बैंकको मुद्दतीभन्दा सञ्चयकर्ता र योगदानकर्तालाई लगानी बढाउँदै कोष, ब्याज घट्दा आम्दानीमा असर
काठमाडौं । ‘बैंकिङ क्षेत्रमा पर्याप्त तरलता छ । बजारमा लगानीको माग छैन । न्यून ब्याजदरमा पनि लगानी गर्न धौधौ भइरहेको छ । संस्थागत लगानीकर्ताहरूले निक्षेपमा लगानी नगरे हुन्थ्यो नि,’ एक बैंकरले भने, ‘अब लगानी नगरौं, समस्या परेको बेला निक्षेप माग्न गाह्रो हुन्छ । लगानी गरौं कर्जाको माग छैन ।’ अहिले न्यून ब्याजदरमा बोलकबोल गर्दा पनि संस्थागत लगानीकर्ताहरूले सहजै निक्षेप दिने गरेको ती बैंकरको भनाइ छ । सम्बन्ध कायम राख्नका लागि मात्रै संस्थागत निक्षेपमा लगानी गरिरहेको उनको भनाइ छ । तर, अधिकांश बैंकले त निक्षेप नै लिन छाडिसकेको उनले बताए । बैंकरले गुनासो गरेजस्तै नागरिक लगानी कोषका बरिस्ठ सहायक (सूचना प्रविधि) देवनारायण गुरागाईं बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता हुँदा कोषको लगानीमा समस्या भइरहेको बताउँछन् । कोषले योगदानकर्ताबाट ५ प्रतिशतबाट बचत लिनुपरको तर सस्तो ब्याजदरमा बैंकमा लगानी गर्नु परेको उनको भनाइ छ । ‘बैंकहरूमा पर्याप्त तरलता छ । ब्याजदर पनि न्यून छ । न्यून मूल्यमा बोलकबोल गर्छन् । कम मूल्यमा बिड गर्दा समस्या छ । कोषले ५, साढे ५ प्रतिशतमा बचत लिइरहेको छ । तर, हामीले बैंकको मुद्दतीमा राख्ने ब्याजदर एकदमै न्यून छ । ३/४ प्रतिशत हाराहारीमा मुद्दतीमा राख्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने, ‘हामी बिडिङ जान्छौं । बिडिङमा जाँदा बिड नहाल्ने, हालेपनि न्यून मूल्यमा बिड हाल्ने गरेका छन् । ‘पहिलाको जस्तो पैसा चाहियो हजुर भनेर माग्दै आउँदैनन् । पहिला अनुनय, विननय गर्थे । अहिले बजारमा प्रयाप्त तरलता हुँदा वास्ता नै गर्दैनन् । कोषमा पनि सञ्चयकर्ताहरूले सञ्चय गरिरहनु भएको छ । निक्षेप संकलन भइरहेको छ । सोच जस्तो लगानी नहुँदा सस्तो दरमा पनि लगानी गरिरहेका छौं, ’ उनले थपे । उनका अनुसार नागरिक लगानी कोषको मासिक ५/६ अर्ब रुपैयाँ होल्ड हुने गर्छ । तर, फालाफालको अवस्था भने हुँदैन । ९ प्रतिशत ब्याजमा लगानी गरेको रकम परिपक्व भएर नवीकरण गर्दा ब्याजदर ३/४ प्रतिशतमा झर्ने गरेको उनले बताए । कुनै परिपक्व भएको निक्षेप त परिपक्व भएपछि लगानी नै नहुने अवस्था रहेको उनले बताए । सञ्चयकर्ताबाट मासिक ५ अर्ब भन्दा बढी संकलन हुने गरेको उनले जानकारी दिए । कोषको कुल रकम २ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको उनको भनाइ छ । कोषले तत्काल कुनै क्षेत्रमा लगानी नगरेको उनले बताए । ‘सहभागीहरूलाई दिने कर्जामा भने कोषको लगानी बढेको छ । विगतका तुलनामा घरकर्जा, ओडी, सापटीमा बढेको छ,’ उनले भने, ‘अन्य जलविद्युत आयोजना वा प्रोजेक्ट लोन गइरहेको छैन । बजारमा माग पनि छैन । बैंकमा पनि माग कम छ । झन् हाम्रा संस्थामा अलिअलि आएका हुन्छन् । तैपनि त्यहाँ लगानी भइसकेको अवस्था भने छैन ।’ कर्मचारी सञ्चय कोषका वरिष्ठ प्रबन्धक रामचन्द्र पोखरेलले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सहज रूपमा निक्षेप नलिँदा समस्या भइरहेको बताउँछन् । विगतमा निक्षेप माग्दै आउने बैंकरहरू यतिबेला चासो नै दिन छाडेको उनले गुनासो गरे । ‘हाल बैंकको ब्याजदर न्यून छ । ब्याजदर न्यून हुँदा पनि हाम्रो सबै रकम लगानी हुन सकिरहेको छैन । ३ प्रतिशत ब्याजदर निक्षेप राख्न बाध्य छौं । लगानी नभएपछि के गर्नु ?,’ उनले भने, ‘बैंकहरूलाई अफ्ठेरो पर्दा हामीले निक्षेप दिने गरेका छौं । संस्थासँग हारगुहार गरेर निक्षेप लगेर चलाएर नाफा खान्छन् । आज निक्षेप लिँदैन भन्दा संस्थाले कहाँ लगानी गरुन् ?’ उनका अनुसार कर्मचारी सञ्चय कोषको डेढ खर्ब रुपैयाँ संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा लगानी छ । तर, पछिल्लो समय बैंकहरूले निक्षेप नलिँदा विकास ऋणपत्र, ट्रेजरी बिलमा लगानी गर्नुपरेको उनको भनाइ छ । जबकि सञ्चय कोष जस्तो संस्थाले ट्रेजरी बिलमा लगानी गर्नु हुँदैन । ‘हामीलाई समस्या छ । अहिले बैंकहरूको सेयर मूल्य कम छ । बैंकको सेयरमा लगानी गर्न दिने हो भने लगानी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । तर, यहाँ कसैले बुझिदिँदैनन्,’ उनले भने, ‘अरु बेला लाइन लाग्ने आज लिन मान्नु हुन्न । प्रोजेक्ट लोन दिन हाम्रो पनि इच्छा छ । तर, कोही पनि कर्जाका लागि आउँदैनन् । नआएपछि हामीले सरकारी बण्डमा १०/१२ अर्ब रुपैयाँ र ५/६ अर्ब रुपैयाँ ट्रेजरी बिलमा लगानी गरेका छौं ।’ उनका अनुसार खराब कर्जा (एनपीएल) अनुपातको सीमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दतीमा समेत निक्षेप राख्ने गरिएको छ । बजारमा बैंकको कर्जा लगानी नहुँदा समस्या भइरहेको उनले बताए । ‘बजारबाट मासिक २०/२५ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता आइरहन्छ । अनि सञ्चयकर्ताको बचत र ब्याज गरेर थप ८/१० अर्ब रुपैयाँ आउँछ । सञ्चय कोषले महिनामा ३०/४० अर्ब रुपैयाँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो रकम व्यवस्थापन गर्न हामीलाई सकस भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘हामी टाइट हुँदा २ अर्ब रुपैयाँ राख्छौं भने अहिले १०/१२ अर्ब रुपैयाँ होल्ड भएर बसेको होला । साढे ६ खर्ब रुपैयाँमा १०/१२ अर्ब रुपैयाँ भनेको खासै ठूलो रकम पनि होइन ।’ कर्मचारी सञ्चय कोषले सञ्चय कोष (प्रोभिडेन्ट फण्ड) तथा निवृत्तभरण कोष (पेन्सन फण्ड) ५.५० प्रतिशत ब्याजदर प्रदान गर्दै आएको छ । साढे ६ लाख सञ्चयकर्ता तथा योगदानकर्तालाई कोषले उक्त ब्याज दिइरहेको छ । यस्तै, नागरिक लगानी कोषले कर्मचारी वचत वृद्धि स्वीकृत अवकाश कोषमा ५ प्रतिशत, कर्मचारी वचत वृद्धि सेवानिवृत्ति कोषमा ६ प्रतिशत, नागरिक इकाई योजनाको व्यक्तिगततर्फ ६.५० प्रतिशत र संस्थागततर्फ ५.५ प्रतिशत ब्याजदर तोकेको छ । यस्तै, लगानीकर्ता तथा उपदान कोष, बीमा कोषतर्फ निजामती, शिक्षक, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेनाका लागि ३.५ प्रतिशत तोकेको छ । कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले महँगो ब्याजदरका सञ्चयकर्ता तथा योगदानकर्ताबाटबचत संकलन गरेपनि सस्तो दरमा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
नेपालका लागि एडीबीको चार वर्षे कार्ययोजना प्रस्तुत, ३२ परियोजनामा ४.३ अर्ब डलर लगानी
काठमाडौं । एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले नेपालका लागि चार वर्षे (सन् २०२५-२०२९) रणनीति कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको छ । अमेरिकी चेम्बर अफ कमर्श (एमच्याम) नेपालले काठमाडौंमा आयोजना गरेको १५औं सदस्य प्रशिक्षण कार्यक्रममा एडिबीका देशीय अपरेसन प्रमुख अर्नोड हेकम्यानले समावेशी, हरित र रोजगारमूलक आर्थिक वृद्धिसम्बन्धी तीन वटा रणनीतिक कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको एमच्यामले जनाएको छ । उक्त रणनीतिक कार्ययोजनामा निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा रोजगारीमुलक हरित आर्थिक रूपान्तरण प्रवर्द्धन, समावेशी र गुणस्तरीय मानव पुँजी विकास तथा सार्वजनिक सेवाको प्रवर्द्धन र वातावरणी दिगोपन तथा जलवायु सशनशीलता अभिवृद्धि रहेको एमच्याम नेपालका महाप्रबन्धक अमिर आर थापाले जनाकारी दिए । हाल नेपालमा एडीबीले विभिन्न ३२ वटा परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । जसमा कुल ४.३ अर्ब डलर लगानी भएको छ । ती परियोजनामार्फत निजी क्षेत्रको विकास, कृषि, शिक्षा, ऊर्जा, वित्त, उद्योग तथा व्यापार, सार्वजनिक क्षेत्र व्यवस्थापन, यातायात, शहरी विकासजस्ता क्षेत्रमा काम भइरहेको एडिबीको भनाइ छ । त्यसअवसरमा एडिबी नेपालका लागि आवासीय निर्देशक अर्नोड काउचोइसले एडिबीको नेपालमा गरिरहेका गतिविधिबारे जानकारी गराएका थिए । नेपालका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्र्देशक डेभिड सिस्लेनले बैंकले नेपालको विकासमा निजी क्षेत्रलाई विकासको प्रमुख साझेदारको रूपमा व्याख्या गर्दै सूचना प्रविधि (आईसीटी), ऊर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिइरहेको उल्लेख गरेको गरे । उनले बैंकमार्फत नेपालमा पूर्वाधार विकास र खर्च बढाउँदै आर्थिक समृद्धिको आधार भएको उल्लेख गरे । यद्यपि सन् २०१८ यताका वर्षहरूमा खर्चमा उल्लेख्य कमी आएको उनको भनाइ थियो । बैंकले आर्थिक वर्ष २०२३ र २०२४ मा खर्च कार्यान्वयन दर ८० प्रतिशतभन्दा तल झरेको र यो प्रवृत्ति आर्थिक विकासमा चुनौती हुनसक्ने उल्लेख जनाएको छ । पर्यटन, घरजग्गा, व्यापार जस्ता सेवाक्षेत्र आर्थिक वृद्धिका प्रमुख चालक बन्ने पूर्वानुमान गरिएको उनको भनाइ छ । कार्यक्रममा अमेरिकी दूतावासका आर्थिक तथा व्यापारिक अधिकृत ड्यारिन क्रिस्टेन्सेनले एमच्याम नेपालद्वारा आयोजना गरिएको यो शृंखलाले अमेरिकी कम्पनीलाई नेपालमा व्यवसाय विस्तार गर्न उत्प्रेरित गर्ने बताए । एडीबी र विश्व बैंक समूहका परियोजनाहरूले नेपालका सूचना प्रविधि, ऊर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने भन्दै उनले यी संस्थाहरूको उपस्थितिलाई प्रशंसा गरे । नयाँ दिल्लीस्थित अमेरिकी दूतावासका प्रमुख वाणिज्य अधिकृत सिआओबिङ फेङले नेपाली तथा अमेरिकी व्यवसायीहरूलाई आपसी साझेदारीमा जोड्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले नेपाली कम्पनीहरूलाई सेलेक्ट ‘यूएसए’ कार्यक्रममा सहभागी गराउन प्रोत्साहित गर्ने जानकारी गराए । एमच्याम नेपालका महाप्रबन्धक अमिर आर थापाले स्वागत मन्त्व्य राख्दै नेपाललाई व्यापार र लगानीको सम्भावनायुक्त गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न संस्था प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले एमच्याममले अमेरिकी व्यवसाय समुदाय र नेपाल सरकारबीचको पुलको काम गरिरहेको बताए । यसमार्फत उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना, र नेपाल-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार सशक्त बनाउन योगदान पु¥याउनेमा उनले विश्वास व्यक्त गरे । उनले नेपाल र अमेरिका बीचको व्यापारलाई अझ सहज, प्रभावकारी र लाभदायक बनाउनेतर्फ एमच्याम नेपालले काम गरिरहेको उल्लेख गरे । एमच्याम नेपाल स्वतन्त्र उद्यम प्रवद्र्धन, अमेरिकी व्यवसायिक मूल्यहरूको रक्षा र नेपालको आर्थिक रूपान्तरणमा केन्द्रित रहेको उनको भनाइ थियो । उनले पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, उत्पादन, सेवा क्षेत्र, तथा कार्बन व्यापार जस्ता नयाँ क्षेत्रमा अमेरिकी लगानीले नेपालको आर्थिक सम्भावनाहरू खुला गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा रहेको बताए । त्यसअवसरमा एमच्याम नेपालका सदस्य कम्पनीहरू तथा साझेदार संस्थाहरू, अमेरिकी दूतावास, क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रशासकलगायतको सहभागिता थियो । एमच्यामको यस प्रशिक्षण शृंखलाले नेपालमा अमेरिकी लगानीको सम्भावना अभिवृद्धि गर्न तथा आर्थिक साझेदारीलाई थप मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
दाङका विकट बस्तीमा विद्युत् सेवा पुग्दै, २५ करोड रुपैयाँ बजेट
तुलसीपुर । दाङका विकट क्षेत्रका नागरिकलाई विद्युत् पुर्याउने गरी काम थालिएको छ । पश्चिम दाङको विकट क्षेत्र शान्तिनगर, बबई र दङ्गीशरण गाउँपालिका तथा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाकै केही भागमा अझै पनि विद्युत् नपुगेको जनाउँदै ती स्थानमा विद्युत् पुर्याउने गरी काम अगाडि बढाइएको नेपाल विद्युत् वितरण केन्द्र तुलसीपुरका प्रमुख शिवनारायण गोशलीलले बताए । उनका अनुसार अझै पनि यी क्षेत्रका चार हजार दुई सय बढी घरधुरीमा विद्युत् नपुगेकाले ती क्षेत्रमा विद्युत् पुर्याउनका लागि प्रक्रिया अघि बढेको हो । ’म प्रमुख हुँदासम्म यहाँका विकट बस्तीका घरमा विद्युत् पुर्याउने योजना छ, जिल्लाका विकट बस्तीमा अझै पनि विद्युत् पुगेको छैन,’ उनले भने, ’त्यसका लागि प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ ।’ ती बस्तीमा विद्युत् पुर्याउनका लागि करिब २५ करोड रुपैयाँ बजेट सुनिश्चित भइसकेको समेत बताए । त्यो बजेट कार्यान्वयन भएमा सबै ठाउँमा विद्युत् पुग्ने उनको भनाइ छ । चीनको एआईआईबी बैंकको लगानीमा विद्युत् विस्तार हुन लागेको हो । ‘दाङजस्तो विकसित जिल्लामा समेत अझै पनि विद्युत् नपुगेको ठाउँ छ, भन्दा अच्चमा लाग्ने गर्छ,’ प्रमुख गोशलीले भने, ‘अब सबै ठाउँ विद्युत् पुग्यो, भन्ने बनाउनुछ ।’ दङ्गीशरण गाउँपालिकाको वडा नं १, शान्तिनगर गाउँपालिकाको वडा नं १, २ र ३, बबई गाउँपालिकाको वडा नं १, ५र ७ तथा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको १, ३, ४, ८ र १२ नम्बर वडाका केही बस्तीमा अझै पनि विद्युत् पुग्न सकेको छैन । केही समय अघि दाङको तुलसीपुर–४ खुमखानी, शान्तिनगर गाउँपालिका–१ बस्तीखोला, हारीचारजस्ता विकट ठाउँमा विद्युत् पुर्याइएको थियो ।
पर्वतमा जीप दुर्घटना हुँदा २ को मृत्यु, ७ घाइते
कुश्मा । पर्वत जिल्लाको बिहादी गाउँपालिकामा बुधबार बिहान भएको बोलेरो जीप दुर्घटना हुँदा दुईको मृत्यु भएको छ भने सात जना घाइते भएका छन् । गुल्मीको कालीगण्डकी गाउँपालिकास्थित पूर्तिघाटबाट स्याङ्जाको वालिङतर्फ जाँदै गरेको लु१ज ४४६० नम्बरको जीप बिहादी–६ लिदीमा दुर्घटना हुँदा दुई जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । बिहादी–३ रानीपानीका ६१ वर्षीय मीनप्रसाद उपाध्याय र गुल्मीको कालीगण्डकी गाउँपालिका–४ पूर्तिघाटकी ६४ वर्षीया डिलकुमारी भट्टचनको घटनास्थलमा मृत्यु भएको घटनास्थलमा रहनुभएका जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक रवीन विष्टले जानकारी दिए । उनका अनुसार दुर्घटनामा परी घाइते भएका छ जनालाई उपचारका लागि पाल्पा लगिएको छभने एक बालक सामान्य घाइते भएकाले स्थानीय स्वास्थ्यचौकीमा उपचार भइरहेको छ । उकालो सडकमा ब्रेक फेल भएर गाडी दुर्घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ । घाइतेको पहिचान खुलिनसकेको बताउँदै घटनाको थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी नायब उपरीक्षक विष्टले जानकारी दिए ।
‘युवाको विदेश पलायन रोक्ने गरी काम गर्दैछौं, देश विकासले तीव्रता पाउँदैछ’
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल राष्ट्रियसभाको सदस्य पनि हुन् । विसं २०१५ भदौ १६ गते ताप्लेजुङमा जन्मनुभएका मन्त्री दाहाल हाल दमक नगरपालिका-५ को स्थायी बसोबासी हुन् । नेपाल कम्युनष्टि पार्टी (एमाले)बाट मन्त्री बनेका दाहाल पार्टीको पोलिटब्यूरो सदस्य समेत हुन् । उनले पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध विसं २०३६ मा सुरु भएको विद्यार्थी आन्दोलनबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका थिए थियो । लामो समय झापा जिल्लाको राजनीतिमा रहेर विभिन्न तहको जिम्मेवारी पूरा गरेका मन्त्री दाहाल सङ्गठन सञ्चालन काम गर्ने क्रममा २०४५ सालदेखि तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को झापा जिल्ला कमिटीमा आबद्ध भएका थिए । विसं २०७६ मा भएको राष्ट्रियसभाको निर्वाचनबाट सदस्य पदमा निर्वाचित भएका थिए । मन्त्री दाहालसँग सांसद हुँदाको अनुभव, सङ्घीय संसद्का गतिविधि, सरकारले गरेका गतिविधि, संविधान संशोधन, संविधान कार्यान्वयन र मुलुकको समसामयिक विषयमा गरेको कुराकानी । राष्ट्रियसभामा पाँच वर्ष रहँदै गर्दाको अनुभव कस्तो रह्यो ? राष्ट्रियसभाको सदस्य भएको पाँच वर्ष भयो । यो अवधिमा खासगरी संविधानको मर्मअनुरुप कानुन निर्माण प्रक्रियामा बढी सक्रिय भएर काम गरियो । विकासको विषयमा पनि संसद्मा विषयहरू उठाएको छु । त्यसैगरी जनताका समसामयिक विषयमा संसदमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने काम गरियो । जनताका आवाजलाई संसद्मा उठाउने काम गरियो । विधायन व्यवस्थापन समितिमा बसेर काम गर्ने मौका पनि मिल्यो । संविधान जारी भएको करिब दश वर्ष भएको छ, संविधान कार्यान्वयनको अवस्थालाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ? संविधान कार्यान्वयनलाई हेर्दा संविधानअनुसारका धेरै कानुन बन्न बाँकी नै छन् । अहिले पनि २०१२ साल, २०१८ सालका कानुन छन् । पञ्चायतभन्दा पनि पहिलेका कानुन पनि छन् । त्यसको सट्टामा नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने खाँचो छ, तर हुनसकेको छैन । संविधान कार्यान्वयन नै भएन भन्ने होइन, कार्यान्वयन भएको छ । तर यो दश वर्षको अवधिमा संविधानले परिलक्षित गरेअनुरुप जुन गतिमा कानुन बन्नुपर्ने हो त्यो हुनसकेको छैन । त्यसकारण संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा हामी पछाडि नै परेका छौँ । कानुन निर्माणमा तीव्रता दिनुपर्ने जरुरी छ । पछिल्लो समयमा संविधान संशोधनको विषय उठिरहेको छ नि ? संविधान भनेको संशोधन गर्न नमिल्ने विषय होइन । समयअनुसार संशोधन गर्दै लैजानुपर्छ । संविधान संशोधन नहुँदा कतिपय अवस्थामा काम गर्न पनि समस्या भइरहेको अवस्थामा संशोधन गर्नुपर्छ । संशोधनको बारेमा चर्चा चलेको भनेको निर्वाचन प्रणालीलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने हो । यो निर्वाचन प्रणाली अलि खर्चालु पनि भयो भनेर संशोधनको विषय उठिरहेको छ । अर्को कुरा यो संवैधानिक व्यवस्थाले गर्दा कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको बहुमत आउने देखिँदैन । बरु प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीलाई बढाएर समानुपातिकको बारेमा विचार गर्नुपर्छ । समानुपातिक प्रणालीबाट विभिन्न जातजाति वा उत्पीडित समुदायको प्रतिनिधित्वलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीबाट पनि समेट्न सकिन्छ । सङ्घीयताबारे पनि विभिन्न कोणबाट बहसहरू भइरहेको छ । सङ्घीयता सुदृढीकरणको लागि तपाईँको सुझाव के छ ? सङ्घीयता अतिकति महँगो भयो । मेरो विचारमा स्थानीय तहलाई अलि बढी अधिकार दिनुपर्छ । त्यसको मतलव स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिइएको छैन भन्ने होइन । तर दिइरहेको अधिकारलाई अलि बढाउनुपर्छ भन्ने हो । बजेट पनि स्थानीय सरकारमा बढी केन्द्रित गर्नुपर्छ । प्रदेशले गर्ने काममा त्यति धेरै फरक परेको छैन । प्रदेशले के नयाँ काम गरेको छ त ? भन्ने कुराहरू पनि उठिरहेको छ । प्रदेश सरकार हुनुपर्छ । तीन तहको संरचना आवश्यक पनि छ । तर त्यसका बारेमा केही विषय सच्याएर, परिमार्जन गरेर जानुपर्छ । सुशासनको लागि के गर्न सकिन्छ होला ? सरकारले सुशासनको लागि के गरिरहेको छ ? सुशासनका लागि सबैले कानुनअनुसारको काम गर्नुपर्छ । मुख्य कुरा जनतालाई समयमै सेवा दिनुपर्छ । जनतालाई दुःख दिने वा आलटाल गर्ने गरी काम गर्नु भएन । जनतालाई छिटोछरितो तरिकाले सेवा दिनुपर्छ । सरकारी काममा विभिन्न ठाउँमा फाइल अड्काउने काम गर्नु भएन । जनताको पक्षमा काम हुनुपर्छ । जुन काम अहिलेको सरकारले गरिरहेको छ । सरकारले पारदर्शी ढङ्गबाट काम गरिरहेको छ । सुशासन कायम गर्न सरकारले काम गर्न सकेन भन्ने विपक्षी दलहरूको भनाइमा कुनै सत्यता छैन । त्यही भएर सरकारले सुशासनलाई अझ प्रवद्र्धन गर्नेगरी अध्यादेश पनि जारी गरेर संसद्मा ल्याएको छ । अध्यादेश स्वीकृत भएपछि सुशासन र विकासका सन्दर्भमा थप कार्य गर्न सकिने विश्वास छ । अहिले धेरै युवा विदेश पलायन भइरहेका छन् । उनीहरूलाई देशभित्रै रोक्नका लागि सरकारले के गर्नुपर्छ ? नेपाली युवाको विदेश पलायन रोक्नका लागि देशभित्रै रोजगारी सृजना गर्नुपर्छ र यस काममा सरकारले ध्यान दिइरहेको छ । शिक्षा प्रणालीमा पनि सुधार जरुरी छ । खासगरी रोजगारमूलक शिक्षाका लागि हामीले काम गरिरहेका छौँ । सरकारले उत्पादनलाई बढावा दिनेगरी काम गरिरहेको छ । अहिलेको कृषि प्रणाली साँझबिहान हातमुख जोर्नेतर्फ मात्र केन्द्रित छ । सरकारले कृषिलाई उद्योगसँग जोड्दै लैजाने नीति लिएको छ । कृषिलाई उत्पादनसँग जोड्ने काम पनि भइरहेको छ । सरकारले सानासाना उद्योगलाई प्राथमिकता दिएको छ । युवा पलायन एकैचोटि रोकिन्छ भन्ने होइन, सरकारले रोजगारी सृजना गरेर युवा पलायन रोक्ने गरी काम गरेको छ । युवा पलायन विस्तारै रोकिन्छ । देशको परिवर्तनका लागि सङ्घर्ष गरेर आएका नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)लगायत मधेसवादी दलहरू विकासका लागि एकीकृत हुँदै एकै ठाउँमा उभिनुपर्ने हो । तर, दलहरु सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलमा मात्र लागेजस्तो देखिन्छ । एकले अर्कालाई आरोप–प्रत्यारोप मात्रै गरेको देखिन्छ, यो बारेमा तपाईँको धारणा के छ ? नेपालको सन्दर्भमा निर्वाचनबाट कुनै पनि राजनीतिक दलले बहुमत ल्याएन भने दलहरू मिलेर सरकार बनाउने बाध्यात्मक अवस्था छ । अहिले देशका दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनेको छ । त्यो भनेको बाध्यात्मक अवस्था हो । यस्तो अवस्थामा बनेको सरकारलाई सफल बनाउन लाग्नुपर्ने हो । तर त्यस्तो गरेको देखिँदैन । सरकारले गरेका राम्रा कामको समर्थन गर्नुपर्ने हो । प्रतिपक्ष दलको आफ्नो भूमिका होला । तर सरकारले गरेका राम्रा कामको पनि विरोध नै गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । आरोप–प्रत्यारोप गर्नुपर्ने, सरकार आजै ढल्छ, भोलि नै ढल्छ भनेर गलत प्रचार गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । प्रतिपक्ष दलले धैर्यपूर्वक साथमा बस्न सक्नुपर्छ । जे कुरा राख्नुपर्ने हो, त्यो कुरा संसद्मै राखे भइहाल्यो नि । बाहिर किन तथानाम सरकारलाई गाली गर्दै हिड्नुपर्यो ? प्रतिपक्षले निर्वाह गर्नुपर्ने जुन धर्म हो, त्यो नै ननिभाएको पाइन्छ । हामीले सरकार निर्माण गरियो । प्रतिपक्षलाई कुनै आरोप लगाएका पनि छैनौँ र आरोप लगाउनुपर्ने कुनै कारण पनि छैन । सरकारले कसैलाई आरोप लगाउनेभन्दा पनि काममा ध्यान दिइरहेको छ । तपाईँ मन्त्री हुँदै गर्दा अब तपाईँको योजना के छ ? अबका दिनमा पनि मेरो भूमिका भनेको जनतालाई सुशासन दिलाउन प्रयास गर्ने नै हो । जुन अहिले पनि सरकारले दिइरहेको छ । अर्को, विकास निर्माणका कामलाई सरकारले तीव्रता दिएको छ । कानुन निर्माण प्रक्रियामा सक्रियता बढाउने मेरो भूमिका हुन्छ । खासगरी यातायात र पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा सरकारले तीव्रताका साथ काम गरिरहेको छ । राष्ट्रिय महत्वका मुङलिन–पोखरा, नारायणगढ–बुटबल समेतका राष्ट्रिय राजमार्गहरूको निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्ती वा अवरोधलाई हटाएर अहिले धमाधम काम भइरहेको छ र यसका नतिजा चाँडै देखिने अवस्था सृजना भएको छ । बिपी राजमार्ग अस्थायी रूपमा खुलेको छ, तर स्रोतको सुनिश्चितता गरी पुनर्निर्माणको काम सरकारले जतिसक्दो चाँडो सुरु गर्दैछ ।
ट्रम्पको ट्यारिफ असर : सवारीसाधनको मूल्य २५ प्रतिशतसम्म बढाउने चेतावनी
काठमाडौं । प्रायः सबै प्रमुख अटो निर्माता कम्पनीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने एक व्यापार समूहले क्यानडा र मेक्सिकोबाट आयातमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा लगाइएको नयाँ २५ प्रतिशत ट्यारिफले सवारीसाधनको मूल्यमा अत्यधिक वृद्धि गर्ने चेतावनी दिएको छ । ‘क्यानडा र मेक्सिकोमा लगाइने यी ट्यारिफले सबै अटो निर्माता कम्पनीहरूलाई असर गर्नेछ,’ अमेरिकी प्रमुख अटो निर्माता कम्पनीहरू (टेस्लाबाहेक) को प्रतिनिधित्व गर्ने ‘अलायन्स फर अटोमोटिभ इनोभेसन’ का प्रमुख जोन बोजेलाले मंगलबार भने । यस समूहका सदस्यहरूमा जनरल मोटर्स, फर्ड, टोयोटा, फक्सवागन, हुन्डाई र स्टेलान्टिस रहेका छन् । ‘धेरै कम्पनीहरूले केही सवारीसाधन मोडेलहरूको मूल्य २५ प्रतिशतसम्म बढ्ने अपेक्षा गरेका छन् र सवारीसाधनको मूल्य तथा उपलब्धतामा पर्ने नकारात्मक असर तुरुन्तै महसुस गरिनेछ,’ बोजेलाले थपे । अटो निर्माता कम्पनीहरूले चेतावनी दिएका छन् कि यी ट्यारिफहरूले २५ वर्षभन्दा बढी समयदेखि कायम रहेको उत्तर अमेरिकी आपूर्ति श्रृंखलामा अवरोध सिर्जना गर्नेछन् । केही अटो पाट्र्स अन्तिम असेम्ब्ली हुनुअघि छ वा सोभन्दा बढी पटक सीमाना पार गर्छन् । ‘अटोमोबाइल उत्पादन र आपूर्ति श्रृंखलालाई रातारात सार्न सकिँदैन । यही नै चुनौती र दुविधा हो । उत्तर अमेरिकामा अटो ट्यारिफले उपभोक्ताहरूका लागि लागत बढाउन सक्छ,’ बोजेलाले भने । स्टेलान्टिसले मंगलबार डिलरहरूलाई कम्पनी ट्रम्प प्रशासनसँग निरन्तर छलफल गरिरहेको सूचना दिएको थियो । किनभने यी ट्यारिफले ग्राहकहरूलाई थप ‘लागतको बोझ पार्नेछ । ‘यी ट्यारिफले स्टेलान्टिसको प्रमुख क्रिसलर, डोज, जीप र राम ब्रान्डहरूलाई कोरियन, जापानी र युरोपेली आयातकर्ताहरूको तुलनामा प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा कमजोर बनाउन सक्छ,’ कम्पनीले रोयटर्सले देखेको इमेलमा उल्लेख गरेको छ । वाणिज्य सचिव हावर्ड लुटनिकसँग गत हप्ता धेरै अटो निर्माता कम्पनीहरूले भेट गरे र व्यापक ट्यारिफ वृद्धिलाई अगाडि नबढाउन प्रशासनलाई आग्रह गरेका थिए । गत महिना फर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) जिम फार्लीले मेक्सिको र क्यानडामा २५ प्रतिशत ट्यारिफले अमेरिकी अटो उद्योगलाई ‘ठूलो घाटा’ पुर्याउने चेतावनी दिएका थिए । ‘हामीले अहिले धेरै लागत, धेरै अव्यवस्था देखिरहेका छौं,’ उनले भनेका थिए । यता युनाइटेड अटो वर्कर्स (यूएडब्ल्यू) संघले ट्रम्पको समर्थन गर्दै अप्रिलमा प्रस्तावित थप ट्यारिफ योजनालाई स्वागत गरेको छ । ‘हामी अमेरिकी राष्ट्रपतिद्वारा गरिएको आक्रामक कारवाहीलाई देखेर खुसी छौं । हामी ह्वाइट हाउससँग मिलेर अप्रिलको अटो ट्यारिफ योजनालाई श्रमिक वर्गको हितमा विकास गर्न तत्पर छौं,’ संघले भनेको छ । अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय अटोमोबाइल डिलर्स एसोसिएसनले पनि टिप्पणी गर्दै डिलरहरू पहिले नै बढ्दो सवारीसाधन तथा पाट्र्स मूल्यहरू र उच्च ब्याज दरहरूको सामना गरिरहेको बताएको छ । ‘ट्यारिफहरूले सिधै सवारीसाधनको मूल्यमा हजारौं डलरको वृद्धि गराउन सक्छ,’ समूहले जनाएको छ । (एजेन्सीहरूको सहयोगमा) निसानका सीईओ उचिडाको भविष्य चर्चामा, व्यवस्थापनमा ठूलो परिवर्तन आउँदै मस्कको दशक लामो ‘स्वचालित टेस्ला’ ल्याउने वाचा पूरा होला ? विज्ञ भन्छन्- जोखिम धेरै
फोहर बेचेरै धनगढी उपमहानगरले कमायो साढे ४५ लाख
गोदावरी (कैलाली) । धनगढी उपमहानगरपालिका- २ मा सञ्चालित सूक्ष्म वर्गीकरण केन्द्रले कुहिने र नकुहिने फोहर बिक्री गरेर ४५ लाख ५५ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । केन्द्रले गत आर्थिक वर्षमा २५ लाख ५५ हजार र चालु आवको आठ महिनामा २० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको हो । उपमहानगरपालिकाका वातावरण, खानेपानी तथा सरसफाइ व्यवस्थापन शाखा प्रमुख अशोक अवस्थीका अनुसार उपमहानगरपालिकाले आव २०८०/०८१ को साउनदेखि सञ्चालनमा ल्याएको उक्त केन्द्रलाई चालु आवदेखि निजी कम्पनीमार्फत ठेक्का लगाई फोहर बिक्री गर्दै आएको छ । धनगढीको नन्दादेवी सेवा केन्द्रलाई २०८१ देखि २०८६/८७ सम्म पाँच वर्षका लागि ठेक्का दिइएको छ । ठेकेदार कम्पनीसँग पहिलो वर्षको ठेक्का रकमअनुसार प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशतले पाँच वर्षसम्म रकम वृद्धि गर्नेगरी ठेक्का सम्झौता गरेको छ । उपमहानगरपालिकाका १९ वडामध्ये हाल नौ वटा वडाबाट दैनिक २१ टन फोहर सङ्कलन गरेर केन्द्रले फोहर वर्गीकरण गरी बिक्री गर्ने गरिएको छ । बाँकी १० वटा वडामा सरसफाइ अभियानमार्फत व्यापारिक केन्द्रमा डस्बिन राखेर फोहर सङ्कलन गरिरहेको छ । प्लास्टिक, फलाम, टिन, आल्मुनियम, रबर, जुत्ता, कागज सबै अलगअलग वर्गीकरण गरेर बिक्री गर्ने गरिएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ । कुरकुरे र चाउचाउका प्लास्टिकजन्य नकुहिने फोहर व्यवस्थापनमा समस्या भएको छ । यस्तो फोहरलाई वडाको सिफारिसमा खाली जमिनमा व्यवस्थापन गरिँदै आएको बताउँदै अवस्थीले भने, ‘सङ्कलित फोहरमध्ये ७० प्रतिशत प्रयोगमा ल्याउने गरिएको छ, सङ्कलित फोहरमध्ये कुहिने फोहरबाट बायोग्यास निकालिने गरिएको छ ।’ धनगढी बजार र अन्य वडाका बस्तीबाट २१ वटा ट्रयाक्टरमार्फत कुहिने ठोस र नहुकिने फोहर सङ्कलन गरी केन्द्रमा लगेर कागज, प्लास्टिक, धातु, कपडा, सिसा, काठ, दाउरा, विभिन्न किसिमका तार, रेडियो, टिभी, मोबाइललगायत विद्युतीय सामग्री र रबरलाई छुट्याएर राख्ने गरिएको छ । वर्गीकरण केन्द्रमा कागज, प्लास्टिकलगायत फोहर टुक्र्याउन र दबाउन तीनवटा मेसिन राखिएका छन् । उपमहानगरपालिकाले १५ वर्षका लागि वार्षिक रु एक लाख २५ हजारका दरले भाडा तिर्नेगरी दुई बिघा जमिन भाडामा लिई रु ३० लाख लगानीमा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको हो । बजारबाट सङ्कलित फोहरलाई धनगढी, विराटनगर, भैरहवा र दाङलगायत बजार र केही स्थानीय बजारमा बिक्री गर्दै आइरहेको केन्द्र सञ्चालक हस्तबहादुर शाहले बताउनुभयो । सूक्ष्म वर्गीकरणमा अहिले एक सय ४० जनाले रोजगारी पाएका छन् । केन्द्रको अवलोकनका लागि देशभरका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि आउने गरेका छन् ।
एकैपटक ९ कम्पनीको लाखौं कित्ता सेयर बिक्रीमा, कम्पनी छानिछानि आवेदन दिन मिल्ने
काठमाडौं । विभिन्न ९ कम्पनीको संस्थापक लाखौं सेयर बिक्रीमा राखिएको छ । पुँजी बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरूका संस्थापक सेयरधनीहरूले आफ्नो स्वामित्वको सेयर बिक्रीमा राखेका हुन् । लक्ष्मी सनराइज बैंकका केही संस्थापक सेयरधनीहरूले १० लाख २४ हजार ६८५ कित्ता सेयर बिक्रीमा राखेका छन् । बैंकको उक्त सेयरमा विद्यमान संस्थापक सेयरधनीहरूले ३५ दिनभित्र आवेदन दिनुपर्नेछ । यदि उक्त अवधिभित्र बिक्री नभए सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूका लागि बिक्री खुला गरिने बैंकले जनाएको छ । यस्तै, कामना सेवा विकास बैंकले संस्थापक समूहको ९७ हजार ७९३ कित्ता सेयर बिक्रीमा राखेको छ । बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । इच्छुक लगानीकर्ताले फागुन २८ गतेभित्र आवेदन दिनुपर्नेछ । बैंकको सेयर बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल रहेको छ । यस्तै, आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सको संस्थापक समूहको ८० हजार कित्ता सेयर बिक्रीमा राखिएको छ । कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता २११ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । इच्छुक लगानीकर्ताले फागुन २७ गतेभित्र आवेदन दिनुपर्नेछ । बैंकको सेयर बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल रहेको छ । यस्तै, सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकका संस्थापक सेयरधनी रामहरी केसीले १५ हजार २०७ कित्ता, जीवन ज्याति श्रेष्ठले ३ हजार ६७ कित्ता र नारायण बहादुर गुरुङले २४ हजार ८५२ कित्ता गरी कुल ४३ हजार १२६ कित्ता सेयर बिक्रीमा राखेका हुन् । बैंकको सेयर खरिद गर्न इच्छुक लगानीकर्ताले १५ दिनभित्र आवेदन दिनुपर्नेछ । यस्तै, कुमारी बैंकका केही संस्थापक सेयरधनीले २ हजार ९३६ कित्ता सेयर बिक्रीमा राखेका छन् । बैंकको सेयरमा विद्यमान संस्थापक सेयरधनीहरूले मात्रै आवेदन दिन पाउने छन् । यदि ३५ दिनभित्र बिक्री नभए सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूका लागि बिक्री खुला गरिने बैंकले जनाएको छ । बैंकको सेयर बिक्री प्रबन्धकमा कुमारी क्यापिटल छ । यस्तै, गोर्खाज फाइनान्सका संस्थापक सेयरधनी विजय बहादुर राउतले ५ हजार ५१४ कित्ता र रन्जित थाङ्देन लिम्बुले ३ हजार ५ सय कित्ता गरी कुल ९ हजार कित्ता सेयर बिक्रीमा राखेका छन् । फाइनान्सको सेयरमा विद्यमान संस्थापक सेयरधनीहरूले मात्रै आवेदन दिन पाउने छन् । यदि ३५ दिनभित्र बिक्री नभए सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूका लागि बिक्री खुला गरिने फाइनान्सले जनाएको छ । यस्तै, सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सका केही संस्थापक सेयरधनीहरूले १५ लाख ६३ हजार ४८५ कित्ता सेयर बिक्रीमा राखेका छन् । कम्पनीको उक्त सेयरमा विद्यमान संस्थापक सेयरधनीहरूले ३५ दिनभित्र आवेदन दिनुपर्नेछ । यदि उक्त अवधिभित्र बिक्री नभए सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूका लागि बिक्री खुला गरिने कम्पनीले जनाएको छ । यस्तै, छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्थाका संस्थापक सेयरधनी चोलराज शर्माले ५० हजार कित्ता, अर्जन पन्तले ३० हजार कित्ता र अभय बहादुर शाहले २० हजार कित्ता गरी कुल १ लाख कित्ता सेयर बिक्रीमा राखेका छन् । लघुवित्तको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ४४५ रुपैयाँ तोकिएको छ । उक्त सेयरमा विद्यमान संस्थापक सेयरधनीहरूले ३५ दिनभित्र आवेदन दिनुपर्नेछ । यदि उक्त अवधिभित्र बिक्री नभए सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूका लागि बिक्री खुला गरिनेछ । यस्तै, सूर्याेदय वोमी लघुवित्तका संस्थापक सेयरधनी कृति अधिकारीले १५ हजार कित्ता सेयर बिक्रीमा राखेका छन् । उक्त सेयरमा विद्यमान संस्थापक सेयरधनीहरूले ३५ दिनभित्र आवेदन दिनुपर्नेछ । यदि उक्त अवधिभित्र बिक्री नभए सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूका लागि बिक्री खुला गरिनेछ ।
