हुन सक्छ । होमबिल्डरहरूलाई चाहिने दुई प्रमुख सामग्री नरम काठ र जिप्समको ७० प्रतिशतभन्दा बढी आयात क्यानाडा र मेक्सिकोबाट आएको नेसनल एसोसिएसन अफ होम बिल्डर्सले जनाएको छ । मेक्सिकोको ओटे मेसा सीमा पार गर्ने ट्रक चालकहरूले एएफपीलाई मङ्गलबार बिहान अमेरिका प्रवेश गर्न पर्खँदा नै असर महसुस गरिरहेको बताएका छन् । मेक्सिकोको सीमावर्ती सहर तिजुआनाका धेरै कम्पनीले चिनियाँ सामानहरू निर्यात गर्ने भएकाले काम घट्दै गएको चालक एन्जेल सर्भान्तेसले बताए । ‘चीनविरुद्ध पनि शुल्क लागू भएकाले (ढुवानी) कम्पनीहरूका लागि काम घट्दै छ,’ उनले भने । अन्त्यसम्म लड्ने ओटावाले ३० अर्ब डलर मूल्यका सामानमा लगाएको २५ प्रतिशत कर मङ्गलबार मध्यरातदेखि लागू भएको छ । ‘क्यानाडाले यो अन्यायपूर्ण निर्णयलाई बिना जवाफ छाड्ने छैन,’ क्यानाडाका १ खर्ब ५० अर्ब डलरभन्दा बढी सामानहरूमा केही हप्ताभित्र शुल्क लगाउने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले भने । चीनको कर आगामी हप्ता लागू हुनेछ र यसले अमेरिकी सोयाबिनदेखि कुखुरासम्मको आयातमा दशौं अर्ब डलरका आयातलाई प्रभावित गर्नेछ । चीनले अमेरिकी काठको सबै आयात स्थगित गरेको छ र तीन अमेरिकी निर्यातकहरूबाट सोयाबिन ढुवानी रोकेको छ । बेइजिङको विदेश मन्त्रालयले अमेरिकी व्यापार युद्धलाई ‘अन्त्यसम्म’ लड्ने प्रतिज्ञा गरेको छ । युरोपेली सङ्घका व्यापार प्रवक्ता ओलोफ गिलले क्यानाडा र मेक्सिकोमाथि लगाइएको करले ट्रान्सअटलान्टिक ‘आर्थिक स्थिरता’ लाई खतरामा पार्ने र विश्व व्यापारमा बाधा पुर्याउने जोखिम रहेको चेतावनी दिँदै वासिङ्टनलाई मार्ग परिवर्तन गर्न आग्रह गरे ।
पुँजीगत खर्च बढाउनकै लागि सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो: सञ्चारमन्त्री गुरूङ
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले अहिलेको सरकार पुँजीगत खर्च बढाउन लागिपरेको बताएका छन् । पुँजीगत खर्च बढाउनकै लागि सरकारले अध्यादेश ल्याएको उनले प्रष्ट पारे । नेपाल दूरसञ्चार प्राविधिकरणको २७औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री गुरूङले पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु देशको मूल समस्या भएको बताए । यस्तो हुनुमा विभिन्न कानुनी बाधा रहेको बताउँदै उनले ती बाधा हटाई तीव्र विकासतर्फ सरकारको ध्यानकेन्द्रित रहेको जानकारी दिए । मन्त्री गुरूङले सुशासन कायम गर्ने, सार्वजनिक सेवा सवलीकरण गर्ने, उद्योग व्यवसायमा गतिशिलता ल्याउनेलगायत महत्त्वपूर्ण उद्देश्य लिएर अहिलेको सरकारले अध्यादेश ल्याएको बताए । मन्त्री गुरुङले नागरिकको हितमा आएका अध्यादेश भएकाले सबैले समर्थन गर्नु उपयुक्त हुने बताए । उनले आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गतका विभाग र निकायले जतिसक्दो धेरै राजस्व सङ्कलनमा जोड दिनसमेत आग्रह गरे । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको विगतका समस्या समाधान गरेर टेलिकम क्षेत्रको प्रभावकारी नियामक संस्थाको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्नसमेत सुझाव दिए । उनले यो वर्ष नै दूरसञ्चार ऐन संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरे । साथै पुराना ऐनहरू संशोधन गर्ने र नयाँ ऐन ल्याउन मन्त्रालय सक्रिय रहेको मन्त्री गुरूङले बताए ।
व्यङ्गात्मक प्रश्न गर्दै पूर्वगृहमन्त्री श्रेष्ठले भने- पानी जहाजको टिकटको भ्यालिडिट बाँकी छ कि छैन ?
काठमाडौं । नेपाल पानी जहाज कार्यालयका अधिकारीहरुले उद्देश्यअनुसार काम गर्न नसक्दा दबाब महसुस गर्नुपरेको गुनासो गरेका छन् । पानी जहाज दर्ता ऐन, २०२७ अनुसार स्थापना र सञ्चालनमा रहेको यस कार्यालय अहिले नयाँ ऐनको पर्खाइमा छ । समयसापेक्ष कानुन नबन्दा काम गर्न गाह्रो भइरहेको कार्यालयका अधिकारीहरुले गुनासो गरेका हुन् । राष्ट्रियसभा, विधायन व्यवस्थापन समितिमा ‘पानीजहाजको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८१’ उपरको छलफलमा कार्यालयका कायममुकायम रजिष्ट्रार मणीराम भुषालले आन्तरिक जलमार्ग नियमन अनिर्वाय भइसकेको बताए । ‘आन्तरिक पानी जहाज दर्ता र वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउने काम असाध्यै छिटो गर्नुपर्छ । सेवाग्राहीले गुनासो गरिरहनुभएको छ, यदि यी दुई काम छिटै नगरे हामीलाई काम गर्न गाह्रो हुने अवस्था छ,’ उनले भने । उनका अनुसार देशभित्र झण्डै १५० मोटरबोट सञ्चालनमा छन । सञ्चालन भएका अधिकांश मोटरबोट नेपालमै उत्पादन भएका हुन् । तर कानुनको अभावमा अहिलेसम्म पानी जहाज निर्माण, सेवा सञ्चालन, दर्ता र बिमालगायतका सञ्चालन र नियमनका लागि कार्यालय असमर्थक रहेको उनको भनाइ छ । यस्तै, हजारौँ सङ्ख्यामा नेपाली नागरिक समुन्द्रमा नाविक तथा कर्मचारीका रुपमा काम गर्ने वैदेशिक रोजगारमा जाने गरेको उनले बताए । ऐन नबन्दा त्यसका लागि नाविक किताब (सिमेन बुक) उनीहरुलाई उपलब्ध गराउन सकिएको छैन । नेपाल पानी जहाज कार्यालयका पूर्वप्रमुख विपिन भण्डारीले नयाँ पानी जहाज ऐनको पृष्ठभूमिबारे समितिलाई जानकारी दिँदै कार्यालय स्थापनाका सुरुका दिनको अनुभव सुनाए । ‘सुरुका दिनदेखि नै पानी जहाज कार्यालयको परिचय दिँदा जहाँ गए पनि हास्ने अवस्था थियो । अन्य मन्त्रालयका कर्मचारी र पत्रकारहरुले नै धेरै पटक व्यङ्गात्मक टिप्पणी गरे । नेपालमा यसको सम्भावना बुझाउन असाध्य कठिन भयो, भइरहेको छ,’ उनले भने । बैठकमा समिति सदस्य एवं पूर्वगृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पानी जहाज सञ्चालनबारे जिज्ञासा राख्दै भने, ‘संविधान जारी भएपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पानी जहाजको टिकट काट्ने भन्नुभएको थियो । काटिएको त्यो टिकटको भ्यालिडिट बाँकी छ कि छैन ?,’ उनले भने । संशोधनकर्ता सांसद डा. बेदुराम भुषालले विधेयकले आन्तरिक जलमार्ग र पानी जहाजको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा पर्याप्त र स्पष्ट व्यवस्था नगरेको टिप्पणी गरे । बैठकमा कार्यालयका पदाधिकारीहरुले नयाँ ऐन बनेपछि आन्तरिक र बाह्यका लागि दुई वटा फरक-फरक नियमावली बनाउने तयारी रहेको जानकारी दिए । अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास, जल यातायात र पारवहनसम्बन्धी महासन्धिहरुको अनुमोदनपश्चात मात्र समुन्द्रमा पानी जहाज सञ्चालन गर्न सकिने बताए । यस्ता ५६ मध्ये ८ वटा अनुमोदन गर्नुपर्ने बताइएको छ । राज्यको क्षमता बढदै गएपछि उच्च समुन्द्रको व्यवस्थापन हुँदै जाने तर आन्तरिक व्यवस्थापन अनिर्वाय भइसकेको वरिष्ठ डिभिजन इन्जिनियर कामु रजिष्ट्रार भुषालले जोड दिए । उनले नयाँ ऐन निर्माण भएलगतै काम थाल्ने कार्यालयले तयारीमा जुटिसकेको समितिलाई जानकारी दिए । उनले आन्तरिक जलमार्गमा सबैभन्दा धेरै अवरोध वनसम्बन्धितरहेको बताए । नेपाल पानी जहाज कार्यालय आन्तरिक जलमार्ग र समुन्द्रसम्म पहुँच हुने जल यातायातको विकास एवं नेपाली झण्डा भएको पानी जहाजको सञ्चालनमार्फत देशको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको अभिवृद्धि, अन्तरराष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय व्यापार सहजीकरण, पर्यटन प्रवद्र्धनलगायतबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यसहित स्थापना भएको हो ।
स्वरोजगार लघुवित्तको एफपीओे खरिद गर्ने आज अन्तिम दिन
काठमाडौं । स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्थाको एफपीओेमा आवेदन दिने आज फागुन २१ गते अन्तिम दिन रहेको छ । फागुन १८ गतेदेखि निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको लघुवित्तको एफपीओमा आजसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । लघुवित्तले १ करोड ९५ लाख ७७ हजार ३ सय रुपैयाँको प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका १ लाख ९५ हजार ७७३ कित्ता सेयर बिक्री खुला गरेको हो । लघुवित्तको चुक्ता पुँजी ६७ करोड ११ लाख ४ हजार रुपैयाँ रहेको छ । एफपीओ बिक्रीपश्चात् लघुवित्तको चुक्ता पुँजी ६९ करोड ६ लाख ८२ हजार २९३ रुपैयाँ पुग्नेछ । लघुवित्तको एफपीओमा न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम १ हजार कित्तासम्मका लागि आवेदन दिन सकिनेछ । लघुवित्तको एफपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक एनएमबि क्यापिटल रहेको छ । लगानीकर्ताले सम्पूर्ण सि–आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयरबाट लघुवित्तको सेयरमा आवेदन दिन सक्नेछन् । इक्रा नेपालले लघुवित्तलाई इक्रएनपी इस्यूअर रेटिङ्ग डबल बी माइनस प्रदान गरेको छ । यसले लघुवित्तको वित्तीय दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा मध्यम जोखिम रहेको संकेत गर्दछ ।
एभरेष्ट बैंकको ऋणपत्रमा आवेदन दिने समय लम्बियो
काठमाडौं । एभरेष्ट बैंकको ऋणपत्रमा आवेदन दिने समय लम्बिएको छ । फागुन १८ गतेदेखि निष्काशन तथा बिक्री खुला गरिएको बैंकको ऋणपत्रमा अब चैत ३ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । बैंकले ३ अर्ब रुपैयाँको ‘एभरेष्ट बैंक ऋणपत्र २०९१’ डिबेञ्चर बिक्री गरेको हो । ७.५० प्रतिशत ब्याजदर रहेको बैंकको ऋणपत्रको अवधि १० वर्ष तोकिएको छ । बैंकले प्रतिकित्ता १ हजार रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका ३० लाख ऋणपत्रमध्ये ६० प्रतिशत १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँको १८ लाख कित्ता ऋणपत्र व्यक्तिगत तबरबाट र ४० प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब २० करोड रुपैयाँको १२ लाख कित्ता ऋणपत्र सर्वसाधारणलाई बिक्री गरेको हो । सर्वसाधारणलाई छुट्याएको ऋणपत्रमध्ये ५ प्रतिशत अर्थात् ६० हजार कित्ता सामुहिक लगानीकोषलाई छुट्याएको छ । १० वर्ष अवधिको उक्त ऋणपत्रमा वार्षिक ७.५ प्रतिशत दरले ब्याज भुक्तानी अर्धवार्षिक रुपले ६र६ महिनाको अवधिमा हुने बैंकले जनाएको छ । बैंकको ऋणपत्रमा न्यूनतम २५ कित्तादेखि अधिकतम १२ लाख कित्तासम्म आवेदन दिन सकिनेछ । बैंकको ऋणपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धमा लक्ष्मी सनराइज क्यापिटल रहेको छ । लगानीकर्ताहरूले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका सम्पूर्ण सिआस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयर एपमार्फत बैंकको ऋणपत्रमा आवेदन दिन सक्नेछन् । इक्रा नेपालले बैंकलाई इक्रा एनपी आइआर डबल ए माइनस रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ । यसले बैंकको दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा औषत जोखिम रहेको संकेत गर्दछ ।
