सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी, आठ महिनामा २३ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को दोस्रो चौमासिकसम्म सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार गत फागुन मसान्तसम्ममा सरकारले सात खर्ब ३८ अर्ब ८२ करोड १३ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्दा आठ खर्ब ३९ अर्ब ३५ करोड ६० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । अर्थात दोस्रो चौमासिकसम्ममा सरकारको आम्दानीभन्दा एक खर्ब ५३ करोड ४७ लाख रुपैयाँ खर्च बढी छ । त्यस्तै, यस अवधिमा सरकारको विकास खर्च पनि निकै कमजोर देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रकको तथ्याङ्कअनुसार फागुन मसान्तसम्ममा पुँजीगत खर्च वार्षिक विनियोजनको २३ दशमलव ३७ प्रतिशत मात्रै छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगत शीर्षकमा तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा हालसम्म ८२ अर्ब ३३ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै खर्च भएको देखिएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । फागुन मसान्तसम्म वार्षिक विनियोजनको ४५ दशमलव १२ प्रतिशत अर्थात आठ खर्ब ३९ अर्ब ३५ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको खर्च भएको छ । चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ५१ दशमलव २१ प्रतिशत अर्थात पाँच खर्ब ८४ अर्ब १२ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा तीन खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकामा ४७ दशमलव ०७ प्रतिशत अर्थात एक खर्ब ७२ अर्ब ८९ करोड २२ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बराबर राजस्व उठाउने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म ५० दशमलव दुई प्रतिशत अर्थात सात खर्ब ३८ अर्ब ८२ करोड १३ लाख रुपैयाँ बराबर असुली भएको छ । जसमध्ये, कर राजस्वतर्फ १२ खर्ब ८४ अर्ब २० करोड ९६ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ४९ दशमलव ७४ प्रतिशत अर्थात छ खर्व ३८ अर्ब ७९ करोड ९० लाख रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ । त्यस्तै, गैरकर राजस्वतर्फ एक खर्ब ३५ अर्ब नौ करोड ३४ लाख रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म ६० दशमलव ३६ प्रतिशत अर्थात ८१ अर्ब ५४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ असुली भएको छ । सरकारको वैदेशिक अनुदान सङ्कलन पनि निकै कमजोर छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान उठाउने लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म वार्षिक लक्ष्यको १७ दशमलव ५१ प्रतिशत अर्थात नौ अर्ब १६ करोड २५ लाख रुपैयाँ अनुदान लिइएको छ । रासस
सरकारले थाल्यो नीति तथा कार्यक्रमको तयारी, एक वर्षभित्रै ग्रे लिष्टबाट हट्ने रणनीति
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रमको तयारी सुरु भएको छ । नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई राष्ट्रपतिले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था रहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयहरूले आ-आफ्ना कार्यक्रम तथा योजना बनाइरहेका छन् । सोही क्रममा अर्थ मन्त्रालयले समेत नीति तथा कार्यक्रमको गृहकार्य थालेको छ । अर्थ मन्त्रालयले कोरेको प्रारम्भिक खाकाअनुसार अनौपचारिक क्षेत्रका आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिकीकरण गर्न अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक क्षेत्रको हिस्सा घटाउँदै लैजाने कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ । जसअनुसार अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिकीकरण गर्ने सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गर्ने उल्लेख छ । अर्थ मन्त्रालयले एक वर्षभित्रै नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर ल्याउने गरी कार्यविधि तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने प्रश्तावसहित आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रमको तयारी गरेको छ । जसअनुसार माघ ०८२ सम्ममा नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर ल्याउनसक्ने गरी तत्कालीन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गरिनेछ । त्यस्तै कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी ग्रे लिस्टबाट बाहिर ल्याइसक्ने भनिएको छ । अर्थले तीन तहका सरकार (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह)को आर्थिक क्रियाकलापलाई दिशानिर्देश गर्न छाता नीतिका रूपमा संघीय आर्थिक नीति तर्जुमा गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । ०८२ चैतसम्ममा यस्तो नीति तर्जुमा गरिसक्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ । प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमअनुसार मौद्रिक नीति र वित्त नीतिबिच सामञ्जस्यता कायम गर्न विशेषज्ञ सम्मिलित एक थिंक ट्यांक गठन गरिनेछ । यसलाई ०८२ को साउन मसान्तभित्र गठन गरिसक्ने समयसीमाको लक्ष्य राखिएको छ । साथै राष्ट्रिय वचत नीति तर्जुमा गर्ने पनि प्रस्तावमा उल्लेख छ । घरपरिवार र व्यावसायिक क्षेत्रको वचतलाई प्रोत्साहन गरी कुल गार्हस्थ्य वचत अभिवृद्धि गर्दै लगानीयोग्य पुँजीको सुनिश्चितताका लागि राष्ट्रिय वचत नीतिको तर्जुमा गर्ने प्रस्ताव समेत अर्थको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रमका लागि गृहकार्य तिव्र पारिएको बताए । उनले भने– ‘आगामी वर्षका लागि केकस्ता नीति तथा कार्यक्रम हुने अर्थमन्त्रालयले आन्तरीक गृहकार्य थालिसकेको छ, समयमै तयार गर्नेछौं ।’ उनका अनुसार अहिलेको आवश्यकतालाई हेरेर कार्यक्रमहरु बनाइनेछ । यसबाहेक अर्थ मन्त्रालय बजेटको तीव्र गृहकार्यमा लागेको उनको भनाई छ । मन्त्रालयहरुले बनाउने नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ । त्यही दस्ताबेजलाई मन्त्रिपरिषद्ले पास गर्नुपर्छ र संसदको दुवै सदनमा राष्ट्रपतिले पेस गर्ने चलन छ ।
बालेनको ‘स.वि’ प्रकरणपछि सडक हस्तान्तरण गर्दै विभाग, संविधान बनेको एक दशकपछि कार्यान्वयन
काठमाडौं । गत असारमा काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन)ले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एउटा स्टाटस राखे । उनको स्टाटसमा भनिएको थियो, ‘डियर स.वि., जीवन यस्तो होस्, तिमीलाई सम्झिने मात्र काम होस्, माया यस्तो होस्, भित्ता–भित्तामा तिम्रो नाम होस् ।’ सडक विभागले काठमाडौं उपत्यकाका सडकका पोल–पोलमा स.वि. (सडक विभाग) लेखेपछि उनले फेसबुकमा त्यस्तो स्टाटस राखेका थिए । विभागले काठमाडौं महानगरसँग सडकको विषयमा तिक्तता उत्पन्न भएपछि विभागले यो सडक आफ्नो मातहत पर्नेभन्दै पोल-पोलमा स.वि लेखेको थियो । त्यो विवादको सुरुवात काठमाडौंको न्यूरोडबाट भएको थियो । महानगरले न्यूरोडको फुटपाथ बढाउन सडक खुम्च्याउने काम अगाडि बढाउपछि विभागले सो सडक आफू मातहत रहेको धारणा राखेको थियो । यो प्रकरणपछि सचेत बन्दै सडक विभागले संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार पालिकालाई सडक हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरेको हो । विभागले संविधान निर्माण भएको एक दशकपछि साना तथा भित्री सडक (काठमाडौं चक्रपथ र मुख्य करिडोर) बाहेकका सडक पालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरेको हो । विभागले १५० किलोमिटर सडक काठमाडौं महानगरपालिका र ललितपुर महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरेको हो । सडक विभागको जिम्मेवारीमा मुख्य राजमार्ग भए पनि उपत्यकाका भित्री सडक पनि हेर्दै आएकोमा अब त्यो जिम्मेवारी पालिकामा जाने भएको हो । सडक विभागका अनुसार देशभर तीन हजार किलोमिटरभन्दा बढी भित्री सडक पालिकालाई हस्तान्तरण गर्न योग्य छन् । सडक विभागका सूचना अधिकारी एवं सहायक प्रवक्ता अमितकुमार शर्माले पालिकालाई भित्री सडक हस्तान्तण गर्ने कुरा अहिले प्रक्रियाको चरणमा रहेको बताउँछन् । उनले भने, ‘पहिलादेखि नै भित्री सडक पालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने कुरा हो, हस्तान्तरण हुन सकेको थिएन । अब हस्तान्तरण गर्ने कि भनेर छलफल भएको छ ।’ सडक विभाग सम्भार महाशाखाकै उपमहानिर्देशक सिनियर इन्जिनियर अर्जुनप्रसाद अर्यालले पहिलो चरणमा नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने भनेर विभागले नै ललितपुर र काठमाडौं महानगरसँग यस विषयमा छलफल अगाडि बढाएको सुनाए । ‘पालिकालाई भित्री सडक हस्तान्तरण गर्ने नै भनेर निर्णय भइसकेको छैन, अहिले छलफलको चरणमै छौं,’ उनले भने । उपमहाननिर्देशक अर्यालले सबै पालिकाले सडकको जिम्मा लिन सक्ने अवस्था नभएको बताउँदै जिम्मा लिन सक्ने पालिकालाई किन हस्तान्तरण नगर्ने भनेर कुरा अगाडि बढाएको प्रष्टाए । सडक विभागको मातहतमा ८० वटा राष्ट्रिय राजमार्ग सडकको जिम्मेवारी भएपनि भित्री तथा अन्य सहायक राजमार्ग, भित्री सडकको निर्माण, मर्मतसम्भार गर्दै आएको छ । नेपालको संविधानमै सम्बन्धित स्थानीय तहलाई साना तथा भित्री सडकको हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, संविधान निर्माण भएको १० वर्षमा पनि कार्यान्वनमा आउन सकेको छैन । अब भने कार्यान्वयन हुने चरणमा रहेको विभागले जनाएको छ । संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौंका सुपरिन्टेन्डेन्ट इन्जिनियर शुभराज न्यौपाने पनि पालिकालाई भित्री सडकको जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने विषय छलफलकै क्रममा रहेको बताउँछन् । उनले चक्रपथभित्रको सडकमा मुख्य राजमार्गबाहेक भित्री सडक विभागले हेर्दै आएकोमा अब भने संविधानको मर्मबमोजिम स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी रहेको प्रष्ट पारे । ‘अहिले हामीले सडक विभाग मातहत रहेका चक्रपथभित्रका साना सडक काठमाडौं र ललितपुर महानगरलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरेका छौं,’ उनले भने, ‘चक्रपथभित्र ललितपुर र काठमाडौं महानगर मात्रै पर्छ । यी दुई महानगरपालिका क्षेत्रमा पर्ने चक्रपथ र मुख्य करिडोर सडक सडक विभाग मातहत नै रहन्छ ।’ सुपरिन्टेन्डेन्ट इन्जिनियर न्यौपानेका अनुसार काठमाडौं जिल्लाअन्तर्गतका ५९ वटा र ललितपुर जिल्लाअन्तर्गतका २४ वटा सडक हस्तान्तरण गर्न लागिएको हो । उनले भित्री सडक हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धमा ललितपुर र काठमाडौं दुवै महानगरसँग नियमित छलफल भइरहेको र एक÷डेढ महिनापछि निचोड निस्कन सक्ने बताए । ‘बनाएका पुलहरू मर्मतसम्भारको लागि अहिले पनि प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने छ, कति सडकहरू प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने छ । त्यो चरणबद्ध रूपमा हामी गर्छौं,’ उनले भने । काठमाडौं महानरलाई १०३ किलोमिटर सडक हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव काठमाडौं डिभिजन कार्यालयका प्रमुख नारायणदत्त भण्डारीले करिब १०३ किलोमिटर सडक काठमाडौं महानरलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरेको बताए । यस विषयमा काठमाडौं डिभिजनले महानगरसँग छलफल अगाडि बढाइसकेको छ । उनका अनुसार छलफलमा वार्षिक विनियोजन, आगमी वर्ष थप काम गर्न बजेट के कति लगायत विषयमा भएको छ । ‘काठमाडौं महानगरका प्रमुखसँग म आफै नै पुगेर छलफल गरेको छु । छलफल सकारात्मक भएको छ । प्रमुखज्यूले यो विषय आन्तरिक छलफलमा राख्छु भन्नुभएको छ । छिट्टै निर्णय आउँछ भन्नेमा आशावादी छौं ।’ काठमाडौं डिभिजन कार्यालयले कमलादी, ज्ञानेश्वर, मैतीदेवी, अनामनगर-बीआईसीसी, डिल्लीबजार-अनामनगर, प्रर्दशनीमार्ग, न्युरोड गेटसालिक-इन्द्रचोक, त्रिपुरेश्वर, नागपोखरी हात्तीसार, सिनामंगल-तिनकुने, भद्रकाली मन्दिर-गोपीकृष्ण, सिनामंगल-तिनकुने, रुद्रमती पुल- बिजुलीबजार, बिशालनगर-बालुवाटारलगायत ५९ वटा सडक महानगरसँग प्रस्ताव गरेको छ । ललितपुर महानगरलाई २४ सडक हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव ललितपुर महानगरपालिका प्रमुख र संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, काठमाडौंका सुपरिटेन्डेन इन्जिनियरसहितको उपस्थितिमा मंसिर २७ गते बैठक बसेको थियो । आर्थिक वर्ष ०८२÷०८३ देखि ललितपुर महानरलाई हस्तान्तरण गर्ने मौखिक सहमति भएको थियो । ललितपुर सडक डिभिजन प्रमुख गोपालप्रसाद खकुरेलले ललितपुर महानगरभित्रका भित्री सडक हस्तान्तरण गर्ने विषयमा नगरप्रमुख चिरीबाबु महर्जनसँग छलफल गरेर २४ वटा ४१ किलोमिटरसम्मको सडक हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको बताए । ‘पहिलो चरणमा हामीले प्रमुखज्यूसँग सडक हस्तान्तरण गर्ने विषयमा छलफल ग¥यौं, उहाँ यसमा एकदम सकारात्मक हुनुभयो । प्रमुखज्यूले त रिङरोड नै हस्तान्तरण गरे पनि आफूहरू हेर्नको लागि तयार भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ,’ उनले भने । ललितपुर सडक डिभिजनले थापाथाली पुल-जाउलाखेल, जाउलाखेल-एकान्तकुना रिङरोडसम्म, जावलखोलचोक-कुमारमाटी हुँदै ग्वार्कोसम्म, बालकुमारी-बल्खु, ग्वार्को-लुभु, ग्वार्को-लाकुरी भञ्ज्याङ, ग्वार्को–लामाटार, सातदोबाटो-गोदावरी-फुल्चोकी, एकान्तकुना–छम्पी–टिकाभैराव, एकान्तकुना–चापागाउँ– टिकाभैरवलगायत २३ सडकहरू हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएको छ ।
एनआरएनएको ‘बृहत एकता संवाद’ सम्पन्न
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आईसीसी) ले २०२५ मार्च ११ (२०८१/११/२७) मा ‘बृहत एकता संवाद’ सफलतापूर्वक आयोजना गरेको छ । उक्त संवाद कार्यक्रममा संघका संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महत्तो, पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछाने, पूर्वअध्यक्ष भवन भट्ट, पूर्वअध्यक्ष कुमार पन्त, संस्थापक महासचिव भिम उदास, संस्थापक पुर्व संरक्षक रामप्रताप थापा, पूर्व उपाध्यक्षहरू इन्द्रा वन, सागर नेपाल, टिबी कार्की, वर्तमान तथा पूर्व अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का पदाधिकारीहरु एवं सल्लाहकार, राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का अध्यक्षहरु लगायत ७८६ जना उपस्थित थिए । कार्यक्रममा बृहत् एकतासहित संघको महाधिवेशनका सम्बन्धमा घनिभूत छलफल भएको थियो । कार्यक्रममा महाधिवेशनको वैधानिकता र सम्बन्धित विवादको बारेमा सर्वोच्च अदालतका निर्णयहरूको पालना गर्दै संघको आगामी अक्टोबरमा घोषणा गरिएको महाधिवेशनलाई सफल बनाउने प्रति संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोसहित अधिकांश एकमत भएका छन् । संघको १२ औं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन अक्टोबर २०२५ मै आयोजना गर्ने निर्णयसहित, यस कार्यक्रमले गैरआवासीय नेपाली समुदाय बीचको एकतालाई नयाँ उचाइमा पु¥याउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले मिति २०८१÷११÷२३ मा भएको छलफलमा संघको वैधानिकता सम्बन्धी जानकारी प्रदान गर्दै, वर्तमान कार्य समिति वैधानिक रहेको उल्लेख गर्नुभएकोमा धन्यवाद व्यक्त गर्दै संघ भित्र बृहत एकता कायम गर्न आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त कार्यक्रमपश्चात प्राप्त सुझाव एवं निष्कर्षहरू देहायबमोजिम छन् : संघको बृहत एकता कायम गर्नका लागि हदैसम्म लचकता अपनाउन वर्तमान कार्य समिति तयार संघको १० औं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्बन्धित विवादमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०८०/१२/२१ मा भएको फैसला र संघको ११ औं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्य समितिको गतिविधि र महाधिवेशनको वैधानिकताका सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०८१/०४/२२ मा भएको फैसलाको अन्तर्य र अन्तरवस्तुलाई एकरुपता कायम गरि संघको बृहत एकता कायम गर्नका जोडदार माग गर्ने । सन् २०२३–२०२५ कार्यकालका लागि निर्वाचित कार्य समितिको अन्तर्राष्ट्रिय कार्यकारी सचिवालय र पदाधिकारीको बैठकबाट सन् २०२५ जनवरी १९ मा सम्पन्न बैठकबाट संघको आगामी १२ औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन तथा विश्व सम्मेलन गैरआवासिय नेपाली दिवस अक्टोवर ११ देखि सुरु हुने गरि गर्नका आवह्रान गरिएको मिति २०८२÷०६÷२५ देखि २८ (तदनुसार सन् २०२५ अक्टोबर ११ देखि १४) को कार्यक्रममा सबै पक्षलाई समेटेर एकताको महाधिवेशनको वातावरण बनाउन वर्तमान कार्य समितिलाई अनुरोध गर्ने माननीय परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणा देउवाको संयोजकत्वमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा मिति २०८१÷११÷२३ मा भएको छलफल कार्यक्रम माननीय परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणा देउवाबाट वर्तमान कार्य समितिको वैधानिकतामा थप छलफल हुन नसक्ने र वर्तमान कार्य समिति बैधानिक रहेको सम्बन्धमा दिनु भएको जानकारीलाई कार्यक्रममा उपस्थित महानुभावहरुले परराष्ट्र मन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद दिनका लागि वर्तमान कार्यसमितिलाई अनुरोध गैरआवासीय नेपाली संघका ५० भन्दा बढी राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरुले परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवालाई संघको महाधिवेशन अक्टोबर महिनामा गर्नका लागि प्रेषित भएको मागपत्रलाई स्वागत गर्दै संघ भित्र बृहत एकताको लागि आह्वान गर्ने निर्णय उच्चस्तरीय समितिले घोषणा गरेको मे २०२५ को महाअधिवेशन तथा सदस्यता वितरण संघको विधान विपरित हुने तथा गैरआवासीय नेपाली संघ भर्टिकल डिभिजन नसक्ने सम्भावनाबाट जोगाउन उच्चस्तरिय समिति तथा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आग्रह गर्ने उच्चस्तरीय समितिले गर्ने भनेको मे २०२५ को महाअधिवेशन वैधानिक हिसावले अक्टोबर २०२५ मा सार्नको लागि सर्वोच्च अदालतको नियमावली २०७४ को नियम १३४ अनुसार सम्भव देखिएको छ । उक्त नियमअनुसार अक्टोबर २०२५ मा नै महाधिवेशन गर्नको लागि अधिकांश राष्ट्रिय समन्वय परिषद्, संस्थापक अध्यक्ष एवं सम्पूर्ण अभियन्ताहरुले गरेको आग्रह अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री समक्ष संघले अनुरोध गरेको छ। कार्यक्रमपश्चात प्राप्त माथि उल्लेखित निर्णयलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, परराष्ट्रमन्त्री आरजू राणा देउवा, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय लगायत सम्बन्धित सरकारी निकायमा बुझाइनेछ ।
अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई टीभीएस एनटर्क स्कुटर हस्तान्तरण
काठमाडौं । जगदम्बा मोटर्सले भारतीय राजदूतावाससँगको सहकार्यमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई पाँच ओटा टीभीएस एनटर्क स्कुटर हस्तान्तरण गरेको छ । स्कूटर हस्तान्तरणका लागि आयोजित उक्त कार्यक्रम भारतीय राजदूतावास कल्याण केन्द्रमा सम्पन्न भएको थियो । कार्यक्रमले दुवै संस्थाको समुदायलाई दिगो गतिशिलता समाधान मार्फत सशक्त पार्ने प्रतिबद्धतालाई पुनः पुष्टि गरेको छ । उक्त अवसरमा भारतीय राजदूतावासका विशिष्ट अतिथि मेजर नवीन जानु, एसएम असिस्टेन्ट मिलिटरी, टिभीएस मोटर कम्पनीका प्रतिनिधिहरू लगायतको उपस्थिती रहेको थियो । हस्तान्तरण गरिएका यी विशेष स्कुटरहरू मार्फत उनीहरूले अब स्वतन्त्रतापूर्वक आवतजावत गर्ने सहजताको अनुभव गर्न सक्ने आशा गरिएको छ । अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि गतिशिलता ठूलो चुनौती हुने गर्दछ । यस पहलले विश्वसनीय, उच्च प्रदर्शन क्षमतायुक्त, सुविधा सम्पन्न स्कुटरहरू प्रदान गरेर उक्त चुनौतीलाई समाधान गर्न केही हद सम्म भएपनि सघाउने उद्देश्य बोकेको छ । टीभीएस एनटर्क, उत्कृष्ट प्रविधि, सहज सञ्चालन प्रणाली र मजबुत डिजाइनका लागि परिचित छ । तसर्थ, सहयोगले लाभग्राहीहरूका लागि आत्मविश्वासमा वृद्धिका साथै, दक्षताका साथ दैनिक जीवन सहज बनाउन महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ । जगदम्बा मोटर्सले सदैव सामाजिक उत्तरदायित्वलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । कम्पनी, समुदायलाई सशक्त पार्ने तथा नवीनतम गतिशील समाधान उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ विभिन्न सामाजिक कार्यहरूमा सक्रिय रूपमा संलग्न रहँदै आएको छ । भारतीय राजदूतावाससँगको सहकार्यले समावेशी समाज निर्माण गर्ने टिभीएसको प्रतिबद्धतालाई अझ मजबुत बनाएको कम्पनीको भनाइ छ । ‘हाम्रो मान्यता छ कि गतिशीलता केवल सुविधा मात्र होइन, यो एक मौलिक अधिकार हो । प्रत्येक व्यक्तिलाई, आफ्नो शारीरिक क्षमताको पर्वाह नगरी, हिँडडुल गर्ने, अन्वेषण गर्ने र आफ्नो सपना पुरा गर्ने स्वतन्त्रताको हकदार छ। आज, हामी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि विशेष रूपले डिजाइन गरिएका स्कूटरहरूको प्रस्ताव गर्ने हाम्रो पहलको सुरुवातसँगै समावेशीता र सशक्तिकरणतर्फ महत्त्वपूर्ण कदम चाल्न पाउँदा हामी गर्वित छौं ।’ जगदम्बा मोटर्सका कार्यकारी निर्देशक, अखिल गुप्ताले भने । यस सहयोगात्मक प्रयासले सामाजिक उत्थानका लागि भविष्यमा पनि यस्ता अभियानहरू सञ्चालन गर्न मार्ग प्रशस्त गर्ने विश्वास लिइएको छ । कार्यक्रमको समापन लाभग्राहीहरूलाई टिभीएस एनटर्क स्कुटर हस्तान्तरण गर्दै गरिएको थियो ।
समृद्धि फाइनान्सको सीईओमा घिमिरे नियुक्त
सन्ताेष घिमिरे । काठमाडौं । समृद्धि फाइनान्सको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा सन्तोषकुमार घिमिरे नियुक्त भएका छन् । फाइनान्सको बुधबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले आगामी वैशाख १ गतेदेखि लागू हुनेगरी घिमिरेलाई ४ वर्षका लागि सीईओ नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । टीकानिधि लोहनी संस्थाबाट बाहिरिएसँगै घिमिरे सीईओ बनेका हुन् । लोहनीले व्यक्तिगत कारण देखाउँदै राजीनामा दिएका थिए। फाइनान्सले फागुन २९ गतेदेखि लागू हुनेगरी उनको राजीनामा स्वीकृत गरेको हो । फाइनान्सका नायब महाप्रबन्धक विनोदराज पौडेलले एक महिनाका लागि कामु सीईओको जिम्मेवारी पाएका छन् । उनले चैत महिनाभरि सीईओको जिम्मेवारी सम्हाल्ने फाइनान्सले जनाएको छ ।
एकैदिन ४ हजारले बढ्यो सुनको मूल्य, हालसम्मकै उच्च विन्दुमा
काठमाडौं । नेपाली बजारमा सुनको मूल्यले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ । बुधबारको तुलनामा शुक्रबार सुनको मूल्य प्रतितोला चार हजार रूपैयाँले बढेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार शुक्रबार छापावाल सुन प्रतितोला १ लाख ७४ हजार ५ सय रूपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । सुनको मूल्य आज हालसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको हो । बिहीबार छापावाल सुन प्रतितोला १ लाख ७० हजार ५०० रूपैयाँमा कारोबार भएको थियो । आज चाँदीको मूल्य प्रतितोला २ हजार ५० रूपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । बुधबार चाँदी प्रतितोला २ एक हजार रूपैयाँमा कारोबार भएको थियो । नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घका प्रथम उपाध्यक्ष धर्मसुन्दर बज्राचार्यले आन्तरिक कारण भन्दा बाह्य कारणले सुनको मूल्य बढेको बताए । ‘अमेरिकी डलरको मूल्यवृद्धि, अन्तरराष्ट्रिय राजनीतिक घटनाक्रमलगायतका कारणले मूल्य बढेको हो । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्यवृद्धिअनुसार समायोजन गर्दा स्थानीय बजारमा हालसम्मकै उच्च मूल्य कायम भएको हो’, उनले भने ।
होली मनाउनेहरूले भरियो नयाँ दिल्ली
काठमाडौं । रङहरूको पर्व नजिकिँदै गर्दा नयाँ दिल्लीका बजारहरू होली मनाउनेहरूले भरिएका छन् । परम्परागत भारतीय पर्व जाडोको अन्त्य र वसन्तको शुरुवातलाई जनाउँछ । जसले खराबीमाथि राम्रोको विजयलाई जनाउँछ । उत्सवको क्रममा सहभागीहरूले प्रेम र स्नेह व्यक्त गर्न एकअर्कालाई रङ दल्नेछन् । भारतमा यस वर्ष होली मार्च १४ मा मनाइँदैछ ।
